काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आधारस्तम्भको रुपमा मानिने नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको आगामी वर्षको बजेट कस्तो हुन्छ ? भन्ने खाका समेत तय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विभिन्न समयमा दिएका अभिव्यक्तिहरुको आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पपुलिष्ट बजेट ल्याउन सक्ने आकलन गरिएकोमा सोही अनुरुप बजेट आउने संकेत मिलेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बृद्धि, निर्वाचन क्षेत्र विकासको लागि जाने बजेटमा बृद्धि र कर्मचारीहरुको तलबमा बृद्धि हुने भनिएसँगै सरकारको आगामी वर्षको बजेट अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा वितरण गर्ने गरी आउन लागेको संकेत मिलेको हो ।
यो नीति तथा कार्यक्रम केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछिको दोस्रो नीति तथा कार्यक्रम हो । यसमा सरकारले आफ्नो अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्यको बारेमा संघीय संसद्मा कार्यक्रमहरु पेश गरेको छ । तर, सरकारले पेश गरेको अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षको उपलब्धीमात्रै समेटिएको छ भने सरकारले एक वर्षमा गर्न नसकेका कामहरुको बारेमा खासै उल्लेख नै गरिएको छैन । यद्यपि सरकारले पुँजीगत खर्चमा अपेक्षाकृत रुपमा सुधार गर्न नसकेको विषय भने स्वीकार गरेको छ ।
त्यसो त अघिल्लो आर्थिका वर्षमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका धेरै बुँदाहरु बहुवर्षे परियोजनको रुपमा अघि सारेको थियो । धेरै परियोजनाहरु ३ वर्ष र ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने बताईएका थिए । ती परियोजनाहरुको हकमा अहिले नै पूरा समीक्षा गर्नु जायज देखिँदैन । तर, सरकारले एक वर्ष भित्र गर्ने भनेर उल्लेख गरेका आयोजनाहरु समेत तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
के के पूरा भए सरकारका एक वर्षमा
चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सबै नेपालीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको थियो । एक वर्ष भित्र सरकारले सबै नेपालीलाई बैंकको पुहँचमा ल्याउन नसकेको भएपनि प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियानको सुरुवात भने भईसकेको छ । यो अभियानले मूर्तता पायो भने केही समय पछि सबै नेपालीहरु बैंकको पहुँचमा पुग्न सक्ने भएकोले पनि यो सरकारको एक वर्षे नीति अनुसारको कार्यक्रम भएको मान्न सकिन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारालाई मूर्त रुप दिने गरी कार्यक्रम आयोजना गर्ने उल्लेख गरेकोमा गत चैत ७ गते सो कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । जस अन्तर्गत् त्रिशुली थ्री बी, रसुवागढी र सान्जेन जलविद्युत् आयोजनामा शेयर आवेदन भर्ने काम भइसकेको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुरुवात गरेको छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको समेत उद्घाटन गरिसकेको छ । सो कार्यक्रम अन्तर्गत् स्वदेशमै रोजगार उपलब्ध गराउन सरकारले आवेदन संकलनको काम अघि बढाएको दाबी गरेको छ ।
थुप्रै काम योजनामै सीमित
सीमित काममा सफलता हाँसिल गरेको सरकारले धेरै कामहरुमा उपलब्धी हाँसिल गर्न सकेन । सरकारले सबैभन्दा बढी महत्व दिएको सार्वजनिक खर्च अहिलेपनि निराशाजनक छ । आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिँदासम्म विकास खर्च ३७ दशमलव ९ प्रतिशत र चालू खर्च ५८ प्रतिशतमात्रै हुनुले सरकारको खर्चप्रणाली निराशाजनक रहेको मान्न सकिन्छ । तर, आफ्नो कमजोरीले हुन नसकेको खर्चको दोष भने प्रधानमन्त्रीले ठेकेदारलाई दिएर आफू उम्किने प्रयासमा लागेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले वित्तीय अनुशासनमा कडाई गर्ने भनेको थियो । तर, सरकारको बजेट रकमान्तर र वर्षको अन्ततिर हुने खर्चको प्रवृत्ति सुध्रिएको छैन । यसले वित्तीय अनुशासनमा पनि सरकार असफल भएको मान्न सकिन्छ ।
राजश्व चुहावट र राजश्व अपचलनलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्ने भनेर राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगियो । अहिले सो विभाग झनै निस्क्रिय बन्न पुगेको छ । जसले पहिले छिटपुट रुपमा भएपनि राजश्व अपचलन विरुद्ध लड्ने अड्डा अहिले निस्क्रिय देखिएको छ । त्यस्तै अवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि भोगिरहेको छ ।
सरकारले आफ्नो कार्यकालको सुरुमा सिण्डीकेट अन्त्यको लागि सक्रियता देखायो । सोही अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सिण्डीकेट अन्त्य गर्ने भनेर उल्लेख पनि गर्यो । तर, अहिले सिण्डीकेटको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ । चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि त नीति तथा कार्यक्रममा यो कार्यक्रम नै समेटेन ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको थियो । तर, यही वर्ष नै व्यापारीहरु एकदमै निराश र हतोत्साहित भएका छन् । सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नभएको गुनासो व्यवसायीहरुले गर्ने गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको लागि ल्याईएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २३ मा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दोहोरो अंक नजिकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी तथ्यांकले नै आर्थिक बृद्धिदर ६ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित हुने दाबी गरेको छ ।
यसका साथै सरकारले यो वर्षमा गर्न नसकेका कामहरुमा पूर्वपश्चिम रेल निर्माण, एक्सप्रेस हाईवेको निर्माण जस्ता विषयहरु सरकारले यो आर्थिक वर्षमा सुरुवात समेत गरेन ।
बहुप्रतिक्षित परियोजनाको भाखा सरेको सर्यै
सरकारले गौतमबुद्ध विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई यही आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने नीति लिएको थियो । मेलम्ची आयोजनाले केही सकारात्मक गति लिएको भएपनि सरकारकै कारण अन्त्यमा ठेकेदारले परियोजनाबाट हात झिक्यो । चालू आर्थिक वर्षमा नै सम्पन्न हुन्छ भनेको सो परियोजना अहिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अघिल्लो वर्ष जस्तैगरी समेटिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले यही वर्ष विभिन्न स्थानमा रहेको फलाम खानीको उत्खनन् सुरु गर्ने भनेको थियो । सो काम सुरु गर्न नसकेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा जस्तै गरी आगामी आर्थिक वर्षमा पनि फलाम, सुन, पेट्रोलियम र युरेनियमको उत्खनन् सुरु गर्ने भनेर नीति लिएको छ । अघिल्लो नीतिमा र अहिलेको नीतिमा समेत बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने भनिएको छ भने पूर्वपश्चिम रेल निर्माण सुरु गर्ने भन्ने सरकारको नीतिले यो आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि निरन्तरता पाएको छ ।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक वर्ष भित्र दोहोरो अंक नजिकको आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गर्ने भनेको लक्ष्य पूरा हुन सकेन । त्यस्तै लक्ष्य सरकारले यो वर्ष पनि लिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक्सप्रेस हाईवेको अवधारणा ल्याएको सरकारले सो अवधारणा पूरा गर्न नसकेपनि राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्नसक्ने धावनमार्गको रूपमा विस्तार गरिने लक्ष्य आगामी वर्षको लागि लिएको छ ।
