काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे हाल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को हिरासतमा छन् । मंगलबार ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा उनलाई सिन्धुलीबाट सीआईबीले पक्राउ गरेको हो । २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसूरमा लोन रिकभरी कमिटिको अध्यक्ष समेतको हैसियतमा उक्त लिलामी प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा पाण्डे पक्राउ परेका हुन् । नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यका साथ काम गरेकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को कानुन आकर्षण हुँदा उनलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको कारणबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम मिति २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र रद्द भएको थियो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।   स्मार्ट टेलिकमको सबै सम्पत्ति दूरसञ्चार प्राधिकरणको भए पनि यसमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कसरी छिर्यो भन्ने विषयमा थाहा नभएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।  प्राधिकरणले कसैलाई पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशन नदिएको प्रस्ट पारेको छ । स्मार्ट टेलिकमले समयमा नवीकरण सामग्रीहरू नगरेपछि स्वतःप्राधिकरणको स्वामित्वमा रहन जाने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।  ‘हाम्रो सम्पत्ति भए पनि प्राधिकरणले सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न कुनै पनि पत्र वा निर्देशन दिएको छैन,’ उनले भने, ‘सीआइबीले आफ्नो तरिकाले अनुसन्धान गरेको हुनुपर्छ । स्मार्ट कम्पनीले नवीकरण नगरेकाले हाम्रो सम्पत्ति भएको थियो । तर, अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन हाम्रो निर्देशन छैन ।’ प्राधिकरणले कुनै पनि बैंकका कर्मचारीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन नदिएको अर्यालको दाबी छ । दूरसञ्चार निकायलाई प्राधिकरणले अनुमति दिने गरेको भए पनि सीआईबीलाई सामग्रीको नयाँ इस्युमा अनुसन्धान गर्न कुनै परिपत्र जारी नगरिएको उनले उल्लेख गरे । सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली अनुसार सीआइबीले अनुसन्धान गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सम्पत्ति व्यवस्थापन अन्तर्गत जफत गरिएका सम्पत्ति दुरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकारको हुने गरेको छ । ‘सीआईबीले आफ्नो स्वेच्छाले अनुसन्धान गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने । त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख डा. मनोज केसीले प्रारम्भिक चरणमा सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक जफत गर्न खोजेकाले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । कुनै पनि पूर्वाग्राह राखेर बैंकका कर्मचारीमाथि अनुसन्धानको पक्रिया अगाडि नबढाएको दाबी गरे ।  कानुनबमोजिम केही त्रुटि देखिएकाले अनुसन्धानमा तानिएकालाई अनुसन्धान गरिरहेको डा. केसीको भनाइ छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ परिच्छेद ४ अनुसार रद्द वा खारेज भएका सेवा प्रदायक सम्बन्धी व्यवस्था छ ।  सो नियमावलीमा कुनै सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएमा वा सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखत नियन्त्रणमा लिने सक्ने व्यवस्था छ ।  यस्तै, अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व भुक्तानी तथा फर्स्यौट नगरेमा प्राधिकरणले सो अवधि समाप्त भएपछि सात दिनको पूर्वसूचना दिई त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  नगद मौज्दातबाट दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा वा नगद मौज्दात नभएमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकले सम्पूर्ण दायित्व प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक पनि यो विषयमा खासै जानकार नदेखिएको बुझिएको छ । सीआईबीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना पाण्डेलाई पक्राउ गरेको बुझिएको छ ।  ‘ऋण असुलउपरको क्रममा केही गलत भएको प्रहरीले देखेको हुन सक्छ । यदि फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने खालको विषय छ भने प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सक्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘भित्री रूपमा कुनै अनियमितता, लुकेको कारोबार वा गैरकानुनी प्रक्रिया छ भने त्यसको अनुसन्धान प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।’ यद्यपि कर्जा प्रवाह, धितो राख्ने र धितो लिलाम गरेर ऋण असुल उपर गर्ने प्रक्रिया भने सामान्य बैंकिङ अभ्यासकै हिस्सा भएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । तर, बैंकरहरूले भने नियामकको दायराभित्र रहने विषयमा सीआईबी छिरेर सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । 

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रका चार छाता संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाए । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले वैशाख ३० गते पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै संघहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति–निर्देशनअनुसार सञ्चालन भइरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरूका अनुसार यी संस्थाहरूले सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरी देशको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । विज्ञप्तिमा ऐनको दफा ५७ अनुसार कर्जा असुली बैंकको नियमित प्रक्रिया भएको र यस्तो कार्य प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको दायित्वभित्र पर्ने उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा गरिएको कारबाहीले बैंकको साख र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ । संघहरूले बैंकिङ क्षेत्रको विश्वास र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको गरिमालाई ध्यानमा राख्दै ‘सुन अनि थुन’ को सिद्धान्तअनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए पनि पाण्डेलाई थुनामुक्त राखी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् ।