काठमाडौं । सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन समयमा नै संशोधन गर्न नसक्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने भएको छ । सरकारले ऐन संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीए) र एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको हो ।
सम्पती शुद्धीकरण एवम आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले सम्पती सुद्धिकरण ऐन संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।
सरकारले एफएटीए र एपीजीको मूल्याङ्कन भन्दा अगाडि नै सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन संशोधन गर्न नसकेकाले खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) को खतरा बढेको पूर्व कानूनमन्त्री तथा पूर्व गभर्नरहरुले बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले तत्काल अध्यादेशमार्फत भएपनि सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरिञ्जीवि नेपालले सम्पती शुद्धिकरणका विषयमा नेपाल अफ्ठ्यारो स्थितिमा रहेको बताए । सम्पती शुद्धिकरण एवम आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले बनाएका कानूनहरु संशोधन नहुँदा (एफएटीए) को मूल्यांकनमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको उनी बताउँछन् ।
नेपालको सम्पती शुद्धिकरण मूल्याङ्कन एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले गरिरहेको छ ।
पूर्व गभर्नर नेपालले एफएटीएको सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी मूल्याङ्कन एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा परे नेपालमा विश्व बैंक, आइएमएफ, एशियाली विकास बैंकहरुले दिने वैदेशिक ऋण र विश्वका १७० वटा देशमा एलसीसमेत खोल्न नपाउने अवस्था बन्न सक्ने बताए । कालोसूचीमा समावेश भए नेपालको पासपोर्ट विशेष निगरानी हुने र नेपालीहरुको वैदेशिक गतिविधि नै रोकिन सक्ने उनी बताउँछन् ।
‘भोलि एफएटीएको सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी अनुसन्धानमा एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) सूचिमा प¥यो भने वैदेशीक ऋण समेत आउँदैन, विश्व बैंक, आइएमएफ,एशियाली विकास बैंकहरुले सबै ऋण बन्द गर्छन्, विश्वका १७० वटा देशमा एलसी खोल्न पाउने व्यवस्था छ, त्यो पनि बन्द हुन्छ, नेपालको पासपोर्ट विशेष निगरानीमा हुन्छ, नेपालीहरुको अन्तराष्ट्रिय देशहरुमा जाने गतिविधि नै रोकिन्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, पूर्व कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोईरालाले पनि सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन संशोधन नभए एफएटिए र एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले नेपालमा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नसक्दा सम्पती शुद्धिकरण अन्तराष्ट्रिय मूल्यांकनमा कालोसूची पर्ने खतरा देखिएको बताए ।
कोईरालाले नेपाल अहिले पनि कालो धनलाई सेतो बनाउने अर्थात् अवैधानीक रुपमा कमाएको धनलाई वैधानिक बनाउनसक्ने मुलुकमा पर्ने दाबी गरे । कोईरालाले नेपालमा हुने वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिए) ले गर्ने पारस्परिक प्राविधिक र प्रभावकारिता मूल्यांकनमा कम परियो भने नेपालका बैंकको एटिम कार्डसमेत चल्न नसक्ने अवस्था आउने दाबी गरे ।
काेइराला नेपाल सम्पती शुद्धिकरण कालोसूचीमा पर्दा रेमिट्यान्स समेत बन्द हुने बताउँछन् । कोईरालाले पछिल्लो समय ४५ लाख नेपाली विदेशमा काम गरेता पनि रेमिट्यान्स अहिलेसम्म बैंकिङ च्यानलबाट नभएर हुण्डीमार्फत आउने गरेको बताए ।
नेपालले सम्पती शुद्धिकरण हुन नदिन बनाएका कानूनी व्यवस्थाको मूल्यांकन हुन लागेको छ । सम्पती शुद्धिकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेका काम कारबाही, नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाको विषयमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिए)ले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुसार एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले गत असार २१ गतेबाट नेपालको अनुगमन गरिरहेको छ ।
