काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण नेपालको कुन व्यवसायमा के कस्तो असर पर्यो भनेर किटान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले दिएका सुविधा कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि व्यवसायमा परेका असरको आधारमा वर्गीकरण गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ को असर परेका व्यवसायलाई ३ वर्गमा विभाजन गरेको छ । व्यवसायलाई अतिप्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित गरी ३ वर्गमा विभाजन गरिएको छ ।
अति प्रभावित क्षेत्र
१. पर्यटन
(क) ट्रेकिङ्ग, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, ¥याफ्टिङ्ग, क्याम्पिङ्ग, टुर अपरेटर, हिलिङ्ग सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा आदि,
(ख) होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, रिसोर्ट, तथा रेष्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष,
(ग) साहसिक पर्यटन: स्किइङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, वाटर ¥याप्mटिङ्ग, हट एयर व्यालुनिङ्ग, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ्ग, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ्ग, हिमाल आरोहरण र अवलोकन लगायत,
(घ) गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी टे«किङ्ग, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केवलकार
२. हवाई तथा पर्यटकीय यातायात;
३. मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसन सम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस;
४. चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल ;
५. रोजगारी गुमेका वा लेअफमा परेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी ( स्वदेशमा वा विदेशमा) ;
६. मूलभुत रुपमा सडेर गलेर जाने वस्तु । जस्तैः तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना, दुध तथा दुधजन्य उत्पादन, अण्डा आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरण;
७. कुखुरापालन व्यवसाय ;
८. पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय;
९. तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सीपमुलक व्यवसाय ;
१०. वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक
अति प्रभावित व्यवसायले ऋणमा कस्तो सुविधा पाउँछन् ?
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ९ महिना तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ६ महिनासम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ । तर, सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृतिप्राप्त पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्षसम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ ।
यसरी ग्रेस अवधि थप गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यविधि बनाई संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्नेछ र ग्रेस अवधि थप गरिएका कर्जाहरुको मासिक विवरण यस बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
यसरी थप भएको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण नगरी ग्रेस अवधि भित्र कम्तीमा ३ किस्तामा भुक्तानी हुने गरी असुलीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र तोकिएको तालिकाबमोजिम भुक्तानी गर्ने ऋणीसँग कुनै किसिमको पेनाल व्याज/शुल्क/हर्जाना/ब्याजको ब्याज लिन पाइने छैन ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङकन गरी ऋणीको लिखित कार्ययोजना अनुसार भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्नेमा बैक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असूल उपर गरी तोकिएका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने छ ।
यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०७७ पुस मसान्त भित्र गरिसक्नु पर्नेछ भने यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दा २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय कर्जाहरुको लागि न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी २०७७ असार मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ । यसरी कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनु पर्नेछ ।
कोभिड–१९ को कारणले विगतमा कायम गरिएको ग्रेस अवधि भित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न÷संचालन हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुन÷संचालनमा आउन लाग्ने थप समय यकिन गरी ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक पटकका लागि २०७७ असोज मसान्तसम्ममा देहायबमोजिम ग्रेस अवधि थप गर्न सक्नेछन् ।
मध्यम प्रभावित क्षेत्र
१. खप्ने सामान जस्तै प्लास्टिक, फलाम/स्टील, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरण सँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय
२. नीजि तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्व विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रि–स्कुल, चाइल्ड केयर
३. यात्रुवाहक स्थल यातायात
४. ब्युटी पार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी लगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप
५. कानूनी, लेखा, इन्जिनियरिंग लगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय
६. अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंगहोम, डायग्नोस्टिक सेन्टर
७. हेल्थ सेन्टर वा फिट्नेस सेन्टर
८. भण्डारण गर्न सकिने बस्तु (खाद्यान्न बाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण
९. वन तथा खनिजजन्य उद्योग
१०. निर्माण व्यवसाय
११. औषधि उत्पादन
१२. छपाइ, प्रकाशन तथा संचार गृह
१३. निर्माणाधीन जलविद्युत तथा नवीकरणीय उर्जा
१४. पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादन सम्बन्धी व्यवसाय
मध्यम प्रभावित क्षेत्रले कस्तो सुविधा पाउँछन् ?
कोभिड–१९ बाट मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न छुट दिइएको छ ।
न्यून प्रभावित क्षेत्र
१. उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत आयोजना
२. अनलाईन (इकमर्स) मा संलग्न व्यवसाय
३. खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग व्यवसाय
४. दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण
५. आयात जन्य व्यापार
६. पेट्रोल पम्प, ग्यास तथा पानी सम्बन्धित व्यवसाय
७. औषधि बिक्री वितरण
८. विज्ञापन सेवा
९. इन्टरनेट, दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी
१०. मदिरा तथा सूर्तिजन्य उद्योग व्यापार, व्यवसाय
११. ट्रक, ढुवानी व्यवसाय ज्ञद्द. सुन, चाँदीका गहना तथा बहुमुल्य पत्थर सम्बन्धी व्यवसाय ।
न्यून प्रभावित क्षेत्रले कस्तो सुविधा पाउँछन् ?
कोभिड–१९ बाट न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न पाउने छन् ।