विज्ञहरु भन्छन् : सरकारले ठूला किसानहरुलाई कृषि अनुदान दिनु हुँदैन

<p>काठमाडाैं । विज्ञहरुले सरकारले ठूला किसानहरुलाई कृषि अनुदान दिन नहुने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा खाद्यका लागि कृषि अभियानले आयोजना गरेको जैविक खेतीःखाद्य प्रणालीको पुनर्जीवन विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कृषि विज्ञहरुले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् । कृषि विज्ञहरुले सरकारले साना किसानलाई अनुदान, मझौला किसानलाई प्रविधि र ठूला किसानलाई नयाँ कृषि प्रणाली विकासको लागि प्रोत्साहन [&hellip;]</p>

काठमाडाैं । विज्ञहरुले सरकारले ठूला किसानहरुलाई कृषि अनुदान दिन नहुने बताएका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा खाद्यका लागि कृषि अभियानले आयोजना गरेको जैविक खेतीःखाद्य प्रणालीको पुनर्जीवन विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कृषि विज्ञहरुले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

कृषि विज्ञहरुले सरकारले साना किसानलाई अनुदान, मझौला किसानलाई प्रविधि र ठूला किसानलाई नयाँ कृषि प्रणाली विकासको लागि प्रोत्साहन गरेमात्रै नेपालमा दिगो खाद्य विकास र कृषि प्रणालीको विकास हुने बताए । उनीहरुले नेपालको कृषि क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योदान गर्नसक्ने जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाले नेपाली ठूला किसानलाई राज्यले कुनैपनि अनुदान दिएर हतोत्साह गर्न नहुने बताए ।  ‘सरकारले ठूला किसानलाई अनुदान दिन आवश्यक छैन, साना किसानलाई व्यवस्थापन, मझौला किसानलाई उत्थान र ठूला किसानलाई नयाँ कृषि प्रणालीको विकासमा सहयोग गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

डा. तिमिल्सिनाले उनले सरकारसँग भएको कृषि ज्ञानकेन्द्र असफल भएको भन्दै नयाँ संरचनाका साथ सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए । नेपालका ७७ जिल्लाको कृषि उत्पादन हुने स्थानमा कृषि प्राविधिकको अभाव रहेको उनकाे भनाइ छ ।

त्यस्तै, कृषि आनुवंशिक स्रोतकेन्द्र जिन बैंक नार्कका प्रमुख तथा वैज्ञानिक डा. बालकृष्ण जोशीले रैथाने बालीको उत्पादन बढाउनको लागि नेपालको ठाउँ विशेष प्रमुख खाद्य बाली लगाउनुपर्ने बताए । जोशीले वि.सं १९८० भन्दा अगाडि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा फरकफरक जातका खाद्य उत्पादन हुने गरेको तर अहिले ठाउँ अनुसारको प्रमुख खाद्य बाली लगाउने प्रचलन कम रहेको बताए ।

त्यस्तै, कृषक माधव ढुङ्गेलले सरकारले विषादीयुक्त खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्कोतर्फ मल र बीउ किनेर सस्तोमा बाँड्न खोजेको बताए । ‘सरकारले बिष पनि सँगै बाँड्ने र सरकारले नै विषमुक्त उत्पादन बाँड्ने दोहोरी नीति हुन सक्दैन, किसानहरु जैविक खेती गर्छु भन्दा पनि जैविक खेती गर्नेहरुको सिन्डिकेट अनुसार लाइसेन्स खोस्रे गरेका छन्, सरकार किसानको लागि नीतिगत निर्णय गर्नसमेत स्वतन्त्र छैन,’ उनले भने ।

 

Share News