काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिले सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसकेको भन्दै ग्राउन्डेड गरेको चिनियाँ जहाज पुनः सञ्चालनको तयारी थालेकाे छ ।
निगमका तत्कालीन अध्यक्ष सुशिल घिमिरेको अध्यक्षतामा २०७७ साउन १५ गते बसेको निगम सञ्चालक समितिले चिनियाँ जहाज सञ्चालनमा १९ बुँदे कठिनाई रहेको भन्दै ग्राउन्डेड गरिएको जहाज निगममा नयाँ नेतृत्व आएसँगै पुनःसञ्चालनको तयारी भएको हो ।
गत कात्तिक ८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी चार वर्षका लागि निगममा कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । निगमका पूर्वकर्मचारी समेत रहेका अधिकारी कार्यकारी भूमिकामा आएसँगै १६ महिनादेखि थन्काइएको चिनियाँ जहाज सञ्चालनको तयारी थालेका हुन ।
तत्काल अर्काे विकल्प नहुँदा सम्मका लागि चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्नुपर्न भन्दै कार्यकारी अध्यक्षले ठूलो रकम खर्च गरेर जहाजको मर्मत गर्न लागेको निगम स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार ७ वर्षमा १० अर्ब बढी खर्च गरेको सो विमान पुनः सञ्चालन गर्दा झनै नोक्सानी पर्ने देखिएको छ । कार्यकारी अध्यक्षले आफूले जहाज सञ्चालनको तयारी थालेको देखाउन नोक्सानमा गएको निगमलाई झनै ठूलो नोक्सानीमा धक्कल्ने अनुमान गरिएकोे निगमका कर्मचारीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
२०७७ को साउन १५ गतेबाट ग्राउन्डेड गरिएको ६ थान चिनियाँ जहाज विगत १६ महिनादेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयको पार्किङमा थन्किएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङमा राखिएको ६ थान चिनियाँ जहाजबाट निगमलाई १६ महिनाको अबधिमा २० करोड रुपैयाँ शुल्क थपिएको छ । विमानस्थलको पार्किङमा राखिएको शुल्क र इन्स्युरेन्स (बीमा) बापत निगलाई उक्त रकम थपिएको हो ।
दुई अर्ब ९४ करोड अनुदान र तीन अर्ब ७२ करोड ऋणमा २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म ५६ सिट क्षमताको दुईवटा एमए ६० र १७ सिट क्षमताको चारवटा वाई १२ जहाज गरी ६ वटा जहाज नेपाल ल्याईएको थियो । खरिद गरेर ल्याईएको ४ थान जहाज १.५ प्रतिशत ब्याजमा चीनकै एक्जिम बैंकबाट नेपाल सरकारले ऋण लिएको थियो । जसमा तीन अर्ब १४ करोड ऋण तिर्नैै बाँकी छ ।
निगमले सरकारमार्फत चीनको एक्जिम बैंकलाई दुईवटा एमए–६० को एक अर्ब ६५ करोड आठ लाख ८३ हजार र चार वटा वाई–१२ को एक अर्ब ३६ करोड ९६ लाख ६ हजार ७८२ ऋण तिर्नु बाँकी नै रहेको छ ।
निगम सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार तालुकदार मन्त्रालयको रुपमा रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले जहाज व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गरेको थियो । निगमले जहाज बिक्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरेतापनि अर्थले २०७७ को चैतको १३ गते बिक्री तथा भाडामा लगाउने गरी २ विकल्प दिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले जहाज व्यवस्थापनका लागि दिएको विकल्प विपरित निगम व्यवस्थापनले पुनः जहाज सञ्चालनको तयारी थालेको हो ।
