काठमाडौं । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बृद्धिको हल्लाले बजार पिटेको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी यति पुर्याउँदै छ र उति पुर्याउँदै छ अनुमान सामाजिक संजालदेखि संचार माध्यमहरुमा समेत आउन थालेका छन् ।
अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नरको जिम्मेवारीमा रहेको अन्तिम वर्ष वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी ४ गुणाले बढाएर कम्तिमा ८ अर्ब रुपैयाँ हुनै पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय नजिकिदै गर्दा फेरि चुक्ता पुँजी बृद्धिको बहसले प्राथमिकता पाएको छ ।
चुक्ता पुँजी बृद्धि नेपाल राष्ट्र बैंक आफैले चलाएको बहस हो । राष्ट्र बैंकले केही साताअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका संचालक समिति अध्यक्षहरु, संचालकहरु र उच्च व्यवस्थापन तहका अधिकारीहरुलाई १३ बुँदे प्रश्नावली पठाएको थियो । सो प्रश्नावलीको उदेश्य राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कम गर्न खोजेको र त्यसको लागि आधार तयार पार्ने पहल गरे जस्तो देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक संचालक समिति र उच्च व्यवस्थापन तहका अधिकारीहरुलाई प्रश्न पठाएपछि बैंकहरुको संख्या कम गर्न लागेको भन्ने विश्लेषण पनि बजारमा हुन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म लिएको मर्जर तथा एक्वीजीसन नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाए पनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या खासै घटेन । कतिपय विश्लेषकहरुले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या नघटेको कारण बजारमा अहिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
‘बजारमा कर्जा खोसाखोसको अवस्था छ, व्यवसाय बढाउनु पर्ने बाध्यताका कारण १ करोड रुपैयाँ कर्जा दिँदा हुने परियोजनाको लागि २ करोड रुपैयाँ कर्जा दिने गरिएका उदाहरण भेटिएका छन्, मर्जर तथा एक्वीजीसन नीतिले फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकको संख्या निकै घटायो, यो क्षेत्रमा अहिले समस्या कम देखिन्छ, अहिले बढी समस्या देखिएको वाणिज्य बैंकहरुमै हो, त्यसैले संख्या बढी हो भन्ने अनुभव गरिएको छ,’ एक पूर्व बैंकरले भने ।
बैंकहरुको संख्या बढी भएको हो कि राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न गाह्रो भएको कारण बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको हो भन्ने प्रश्नमा भने उनी दोस्रो कारणलाई कारक मान्छन् ।
‘विगतमा राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्वीजीसन नीति सार्वजनिक गरेपछि पनि वाणिज्य बैंकहरुको लाइसेन्स दिइरहेको थियो, बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या २ सयको हाराहारीमा पनि राष्ट्र बैंकले नै पुर्याएको हो, अहिले घटाएको पनि राष्ट्र बैंकले नै हो, फेरि घटाउन खोजिदैछ, यसलाई नीतिगत अस्थीरता भनेर एक प्रकारको आरोप लगाउन सकिने भयो भने अर्काे कुरा राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्ने देखेपछि संख्या घटाउन लाग्यो भनेर पनि बुझ्न सकिने भयो,’ ती पूर्व बैंकरले भने ।
उनले संख्या घटाउने भनेर नियामक निकायले सार्वजनिक रुपमा भन्नुभन्दा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाएर गलत काम गर्न नदिने विकल्पमा जानु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
‘कुनै बैंकको चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने भइसक्यो, धेरै बैंकहरुले १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चुक्ता पुँजी पुर्याइसकेका छन्, राष्ट्र बैंकले कम्तिमा ८ अर्ब रुपैयाँ हुँदा पुग्छ भनेको अवस्थामा बैंकहरुले सोभन्दा बढी किन पुर्याए ? किनभने उनीहरुलाई व्यवसाय विस्तारको लागि आवश्यक रहेछ भन्ने महसुस भयो, त्यसैले राष्ट्र बैंकले ४÷५ वर्षको अन्तरालामा चुक्ता पुँजी बढाउने व्यवस्था गर्नुभन्दा प्रुडेन्ट बैंकिङ भएको छ कि छैन भनेर प्रभावकारी नियम गर्नु उपयुक्त हुन्छ होला,’ ती पूर्व बैंकरले थपे ।
एक वाणिज्य बैंकका संचालकले भने चुक्ता पुँजी बृद्धिको लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो अवधारणा ल्याउछ भन्ने विषय प्रमुख रहेको बताए ।
‘वाणिज्य बैंकको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ भनेको बेलामा मैले १ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थिएँ होला, त्यसबाट बढाएर २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो, फेरि बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो, अब फेरि बढाउने ? मसँग अरु पैसा छैन भने कहाँबाट ल्याएर हाल्ने ? बैंकहरुले कमाएको नाफा बाढ्न नपाउने र त्यसैबाट पुँजी बढाउने भन्ने व्यवस्था गरियो भने ठिकै होला, फेरि पनि पैसा हाल भनियो भने अहिलेको अवस्थामा त्यति राम्रो सन्देश जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ ती संचालकले भने ।
उनले पनि बैंकहरुको संख्या घटाउनको लागि राष्ट्र बैंकले प्रयास गर्नु ठीक नहुने धारणा राखे । राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियामकीय र सुपरीवेक्षण क्षमता बढाएर बैंकहरुलाई अवस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने हो भने सक्ने बैंक आफै बाँच्ने र नसक्नेहरु आफै पाटर्नर खोजेर मर्जर वा एक्वीजीसनमा जाने उनको भनाई छ । यस्तो गर्नु राम्रो हुने उनले सुझाए ।
राष्ट्र बैंककै केही अधिकारीहरु व्यक्तिगत रुपमा भने अहिले बैंकहरुको पुँजी बढाउने समय नभएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कस्तो नीति ल्याउने भन्ने तह हुने भएकोले आफूहरुको व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक गर्दा सकारात्मक सन्देश प्रवाह नहुने ती अधिकारीको भनाई छ ।
‘हामी अहिले कोभिड महामारीको चपेटामा छौं, अहिलेको आवश्यकता भनेको बैंक स्वयमको र अन्य क्षेत्रको विजनेस रिकभरी हो, अहिले बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढाउने भन्दा कस्तो सन्देश प्रवाह हुन्छ ? यसले हाम्रा तत्कालिन र दीर्घकालिन योजना र रणनीतिहरुलाई कति फाइदा पुग्छ ? यस्ता विषय हेरेर उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढाउँदा अहिले देखिएको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आधार यकिन नभई यस्तो निर्णय गर्नु हुँदैन ।
‘अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रले सस्तो व्याजदरमा प्रसस्त कर्जा खोजेको छ, अर्थतन्त्रमा थप लगानीको आवश्यकता छ, यस्तो बेलामा बैंकहरुको पुँजी बढाउने वा थप पैसा हाल्न लगाउने हो भने आफै सस्टेन गरेको बैंकिङ क्षेत्रमा थप पुँजी केन्द्रीकृत हुने जोखिम एकातिर छ भने अर्काेतिर बैंकहरुको पुँजी बढाउँदा व्याजदर सस्तो हुन्छ ? कर्जा प्रवाह बढ्छ ? तरलता उपलब्धता बढी हुन्छ ? मेरो बिचारमा अहिले पुँजी बढाएर यी समस्याको समाधान हुँदैन,’ उनले थपे ।
नेपाल राष्ट्र« बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले राष्ट्र« बैंकहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या कति हुनु पर्छ भन्ने विषयलाई लिएर बैंकरको धारणा लिएको बताए ।
‘हामीले बैंकहरूको संख्या कति हुनु पर्छ भन्ने विषयलाई आधार बनाएर प्रश्नावली पठाएका हौं, अब मौद्रिक नीति मार्फत के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ, हामी अध्ययनमा छौं, अहिले नै यसरी नै जान्छौं भन्न सकिन्नँ,’ उनले भने ।
सेयर बजार बढाउने मेलो
बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढाउने बहस व्यापक रुपमा सेयर बजारमा चलेको छ । अहिले बैंकहरुलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न रोकिएको छ । तर, बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढाउने नीतिगत व्यवस्था भयो भने हकप्रद सेयर जारी गर्ने बाटो खुल्ने र त्यसले सेयर बजार बढाउन सहयोग गर्ने बजारका केही खेलाडीको आंकलन छ ।
‘बैंकहरुको पुँजी बढाउने नीतिगत व्यवस्था भयो भने त हकप्रद जारी गर्ने बाटो खुल्छ नै, बैंकहरुले हकप्रद जारी गर्ने भए भने सेयरको मूल्य बढ्छ, अहिले बैंकहरुको सेयरको मूल्य खासै नबढ्दा त बजारको अवस्था यस्तो भने उनीहरुको मूल्य बढ्यो भने नेप्से ५ हजारभन्दा माथि पुग्छ, बजार बढ्दा सबैलाई फाइदा हुन्छ नि,’ ती लगानीकर्ताले भने ।
