काठमाडौं । नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सुरु गरेयता एनसेलको सेयर तथा स्वामित्व संरचना १४ पटकसम्म किनबेच भएको पाइएको छ । पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनले एनसेलको अधिकांश सेयर कारोबार नेपालबाहिर ‘अफसोर’ संरचनामार्फत भएको र ती कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण नेपालका नियामक निकायमा पेस नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।  सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार एनसेल आजियाटा साविकको स्पाइस सेल प्रालिका रूपमा २०५८ सालमा स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको हो । तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिरै भएको र कतिपय नेपाली सेयरधनीको कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीमार्फत नभई विदेशबाट भएको समितिले जनाएको छ । समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, ठूला करदाता कार्यालयलगायत निकायबाट प्राप्त कागजात, सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता, विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका वेबसाइटमा प्रकाशित सामग्री, संसदीय समितिका निर्देशन, विज्ञहरूसँगको छलफल तथा सम्बन्धित पक्षसँगको सोधपुछका आधारमा निष्कर्ष निकालेको हो ।  एक खर्ब १३ अर्बभन्दा बढी नाफा प्रतिवेदनअनुसार एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि हालसम्म प्रविधिसहित करिब ८ करोड रुपैयाँ विदेशी र २ करोड रुपैयाँ स्वदेशी लगानी गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा कम्पनीले एक खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । कम्पनीले ९३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाभांश घोषणा गरेकोमा ६६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश विदेश लगेको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, अन्य शीर्षकमा समेत २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेश लगिएको छ । स्वदेशी सेयरधनीले भने लाभांशबापत १९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।  एनसेलले हालसम्म एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरेको र कर तथा गैरकर राजस्वबापत नेपाल सरकारलाई करिब ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  समितिले एनसेलको सञ्चालन नाफा अन्य मुलुकका दूरसञ्चार कम्पनीको तुलनामा उच्च रहेको समेत जनाएको छ । कम्पनीको पछिल्लो आठ वर्षको औसत वित्तीय सूचकलाई बजारमूल्यसँग तुलना गर्दा एनसेल आजियाटाको अनुपात अन्य केही अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनीभन्दा आकर्षक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिको विश्लेषणअनुसार आजियाटाले नेपालबाहेक लगानी गरेका इन्डोनेसिया, बंगलादेश र श्रीलंकाको तुलनामा नेपालमा करपछिको मुनाफा बढी प्रतिशतले आर्जन गरेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भन्दै आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा गरेको दाबी तथ्यसंगत नभएको समितिको निष्कर्ष छ ।  ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा पूर्वस्वीकृति नलिएको निष्कर्ष आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया र स्पेक्ट्रालाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा एनसेल आजियाटाको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता भएको थियो। समितिले उक्त कारोबारअघि प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको जनाएको छ । सम्झौतामा प्रारम्भिक रूपमा ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६ अर्ब रुपैयाँ प्रतिफल तोकिएको थियो। त्यसमध्ये ५० लाख अमेरिकी डलर सम्झौता भएको छ महिनाभित्र र बाँकी ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर चार वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका अतिरिक्त २०२३ को लाभांशको ८० प्रतिशत, २०२४ र २०२५ को लाभांशको ४० प्रतिशत तथा २०२६ र २०२७ को लाभांशको ३० प्रतिशत र २०२८ तथा २०२९ को लाभांशको २० प्रतिशत बराबरको रकमसमेत विभिन्न चरणमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको समितिले जनाएको छ। यस्ता सर्तका कारण कारोबारको वास्तविक मूल्य यकिन गर्न कठिन भएको समितिको निष्कर्ष छ । ‘सम्झौता स्वतन्त्र र स्वाभाविक देखिएन’ समितिले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्झौता समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। बिक्रीकर्ता पक्ष हावी भएर खरिदकर्ता पक्षमाथि स्वाभाविकभन्दा बढी सर्त राखिएको समितिको ठहर छ । सेयर बिक्रीपछि पनि वर्षौंसम्म विक्रेताले कम्पनीको लाभांश लिन पाउने, मुद्दा मामिलामा सहभागी हुन पाउने तथा कम्पनीको ऋण र दायित्वसमेत विक्रेतासँग रहनेजस्ता प्रावधान सम्झौतामा रहेको भन्दै समितिले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढंगले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न नसकिने जनाएको छ । त्यस्तै, सम्झौताका केही प्रावधानले सेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले एनसेलमाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको देखिने समितिको निष्कर्ष छ । स्मार्ट टेलिकमसँग आर्थिक हितको सम्बन्ध हुनसक्ने समितिले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीच समेत आर्थिक हितको सम्बन्ध हुनसक्ने आशंका औंल्याएको छ । एनसेलले स्मार्ट टेलिकम प्राप्त गरेमा खरिदकर्ता कम्पनीले विक्रेतालाई थप १ करोड अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने सर्त सम्झौतामा राखिएको पाइएको समितिले जनाएको  छ। विगतमा यी दुई कम्पनी तथा तिनका लगानीकर्ताबीच पारिवारिक सम्बन्धसमेत देखिएको भन्दै समितिले क्रसहोल्डिङको अवस्था हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने ८५ अर्बभन्दा बढी रकम विवादमा एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न तहका अदालत तथा निकायमा विवादका रूपमा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कम्पनीले नेपालमा तिर्नुपर्ने करलगायत विषयमा विभिन्न न्यायिक निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत पटक–पटक मुद्दा मामिला गरेको समितिले जनाएको छ । समितिले आजियाटाले टेलिया सोनेराबाट एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्दाको सम्झौता हालसम्म पनि नेपाल सरकारका नियामक निकाय तथा न्यायिक प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतसमेतमा पेस नगरेको जनाएको छ। यसबाट कम्पनीको कारोबार पारदर्शी नरहेको र नियामकीय निर्देशनको पालना गर्ने विषयमा समेत प्रश्न उठेको समितिको निष्कर्ष छ । ४० करोड डलरको कारोबारमाथि पनि प्रश्न एनसेलले सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत सेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य करिब ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गरेको थियो । तर, सेयरका खरिदकर्ता भनिएका सतिसलाल आचार्यले समितिसँगको छलफलमा कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य ४० करोडदेखि ४५ करोड अमेरिकी डलर रहेको दाबी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले सार्वजनिक भएको कारोबार मूल्य कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता र पछिल्लो वित्तीय विवरणसँग मेल नखाने जनाएको छ ।  त्यसैले कारोबार मूल्य नै विश्वसनीय नरहेको र आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया तथा स्पेक्ट्रालाइट यूकेबीच भएको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता वास्तविक र यथार्थपरक नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ । कारोबार तत्काल स्वीकार नगर्न सुझाव समितिले हालको अवस्थामा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । कानुनबमोजिम दुवै पक्षले निवेदन नदिएको, सेयर खरिदअघि आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिएको र सम्झौताका सर्त समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तअनुकूल नभएको समितिको भनाइ छ । त्यसैगरी खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण पेस नभएको समितिले जनाएको छ । समितिले खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, सम्भावित क्रसहोल्डिङ, विदेशी लगानीको नियमन, दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता, सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता, विदेशी लगानीको वातावरणमा पर्ने प्रभाव, सम्झौताका सर्त, कारोबारको पारदर्शिता र मूल्यको विश्वसनीयतालगायत विषयको अध्ययन गरेर मात्रै आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नियामकीय सुधारको सुझाव समितिले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम विदेशी लगानीको सीमा र अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी आगामी अनुमतिपत्र नवीकरणमा आवश्यक सर्त राख्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, दूरसञ्चार क्षेत्र र सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायको पुनर्संरचना गरी नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । सबैभन्दा गम्भीर रूपमा, विगतमा एनसेलको सेयर नेपाल तथा विदेशमा अपारदर्शी रूपमा कारोबार भएको र त्यस क्रममा विदेशी मुद्रा अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको हुनसक्ने देखिएको भन्दै समितिले सम्बन्धित निकायबाट थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।