काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ बजेट तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ ७८को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको निम्ति सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यका साथ वेबीनार मार्फत शुक्रबार विभिन्न निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु बीच पूर्वबजेटकालीन अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
सो अवसरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, पुँजी बजार, उद्योग, वाणिज्य, कृषि, पर्यटन, निर्यात व्यवसायी, सहकारी, घरेलु तथा साना उद्योगलगायत आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरू एवम् अर्थविज्ञसँग बैंकले पूर्वबजेटकालीन प्रतिवेदनका सुझावहरू संकलन गरेको हो ।
कार्यक्रममा एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी महासंघ, नेपाल निर्यात परिषद्, नेपाल बैंकर्स एसोसियन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट फोरम, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघलगायतका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
उनीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा धारणा राख्दै कोभिड-१९ को विषम परिस्थितिका कारण आफ्नो क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेटले समेट्नुपर्ने आवश्यक नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीले कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरणको निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझावहरूसमेतको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६९ को उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारसमक्ष पूर्वबजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन पेश गरिने जानकारी दिए ।
उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र शिबराज श्रेष्ठका साथै बैंकका विभिन्न विभागका विभागीय प्रमुखहरूको समेत उपस्थिति थियो ।
