बैशाख पहिलो सातामै बजेटको मस्यौदा तयार गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन, कृषि प्राथमिकतामा

<p>काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मस्यौदा बैशाख पहिलो सातामा तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा रहेको बजेट लेखन समितिलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । बजेट लेखन समितिको सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरी [&hellip;]</p>

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मस्यौदा बैशाख पहिलो सातामा तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा रहेको बजेट लेखन समितिलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

बजेट लेखन समितिको सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र बित्तिय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी रहेका छन् ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बैशाख पहिलो सातामै बजेट लेखनको मस्यौदा तयार गर्न भनेका छन् ।

‘अर्थमन्त्रीज्यूले अर्थमन्त्रीज्यूले बैशाख पहिलो सातामा बजेटको मस्यौदा तयार पार्न निर्देश्न दिनु भएको छ तर, सो समयभित्र लेखेर सक्न गाह्रो नै छ, पुसदेखि सुरु भएको भएपनि लेखेर सकिन्थ्यो होला, अहिले धेरै ढिलो भइसकेको छ, बैशाख पहिलो सातामा मस्यौदा तयार गर्न असम्भव नै छ,’ बजेट लेखन समितिका एक अधिकारीले भने ।

अर्थमन्त्री शर्माले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक बर्षको बजेट लेखनमा सुरु गर्ने निर्देशन दिएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्मा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि कृषिलाई जोड दिइरहेका छन् ।

व्यवसायी र विज्ञबाट विभिन्न सुझाव पेश

मंगलबार मात्रै अर्थमन्त्रालयमा बजेटको विषयमा छलफल भएको थियो । सो छलफलमा नेपालको माटो सुहाउँदाे नीति बनाउन, निर्यातमा सहजीकण गर्न, बिना धितो ५० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारले लिन, उत्पादकत्व बढाउन, खान पुग्ने उत्पादन बढाउन, लगाानी अनुसार प्रतिफलयोग्य बनाउन, अनुसन्धान बढाउन विज्ञहरुले सुझाव दिएका थिए ।

छलफलमा सहभागी उद्यमशील महिला महासंघ अध्यक्ष देविका बुढाथोकीले विभिन्न देशमा कृषि बस्तु निर्यात गरेको बताउँदै लगानीका लागि पुँजी जुटाइदिन आग्रह गरेकी थिइन् । ‘अहिले बिना धितो ५ देखी १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जाको व्यवस्था, यो व्यवस्थाले धेरै दिदी बहिनी स्वाबलम्बी बन्नुभएको छ’ उनले भने, ‘यसलाई बढाएर ५० लाख रुपैयाँसम्म पु¥याउन सकियो भने ग्रामिण क्षेत्रका दिदी बहिनीहरूमा ठूलो रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

उनले बेल्जियममा बार्षिक १२ ट्रक सातु निर्यात गर्दै आएको, थाकल घाँसबाट बनेको सजावटको सामग्रीले चीनले १० लाख थान माग गरेको उदाहरण दिदै निर्यात प्रमाणिकरण लागि लिनुपर्ने प्रयोगशाला परिक्षणमा सधैं कठिनाई भोग्दै आएकाले सहजीकरण गर्न तथा महिलाले संचालन गरेका साना उद्योगमा उपकरण खरिदका लागि ऋणको विशेष व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए।

उद्योग बाणिज्य महासंघको केन्द्रिय सदस्य अरुणराज सुमार्गीले रिसर्च सेन्टर विकास गर्न सुझाव दिएका थिए । उद्यमी पवल गोल्यानले कृषि क्षेत्रमा बिना धितो ५० लाख सहुलियत ब्याजदरको कर्जा आवश्यक भएको र सरकारले नीति बनाउने भए आफ्नो बैंक ऋण लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी दिएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको क्रममा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन पनि थालेको छ । मंगलबार एक सूचना निकाल्दै मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी प्रयोजनका लागि सरोकारवालाबाट सुझाव माग गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ जेठमा संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

Share News