काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेशप्रसाद काफ्ले काठमाडौं उपत्यकामा २० लाख बढी सवारीसाधन सञ्चालनमा रहे पनि ट्राफिक प्रहरीले अझै हात र सिठीको भरमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।  नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोका अवसरमा आयोजित ‘मोबिलिटी : हिजो, आज र भोलि’  विषयक ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’ मा बुधबार उनले सडकमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनको व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार उपत्यकामा सवारीसाधनको सङ्ख्या अत्यधिक भए पनि सोहीअनुसार ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र स्पष्ट कानुनी अधिकार पर्याप्त छैन ।  उनले ट्राफिक प्रहरीलाई कानुनले के–कस्ता काम गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा अधिकार र जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।  जनमानसमा ट्राफिक प्रहरीले सडकसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बुझाइ रहे पनि कानुनी रूपमा ट्राफिक प्रहरीसँग गलत काम नगर्न निर्देशन दिने र नियम उल्लंघन भएमा जरिवाना गर्नेबाहेकका अधिकार सीमित रहेको उनको भनाइ छ । ‘ट्राफिक प्रहरी भनेको सरकारले बनाएको कानुनका आधारमा काम गर्ने निकाय हो । हाम्रो उद्देश्य जरिवाना उठाउनु होइन, सबैको सुरक्षा गर्नु हो,’ काफ्लेले भने, ‘कुनै पनि व्यक्ति सडक दुर्घटनाका कारण समस्यामा नपरोस् भन्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो ।’ उनले नेपालमा सडक दुर्घटनाको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको समेत बताए । उनका अनुसार सडक दुर्घटनामा दैनिक औसत सात जनाको मृत्यु हुने र ५० जनाभन्दा बढी मानिस अंगभंग हुने तथ्याङ्क रहेको छ ।  उनले पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा सडक दुर्घटनामा करिब ६० हजार मानिसले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क रहेको उल्लेख गर्दै सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबैले सडक अनुशासन पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सरकारले ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  उपत्यकामा बढ्दो सवारी चाप र सीमित जनशक्ति तथा स्रोतसाधनका बीच ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै उनले यसका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताए । ‘ट्राफिक प्रहरीलाई एकछिन नदेख्नेबित्तिकै सडक अनुशासन मिच्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर, हामीले ट्राफिक प्रहरीको उपस्थितिभन्दा पनि आफैंले नियम पालना गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  दैनिक सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने सात जनाको मृत्यु रोक्न सकिने अवस्था रहेको भन्दै उनले चालक, यात्रु तथा सडक प्रयोगकर्ताले ट्राफिक नियम अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताए । काफ्लेले केही चालकले बिहानै लागुऔषध तथा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने गरेको पाइएको भन्दै त्यस्तो कार्य नगर्न आग्रह गरे ।  उनका अनुसार मादक पदार्थ तथा लागुऔषध सेवन गरी सवारी चलाउनु दुर्घटनाको प्रमुख जोखिममध्ये एक हो । त्यस्तै, तीव्र गतिका कारण पनि सडक दुर्घटना बढिरहेको भन्दै उनले ओभरस्पिड नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।  चालकले गति सीमाको पालना गर्ने, लेन अनुशासन कायम गर्ने र मादक पदार्थ तथा लागुऔषध सेवन गरेर सवारी नचलाउने हो भने सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ । मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनु गम्भीर अपराध भएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि चालकलाई यात्रुको जीवन जोखिममा पार्ने अधिकार नरहेको बताए ।  ‘मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउन पाइँदैन । चालकको लापरबाहीका कारण यात्रुको ज्यान जोखिममा पार्ने अधिकार कसैलाई छैन, उनले भने । उनले ट्राफिक प्रहरीले चिट काट्नुको उद्देश्य राजस्व संकलन गर्नु नभई चालकलाई ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा कारबाही हुन्छ भन्ने डर सिर्जना गरी सडक अनुशासन कायम गराउनु रहेको बताए । काफ्लेले विशेषगरी जेब्रा क्रसिङको प्रयोग तथा सडक पार गर्ने क्रममा हुने दुर्घटनाको जोखिम बढी रहेको उल्लेख गर्दै करिब ५ देखि ७ प्रतिशत दुर्घटना जेब्रा क्रसिङसँग सम्बन्धित रहेको तथ्यांक पेस गरे ।  उनले सबै नागरिकले सभ्य र जिम्मेवार सडक प्रयोगकर्ता बनेर ट्राफिक नियम तथा सडक अनुशासनको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा एक वर्षको अवधिमा १९ जना ट्राफिक प्रहरीले समेत ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।  सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सवारी जाँचका क्रममा ट्राफिक प्रहरी स्वयं जोखिममा पर्ने गरेको काफ्लेको भनाइ छ । एसएसपी काफ्लेले ट्राफिक प्रहरीले समेत गल्ती गरेमा त्यसलाई माफी नदिइने स्पष्ट पारे ।  ट्राफिक प्रहरीले गर्ने सवारी जाँचलाई अनावश्यक हस्तक्षेपका रूपमा लिन नहुने भन्दै उनले सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जाँच आवश्यक रहेको बताए । विद्यालयका साना विद्यार्थी बोकेर हिँड्ने सवारीका चालकसमेत लागुऔषध तथा मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा भेटिने गरेको उनले बताए ।  विद्यार्थीको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका चालकले यस्तो गम्भीर लापरबाही गर्न नहुने भन्दै उनले मादक पदार्थ वा लागूऔषध सेवन गरेर कुनै पनि हालतमा सवारी नचलाउन आग्रह गरे । नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको एक्स्पोमा साउन ३१ सम्म हरेक दिन विभिन्न विषयमा संवाद हुनेछ ।

काठमाडौं । नेपालमा प्रशासनिक जटिलताका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) अपेक्षित रुपमा भित्रिन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।  मंगलबार नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’मा सरोकारवालाले नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख सत्येन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार गत वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) १२ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । कार्यक्रममा उनले भने, ‘गत वर्ष नेपालमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफडीआई भित्रिएको तथ्यांकमा देखिन्छ । त्यसमध्ये करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश फिर्ताको रूपमा बाहिरिएको छ ।’ उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष एफडीआई रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छ । पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार हालसम्मको कुल मौज्दात एफडीआई ३४० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ ।   जसमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी भारतबाट छ, जुन करिब ५६–५७ प्रतिशत जति हुन आउँछ । त्यसपछि चीन, आयरल्यान्ड, अष्ट्रेलिया र सिङ्गापुरजस्ता देशहरू पर्छन् । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी एफडीआई तीनवटा क्षेत्रमा आएको छ । जुन उत्पादनमूलक क्षेत्र, जलविद्युत र बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत रहेका छन् । यी तीन क्षेत्रले मात्रै करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । उद्योगतर्फ ५६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रतर्फ ४४ प्रतिशत लगानी रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । ‘एफडीआई यो विदेशी वित्तीय स्रोत मात्र होइन । यो प्रविधि, व्यवस्थापन, सुशासन र अन्य थुप्रै कुराहरू पनि हुन् जुन हामीले एफडीआईसँगै भित्र्याउँछौं । त्यसैले एफडीआई आउनु भनेको स्रोत आउनु मात्र होइन, हामीले त्यो सोच्ने प्रविधिदेखि लिएर उत्कृष्ट अभ्यासहरू पनि सँगसँगै लिएर आइरहेका हुन्छौं । त्यसैले एफडीआई इन्फ्लोलाई हामीले सङ्ख्याको रूपमा मात्र हेर्नुहुँदैन,’ उनले भने । एफडीआईलाई अलिकति फरक तरिकाले र वृहत् दृष्टिकोणबाट सोच्नुपर्ने उनको  भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालभन्दा कम एफडीआई आकर्षित गर्ने देशहरूमा अफगानिस्तान र भुटानमात्र छन् । माल्दिभ्सजस्तो सानो देशमा पनि ७६१ मिलियन डलरको एफडीआई इन्फ्लो छ ।  भारतको २८ बिलियन, पाकिस्तानको २ बिलियन, बंगलादेशको १.३८ बिलियन र श्रीलङ्काको ७११ मिलियन डलर छ । यी सबै देशहरूको जिडिपीसँगको अनुपात हेर्दा करिब ०.५ देखि ०.६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर नेपालको अवस्था एकदमै कमजोर रहेको उनले जानकारी दिए । ‘हामी एफडीआईमा कहाँ छौं र हाम्रो अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्न सजिलो छ । अघिल्लो वर्ष  विश्व बैंकको तथ्याङ्कअनुसार विश्वभरको एफडीआई इन्फ्लो ८४७.८ बिलियन अमेरिकी डलर थियो । यो भनेको विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.७५ प्रतिशत हो,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘सोही अवधिमा नेपालको एफडीआई इन्फ्लो ७३.८ मिलियन अमेरिकी डलर मात्र थियो । यो हाम्रो जीडीपीको ०.१८ प्रतिशत मात्र हो । जहाँ विश्वव्यापी औसत ०.७५ प्रतिशत छ, हामी ०.१८ प्रतिशतमा सीमित छौं ।’ नेपाल लामो समयदेखि वैदेशिक लगानी भित्राएको डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका संस्थापक तथा डोल्मा फाउन्डेसनका अध्यक्ष टिम गोचरले पनि नेपालमा लगानी ल्याउन र बाहिर लैजान दुवै कठिन रहेको अनुभव सुनाए । खासगरी नेपालमा विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउनभन्दा पनि नाफा वा लगानी फिर्ता लैजान चरम सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।  उनले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने ठूला लगानीकर्तामध्येका एक गोचरले झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र नीतिगत अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता निराश बनेको बताए । उनले भने, ‘यो देशमा पैसा ल्याउन धेरै गाह्रो छ । देशबाट पैसा बाहिर लैजान त लगभग असम्भव छ’ उनले भने । उनका अनुसार एक समय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कर सन्धि पालना नगर्ने अवस्था आएको थियो । पछि सरकारले कर सन्धि पालना गरे पनि त्यसविरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर भएपछि आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।  कर तिर्नका लागि आवश्यक ‘ट्याक्स नम्बर’ प्राप्त गर्न चार महिना लागेको उनको अनुभव छ । त्यस्तै, लगानी गरेको कम्पनी बेचेर रकम फिर्ता लैजान खोज्दा समेत कम्पनीको बोर्ड बैठकको निर्णय मागिएको उनले बताए ।  स्टक एक्सचेन्जमा बिक्री गर्न अनुमति लिन यस्तो निर्णय आवश्यक पारिएको भन्दै उनले यस्तो प्रक्रिया अनावश्यक भएको बताए । ‘सयौं कागजपत्रहरू आवश्यक पर्छन्, जुन म आएको देश बेलायतमा केवल सेलमा क्लिक गर्दा पैसा जहाँबाट आएको हो त्यहीँ जान्थ्यो,’ उनले भने । उनले बेलायतजस्ता देशहरूमा एउटा क्लिकको भरमा हुने काम नेपालमा सयौं कागजी प्रक्रियामा अल्झिने गरेको भन्दै सरकार, राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागले विदेशी लगानीकर्ताको ठाउँमा उभिएर रातो कार्पेट बिछ्याउनुपर्नेमा जोड दिए । आफूहरूले हालसम्म १०० मिलियन डलरभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता गरिसकेको भए पनि नेपाललाई चाहिने वैदेशिक लगानीको तुलनामा कम भएको उनको भनाइ छ । आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल नबढाएसम्म विदेशी लगनाीकर्ता ल्याउन नसकिने बैंकरको पनि अनुभव छ । उक्त कार्यक्रममा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले लगानीको माग नहुँदा बैंकमा तरलता थुपिएको सुनाए । ‘अहिले लगभग साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा डिपोजिट सरप्लस छ । यो पैसा सरकारको एक वर्षको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘ब्याजदर सिंगल डिजिटमा मात्र होइन,  एकल बिन्दुमा आउँदा पनि बजारमा कर्जाको माग छैन ।’ असार मसान्तयता मात्रै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ३० अर्ब रुपैयाँले घटिसकेको ज्ञवालीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले २.७५ प्रतिशतमा निक्षेप खिचेर बैंकहरूलाई राहत दिएपनि वास्तविक समस्या अर्थतन्त्रको माग र विश्वासमा रहेको उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरूमा छाएको निराशा हटाउन सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने ज्ञवालीको जोड छ । खासगरी व्यावसायिक गल्ती र फौजदारी अभियोगलाई फरक रूपमा हेरिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘अहिले वित्तीय अपराध र फौजदारी अभियोगलाई अलग गरौं भन्ने छलफल चलेको छ । कसैले वित्तीय अपराध गरेको छ भने त्यसलाई आर्थिक रूपमै सजाय दिनुपर्छ । थुनेर दुःख दिनुको साटो कानुन स्पष्ट पारियो भने उद्यमीको मनोबल फर्कन्छ,’ ज्ञवालीले भने । उनका अनुसार सरकारको तर्फबाट पनि केही कुराहरूमा सुधारको खाँचो छ । वित्तीय अपराध र प्रशासनिक वा फौजदारी अभियोगलाई छुट्टाउनुपर्छ । यदि कोही व्यवसायीले नियतवश गल्ती गरेको छैन भने उसलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्नुहुँदैन । यसले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउँछ । ‘निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ । मुलुकको डेलिभरी र समृद्धिका लागि स्रोत चाहिन्छ र त्यो स्रोत निजी क्षेत्रको लगानीबाट मात्र सम्भव छ । त्यसैले इमानदार व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्ने र बदमासहरूलाई कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने । ज्ञवालीकै भनाइमा सहमति जनाउँदै नाइमाकी अध्यक्ष ऋतुसिंह वैद्यले पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई विश्वास नगर्ने स्थिति सिर्जना हुने बताइन् । उनले वित्तीय अपराध र फौजदारी अभियोगलाई छुट्ट्याउनु पर्नेमा जोड दिइन् । कानुनी स्पष्टता र सुरक्षा नहुँदा लगानीकर्तामा डर र अविश्वास बढेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको विश्वासको अभाव हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगर्ने र निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास नगर्ने स्थिति छ,’ वैद्यले थपिन, ‘हामी नीतिहरूलाई विश्वास गर्दैनौं र नीतिहरू पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बनेको देखिँदैन । लगानीकर्तालाई शङ्काको नजरले हेर्नुको सट्टा स्वागत गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ ।’ नेपालले दुई ठूला अर्थतन्त्रका बीचमा रहेकाले धेरै क्षेत्रमा एकैसाथ हात हाल्नुभन्दा सम्भावना र तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताएकी छन् ।  साना र सीमित श्रमशक्ति भएका कारण नेपालमा ठूला उत्पादनमूलक  उद्योगहरूमा ‘इकोनोमी अफ स्केल’ हासिल गर्न कठिन हुने बताउँदै उनले सूचना प्रविधि, पर्यटन, उच्च मूल्यका कृषि बाली र जलविद्युतमा आधारित नवीन उद्योगहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने जोड दिइन् । विशेषगरी, आईटी र पर्यटन क्षेत्र नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त रहेको वैद्यको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘जहाँ टोल र डिस्टेन्स हुँदैन, त्यस्ता क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिने हो । आईटी क्षेत्रका लागि हामीसँग राम्रो कार्यशक्ति तयार भइरहेको छ । यसबाट युवाहरू रोजगारी खोज्ने मात्र नभई आफैँ उद्यमी बन्न सक्छन् ।’ त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रले बाहिरको पैसा भित्र्याउने र यसमा प्रशासनिक झमेलाहरू पनि तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकाले निजी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माण गरेर ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उनले उल्लेख गरिन् । ‘अब धान र कोदो मात्र होइन, हामीले अन्जिर वा बदाम जस्ता बालीहरूको बारेमा सोच्नुपर्छ । पन्जाबका किसानहरू आज क्यालिफोर्निया पुगेर ओखर र बदाम खेती गरेर धनी भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पनि थोरै जमिनबाट धेरै आम्दानी हुने यस्ता सम्भावनाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।’  जलविद्युतको क्षेत्रमा सुख्खा बिजुली छिमेकी देशलाई बेचेर मात्र चित्त बुझाउन नहुने वैद्यको धारणा छ । उनले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन नवीन प्रविधि ल्याउनुपर्ने बताइन् । ‘कच्चा बिजुली मात्र छिमेकी देशहरूलाई बेच्नुभन्दा, हामीले ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ र ‘अमोनिया’ जस्ता प्रविधिहरू अपनाउनुपर्छ, जसले सिमेन्ट र स्टिल उद्योगहरूलाई ‘डिकार्बोनाइज’ गर्न मद्दत गर्छ । बाहिर बिजुली बेचेर मात्र कमाउन खोज्नुभन्दा देशभित्रै यसको प्रयोग गरेर परनिर्भरता घटाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । त्यस्तै, उनले एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) ले पुँजीमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान, प्रविधि र विकासका नयाँ आयामहरू पनि भित्र्याउने भएकाले आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाएर वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार आन्तरिक लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास नभई बाहिरबाट लगानी आउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले सरकारले आफ्ना नीति र नियमहरूलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । यदि चाँडै यी कुराहरूमा सुधार भएन भने मानिसहरूको धैर्य टुट्दै जाने र यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।