काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छन् । नेपालको संविधानले अर्काे वर्षका लागि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेकोले अर्थमन्त्रालय सोही अनुसारको तयारीमा छ ।
बजेट तयारीको लागि अर्थमन्त्री पौडेलले सकेसम्म सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले यसपटक इतिहासमै पहिलो पटक गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी सहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेका छन् । यसअघि बजेट निर्माणको क्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग अर्थमन्त्रालयले छलफल गर्ने गरेको थिएन ।
मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायत संस्थाहरुसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बारे छलफल गरेका छन् । उनले पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, अर्थशास्त्री तथा बुद्धिजीवीहरुसँग पनि परामर्श लिएका छन् ।
बजेटलाई सकेसम्म सर्वस्वीकार्य बनाउन र कोभिड महामारीको कारण उत्पन्न स्वास्थ्य तथा आर्थिक समस्या सम्बोधन गर्ने पहल अर्थमन्त्री पौडेलले गरेको देखिएको छ । मन्त्री पौडलले सत्तारुढ नेकपा एमाले, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, विपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी जस्ता राजनीतिक दलहका सांसदहरुसँग पनि बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका छन् । मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय, निकाय तथा संघ संस्थाहरुसँग पनि बजेट बारे छलफल गरेर सुझाव लिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले बजेट निर्माणको प्राविधिक काम सकिएको छ । नीतिगत विषयमा उच्च अधिकारीस्तरमा छलफल भइरहेको छ । कोभिड महामारीपछि उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्नको लागि संघीय सरकारले कस्तो प्रकारको रणनीति र कार्यक्रम ल्याउने भन्नेमा मन्त्रालय गहन छलफलमा जुटेको छ ।
यस्तो थियो मन्त्री पौडेललको बजेट छलफलको क्यालेन्डर
चैत २ गते
अर्थमन्त्रालयले गत चैत २ गते मन्त्रालयहरुसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले सिलिङभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
चैत १३ गते
अर्थमन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न सर्वपक्षीय आव्हान गरेको थियो । मन्त्रालयले इमेल मार्फत, फोन गरेर वा पत्र मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा आफ्नो सुझाव र राय पेश गर्न भनेको थियो । सो दिन बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा बैशाख ५ गतेसम्ममा सुझाव पठाउन अनुरोध गरिएको थियो ।
चैत २० गते
चैत २० गतेपछि अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरुसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा छलफल कार्यक्रमलाई तिब्रता दिएको थियो । सो दिन अर्थले बजेट तयारीबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो ।
चैत २२ गते
अर्थले चैत २२ गते बजेट तयारीबारे उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालय, खानेपानी, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो ।
चैत २३ गते
मन्त्रालयहरुसँग बजेटबारे छलफल गरिरहेको अर्थले चैत २३ गते बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रम र बजेटबारे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रमहरु र सोही अनुसार बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह पनि गरिएको थियो ।
सोही दिन बजेट तयारी सम्बन्धी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको थियो ।
चैत २४ गते
अर्थले चैत २४ गते बजेट तयारी सम्बन्धी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकूल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।
चैत २६ गते
अर्थले चैत २६ गते बजेट तयारी सम्बन्धी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । सोही दिन राष्ट्रिय पुनर्निमार्णण प्राधिकरण, परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेको थियो ।
चैत २७ गते
अर्थमन्त्री पौडेलसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी भएर चैत २७ गते बजेट तयारी सम्बन्धी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको थियो । सोही दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग पनि छलफल भएको थियो ।
चैत ३१ गते
चैत ३१ गते संघीय प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी बारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।
बैशाख ५ गते
बैशाख ५ गते अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सुझाव लिएका थिए । सो दिन बजेटबारे नै नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरुसँग बेग्लाबेग्लै छलफल भएको थियो ।
बैशाख ७ गते
अर्थ मन्त्रालयले बैशाख ७ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेको थियो ।
बैशाख ८ गते
अर्थमन्त्री पौडेलले बैशाख ८ गते बजेट तयारी सम्बन्धी जनता समाजवादी पार्टीका सांसदसँग छलफल गरेका थिए । सोही दिन अर्काे एक कार्यक्रममा बजेट तयारी सम्बन्धी नै अर्थशास्त्री र बुद्धिजीवीहरुसँग छलफल भएको थियो ।
बैशाख १२ गते
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा अर्थले युवा व्यवसायीसँग बेग्लै सुझाव लिएको थियो । मन्त्रालयले बैशाख १२ गते बजेट तयारी सम्बन्धी युवा व्यवसायीहरुको सुझाव लिएको थियो ।
सोही दिन अर्थले बजेट तयारी सम्बन्धी नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग पहिलो पटक छलफल गरेको थियो । अर्काे एक कार्यक्रममा अर्थले बजेट सम्बन्धी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सुझाव पनि सोही दिन लिएको थियो ।
बैशाख १३ गते
बजेटमा सर्वपक्षीय सहभागिता गराउन चाहेका अर्थमन्त्री पौडेलले बैशाख १३ गते बजेट तयारी सम्बन्धी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । बैशाख १६ गतेदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको निर्णय अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाइएपछि भने अर्थमन्त्रालयले भौतिक रुपमा बजेटप्रति सुझाव र छलफल रोकेको थियो ।
बैशाख २३ गते
कोभिड संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको निर्णय अनुसार काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख शहरहरुमा निषेधाज्ञा लगाएर सर्वसाधारणको आवागमन रोकिएको भएपनि अर्थमन्त्रालयले प्रविधिको प्रयोग गरी बजेटबारे सुझाव लिन र छलफल गर्न रोकेको थिएन । यसैक्रममा मन्त्रालयले बैशाख २३ गते बजेट तयारी सम्बन्धी स्थानीय विकास साझेदारसँग बैठक गरेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
बजेट निर्माणमा अर्थका उच्च अधिकारी संलग्न ५ टोली, कसले के गर्दैछन् ?
