काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा जेठ १५ गते बजेट नल्याउन माग गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेट यो वर्ष जेठ १५ नल्याउनको लागि आदेश दिन सर्वोच्च अदालत समक्ष माग गरिएको हो ।
अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले सरकारलाई जेठ १५ जेठ बजेट नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालत समक्ष माग गरेका हुन् ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिटमा बहसका क्रममा अधिवक्ता पटेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओली सरकारले बजेट ल्याउन नपाउने भन्दै उनले बजेट रोक्न अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका हुन् ।
‘डेढ महिनासम्म संसदमा वहस होस् भनेर हामीले जेठ १५ जेठमा बजेट ल्याउने व्यवस्था गर्यौं, बजेटमा केही सुधार वा थप्नुपर्ने भए सजिलो होस् भनेर त्यति लामो समय दियौं, तर अहिले संसद छैन, अध्यादेशबाट ल्यायो भने पनि मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर राष्ट्रपतिले ल्याउँछन्, यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली सर्वेसर्वा हुन्छन्, जुन संवैधानिक हुन सक्दैन,’ उनले वहसका क्रममा भनेका छन् ।
अहिले बजेटको विषयलाई लिएर चौतर्फि रुपमा विरोध तथा आलोचना भइरहेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरुले पनि बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने बारे आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
यस्तै पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ मा पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । बुधबार पूर्व अर्थमन्त्री फोरमको भर्चुअल बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरु डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे, कृष्ण बहादुर महरा र वर्षमान पुनले वर्तमान कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने बताएका थिए ।
आज (बिहीबार)मात्रै निर्वाचन आयोगका पाँच जना पूर्व आयुक्तहरुले मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालको बजेट नल्याउन आग्रह गरेका छन् । पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधिप्रसाद यादव र कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरूङले विज्ञप्ति जारी गर्दै मतदातालाई प्रभावित पार्ने बजेट नल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
