काठमाडौं । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) का कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् ।
प्राधिकरणलाई टुक्रयाएर दुई वटा संस्था बनाउने गरी नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा जाने क्रममा रहेको उक्त विधेयक फिर्ताको माग गर्दै कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने जनाएका हुन ।
क्यानमा कार्यरत कर्मचारी युनियनहरुले उक्त विधेयकहरु समग्रमा राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेको र उडड्यन सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठनसक्ने देखिएको भन्दै विधेयक फिर्ताकोे माग गरेका छन् ।
कर्मचारी युनियनहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन । कर्मचारी युनियन संवद्ध पाँच संगठन नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण कर्मचारी संगठन, मधेश तराई कर्मचारी युनियन, लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले प्राधिकरण नटुक्रयाउन चेतावनीसहित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
कर्मचारीहरुले उक्त दुई विधेयकको विरोधमा साउन २५ गतेदेखि २८ गतेसम्म विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका संगठनले २५ गतेदेखि २७ गतेसम्म प्रत्येक दिन बिहान १० बजेदेखि १ बजेसम्म पेन डाउन गर्ने र १२ बजेदेखि १ बजेसम्म कालोपट्टीसहित महानिर्देशकको कार्यकक्ष घेराउ गर्ने बताएका छन् । यस्तै, २८ गतेबाट महानिर्देशकलगायतका कार्यकक्षहरूमा तालाबन्दी गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
विरोधका कार्यक्रम गर्दासमेत सम्बन्धित पक्षबाट सुनुवाई नभए पुनः अर्को बैठक बसी थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गर्ने संयुक्त युनियनले चेतावनी दिएका छन् ।
पछिल्लो समय सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरु आन्दोलीत भएका छन् । एक महिना अगाडीबाट नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) र नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरु आन्दोलीत भएका छन् ।
नेवानीलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने प्रस्ताव गरेसगैँ कर्मचारीहरु विगत ४० दिनयता आन्दोलनमा छन् । बिना तयारी हतारमा सञ्चालक समितिले पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावली मस्यौदा गरी सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएसगैँ कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन् ।
निगमलाई निजीकरण गरी कर्मचारीको भविष्यलाई अन्यौल पार्ने खेल भएको भन्दै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर कर्मचारीहरुले निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई कार्यालय प्रवेशमा समेत रोक लगाउँदै आएका छन् ।
यस्तै, टेलिकमका कर्मचारी कर्मचारी विनियमावली कर्मचारी मैत्री नभएको भन्दै साउन ४ गतेयता आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले अतिआवश्यक क्षेत्रमा बन्द हडताल जस्ता गतिविधि गर्न निषेध गरेको छ । अतिआवश्यक क्षेत्र अन्तरगत पर्ने दूरसञ्चार कम्पनी तथा हवाई सेवा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरु लामो समयदेखि आन्दोलीत बन्दै आएका छन् ।
कर्मचारीले राखेको मागका विषयमा हालसम्म कुनै वार्ता तथा छलफल नभएको कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
