काठमाडौं । सरकारले एक साताको अवधिमा २० अर्ब रुपैंया खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार हाल दैनिक औसत साढे ३ अर्बको दरमा खर्च गर्दै गएको हो । हाल सरकारले दैनिक ३.५ अर्बको दरले खर्च गर्दै गएको छ ।
सोमबार २ अर्ब ७५ भुक्तानी दिएको सरकारले आइतबार ३ अर्ब ९७ करोड रुपैंया खर्च गरेको थियो । त्यस्तै, शुक्रबार १ अर्ब ९४ करोड, बिहीबार अर्ब ६१ करोड, बुधबार ३ अर्ब ७९ करोड तथा अघिल्लो मंगलबार ३ अर्ब ६८ करोड रुपैंया सरकारी खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले खर्चको दर बढाउँदै लगेपनि बैंकिङ क्षेत्रमा भने तरलताको चरम अभावको अवस्थामा छ । तरलता अभावकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एकआपसमा कर्जा आदानप्रदन गर्दा लिने ब्याजदर (अन्तरबैंक ब्याजदर) को भारित औसत ब्याजदर ७.८७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । आइतबार सो दरले ऐतिहासिक रेकर्ड बनाउँदै सो विन्दु छुँदा सोमबार भने सो दर ७.३० प्रतिशतमा झरेको हो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार मात्रै थप ८ अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्दै सो परिमाणको तरलता बजारबाट खिचेको छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा आन्तरिक स्रोतबाट निक्षेप बढ्न नसकेको र बाह्य स्रोतबाट समेत बैंकहरुले ऋण लिन कठिनाई भइरहेको समयमा तरलता ब्यवस्थापनको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको सरकारी खर्च पनि हालैका दिनमा बढ्न थालेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य आउँदै गर्दा त्यस्तो खर्च बढ्न थालेको हो । यद्यपि हालको खर्चपनि सरकारी लक्ष्यका लागि पर्याप्त भने होइन ।
सोमबारसम्म कुल ५६.८३ प्रतिशतमात्रै सरकारी खर्च भएको छ, जसमध्ये चालुतर्फ ६५.६७ प्रतिशत , पुँजीगततर्फ ४३.५६ प्रतिशत र वित्तीय ब्यवस्थातर्फ ३५.११ प्रतिशत खर्च भएको तथ्याङ्क छ । खर्च बढ्न थालेसँगै सरकारी आम्दानीलाई खर्चले जितेको छ । सरकारी खर्च र आम्दानीको ०.७८ प्रतिशतमा झरेको छ ।
खर्च उच्च रुपमा बढेपनि त्यसमा चालु खर्चकै हिस्सा बढी छ । सोमबार २७५ करोड खर्चमध्ये १९८ अर्ब खर्च चालुतर्फको थियो । आइतबार ३९१ अर्बमध्ये २९१ अर्ब चालुतर्फको खर्च भएको तथ्याङ्क महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको छ । यद्यपि खर्च बढ्दै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रकाे तरलता भने सहज बन्दै जाने सम्भावना बढेकाे छ ।
