काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भएको खर्चले समग्र अर्थतन्त्र सामान्य रुपमा चलायमान हुने अर्थविद्हरुले बताएका छन् । निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र सरकारले खर्च गर्ने रकम बजारमा जाँदा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने अर्थविद्हरुले अनुमान गरेका हुन् ।
मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ । तर, निर्वाचनमा उम्मेदवार तथा सरकारले निर्वाचनका लागि गरेको खर्चले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सामान्य रुपमा मात्रै चलायमान बनाउन सक्ने उनीहरुले बताए ।
अर्थविद् केशव आचार्यले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरुले १० अर्ब बढी खर्च गरेकाले अर्थतन्त्र केही चलायमान भएको बताए । ‘उम्मेदवारले निर्वाचनमा सवारी साधन, होटल र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक खर्च गरेका छन्, निर्वाचनमा भएको खर्च व्यवसायीहरुको हातमा आएकाले केही दिनअघि मात्रै बैंकको निक्षेपमा ५० अर्ब रुपैयाँ आएको छ, ५० अर्ब रकम भनेको ४८ खर्बको जिडिपीको १ प्रतिशत हो, त्यो रकमले बैंकको तरलता कम गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने छ,’ उनले भने ।
आचार्यले निर्वाचनमा देशमा १० अर्ब बराबरको खर्च भएपनि ५ अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको बताए । उनले निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारहरुले समेत निर्वाचनमा गरेको खर्च ५० अर्ब भएपनि २० अर्ब मात्रै औपचारिक अर्थतन्त्रमा देखिने भएकाले अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो परिर्वतन नहुने दाबी गरे ।
त्यस्तै, बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या भएकाले निर्वाचनमा भएको खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान गर्न नसक्ने बताए । निर्वातनमा सरकारले गरेको खर्च र राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले गरेको खर्च करिब ५० अर्ब रहेको उनी बताउँछन् ।
‘नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएको भन्दै ५० अर्ब खर्चले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दैन, विगतका निर्वाचनमा अर्थतन्त्रको आकार सानो हुँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान र आर्थिक वृद्धिदरसमेत बढाउने गरेको थियो तर मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा भएको खर्चले अर्थतन्त्र चलामायन र वृद्धिदरमा खासै योगदान गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।
पछिल्लो समय व्यापार व्यवसायमा मागमा कमी, उपभोक्ता आम्दानी कम र खर्च अनुसार आम्दानी बढ्न नसकेको अवस्थामा निर्वाचनमा भएको ५० अर्ब खर्चले आर्थिक गतिविधि केही सहजता ल्याउने उनी बताउँछन् ।
यद्यपि, निर्वाचनमा भएको खर्चले बैंकमा देखिएको तरलतालाई कम गर्ने उनले बताए । ‘अहिले बैंकहरुले नगदमा लांभाश बाँड्ने र निर्वाचन खर्चले बैंकहरुमा १ खर्ब बराबरको तरलता थपिनसक्छ, बजारमा ३०० अर्बको माग, व्यापारमा निरन्तर मन्दी र सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर राजश्वमा कमी आएकाले तरलताको समस्या लामो समय रहनसक्छ,’ उनले भने ।
