काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषका बचतकर्ताले पनि बैंक खातावालाहरुले जस्तै अब केवाईसी फाराम भर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल/सीएफटी) सम्बन्धी नियमावलीलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दै त्यस्ता संस्थाहरुलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्नन्धी कानूनको दायरामा ल्याएको हो । यी संस्थाहरुमा हुने त्यस्ता गतिविधिहरुको अनुगमनको जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ ।
उक्त नियमावलीले यस्ता संस्थाहरुमा खाता खोल्दाको समयमा र कारोबार र जोखिमका आधारमा केवाईसी फारामको अद्यावधि गर्नुपर्ने, त्यस्तो विवरणलाई कोर बैंकिङ सिस्टम वा अन्य कुनै एकीकृत विद्युतीय माध्यममा अद्यावधि गर्नुपर्ने तथा यस्तो अद्यावधिको रिपोर्ट राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार त्यस्ता कोष तथा हुलाक बचत बैंकहरुमार्फत् इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट भए दिनमा १० लाख वा सोभन्दा बढी कारोबार र नगदमा भए दिनमा ५ लाख वा सोभन्दा बढी कारोबार गरेको भए बैंकहरुले जस्तै वित्तीय इकाईमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने ती संस्थाहरुमा वित्तीय जानकारीका लागि छुट्टै अफिसरको व्यवस्था गर्न समेत भनिएको छ ।
नियमावलीले कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, हुलाक बचत बैंक तथा अन्य कोषहरुमार्फत् हुने कारोबारको अद्यावधि नगरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसरहको कारबाही र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि ५ करोड वा शंकास्पद कारोबारको सीमासम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
[pdf id=175017]
