काठमाडौं । केही दिनअघि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा पुग्दा एक जना बचतकर्ताले कर्मचारीको टेबल ठोक्दै भन्दै थिए, ‘हामी बचतकर्ता होइनौं ? हाम्रो पैसा पैसा होइन, पहिले अलिकति भए पनि पाइरहेका थियौं । अहिले किन रोकियो ?’ ती बचतकर्ताको जवाफ दिँदै कर्मचारीले भन्दै थिइन्, ‘हामीले सरकारको निर्देशनअनुसार काम गर्ने हो । तपाईंको एक लाखभन्दा बढी को बचत रहेकोले अहिले फिर्ता गर्न सकिँदैन । अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा एक लाखभन्दा कम बचत भएका बचतकर्ता हुन् । ’  कर्मचारीको उक्त जवाफपछि ती बचतकर्ता निराह हुँदै कार्यालयबाट बाहिरिए । अहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा यस्तै बचतकर्ताहरुको भीड लाग्छ । अधिकांश बचकर्ताहरुको एक लाखभन्दा बढीको बचत सहकारीमा छ । तर, सरकारको प्राथमिकतामा एक लाखभन्दा कम बचत भएकाहरु छन् ।  समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार हालसम्म कुल ४७ अर्ब ६० करोड १२ लाख ८९ हजार रुपैयाँको दाबी परेको छ । जुन रकम समस्याग्रस्त २३ वटै सहकारीको हो । समितिका अनुसार तीन पटक बचत माग दाबीका लागि आव्हान गर्दा कुल ८० हजार ८७ जनाले साढे ४७ अर्ब रुपैयाँको बचत माग दाबी गरेका छन् ।  सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा साना अर्थात् एक लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका बचतकर्ता ३६ हजार ५११ जना छन् । उनीहरुले कुल १ अर्ब २९ करोड ९ लाख १२ हजार ७६२ रुपैयाँको माग दाबी गरेका छन् ।  एक लाखभन्दा कम बचत रहेका बचतकर्ताको भुक्तानी भइसकेपछि सरकारले ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नेछ । पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका कुल २१ हजार ६६० जना बचकर्ताले ५ अर्ब ३० करोड ३४ लाख ४५ हजार ६१२ रुपैयाँबराबरको बचत फिर्ताका लागि मागदाबी गरेका छन् ।  पाँच लाखभन्दा बढी बचत रहेका कुल १७ हजार ८० जना बचकर्ताले कुल ३८ अर्ब २९ करोड ३३ लाख १६ हजार १०५ रुपैयाँको बचत फिर्ताको मागदाबी गरेका छन् । समितिका अनुसार पाँच लाखभन्दा बढी बचत रहेका बचतकर्ताको रकम ठूलो छ । अहिले पाँच लाखभन्दा बढी बचत रहेका बचतकर्ताहरु कतै सरकारले बचत फिर्ता गर्दैन कि भन्ने शंसयमा छन् ।  सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुश्लभ केसीले केही दिनअघि सरकारले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सरकारको नीतिले थप शंसय सिर्जना गरेको धारणा राखे । ‘सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक विषय हो । तर, साना र ठूलो भनेर छुट्याइएको विषय राम्रो भएन, यसले ठूला बचतकर्तालाई अन्याय गर्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार सरकारको यो नीतिले ठूला बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउँदैनन् कि भन्ने शंसय पनि थपेको छ । उनीहरुले अब आफ्नो बचत फिर्ता हुँदैन कि भन्ने पिर पनि लाग्ने गरेको छ ।  भीआईपी ऋणी तरंगित अहिले सहकारीको समस्या ऋणीले नियमित रुपमा ऋण भुत्तान नगर्दा पनि समस्या भएको हो । बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि ऋणीको ऋण असुलीमा सरकारले बढी प्राथमिकता दिइरहेको छ । सरकारले बचतफिर्ताको विषयलाई फाष्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउँदा सहकारीका ठूला ऋणी पनि तरंगित बनेका छन् ।  सरकारले कार्यविधिमार्फत सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुग हुने भएमा त्यस्ता परिवारको कुनै सदस्यले अंशवण्डा गरी वा सम्बन्ध बिच्छेद गरी अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण वा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको अवस्थामा समितिले त्यस्तो सम्पतिसमेत रोक्का तथा लिलाम बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  कार्यविधिले सहकारीबाट ऋण लिएका ऋणीले ऋण चुक्ता नगरेसम्म उनीहरूको बचत रकम फिर्ता नगरिने उल्लेख छ भने बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नु अघि सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति र अन्य जिम्मेवार व्यक्ति र निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  कार्यविधिमा सम्बन्धित संस्थाबाट ऋण असुली, सम्पत्ति बेचबिखन, लिलाम बिक्री र सञ्चालक, व्यवस्थापक एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर भएको रकममध्ये संस्थाको नाममा सापटी उपलब्ध गराएको रकम सोधभर्ना गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  बचतकर्तालाई उपलब्ध गराइएको रकम सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट शोधभर्ना वा असूल उपर हुन नसकेमा सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, निजहरूको एकाघर परिवारका सदस्यहरू र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट सरकारी बाँकी सरह दामासाहीले असूल उपर गरिने उल्लेख गरेको छ । योसँगै समितिले ऋण भुक्तान नगर्ने ठूला ऋणीको समेत नामावली सार्वजनिक गरेको छ । समितिले समस्याग्रस्त घोषित २१ वटा सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।   अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीको नाममा क्रमशः सार्वजनिक गर्ने समितिले जनाएको छ । समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने चेतावनी समेत दिएको छ ।  यसले भीआईपी ऋणीहरूमा तरंग सिर्जना गरेको छ । समितिका अध्यक्ष ऋण भुक्तानीका लागि सक्रियता देखाउनेलाई कारवाही नहुने बताउँदै आएका छन् । तर, सम्पर्क नगरेर फरार रहने ऋणीलाई कारवाही गरिने र उनको परिवारको सदस्यबाट पनि असुल गरिने बताएका छन् ।  रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने वाचा गरेको थियो । अहिले सरकारले सोही वाचाअनुसार बचतकर्ताको बचत फिर्ताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको छ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले पनि सहकारीका समस्या समाधानका लागि विभिन्न छलफल तथा अन्तक्रिर्यामा बढी भाग लिने गरेकी छन् । 

कामाडौं । सहकारीबाट ऋण लिएर भुक्तानी नगने २०१ ऋणीको नाम सार्वजनिक भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋण भुक्तानी नगर्ने २०१ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।  समितिले २१ वटा सहकारीका २०१ ठूला सहकारीका ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेको हो । उनीहरुलाई छिटो सम्पर्कमा आउन र ऋण भुक्तानी गर्न आग्रह गरिएको छ ।   अहिलेसम्म समितिले घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी, तपाई हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेपाल वित्तीय सहकारी, ओरियन्टल कोअपरेटीभ सहकारी, गौतम श्री सहकारी र नेपाल वित्तीय सहकारीका ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।   यस्तै, समितिले कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्धेष्टमेन्ट कोअपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी, पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी, स्टाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी र लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट ऋण लिएका तर भुक्तानी नगरेका ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।  सहकारीको ऋण नतिर्नेमा १९ वटा कम्पनी पनि रहेका छन् । कृषि विकास बहुउद्धेश्यीय सहकारीबाट ऋण लिएका ८ जना ठूला ऋणी र दुई कम्पनी रहेका छन् । कम्पनीहरुमा समिट हस्पिटल प्रालि र कृषि इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि रहेका छन् ।  पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट ऋण लिएर नतिर्ने ठूला ऋणीको सूचीमा मम्ती एग्रिगेट इन्ड्रस्टी, ह्यारियाङ प्रा.लि, फष्र्ट इन्भेष्टमेन्ट, तिमाल बस्ती विकास कम्पनी र एडक्ट रेसिडेन्सी प्रा.लि रहेका छन् ।  स्टाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभबाट ऋण लिएको अग्नी एयरले पनि भुक्तानी नगरेको उल्लेख छ । सो कम्पनीको नाममा सुधिर बस्नेतले ऋण लिएको उल्लेख छ । सोही सहकारीबाट स्टाण्डर्ड प्रोपर्टी स्टक हाउसले पनि ऋण लिएर नतिरेको उल्लेख छ ।  यस्तै कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट कान्तिपुर हस्पिटल र एसबी मल्टी प्रपोव प्रा.लिले ऋण लिएर नतिरेको उल्लेख छ । यस्तै, लालिगुराँस बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट अग्नी एयर, श्री लालिगुराँस, एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट, अभिनय इन्भेष्टमेन्ट ट्रेडिङ, हेलम्बु कन्स्ट्रक्सन डटकम, भैरवकुण्ड हाइड्रोपावर, वज्र एकेडमी एजुकेसन, लक्ष्मी डेरी उद्योग र अभिन्युज नेटवर्कले ऋण नतिरेको उल्लेख छ ।   

काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारीमा समस्या सिर्जन भएको भनिए पनि सरकारको तथ्यांकले भने बचत र ऋण बढेको देखाएको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०८१ फागुनमा सहकारी क्षेत्रमा ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड वचत परिचालन भई ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ ।  जुन गत वर्षको तुलनामा तीन गुणा बढी नै हो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणमा ४ खर्ब ७८ अर्ब ११ करोड बचत र ४ खर्ब ५ अर्ब ३ करोड कर्जा प्रवाह भएको थियो ।  आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०८१ फागुनसम्ममा सहकारी संस्थाको संख्या ३२ हजार ९६५ रहेको छ । यस अवधिसम्म सेयर सदस्य संख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १९२ र सेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रहेको छ। २०८० को फागुनसम्ममा भने कुल ३१ हजार ४५० सहकारी, ७३ लाख ८३ हजार ५२८ सेयर सदस्य, ९४ अर्ब ७२ करोड सेयर पुँजी थियो ।  यो अवधिमा सहकारीमा आबद्ध कर्मचारीले भने धमाधम काम छोडेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । २०८१ असारसम्म सहकारी क्षेत्रमा ९४ हजार २ जना व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगार रहेकोमा २०८१ फागुनसम्म यस्तो रोजगार ९० हजार ६५ रहेको छ । सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मा २०८१ असारसम्म १७ हजार ६९६ सहकारी आवद्ध भएकोमा २०८१ फागुनसम्म १८ हजार ८९९ पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । 

काठमाडौं । नेपाली सहकारी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बचतकर्ताको रकम ठगेर तहल्का पिटेका सहकारी हुन् ओरियन्टल, सिभिल र शिबशिखर । ओरियन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले बचतकर्ताको अर्बौं रकम ठगेको भन्दै लामो समय जेल परे । सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङले ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ठगेको भन्दै उनीसहित उनकी श्रीमती सिर्जना शाक्यको बास पनि अहिले जेलमै छ । यस्तै, शिबशिखर र तुलसी सहकारीका बचतकर्ताको १२ अर्ब बचत हिनामिना गरेको आरोपमा सञ्चालक केदार शर्मा पनि अहिले जेलमै छन् । तर, यी सहकारीभन्दा पनि ठूलो पुँजी र सेवा केन्द्र भएको अर्को ठूलो सहकारीको बचत हिनामिनाको विषय पनि बाहिरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा बिग मर्जर जस्तै सहकारीमा पनि ‘बिग मर्जर’ भन्दै निकै तामझामका साथ सात वटा संस्था मर्जर गरेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग गरेर सञ्चालक नै फरार भएको विषयले अहिले बचतकर्ता र नियामक सहकारी विभागमा तरंग सिर्जना भएको छ । आइडियल यमुना बहुद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेशनल नमोवुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी, तपाई+ हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, नागरिक कल्याण बहुद्देश्यीय सहकारी, सत्कार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बृहत कार्यक्रमको आयोजना गर्दै बिग मर्जर गरेका थिए । बिग मर्जर पश्चात् आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बनेको थियो । मर्जर पश्चात् सहकारी ठूलो बन्ने, जोखिमभार क्षमता पनि वृद्धि हुने, खर्च घट्न गई नाफा बढ्ने अपेक्षा सहकारीका सञ्चालकको थियो । तर, मर्जरपछि एकीकृत कारोबार समेत गर्न नसकेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा ठूलो संकट सिर्जना भएको हो । ४७ करोड रुपैयाँ बढी सेयर पुँजी रहेको यस सहकारीको कुल कारोबार ११ अर्ब रुपैयाँ बढी छ भने देशभर ५५ वटा सेवा केन्द्र छन् । ५१ हजार ४८२ जना सदस्यको ८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बचत यस सहकारीमा छ भने सहकारीले ९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । सहकारीमा समस्या सिर्जना भएसँगै बचतकर्ताको सवा ८ अर्ब बचतसँगै सहकारीको ११ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको कुल पुँजी तथा दायित्व पनि जोखिममा परेको छ । अहिले यस सहकारीका बचतकर्ताहरू दैनिक नियामक सहकारी विभागमा धाइरहेका छन् । वर्षौंदेखि बचत गरेर राखेको पैसा फिर्ता नपाएको भन्दै सदस्यहरू विभागमा उजुरी दिइरहेका छन् । सहकारीका सदस्यहरूले विगत डेढ वर्षदेखि बचत फिर्ता पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । ‘पाँच हजार पनि फिर्ता पाएनौं’ सात वटा सहकारी मर्जर भएर बनेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले डेढ वर्षदेखि बचत फिर्ता पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले यसअघि आ-आफ्नै ढंगले कारोबार गरिरहेका सबै सहकारी संस्थाहरू समस्यामा नभए पनि दुई/तीन वटा सहकारीका कारण मर्जरपश्चात् बनेको सहकारीमा समस्या देखिएको र बचत पनि फिर्ता पाउन नसकेको बताएका हुन् । अहिले मर्जरअघिका आइडियल नमुना र नागरिक कल्याणका सदस्यहरू नियममितरूपमा सहकारी विभाग पुगेर उजुरी दिइरहेका छन् । उनीहरूले विगत डेढ वर्षदेखि बचत फिर्ता पाउन नसकेको भन्दै उजुरी दिइरहेको बताए । तत्कालीन नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारीका शर्मा थरका एक सदस्यले विगत डेढ वर्षदेखि बचत फिर्ता नपाएको भन्दै विभागमा उजुरी दिएको बताए । उनका अनुसार आफूहरूले अहिले नै सहकारीबाट बचत फिर्ता पाउन नसके पनि बचत फिर्ताका लागि प्रतिवद्धता माग गरेको तर सञ्चालकहरू सम्पर्कमा आउन नचाहेको गुनासो गरे । ‘अहिले दैनिक विभागमा धाइरहेका छौं, बचत फिर्ताका लागि विभागमा उजुरीको चाङ्ग छ, बचत फिर्ता गर्छौं भनेर हामीसँग प्रतिवद्धता गरे पनि मन थाम्ने ठाउँ हुन्थ्यो । तर, सञ्चालकहरू नै सम्पर्कमा छैनन्, अब हामीसँग नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा उजुरी गर्ने बाहेकको विकल्प रहेन,’ ती सदस्यले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार सदस्यसहरू पटक–पटक सहकारी विभागमा पुगेर सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरे र उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय लगायतसँग छलफल गर्दा पनि कुनै उपाय निस्किन सकेको छैन । माघ २४ गते (बुधबार) पनि सहकारी विभाग र उक्त सहकारीका करिब एक सय जना सञ्चालकबीच छलफल भएको थियो । तर, उक्त छलफलले पनि कुनै निश्कर्ष नसिस्केको ती सदस्यको भनाइ छ । तत्कालीन नागरिक कल्याण सहकारीका सदस्य सुमन बज्राचार्यले लामो समयदेखि पाँच हजार रुपैयाँ पनि बचत फिर्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनले आफू पहिले नागरिक कल्याण सहकारीको सदस्य भए पनि मर्जर पश्चात् बनेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सदस्यका रूपमा सहकारी विभागमा उजुरी दिएको बताए । उनले आफूसँगै सयौं सदस्यले बचत फिर्ताका लागि विभागमा उजुरी दिएको जानकारी दिए । आफूले तत्कालीन नागरिक कल्याण सहकारीका सञ्चालकहरूसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा मोबाइल स्विच अफ रहेको र कुनै पनि सञ्चालक सम्पर्कमा नरहेको जानकारी दिए । अर्का, सदस्य बिमला तिमिल्सिनाले आफू बिरामी भए पनि उपचारका लागि थोरै बचत फिर्ताको लागि आग्रह गर्दा पनि पैसा नपाएको गुनासो गरिन् । ‘हामीले सबै पैसा अहिले नै दिनुस् भनेका छैनौं, अहिले समस्यामा परेकाहरूलाई फिर्ता गर्न सके पनि हुन्थ्यो । हामीले सञ्चालकहरूको योजनासहितको प्रतिवद्धता मात्रै चाहेका हौं । तर, उनीहरू सम्पर्कमा नै छैनन्,’ उनले भनिन् । उनले आफूहरु सहकारीले लगानी गरेको कर्जा पनि उठान तयार रहेको बताउँदै त्यसका लागि सञ्चालकहरू आफूहरूसँग हुनु पर्ने बताइन् । उनका अनुसार अहिले सहकारीले कार्यालय नै बन्द गरेर सहकारीका कर्मचारी पनि सम्पर्कविहिन छन् । विभागमा सयौं उजुरी सहकारी विभागले बिग मर्जर गरेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले बचत फिर्ताका लागि उजुरी गर्ने संख्या बढेको बताएको छ । विभागका अनुसार सदस्यहरूले विगत डेढ वर्षदेखि बचत फिर्ता नपाएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले विभागमा धेरै सदस्यले उजुरी दिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले मर्जरअघिका अधिकांश सञ्चालकहरू विभागको सम्पर्कमा छैनन् । तर, मर्जर पश्चात् बनेको सहकारीको केही सञ्चालकहरू मात्रै सम्पर्कमा छन् । विभागले बुधबार सहकारीका सदस्य र सञ्चालकहरूलाई छलफलका लागि विभागमै बोलाएका थियो । तर, मर्जरअघिका सञ्चालकहरू छलफलमा उपस्थित भएनन् । मर्जरपछि बनेको संस्थाका उपाध्यक्ष मनोज थापा मगर छलफलमा पुगेका थिए । तर, उनले पनि बचत फिर्ताका लागि कुनै प्रतिबद्धता नगरेको बुझिएको छ । बरु उनले आफ्नो सहकारी बिग्रेका सहकारीसँग मर्जर गरेर गलत गरेको धारणा छलफलमा राखेका थिए । ‘मैले अहिले पनि मेरो संस्था बाहेका सदस्यलाई चिन्दिनँ, ती सहकारीको सेवा केन्द्र कहाँ छ मलाई थाहा छैन, मलाई झुक्याएर मर्जर गरियो, हतारमा मर्जर गरेर गल्ती गरियो, मलाई नखाएको बिष लाग्दैछ, त्यतिखेर सहकारीको चित्र हेरियो, चरित्र हेरिएन, अब मेरो सहकारीका ६ हजार सदस्य डिमर्जका लागि आउँदैछन्,’ उपाध्यक्ष थापाले छलफलमा भनेका थिए । उनले धोका दिदैनौं भनेर त्यतिखेर सहकारीबीच मर्जर गरे पनि अहिले अधिकांश सहकारीका सञ्चालकहरू सम्पर्कविहिन भएर आफूलाई धोका दिएको धारणा पनि छलफलमा राखेका छन् । हाइप्रोफाइल नै सञ्चालक सात वटा सहकारी मिलेर बनेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले अहिलेसम्म तदर्थ समिति मात्रै पाएको छ । बचतकर्ताको बचत फिर्ताको विवादले नै सहकारीले साधारणसभा गर्न सकेको छैन । मर्जरपछि बनेको सहकारी संस्थाको तदर्थ सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका केबी उप्रेती अध्यक्ष छन् भने बैंककै सञ्चालक मनोज थापा सहकारीको उपाध्यक्षका रूपमा काम गरिरहेका छन् । यस्तै, सहकारीको सदस्य सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुयाङ लामा छन् । उनी तत्कालनि आइडियल यमुनाका अध्यक्ष समेत हुन् । उनी पनि राष्ट्रिय सहकारी बैंकका शाखा समन्वय सदस्य हुन् । उन विभिन्न संघ संस्थामा पनि आवद्ध छन् भने हाईहिल ग्रुपका सञ्चालक समेत हुन् । यस्तै, सहकारीको तदर्थ सञ्चालक समितिको सदस्यमा श्रवणकुमार राई, प्रकाशमान शाही, प्रजल कुमार गुरुङ, राधादेवी राई, धन श्रेष्ठ, श्यामबहाुर तामाङ र हस्त रावत छन् । यी सबै सदस्यहरू व्यवसायी हुन् । यी सञ्चालक सदस्यहरूले पुस्तक, होटल, शिक्षा, पर्यटन र खाद्य लगायत व्यवसाय गर्दै आएका छन् । अहिले अध्यक्ष उप्रेती उपचारका गर्न भारतमा छन् भने उपाध्यक्ष थापा बाहेक अन्य सञ्चालकहरू सम्पर्कविहिन अवस्थामा रहेको बुझिएको छ । मर्जरअघिका सहकारीका अधिकांश सञ्चालकहरू एक महिनादेखि सम्पर्कमा नरहेको सूचना विभागले प्राप्त गरेको छ । सात वटा सहकारी अघि मर्जर गरेर सञ्चालनमा रहेको नेशनल आइडल यमुना सहकारीको अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङ थिए । सहकारी मर्जर गरेर सेयर रकम वृद्धि गर्ने, स्थीर रकम बिक्रीबाट संस्थालाई नाफामा लैजाने, विभिन्न कोषहरूको रकम बढ्ने र संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य नै सबल बन्ने भनिए पनि मर्जर पछि झन संस्थामा किचलो सिर्जना भएको हो । दुई/तीन वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालकको बदनियतका कारण सबैसंस्थाका सञ्चालक र सदस्यहरूलाई पनि समस्या परेको धारणा तदर्थ सञ्चालकका केही सञ्चालकहरू नै राख्छन् । विभाग भन्छ : एकदिन सबै समातिन्छन् सहकारीका सदस्यहरूसँग छलफल गर्दै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले सञ्चालक र सदस्यहरूले सहकार्य गरेर सहज वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । उनले यदि सञ्चालकहरू यसरी नै सम्पर्कविहीन हुने हो भने सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेर कानुनी कठघरामा उभ्याउने बताएका छन् । ‘कहिलेकाहीँ मानवीय त्रुटी हुन्छ, त्यो हामी पनि बुझ्छौं, सकेसम्म सदस्य र सञ्चालकहरू मिलेर छलफल गर्नुस्, कानुन विपरित काम गर्ने छुट कसैलाई छैन, एकदिन सबै समातिन्छन्, व्यक्तिको सम्पत्ति बेचेर भए पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउँछौं,’ घिमिरेले बचतकर्तासँग भनेका छन् । उनले बचतकर्ताको उजुरी बढ्दै गएकोले सञ्चालकहरू सम्पर्कमा नआएर भाग्ने हो भने सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेर कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि चेतावनी पनि दिएका छन् ।