काठमाडौं । सरकारले मोही भएको जग्गाको बाँडफाँडको समयावधि बढाएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै मोही लागेको जग्गाको जग्गावाल र मोहीबीच बाँडफाँड गरी कारवाहीको टुङ्गो लगाई सक्नु पर्ने अवधि २०८३ साल असार मसान्तसम्म तोकेको हो ।नेपाल सरकारले भूमी सम्बन्धि ऐन २०२१ को दफा २६ घ १ र २६ घ ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो ऐनको दफा २६ ग र २६ घ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो ऐनेको दफा २६ ग र २६ घ को प्रयोजनाका लागि मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले त्यस्तो जग्गा बाँडफाँड गरी लिन निवेदन दिनु पर्ने तथा त्यस्तो जग्गाको जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँड गरी टुङ्गो लगाई सक्नु पर्ने अवधि विभिन्न समयमा निर्धारण गरिएको थियो ।
सो ऐनको दफा २६ को ‘ग’ मा जग्गावाला र मोहीले आपसी सहमतिद्वारा मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गरी लिन दिन चाहेमा वा त्यसरी आफूले लिन मञ्जुर गरेको जग्गा वापतको प्रचलित दरभाउले हुने मूल्य बराबरको रकम लिई जग्गावाला वा मोही मध्ये कसैलाई पूरै जग्गा छाडी मोही लागत कट्टा गर्न चाहेमा सो कुराको सम्पूर्ण विवरण खुलाई आफूसंग भएको प्रमाणहरू संलग्न गरी तोकिएको अधिकारी समक्ष संयुक्त निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै निवेदन पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले निवेदन साथ संलग्न प्रमाणहरू जाँचबुझ गर्दा निवेदकको माग बमोजिम जग्गा बाँडफाँड गर्न वा पूरै जग्गा जग्गावाला र मोही मध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा कायम गर्न मनासिव देखेमा तदनुरूप जग्गा बाँडफाँड गरिदिन वा पूरै जग्गा एकजनाको नाउँमा कायम गरी मोहीको लागत समेत कट्टा गरिदिन सक्ने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनको दफा २६ को ‘घ’ मा जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँड गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा १ मा संयुक्त निवेदनको लागि जग्गाधनी र मोही दुवै थरी आपसमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नु पर्ने भए सो समेत बुझी असल कमसल मिलाई बाँडफाँट गर्नु पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल वा मूल्याङ्कनको आधारमा आधा–आधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लागत कट्टा गरिदिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही दफाको उपदफा २ मा मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँड गर्दा निजी गुठीको हकमा जग्गाधनीको पूर्जामा मात्र निजी गुठी जनाई दिनु पर्नेछ उल्लेख छ ।
