काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले मुलुक बजेटबिहीन हुनुमा सरकार स्वयं जिम्मेवार रहेको बताएका छन् ।
विभिन्न राजनीतिक खिचातानी लगायत कारणले मुलुकले बजेट शुन्यताको स्थिती सामना गर्न नपरोस् भनेर संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको स्मरण गर्दैं उनले अहिले मुलुक बजेट शुन्यताको अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारक वर्तमान सरकार भएको बताएका हुन् ।
बुधबार बिहान न्यूज एजेन्सी नेपालका संवाददातासँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष कँडेलले प्रतिपक्षले सदन बन्द गरायो भन्ने आडमा टेकेर प्रतिपक्षलाई आरोप थुपार्दै बजेट खर्च गर्न पाइएन भन्ने छुट वर्तमान सरकारलाई नरहेको बताए । डा. कडेललाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका कडेलले सरकारले आफूलाई चाहिएको डकुमेण्ट बलजफ्ती पास गरिरहेको दाबी पनि गरे । बजेट अधिवेशन पार्टीलाई फुटाउनका लागि बन्द गरेर अर्को अध्यादेश ल्याउनुबाट सरकारको नियत भएको स्पष्ट भएको उनको टिप्पणी छ ।
‘हामीकहाँ जेठ १५ मा बजेट ल्याउने छ, यस्तै किसिमको समस्या नपरोस् भनेर त्यतिबेला ल्याएको हो, त्यतिबेला अध्यादेशका रुपमा आयो, त्यसले काम गर्न नपाउँदै अधिवेशन बन्द गरियो, त्यो अधिवेशनको नामै बजेट अधिवेशन हुन्छ, अर्को पार्टी फोर्नलाई भनेर त्यसलाई आज बन्द गरेर भोलिपल्ट बिहान फेरि अध्यादेश ल्याएर अहिलेको स्थिती आएको छ, अब अहिले सदन बन्ध भयो त्यसकारणले गर्दा बजेट खर्च गर्न पाइएन भनेर प्रतिपक्षमाथि आरोप लगाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।
यही बीचमा पनि आफूलाई चाहिने डकुमेन्ट सरकारले पास गरिसकेको भन्दै उनले बलजफ्ती नै गर्ने हो भने बजेट पनि पारित गर्दा हुने बताए ।
‘कुनै पास गरेको छ, कुनै छैन र सबैभन्दा मुल कुरो बजेट अधिवेशन कुनै अर्को एउटा पार्टी फोर्नलाई भनेर बन्द गरेर अर्को अध्यादेश ल्याएर गर्न मिल्दैन, त्यहाँ पनि गलत नियत छ र गलत नियतको कारणले गर्दा गलत कामको परिणाम त जहिल्यै पनि गलत नै हुन्छ, अन्तिममा गएर त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ, अहिलेको अवस्था त्यही हो,’ उनले थपे ।
पूर्व उपाध्यक्ष कँडेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र प्रतिस्थापन विधेयक गन्तव्यहीन भएको पनि टिप्पणी गरे । प्रतिस्थापन विधेयक कुन परिवेशमा आधारित भएर ल्याईएको भन्ने नै स्पष्ट नभएको उनको तर्क छ । पूर्ववर्ती सरकारले १५ औँ आवाधिक योजनामा आधारित भएर र दलको घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित भई बजेट ल्याएको तर प्रतिस्थापन विधेयक भने आधारहिन देखिएको डा. कडेलको आरोप छ ।
‘जसरी हिजो न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएँदा त्यसको गन्तव्य प्रस्ट भएको जस्तो देखिएन, खालि एउटा सम्झौताको हिसावले, अवसरको हिसावले नीति ल्याउनुपरेको स्थिती जस्तो देखिन्थ्यो, अहिले यो प्रतिस्थापन विधेयकलाई हेर्दा पनि मैले त्यस्तै पाएको छु, यो कुन वेशमा आधारित भएर गरेको भन्ने आधार पनि छैन, साँच्चै भन्ने हो भने प्रतिस्थापन विधेयक, योभन्दा अघिको बजेटले त भनेकै पनि थियो, १५आँै आवधिक योजनामा आधारित भएर अघिल्लो बजेट ल्याइएको थियो, यसले त्यो कुरो पनि भन्दैन, न्यूनतम साझा कार्यक्रमले पनि भन्दैन, कहाँ टेकेर यो चिज भइरहेको छ भन्ने कुरै यसमा स्पष्ट छैन’, उनले भने ।
डा. कँडेलले प्रतिपक्षले रचनात्मक हिसावले सहयोग गरिरहेको भन्दै मुल निर्णयकर्तामाथि प्रतिस्थापन विधेयकबारे पश्न उठेकोले मुल निर्णयकर्ताले नै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए । प्रतिपक्षको समस्या समाधान नगरी सरकारले आफ्नो इच्छानुसार काम गरिरहेका उनको आरोप छ ।
‘प्रतिपक्षले रचनात्मक हिसावले सहयोग गरिरहेको छ, गर्छ पनि, समस्या मुल निर्णयकर्तामाथि प्रश्न उठिसकेपछि उहाँले नै त्यसलाई समस्या समाधान गर्नुपर्यो नि, कुरा गर्नुपर्यो, के हो चित्त नबुझेको प्रतिपक्षको विषय, त्यो कुरो सल्टाइदिनुपर्यो, त्यो सल्टाइदियो भने केही समस्या छैन, सबै आफूले भनेको अनुसार होस् अनि मैले जे जे भनेको छु त्यही त्यही कुरा मानिदेओस् भन्ने हुन सक्दैन, लोकतन्त्रमा विद्रोह गर्ने अधिकार सबैलाई छ, सरकार पक्षलाई नहोला अरुलाई त छ नि,’ डा. कडेलले भने ।
सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसदबाट पारित नभएकाले मुलुक अहिले बजेट बिहीनताको अवस्थामा पुगेको हो । तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने केही दिन बजेटको शंकट परेपनि केही फरक नपर्ने बताउदै आएका छन् । मुलुक बजेटबिहिन हुँदा अस्पताल, जेलर लगायत सरकारी कार्यालयमा हुने दैनिक खर्च ठप्प हुनेछ ।
पूर्ववर्ती सरकारले जेठ १५ गते बजेट अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो । सो सरकारले पनि केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो । आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष कँडेलले अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा कोरोनाबाट क्षति पुगेका ५ लाख परिवारलाई १० हजारको दरले बाँड्ने भनेर ल्याएको कार्यक्रमबाट ५ अर्ब रुपैयाँको दुरुपयोग हुने पनि बताए ।
