नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिई संचालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था मध्ये सबैभन्दा धेरै संख्यामा ‘घ’ वर्गका लघुवित्तहरु रहेका छन् । विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा दिन खुलेका यस्ता लघुवित्तको संख्या ९० वटा छ र देशभर यसको सञ्जाल छ । यी संस्थाहरुको अवस्था कस्तो छ ? संकटको बेलामा उनीहरुले कसरी सेवा दिईरहेका छन् ? प्रस्तुत छ नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्तराज लम्सालसँग विकासन्युजकी मञ्जरी पौडेलले गरेको कुराकानी ।
लकडाउनको समयमा काम कसरी भईरहेको छ ?
प्रमुख कार्यालयहरु केही शुरु भएका छन् । फिल्डमा धेरै काम भएको छैन । अहिले स्टाफ ट्रेनिङमा जोड दिएको छु । त्यसैले, कर्मचारीहरुलाई यो समयमा क्यापासीटी डेभलपमेन्टमा सर्पोट गर्ने भनेर ट्रेनिङ चलाईरहेको छु ।
अहिलेको अवस्थामा माइक्रोफाइनान्सहरुले ग्राहकहरुलाई सेवा कसरी दिईरहेका छन् ?
हामीले सेवा सुचारु गर्ने प्रयास चाहिँ गरेका छौं । केही शाखाहरु खोल्ने प्रयास गरिरहेका छौं र धेरैजसो खुलिरहेकै पनि छन् । समस्या कहाँनिर छ भने, हाम्रो धेरै अपरेशन फिल्डबाटै हुने भएकाले फिल्डमा जान सकिएको अवस्था छैन । माइक्रोफाइनान्सको त गाउँमा गएर ग्रुप मिटिङ्गहरु गरेर त्यहाँबाट पैसा लगानी गर्ने, उठाउने कार्य गर्ने हो । त्यो काम चाहि हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं । यो बेला हिँडडुल गर्न नपाईने, धेरैजना जम्मा हुन नपाईने भन्ने सरकारको निर्णयलाई पालना गरिरहेका छौं । त्यसकारणले हामीले अफिस चाहिँ खोलेका छौं । कोहि मान्छे अफिसमा आएर सानोतिनो सेवा लिन खोज्छन् भने उनीहरुलाई सेवा दिने प्रयास गरिरहेका छौं । तर माइक्रोफाइनान्सको अफिसमै आएर काम गर्ने चाहिँ थोरै हुन्छन् । त्यसकारणले, खासै धेरै इफेक्टिभ अपरेशन चाहिँ भएको छैन ।
वित्तीय संस्थाहरुले व्याजदर घटाउनु पर्छ भनेर ऋणिको पक्षबाट माग उठिरहेको छ । यस्तो बेलामा तपाईंहरुले ब्याजदर घटाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न ?
वाणिज्य बैंक र हाम्रोमा धेरै फरक छ । उहाँहरुले डिपोजिटमा हामीले घटायौं अब जेठबाट लोनमा पनि घटाउँछौं भनेर निर्णय गर्नुभएको छ । उहाँहरुले ग्राहकको खाताको पैसा, हिजो ५ प्रतिशत दिएका थियौं अब ४ प्रतिशत दिन्छौं भन्दिए भईहाल्यो । तर हामीसँग त्यस्तो डिपोजिटहरु छैन । हामीले त्यहि वाणिज्य बैंकबाटै लिने पैसा हो । उहाँहरुले जेठबाट बल्ल हामीले पैसा घटाउँछु भन्नु भएको छ । उहाँहरुले ब्याजदर कति घटाउनु हुन्छ । त्यसपछि हामीले पनि घटाउने प्रयास गर्ने हो । अहिले तुरुन्तै यति घटाउन सक्छौं भनेर चाहिँ भनेका छैनौं ।
वाणिज्य बैंकहरुले घटाएको आधारमा कति जति चाहिँ घटाउन सक्नुहुन्छ यहाँहरुले ?
अब बैंकहरुको कति घट्छ भन्ने हो । उहाँहरुले घटाएको नाममा ०.२५, ०.५ प्रतिशत मात्रै घटाउनु भयो भने चाहिँ हाम्रोमा मेजर चेञ्जेज हुँदैन । हामीले धेरै गर्न सक्दैनौं । त्यो भन्दा बढी घट्यो भने चाहिँ हामीले पनि घटाउने प्रयास गर्नेछौं ।
हामीलाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर तोकेको छ । हामीले सस्तो व्याजमा पैसा पायौं भने कर्जाको व्याज पनि घटिहाल्छ । बढी मार्जिन हुने बित्तिकै हामीलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ । हाम्रो कष्ट घट्ने वित्तीकै आटोमेटिकल्ली व्याजदर घट्नु पर्छ । हामीले अहिले बैंकबाट एकदमै महंगोमा पैसा लिइरहेका छौं । त्यसैले उहाँहरुले कसरी घटाउनु हुन्छ, कस्तो खालको रोल रहन्छ, सरकारले कस्तो व्यवस्था गर्छ, त्यसमा भर पर्छ ।
अर्को, हाम्रोमा तुरुन्तै घटाउने, तुरुन्तै बढाउने सम्भावना हुँदैन । अहिले १ प्रतिशत अथवा २ प्रतिशत घटाउने फेरि ६ महिनापछि २ प्रतिशत बढाउने गर्न पाईदैन । किनभने हाम्रो ग्राहकहरु गाउँका हुने भएर प्रायः अनपढ अथवा अलि कम बुझ्ने नै हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई एकपटक यो यस्तो भनेर बुझाई सकेपछि अर्को पटक अर्को भनेर बुझाउँदा भएङ्कर विद्रोह हुन्छ । त्यसैले, यसमा चाहिँ हामीले एकदमै सर्तकता पूर्वक, एकदमै विचार पुर्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ । एकचोटि घटाईसकेपछि फेरि बढाउने सम्भावना हुँदैन । वाणिज्य बैंकको सजिलो के छ भने उहाँहरुको ग्राहकहरु अलि बुझेका हुन्छन्, ठूला ठूला व्यापारीहरु हुन्छन् । ल यस्तो भयो, यो कारणले बढाए भनेर एउटा चिठी देखाईदिएको भरमा हुन्छ । तर हाम्रोमा त्यो काम कठिन नै छ ।
देशभर लकडाउनको परिस्थिति छ, यस्तो बेलामा माइक्रोफाइनान्सहरुमा क्रेडिट डिमाण्डको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले के कस्तो छ ठ्याक्कै आईसक्या छैन । किनभने सबै बन्द छ । तर क्रेडिट डिमाण्ड चाहिँ बढ्न सक्छ भन्ने अनुमान छ, बढ्छ पनि । अहिले तुलनात्मक ग्रोथभन्दा अलि बढी माग बढ्छ । धेरै मागेर पनि हामीले दिने अवस्था हुँदैन । हाम्रो पनि एउटा लिमिट हुन्छ, ऋण कै पनि यतिभन्दा माथि जान नपाउने भन्ने लिमिट छ । यो खुलेपछि फागुन महिनाको लगानीको तुलनामा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कर्जा माग बढ्न सक्छ ।
कर्जा माग बढेको बेला कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?
ग्राहकहरूले डबलै बढाएर मागे भने चाहिँ हामीले दिने अवस्था हुँदैन । किनभने तिर्ने क्षमता नै कम भएको व्यक्तिहरुलाई धेरै दिन पनि सक्दैनौं । २० देखि ३० प्रतिशतसम्म चाहिँ बढाएर दिन सक्छौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर आउनुभएको छ । बैंक पनि ६५औं वार्षिकोत्सव मनाउँन गईरहेको छ । यस्तो बेलामा लघुवित्तको पक्षबाट के कस्तो अपेक्षा गरिरहनु भएको छ ?
हामीले हाम्रो माइक्रोफाइनान्स संघको तर्फबाट राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझावहरु दिएका छौं । यी कुराहरु गरिदिनु पर्छ भनेका छौं । गभर्नर पदमा पनि राष्ट्र बैंक बुझेको मान्छे आउनु भएको छ । ३० वर्ष उक्त बैंकमा काम गरेर बाहिर गएर आउनु भएको छ । त्यसैले हामीले एकदमै आशा गरेका छौं कि नयाँ गर्भनरले हाम्रा सुझावहरुलाई समेट्नु हुन्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा ग्राहकहरुले पैसा नतिर्ने बित्तिकै हाम्रो पनि पोर्टफोलियो रिक्समा गईरहेको छ । पैसा नउठ्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ । पैसा नउठ्नु भनेको हाम्रो संस्थालाई भएङ्कर ठूलो घाटा हुनु हो । किनभने हामीले वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएर आएका छौं । हाम्रो लगानी उठेन भने हामीले पनि बैंकहरुलाई कसरी तिर्ने ? यस्ता कुरालाई समेटेर भोलि राष्ट्र बैंकले पोलिसी तथा नेपाल सरकारले राहतको प्याकेजहरुको व्यवस्था गर्नुहुन्छ भन्ने आश गरेका छौं । अहिले माक्रोफाइनान्सहरुले एकदमै थोरै व्याज मार्जिनमा काम गरिरहेका छन् । तरपनि हामीलाई तिमीहरुले एकदमै धेरै व्याज लिन्छौ भन्ने आरोप त छ ।
ठ्याक्कै अहिले व्याजदर कति छ ?
अहिले हाम्रो १८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर हामीले चाहिँ त्यो पैसा भनेको १२ प्रतिशत व्याजमा ल्याएका हौं । १२ मा पैसा लिएर १८ मा लगानी गरेका छौं । जुन खर्च ६ प्रतिशत भनेको स्टाफ खर्चदेखि लिएर सबै खर्च त्यसमै पर्छ । सबै खर्च जोड्दा हाम्रो कुल १७ प्रतिशत खर्च भइरहेको हुन्छ । भोलि हामीले पनि ९/१० प्रतिशत व्याजमा पैसा पायौं भने चाहिँ हामीले पनि १६/१७ प्रतिशत व्याजमा पैसा दिने अवस्था हुन्छ ।
राष्ट्र बैंक समक्ष संघको तर्फबाट दिएका सुझावमा के छ ?
कोभिड १९ बाट सिजृत हालको जटिल अवस्थामा लघुवित्त क्षेत्रको स्थायीत्व एवं सम्वद्र्धनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष विशेष व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छौं । यस्तो अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरुमा पर्न सक्ने अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन असरलाई मध्यनजर गर्दै एउटा विशेष लघुवित्त कोषको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौं । त्यस्तै, तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले स्थापना गरेको पुर्नकर्जा कोष मार्फत लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गराउन माग गरेका छौं ।
साथै, लगानीको आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन तथा लागत कम गर्ने र संघले ऋणी सदस्यको किस्ता भूक्तानीको समय सीमा बढाउने, समयमै भुक्तानी गर्नेलाई व्याज छुट दिने, कर्जा भुक्तानीको ग्रेस अवधि थप गर्ने, कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्ने तथा कर्जा तथा सापट र लगानीको सीमा बढाउने सम्बन्धमाः आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले माइक्रोफाइनान्सको लाभांशमा अंकुश लगाएको छ । यसले चाहिँ संस्था र सेयरधनी दुबैलाई कस्तो असर परेको छ ?
केही समयअघि राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण प्रस्ताव गरेमा संस्थाले २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले चाहिँ नकारात्मक असर नै परेको छ । बाढ्न पाउने नाफा घट्ने भयो । धेरै नाफा गर्ने संस्थाहरुलाई धेरै नाफाबाट घट्ने भयो । यो त संस्थागत हिसावले असर नै भईहाल्यो ।
मार्केट पनि राम्रै चलिरहेकै अवस्था थियो । तर एकाएक नियामकको यो निर्णयले सेयरधनीहरुमा हिट गर्यो र मार्केटमा उच्च गिरावट आयो ।
ग्राहक संरक्षण कोषमा २५ प्रतिशत रकम दिनु पर्ने व्यवस्था त ठिक छ । किनकी हामीले आफ्ना ग्राहकहरुलाई सपोर्ट गर्न सक्छौं । तर सीएसआर कोषमा २५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ नाजायज नै छ । किनभने कसैलाई अनुदान दिने कुरा चाहिँ आफुले नाफा गरेको पैसा तैँले यो सीएसआरमा लगानी गर भन्ने कुरा हुँदैन । यसलाई करेक्सन गराउनु पर्छ भनेर हालै पनि हामीले राष्ट्र बैंक समक्ष भनिरहेकै छौं । सायद उहाँहरुले अबको मौद्रिक नीतिमा यसलाई हेरफेर गरेर संशोधन गर्नुहुन्छ ।
