काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले साढे खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप बजेट माग गरेका छन् ।
दुई मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा नपरेको भन्दै थप बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले एक खर्ब १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र उर्जा मन्त्रालयले एक खर्ब १६ अर्ब ४७ करोड १७ लाख रुपैयाँ गरी दुई मन्त्रालयले दुई खर्ब ३० अर्ब ८३ करोड १७ लाख रुपैयाँ थप बजेट माग गरेका अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
यसरी धेरै रकम थप बजेट माग्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्व जनता समाजवादी नेतृत्व रेणु यादवले सम्हालेकी छन् भने उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले सम्हालेकी छन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मदन भण्डारी राजमार्गको लागि मर्मतसंभारको लागि दुई करोड रुपैयाँ, सडक विभागको लागि टिपर खरिदका लागि नौ करोड ८० लाख रुपैयाँ, नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाको लागि मुआब्जा वितरणका लागि एक अर्ब १४ करोड ७५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ । सो आयोजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
जनकपुर परिक्रमा सडक आयोजनको मुआब्जा वितरणका लागि २७ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ थप रकम माग गरेको छ । चालू आवका लागि सो आयोजनाका लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
बागमती प्रदेशमा सडक निर्माणको लागि १९ करोड २५ लाख ७० हजार रुपैयाँ थप बजेट माग गरिएको छ । यसअघि सरकारले सो सडक निर्माणका लागि २७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यस्तै, ४५ करोड स्रोत सुनिश्चितताको लागि सुन्दरीजल पाटी भञ्ज्याङ थानकुने चित्रे गोल्फु हेलम्बु सडकका लागि १५ करोड रुपैयाँ, नाग ढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनासँग सम्बन्धित खानेपानी निर्माणका लागि ६२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ, राजवाज छित्रमस्ता हुलाकी राजमार्गका लागि ६ करोड रुपैयाँ, कन्चनपुर कमला सडक (पूर्वी खण्ड) र पश्चिम खण्डका लागि ७४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ थप माग गरेको छ । सोही परियोजनाका लागि चालु आवमा २७ करोड ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
यस्तै, सडक डिभिजन दोलखा चरिकोट (सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) विभिन्न सडकका लागि तीन करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ । सोही परियोजनका लागि २४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
वानेश्वर परिसरमा भवन निर्माणका लागि एक अर्ब ३२ करोडको ठेक्काको लागि स्रोत सुनिश्चितता सहित ६६ करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरिएको छ ।
यस्तै भौतिक मन्त्रालयले नै रेलवे सेवा सञ्चालनका लागि ३५ करोड रुपैयाँ थप माग गरेको छ । सो मन्त्रालयले विभिन्न ४० वटा योजनाका लागि थप बजेट माग गरेको हो ।
उर्जा मन्त्रालयले विभिन्न २८ वटा योजनाका लागि बजेट माग गरेको छ । उर्जाले अधिकांश नयाँ योजना (बजेटमा समावेश नभएका कार्यक्रम) का लागि बजेट माग गरेको छ ।
कर्णाली करिडोर ४०० केभी प्रसारण आयोजना र हाईटार सितलपाटी प्रसारण लाइनका लागि २८ अर्ब ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । उर्जाले मागेको बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट सोही आयोजनाका लागि रहेको छ । सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनका लागि २० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।
उर्जाले कोसी नदी तथा वक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजनाका लागि २९ करोड २७ लाख रुपैयाँ, सुनसरी मोरङ सिंचाइ आयोजना विराटनगरका लागि ५२ करोड १८ लाख रुपैयाँ, चितवन रत्ननगर ३ स्थित कयर खोलाको पुलका लागि २३ करोड २२ लाख रुपैयाँ, कातिक महिनाको अतिवृष्टिको कारण सृजित क्षति न्यूनीकरण गर्न एक अर्ब ३७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ ।
नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना भरतपुर चितवन माडी क्षेत्रमा २० करोड रुपैयाँ, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना भरतपुर चितवनका लागि चार अर्ब ८८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, र मन्त्रालयका लागि भन्दै ५६ अर्ब ५७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ ।
