काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्तराज लम्सालले लघुवित्तले लिने व्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंककाे व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८को मौद्रिक नीतिमा प्रतिकृया दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
यो व्यवस्थाले अहिलेको लागत खर्चमा लघुवित्तले धान्दैन र संस्था चल्न नसक्ने उनले बताए ।
‘यो व्याजदरमा बेस रेट राखेर प्रिमियम कति भनेर तोकिएको भए ठिक हुन्थ्यो । तर यसमा १५ प्रतिशत व्याजदरको क्याप लगाइदिएकोले संस्थालाई अफ्ठ्यारो बनाएको छ ।’- उनले भने
मौद्रिक नीति मार्फत यसलाई बेस रेटमा गणना विधि तय गरी व्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाइने भनिएको छ । पहिले राष्ट्र बैंकले बढीमा ९ प्रतिशतसम्म स्प्रेडदर तोकिदिएको थियो ।
पछिल्लो तीन महिना ग्राहकलाई १५ प्रतिशतमै ऋण दिएको बताउँदै विजय लघुवित्तको सीईओ समेत रहेका संघका अध्यक्ष लम्सालले भने- ‘जुन गत आवको पहिलाको ८ महिनाको कमाइले धानेको थियो र उक्त व्याजदरमा दिएका थियौं । र, पनि तीन महिनाको नाफा घटेको छ । अब चालु आवमा शुरुदेखि नै १५ प्रतिशत रहेपछि त संस्थाको नाफा शुरुदेखि नै नकारात्मक हुने भयो ।’
‘यदि अहिलेको लागत खर्च घट्यो भने यो व्यवस्था ठिक हुन सक्छ । तर हामीले अहिले बैंकहरुबाट जति व्याज तिरेर पैसा ल्याउँछौं, त्यहि अवस्था रहने र १५ मा लगानी गर्ने हो भने शुरुदेखि नै लघुवित्तको वित्तीय विवरण नेगेटिभ आउँछ ।’ उनले भने- ‘बैंकहरुले लघुवित्तलाई ऋण दिँदा जति प्रिमियम लिएका छन् त्यसमा कम्तिमा २ प्रतिशतसम्म घट्यो भने चाहिँ संस्था चल्ने सक्ने छ ।’
लिन पाउने व्याज चाँहि घट्ने लागत चाहिँ जस्ता तस्तै हुने हो भने संस्था चल्दै नचल्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
‘त्यस्तै, अन्य अरु सबै कुराहरु राम्रै छन् । धितो कर्जा सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट बढाई १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जुन हामीले मागेकै नै थियौं । सेवा शुल्क २ प्रतिशतबाट १.५ प्रतिशतमा झरेको छ, त्यसलाई सकारात्मक नै लिएका छौं ।’
‘चालु आवको मौद्रिक नीति व्यवस्थित नै छ तर हाम्रो असन्तुष्टि मात्र यहि व्याजदरमा रहेको छ ।’- उनले भने ।
सम्बन्धित समाचारः
लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने
