काठमाडौं । करिब दुई तिहाई मतसहित ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार प्रतिनिधिसभामा बहुमत जुटाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विदा भएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार गत असार २९ गते विदा भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको २ दिन मात्रै काम गर्न नपाएको ओली नेतृत्वको सरकार आफैले बजेटमा राखेका लक्ष्य भेट्टाउन पनि असफल भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले अनुमान गरेको तुलनामा एक तिहाई मात्रै विदेशी अनुदान ल्याउन सकेको छ । यस्तै, पुँजीगत बजेट भने करिब दुई तिहाई खर्च गरेको छ ।
सरकारको आम्दानी तथा खर्चको हिसाव राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो रकम कुल लक्ष्यको ९२.७४ प्रतिशत हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
सरकारले राखेको वार्षिक लक्ष्यभन्दा निकै कम विदेशी अनुदान प्राप्त भएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ६० अर्ब ५२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विदेशी अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २० अर्ब ५६ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्रै विदेशी अनुदान प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको विदेशी अनुदान रकम सरकारले राखेको वार्षिक लक्ष्यको ३३.९७ प्रतिशत मात्रै हो ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकार आम्दानी प्राप्त गर्न मात्रै होइन, खर्च गर्न पनि कमजोर देखिएको छ । सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९५ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा गरेको कुल खर्च वार्षिक लक्ष्यको ८०.०८ प्रतिशत मात्रै हो ।
सरकारले गरेको खर्चमध्ये चालु खर्चको रकम केही बढी देखिएको भएपनि पुँजीगत र फाइनान्सिङ बजेट खर्चको अवस्था कमजोर छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु बजेट खर्च गर्ने अनुमान गरेकोमा ८ खर्ब ५१ अर्ब ६७ करोड ८२ लाख (८९.७५ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । यस्तै, पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २ खर्ब २८ अर्ब ३० करोड (६४.६९ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकार ऋणको सावाँ तथा व्याज तिर्न पनि कमजोर देखिएको छ । सरकारी ऋणको सावाँ तथा व्याज तिर्नको लागि राखिएको फाइनान्सिङ तर्फको बजेट खर्च कम देखिएकोले ऋण तिर्न पनि सरकारले आनाकानी गरेको देखिएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ फाइनान्सिङको लागि बजेट अनुमान सार्वजनिक गरेको भएपनि १ खर्ब ९७ करोड ४१ लाख (लक्ष्यको ५८.४४ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ ।
