काठमाडौं । घडीले ठीक १ बजेको संकेत गर्छ । कोटेश्वरस्थित जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रको भित्रपट्टि भने समय कहिल्यै रोकिँदैन । हातहरू चलिरहेकै छन् । कसैले सन्चोको सानो सिसी भर्दैछ, कसैले बट्टा बनाउँदैछ, कसैले प्याकिङ मिलाउँदैछ । कोठाभरि एउटै गन्ध फैलिएको छ– सन्चोको । तर, त्यही सञ्चोको कार्यालयभित्र सुनिन्छ संघर्षको सकसपूर्ण स्वर ।  त्यही भीडबीच हतारिँदै ढोकाबाट भित्र पस्छिन् हिमा घिमिरे । एप्रोन लगाउँदै उनी काममा जुट्छिन् । उनको यो हतार आजको मात्र होइन, २९ वर्षदेखि हो । कहिलेकाहीँ ढिलो आइपुग्दा तलब काटिएको तीतो अनुभव पनि उनले बिर्सिएकी छैनन् ।  बोल्न नसक्ने हिमा आफ्ना कुरा हातको इसाराले व्यक्त गर्छिन् । उनको मौनता भित्र गहिरो कथा छ– कहिल्यै नबोलिएको, तर स्पष्ट देखिने र बुझिने । एक समय करारमा स्थायी झैं भइसकेकी उनलाई नयाँ व्यवस्थापन आएपछि ‘लेबर’मा झारिएको अपमान उनले अझै बिर्सन सकेकी छैनन् । हिमा घिमिरे उनको संसारमा शब्द छैनन्, तर बुझ्ने मानिस छन्– जानुका नेपाल । जानुका पनि बोल्न सक्दिनन् । त्यसैले उनीहरूबीचको संवाद शब्दबिनाको भाषा हो । हातको संकेत र आँखाको भाव । कार्यालयमा हिमाको इसारा बुझ्ने सबैभन्दा नजिकको साथी नै जानुका हुन् ।  हिमा यहाँकी सबैभन्दा पुरानी कर्मचारी हुन् । जानुका पनि ६ वर्षदेखि यहीँ काम गरिरहेकी छन् । उनीहरूको काम गरेको अवधि फरक भए पनि कथा उस्तै छ । २०२८ सालमा गोरखामा जन्मिएकी हिमा अहिले ५५ वर्षकी भइन् । बिहान १० बजे पुग्ने उनको पुरानो तालिका अब बदलिएको छ । उनी ९ बजेदेखि नै काममा उपस्थित हुनुपर्छ । जीवनका धेरै तालिकाहरू उनी आफैले होइन, परिस्थितिले तय गरिदिएको छ । विवाह भयो, केही वर्षपछि श्रीमान् विदेश गए । पर्खाइ लम्बिँदै गयो । सम्पर्क टुट्यो र अन्ततः श्रीमानले विदेशमै अर्को विवाह गरेको खबर आयो । त्यस दिनपछि हिमाले पर्खिन छोडिन्, आशा मारिन् ।  अहिले उनी एक्लै छिन् । चण्डोलमा चार दिदीबहिनीका घरमा पालैपालो बस्दै आएकी छन् । आफ्नै घर नभएको जीवन, आफ्नो भनिने कोही नभएको समय । अब उनी अवकाश हुँदैछिन् । तर, उनलाई एउटै प्रश्नले पिरोल्छ– हातमा के पर्छ ? लगभग तीन दशक सरकारी कार्यालयमा काम गर्दा पनि न सेवा–सुविधा, न सुरक्षा । बिरामी हुँदा बिदा छैन, सुत्केरी हुँदा बिदा छैन, दशैं–तिहारमा छुट छैन । १९ हजार ५०० रुपैयाँ तलब । त्यसमै कर कटौती । अनि अन्त्यमा खाली हात । यही पीरले सताउन थालेको छ हिमालाई ।  यो विषय केवल हिमाको मात्र होइन । त्यस कार्यालयमा काम गरिरहेका ४०–४५ जनाको चिन्ताको विषय हो । जानुका नेपाल बिहान घरमा खाना पकाउँछिन्, परिवारलाई खुवाउँछिन्, बच्चालाई विद्यालय पठाउँछिन् र हतारिँदै कार्यालय पुग्छिन् । ढिला भए हाजिरी लाग्दैन भन्ने उनलाई राम्ररी थाहा छ । त्यसैले समयसँग उनको सधैं दौड चलिरहन्छ । जानुका नेपाल मनिषा थपलिया २० वर्षदेखि यहीँ काम गर्छिन् । झापाबाट काठमाडौं आइन्, जीवन यहीँ बित्यो । तर, सरकारी संरचनाभित्र काम गर्दा पनि सरकारी सुविधा कहिल्यै पाइनन् ।  १९ वर्षदेखि यही कार्यालयमा काम गरिरहेकी निर्मला कोइराला आफ्नो अनुभव सुनाउँछिन्, ‘सरकारले हाम्रो कुरा सुन्ने मनसाय देखाएन । धेरै पटक भन्यौं, तर केही बदलिँदैन । अब त बोल्न पनि मन लाग्दैन । आधा जीवन यहीँ बितिसक्यो ।’ मुकुन्द अर्याल मुकुन्द अर्याल पनि ८ वर्षदेखि यहीँ काम गर्छन् । न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘बिदा त परै जाओस्, अनुपस्थित भए त्यस दिनको तलबसमेत गुम्छ,’ निराश हुँदै उनी भन्छन् । विदुर पोखरेल ११ वर्षदेखि यहीँ छन् ।  उनी भन्छन्, ‘हामीले हाम्रो समस्या कहाँ राख्ने ? सरकारी कार्यालय भनिन्छ । तर, अवस्था निजी मजदुरभन्दा पनि कमजोर छ । अब त थाकिसक्यौं ।’ विदुर पोखरेल सरस्वती रायमाझीको पीडा अझ गहिरो छ । ‘सबैभन्दा गाह्रो अवस्थामा पनि अफिसले साथ दिँदैन र एक महिनाको बच्चा छोडेर काममा आउँदा पनि आराम गर्ने समय पाइँदैन । बिरामी हुँदा झन् डर लाग्छ, कामै गुम्ला कि भन्ने चिन्ता लाग्छ ।’ अम्बिका कोइरालाले सुत्केरी हुँदा काम गुमाइन् । ‘१० वर्ष काम गरें, सुत्केरी भएपछि निकालियो । पछि पैसाको खाँचोले फेरि फर्किएँ,’ भावुक हुँदै भन्छिन् उनी । ट्रेड युनियनकी अध्यक्ष सजना नेपाल भन्छिन्, ‘सरकारले तोकेको तलबमै कर काटिन्छ । न बिदा, न सुविधा । एक दिन अनुपस्थित हुँदा तलब काटिन्छ । सरकारी कार्यालय भएर पनि नियम निजीभन्दा कडा छन् ।’ मिरा अधिकारी पाँच वर्षदेखि काम गर्दै आएकी छन् । उनलाई एक दिन पनि अफिस ढिला नपुगेकोमा गर्व छ । तर, त्यो गर्व डरबाट जन्मिएको हो । उनलाई ढिला भए तलब गुम्ने त्रास हुन्छ । अमिता ढुङ्गेलको अवस्था पनि उस्तै छ । तीन वर्षको श्रम । तर, अधिकार शून्य । जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडका उपप्रबन्धक धर्मलाल नेपाल यो समस्या यहीँ मात्र नभएर देशभर भएको सुनाउँछन् । ‘यो समस्या देशभरि छ । हामीले अर्थ मन्त्रालय र वन मन्त्रालयमा कुरा उठाएका छौं । समाधान गर्ने आश्वासन त सुनिन्छ । तर, कानुनी प्रक्रिया र निर्णय अभावले रोकिएको छ,’ उनले भने । गत वर्षको  चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको आन्दोलनले कार्यालयमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । सन्चोका गोदाम जले, गाडी र मेसिन नष्ट भए । तर, १५ दिनमै कार्यालय पुनः सञ्चालनमा आयो । मेसिन बिना, हातकै बलमा काम सुरु भयो । सन्चोको आपूर्ति रोकिएन । किनकि यी श्रमिकहरू रोकिएका थिएनन् । जडिबुटी उत्पादन केन्द्र मेसिनले होइन, मानिसहरूले चलाइरहेका छन् । तर, विडम्बना यस कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र श्रमिकहरू असुरक्षित छन् । 

काठमाडौं । ‘८ घण्टा काम, ८ घण्टा मनोरञ्जन र ८ घण्टा आराम’ भन्ने नारासहित सन् १८८६ देखि सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी आज नेपालसहित विश्वभर १३७औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ । दिवसका अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारदाता र श्रमिकलगायत सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागितामा देशैभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा सन् १८८९ मा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवं श्रमिक नेताहरूको सम्मेलनको निर्णय गरे अनुरूप सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अङ्ग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदै आइएको छ । मजदुरले यस दिवसलाई पर्वका रूपमा लिँदै आफ्ना हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । वि.सं २००७ मा भएको विराटनगर मजदुर आन्दोलनसँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको इतिहास छ । वि.सं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिन थालेको हो । नेपालमा ६० को दशकपछि सरकारी तवरबाट विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाउने गरिँदै आइएको छ । नेपाल सरकारको आयोजना हुने कार्यक्रममा नेपालमा श्रमिकको वर्तमान अवस्था, श्रमिक हितका लागि ल्याइएका प्रमुख नीतिगत, न्यूनतम् ज्याला, श्रमिकको जीवनस्तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने रणनीति, स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम, युवा लक्षित दीर्घकालीन योजनाबारे छलफल र बहस हुनेछ । कार्यक्रममा नेपालमा श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विषय विज्ञबाट प्रस्तुतिसमेत हुनेछ । पारिश्रमिक  लिएर शारीरिक र मानसिक रूपमा काम गर्ने व्यक्तिलाई श्रमिक मानिन्छ । सरकारले नेपालमा श्रमिकको हकहित र अधिकारका लागि विभिन्न नीतिगत सुधार, रोजगार बजारको व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक अधिकारसम्बन्धी विषय सम्बोधनको प्रयास भइरहेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक संरक्षण महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव प्रेम प्रसाद आचार्यले श्रम कानुनको कार्यान्वयन र श्रमिकको हक अधिकारका संरक्षण र सम्वर्द्धनमा विगतको तुलनामा ठूलो प्रगति हासिल भएको बताए ।  उनले भने, ‘श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सरोकारवालाको सुझावका आधारमा ऐन संशोधनको काम अघि बढिरहेको छ । आन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा कानुन पालना र उल्लङ्घन भएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।’ नेपाल विश्वबजारमा धेरै श्रमिक पठाउने मुलुकको सूचीमा रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले पठाउने विप्रेषणले ओगटेको छ । सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी, दक्ष एवं सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन तथा रोजगार एवं स्वरोजगारको अवसर सृजना गरी सुरक्षित, मर्यादित र स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान गरी राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको सुदृढीकरण र गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउने दूरगामी सोच लिएको छ । सरकारले पछिल्ला वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसबारे सरोकारवाला निकाय र पक्षसँग परामर्श गरिरहेको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो चरण योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । नेपाली समाजलाई विश्वस्तरको स्वास्थ्य सेवा र पेन्सनसहितको जीविकोपार्जन कार्यक्रम समावेश गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब २९ लाख श्रमिक समावेश भइसकेका छन् । त्यसमा औपचारिक क्षेत्रका करिब ६ लाख श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गराउन सरकारी प्रयास भइरहेको छ । सरकारले मुख्य श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारलाई  सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न प्रयास पनि गरिरहेको छ । पछिल्लो समय प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वव्यापी गतिशीलता र विकासले श्रम बजारलाई केही समययता तीव्र गतिमा परिवर्तन ल्याएको छ । श्रम बजारमा निरन्तर प्रवेश भइरहेको श्रम शक्तिलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने विषय अहिले चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई शोषण मुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा अधिकारको प्रत्याभूति, नियमन र व्यवस्थापन गर्न विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । १३६औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ट्रेड युनियनका नेताहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर श्रमिक क्षेत्रमा परेको बताएका छन् । उनीहरूले जलवायु संकटले विशेषतः अनौपचारिक क्षेत्रका महिला श्रमिकहरूलाई बढी असर पारेको भन्दै गम्भीर ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष जगत सिम्खडाले ठूला उद्योगी-व्यवसायीहरूले आउटसोर्सिङका नाममा श्रम शोषण गरिरहेको आरोप लगाउँदै ट्रेड युनियनहरूको खबरदारी पर्याप्त नपुगेको स्वीकार गरे । उनले व्यवहारिक रूपमा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकको जीवनमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको बताए । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण श्रमिकहरूको कार्यथलो बदलिँदै गएको र शोषणका रूपहरू पनि बदलिएको उल्लेख गरे । उनले प्राप्त कानुनी अधिकार व्यवहारमा लागू गर्न नसकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरू जलवायु परिवर्तनबाट अझ बढी प्रभावित भएको बताए । बाढी, पहिरो र असामान्य मौसमी अवस्थाले उनीहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै, नीति निर्माण भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । जिफन्ट महिला विभाग अध्यक्ष सीता लामाले महिला श्रमिक पितृसत्तात्मक सोच र जलवायु परिवर्तन दुबैको दोहोरो मारमा परेको बताइन् । उनले घरायसी दायित्वका कारण महिलाले कामको समय कटौती गर्नु परिरहेको उल्लेख गरिन् । कार्यक्रममा नेताहरूले ‘दैनिक आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम’ भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै श्रमिक अधिकारका सवालमा एकीकृत आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौं । आज मे दिवस अर्थात् यस वर्षको १३६औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । श्रमिकहरूको पेसागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन तथा अधिकार स्थापित भएको दिनका रूपमा प्रत्येक वर्ष मे १ तारिखका दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ । विश्वभरका मजदुरले यस दिवसलाई पर्वका रूपमा लिँदै आफ्ना हकअधिकारको सुनिश्चितताको लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले यो दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएका छन् । यसपटक पनि नेपालमा समेत विभिन्न मजदुर सङ्गठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउँदैछन् । सन् १८८६ मे १ मा अमेरिकाको सिकागोमा ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा हरेक वर्ष यसै दिन यो दिवस मनाइँदै आइएको छ ।  सो आन्दोलनका क्रममा सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट र प्रहरीको गोली लागेर सात जना मजदुरको मृत्यु भएको थियो । मजदुर आन्दोलनले अन्ततः सफलता हासिल गर्यो । पछि सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवं श्रमिक नेताहरूको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा पनि विराटनगरमा विसं २००३ मा भएको श्रमिक आन्दोलनको सफलता र विसं २००७ को परिवर्तनसँगै यो दिवस मनाइन थालिएको हो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक विदासमेत दिन थालिएको छ ।  यहाँ मे दिवसको परम्परा पञ्चायती शासनको विरोध गर्दै भित्रिएको थियो । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अनुसार पहिलोपटक विसं २०१९ मा नेपाल मजदुर सङ्गठनले पहिलो पटक मे दिवस आयोजना गरेको थियो । 

आज मे डे अर्थात् श्रमिकले दृढ साहस र सङ्कल्पका साथ लडेर आफ्ना अधिकार प्राप्त गरेको दिनको स्मरण हो । सन् १८८६ मे १ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै मजदुरले गरेको आन्दोलन सफल भएको दिनको सम्झनामा संसारभर श्रमिक दिवस मनाइन्छ । सन् १८८९ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवम् श्रमिक नेताहरुको बैठकले विश्व मजदुर दिवस संसारभर मनाउने निर्णय गरिएको थियो । सन् १८९० देखि प्रत्येक वर्ष मे १ मा दुनियाँभर मजदुर दिवस मनाउने गरियो । नेपालमा २००३ फागुन २० गते विराटनगर जुटमिलमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगर मजदुर युनियन गठन गरेसँगै औपचारिक रुपमा ट्रेड युनियन आन्दोलन सुरुआत भएको इतिहास रहेको छ । विराटनगरमा २००७ सालमा मजदुरले आन्दोलन गरेसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको थियो । तर २०४६ सालदेखि मात्रै मे १ मा सरकारले आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक बिदा दिन थालेको थियो । यसरी हेर्दा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले सात दशक पूरा गरिसकेको छ । विसं २००७ मा जहानियाँ राणा शासनबाट भइरहेको निरङ्कुशताबाट नागरिक, कामदार र देशलाई मुक्ति दिलाउन र स्वतन्त्रता प्राप्ति गर्न ट्रेड युनियन आन्दोलनले पुर्याएको योगदान अविस्मरणीय छ । ट्रेड युनियन आन्दोलन सामाजिक अभियान भएकाले प्रजातन्त्रको बहालीसँगै शासक र रैती, मालिक र मजदुर, व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच हुने दमन, शोषण र अत्याचारका विरुद्ध आवाजहरु उठ्न थालेको थियो । मजदुरले मेहनत गरेर कम्पनी र संस्थाले नाफा कमाउन सफल हुँदा मालिक मोटाउँदै जाने तर काम गर्ने कारिन्दाले कुनै लाभ नपाउने अवस्था थियो । श्रमिक एकता र आन्दोलनले कम्पनीको नाफामा कर्मचारीले हिस्सा पाउनुपर्ने आवाजहरु उठ्न थाल्यो । यसले गर्दा बोनसका रुपमा श्रमिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न राज्य र उद्योगीहरु बाध्य भएका थिए । श्रमिक हक र हितका लागि सङ्गठित हुन पाउने र समय अनकूल पेसागत मुद्दाहरु उठाउन सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्ने गरी मजदुर अभियानले कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न सफल भएको छ । मजदुरका सरोकारका विषयमा निर्णय गर्दा अनिवार्य रुपमा आधिकारिक युनियनका नेता वा क्रियाशील युनियनमा रहेका श्रमिकका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता अनिवार्य रहनुपर्ने व्यवस्था स्थापित भएको छ । सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, सङ्घसंस्था, औपचारिक क्षेत्रका कामदार तथा पेसाकर्मीहरु सबैले आफूले चाहेको कर्मचारी युनियनमा जोडिन र पेसाकर्मीहरुको हक र हितका विषयमा सङ्गठित रुपमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर आवश्यक दबाब र आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न पाउने अधिकार नेपालमा रहेको ७५ वर्षभन्दा लामो ट्रेड युनियन आन्दोलनले स्थापित गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका किसान, ड्राइभर, मजदुर, कुल्ली, कामदार, जागिरे, ज्यामी र श्रमिकका कामको सुरक्षा, पेसागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन राज्य, रोजगारदाता र रोजगारी गर्नेको प्रतिनिधिबीच संवाद र सामूहिक सौदाबाजीमार्फत आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनका कारण ट्रेड युनियन ऐन, विनियमावली र अन्य कानुनबाट श्रमिकका हक र हितको संरक्षण गर्न सफलता मिलेको छ । खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका श्रमिकको अधिकार रक्षा र प्राप्तिका लागि सबैलाई गोलबद्ध गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनल न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड युनियन शिक्षा, सामूहिक सौदाबजी, र पेसागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको ‘ग्यारेन्टी’ गर्न राज्य र सम्बन्धित पक्षलाई दबाब र संवादमार्फत कानुनी अधिकार दिने त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न बाध्य पारिँदै आएको छ । पछिल्लो समय काममा प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । समाजको चरित्र बदलिएको छ, कामदार ‘हार्ड वर्क’भन्दा ‘स्मार्ट वर्क’ गर्न रुचाउँछन् । काममा कम्प्युटर, इन्टरनेट, रोबोट र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता आधुनिक प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले पुरानो सीप प्रयोगहीन हुने र पहिलाको तुलनामा थोरै मानव साधनबाट त्यति नै काम सम्पन्न गर्न सकिने अवस्थाले रोजगारी कटौतीको अवस्था आइरहेको छ  । यसैले श्रम शक्तिलाई समय र प्रविधिमैत्री बनाउन तालिम, प्रशिक्षण र सीप सिकाइको मौका प्रदान गर्न समेत राज्यलाई आवश्यक दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ । प्रविधिले विश्व नै एउटा गाउँ बन्दै गर्दा नेपालबाट दैनिक दुई हजारभन्दा बढी नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा श्रमका लागि जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सम्मानित र सुरक्षित कामका लागि ट्रेड युनियन अभियानले केही सम्बोधन गरिए तापनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन । देशमा बेरोजगारीलाई रोजगारी दिन नसक्दा विदेशमा कमाउन र रमाउन जानेको सङ्ख्या ५० लाख माथि पुगिसकेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई जोखिमपूर्ण काम गर्न, सम्झौताभन्दा बाहिरको काम थोरै ज्यालामा गर्न बाध्य पारिएको छ, त्यसरी बाध्यकारी काम गर्ने क्रममा अङ्गभङ्ग हुने र भविष्यमा कुनै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने, कैयौँ अवस्थामा मृत्युवरण हुँदा आश्रित परिवार विचल्लीमा पर्ने गरेका कारुणिक दृश्यहरु टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा देखिने गरेका छन् । यसलाई ट्रेड युनियन आन्दोलनले बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ तर त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । ट्रेड युनियन आन्दोलनले कार्यक्षेत्रमा लैङ्गिक समानता र समावेशिता, स्वच्छ वातावरण, ज्यालामा एकरुपता, कार्यस्थलको सुरक्षा, श्रम शक्तिलाई सीप, शिक्षा र सम्मानित रोजगारीको व्यवस्था, सबै कामदारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन २०७६ सालमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति सृजना गर्न सफल भएको छ । यसैको दबाबमा नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रुपमा श्रम अधिकार र ट्रेड युनियन गर्न पाउने अधिकारलाई स्थापित गरिएको छ । ट्रेड युनियन अभियानका कारण नेपाल आइएलओ सदस्य राष्ट्र बनेर विभिन्न सन्धिहरुको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसले विश्वभरिका मजदुरसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै श्रम बजारमा भएका नयाँ अभ्यास, प्रयोग र मुद्दाहरु पहिचान गर्न र थाहा पाउन सहजता मिलेको छ । राज्य र रोजगारदाताहरुले श्रमिकका जायज मागहरुलाई सुन्न खोजेनन् भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी विश्वका मजदुरबाट समर्थन र साथ बटुली आवश्यक दबाब दिएर आफ्ना मागहरु सम्बोधन गराउन सकिने हैसियत दिएको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनले यावत् उपलब्धि प्राप्त गर्दै गर्दा पनि श्रमिकका उपलब्ध अधिकारमा हुने सबैखाले प्रहारलाई परास्त गर्दै जलवायु परिवर्तनले रोजगारीका क्षेत्रमा पार्ने असर जस्ता नयाँ मुद्दालाई पहिल्याएर निराकरण गर्नुपर्ने अभिभारा ट्रेड युनियनमा आएको छ । देशमा सङ्घीयता आएसँगै राज्यको शासकीय स्वरुप स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहको सरकार बनेको छ । अब ट्रेड युनियन हक र हितका विषय सङ्घीय सरकारको मात्र नभई स्थानीय सरकारसँग जोडिन पुगेको छ । केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाएर सात सय ५३ स्थानीय निकायमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा श्रमिक ‘हेल्पडेक्स’ गठनका लागि जिम्मेवारी दिएको अवस्था छ तर हालसम्म हेर्दा केही सीमित स्थानीय निकायमा मात्र गठन गरेर श्रमिकका मुद्दा छलफल र सामूहिक सौदाबाजी हुन सकेको देखिन्छ । धेरै स्थानीय सरकारले ट्रेड युनियनका विषयमा चासो राख्ने गरेको भेटिँदैन । यसलाई बुझाउने, स्थानीय स्तरमा ट्रेड युनियनका संरचना बनाउने र ट्रेड युनियन शिक्षालाई अभियानकै रुपमा समाजमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । सम्पूर्ण मजदुरहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय निकायमा पूँजीकरण गर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने, कडा रोग र अशक्त हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमामार्फत सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने कामदारका सुरक्षाका मुद्दालाई नतिजामुखी बनाउने जिम्मेवारी ट्रेड युनियनले होसियारपूर्वक उठाउनुपर्ने देखिन्छ । राज्य सञ्चालक, नीति निर्माता र राजनीतिक दलका नेताहरुमा मात्रै नभई नागरिक र मजदुर सङ्गठनका आफ्नै सदस्यहरुमा समेत ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको हो कि भन्ने भान परेको छ । यसैबीचमा सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान र निजामती कर्मचारीहरुलाई किन चाहियो ट्रेड युनियन भनेर राजनीतिक दलका नेता र बुद्धिजीवीहरुबाट सार्वजनिक स्थानमा प्रश्न गरिँदै गर्दा त्यसको उपयुक्त उत्तर ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र खोज्न आवश्यक छ । सरकारी सङ्घसंस्थाको उत्पादकत्व घट्नु र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका मूल कारक ट्रेड युनियन हो भनेर जसरी संसद र दलका बैठकमा छलफल हुन प्रारम्भ भएको छ । यसलाई चिरेर मजदुर आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ । ट्रेड युनियन आन्दोलन केही बदमास नेतृत्वले आफ्नो र आफ्ना निजी स्वार्थका लागि पेसागत धर्म र मर्मभन्दा बाहिर गई गरेका सम्झौताका कारण केही हदसम्म बदनाम भएको स्वीकार्नुपर्छ । यसैका आधारमा ट्रेड युनियनको कुनै औचित्य छैन भनेर निचोड निकाल्नु गलत हुन्छ । बरु ट्रेड युनियन आन्दोलन पेसागत मुद्दामा भन्दा राजनीतिक दलको पछि लाग्दा शिथिल बन्दै जाने विषय सत्य हुन सक्छ । यसका लागि ट्रेड युनियनकर्मीहरुले विचार, बहस र चिन्तनमार्फत भुत्ते हुँदै गएको श्रमिक आन्दोलनलाई तिखारेर उठाउन आवश्यक छ । श्रमिकका गुणस्तरीय जीवनयापन र सामाजिक विकासका लागि भ्रष्टाचार, महङ्गी, गरिबी, ठगी, अन्याय र अत्याचारका विषयलाई बुलन्द गर्न सक्नुपर्छ । छरिएर रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई गोलबद्ध गरी कानुनमा लेखिएका तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरिएका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन सक्नुपर्छ । आफ्ना सदस्यबाट नै गरिएका संशय हटाउँदै श्रमिकका समस्यामा  सामाजिक अभियान चलाउनुपर्छ । ट्रेड युनियनकर्मीहरु सरुवा, बढुवा, शाखा, सुविधा र आर्थिक प्रलोभनमा परेर आन्दोलन बेच्छन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यसलाई चिरेर समाजमा ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रति बन्दै गएको गलत तस्बिरलाई बदल्नुपर्ने जिम्मेवारी समेत रहेको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनको दबाबका कारण सुरुआत भएको तर लक्ष्यमा नपुगेका सामाजिक सुरक्षा, सङ्गठित हुने अधिकार, देशमा नै सीप, शिक्षा र रोजगारी अभियान, कार्यथलो सुरक्षा, पेसागत स्वास्थ्य र सुरक्षा, न्यूनतम वेतन र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीलगायत ‘एजेन्डा’लाई परिणाममुखी बनाउने दायित्व ट्रेड युनियनलाई रहिआएको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई निरन्तरता र दिगो बनाई राख्न नयाँ पुस्तालाई जोड्न आवश्यक छ । उनीहरुलाई ट्रेड युनियन शिक्षामार्फत मजदुर आन्दोलन बन्द, हडताल र अवरोध होइन समाजिक विकृति, विसङ्गति र विभेदकोविरुद्ध गरिने सृजनात्मक सामूहिक प्रयास हो भनेर चिनाउन र बुझाउन खाँचो छ । राज्यका शासक र रोजगारदाताबाट हुने शोषण, असुविधा र असुरक्षालाई सबैले एक्लाएक्लै बेहोरिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई सामूहिक मुद्दा बनाएर आपसको अटुट एकता, वर्गीय हितप्रतिको निष्ठा र आफ्नो न्यायोचित अधिकार प्राप्त गर्ने दृढ अठोटका कारण नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । यसैले हिजोभन्दा आज ट्रेड युनियन आन्दोलनको महत्व अझ बढेर गएको कुरा उनीहरुलाई जानकारी गराउन खाँचो देखिन्छ । यस आन्दोलनले नयाँ पुस्ताका मजदुरहरुमा उत्साह, साहस र आत्मविश्वास वृद्धि गर्दै ट्रेड युनियनप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अभिभारासमेत पूरा गर्नुपर्नेछ । रासस (ट्रेड युनियन अभियानमा क्रियाशील लेखक ओझा नेपाल टेलिकममा कार्यरत छन्)

काठमाडौं । ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जन’को माग राख्दै अमेरिकाको सिकागो सहरका श्रमिकहरूले सडक ओर्लिएर बलिदानी पूर्ण सङ्घर्ष गरी विजय हासिल गरेको दिनको सम्झनामा आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिष्य श्रमिक दिवस मनाइँदैछ । एक सय ३६ वर्षदेखि निरन्तर मनाउन सुरु गरिएको श्रमिक दिवसले श्रमिकको एकता, वीरता र गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसले संसारभरका श्रमिकलाई आफ्नो अधिकारप्रति जागरुक बनाउँदै आएको छ । नेपालमा पनि विभिन्न ट्रेड युनियनले श्रमिक दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले आज बिहान श्रमिक अधिकारको पक्षमा दबाब दिने उद्देश्यले पदयात्राको आयोजना गरेको छ । यस्तै नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले मध्याह्न भृकुटीमण्डमा श्रमिकसभाको आयोजना गर्ने छ । नेपालका क्रियाशील एक दर्जन बढी ट्रेड युनियनको साझा संस्था ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)ले अपराह्न बृहत् कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जनाएको छ । विसं २००३ मा विराटनगरको ऐतिहासिक मजदुर आन्दोलनबाट प्रारम्भ भएको नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले ७५ वर्ष पार गरेको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा श्रमिक वर्गको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । विसं २००७ को राणा शासनविरुद्ध, विसं २०४६ को प्रजातन्त्र प्राप्ति तथा २०६२/६३ को गणतन्त्रको आन्दोलनमा श्रमिक वर्गको अतुलनीय योगदान रहेको छ । ‘विविधतामा एकता’ नारासहित गठित जेटियुसिसीले श्रम बजार सुधारका लागि साझा मुद्दा उठाउँदै आएको छ । आन्दोलनबाटै नेपालका श्रमिकले अधिकार प्राप्त गरेका छन् । संविधानमा श्रम–एजेण्डा समावेश गरिएका छन् । संविधानमा मौलिक हकका रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा श्रम अभ्यासको हक समावेश भएको छ । श्रमिकको पारिश्रमिकको हकको सुनिश्चिता भएको छ । यस्तै युनियन खोल्न पाउने र सामूहिक सौदाबाजीको हकको सुनिश्चितता भएको छ । बालश्रम, बाधा श्रम निषेध भएको छ । विभिन्न जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, वैचारिक आधारमा हुने भेदभाव अन्त्य गरी समानताको प्रत्याभूति गरिएको छ । औपचारिक र अनौपचारिक श्रमिकको भेदभाव हटाएर सबै श्रमिकलाई समान हैसियतको व्यवस्था श्रम ऐनमा गरिएको छ । श्रमिक अधिकारका विषय संविधानमा लिपिबद्ध भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको जेटियुसिसीको ठहर छ । संविधानले सामाजिक सुरक्षाको हक, रोजगारीको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । तर अझै पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौँ श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको हकका साथै न्यूनतम परिश्रमिकबाट वञ्चित छन् । संविधानले हरेक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान गरेको भए पनि कामको अभावमा युवा शक्ति विदेशिएको भन्दै जेटियुसिसीले मुलुकभित्रै रोजगारीको वातावरण बनाउन र विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्कने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । जेटियूसिसीका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनाल नेपाली श्रमिक वर्गले उठाउँदै आएको नीति निर्माणलगायत राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा १० प्रतिशत श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व, अर्धन्यायिक अधिकारसहितको श्रम आयोग गठन, श्रमिक वर्गलाई कार्यस्थलबाट मताधिकारको व्यवस्था, श्रम निरीक्षण प्रणाली र श्रम कार्यालय विस्तारलगायत विषय तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

काठमाडौँ । ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित शुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा बुधबार विश्वभर १३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ । श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्दै सन् १८८६ मा श्रमिकको पेशागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन प्रत्येक मजदुरको लागि ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ को नाराले सार्थकता पाएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । मजदुर आन्दोलन चर्कदै गर्दा सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट भयो । सो बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत् मजदुरमाथि व्यापक दमन गर्यो । प्रहरीको गोली लागि सात मजदुरको मृत्यु भयो । मजदुर आन्दोलनले अन्ततः सफलतासमेत हासिल गरेको विश्व इतिहास छ । सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महीनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउन थालियो । विश्वका मजदुरले सो दिवसलाई विशेष पर्वका रुपमा लिँदै गुणस्तरीय जीवन बिताउन आफ्ना सुविधाको समयानुकूल बढोत्तरी तथा आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् । नेपालमा समेत मजदूर संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने तयारी गरेका छन् । नेपालमा विराटनगरमा विसं २००७ मा मजदूर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो । यसवर्ष मुलुकभर क्रियाशील ट्रेड युनियनको छाता सङ्गठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) को अगुवाइमा सबै मजदुरले एकै थलोमा दिवस मनाउने भएका छन् । श्रमिक दिवसका दिन उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट श्रमिकको जुलुस निकाल्ने तयारी गरिएको छ । विभिन्न स्थानबाट निस्केको जुलुस भृकुटीमण्डपमा पुगेर सभामा परिणत हुनेछ । सभालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जेटियुसिसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले श्रमिकको अधिकारका रुपमा प्राप्त सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम ज्याला तत्काल लागू गराउन उद्योगी व्यवसायीविरुद्ध दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिने बताए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाताको सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया अपेक्षाकृत रुपमा नदेखिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरणका लागि सबै श्रमिक र रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरणको आह्वान गर्दै दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिने बताए । सम्बोधनको चरणमा श्रमिकका माग ‘आठ घन्टा काम, आठ घन्टा मनोरञ्जन, आठ घन्टा आराम’को माग गर्दै शुरु भएको श्रमिक आन्दोलन आज पनि अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्षकै चरणमा रहेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, श्रम कानूनमा गरिएको व्यवस्थाको परिपालनाका लागि श्रमिकले सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । यहीबीचमा सरकारले सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको छ भने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु १३ हजार ४५० कायम गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने श्रमिकले अब उप्रान्त औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नेछन् । श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने आधार सुनिश्चित गर्न सरकारले बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही एक वर्षको अवधिमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हकको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न श्रमिकपक्षीय ऐन, कानून, नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सरकारले जारी गरेका यी कानूनी व्यवस्थाले असल श्रम सम्बन्ध र श्रमिकका जीवनमा ठोस आधार सिर्जना गरेको छ । श्रमको सम्मान र मर्यादा हुनुपर्छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा आएकाले नेपाली श्रमिकको अवस्थामा महत्वपूर्ण सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् । नयाँ श्रम ऐन लागू भएपछि नेपाली श्रमिकहरू विदेश पलायन हुने दरमा पनि कमी आउने अपेक्षा गर्दै उनले सुदृढ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको आधारस्तम्भ श्रमिक भएकाले सबै पक्षबाट श्रमको सम्मान र मर्यादा हुनुपर्छ भनिन् ।           स्वदेशमै रोजीरोटीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार स्वदेशमै जीवन धान्न पुग्ने रोजीरोटीको अवसर सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत यही आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने काम भइरहेको तथा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति गरिने व्यवस्थाका लागि कार्य प्रारम्भ भइसकेको जानकारी दिए ।       आफ्नै देशमा श्रम गर्ने वातावरण तयार गर्न सभामुखको आग्रह यसैबीच, सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपालको संविधानले प्रत्येक श्रमिकलाई श्रमअनुसारको ज्याला, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको र सोही मर्मअनुसार सङ्घीय संसद्मा अहिले केही श्रमसम्बन्धी ऐन कानून निर्माणका क्रममा रहेको बताएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण श्रमजीवीलाई शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्दै उहाँले श्रमिक वर्गका पक्षमा ऐनकानून निर्माण गर्नाका साथै संविधानप्रदत्त हक कार्यान्वयन भएमा मात्रै साँचो अर्थमा मजदूरले अधिकार प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।         श्रमिकले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सकून्ः तिमिल्सिना राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले श्रमिकले राष्ट्रको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न तथा आफ्नो अधिकारको सार्थक रुपमा प्रयोग गर्न सकून् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । सन्देशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्यलाई परिणाममुखी बनाउन श्रमिकहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ र यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिबाट पनि श्रमिक वर्ग प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनुपर्दछ ।”     लोकतन्त्रमा मात्र श्रमको सम्मान हुन्छः देउवा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘मे १ तारिख’ अर्थात् श्रमिक दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण श्रमिकमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले आज शुभकामना सन्देशमार्फत यो दिवस श्रमिक वर्गले लामो सङ्घर्षपछि आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेको ऐतिहासिक दिन भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा २००३ सालमा काँग्रेसको नेतृत्वमा विराटनगरमा मजदूरहरुको पहिलो ऐतिहासिक आन्दोलन भएको बताए ।         श्रमिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानूनी सुधारको थालनीः मन्त्री विष्ट यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले संविधानमा उल्लिखित श्रमिकका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले विभिन्न कानूनी, नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधारको थालनी गरेको बताएका छन् । १३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा आज देश विदेशमा रहेका श्रमिकलाई शुभकामना दिँदै उहाँले श्रमिकको जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूत हुने गरी सामाजिक सुरक्षाका योजना आरम्भ गर्नुका साथै मुलुकभित्रै सम्मानपूर्वक काम पाउने अवस्थाको सिर्जना गरिएको बताएका छन् । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुका साथै श्रमको सम्मानलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले श्रमिकको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’लगायतका नवीन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए ।

काठमाडौँ । सरकारले श्रमिकमैत्री कानूनको निर्माण गरी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको बताइरहेको बेला अझै पनि श्रमिकले श्रम कानूनमा भएका सेवा, सुविधा तथा अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको पाइएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सन्दर्भ पारेर ५९ वटा ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानमा गरेको सर्वेक्षणमा श्रम कानूनले निर्दिष्ट गरेको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको देखिएको छ । जिफन्टले ट्रेड युनियन क्रियाशील रहेका र ५० जनाभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेका ५९ वटा उद्योग÷प्रतिष्ठानमा सर्वेक्षण गरेको थियो । युनियन क्रियाशील रहेका र तुलनात्मक रुपमा ठूला उद्योग प्रतिष्ठानमा समेत सबै श्रमिकलाई न्यूनतम् पारिश्रमिक नदिइएको पाइएको छ । सरकारले गत साउनदेखि श्रमिकका न्यूनतम परिश्रमिक ३९ प्रतिशले वृद्धि गरी रु १३ हजार ४५० तोकेको थियो । २७.१२ प्रतिशत उद्योग÷प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ । ८८.१४ प्रतिशत प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्च र ८३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष आधार दिनको पारिश्रमिक वृद्धि ९ग्रेड वृद्धि० दिने गरेको पाइएको छ । यसैगरी ८३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले एक महिनाको अन्तरालमा नै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ । यसैगरी अझै पनि ३०.५१ प्रतिशत प्रतिष्ठानले सबै श्रमिकलाई श्रम ऐन तथा नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुरुप सञ्चयकोष नदिने गरेको सर्वेक्षणका क्रममा भेटिएको छ । त्यस्तै ५४ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा श्रमिकलाई कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम उपदान नदिइएको पाइएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी भएकामध्ये ६१ प्रतिशत श्रमिक नियमित रोजगारीमा रहेको र बाँकी श्रमिकलाई कार्यगत, समयगत र आंशिक रोजगारीमा राख्ने गरेको भेटिएको छ । सबै प्रकारको रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये ५५.९३ प्रतिशत रोजगार सम्झौता भएको र रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये ४४.०७ प्रतिशतलाई अहिले पनि रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाइएको पाइएको छ । नेपाल सरकारले सन् २०२५ सम्ममा बालश्रम निर्मूल गर्ने लक्ष्य राखेको भएता पनि सङ्गठित र ठूला भनिएका उद्योगमध्ये ३.३९ प्रतिशतले अझै पनि १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउने गरेका छन् । त्यस्तै ९४.९२ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा भने बालश्रम प्रयोग नभएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । श्रम ऐनले कुनै पनि श्रमिकलाई दैनिक आठ घन्टा र साप्ताहिक रुपमा ४८ घन्टाभन्दा बढी समय काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको भए पनि सर्वेक्षणमा संलग्नमध्ये ५९.३२ प्रतिशत श्रमिकले कार्यसमय भन्दा बढी काम गर्नुपरेको बताएका थिए । त्यस्तै १०.१७ प्रतिशत उद्योगले कार्यसमयको बीचमा विश्रामका लागि आधा घन्टाको समय दिनुपर्ने व्यवस्थालाई पालना नगरेको पाइएको छ । सर्वेक्षणका क्रममा ३७.२९ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकलाई श्रम ऐनको दफा ५४ बमोजिम औषधि उपचार बीमा वा उपचार खर्चबाट सहयोग गर्ने गरेका छन् । यसैगरी ऐनको दफा ५५ बमोजिम ३८.९८ प्रतिशतले श्रमिकलाई सबै प्रकृतिको दुर्घटना समेट्ने गरी बीमा गरेको पाइएको छ । श्रम कानूनमा भएका व्यवसायजन्य सुरक्षाको समेत पालना नगरिएको सर्वेक्षणका क्रममा पाइएको छ । त्यस्तै १५.२५ प्रतिशतमा श्रम ऐन बमोजिम व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति बनाइएको भएता पनि ८.४७ प्रतिशत उद्योगमा मात्र सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कमिटी गठन गरी नियमित सञ्चालन हुने गरेको देखिएको छ । श्रम ऐनमा १० जना वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेका प्रतिष्ठानले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति बनाउनुपर्ने र २० जना वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत उद्योगले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य कमिटी बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी उद्योग प्रतिष्ठानले महिला श्रमिकका लागि प्रसूति बिदा दिन निकै कञ्जुस्याइँ गरेको पाइएको छ । श्रम ऐनले ९८ दिन प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि ४२.३७ प्रतिशत उद्योगले प्रसूति बिदा नदिने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै ५९.३२ प्रतिशतले १५ दिनको प्रसूति स्याहार बिदासमेत नदिने गरेको सर्वेक्षणका क्रममा भेटिएको छ । सर्वेक्षणका क्रममा श्रम ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार साताको एक दिन बिदा पाउने अवस्थाको कार्यान्वयन भने सन्तोषजन देखिएको छ । सर्वेक्षण अनुसार ९४.९२ प्रतिशतले हप्तामा एक दिन साप्ताहिक बिदा पाउने गरेको देखिएको छ । तर ८४.७५ प्रतिशत उद्योगले मात्र कानूनबमोजिम सार्वजनिक बिदा दिने गरेको पाइएको छ । सङ्घर्ष जारीः अध्यक्ष श्रेष्ठ नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम कानूनले व्यवस्था गरेको श्रमिकको अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन सङ्घर्ष जारी राख्ने बताए । श्रमजीवि वर्गको हितका लागि सरकारले गर्ने हरेक कामको महासङ्घले समर्थन गर्ने र श्रमिकविरोधी गतिविधिको कडा प्रतिरोध गरिने उल्लेख गर्दैै उनले भने, “मजदुर सङ्गठन सरकारको अन्धभक्त होइन, राम्रा कामका लागि जहिले पनि सरकारलाई साथ रहन्छ । श्रमजीवि वर्गको पक्षमा काम गर्न सरकारलाई घच्घच्याइँ रहन्छौँ ।” अध्यक्ष श्रेष्ठले तत्काल श्रम आयोगको गठन, सबैलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा ल्याउन कानूनको संशोधन गर्न, सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत श्रम शोषण गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । रासस