काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनबारे सुझाव मागेको छ । राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरेको चालु पूँजी कर्जामा नीजि क्षेत्रको बिरोध गभएपछि मंसिर १० गतेभित्र सुझाव पेश गर्न भनेको हो ।
चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७९ लागू भएको एक महिना पूरा भएपछि सुझाव मागेको छ । राष्ट्र बैंकले कार्यविधि कार्यान्वयनमा कुनै समस्या वा द्विविधा देखिएमा मंसिर १० गतेभित्र राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको बुँदागत रुपमा सुझाव पेश गनै भनेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालु पुँजी कर्जाको औचित्य, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले कात्तिक १ गतेबाट उक्त मार्गदर्शन लागू गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालु पूँजी कर्जाको औचित्य, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले कार्तिक १ गतेदेखि चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ जारी गरेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक ऋणीले कर्जा प्राप्त गर्ने मापदण्डमा एकरुपता भई कर्जा प्राप्त गर्न सहज हुने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालु पूँजी कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित हुने, सम्पत्तिको गुणस्तर सुदृढ एवं यथार्थपरक हुने, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने, कर्जा विश्लेषणमा एकरुपता आउने, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण प्रभावकारी हुने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले २ करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालु पूँजी कर्जाको सीमा अनुमानित वार्षिक कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कायम गर्न सकिने तर विस्तृत विश्लेषणको आधारमा ४० प्रतिशतसम्म कर्जा सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्न सकिने छ ।
यस्तै, २ करोडभन्दा बढी रकमको चालु पूँजी कर्जाको सीमाको हकमा ऋणीको आवश्यकतालाई फ्लक्चुयक्टिङ तथा पर्मानेन्ट दुई भागमा विभाजन गरी फ्लक्चुयक्टिङको हकमा २५ प्रतिशत र पर्मानेन्टको हकमा आवश्यकतानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नीति बमोजिम सीमा कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तो पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल ऋणीको व्यवसायीक प्रकृति र आवश्यकता अनुसार कम्तीमा ५ वर्षका लागि आवधिक कर्जा प्रवाह गर्न सकिने छ ।
चालु पूँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थीर र वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक नहुने छ ।
नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग÷व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने छ । तर यस व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहिलो वर्ष ३० प्रतिशतभन्दा कम, दोस्रो वर्ष २० प्रतिशतभन्दा कम र तेस्रो वर्ष १० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्न सकिनेछ ।
