काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई धमाधम वार्षिक साधारणसभा एजीएम क्लियरेन्सको अनुमति दिन थालेको छ । बैंकहरुले ग्राहकबाट असुलेको अतिरिक्त प्रिमियम फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरेपछि राष्ट्र बैंकले एजीएम क्लियरेन्सको अनुमति दिन थालेको हो ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले ऋणीबाट लिएको गैरकानुनी प्रिमियम फिर्ता गर्नु पर्ने भन्दै वित्तीय विवरण स्वीकृति दिएको थिएन । तर, बैंकहरुले अब प्रिमियम फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरेपछि वित्तीय विवरणको स्वीकृति दिन थालेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले करिब आधा दर्जन बैंकको वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिसकेको छ । हालसम्म सिटिजन्स बैंक, कुमारी, नेपाल पूर्वाधार बैंक, एनसीसी र बैंक अफ काठमाण्डूले एजीएम क्लियरेन्सको स्वीकृति पाएका छन् । अन्य केही बैंक पनि आजभोलि नै पाउने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।
‘गत आर्थिक वर्ष अधिकांश बैंकहरुले ऋणीबाट असाध्यै बढी प्रिमियम लिएको हामीले भेटायौं, बैंकहरुले मनलाग्दी किसिमले ऋणीबाट प्रिमियम लिन पाउँदैनन् तर उनीहरुले ग्राहकको सम्झौतामै ऋणीको प्रिमियम बढाएको भनिरहेका थिए, सम्झौतामै भएपनि फिर्ता गर्नु पर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको अडानपछि बैंकहरु प्रिमियम फिर्ता गर्न सहमत भए,दोस्रो त्रैमाससम्म ऋणीको प्रिमियम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता बैंकहरुले गरेका छन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार हालसम्म १६ वटा बैंकले राष्ट्र बैंकमा वित्तीय विवरण पेश गरेका छन् । तर, ५ वटा बैंकको मात्रै वित्तीय विवरण स्वीकृत भएर ती बैंकहरुले लाभांश पनि प्रस्ताव गरिसकेका छन् । सिटिजन्स बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ९ प्रतिशत, कुमारीले १२.५० प्रतिशत र निफ्राले ४.२१०४ प्रतिशत, एनसीसीले १०.९९ प्रतिशत र बैंक अफ काठमाण्डूले २०.९५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
यी बाहेक एनआइसी एसिया, सनराइज, ग्लोबल आइएमई, सिद्धार्थ, सिटिजन्स, मेगा, एभरेष्ट, नबिल बैंकको वित्तीय विवरण स्वीकृतिको चरणमा रहेको बताइएको छ । केही बैंकको लाभांश वितरण भने रोक्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।
प्रिमियमसँगै राष्ट्र बैंकले सबै बैंकहरुलाई प्रोभिजनमा पनि कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सबै बैंकहरुलाई न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम् एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म प्रोभिजन गराएको छ ।
