काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अर्थ मन्त्रत्रालयले कुज बजेटको २०.३४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालु आवमा अर्थ मन्त्रालयमा ३८ अर्ब ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ७३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अर्थात् २०.३४ प्रतिशत खर्च भएको हो ।
बजेट खर्चका लागि अन्य मन्त्रालयहरुलाई समेत दवाव दिइरहेका अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै मन्त्रालयमा बजेट खर्चको अवस्था नाजुक देखिएको हो ।
चालु आवको बजेट मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४ अर्ब ८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३८.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १० अर्ब ७३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ अर्थात् २१.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयका रुपमा रक्षा मन्त्रालय देखिएको छ । चालु आवको बजेटमार्फत यस मन्त्रालयमा कुल ५१ अर्ब ५३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ६९ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४७.९१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यस्तै, खर्चमा सबैभन्दा नाजुक भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय देखिएको छ । यस मन्त्रालयको लागि ५ अर्ब ९७ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २७ करोड ५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कुन मन्त्रालयकाे खर्च कति ?
– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा ४२ अर्ब १४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ४७ लाख रुपैयाँ अर्थात् १६.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइनको हकमा रुख कटान, क्षतिपुर्ति निर्धारण, जग्गा अधिग्रहणको समस्या रहेको, किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजनाको टेस्ट अडिट टनेल खन्ने कार्यमा विष्फोटक पदार्थको लागि नेपाली सेनासँग हुन नसकेकोले खर्च न्यून भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ४८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २७.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
-कृषि तथा पशपन्छी विकास मन्त्रालयमा ३६ अर्ब २६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियाजन भएकोमा ८ अर्ब ९७ करोड ३० लाख रुपैयाँ अर्थात् २४.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । शितभण्डार गहहरूको निर्माण कार्यमा काननी. आर्थिक र प्राविधिक जटिलताको कारणबाट निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको कारणले खर्च न्यून भएको छ ।
-खानेपानी मन्त्रालयमा २३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अर्थात् १२.८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बाढीका कारणले कार्य प्रभावित भई म्याद थपको निर्णय हुन भएको ढिलाइ तथा जग्गा प्राप्तिमा सृजना भएको समस्याले गर्दा विनियोजित रकम कम खर्च भएको हो। गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ६४ अर्ब ५० करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६८ अर्ब २ करोड १६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४१.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
-संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा ५ अर्ब ९४ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६३ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् २७.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
– परराष्ट्र मन्त्रालयमा ६ अर्ब ७९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ९० करोड ६६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४२.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १२ अर्ब २ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब २३ करोड ९८ लाख अर्थात् २६.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक स्रोत (विश्व बैङ्क ट्रष्ट कोष) रहेको प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रमको सम्झौता हुन नसकेकोले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन ।
-भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ७ अर्ब ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब १५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३०.५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग भर्खरै गठन भएकोले समयमै काम सुरु गर्न नसकेको हुँदा खर्च अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन ।
-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २६ अर्ब ७१ करोड १८ लाख रुपैयाँ अर्थात् १७.१० प्रतिशत खर्च भएको छ । जग्गाको मुआब्जा मूल्याङ्कनमा समस्या, जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा उत्पन्न हुने समस्या लगायतले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढन सकेको छैन । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ८५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ अर्थात् २०.४४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
-युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ अर्ब १३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अर्थात् १८.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवको नियुक्तिको विषय अदालतमा विचाराधिन रहेको, घुम्ति कोषमा आधारित युवा उद्यम कार्यक्रमको कार्यविधि पारित नभएको कारणले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन ।
-शहरी विकास मन्त्रालयमा ३० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अर्थात् १८.७२ प्रतिशत खर्च भएको छ । सघन शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको पूर्व तयारीको काम सुरु गर्न भएको ढिलाइले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन ।
-शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ५८ अर्ब २६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २० अर्ब ४७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३५.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ । युनिसेफको नगद अनुदानमा सञ्चालित सबैका लागि शिक्षा शिशु विकास कार्यक्रमको रकम समयमा प्राप्त नभएकोले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन ।
-सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब २३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३१.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा संलग्न निकाय बीच समन्वयको अभाव लगायतको कारणले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन ।
-संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १८ अर्ब ९५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३० करोड २४ लाख रुपैयाँ अर्थात् १२.१५ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममा कार्यान्वयन मोडालिटी तय नभएको, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनातर्फ वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति तथा रुख विरुवाको व्यवस्थापन, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रममा दाताबाट आयोजना स्वीकृतमा भएको ढिलाइका कारणले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन।
-स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा खर्ब ९७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १८ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अर्थात् १८.५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम र एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनले गति लिन नसक्दा अपेक्षित रूपमा खर्च भएको छैन ।
-श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ५ अर्ब ९७ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २७ करोड ५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहको न्यून प्राथमिकतामा पर्नु, विश्व बैङ्कको ऋण सहायतामा सञ्चालित युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (युवारूप) को हरेक क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा विश्व बैङ्कको सहमति लिनुपर्ने हुँदा ढिलाइ हुन गएकोले विनियोजित रकमको खर्च कम भएको हो ।
-राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ३७ अर्ब २२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ६८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ अर्थात् १५.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
