काठमाडौं, २ असोज । दुई बर्षभित्रै ९ अर्ब १८ करोड रुपैंयाँ बराबरको कृषि बीमा भएको छ । अघिल्ला बर्षहरुको तुलनामा पछिल्लो दुई बर्षमा कृषि बीमाको संख्या ८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न, बिभिन्न कारणबाट बाली तथा पशुपंक्षिमा हुने क्षतिबाट किसानलाई राहत दिन तथा बीमा व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले २०६९ सालदेखि कृषि बीमा सुरु गरेको थियो । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै ४ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैंयाँ बराबरको कृषि बिमा भएको छ । कृषि बीमामा किसान तथा बिमक कम्पनीहरुको आकर्षण नदेखिएपछि बीमा समितिले २०७१ सालदेखि बीमा कम्पनीहरुलाई जिल्ला तोकेर बीमा गर्न निर्देशन दिएको थियो । अन्नपुर्णपोष्टमा समाचार छ ।

नयाँदिल्ली (भारत), २ असोज । वर्षौं पहिले सम्झौता भई कार्यान्वयनमा नआएका दर्जनौँ विषयमा भन्दा पनि यसपटकको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण सम्बन्ध सुधार तथा आपसी विश्वासको वातावरण बनाउनमै बढी केन्द्रित भएको छ । भारत भ्रमणमा निस्कनुभन्दा पहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकारसँग परामर्श लिएका प्रधानमन्त्री दाहालले यस भ्रमणमा सम्बन्ध सुधारलाई जोड दिएका हुन । सामान्य अवस्थादेखि राजनीतिक परिवर्तनका कारण उतारचढाव हुने नेपाल–भारत सम्बन्धमा संविधानसभाबाट संविधान घोषणापछि अविश्वासको दूरी बढेको थियो । यसरी सम्बन्धमा उतारचढाव आए पनि भारत नेपालको अनन्य मित्र नै हो । ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवम् धार्मिक रुपमा दुई देश धेरै नजिक छन् । त्यसैगरी जनस्तरमा पनि गहिरो सम्बन्ध गाँसिएको छ । यस्ता सम्बन्धलाई सुमधुर बनाइराख्न पनि आपसमा भएका तीता मीठा कुरा आदानप्रदान गर्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ । तिनै धरातलमा रहेर प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटकको भ्रमण सक्काए । उनले विगतमा भएका सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिए । उनले कुनै नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेनन । यसले पनि यस भ्रमणलाई आपसी सद्भावमा सीमित राखेको प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका सदस्यको भनाइ छ । भ्रमणको समीक्षा गर्दैै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन– “यसपटक प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनुभएको छ । यसले आगामी दिनमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।” भ्रमणकैबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने–“भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र मेरो खुलेर दिलदेखि कुरा भएको छ, यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ, यसले विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।” भदौ ३० गते नेपाल आउनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विहारका मुख्यमन्त्री नितेश कुमार, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली, ऊर्जा राज्यमन्त्री पियुस गोयल, पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलगायतसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना धारणा स्पष्ट राखेका परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । उनले भने–“विभिन्न तहमा भएका वार्ता र छलफलले दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनेको छ, यसले आपसी सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ । मन्त्री महतका अनुसार सद्भावना र सहयोग बढाउने भ्रमणको मूल लक्ष्य थियो त्यो पूरा भयो । राजनीतिक सम्बन्ध मजबुत प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा आएलगत्तै लामो समयदेखि यहाँ बस्दै आएका प्रवासी नेपाली, यहाँका राजनीतिक दल एवम् नेतासँग भेटघाट गरे । अधिकांश राजनीतिक भेटघाट यहाँस्थित नेपाली दूतावासमा नै भएको थियो । मुख्यमन्त्री नितेस कुमार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न नेपाली दूतावास पुगेका थिए । राजदूतावासमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग नेसनललिस्ट कँग्रेसका महासचिव डिपी त्रिपाठी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादीका महासचिव सीताराम यचुरी, जनता युनाइटेडका नेता शरद यादवलगायतका नेताले भेटवार्ता गरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप माथि उठाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनीहरुले राजनीतिक एवम् जनस्तरबाटै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई माथि उठाउने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले जानकारी दिए । उनले भने– “प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पु¥याउन सफल भएको छ । सम्बन्ध मजबुत भएको छ ।” लगानीका लागि भारतीय उद्योगी उत्साहित त्यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणका सिलसिलामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र भारतीय उद्योगीको संस्था कन्फिडेरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रीले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उद्योगी व्यवसायीलाई विश्वास दिलाएको अध्यक्ष मुरारकाको भनाइ छ । भ्रमणका क्रममा रहेका नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले छलफलका क्रममा सकारात्मक हुन सक्ने अवस्था देखिएको बताउँदै त्यसले आगामी दिनमा नेपालमा लगानीको अवस्थामा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भनाइ र गराईमा फरक नआए साँच्चै नेपाललाई परिवर्तन गर्न सकिने बताए । अन्तक्र्रियाका क्रममा भारतीय उद्योगीका संस्था एफआइसिसिआइका अध्यक्ष सञ्जीव पुरीले लगानीका लागि अवसर भए पनि वातावरणले असर पार्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले भारतीय लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको धारणा राखे । रासस

काठमाडौं, ३१ भदौ । विगतमा गएका भूकम्पको अनुभवका आधारमा उपत्यकामा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि भवनसंहिता कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०को संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ आयोजित ‘उपत्यकामा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण’ विषयक गोष्ठीमा यस विषयमा जोड दिइएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले प्रकोपलाई विकाससँग जोडेर नीति निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । “प्रकोपसँग सम्बन्धित नीति नहुँदा विकास निर्माणमा प्रभाव परेको छ, प्रकोपले विकासमा बाधा पु¥याउँछ, अब यससम्बन्धी नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ” – उनले भने। प्रकोपको क्षति न्यूनीकरणका लागि इन्जिनियरिङमा ध्यान दिई यससम्बन्धी शिक्षा स्थानीय तहसम्म पु¥यानुपर्ने सचिव शर्माको भनाइ थियो । जाइकाको सहयोगमा सञ्चालित काठमाडौँ उपत्यका प्रकोप न्यूनीकरण आयोजना प्रमुख एवम् मन्त्रालयका सहसचिव शिवहरि शर्माले गोरखा भूकम्पलगत्तै जोखिम न्यूनीकरणको काम सुरु गरिएको जानकारी गराए । “विगतमा गएका भूकम्पको मूल्याङ्कन गरी आगामी जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी गर्नुपर्छ, विसं २०५८ देखि जाइकाको सहयोगमा विगतका भूकम्पको अध्ययन सुरु भएको हो, ललितपुर उपमहानगरपालिका, काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकामा नमुनाका रुपमा काम सुरु भएको छ” – उनले भने । जनसङ्ख्या धेरै भएका २२ नगरपालिका र चार गाउँ विकास समितिमा यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना रहेको सो अवसरमा जानकारी गराइयो । पृथ्वी विज्ञान र प्रकोप न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रतिष्ठान जापानका डा सुनेओ ओशुमीले जापानमा भवनसंहिता लागू हुँदा मानवीय क्षति न्यून भएको र लागू नहुँदा क्षति बढी भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । कार्यक्रममा खानी तथा भूगर्भ विभागका कार्यबाहक महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद खनाल, शोधकर्ता डा सतोरु निशिकावा, खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक डा सोमनाथ सापकोटा, सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव सुमन सालिके, स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव ऋषिराज आचार्य, नेपालका लागि जाइकाका प्रमुख प्रतिनिधि जुन साकुमा आयोजना प्रमुख योजी ताकाहाशीलगायतका वक्ताले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिए । अध्ययन प्रतिवेदन नेपाली र अन्य मातृभाषामा पनि प्रकाशित गरी जागरणका लागि प्रकाशित गरिने जानकारी पनि सो अवसरमा दिइयो । रासस

नयाँदिल्ली, ३१ भदौ । भारत सरकारले नेपालको तराई क्षेत्रको सडक स्तरोन्नति तथा सुधारका लागि परियोजना व्यवस्थापन परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चार दिने राजकीय भ्रमणको क्रममा भएको तीन बुँदे समझदारीपत्रमा उक्त परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो । यस्तै, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि पहिलो संशोधनीय डलर ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा अर्को समझदारी भएको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि ७५ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने नयाँ सम्झौता पनि भएको छ । रासस

काठमाडौं, ३१ भदौ । उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)ले नेपालको पानीमा जनताको लगानी कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि जनताको सेयर लगानीलाई जोड दिने, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, संचारकर्मी, मजदुर, सर्वसाधारण जनताको सेयर लगानीबाट साना, मझ्यौला र ठूला परियोजना निर्माण गरिने बताए । आयोजना निर्माण गर्न श्रम सहभागिताबाट पनि सेयर लगानी सुनिश्चितता गर्न सकिने गरि मापदण्ड निर्माण गरिने उनले बताए । ‘नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स तथा बोवाईल कलमा लाग्ने खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम जलविद्युतको सेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक संयन्त्रको विकास गरिने छ’ मन्त्री शर्माले भने–‘यस्तो वित्तीय संरचनाबाट पूर्वका अप्पर अरुण, दूधकोशी, तमोर, मध्य सुनकोशी ३, लाङटाङ तथा पश्चिमका नलसिङगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे र तिला १ जस्ता आयोजनाहरु निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ ।’ ती आयोजनाहरुको लागि सरकार मातहतका वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्रको वित्तीय संस्था, कल्याणकारी कोषहरुबाट संस्थागत लगानी जुटाउने उनले बताए । १० हजारभन्दा बढी युवाहरुलाई सामूहिक सेयर लगानी गर्ने गरी निश्चित आकर्षक योजना अगाडि बढाउने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी लिने ऋण जलविद्युत आयोजनामा सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने, सामूहिक जमानीमा सहुलियत ऋण दिई सेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय तहका गाउँ पालिका, नगरपालिका, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन जलविद्युत आयोजनाको सेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उनले बताए । लोडसेडिङ अन्त्य दुई वर्षभित्र उर्जा मन्त्री शर्माले लोडसेडिङको अन्त्य दुई वर्षमा हुने बताए । ‘वर्तमान लोडसेडिङको अवस्थालाई कम गर्दै दुई वर्षभित्र पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नेछौं’ उनले भने । दुई वर्षभित्र विद्युत प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनी मार्फतका जलविद्युत आयोजनाबाट ८५० मेगावाट, निजी प्रवद्धकहरुबाट करिव ४०० मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने, सौर्य, जैविक लगायतका स्रोत र क्याप्टिभ उत्पादनबाट २०० मेगावाट गरी जम्मा १४५० मेगावाट विजुली उत्पादन हुने उनले बताए । यस अवधिमा भारतबाट करिव ६०० मेगावाट विजुली आयात गरिने उनले बताए । दीर्घकालिन योजना उर्जा मन्त्री शर्माले दीर्घकालिन रुपमा नेपाललाई विद्युत उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन २०८२ सालसम्ममा १० हजार मेगाबाट क्षमताको विद्युत उत्पादनका आयोजनाहरु निर्माण गरिसक्ने र करिव ३० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरुको अध्ययन सम्पन्न गर्ने दीर्घकालिन योजना सुनाए । १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको चिसापानी आयोजनालाई सार्कस्तरीय परियोजनाको रुपमा विकास गर्ने उनले भनाई छ ।

काठमाडौं, ३१ भदौ । आईएमई लिमिटेडले बाल दिवस २०७३ को अवसरमा बालमन्दिर अन्तर्गत हकर क्लबका अनुशासित विधार्थी सौरभ खानलाई ५००० रुपैयाँको चेक सहित प्रोत्सान गरेको छ । बृहस्पती विद्या सदनको प्राङ्गणमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी एवं नेपाल सरकारका उधोग मन्त्री नमिन्द्र राज जोशी र आईएमई लिमिटेड अन्तर्गत एडुपे परियोजना प्रमुख माधव कटुवालले उक्त चेक सामुहिक रुपमा हस्तान्तरण गरेका थिए ।

नयाँ दिल्ली, ३० भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नेपालका भूकम्पपीडितलाई राहत दिनका लागि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी)ले रु आठ करोड ४५ लाख रकम सहयोग गरेको छ । भारतको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालसँग आज भएको भेटमा सो पार्टीका महासचिव सीताराम यचुरीले उक्त सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । नेपाली जनताको पीडामा भाकपा९मा०का तर्फबाट उपलब्ध गराइएको सहयोगप्रति प्रधानमन्त्रीले आभार प्रकट गर्नुभएको थियो । भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहाल र महासचिव यचुरीबीच दुई देश र दुई पार्टीको सम्बन्धका बारेमा समेत कुराकानी भएको थियो । यस्तै प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसका महासचिव डिपी त्रिपाठीबीच पनि आजै भेटवार्ता भएको छ । सो अवसरमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, नयाँ सरकार गठन भएपछि सरकारले सुरु गरेका काम कारबाही एवम् आपसी हित र चासोका बारेमा समेत कुराकानी भएको थियो । रासस

सोलुखुम्बु, ३० भदौ । जिल्लाको खुम्बु क्षेत्र (नाम्चे र खुम्जुङ)मा स्टार होटलसरहको सुविधा र त्योभन्दा बढी महँगी छ, तर त्यहाँका अधिकांश होटल होमस्टेअन्तर्गत सञ्चालित छन् । यसको मुख्य कारण हो कर नतिर्ने काइदा । सगरमाथाको आधार शिविरअन्तर्गत पर्ने ती गाविसमा सञ्चालित होटल तथा लजले वार्षिक करोडौँको व्यापार गर्दा पनि कर नतिरेको पाइएको छ । नाम्चे र खुम्जुङ गाविसमा ३२१ वटा होटल तथा लज रहेको गाविस सचिव विनोद बस्नेतले जानकारी दिए । ती होटलले वार्षिक करिब रु एक खर्बको कारोबार गर्छन् । तर कारोबारबाट राज्यले भने ‘करिब शून्य’ कमाइ गरेको छ । राज्यको तर्फबाट व्यवसायीलाई सहज बाटो नबनाइदिएका कारण कर तिर्न नसकेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । बजार नियन्त्रण, भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता कुरामा राज्यको उपस्थिति शून्य रहेकाले राज्यलाई कर तिर्न व्यवसायीले कर तिर्न नचाहेको स्थानीय व्यापारी लामाकाजी शेर्पा बताए । “राज्यले निभाउनुपर्ने दायित्व पूरा नगरेसम्म एकोहोरो कर मात्र तिर्न हामी बाध्य छैनौँ,” उनले भने । आफूहरुलाई राज्यले अन्याय गरेको उनको आरोप छ । त्यहाँ एउटा अन्डाको मूल्य ७० रुपैयाँ पर्न जान्छ भने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १४ हजार रुपैयाँ पर्छ । “हामी रु १० हजार कर तिर्न यहाँबाट लुक्लासम्म हिँडेर जानुपर्छ । त्यहाँबाट हवाई जहाजमा काठमाडौँ अनि मोटर चढेर लहान, यो त अन्याय भयो हैन ?,” शेर्पाले आक्रोश व्यक्त गरे । सगरमाथा क्षेत्र पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य हो । अत्यन्तै महँगो व्यापार हुने त्यस क्षेत्रमा सामान्यतया नेपाली पर्यटकको पहुँच छैन । हवाई यातायात एक मात्र विकल्प भएको उक्त क्षेत्रमा सामान ढुवानी अत्यन्तै महँगो छ । बर्सेनी चार महिना मात्र व्यापार हुन्छ । बाँकी समय ढोका थुनेर व्यवसायी काठमाडौं लाग्छन् । तर पनि चार महिनामै अर्बौं व्यापार हुने ती होटललाई करको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । रासस

काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले उनलाई प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणकै ११औ तहका कर्मचारी घिसिङलाई निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले पदबाट राजीनामा दिएपछि नियुक्त गरिएको हो । काफ्लेले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई भेटेर राजीनामा बुझाएका थिए। काफ्लेले राजीनामा दिएको पाँच दिन पछि सरकारले घिसिङलाई प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्न उर्जा मन्त्रीले तीन सदस्यीय समिति बनाएका थिए। मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिलाई तीन दिनभित्र नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको थियो। समितिकै सिफारिसमा परेको घिसिङलाई सरकारले बुधबार प्रबन्ध निर्देशक बनाएको हो।

काठमाडौं, ३० भदौ । कर्मचारी संचय कोषले चालु आर्थिक वर्षभित्र छुट्टै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । सरकारले चालू आव २०७३/७४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको वृहत्तर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्र्तगत कोषले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेका कोषका कायम मुकायम मुख्य अधिकृत राजेन्द्र काफ्ले बताए । बृहत् स्वास्थ्य बीमा योजनामा सञ्चयकर्ताले बिरामी तथा औषधोपचार सुविधा, दुर्घटना मृत्यु वा अशक्तता सुविधा, प्रसूति सुविधा, आश्रित सुविधा पाउने काफ्लेले बताए । उक्त योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता, श्रीमान/श्रीमती र निजले तोकेको १८ वर्षभन्दा कम उमेरका २ जनासम्म छोराछोरीले बिरामी तथा औषधोपचार सुविधा पाउने छन् । वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ सम्म वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम हुन आउने रकम सञ्चयकर्ताले साधारण स्वास्थ्य सुविधाअन्तर्गत प्राप्त गर्नेछन् । सामान्य उपचार- ५० हजारसम्म वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम रकम, शल्यक्रिया- १ लाख ५० हजार रुपैयाँ वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम रकम, कडा रोग- १५ लाखसम्म वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम रकम त्यस्तै, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि वार्षिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम हुन आउने रकम कोषले उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो सुविधा एक पटक उपयोग गरिसकेका सञ्चयकर्ताले भने पुनः उक्त सुविधा पाउने छैनन् । कडा रोग लागेको अवस्थामा भने १५ लाख रुपैयाँसम्म वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम हुन आउने रकम सञ्चयकर्ताले पाउनेछन् । नेपाल सरकारको कानूनबमोजिम अवकाश पाएका सञ्चयकर्ताले योजनामा सहभागी हुन चाहेमा तोकिएबमोजिम योगदान गरी योजनाबाट निरन्तर फाइदा लिनसक्ने छन् । यसका साथै कम्तीमा ५ वर्षसम्म नियमित योगदान गरेका र प्रचलित कानूनबमोजिम सेवा अवधि वा उमेरको आधारमा अवकाश भएमा थप १ वर्ष स्वतः योजनामा सहभागी गराइने योजना कोषको छ । योजनामा कम्तीमा १० वर्षसम्म योगदान गरी कुनै पनि स्वास्थ्य सुविधा नलिएका सञ्चयकर्तालाई रकमको तोकिएको प्रतिशत योगदान रकम फिर्ता गरिने कोषले बताएको छ । महिला वा पुरुष योगदानकर्ताले एकपटकमा १५ हजारदेखि अधिकतम ३० हजार रुपैयाँसम्म प्रसूति सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै योजनाअनुसार आश्रित भरणपोषणका लागि एकमुष्ट ७५ हजार रुपैयाँ र मृतक सञ्चयकर्ताको दाहसंस्कार काजकिरियाका लागि २५ हजार रुपैयाँ रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कर्मचारी र रोजगारदाताबाट ३/३ सय योगदान बृहत् स्वास्थ्य सुविधा योजनाअन्तर्गत कर्मचारीको तलबबाट मासिक ३ सय रुपैयाँ कट्टी गरी सोही बराबरको रकम सम्बन्धित रोजगारदाताबाट थप गरी कोषमा जम्मा गरिने छ । ‘कोषले सञ्चयकर्तालाई बृहत् स्वास्थ्य सुविधा दिन योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न लागेको हो,’ काफ्लेले भने । उक्त स्वास्थ्य सुविधा योजनाका लागि पहिलो वर्ष करिब साढे १ अर्ब दायित्व आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण कोषले गरेको छ । छुट्टै कम्पनी खाेलिने कोषले अल्पकालीन रूपमा सो योजना कार्यान्वयन गर्न सञ्चयकर्ता स्वास्थ्य सुविधा योजना विभाग स्थापना गर्ने भएको छ । पछि सो विभागलाई कम्पनीको रुपमा विस्तार गर्ने योजना कोषले बनाएको छ । यसका लागि कानूनबमोजिम अलग्गै बीमा कम्पनी स्थापना हुने छ । कम्पनीमा नेपाल सरकार र कर्मचारी सञ्चयकोषले प्रारम्भमा गरेको योगदान २ अर्ब रुपैयाँ बीउ पूँजीलाई सेयर पूँजीमा रूपान्तरण गरिने भएको छ । उक्त शेयर पूँजीमा नेपाल सरकार र कोषको बराबर अंश रहनेछ ।

काठमाडौं, २९ भदौ । सनराइज बैंक लिमिटेडले ३३.३३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । आज बसेको बैंक सञ्चालक समितिको २५० औं बैठकले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई उक्त बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको बैंकद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । नारायणी नेशनल फाइनान्स प्राप्ति गरेपछि यस बैंकको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ९७ करोड ६० लाख ४९ हजार ७४१ रुपैयाँ छ । बैंकले २०७३ आषाढ मसान्त सम्म को जगेडा कोष र आ.ब. २०७२/०७३ को मुनाफाबाट समेत गरि जम्मा १ अर्ब ३२ करोड ५३ लाख ४८ हजार ८०० रुपैयाँबाट ३३.३३ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै आयकर ऐनको दफा ४७ क अनुसार मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको हकमा दुईवर्षसम्म लाभांश बितरणमा लाभांश कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको र गत आर्थिक वर्ष बैंकले नारायणी नेशनल फाइनान्सलाई प्राप्त गरेकोले उक्त व्यवस्था अनुसार शेयरधनीहरुको प्राप्ति अघिसम्म कायम शेयरमा लाभांश कर नलाग्ने र सो पश्चात् प्राप्त गरेको शेयरको हकमा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित शेयरधनीहरु स्वयंले ब्यहोर्ने गरि त्यस्तो कर रकम वोनस शेयर वितरण गर्ने वखत असुल गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको बैंकले जनाएको छ । उक्त लाभांश प्र्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पश्चात् बैंकको आगामी ९ औं वार्षिक साधारण सभामा अनुमोदनको लागि पेस गर्ने बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं, २९ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सिंगापूरबाट एक करोड अमेरिकी डलर नगद ल्याउने भएको छ । नेपालभित्र नगद डलरको माग अधिक भएको र नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको मौज्दात कम हुन लागेपछि राष्ट्र बैंकले सिंगापुरको सीआईएमबी बैंकबाट आफ्नो खाताको डलर ल्याउने निर्णय गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । यसरी नगद डलर ल्याउँदा सिंगापुरबाट त्रिभुबन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको बीमा र पारवाहन खर्च सिआइएमबीले ब्यहोर्ने भएको छ । यस विषयमा दुई पक्षबीच अनौपचारिक सहमति भएपनि औपचारिक रुपमा सम्झौता बाँकी रहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंक र सिआइएमबीबीच सम्झौता गर्नको लागि राष्ट्र बैंकको बैंकिङ्ग कार्यालयका प्रमुख जनकबहादुर अधिकारी सिंगापुर जाने तय भएको छ । दशै लगत्तै सिंगापूरबाट सो परिमाणको नगद डलर ल्याउने लक्ष्यका साथ तयारी भईरहेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकसँग करिब ढेड करोड अमेरिकी डलर बराबरको नगद मौज्दात छ । साथै राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई पनि नगद डलर ल्याउन स्वीकृति दिएको छ । निजी क्षेत्रका बाणिज्य बैंकहरु हिमालयन, नविल, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले विदेशवाट नगद डलर ल्याउने इच्छा गरेका थिए । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले पनि १ करोड अमेरिकी डलर नगद ल्याउने स्वीकृति मागेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । निजी क्षेत्रका बाणिज्य बैंकहरुलाई पनि विनियम दर निर्धारण व्यवस्था अन्तरगत कारोवार गर्ने गरी नगद डलर ल्याउन स्वीकृति दिइएको पण्डितले जानकारी दिए ।

काठमाडौं २९, भदौ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा विभिन्न व्यवसायीक संस्थाले दिएको मजदुर सेवाका नाममा वार्षिक एक अर्ब ३९ करोड ठगी भइहरेको छ । मलेसिया जाने कामदारका नामा हुने बायोमेट्रिक मेडिकल, माईग्राम्स्, भिएलएन नेपाल ओएससीका नाममा विभिन्न व्यवसायीक सेवा प्रदायकले ठग्दै आएको यस्तो रकम दैनिक ३८ लाख रुपैयाँ रहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बताएका छ । संघका अध्यक्ष बिमल ढकालका अनुसार नेपाली यूवाको आकर्षक गन्तव्य मानिएको मलेसिया जाने कामदारको नाममा मात्रै सरकारले झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ ठगी गर्न दिइरहेको छ । यो ठगी गर्ने काम र मजदुरबाट पैसा उठाउने काम तत्काल बन्द गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षणसहितको मागपत्र पेश गरेको ढकालले जानकारी दिएका छन । संघका अध्यक्ष ढकालले मलेसियाको बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा हुने यो ठगी तत्काल बन्द गर्न मागसहितको चारसूत्रीय मागपत्रलाई सार्वजनिकसमेत गरेको छ । संघका अनुसार मजदुरलाई अनावश्यक खर्च गर्न लगाउँने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । संघले दिएको जानकारी अनुसार बायोमेट्रिकका नाममा वार्षिक ४५ करोड, माईग्राम्स्मा ३२ करोड, भिएलएनका नाममा अर्को ३२ करोड, ओएससीका नाममा ३० करोड गरी वार्षिक एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मजदुरबाट ठगी भइरहेको उल्लेख छ । केकेमा भइरहेको छ ठगी वायोमेट्रिक मेडिकलमा ४५ करोड संघका अनुसार वायोमेट्रिक मेडिकल प्रणाली परीक्षणका रुपमा सफ्टवेर अनलाईन प्रणाली निःशुल्क हुनुपर्ने नेपाल सरकारको २०७२ असार २५ को निर्णय रहेको छ । यो निर्णय अनुसार प्रति कामदार २६ सय ५० रुपैयाँ शुल्क लिएर बढीमा ६ महिनासम्मलाई वायोमेट्रिक मेडिकल प्रणाली लागू गर्न दिइएको थियो । यो समय सकिएको ८ महिना भैसकको भएपनि यो सेवा दिने विभिन्न ३९ वटा संस्थाले प्रतिकामदार ४५ सय रुपैयाँ अशुल गरिरहेका छन् । यो सेवामा ३९ वटा मेडिकल संस्थाले सिन्डिकेट लागू गरेर अबैधानिक तरिकाले स्वस्थ्य परिक्षण गरी वार्षिक ४५ करोड रुपैयाँ ठगी गरिरहेका छन् । माईग्राम्स्मा ३२ करोड बायोमेट्रिक मेडिकल अन्तरगतकै माईग्राम्स् नामक संस्थाले २०७३ को बैशाख १९ देखि कामदारसँग शुल्क अशुलीरहेको छ । मलेसियाकै मे बैंकबाट प्रति कामदार ३० अमेरिकी डलर अर्थात ३२ सय रुपैयाँ माईग्राम्स शुल्क लिइरहेको छ । यस्तो शुल्क वर्षिक ३२ करोड हुने र यो अनावश्क रुपमा मजदुरबाट अशुल भइ ठगी भइरहेकोले पनि उल्लेख छ । यो माईग्राम्स् प्रणाली नै बन्द गराएर यो शुल्क ठगी हुनबाट बचाँउन सरकारसँग संघले अनुरोध गरेको छ । भिएलएन नेपालका नाममा ३२ करोड मलेसिया जाने कामदारका नाममा पेपर भिसा प्राप्त भएपश्चात पुल्चोकमा रहेको मलेसियन दूतावासबाट सात सय रुपैयाँमा नै भिसा स्टीकर टास्ने गरेको छ । तर, यो स्टीकर टाँस्ने प्रोसेसका नाममा भिएलएन नामक संस्थाले प्रति कामदार ३२ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । अनावश्यक रुपमा भिसा प्रोसेसिङका नाममा उठाइने यस्तो शुल्क वार्षिक ३२ करोड रुपैयाँ हुने गरेको छ । यो रकम ठगी गर्ने भिएलएन नामक संस्था नै खारेज गर्नुपर्ने माग संघको छ । ओएससीका नाममा ३२ करोड मलेसियन कामदारलाई पेपर भिसा प्राप्त भएपछि इजाजत प्राप्त व्यवसायीले राहदानी भिसा टाँस गर्न मलेसियन दूतावास लैजाने गरेका छन् । तर, पछिल्लो समय (अन स्टेप सेन्टर)ओएससी नामक संस्थाले लाजिम्पाटमा कार्यालय खोलेर पेपर भिसा संकलनको काम गर्ने र दूतावासमा डेलिभरी गर्ने नाममा प्रति कामदार अर्को ३२ सय रुपैयाँ ठगी गरिरहेको छ । कामदारसँग सरोकार नै नराख्ने यो कम्पनी पनि बन्द गरेर ठगी भएको रकम अशुल उपर गर्नुपर्ने माग संघको छ । संघले तत्काल कामदारका नाममा तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी निन्त्रण गर्न तथा त्यस्ता गतिविधि गर्ने संस्थालाई कारवाही गर्न माग गरेको छ ।

काठमाडौं २९, भदौ । चिकित्सा विधिबाट प्रयोग गरिने औषधि तस्करी नियन्त्रणमा भारतले सहयोग नगरेको भन्दै नेपालले असन्तुष्टि जनाएको छ। दुवै देशको गृहसचिव स्तरीय बैठकमा नेपालले यसबारे कुरा राखेपछि भारतीय पक्ष जथाभावी औषधि बिक्रीतितरण रोक्न भने सकारात्मक देखिएको बुधबारको आजको कारोबार दैनकमा समाचार छापिएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकमा नेपालका सुरक्षा अधिकारीले चिकित्सक वा अस्पतालको अनुमतिबिना भारतबाट खुलमखुल्ला फर्मास्यूटिकल ड्रग्स बिक्री रोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। चिकित्सकको प्रेस्किप्सन बिना आफ्ना नागरिकलाई खुद्रा वा होलसेल मूल्यमा औषधि बिक्री गर्न रोक लगाएको छ । नेपालबाट गएका दुर्ब्यसनी तस्कर औषधि व्यवसायीबाट भने कमिसन लिएर बिना प्रेस्किप्सन नै औषधि दिने गरेको भन्दै नेपाली पक्षले असन्तुष्टि जनाएको हो।

काठमाडौं, २८ भदौ । दशैं अघि नै केहि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लगानी कर्तालाई लाभांश वितरण गर्ने भएका छन् । चार वटा बाणिज्य  बैंकहरुले दशैं अघि नै साधारण सभा  सम्पन्न गरेर सेयरधनीलाई लाभांश दिन लागेका हुन् । चुक्ता पुँजी वृद्धि  गर्नै पर्ने केन्द्रिय बैंकको बाध्यकारी नियमका कारण यसपाली अधिकांश बैंकहरुले लगानीकर्तालाई बोनस सेयर दिन लागेका छन् । यद्यपी नबिल बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका लगानी कर्ताले भने नगद लाभांश समेत प्राप्त गर्दैछन् । नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, सिटिजन्स बैंक र एनआइसी एसिया बैंकका लगानी कर्ताले दशैं अघि नै लाभांश प्राप्त गर्दैछन् । नबिल बैंकले असोज १८ गतेको साधारण सभाबाट ४५ प्रतिशत लाभांशको प्रस्ताव पारित गर्दैछ । नबिलका सेयर धनीले ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १५ प्रतिशत नगद लाभांश पाउँदैछन् । त्यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सेयरधनीले २० प्रतिशत बोनस सेयर र २१ प्रतिशत नगद लाभांश प्राप्त गर्दैछन् । बैंकले असोज ११ गतेका लागि साधारण सभा डाकिसकेको छ । त्यस बाहेक सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलका सेयर धनीले असोज १६ गते १६ प्रतिशत बोनस सेयर प्राप्त गदैछन् । असोज १८ गतेको साधारण सभाबाट एनआइसी एसिया बैंकका लगानी कर्ताले पनि २७ दशमलब ३७ प्रतिशत बोनस सेयर नै प्राप्त गर्दैछन् ।

काठमाडौं २८, भदौ । चालू आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ मा १२ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद (राईट) सेयर आउने भएकाके छ । बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, जलविद्युत् र बीमागरी २९ वटा कम्पनीले उक्त रकम बराबारको १२ करोड पाँच लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन । वेव,फाइल तस्बिर ती कम्पनीमध्ये १७ वटा विकास बैंक, चारवटा फाइनान्स, पाँचवटा वाणिज्य बैंक, दुईवटा बीमा कम्पनी, चारवटा जलविद्युत् कम्पनी रहेका छन् । प्राइम कमर्सियल बैंक, सेच्चुरी कमर्सियल बैंक, माउन्ट मकालु विकास बैंक, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, साहारा विकास बैंक, लक्ष्मी लघुबित्त वित्तीय संस्था, अरनिको विकास बैंक, मुक्तिनाथ, मितेरी र त्रिवेणी विकास बैंकले हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेका छन् । पछिल्लो समय बढ्दै गएको सेयरबजारका बीच यी सेयर सार्वजनिक हुन लागेका हुन । करीब दुइ महिनाकै अवधिमा सेयरबजारको आकार दोब्बर हुन लागेको छ । पछिल्लो समय कारोबार रकम, कारोबार समय र लगानीकर्ताको संख्यापनि उच्च बृद्धि भएको समाचार मंगलबारको अन्नपूर्ण पोष्टले छापेको छ ।

काठमाडौं, २७ भदौ । कृषि विकास मन्त्रालयले यस वर्ष देशभर ९७ प्रतिशत धानखेती भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार गत वर्ष ८७ प्रतिशत मात्र खेती भएकामा यस वर्ष १० प्रतिशतले खेती वृद्धि भएको हो । धानखेती वृद्धि भएका कारण यस वर्ष उत्पादनमा समेत वृद्धि हुनेछ । गत वर्ष करिब ४३ लाख मेट्रिक टन फलेकामा यस वर्ष ५० लाख मेट्रिक टन धान फल्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । मन्त्रालयले गरेको प्रक्षेपणअनुसार अहिले वृद्धि हुने धान उत्पादनले करिब १४ अर्ब रुपैयाँको आयात (घट्ने) छ । प्रवक्ता कार्कीका अनुसार हिमाली तथा पहाडी भेगमा पनि धानको उपभोग बढेकाले त्यहाँ उत्पादन हुने आलु, कोदो, फापरलगायत वस्तुलाई स्थानीय तहमा खपत गर्न सकिएमा धानको उत्पादनले राष्ट्रको माग पूरा गर्न सकिने छ । झापालाई धान उत्पादनको विशेष क्षेत्रका रुपमा लिइएको छ । देशको मागलाई पूरा गर्न करिब ५५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन आवश्यक रहेकाले यस वर्ष पनि करिब पाँच लाख मेट्रिक टन धान आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ । गएको वर्ष मुलुकको मागभन्दा करिब १२ मेट्रिक टन धान कम उत्पादन भएपछि २४ अर्ब रुपैयाँको धान आयात गरिएकामा यस वर्ष मुलुकको माग धान्न करिब १० अर्ब रुपैयाँको धान आयात गर्नुपर्नेछ । रासस

काठमाडौं, २७ भदौ । जनता बैंकले ‘जनता कवच बचत’ नामको नयाँ खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त बचत खातामा बचत अनुसार १० लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमा र १ करोड रुपैयाँसम्मको घर बिमा दुबै सित्तैमा बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने छ । जनता कवच बचत खाताले आम जनतालाई बचत मात्र नभई सुरक्षा समेत प्रदान गर्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । बैंकले २०७३ असार मसान्त सम्ममा २४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको छ । यस आर्थिक वर्षभित्र बैंकले ३२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । हाल बैंकले ३६ वटा शाखाहरु, २९ वटा ए.टि.एम, ५ वटा शाखारहित बैंकिङ इकाइ, ईन्टरनेट तथा मोवाईल बैंकिङ्ग मार्फत ग्राहकवर्गहरुलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

काठमाडौं २७, भदौ । विभिन्न संस्कृति, संरक्षण र स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा वार्षिक करोडौ रकम निकासा हुने गरेको छ । नेपालको ७५ वटै जिल्लामा हुने यस्तो प्रतिष्ठानका नाममा जाने रकम अनावश्यक खर्च र राज्यलाई भार हुँदै गएको बन्दै खारेजै गर्नुपर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । फाइल फोटो सरकारले वार्षिक रुपमा खर्च गर्ने यस्तो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको, खर्च हुँदा पनि महत्व नराख्ने र नहुँदा पनि असर नपर्ने भएकोले प्रतिष्ठानका नाममा रकम निकासा गर्ने प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले अनावश्यक रुपमा खर्च गर्ने यस्तो प्रतिष्ठानको रकम दुई पाँच लाखदेखि एक डेढ करोड रुपैयाँसम्म माग हुन थालेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति प्रवद्र्धन महाशाखाका अनुसार हरेक वर्ष बढ्दै जान थालेको प्रतिष्ठानको रकम अहिले ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । मन्त्रालयमा ७५ वटै जिल्लाबाट आउने मागका आधारमा सरकारले वार्षिक बजेटमै राख्ने गरेको छ । बजेटमै प्रतिष्ठानलाई ५० करोड सरकारले सिमित प्रतिष्ठानका नाममा खर्च गर्न चालू आव २०७३/७४ को बजेटमार्फत नै ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पुष्पलाल, वीपी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंह, जीवराज आश्रित, तुलसीलाल अमात्य, गिरिजाप्रसाद कोइरालसहितका विभिन्न क्षेत्र र स्थानका २३ जनाका नाममा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम एउटा प्रतिष्ठानका लागि कम्तिमा २ करोड रुपैयाँ पर्ने गरी विनियोजन भएको छ । सरकारले औपचारिक रुपमा बजेटबाटै निकास गरेको बाहेक पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा, विभिन्न संस्कृत तथा प्रतिष्ठानबाट जाने रकमसमेत गर्दा अर्को ५० करोड पुग्न सक्ने मन्त्रालयकै भनाइ छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न प्रतिष्ठानमा पनि उत्ति नै खर्च हुने गरेको र माग आउने गरेकोले यस्तो रकम निकासा गर्नुको साटो बन्द नै गर्नु उपयुक्त भएको मन्त्रालयका ७५ वटै जिल्लामा विभिन्न प्रतिष्ठान रहेका छन् । ती प्रतिष्ठान सबैले रकम माग्ने थलो नै पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा हुन थालेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले कसैलाई पनि रकम नदिन र प्रष्ठिानका नाममा जाने रकम नै खारेज गर्ने प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगसमक्ष माग गर्ने भएको छ । सरकारले नियमित रुपमा विनियोजन गर्ने बजेट बाहेक सरकारी निर्णयबाट पनि यस्तो रकम दिने गरेको छ । यस अघि केपी शर्मा ओलीले आदित्य प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिएका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि भक्तपुरको श्यामा श्याम धामलाई दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । यस्तो रकम पनि करोडौ रुपैयाँ जाने अनुत्पादक क्षेत्रमै खर्च हुने गरेको छ । ओलीकै सरकारले नै जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खोल्न १६ करोड रुपैयाँ दिने भनेपछि विवादमा परेको थियो । यो प्रतिष्ठानलाई चालू आवमा अर्थ मन्त्रालयले नौ कोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो प्रतिष्ठान पछिल्लो समयमा निकै विवादित प्रतिष्ठान पनि हो । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार प्रतिष्ठानका नामा पैसा दिँदै जाने हो भने ७५ जिल्लाका सबै नागरिकले आफन्तका नाममा जसले पनि प्रतिष्ठान खोल्न सक्छ । सरकारले पैसा दिइहाल्छ प्रतिष्ठान खोलौ भन्ने जमानत पनि बढ्दै जाने उल्लेख छ । संस्कृतिका उपब्धी विहिन आयोजनालाई ३० करोड संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संस्कृति महाशाखा अन्तर्गत खर्च गर्ने गरी मठमन्दिर तथा पाटीपौवाका लागि साढे चालू आवमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढि रकम विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले चालू आथिर्क वर्षको लागि विनियोजन गरेको यो रकममा ७५ वटै जिल्लाका मठमन्दिर तथा पाटिपौवासहितका धार्मिक आस्थाका आधारमा बजेट खर्चने भएको छ । मन्त्रालयले विनियोजन गरेको यस्तो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनमा करीब दोब्वर भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको अनुसार खर्च शीर्षक नम्बर ११३ को यो रकम उपलब्धी बिहिन हो । सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गर्ने संस्कृति मशाखाका अन्तगर्त खर्च गर्ने मठमन्दिरको रकम कुनै पनि वर्ष उपलब्धी हुँदैन । राजनीतिक दबाव र स्थायिनको चित्त बुझाउन मात्रै यस्तो रकम विनियोजन हुने गरेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । कुनै उपलव्धी नुहने यस्तो रकम स्वाथै स्वार्थको बजेट भएको मन्त्रालयका ती अधिकारीको दाबी छ । धार्मिक गुरुका नाममा ठूलाठूला चेला बनेर बजेट सक्ने र कागज मिलाएर खाने वाहेक यो मठमन्दिरको बजेटले कुनै उपलब्धी हुँदैन । । एक लाखदेखि एक करोडमम्म विनियोजन हुने यस्तो रकम समम्वन्धित क्षेत्रमा पुग्ने र कुनै उपलब्धी देखिने आधार अहिलेसम्म फेला नपरेको भएपनि राजनीतिक दबाब कारण बजेट विनियोजन हुने गरेको छ।

ताप्लेजुङ २७ भदौ । मध्य तमोर जलविद्युत् आयोजनामा सेयर हाल्नका लागि जग्गा किन्नेले जिल्ला मालपोत कार्यालयमा भीड बढेका छन् । आगामी पुसदेखि ७५ मेगावाटको मध्य तमोरको काम सुरु हुनेछ । गत साउदेखि भदौ १५ सम्ममा मात्रै ५९९ कित्ता जग्गा रजिस्टेशन भएका छन् । गत वर्ष यो अवधिमा २३९ वटा मात्रै भएका थिए । खोक्लिङ गाविसमा मात्रै ३२४ कित्ता जग्गा रिजिस्टेशन भएको छ । मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले भने । यो गाविस अति प्रभावित भएकोले यहाँको जग्गाको खरिद विक्री अधिक भएको हो । यो गाविसपछि हाङदेवा गाविसमा ११ कित्ता किनबेच भएको कार्यालयले जानकार दिएको छ । खोक्लिङ, हाङदेवा, सावदिन, र फुरुम्बु अति प्रभावित गाविसमा पर्छन । आगामी पुसदेखि यो जलविद्युत आयोजनको पूर्वाधारको काम सुरु हुने भएको छ । काम सुरु हुनु अगाडि नै जग्गा खरिद गरेर आफ्नो स्वामित्व खोज्न स्थानिय लागि परेका हुन ।