काठमाडौँ । आगामी वर्ष २०७६/०७७ का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड बिनियोजन गरेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट प्रस्तुतिका क्रममा उर्जालाई समृद्धिको सम्वाहक क्षेत्र बनाउने भनेपनि निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुले भने निराशा व्यक्त गरेका छन् ।
चालु आवमा भन्दा आगामी आवका लागि बजेट बिनियोजन कम भएको छ । चालु आबमा ८३ अर्ब ८९ करोड ३२ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । मुलुकमा लोडसेडिङको समस्या समाधानका लागि ५० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुको माग बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन–स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ(इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले बताए ।
निजी क्षेत्रले १ खर्ब २५ अर्ब लागतका ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरेर मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिंदै आएको छ । ७ खर्ब लगानीका ३५०० सय मेगावाटका आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । अहिलेपनि निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुले बैंकको ब्याजको माग खेपीरहेका छन्, जग्गा प्राप्ती, वनजंगल र विस्फोटक पद्धार्थको समस्या झेलिरहेका छन् । इपानका अध्यक्ष गुरागाईँ भन्छन्– ‘बजेट मार्फत माग संबोधन हुने अपेक्षा राखेका थियौँ, तर पूरा हुन सकेन, हामी निराश छौँ ।’
बजेटले निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुलाई कुनै वास्ता नै गरेन, तर हामीले के नै गर्न सक्छौँ र ? ध्यानाकर्षण गराउने मात्र हो ।
सरकारी लगानीका खिम्ती, भोटेकोशी र चिलिमे विद्युत आयोजना रुग्ण भएका छन् । निजी क्षेत्रको लगानीमा बनेका साना जलविद्युत परियोजनामा बैंकको ब्याजदर ९ प्रतिशत कायम हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो, बजेटमा यो माग सम्बोधन भएन-अध्यक्ष गुरागाईँले बताए ।
उद्योगी व्यवसायीहरुको काम सहज ढंगबाट गराउन एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको माग गरेका थियौँ, तर २०० मेगावाट भन्दा ठूला र विदेशी लगानीका कम्पनीको काममात्र त्यहाँबाट हुने प्रावधान छ, केन्द्रले निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुलाई सेवा दिंदैन, यो केन्द्र ‘कागलाई बेल पाक्यो’ जस्तै भएको छ–उनले भने ।
निजी क्षेत्रले १५००० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका लागि संभाव्यता अध्ययन गरेको छ, त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा बजेटले केहीपनि सम्बोधन गरेन, यो दुःखदायी कुरा हो । देश समृद्ध बनाउन उद्योग धन्दा चाहिन्छ, उद्योग चलाउन बिजुली चाहिन्छ । बिजुली उत्पादन गर्छौँ भनेर अघि बढेका निजी क्षेत्रका उत्पादकहरुलाई कुनै वास्ता गरिएन, यसरी मुलुक समृद्ध बन्दैन–उनले भने । बजेटले निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुलाई कुनै वास्ता नै गरेन, तर हामीले के नै गर्न सक्छौँ र ? ध्यानाकर्षण गराउने मात्र हो–उनले भने ।
बजेटमा उर्जा क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीले यसरी गरे सम्बोधन
‘आधुनिक र नवीकरणीय उर्जा मुलुकको दिगो आर्थिक विकाससँगै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको माध्यम रहेको र उर्जाको ठूलो स्रोत नै जलस्रोत भएकाले यस क्षेत्रलाई हाम्रो समृद्धिको सम्वाहक क्षेत्र बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सबै प्रदेशमा कम्तीमा दुई ठूला जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाहरुको विकास गर्दै सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा र्पुयाई उज्यालो नेपाल बनाउने गरी जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा विस्तार गरिनेछ। जलविद्युत, सौर्य, जैविक, वायु लगायतका नविकरणीय उर्जाको उपयोगबाट उर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश नं २, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशलाई सर्वप्रथम पूर्ण रुपमा अध्याँरोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिनेछ ।
आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशी र रसुवागढी लगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई कम्तीमा एक हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गरिनेछ ।
बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि रु १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि रु ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी(५ को लागि रु १ अर्ब ८५ करोड र बुढी गंगा जलविद्युत्त आयोजनाको लागि रु २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रत्येक नेपालीलाई क्षमता अनुसारको लगानीको अवसर प्रदान गर्दै छरिएर रहेको पूँजी जलविद्युत विकासमा परिचालन गर्न नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान सञ्चालन गरी माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, त्रिशुली ३ बी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, फुकोट कर्णाली र किमाथाङ्का लगायत १८ आयोजनाहरुको निर्माणबाट ३५०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको शेयर सहभागितामा समेत उपयुक्त आयोजना विकास गरिनेछ ।
तमोर जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । दुधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगा लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरुको लगानीको ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाइनेछ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण विधि तय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत लगानीका वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गरिनेछ ।
उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवर्द्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सुदृढीकरण गरिनेछ । ढल्केबार, हेटौंडा, र ईनरुवामा निर्माणाधीन सवस्टेशनहरु निर्माण सम्पन्न गरी नेपालमा पहिलो पटक ४०० के।भी प्रणालीमा आधारित ढल्केबर सवस्टेशन संचालनमा ल्याइनेछ ।
बुटवलदेखि गोरखपुर र गल्छी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइनेछ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी वेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाईन निर्माण शुरु गरिनेछ । विद्युत वितरण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण तर्फ रु ४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु ।
राष्ट्रिय ग्रीड प्रणाली नपुगेका तराई, हिमाली तथा दुर्गम स्थानहरुमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत विद्युतीकरणका वहुवर्षिय कार्यक्रमहरु संचालन गर्न रु.३ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।वैकल्पिक उर्जा विकासमा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा च्यालेन्ज फन्ड मार्फत नवीकरणीय ऊर्जाका बहुउपयोगी प्रविधिहरुको प्रवर्द्धन गरिनेछ । तराई मधेशका जिल्लाहरुमा खाना पकाउनका लागि प्रयोग भइरहेको गुईठाको प्रतिस्थापन र उर्जाको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा स्वच्छ उर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।फोहोरमैलाबाट उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
विद्युत नियमन आयोगको संस्थागत क्षमता विकास गरी विद्युत खरिद सम्झौता लगायतका कार्य व्यवस्थित गरिनेछ । विद्युत विकासको इजाजत पत्र लिई लामो समय सम्म निर्माण कार्य शुरु नगरेका सम्झौता पुनरावलोकन गरिनेछ ।
उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि रु ८३ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरेको छु ।’
