काठमाडौं । भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार खुला गर्ने घोषणा गरेसँगै यो विषयलाई चासोका रूपमा हेरिएको छ । दुई ठूला देशले नेपाललाई वेवास्ता गर्दै नेपालको भूमिमार्फत वैदेशिक व्यापार सुरु गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।  ६ वर्षअघि घोषणा गरेको सीमा व्यापार यो वर्षदेखि सुरु गर्ने तयारी दुई देशको छ । सीमा व्यापारका लागि नेपाली भूमि प्रयोग हुने भए पनि भारत र चीनले यो विषयमा नेपालसँग छलफल समेत गर्न उचित ठानेन । बरु दुवै देशले निर्धक्क आफ्नो भूमिजस्तो प्रयोग गरी यस वर्षको जुन महिनादेखि व्यापार सुरु गर्दैछन् । जबकि नेपालले यो जग्गा आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै नेपालको नक्सामा समावेश गरिसकेको छ ।  लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै भारत र चीनले सीमा व्यापार सुरु गर्ने तयारी गरे पनि नक्सामा लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भनेर दाबी गर्दै आएको नेपाल सरकार भने यो विषयमा मौन छ । यो विषयमा विदेशी मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय पनि खुल्न चाहँदैन । यस बारेमा  बुझ्न खोज्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताउँछन् ।  परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी यो विषयमा अहिले कुरा गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘यो कुरा अहिलेको नयाँ होइन, पहिले नै आइसकेको विषय हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले विकासन्युजसँग भने, ‘अहिले केही भन्न सकिने अवस्था छैन, परराष्ट्रले केही गरेको छ पनि भन्न सकिँदैन, केही गरेको छैन पनि भन्न सकिँदैन ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरू वर्तमान अन्तरिम सरकारले यो विषयमा कुनै चासो नदेखाएको बताउँछन् । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट दुई-तिहाई नजिक बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार आएपछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन सक्ने उनीहरूको धारणा छ ।  अब सरकारको नेतृत्व रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले गर्दैछन् । उनी नेतृत्वको सरकारले यस विषयमा कुटनीतिक नोट पठाउने वा अन्य धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने अपेक्षामा कर्मचारीहरू छन् ।  शाह काठमाडौं महानगरको प्रमुख हुँदा आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए भने काठमाडौं महानगर भित्र पर्ने सिनेहलहरूमा भारतीय सिनेमाको प्रदर्शनीमा रोक लगाएका थिए । भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा जनकपुरकी छोरी जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने भ्रम फैलाएको भन्दै यो शब्द परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसहित उनले चलचित्र प्रदर्शनमा रोके लगाएका थिए । शाहले नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वभिमानमाथि आँच आउने गरी भारतीय फिल्मले गलत सन्देश दिएको आपत्ति जनाएपछि आदिपुरुष फिल्मले सो शब्द सच्याएको थियो । यसरी देशको हित विपरीतका गतिविधिमा कडा आवाज उठाउने बालेनले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै यस विषयमा पनि एक्सन लिने अपेक्षा धेरैको छ ।  नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्रको अन्तिम सीमाविन्दु लिम्पियाधुराबाट निस्कने कालीनदी हो, जहाँ नेपाल र भारत छुट्याउने काम यो नदीले गरेको छ । उक्त क्षेत्र महाकाली नदीको सबैभन्दा ठूलो जलाधार हो । कालीनदीलाई स्थानीय भाषामा (कुटीयाङ्दी)  भनिन्छ । सुगौलीसन्धिबाट काली नदीलाई सीमा मानि छुट्याएका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई भारतले अझै आफ्नो भूमि भन्दै दाबी गर्न छोडेको छैन ।   सीमाविद्हरूका अनुसार भारतले कालापानी छेउमा नक्कली कुलो बनाई त्यसैलाई कालीनदी भन्दै नेपाली भूमिलाई आफ्नो भन्दै दाबी गरिरहेको छ । विवादित यो क्षेत्रलाई नेपाली भूमिमा राख्दै विसं २०७७ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ चुच्चे नक्सा जारी भएको थियो ।  नेपाली जान रोक दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाअन्तर्गत गर्ने उक्त क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई जान निषेध छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष मंगलसिंह धामी आफ्नो पालिका भित्र परे पनि आफूहरूलाई त्यहाँ जान निषेध गरिएको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘नेपालीले हाम्रो भूमि हो भन्न छोड्दैनन्, हामी त्यहाँका स्थानीयले त्यही भूमिमा शान्त भएर ओहोरदोहोर गर्न पाउँदैनौं, तपाईंहरूलाई काठमाडौं बसेर हाम्रो भूमि भन्न सहज छ, हामीलाई हाम्रो भूमिमै निषेध छ ।’ धामी अहिले पनि त्यहाँका शौका समूदायलाई वेशी र लेक गर्न भारतीय भूमि प्रयोग गर्नु परिरहेको  बताउँदै आफ्नै घर जान पनि भारतीयले कडा चेकजाँच गरिरहेको दुखेसो पोखे । शौका समुदाय हिउँ पर्ने समयमा भारतको बाटो हुँदै सदरमुकाम खलंगा झर्छन् भने गर्मीयाम सुरु हुँदा फेरि कुम्लो बोकी गाउँ फर्किन्छन् । बेंसी झर्नु र गाउँ फर्किनु नियमित भए पनि आफ्नै भूमिबाट आवतजावत गर्न पाए सहज हुने आशामा त्यहाँका नागरिक छन् । अध्यक्ष धामीका अनुसार गुञ्जी, नाबी, कुटी लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक समेत आफूहरू नेपाली नभएको बताउँछन् ।  सबै सेवा भारतबाट पाउँदै आएका उनीहरू नेपाली भएर दुःख पाउनुभन्दा भारतीय भएर सुख पाउने सोचमा त्यहाँका नागरिक छन् । धामी यो विषयमा स्थानीय भन्दा केन्द्र सरकारका बढी जानकार भएकाले आफूहरूले यो विषयमा चासो नदेखाएको बताए । भारत र चीनले सुरु गर्न लागेको सीमा व्यापारको विषयमा सबै नेपाली एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले टुटेर भन्दा जुटेर आफ्नो सीमाको विषयमा बोल्नुपर्ने भएपनि सरकार चुप बसेको भन्दै केही विज्ञहरू आपत्ति जनाउँछन् ।  परराष्ट्रविद् टंक कार्की नेपालसँग सल्लाह नगरी नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापार सुरु गर्नु सोझै नेपाललाई हेपेको बताउँछन् । लिम्पियाधुरा सुगौली सन्धिदेखिको विवादित क्षेत्र भएपनि सानो देश यसले गर्न केही नसक्ने भन्दै ठूला दुई देशले नेपाललाई हेपेको उनको भनाइ छ ।   उनी भन्छन्, ‘यो विवादित क्षेत्र हो । साना राष्ट्रको आवाज कम भएको होला । हामीले आवाजलाई एकीकृत ढंगले मुखरित पनि गर्न सकेनौं, जसले गर्दा ठूला राष्ट्रले विवाद रहँदै गर्छ, व्यापार गर्दै गरौं, आर्थिक कारोबार गर्दै गरौं भन्ने मनसायले यो निर्णय गरेको हो ।’  यस अगाडि मिलजुली सरकारले काम गर्न नसकेको अवस्थामा अब बहुमतको सरकारले यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सुनिल लम्सालले एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘अर्थमन्त्रीका रूपमा मेरो पनि नाम आएकोले के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने हामी सबैको सिनियर पनि अर्थतन्त्र पनि राम्रोसँग बुझेको हुनाले डा.स्वर्णिम वाग्ले नै अर्थमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’ उनको यो भनाइसँगै रास्वपाभित्र डा. वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउने लगभग निश्चित भइसकेको बुझिन्छ । रास्वपाका नेताहरूले पनि अहिले र पहिलेदेखि नै अर्थमन्त्रीका रूपमा स्वर्णिमको नाम नै आएकोले अर्थमन्त्री उनी नै बन्ने सम्भावना धेरै छ ।  रास्वपाले नेतृत्व गर्ने सरकारको अर्थमन्त्री डा. वाग्ले भएसँगै गृहमन्त्री उपसभापति डिपी अर्याल बन्ने पनि लगभग निश्चित भइसकेको रास्वपा स्रोतले बतायो । ‘सभापतिज्यू (रवि)ले सरकारमा जान चाहेको भए उहाँ उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो । तर, उहाँ पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ । वरिष्ठ नेतासहित उपभासभापतिहरू सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ, उपसभापति अर्यालले पनि गृहमन्त्री बन्ने रुचि देखाउनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।  दुई सभापति अर्याल र वाग्लेले दुई शक्तिशाली मन्त्रालय पाएसँगै प्रधानमन्त्रीका लागि तयारी गरिरहेका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले पनि आफू निकटका नेताहरूलाई अरू शक्तिशाली मन्त्रालयमा राख्ने प्रस्ताव राखेको बुझिएको छ । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सुनिल लम्साललाई पठाउने तयारी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । तर, बालेनले सुनिललाई गृह दिएर डिपीलाई भौतिकमा पठाउने कि भन्ने प्रस्ताव पठाएकोमा डिपीको जोड गृह नै रहेको बुझिएको छ ।  रास्वपा स्रोतका अनुसार  चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेनले शपथ लिएकै दिन अन्य मन्त्रीहरूले पनि शपथ लिने तयारी भइरहेको छ । अहिलेसम्म कुन मन्त्रालय भन्ने नटुङ्गिए पनि बालेनलाई रास्वपामा समाहित गर्न भूमिका खेलेका शिशिर खनाल पनि मन्त्री बन्नेछन् । अहिलेसम्मको छलफल अनुसार उनले परराष्ट्र मन्त्रालय पाउने सम्भावना बढी छ ।  रास्वपाकी नेतृ सोविता गौतम र पूर्वउपसभामुख इन्दिरा राना पनि मन्त्री बन्ने स्रोतको दाबी छ । तर, सोवितालाई सभामुख बनाउने कि भन्ने छलफल पनि पार्टीभित्र भएको छ । सोविता र  इन्दिरामध्ये एक जनालाई सभामुख बनाएर एक जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी रास्वपाभित्र भएको छ ।  रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा, सस्मित पोखरेल, राजुनाथ पाण्डे र विराजभक्त श्रेष्ठको पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।  हाल पार्टीका शीर्ष नेताहरू मुख्यत सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह र दुई उपसभापति अर्याल र वाग्लेबीच क–कसलाई मन्त्रीका रूपमा पठाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ । उनीहरूले सांसदहरूको योग्यता र क्षमता छनोट गरेर सोही अनुसारको मन्त्रालय जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको हो । अहिलेसम्म १५ देखि १८ वटा मन्त्रालय राख्ने उनीहरूबीच सहमति भएको छ ।  बालेनलाई संसदीय दलको नेता बनाउन रास्वपाले चैत १२ गते साँझ ४ बजे केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । 

काठमाडौं । विगत केही वर्षदेखि नेपालमा निरन्तर बहसको विषय बनेको छ ‘शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति’ । धेरैको मत छ, राजनीति गर्ने स्थान संसद् हुन सक्छ । तर, विद्यालय र विश्वविद्यालय होइन । शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीले शैक्षिक संस्थाभित्र गर्दै आएको दलगत गतिविधिले अध्ययन/अध्यापनको वातावरण प्रभावित भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ । यही मुद्दालाई सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पार्टीले विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक गतिविधिको अखडा बन्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पूर्वशिक्षामन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठले पनि आफ्नो कार्यकालमा शिक्षा क्षेत्रमा हुने दलगत राजनीतिलाई खुला रूपमा चुनौती दिँदै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा राखेकी थिइन् । उनी रास्वपाबाटै शिक्षामन्त्री बनेकी थिइन् । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको दलगत राजनीतिक आवद्धतालाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने उल्लेख छ भने विद्यार्थी संघ/संगठन मार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द तथा शैक्षिक वातावरणमा अवरोध पुर्‍याउने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने र शैक्षिक संस्थाभित्र हुने दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने योजना पनि पार्टीले अघि सारेको छ । रास्वपाले आगामी पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाएमा वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सक्रिय विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ शिक्षक तथा विद्यार्थी संगठनहरूको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका यदि यस्तो नीति कार्यान्वयन भयो भने एकातिर शैक्षिक वातावरण सुधार हुन सक्ने तर्क गर्छन् । साथै शिक्षक र विद्यार्थीको संगठनात्मक अधिकार सीमित हुन सक्ने चिन्ता पनि छ । यो विषय अब शिक्षा सुधार र अधिकार बीचको सन्तुलनको बहसमा रूपान्तरित हुँदै गएको देखिन्छ । के भन्छन् संघ/संगठनहरू ? नेपालमा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूका संगठनहरू छन् । विद्यालयमा नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघ, एकीकृत नेपाल शिक्षक संगठन लगायत संगठन छन् भने विश्वविद्यालयमा एमाले निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संघ, कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक संघ, तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संघ लगायतका संघहरू छन् । त्यस्तै, विभिन्न दल निकटका विद्यार्थी संघ/संगठन पनि उत्तिकै छन् ।  रास्वपाको वाचापत्रमा उनीहरू असहमति जनाउँदै संविधानले दिएको हक कसैलाई सनक चढेर दिन्नँ भन्न नमिल्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको बुँदाप्रति आपत्ति जनाएको छ । संगठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाही रास्वपाको वाचापत्रले ट्रेड युनियन खारेजी गर्नेगरी ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए ।  ‘हामी कुनै पार्टीको भातृ संगठन होइनौं, हामीले हाम्रो संवैधानिक हक अनुसार संगठन खोलेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘ट्रेड युनियन भनेको मान्छेको मानव अधिकार हो, यो रह्यो भनेमात्र हक अधिकार रहन्छ र अधिकार रह्यो भने आफ्नो पेशाप्रतिको आवाज उठाउन सकिन्छ । हामी कुनै पार्टी निकट पनि छैनौं, कुनै दलको भातृ संगठन पनि होइनौं, कुनै पार्टीको भातृ संघ संगठन राख्दैनौं भने ठीक छ, यसमा हामी सहकार्य गर्न तयार छौं । त्योभन्दा बाहिर व्यक्तिलाई समूहलाई आघात पुग्ने गरी गरिने काममा हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।’ शाही ट्रेड युनियन खोल्न पाउने, आफ्ना कुरा स्वतन्त्रपूर्वक राख्न पाउने संविधानले नै दिएको भन्दै यसलाई निषेध गर्ने भन्ने अधिकार कुनै पार्टींलाई नभएको बताउँछन् ।  २०३६ सालदेखि स्थापना भएको संगठन कुनै पनि पार्टी निकट नरहेको र कुनै दलको भातृ संगठन नभएको दाबी उनको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी लोकतन्त्रमै श्रमिकको संस्थालाई राख्न दिन्नौं भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यी श्रमिकका संस्था हुन्, श्रमिकका संस्था लोकतन्त्र रहेसम्म रहिरहन्छन्, संविधानको धारा नै खारेज गरी, लोकतान्त्रिक पद्धति खारेज गर्ने हो भने त्यो अर्कै हो । नेपाल शिक्षक महासंघ ऐनमा प्रबन्ध भएको संस्था हो । यसको सबै दलसँग समदुरी छ ।’ सुवेदी यसमा आवद्ध भएका संस्था संविधानको धार ३४ को उपधारा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्रम ऐन अन्तगर्त दर्ता भएका श्रमिकका संस्था भएको बताउँछन् । यी संस्थालाई संवैधानिक हिसाबले  खारेज गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । सुवेदी शिक्षकका कुन संस्था कुन दलसँग सम्बन्धित छन् भन्ने विषय प्रमाणित गर्न चुनौतीसमेत दिन्छन् ।  उनी भन्छन्, ‘कुनैपनि संस्थाको विधानमा हामी फलाना दलका सदस्य हाैं भन्ने कुरा छैनन्, यी भनेका श्रमिकहरूका संस्था हुन् ।’ सुवेदी आस्था राखेको आधारमा, कुनै शिक्षकले कुनै पार्टीलाई भोट हाल्यो भन्दैमा कारवाही हुन नसक्ने बताउँछन् । उनी कुनै शिक्षकले पढाउन छोडेर राजनीति गर्छ, स्कुलमा समेत पार्टीको झण्डा बोकेर जान्छ भने त्यो व्यक्तिलाई त्यही बेला समातेर कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । कुनै एउटा शिक्षकले बदमासी गर्यो भन्दैमा पुरै शिक्षक र शिक्षकका संस्थालाई दोष दिन नमिल्ने उनको भनाइ ।  ‘पञ्चायत कालमा हामी फर्कदैनौं’ विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र प्राध्यापकले पढाइभन्दा राजनीति बढी गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कहिले प्राध्यापकले हड्ताल, आन्दोलन गर्ने त कहिले विद्यार्थीको तालाबन्दीले क्याम्पसमा तनावग्रस्त अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ, जसले विद्यार्थीहरूको पढाइमा नकारात्मक असर पार्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका शंकरदेव, पाटन, आरआर, अमृत साइन्स लगायतका क्याम्पसमा झन विद्यार्थी संगठनको उपद्रो बढी देखिन्छ । यस्ता गतिविधिको पराकाष्ठा अझ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिन्छ । रास्वापाले अब कुनै पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई  नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने भनेको छ । यही विषयलाई लिएर विद्यार्थी संघ/संगठनहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।  नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ, माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारी लगायतका विभिन्न पार्टी निकटका भातृ संघ संगठन हरेक क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा छन् । उनीहरूले रास्वपाको वाचापत्रमा रहेको वाचापत्रलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् । एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष दीपक धामी संविधानले संगठन खोल्न पाउने अधिकारका लागि बोल्न पाउने कुरा कसैले निषेध गर्दैमा नहुने बताउँछन् ।   उनी यो शैली अपनाउन खोज्ने हो भने देश फेरि पञ्चायतकालको निरङ्कुशतातर्फ जाने बताउँदै त्यसतर्फ फर्कन आफूहरूले कदापि नदिने जिकिर गरे । ‘कसैले गलत क्रियाकलाप गरेका छन् भने त्यसलाई सुधार्दै लैजान सकिन्छ तर, निशेध गरेर समस्याको समाधान हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले निषेध गर्छु भन्दैमा इतिहास बोकेका संस्था निरङ्कुशसँग लडेर आएको स्मरण रहोस्।’ धामी कसैले विद्यार्थी संघ तथा संगठनका नाममा गलत गर्छ, बेथिति गर्छ भने त्यसलाई सुधार्नुपर्ने बताउँछन् । उनी अनेरास्वियुले कुनै क्याम्पसमा आन्दोलन, तालाबन्दी नगरी नीतिगत निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै अन्य संघ, संगठनले गर्छन् भने त्यस्ता गतिविधि गर्न रोक्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘विद्यार्थी संगठनभित्र देखिएका समस्या छन् भने सच्याउनुपर्छ । तर, विद्यार्थी सचेत वर्गले राजनीति नगर्ने हो भने कसले गर्छ ? राजनीतिमा पढे लेखेका मान्छे भएनन्, विषयविज्ञ आएनन् भन्ने । तर, विद्यार्थीलाई राजनीति गर्न पनि बन्देज गर्ने, कसैलाई सनक चढ्दैमा विद्यार्थीलाई राजनीतिमा आउन निषेध गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।  शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू पनि विद्यालय र  विश्वविद्यालयमा बढी राजनीति भइरहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  हरेक विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र प्राध्यापकले गर्ने राजनीतिले पढ्नकै लागि क्याम्पस जाने विद्यार्थीलाई असर परेको बताउँदै यस्ता कार्य रोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।  रास्वपाले वाचापत्रमा ल्याएको यो निर्णयले पार्टी शिक्षक विद्यार्थी संघ संगठनबीच टकराव आउने देखाउँछ ।  यसरी गर्न सकिन्छ समाधान  शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी यस अगाडिका शिक्षामन्त्री महावीर पुनको जस्तो व्यवहारले समस्या समाधान नहुने बताउँछन् ।  कोइराला भन्छन्, ‘तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले जस्तो कुनै संघ, संगठनलाई नभेट्ने, आफ्नोमात्र कुरा राख्ने काम भयो भने यसले झन् अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्छ । यसमा सबै पक्षको गहिरो छलफल आवश्यक छ । सुमना श्रेष्ठले गरे जस्तो पनि ठीक हुँदैन ।’ कोइराला यसको लागि चार वटा  काम गर्न सुझाव दिन्छन् । उनका अनुसार पहिला शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूले विचारधाराबारे खुलेर बहस गर्न पाउनुपर्छ । नेपालमा कम्युनिज्म र लोकतान्त्रिक विचारधाराबीच के फरक छ भनेर राजनीतिक छलफल हुनुपर्छ, यसले मान्छेमा राजनीतिक चेतना बढ्छ । दोस्रो, मान्छेलाई पार्टीको आधारमा नहेरी उनीहरूको काम र जिम्मेवारीको आधारमा हेर्नुपर्छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने उद्देश्यमा सबैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । तेस्रो, विद्यार्थी र शिक्षकहरूले काठमाडौं आएर धर्ना दिनुको साटो शिक्षाका समस्याहरू स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदमा कसरी उठाउने भन्ने तरिका सिक्नुपर्छ । चौथो, दलित, जनजाती, महिला, मधेशी, मुस्लिम लगायत विभिन्न समुदायका मुद्दा कसरी उठाउने भन्ने सीप सिकाउनुपर्छ । साथै शिक्षक र विद्यार्थी संगठनका मान्छेहरूलाई एउटै सदस्यता दिने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने रास्वपाको नीति लागू गर्न सजिलो हुन्छ । कोइराला शिक्षक र विद्यार्थी संगठनहरू कुनै दलको भातृ संगठन होइनन् भन्ने दाबी गलत भएको बताउँछन् । किनभने दलहरूको आफ्नै घोषणापत्रमा यी संगठनहरूको नाम लेखिएको छ । यदि साँच्चै भातृ संगठन होइनन् भने दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र र विधानबाट ती नाम हटाउनुपर्छ । यति कुरा शिक्षामन्त्रीले बुझेर काम गर्न सके आन्दोलन र टकरावको खाँचो नपर्ने उनी औंल्याउँछन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावी वाचापत्रमा सय दिनमा साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने वाचा गरेको छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बहुमतसहित पहिलो दल बन्न सफल भएको छ । यससँगै रास्वपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित भएको छ । रास्वपा सरकारमा जाने भएसँगै रास्वपाले गरेको वाचालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस तीव्र रूपमा उठेको छ । यद्यपि सहकारी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूले रास्वपाले गरेको वाचालाई स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कार्यान्वयन हुन्छ/हुँदैन भन्ने विषयमा भने मिश्रित जवाफ आएका छन् ।  नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले रास्वपाले गरेको यो वाचालाई अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार सहकारी भित्र देखिएका समस्या समाधानका लागि रास्वपाको अग्रसरता सहजीकरण तर्फको सकारात्मक कदम हो । रास्वपा सरकारमा जाने भएसँगै सहकारी सञ्चालकहरूमा तरंग उत्पन्न भएको छ । अध्यक्ष ढकाल सुशासनलाई नै समस्या समाधानको मुख्य आधारका रूपमा अघि सार्नुपर्ने बताउँछन् । जुनसुकै दल सरकारमा गए पनि इमान्दार संस्थाको लागि डराउनुपर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । ‘कानुन उल्लंघन गर्ने, मर्यादा नाघ्ने वा रकम अपचलन गर्नेहरू मात्रै डराउनुपर्ने हो, इमानदार संस्थाहरूका लागि डराउनुपर्ने कारण नै छैन,’ उनले भने ।  रास्वपाले गरेको यो वाचा सबै विधि पुर्‍याएर प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढेको खण्डमा असम्भव पनि नभएको उनले बताए । ‘प्राथमिकतामा राखिएका विषयहरू असम्भव छैनन्,’ उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्रको नेतृत्वले सरकारसँग समन्वय गरेर निकास निकाल्नुपर्छ र सरकारी निर्देशनको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ ।’ ढकालका अनुसार नयाँ सरकारले इमानदार सहकारीहरूका लागि नीति–नियममा आवश्यक लचकता अपनाएर सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माका अनुसार साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषय नयाँ भने होइन । उनका अनुसार अघिल्ला सरकारले पनि ‘रिभल्भिङ फन्ड’ मार्फत बचत फिर्ता गर्ने योजना बजेट वक्तव्यमा राखेका थिए । उक्त फन्ड प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्ने भनिए पनि वास्तविक रूपमा बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । पछिल्लो सरकार गठन भएपछि पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कार्यविधि बनाउने प्रयास गरिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले संयुक्त रूपमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेका थिए । शर्मा भन्छन्, ‘कार्यविधि मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको भन्ने सुनिन्छ, तर अहिले त्यसको आधिकारिक अवस्था के छ भन्ने स्पष्ट जानकारी छैन ।’ प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार संघीय सरकार अन्तर्गत करिब २३ सहकारी समस्याग्रस्त घोषित छन् । बागमती प्रदेशमा ६/७ र कोशी प्रदेशमा कम्तीमा एक सहकारी समस्याग्रस्त छन् ।  अझै धेरै सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुने प्रक्रियामा रहेको शर्माले जानकारी दिए । कतिपयमा कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ भने स्थानीय तहहरूले समेत समस्याग्रस्त सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा समस्याग्रस्त सहकारीको वास्तविक संख्या अझै बढ्ने सम्भावना रहेको शर्मा बताउँछन् ।  प्रचलित ऐनअनुसार कुनै सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि मात्रै बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता दाबी गर्न पाउँछन् । डा. शर्माका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक आह्वान गरेर बचतकर्ताबाट कागजातसहित दाबी माग गर्छ ।  त्यसपछि समितिले सम्बन्धित सहकारीका सम्पत्ति, कागजात र अभिलेख नियन्त्रणमा लिएर विस्तृत प्रमाणीकरण गर्छ । ‘कसैले ऋण लिएको छ भने पनि बचत देखाएर दाबी गर्न सक्छ, त्यसैले आधिकारिक रेकर्डको आधारमा मात्रै को कति रकम फिर्ता पाउने हो भन्ने निर्धारण हुन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे । स्रोत, अधिकार र संरचना अस्पष्ट  हालसम्म साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट संयन्त्र, पर्याप्त बजेट र कानुनी कार्यविधि तयार भइसकेको छैन । प्राधिकरणको मुख्य  काम सहकारी नियमन गर्ने हो, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार भने छुट्टै समितिमा निहित छ । ‘सरकारले सिधै समस्याग्रस्त समितिलाई बजेट दिन सक्छ, प्राधिकरणमार्फत दिनैपर्छ भन्ने होइन,’ शर्मा भन्छन् । रास्वपाले साना बचतकर्ताको रकम १ सय दिनभित्र फिर्ता गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा यो प्रक्रिया जटिल देखिन सक्ने शर्माले औंल्याएका छन् । साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम सम्भव भए पनि तत्काल सहज नभएको शर्माको धारणा छ । ‘कानुनसम्मत, व्यवस्थित र स्रोतसहित अघि बढे मात्र यो कार्यान्वयन सम्भव हुनसक्ने उनको तर्क छ ।  समस्याग्रस्त घोषणा भएका मात्रै नभएर नभएका सयौं सहकारीका बचतकर्ताहरू सडकमा छन् । यस्ता सहकारीको दाबी व्यवस्थित रूपमा अभिलेखिकरण नगरी रकम फिर्ता गर्न सम्भव नभएको अध्यक्ष शर्माले बताए । बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि सरकारले पर्याप्त बजेट स्रोत, स्पष्ट कानुनी कार्यविधि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्टता अनिवार्य रहेको उनले बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेल पनि साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा स्पष्ट नीति र कडा कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार रास्वपाले घोषणा गरेको १०० दिनभित्र बचत फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारले विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नैपर्छ ।  ‘सरकारले ‘रिबिल्डिङ फण्ड’ खडा गर्नुपर्छ र जसले बचतको दुरुपयोग गरेको छ, चाहे सञ्चालक होस् वा कर्मचारी उनीहरूबाटै असुल गरेर बचतकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्छ,’ पोखरेल भन्छन् । पोखरेलका अनुसार सहकारी संकट एउटै कारणले उत्पन्न भएको होइन । कतिपय सहकारीमा ऋणीहरूले ऋण नतिर्दा समस्या देखिएको छ भने कतै सञ्चालकहरूले नै रकम दुरुपयोग गरेका छन् । केही संस्थाहरू भने व्यावसायिक घाटाका कारण धराशायी बन्न पुगेको पोखरेलले बताए ।  यद्यपि, नियतवश बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई कुनै छुट दिन नहुने र उनीहरूले सतप्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने सहकारी अभियानको स्पष्ट धारणा रहेको उनले स्पष्ट पारे । हाल सहकारी ठगी र रकम अपचलनका मुद्दामा दर्जनौं व्यक्तिहरू कारागारमा छन् भने धेरैमाथि कानुनी प्रक्रिया जारी नै छ । तर, कानुनी कारबाही मात्रले समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।  त्यसका लागि संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका छन् । यस सन्दर्भमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अपनाउने मोडललाई उदाहरणका रूपमा अघि सारे । समस्यामा परेका सहकारीमा निश्चित अवधिका लागि व्यवस्थापन टोली पठाएर कारोबार व्यवस्थित गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र साख पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सके स्थिति सुधार हुन सक्ने उनको तर्क छ ।  तर, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सहकारीसँग रहेको सम्पत्तिलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो । धेरै ऋणीहरू फरार रहेका छन् भने रोक्का गरिएका सम्पत्तिहरू बिक्री गरेर नगदमा परिणत गर्ने प्रक्रिया जटिल र ढिलो छ ।  यही कारणले गर्दा बचतकर्तालाई तत्काल रकम फिर्ता गर्न नसकिएको उनले बताए । आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा साना बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।  उक्त कोषमार्फत संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा विशेषगरी साना बचतकर्ताबाट सुरु गर्दै रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिने बताएको छ । सहकारी संकट समाधानको उद्देश्य केवल सञ्चालकलाई कारबाही गर्नु मात्र होइन, बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्नु रहेको रास्वपाले वाचापत्रमा स्पष्ट पारेको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो,’ वाचापत्रमा उल्लेख छ ।  पार्टीले ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अघि सार्दै सहकारी सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्षसँग मिलेर समस्या समाधान गर्ने संकेत पनि दिएको छ । यदि कुनै सहकारीका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र त्यसका लागि भरपर्दो स्रोत तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सक्छन् भने ‘मिलापत्र’ का लागि कानुनी बाटो सहज बनाइने बताइएको छ ।  यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टीसहित स्पष्ट समयसीमा तोकिनेछ ।  साथै, सम्बन्धित पक्षलाई थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन तथा ऋण असुली गर्ने अवसर प्रदान गरिने रास्वपाको योजना छ ।