काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रीलाई राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकार मिच्न फेरि उक्साएका छन् । बैंकको ब्याजदर घटाउन यसअघि सडक आन्दोलनमै उत्रिएका उनीहरुले बजेटमार्फत् नै माैद्रिक बिषयहरु सम्बाेधन गर्नुपर्ने आशयसहितकाे सुझाव सरकारलाई बुझाएका हुन् ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श तथा नेपाल वैदेशिक व्यापार संघसहित ४ वटा संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा दिइएकाे सुझावमा उनीहरुले राष्ट्र बैंक र बीमा समितिकाे क्षेत्राधिकार रहेकाे आधा दर्जनभन्दा बढी विषय सम्बाेधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाएका हुन् । उद्याेगीहरुले बुझाएका सुझावमा पुनर्कर्जा काेषकाे सीमा बढाउने, तरलता ब्यवस्थापन गर्नेदेखि बैंकहरुकाे ब्याजदर र शुल्क नियन्त्रण विषयहरु समेत समेटिएका छन् ।
हाल ५० अर्ब रहेकाे पुनर्कर्जा काेषकाे आकार १०० अर्ब पुर्याउन उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले माैद्रिक नीतिमार्फत अघिल्लाे वर्षमात्रै पुनर्कर्जाकाे आकार ३५ अर्वबाट ५० अर्ब पुर्याएकाे थियाे तर उद्याेहरुले साे रकमको आधामात्रै प्रयाेग भएकाे छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर र शुल्क तथा बीमा कम्पनीहरुको समेत शुल्क नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनीहरुकाे माग छ ।
बैंकको ब्याजदरलाई निश्चित सीमामा कायम राख्दै यसको उतारचढाव नियन्त्रण गर्न, तरलता व्यवस्थापन गर्न र ऋण सुधारको प्रणालीमा सुधार ल्याउन, बैंकहरुले दिने आधारभूत सेवाहरुलाई निःशुल्क बनाउन तथा प्रत्येक वर्ष ऋणको नवीकरण गर्दा थप सेवाशुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्न उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
त्यस्तै उनीहरुले एउटै व्यवस्थापनको कुनै कम्पनी दामासाहीमा परि कालोसूचीमा परेकै आधारमा अन्य कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न नहुने माग समेत गरेका छन् । त्यस्तै, व्यवसायीहरुले बीमा कम्पनीहरुको प्रिमियम शुल्कदर पनि व्यवहारिक नभएको भन्दै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले त्यस्ता शुल्कहरु घटाउन तथा सरकारी सम्पत्तिहरुको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएका छन् ।
व्यवसायीले दिएका यी सुझावहरु विशुद्ध मौद्रिक विषय हुन्, जुन राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्छ । बीमा क्पनीकाे शुल्क नियन्त्रण भने बीमा समितिले गर्छ । तर नियामकीय अधिकारका विषयमा समेत उद्याेगीहरुले सरकार नै गुहारेका हुन्, जुन शाेभनीय विषय हाेइन । त्यसाे त नेपाल राष्ट्र बैंकले माैद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुअघि पनि व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्छ ।
यसअघि व्यवसायीहरुकै दवावमा अर्थ मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाकाे ब्याजदर नियन्त्रणमा सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न बाध्य बनाएकाे थियाे, जसका कारण स्वायत्त रुपमा रहेकाे नेपाल राष्ट्र बैंककाे स्वायत्ततामाथि सरकारी हस्तक्षेप भएकाे भन्दै आलाेचना भएकाे थियाे ।
