काठमाडौं । विपक्षी ५ गठबन्धनले सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको संविधान उल्लंघनलाई निरन्तरता दिएको ५ दलको साझा धारणा छ ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट राष्ट्रपतिसँग मिलोमतो गरी नेपालको संविधानका विभिन्न धाराहरुको उल्लंघन गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो, प्रधानमनत्रीद्धारा भइरहेको संविधानको उल्लंघन संघीय संसदमा पेश हुनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने कार्यमा पुनः प्रकट भएको छ,’ नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द), एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरिएको साझा धारणामा उल्लेख गरिएको छ ।
आज नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको निवासमा ५ दलको बैठकपछि यस्तो साझा धारणा सार्वजनिक गरिएको हो । साझा धारणामा नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, राजपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
साझा धारणामा देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको कठिन स्थितिको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको अवहेलना र उल्लंघन गर्ने काम एकपछि अर्काे गरी भइरहेको दाबी गरिएको छ । सरकारको संरक्षणमा भ्रष्टाचार र कमिसनखोरी बढ्दे क्रममा रहेको र राज्ययन्त्रको स्वेच्छाचारी रुपमा दुरुपयोग भइरहेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना गरी नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रतिनिधिसभाका १४९ सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेको परिस्थितिमा दीर्घकालिन प्रकारका निर्णय गर्न सरकारलाई चेतावनी पनि दिइएको छ ।
‘हामीले विधिवत् दाबी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा देश र जनतालाई दीर्घकालिन असर पर्ने किसिमका कुनै पनि कामकारबाही नगर्न नगराउन सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छौं, सरकारका संविधान विपरितका र अलोकतान्त्रिक कामकारबाहीमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै अंग र निकायहरुलाई पनि आग्रह गर्दछौं,’ साझा धारणामा उल्लेख गरिएको छ ।
दलहरुले साझा धारणामा सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरिदिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
‘संबैधानिक सर्वाेच्चता, कानूती शासन प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायालय रहेको हाम्रो देशमा सर्वाेच्च अदालतबाट संबैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण भई न्याय प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौं, लामो कठोर संघर्षबाट प्राप्त नेपालको संविधान र लोकतान्त्रको पक्षमा एकतावद्ध रुपमा सशक्त किसिमले आवाज उठाउन र दृढताका साथ अग्रसर हुन हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरु तथा आम जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं,’ साझा धारणामा भनिएको छ ।
