काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाको ब्याजदर, सेवा शुल्क, हर्जानाको विरोध गर्दै उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले कानूनविपरीत कर्जाको नवीकरण र प्रिमियम वृद्धि गरी ऋणीबाट उठाएको रकम फिर्ता गराउन थालेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको वार्षिक साधारणसभा स्वीकृतिका लागि ब्याजदर निर्देशनविपरीत उठाएको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराउन थालेपछि बैंकहरूले पनि ग्राहकसँग उठाएको रकम फिर्ता गर्न थालेका हुन् ।
साधारणसभा स्वीकृतिका लागि नै नियमविपरीत वृद्धि गरेको ब्याजदर र ब्याज रकम फिर्ताको शर्त तोकिएकाले बैंक, वित्तीय संस्थाले फिर्ता गर्न थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । तर, अहिलेसम्म फिर्ता भएको र फिर्ता गर्नुपर्ने रकमबारे यकीन तथ्यांक उपलब्ध नभएको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ ।
एकीकृत निर्देशनको कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा बैंक, वित्तीय संस्थाले आफ्नो लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत नाफासमेत जोडेर आधार दर तय गर्ने र त्यसैमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्था छ । प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको आधार दर घट्दा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घट्ने र बढ्दा स्वतः बढ्ने भए पनि एकपटक तोकेको प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न पाइँदैन ।
तर, पछिल्लो समय तरलता अभावको कारण देखाएर बैंकहरूले नयाँ कर्जाको ब्याजदर बढाएपछि पुराना ग्राहकको पनि प्रिमियम दर नै परिवर्तन गरी ब्याजदर महँगो बनाएका थिए । यसमा उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणले विरोध गर्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले पनि कडाइ गर्न थालेको हो । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
