काठमाडौं । सरकारले नेपालमा पानी जहाज सञ्चालन सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययनको जिम्मेवारी सहसचिव माधव बेलबासेलाई दिएको छ । उर्जा, जलश्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री बर्षमान पुनले जल तथा उर्जा आयोगका सहसचिव बेलबासेको नेतृत्वमा बिहिबार ६ सदस्यिय इनल्याण्ड वाटर वे अध्ययन समिति गठन गरेका हुन् ।
समितिमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र बाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयका प्रतिनिधी सदस्य रहनेछन् । समितिले कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदिको नेपाली भुभाग तथा भारतीय भूमिमा पानीको बहाब, नदिको चौँडाई लगायतका पक्षमा अध्ययन गर्नेछ । ‘नेपाललाई इनल्याण्ड वाटरवे सेवा दिनका लागि भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको अनौपचारिक जानकारी पाएका छौं, अब दुवै पक्ष मिलेर अध्ययन गर्छाै’, समितिका संयोजक बेलबासेले विकासन्युजसँग भने ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७४ चैत २३ गते गरेको भारतको भ्रमणका क्रममा इनल्याण्ड वाटर वे सम्बन्धी सहमति गरेका थिए । सरकारले पानी जहाजको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३० लाख रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । समितिले सोही बजेट प्रयोग गरेर कुन कुन नदिबाट कति क्षमताका पानी जहाज ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे ठोस अध्ययन गर्नेछ ।
नेपाली भूभागमा पानीको गहिराई र नदिको चौँडाई पानी जहाज सञ्चालनका लागि उपयुक्त हुन सक्ने अवस्थामा छ । तर भारतले बिभिन्न ठाउँमा नदि तथा बाँध बाधेकाले पानीको सतह र नदिको चौँडाई कम भएकाले सिमा पारी भने केहि समस्या हुनसक्ने बेलबासेले बताए ।
३ मिटर गहिराई र ६० मिटर चौडाईको नदिमा १५ सय मेट्रिक टन भारवहन क्षमताका पानी जहाज सञ्चालन गर्न सकिने बेलबासेले जानकारी दिए ।
भारतले गंगा नदिको कालु घाटमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरिरहेको छ र त्यहाँसम्म २ हजार मेट्रिक टनका जहाज ल्याउने योजना बनाएको छ । नेपालले पनि कालुघाटबाट कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदि हुँदै नेपालसम्म पानी जहाज ल्याउने गरि अध्ययन गर्न लागेको हो । पाँच सय टन क्षमताका पानी जहाज नेपाल आउनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
कालुघाट नेपाली सीमाबाट जम्मा दुई सय किमिको दूरीभित्रै पर्छ । यो स्थान तत्कालका निम्ति पानी जहाज चलाउने गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख छ । यो स्थानको प्रयोग गरेर र आवश्यक संरचना बनाएर नेपालले सीमानासम्म पानी जहाज ल्याउन सक्छ ।
