काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति मार्फत उनीहरूले लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिएकाे बताएका हुन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर (बेस रेट) गणना विधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाइने उनले बताए ।
त्यस्तै, स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा नभएका वडाहरुमा मात्र शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एक आपसमा गाभ्ने,गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ईजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको छ । साथै, इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरिएको छ ।
प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समय सीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असारमसान्त कायम गरिएको छ ।
व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा ७ लाख रूपैयाँबाट बढाई १५ लाख रूपैयाँ कायम गरिनेछ ।
त्यस्तै, इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जाको रुपमा लघुवित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरु बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महिना भन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमध्ये थोक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) अनुसार समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
