काठमाडौं, ८ कात्तिक । अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त टि.भी. ब्राण्ड टिसिएलले नयाँ कर्भ टिभी नेपाली बजारमा ल्याएको छ । टिसिएल टि.भीका लागि नेपालको एक मात्र आधिकारिक विक्रेता चौधरी ग्रुप अन्तर्गत इ.ओ.एल. प्रा.ली. ले उपभोत्ता माझ उक्त कर्भ टि.भी. बजारमा ल्याएको हो । नयाँ आयाम र उत्पादनहरुको डिजाईन थप्ने क्रममा उक्त टिभी बजारमा ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । स्टाइलिस डिजाईन भएको उक्त कर्भ टि.भी.मा एनरोइड ४.४, २ वटा युएसबि पोर्ट, २ वटा एचडिएमआइ र एउटा एचडिएमआइ एमएचएल जस्ता विशेषता रहेको छ । जुनसुकै एंगलबाट पनि हेर्न मिल्ने उक्त टि.भी ४८ इन्चको मोडलमा रहेको छ । नेपाली बजारमा यसको अधिकतम मूल्य ८६ हजार २ सय ९० रुपैयाँमा विक्री भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

नेपालगन्ज, ८ कात्तिक । विगत चार वर्षको अवधिमा यहाँका होटल व्यवसायमा लगानी बढेको छ । मध्यपश्चिमाञ्चलको व्यापारिक सहर नेपालगन्जको होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा पछिल्लो आँकडाअनुसार पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको हो । होटल अर्गनाइजेसन नेपाल नेपालगन्ज शाखाका अनुसार, पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा सहरका होटल व्यवसायमा मात्र करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानी थप भएको छ । शान्ति सुरक्षामा आएको सुधार र पर्यटकको आगमन बढेकाले यहाँ ठूला अनि सुविधा सम्पन्न होटल निर्माणको क्रम पनि ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । अर्गनाइजेसनका अनुसार, द्वन्द्वका समयमा असुरक्षाका कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन घटेपछि बन्द गरिएका होटल पनि अहिले धमाधम खुल्दै गएका छन् भने पुराना स्नेह, किचनहट र सिद्धार्थ भ्यूलगायत ठूला होटलमा अहिले लगानीसमेत बढेकाले पर्यटकलाई सहज भएको छ । यस क्षेत्रमा पर्यटनको सङ्ख्या वृद्धि गर्न आकर्षक होटलमात्र पर्याप्त नभएकाले पर्यटनको सम्भावना रहेको स्थानलाई समेत व्यवस्थित बनाउन सरकारी चाँसोसमेत हुनुपर्ने अर्गनाइजेसनको सुझाव छ । रासस

काठमाडौं, ८ कात्तिक । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा हालसम्म १९ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ खर्च भएको छ । कुल २३ अर्ब ४५ करोड ८६ लाख रुपैंयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले ८१ प्रतिशत बजेट खर्चेर ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको हो । हालसम्म आयोजना निर्माणका लागि दिइएको समयको ९४ प्रतिशत समय सकिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख घनश्याम भट्राई भन्छन–‘आगामी असोज महिना भित्र राजधानी बासीका धारामा मेलम्चीको पानी आइपुग्छ ।’ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि सबै भन्दा जटिल मानिएको २६ किलोमिटर सुरुङमध्ये अब ७ किलोमिटर मात्रै खन्न बाँकी रहेको छ । खन्न बाँकी रहेको सुरुङको क्षेत्र जटिल भएकाले काम गर्न केहि असहजता भने बाँकी नै रहेको प्रमुख भट्टराईले बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि दैनिक १७ करोड लिटर पानी सुन्दरीजलमा निर्माण गरिएको प्रसोधन केन्द्रमा जम्मा हुनेछ । सो पानी सुरुमा चक्रपथ भित्र र किर्तिपुर तथा ठिमी नगरपालिकामा वितरण गरिनेछ । त्यस बाहेक याङग्री र लार्के नदिबाट ३४ करोड लिटर पानी थप्ने तयारी पनि अघि बढेको छ । सुख्खा समयमा मेलम्ची नदिबाट दैनिक १७ करोेड लिटर पानी ल्याइनेछ भने बर्षातको समयमा दैनिक ३४ करोड लिटर पानी ल्याइनेछ । सरकारले आयोजनाका लागि चालु आर्थिक बर्षमा ५ अर्ब ९८ करोड ४९ लाख २९ हजार बजेट बिनियोजन गरेको छ । गत बर्ष भने सरकारले आयोजनाका लागि ४ अर्ब १५ करोड ४७ लाख ६४ हजार रुपैंयाँ रकम बिनियोजन गरेको थियो । मेलम्ची आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका स्थानियहरुको जिवनस्तर सुधारका लागि सिन्धुपाल्चोकका ३० वटा र काभ्रेपलाञ्चोकका ५ गाबिसका एक लाख ३० हजार व्यक्तिको लागि पुर्वाधार, विद्युतिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आय मुलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै, मेलम्चीको पानी राजधानीबासीका घरघरमा पुर्याउने पुर्वाधारका रुपमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाले धमाधम पाइप बिछ्याउने काम गरिरहेको छ । सुन्दरीजलबाट चावहिल हुँदै रिङरोडसम्मको मुख्य ६० दशमलब ६ किलोमिटरमध्ये २८ दशमलब ५३ किलोमिटर पाइप बिछ्याईसकिएको आयोजना प्रमुख तेजराज भाटले बताए । उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरणका लागि ६७० किलोमिटर पाइप सञ्चाल विस्तारको काम भैरहेको छ । जसमध्ये ४१५ किलोमिटर क्षेत्रमा पाइप बिछ्याइसकिएको छ । ५० हजार घनमिटर पानी भण्डारण क्षमता भएका ६ वटा ट्यांकी निर्माणको काम पनि ६२ प्रतिशत सम्पन्न भैसकेको उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं ८, कात्तिक , सिनेमाघरमा फिल्म हेर्न दर्शकले तिर्ने शुल्कको २.५ प्रतिशत रकम करवापत स्थानीय निकायलाई बुजाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित सिनेमाघरले भने कानुन अटेर गरेर कर नतिरेको सोमबारको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ। पहिले मनोरञ्जन ऐन अनुसार सिनेमाघरले मनोरञ्जन कर तिर्दै आएका थिए। २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आयो। यही ऐन अनुसार २०५६ सालमा बनेको नियमावलीले मनोरञ्जन कर स्थानीय निकायले उठाउने व्यवस्था गरेको छ। मनोरञ्जन ऐन भने २०६३ सालमा खारेज भयो। २०५६ यता सबै सिनेमाघरले मनोरञ्जन कर तिरेका छैनन्। काठमाडौं महानगरपालिकामा गंगा, अष्टनारायण, जय नेपाल, कुमारी, विश्वज्योति, गोपिकृष्ण, पुष्पाञ्जली र कलंकी सिनेमा घर आफ्नै भवनमा सञ्चालित छन्। त्यसैगरी व्यापारिक मलमा क्युएफएक्स, विग सिनेमालगायतका हल सञ्चालित छन्। महानगरपालिकाका अनुसार उपत्यकामा रहेका १७ हललाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कर तिरेका छैनन्।

काठमाडौं ८, कात्तिक । बजारमा नगद डलर अभाव हटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले सिंगापुरबाट कात्तिक महनिाभित्र १ करोड डलर ल्याउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सिंगापुरको सीएमबी बैंकबाट डलर ल्याउने व्यवस्था मिलाउनका लागि कार्यकारी निर्देशक जनकबहादुर अधिकारीलाई केही दिन अगाडि सिंगापुर पठाएको छ । अधिकारीले सिंगापुरमा गएर गरेको सम्झौता अनुसार एकैपटक १ करोड डलर नेपाल ल्याइने छ । राष्ट्र बैंकले १ सय रुपैयाँ नोटका दरले १ करोड डलर सिंगापुरबाट चार्टर्ड गरेर ल्याउन लागेको हो । यसरी नेपालमा नगद डलर ल्याउँदा राष्ट्र बैंकलाई २३ हजार अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । कारोबार दैनिकबाट

काठमाडौं, ७ कात्तिक । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी एफपिओबाट जुटाउने भएको छ । बैंकले आफ्नो वेवसाइडमा राखेको पुँजी वृद्धि योजनामा चालु आर्थिक वर्षभित्रै एफपिओ जारी गरी ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुँजी वृद्धि गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफा र चालु आर्थिक वर्षको नाफासहित १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर थप्ने भएको छ । एफपीओ जारी गरेपछि यस बैंकमा नेपालीको सेयर हिस्सा वृद्धि हुने भएको छ । हाल स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालमा ७५ प्रतिशत सेयर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ग्रुपको छ भने २५ प्रतिशत सेयर मात्र नेपालीको स्वामित्वमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंक नीतिअनुसार २०७४ असार मसान्तभित्र चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेपछि चार्टर्डले सेयर संरचना नै परिवर्तन गर्ने गर्दै आफू भने ग्रुपले नयाँ पुँजी लगानी नगर्ने नीति लिएको देखिएको छ । परिवर्तित सेयर संरचनामा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ग्रुपको कति हुने र नेपालीको कति हुने भन्ने स्पष्ट छैन । बैंकले एफपिओ जारी गरि प्रिमियमसहित ३ अर्ब ३० करोड पुँजी जुटाउने जनाएको छ । बैंकसँग अहिले दुई अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । बैंकले यो चुक्ता पुँजीको ३३.३३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ । वोनस सेयर वितरणपछि चुक्ता पुँजी ९४ करोड रुपैयाँले बढ्छ ।  एफपिओ जारी पछि ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जम्मा हुने र चालु आर्थिक वर्ष २०७३÷७४को नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरी चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने योजना बैंकले सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौं, ७ कात्तिक । प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरेका छन् । गत असोज १८ गते बसेको परामर्श परिषद्को बैठकले समिति गठन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष दाहाललाई दिएको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत संयोजक रहने गरी गठन गरिएको समितिमा भारत सरकार, चीन सरकार, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकका एक–एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । यस्तै नेपालस्थित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरुको समूहका तर्फबाट तोकिएका २ जना सदस्य, उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको संघ नेपालको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । समितिको सदस्य सचिवमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव रहनेछन् । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव वा तोकिएको प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयको सचिव वा तोकिएको प्रतिनिधि, परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव वा तोकिएको प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग सचिव वा तोकिएको प्रतिनिधि र महालेखा नियन्त्रक वा तोकिएको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित गरिनेछ । समितिले आवश्यकतानुसार परामर्श परिषद्, निर्देशक समिति वा कार्यकारी समितिका पदाधिकारी वा सदस्यहरु एवं अन्य संबद्ध व्यक्ति तथा निकायहरुलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार विकास सहायताद्वारा सञ्चालित पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यमा संलग्न भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरु एवं नागरिक समाजका बीचमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने÷गराउने रहेको छ । यस्तै भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण तथा भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्ति एवं परिवारहरुको पुनस्र्थापना गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग परिचालनार्थ नेपाललाई सहयोग गर्न चाहने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरु, नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्नेछ । विकास सहायताद्वारा संचालित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक अनुगमन तथा कार्य प्रगति अवस्थाको समिक्षा गरी नेपाल सरकार, प्राधिकरण एवं संबद्ध विकास साझेदार संस्था वा निकायलाई आवश्यक सल्लाह तथा सुझावहरु उपलब्ध गराउने पनि समितिको कार्य क्षेत्र रहेको छ । विकास सहायताद्वारा सञ्चालित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा एक रुपता कायम गर्न र सामन्जस्यता ल्याउन एवं दोहोरोपना हटाउन आवश्यक पहल गर्ने, विकास सहायताद्वारा संचालित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा प्राधिकरणको परामर्श परिषद्, निर्देशक समिति एवं कार्यकारी समितिबाट तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने÷गराउने पनि समितिको कार्य क्षेत्र रहेको छ । त्यस अतिरिक्त समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालन कार्यविधि आफै तय गर्न सक्ने र आवश्यकतानुसार उपसमिति एवं कार्यदलहरु बनाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न÷गराउन सक्नेछ । प्राधिकरणको नीति, योजना अनुगमन तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाले उक्त समितिको सचिवालयको रुपमा कार्य गर्नेछ ।

काठमाडौं, ७ कात्तिक । बैंकका बचतकर्ताले करिव ६ वर्षपछि निक्षेपको व्याज दर मुद्रास्फिति दरको हाराहारी पाउन थालेका छन् । व्यक्तिगत बचतकर्तालाई मुद्दती खातामा बैंकले ७.५ प्रतिशत व्याज दिन थालेका छन् । सिद्धार्थ बैंकले ६ महिने अवधिको मुद्दतीमा ७.५ प्रतिशत व्याज दिने योजनासहित निक्षेककर्तालाई बचत गर्न आह्वान गरेको छ । अन्य धेरै बैंकहरुले कात्तिकको पहिलो साता व्याजदर वृद्धि गरेको सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरेको छन् । अधिकांशले मुद्दति बचतमा ७ प्रतिशत व्याजदर तोकेका छन् । बैंकहरुले प्राथमिकताका ग्राहकलाई सार्वजनिक गरेको सूचनामा भन्दा १ प्रतिशतसम्म थप व्याज दिन सक्ने राष्ट्र बैंकको नियम छ । सामान्यतय वाणिज्य बैंकले भन्दा विकास बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई बढी व्याज दिन्छन् । त्यस्तै विकास बैंकले भन्दा वित्त कम्पनीले बढी र वित्त कम्पनीले भन्दा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बढी व्याज दिन्छ । विकास बैंक संघका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेको अनुसार अन्तर बैंक व्याजदर ४ प्रतिशत नाघेको छ । जबकी एक वर्ष पहिले अन्तरबैंक व्याजदर १ प्रतिशतभन्दा कम थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर पुँजी वृद्धिसँगै लगानी वृद्धिमा परेको चापले बजारमा विगतमा रहेको अधिक तरलता हट्दै गएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार अधिक तरलताको समस्या समाधान भएको छ । निक्षेपकर्ताले उचित व्याज दर पाउने थालेका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी अधिक हुँदा निक्षेपकर्ता मर्कामा परेका थिए । बैंकले कम व्याज दिँदा वित्तीय क्षेत्रमा जम्मा हुनुपर्छ बचत अनौपचारिक क्षेत्रमा गएको थियो । ‘बैंकले बढी व्याज अपर गरेपछि निक्षेप संकलन बढ्छ, बैंकमा लगानी योग्य पुँजी जम्मा हुन्छ । औपचारिक क्षेत्रमा लगानी बढ्छ । त्यसले समग्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्छ’ थापाले विकासन्युजसँग भने । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा २०६६/६७ सालमा जस्तै लिक्विडिटि क्रन्च (लगानी योग्य पुँजीको हाहाकार) हुने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ । तर त्यस्तो अवस्था नआउने थापा बताउँदछन् । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्र्ने पर्ने अनिवार्य रकम बाहेक अझै थप ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य अवस्थामा छ । बैंकहरुले निक्षेपको व्याज बढाएपछि निक्षेप वृद्धि हुन्छ । यतिबेला व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले भन्दा संस्थागत निक्षेपकर्ताले बढी व्याज पाउन थालेका छन् । नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलका अनुसार कोषले वाणिज्य बैंकमा निक्षेप राख्दा कम्तिमा ८ प्रशित व्याज पाउन थालेको छ । ‘८ देखि ८ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म व्याज चलेको छ’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै पोखरेलले भने । राष्ट बैंकका अनुसार चालु आर्थिकको प्रथम दुई महिनामा कर्जा लगानी ३ प्रतिशतले विस्तार भएको छ भने निक्षेप करिव १ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । यो क्रम अझै केही महिना रहने हो भने बचतकर्ताले मुद्रस्फिति दर भन्दा बढी व्याज दर पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौंमा उपभोक्ता मुद्रास्फिति दर ७ दशमलव ९ प्रतिशतमा झरेको छ । ५ वर्षअघि वार्षिक मुद्रास्फिति दर १४ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा क्रमशः घट्दै गएको छ । यद्यमी गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशत भन्दा कम रहदा मुद्रास्फिति करिव ९ प्रतिशत रहेको छ । सामान्यतय आर्थिक वृद्धिदर भन्दा मुद्रस्फिति दर कम हुनुपर्छ । भारतमा मै पनि पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहदा उपभोक्त मुद्रास्फिति ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

काठमाडौं, ७ कार्तिक। स्मार्ट टेलिकमले सेवा विस्तारका लागि दूरसञ्चार उपकरण अायतमा तिब्रता दिएको छ। पछिल्ला बर्षहरुमा अन्य सेवा प्रदायकभन्दा केहि कम रहेको उसले चालु अावको सुरुवातमा ठूलो मूल्य बरावरको सामाग्री अायात माग गरेको छ। नयाँ आर्थिक बर्ष लागेपछि सबै भन्दा धेरै स्मार्ट टेलिकम आक्रामक देखिएको छ। कम्पनीले सवा चार अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको उपकरण मगाएको हो। कम्पनीले भदौमा चार अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको उपकरण आयात गर्न प्राधिकरणबाट अनुमति लिएको थियो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले दुई महिनामा साँढे पाँच अर्ब बरावरको उपकरण आयातका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमति माग गरेका छन्। यो रकम अघिल्ला दुई आर्थिक बर्षको बरावर हो। गत आर्थिक बर्ष उपकरण आयात नगरेको कम्पनीले अघिल्लो आवमा भने एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँको टेलिकम उपकरण आयात गरेको थियो। २०६५ सालमा ग्रामिण दूर सञ्चार अनुमति पाएको स्मार्टलाई प्राधिकरणले तीन बर्ष अघि एकिकृत कारोबार गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो। त्यस अनुरुप क्रमिक विस्तारमा रहेको कम्पनीले पछिल्लो समय तिब्रता दिएको हो। एकिकृत सेवामा नेपाल टेलीकम र एनसेले स्थापित भइ सकेका एवं युटिएलले समेत जिएसम अनुमति पाएपछि आफुतिर छिटो ग्राहक तान्न स्मार्ट आक्रामक देखिएको छ। कम्पनीले ३५ बढी जिल्लामा सेवा पुर्याइसकेको छ। थप जिल्लामा विस्तार हुने कम्पनीको रणनीति छ। चालु आर्थिक बर्ष लागेपछि उपकरण आयातमा नेपाल टेलिकम र एनसेल समेत थप सकृय देखिएका छन्। यो दुई महिनामा टेलिकमले २८ करोड र एनसेलले ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात अनुमति पाइ सकेका हुन्। टेलिकमले गत आवमा कुल साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको उपकरण मगाएको थियो भने करिब २४ करोड रुपैयाँ मात्र उपकरण आयातमा खर्चिएको थियो। नेपालका सबै कम्पनीले आव २०७२/७१ मा तीन अर्ब ७९ करोड तथा २०७२/७३ मा दुई अर्ब ८२ करोडको उपकरणहरु आयात गरेका थिए।

काठमाडौं ७, कात्तिक । चीनबाट इन्धन भित्र्याउन गृहकार्य सुरु भएको एक वर्ष पुग्दा पनि प्रगति शून्य छ । चिनियाँ इन्धन आयातबारे छलफल र अध्ययन गर्न नेपाल आयल निगम र तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र हालको आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले पटकपटक चीन भ्रमण गरे । नियमदेखि मन्त्रालयसम्मका अधिकारी महँगा होटेलको खर्च र आकर्षक भत्ता पनि बुझे । तर, इन्धन आयात गर्ने विषय अझै अन्योलमा रहेको समाचार आइतबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ । यसै विषयमा अध्ययन गर्न आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित समिति पनि गठन भयो। व्यपार गर्ने विषयमा चीन सरकारको स्वामित्वमा भएको पेट्रो चाइना र निगमबीच द्विपक्षीय सहमति भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि इन्धन आयात हुने या नुहेन निश्चित भएको छैन। अहिले चीनबाट इन्धन आयात गरी बिक्री गर्ने विषय गफमै सीमित बन्न पुग्यो। इन्धनमा भारतमाथि परनिर्भर रहेको नेपाललाई भारतीय एकाधिकार हटाउन चीनबाट इन्धन आयात गर्ने विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकमालमा निकै हल्लासहित तयारीसमेत भएको थियो ।

काठमाडौं ६, कात्तिक । सरकारले नेपालको लागि आवश्यक पर्ने विमानस्थल कतिवटा चाहिन्छ र आवश्यकताको आधार कति हो भनेर ठोस नीति नबनाएका कारण करोडौं खर्च गरेर निर्माण हुने विमानस्थल हचुवाका भरमा बन्ने गरेका छन् । सरकारले आवश्यक नीति बनाउन नसकेका कारण आवश्यकता जनताले आवश्यकता महसुर गरेका दुर्गमा विमानस्थल बन्नसकेका छ्रैनन भने विमानस्थल नभएपछि चल्ने स्थापमा भने राजनीतिक नेतृत्वले जोडि दिइरहने गरेको छ । नयाँ विमानस्थल निर्माण योजना पछिल्लो समय हरेक सरकारका योजनामा पर्ने र सरकार बर्हिगनमसँगै उसका योजना घोषणामा मात्र सिमित हुन थालेका छन् । पर्यटन मन्त्री जे आए पनि आफ्नो क्षेत्र र वरपरका जिल्लाका लागि विमानस्थल निर्माणको घोषण गर्ने तर कार्यान्वयन भने नगर्नेक्रम देखिएको छ । विं सं २०६० पछिका विमानस्थल निर्माण घोषणा घोषणमै मात्र सिमित हुनुले पनि विमानस्थल निर्माण आवश्यकताको सिद्धान्तमा नपरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै भनाइ छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीदेखि पर्यटन मन्त्रीसम्मले घोषणा गरेको विमानस्थल निर्माण शुरु नहुदै ती योजना अलपत्र पर्ने गरेको छ । ‘पछिल्लो समयमा जसको सरकार आयो उसैले विमानस्थल निर्माणको घोषणा गर्ने गरेको छ’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने । तर, कार्यान्वयन गर्ने संस्कृति भने देखिएको छैन् । यस्ता घोषणले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विनाकामको बोझमात्र बनेको गरेको प्राधिकारणका कर्मचारीको बुझाई छ । कुहिरो छेउको कालिकोट विमानस्थलको प्रस्तावित क्षेत्र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले इलाममा विमानस्थल बनाउने घोषणा गर्दे शिलान्यास गरेपछि आधा काम गरेर छाडिएको छ । तर, सम्भावव्यता अध्ययन र जनताको आवश्यकतालाई आधार नबनाई अगाडि सारिएको यो विमानस्थलको निर्माण भएर संचालन आउने समय अन्यौलमा छ । विमानस्थल निर्माण सम्पनन् भएपनि नियमति संचालन हुने र वायुसेवाको प्राथमिकता पर्ने छाट नै नदेखिएको प्राधिकरणका एरोड्रम इन्जिनियङि विभागका एक कर्मचारीले भने । यो विमानस्थलले ३ सय रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने यस विमानस्थलको धावनमार्ग करिब ७ सय मिटर हुने भन्दै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । विमानस्थलको कच्ची धावनमार्ग करीब तयारी भएपनि उडान संचालनको सुनिश्चित आधार भने छैन । सरकारले योे विमानस्थल गर्न गत वर्ष एक करोड बजेट विनियोजन भएर एक चरण काम भएको थियो प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने । विमानस्थलको निर्माण कार्य सक्न कम्तिमा पनि २० करोड लाग्ने भएपनि चालू आवमा बजेट नै नभएकोले उसै अलपत्र रहेको पनि ती कर्मचारीको भनाइ छ । आवश्यकता र संभावना औल्याउने काम नै पूरा नभएकोले निर्माण कार्य नै चुनौतिपूर्ण देखिएको प्राधिकरणका कर्मचारीको बुझाई छ । ‘विमानस्थल निर्माणको घोषणा भएपश्चात पहिलोपटक बजेट समेत विनियोजना हुन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन भने हुुँदैन’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक सिभिल मर्मतका अर्का एक कर्मचारीले भने । पूर्व पर्यटन मन्त्री बनेका प्रदीप ज्ञवालीले गुल्मीको सिमचौरमा रेसुङ्गा एयरपोर्ट बनाउने घोषण गरेका थिए । सो विमानस्थलको अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । वि.सं २०६३ सालदेखि वर्षेनी २० देखि ३० लाख बजेट छर्ने बाहेकका केही नभएको पनि प्राधिकरणले बताएको छ । विना योजना गरिएका यस्तो विमानस्थलले निर्माण कार्य नै असम्भव रहेको उल्लेख छ । घोषणा गरेर विमानस्थल नबनाउने पूर्व पर्यटन मन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङसमेत रहेका छन् । उनले लमजुङमा सितलेश्वारा बिमानस्थल बनाउने घोषणा गरेका भएपनि यसको पनि कुनै ठोस कार्य अगाडि बढान सकेको छैन् । ‘विमानस्थल बनाउन कम्तिमा २० करोडको लागत योजना हुनुपर्छ । तर, वार्षिक २० देखि ३० लाख खर्च छुट्टयाउने गरिएको छ । यसले कुनै उपलब्धि नहुने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । विमानस्थलको विस्तृत अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र लक्षित समुदायको आश्यकता नहेरीकन घोषणा गरिएकाकोले यस्ता राजनीतिक घोषणाका विमानस्थल निर्माण प्रायः असम्भव नै रहेको बताएको छ । पूर्व पर्यटन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय बनाउने घोषणा गरेका जनकपूर विमानस्थलको पनि काम अगाडि बढेको छैन् । सरकारले सुर्खेत विमानस्थललाई समेत थप गरेर क्षेत्रिय अन्तरराष्ट्रिय बनाउने घोषणा गरेको भएपनि भैरहवाको गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थललाई क्षेत्रिय अन्तरराष्ट्रिय बनाउर्ने पुरानो योजना पूरा नहुँदै आएका नयाँ योजनाको कार्यान्वय थप चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । विमानस्थललाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउने काम नरोकिएसम्म न काम हुन्छ न विमानस्थल नै बन्छन् । पूर्व पर्यटन मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले सुर्खेतलाई अन्तरराष्ट्रिय बनाउने योजना अगाडि सारेका थिए । उनले कालिकोट विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना बनाएरे १० करोड रुपैयाँ विनियोजनासमेत गराएका थिए । ४० वर्षदेखि विमानस्थल बनाउने भनेर घोषणा भएको यो विमानस्थल सोही जिल्ला मन्त्री आउँदा पनि अगाडि बढेन । अहिले कर्णालीकै पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पनि यसलाई निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् । तर, भौतिक प्रगति भने शून्य छ । एकपछि अर्को गर्दै घोणा गरिएका महवाकांक्षी कार्यलाई विज्ञहरुले सस्तो लोकप्रीयता कमाउने हावादारी योजनाको संज्ञा दिएका छन् । राजनीतिक योजनामा ल्याइएक यस्ता कार्यक्रम जनता भुलाएर चुनाव जित्न प्याँकिएको जालो मात्र भएको पनि हवाई क्षेत्रसम्वद्ध व्यक्तिले आरोप लगाएका छन् । प्राधिकरण अन्तर्गत देशभरका ७५ ओटा विमानस्थल रहेका छन् । यी मध्ये ३५ ओटा मात्र सञ्चालन योग्य भएपनि नियमति संचालनमा रहेका विमानस्थल भने २० वटा मात्रै रहेको छ । अन्य विमानस्थलमा जहाज कम्पनीले इच्छा नदेखाएका, त्यस क्षेत्रबाट मुनाफा नहुनु र जनताले आवश्यकता नठान्नुले पनि प्राधिकरणको चासो नगएको उल्लेख छ । हाल त्रिभुवन विमानस्थल, पोखरा, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढीसहितका ६—७ वटा विमानस्थमा मात्रै नाफामा भएपनि करोडौ खर्च भएका विमानस्थल सबै घाटामा संचालन भइरहेका छन् । अध्ययन भएका र विमास्थल प्रस्ताव गरेको संख्या भने दर्जन भन्दा बढी रहेको छ । प्राधिकरण अनुसार वार्षिक बजेटमा पर्ने विमानस्थलहरुमा सबै पूर्वमन्त्रीको अलपत्रका योजना रहेको उल्लेख छ । कसको पालमा कुन विमानस्थलको योजना प्रधानमन्त्री          झलनाथ खनाल                                   इलाम, फाल्गुणनन्द पर्यटनमन्त्री         प्रदीप ज्ञवाली                                       गुल्मी, रेसुङ्गा पर्यटन मन्त्री        पृथ्वीसुब्बा गुरुङ                                लमजुङ, सितलेश्वारा पर्यटन मन्त्री        खड्गबहादुर विश्वकर्मा                      कालिकोट, कोटवाणा विमानस्थल पर्यटन मन्त्री         सरतसिंह भण्डारी                              जनकपुर विमानस्थल स्तरोन्नती पर्यटन मन्त्री        कृपासुर शेर्पा                                     ओखलढुंगा, खिजिचण्डेश्वरी

सबैभन्दा बढी बिक्री भएका २० मोवाइलमा १२ नोकियाका काठमाडौं, ५ कात्तिक। कुनै समयको मोवाइल फोनको बजारमा मार्केट लिडर रहेको नोकिया केही समयको बिश्रामपछि फेरि कमब्याक गर्न लागेको छ। अहिलेको बजारको समिकरणमा नोकियाको कुनै उपस्थिति नभएपनि संसारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने २० वटा मोवाईलमा १२ वटा नोकियकै रहेका छन् अहिले पनि। बजारमा नयाँ गुमनाम भएको नोकिया अहिलेसम्म पनि सबैभन्दा बढी बिक्री भएको ब्राण्डमा गनिन्छ। टेलिग्राफले प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार संसारमा आजसम्म बिक्री संख्याको आधारमा उत्कृष्ट २० को सूचीमा नोकियाका विभिन्न १२ वटा मोडलहरु अहिले पनि सबैभन्दा बढी बिक्री हुने सूचीमा रहेका छन्। उक्त सूचीको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने सूचीमा पनि नोकियाकै ११०० मोडलको फोन रहेको छ। सन् २००३ मा सार्वजनिक भएको यो फोन आजसम्म २५ करोडभन्दा बिक्री भएको बताइएको छ। त्यस्तै सन् २००५ मा उत्पादन भएको नोकियाकै १११० मोडलको सेट दोस्रो सूचीमा रहेको छ। जुन पनि ११०० मोडलकै संख्यामा बिक्री भएको छ। सबैभन्दा बढी बिक्री हुने फोनको सूचीको तेस्रो स्थानमा पनि नोकियाकै ३२१० मोडलको सेट रहेको छ। १५ करोडभन्दा बढी बिक्री भएको यसको रेकर्ड अझैसम्म अरु फोनले उछिन्न सकेका छैनन्। यसैगरी नोकिया १२०० मोडल चौथो स्थानमा छ बढी बिक्री हुनेको सूचीमा जुन १५ करोडकै हाराहारीमा छ। सूचीको ५ औं स्थानमा ५२३० छ भने ६ औं स्थानमा ६६०० मोडलको फोन पनि १५ करोडकै हाराहारीमा बिक्री भएको जुन आजसम्म आरु कुनै पनि ब्रान्डको फोन बिक्री नभएको बताइएको छ। त्यस्तै अर्को ८ औं स्थानमा रहेको नोकियाको सेट हो २६०० मोडलको फोन जुन साढे १३ करोडभन्दा बढी  बिक्री भएको छ। सबैभन्दा बढी बिक्री हुने सूचीको ९ स्थानमा रहेको सन् २००६ मा आएको नोकिया १६०० मोडल हो जुन चिन र भारतको लागिमात्र भनेर डिजाइन गरिएको थियो। सुचीको ११ र १२ औ स्थानमा रहेका क्रमशः ३३१० र १२०८ मोडल पनि १० करोड बढी बिmक्रीको रकेर्ड रहेको छ। त्यस्तै सन् २००४ मा आएको नोकिया ६०१० मोडलको फोन पनि ७ करोडभन्दा बढी बिक्री भएको छ भने सन् २००७ मा आएको नोकिया ५१३० मोडलको फोनको बिक्री रेकर्ड ६ करोड रहेको छ।

काठमाडौं, ५ कात्तिक । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) को अनुमतिपत्र दिने कार्य स्थगित गरेको छ । हालसम्म बोर्डवाट १९ वटा संगठित संस्थाहरुले धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) को अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् भने दश वटा संगठित संस्थाहरुले अनुमतिपत्रका लागि बोर्डमा आवेदन गरेका छन् । शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै धितोपत्र बोर्डले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको लागि अनुमति बन्द भएकोले बजारको कमी हुन सक्ने जनाउँदै नयाँ मर्चेन्ट बैंकरको अनुमति बन्द गरेको जनाएको छ । बोर्डले भनेको छ ‘१९ वटा मर्चेन्ट बैंकर कार्यरत रहेको एवं थप दश वटा संगठित संस्थाहरु प्रक्रियामा रहेको परिप्रेक्ष्य, विद्यमान बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा सम्वन्धी संस्थाहरुको वाहुल्यता रहेकोमा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा सम्वन्धी संस्थाहरुको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया स्थगित भएको’ ले मर्चेन्ट बैंकरको लागि आवेदन दर्ता बन्द गरिएको छ । मर्चेन्ट बैंकरहरुले वहन गर्ने जिम्मेवारी तथा लिने जोखिम, करिव दश वर्ष अगाडिकोे पूँजी सम्बन्धी व्यवस्था, पूर्वाधार व्यवस्था, व्यवसायिक क्षेत्रको विस्तार आदिको सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको पनि बोर्डले जनाएको छ । मर्चेन्ट बैकिङ्ग व्यवसायको दायरा बढाउने, पूर्वाधार व्यवस्था सुदृढ गरी सेवाको स्तर वृद्धि गर्ने जस्ता उद्देश्यले मर्चेन्ट बैकिङ्ग सम्बन्धी नियमावली संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाईएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ । हाल अनुमतिका लागि बोर्डको प्रक्रियामा रहेका १० वटा मर्चेन्ट बैंकरलाई भने विद्यमान नियमावलीको व्यवस्था अनुसार अनुमतिपत्र प्रदान गरिने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ ।

काठमाडौं ५, कात्तिक । एस् होटल ग्रुपअन्तर्गतको होटल एम्बेस्डर लाजिम्पाटमा पुनः सुरु भएको छ । होटलले आगामी नोभेम्बर १ देखि औपचारिक रूपमा होटल संचालन गर्र्ने भएको छ । यो होटलको सम्पूर्ण कोठा तयार भैनसकेकोले सबै काम सकेर ग्राण्ड लन्चिङ भने जनावरीमा मात्रै हुने होटलका संचालक तथा एस होटल ग्रुपका अध्यक्ष योगेन्द्र शाक्यले बताए । उनका अनुसार अहिले तत्काल ४५ कोठा पहिलो चरणबाट सुरु हुने भएको छ । भने बाँकी कोठा तयार जनवरीसम्मा हुने भएको छ । होटलको पहिलो दुई तला कमर्सियल प्रयोजनमा रहेको छ भने अन्डरग्राउण्डमा ४० वटा गाडी पार्क गर्न सक्ने पार्किङ रहेको छ । होटलले ६ वटा रेस्टुरेन्ट र स्पासहितको नयाँ सेवा र सुविधा थप गरेर होटल संचालन गरेको छ । एस होटल ग्रुप एण्ड रिसोर्टको यो होटल पटक पटक सडक विस्तारका क्रममा भत्किएपछि तेस्रोपटक पुनः निर्माण भएको हो । नयाँ सरह निर्माण भएको यो होडलको ब्राण्ड जोगाउँन छाउनी अपार्टमेन्टलाई होटल बनाएर पाहुना राखिएको पनि शाक्यले बताए । छाउनी एम्बेस्टर आपर्टमेन्ट होटल लामिम्पाटमा निर्माण गर्ने क्रममा सुरु गरेकोले हो । सो होटल लामिम्पाटको संचालनमा आएपछि पनि एम्बेसडर अपार्टमेन्टकै रुप्मा संचालनमा रहिरहने शाक्यले जानकारी दिए । लाजिम्पार्टको एम्बेस्डर होटलको नयाँ भवन होटलले ग्राहकको रुची र उनीहरुले तिर्न सक्ने क्षमताका आधार अधिक सस्तो पनि नहुने र महंगो पनि नहुनेगरी होटलको प्रति कोाको औषत रुम रेट ७५ डलर तोकेको पनि उल्लेख छ । यो होटल समूहको नगरकोट र पोखरामा एकएक र काठमाडौंमा दुई वटा होटल संचालनमा रहेको छ । नागपोखराीमा चार तारे होटल निर्माण हुँदै एस होटल ग्रुपकै अर्को होटल नगपोखरीमा निर्माणको हुने भएको छ । यो होटलमा एक सय २० वटा सम्म कोठा रहेन र चारतारे स्तरको होटल हुने पनि शाक्यले जानकारी दिए । उनका अुनसार होटल निर्माण गर्न अझै दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने भएकोले अहिले नै लगानी यति हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन । नेपालमा पछिल्लो समय होटल क्षेत्रमा बढेको लगानीका कारण आगामी तीन वर्षमा नै चार हजार कोठाथप हुँदै छन् । होटलमा भएको लागनी र यसको संभावनालाई पनि दृष्टिगत गर्नुपर्ने भएकोले आगामी जनावरीमा लाजिम्पाको एम्बेस्डरलाई पूर्ण रूपमा संचालनमा ल्याएपछि मात्रै नागपोखरीको होटल निर्माणको कार्य अगाडि बढ्ने पनि उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं, ५ कात्तिक । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले आफ्नो नाफा १९ करोड ७३ लाख रुपैंयाँले वृद्धि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा १४ करोड २७ लाख मात्रै नाफा कमाएको बैंकले चालु आवको सोही अवधीमा १९ करोेड ७३ लाखले वृद्धि गरेर ३४ करोेड पुर्याएको हो । बैंकले ५० अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ४३ अर्ब कर्जा तथा लगानी गरेको छ । ५ अर्ब ५३ करोड चु क्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा एक अर्ब ६४ करोेड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २४ रुपैंयाँ ९३ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १२९ रुपैंयाँ ७७ पैसा रहेको छ । बैंकको सेयर प्रति कित्ता ५८० रुपैैंयाँमा कारोबार भैरहेको छ ।

काठमाडौं, ५ कात्तिक । एनआइसी एसिया बैंकले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिकमा २६ करोड १० लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा बैंले गत आवको सोही अवधीमा कमाएको भन्दा १० करोड ३७ लाखले बढि हो । बैंकले गत आवको पहिलो त्रैमासिकसम्ममा १५ करोड १५ करोड ७३ लाख नाफा कमाएको थियो । एनआइसी एसियाले पहिलो ३ महिनामा ७२ अर्ब ४७ करोड निक्षेप संकलन गरेर ६१ अर्ब कर्जा तथा लगानी गरेको छ । ५ अर्ब ८१ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब १८ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १७ रुपैंयाँ ९ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १३७ रुपैंयाँ ५९ पैसा रहेको छ । एनआइसी एसियाको सेयर प्रति कित्ता ६२६ रुपैंयाँमा कारोबार भैरहेको छ ।

काठमाडौं ५, कात्तिक । हिमालयन बैंकले प्रति साधारण सेयर एक सय रुपैया अंकित दरका ६४ लाख २७ हजार ३५० कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । यो बैंकले यहि कात्तिक २६ गतेदेखि खुला गर्ने हकप्रद सेयर ३० गते बन्द हुने सुचना जारी गरेको छ । बैंकले जारी गरेको यो हकप्रद सेयरमा प्रति साधारण सेयर एक सयका दरले ६४ करोड २७ लाख ३५ हजार रुपैयाँको लगानी अवसर रहेको छ । बैंकले सात सेयर बराबार एक (७ः१)को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी जारी गरेको छ । बैंकको हाल कायम चुत्ता पूँजी चार अर्ब ४९ करोड ९१ लाख ४५ हजार को सात सेयर बराबार एक सेयरको अनुपातमा ६४ लाख २७ हजार ३५० कित्ता हकप्रद जारी गरेको छ । यो बैंकले कात्तिक ९ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्चेन्जमा कारोबार भइ कायम साविक शेयरधनीहरुको लागि सेयर निष्कासन गर्न सूचना जारी गरेको पनि उल्लेख छ । यो बैंकको प्रति शेयर बजारमा १६ सय १९ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

काठमाडों, ४ कात्तिक । हिमालय एअरलाइन्सले जाडोको मौसममा परिवार सहित काठमाडौँबाट कोलम्बो घुम्न जाने योजना बनाइरहेका ग्राहकहरुका लागि आकर्षक टिकटदर अफर ल्याएको छ । कम्तिमा पनि दुइ जना सदस्य रहनुपर्ने उक्त परिवारको लागि एअरलाइन्सले दई तर्फी भाडादर ३५ हजार १५२ (प्रति व्यक्ति) रुपैयाँ तोकिएको बताएको छ । तर सो मूल्यमा ट्याक्स कायम गरिएको छैन । कम्पनीका अनुसार उक्त आकर्षक टिकटदर पुस १६ गतेसम्म लागू हुनेछ भने इच्छुक ग्राहकहरुले कार्तिक १४ गतेसम्म टिकट खरीद गरीसक्नु पर्ने छ । ग्राहकहरुले उक्त सेवाको टिकट एअरलाइन्स्को सेल्स र रेजर्भेशन कार्यलय अथवा आफूलाई उपयुक्त लागेको ट्राभल एजेन्टहरुबाट बुक गर्न सक्नेछन् । एअरलाइन्स्का भाइस प्रेसिडेन्ट( श्री विजय श्रेष्ठ भन्छन्,“कोलोम्बो छट्टी मनाउनका साथ सँकृति प्रवर्धन गर्नको लागि परिचीत गराइएको एउटा नयाँ गन्तब्य हो । सोहि कुरालाई मध्यनजर गरेर एअरलाइन्सले ग्राहकहरु, जो आफ्नो परिवार सँग गुणस्तरीय समय विताई अविशमरणीय यादहरु समेट्न चाहन्छन्, उनीहरुलाई लक्षित गरेर उतm आकर्षक टिकटदरको अफर ल्याएको हो । हामी विश्वस्त छौँ कि धेरै भन्दा धेरै ग्राहकहरुले यस अवसरलाई पुर्ण रुपमा उपभोग गरेर लाभान्वित हुनहुने छन्।” काठमाडौँ–श्रीलंका हप्ताको २ दिन मगंलबार र शनिबार मात्र उडान हुने छ । काठमाडौंबाट साढे ११ (११ः३०) बजे प्रस्थान भएको H9673 एअरलाइन्स कोलोम्बोमा सोही दिन सवा ३(१५ः१५) बजे आगमन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, कोलोम्बो बाट सवा ४ (१६ः१५) बजे प्रस्थान भएको H9674 एअरलाइन्स काठमाडौंमा सोही दिन सवा ८ (२०ः१५) बजे आगमन गर्ने छ । सँयुक्त लगानीमा सञ्चालित यस एअरलाइन्स्को ४८.९९ प्रतिशत लगानी तिब्बत एअरलाइन्सको छ भने ५१.०१ प्रतिशत लगानी नेपालको रहेको छ ।

काठमाडौं, ४ कात्तिक । पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मुलुक अण्डामा आत्मनिर्भर भएको घोषणाको तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न ६२ जिल्लामा एक अर्ब २० करोड अण्डा वार्षिक उत्पादन भएको छ । सो सङ्ख्या स्थानीय कुखुराबाट उत्पादन हुने अण्डा बाहेकको सङ्ख्या हो । राष्ट्रिय जनगणनाबाट प्राप्त भएको तथ्याङ्क तथा ती जिल्लामा गरिएको सर्भेक्षणको प्रतिवेदनको अध्ययन चाँडै गरिनेछ । त्यसको अध्ययनपछि घोषणा गरिने तयारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। सरदर प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ४८ गोटा अण्डा खाने अवस्थामा पुगेपछि आत्मनिर्भरका लागि मापदण्ड पूरा हुनेछ । त्यसमा कति मानिस साकाहारी भई अण्डा नखाने तथा केहीले मापदण्डभन्दा बढी खान सक्ने हुन्छन् । त्यो गणना औसतमा निकालिन्छ । चितवन जिल्ला कुखुराको अण्डा तथा मासु उत्पादनमा अग्रणी मानिन्छ । रासस

काठमाडौं ४, कात्तिक । आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि निर्माण थालिएका तीनवटा उत्तर–दक्षिण करिडोर सडक निर्माण सम्पन्न हुन १५ वर्ष लाग्ने भएको छ । ०७० मै सम्पन्न हुनुपर्ने कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर लोकमार्ग सम्पन्न हुन आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म पर्खनुपर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका यी आयोजना ०७० सालभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, निर्धारित अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेपछि तीनवटै आयोजनाको म्याद थपिएको छ । कुल आयोजनाको काममध्ये अहिलेसम्म करिब २३ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यो आयोजना सुरु भएपछि अहिलेसम्म १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाअन्तर्गत तेह्रथुम जिल्लाको वसन्तपुरदेखि देशको सबभन्दा उत्तरी सिमाना किमाथांकासम्मको १६२ किमि सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । निर्माण भइरहेको सडकको फाइल तस्बि उक्त सडकमध्ये ५० किमिमा यातायात चालू छ । यसबाहेक ७७ किमि ग्राभेल सडक रहेको छ । आव ०६५(६६ मा सुरु भई ०७० मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकोमा म्याद थप गरी आव ०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ । यस आयोजनाको कुल लागत ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आव ०७२(७३ मा कोसी करिडोरमा १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १६ करोड ९२ लाख ९९४ प्रतिशत० खर्च भएको छ । गत आवको अन्त्यसम्ममा किमाथांका–खाँदबारी खण्डमा २५ किमि निर्माण र खाँदबारीदेखि पाथिभरासम्मको ट्र्याक खोल्ने कार्य भइरहेको छ । गत आवमा विभिन्न खण्डमा गरी सात किमि ट्र्याक खोल्ने, १२ किमि स्तरोउन्नती र नौ किमि पक्की नाली निर्माण भएको छ । विराटनगर–जोगबनी नाकादेखि किमाथांकासम्म जोड्ने यो करिडोरको कुल लम्बाइ ३ सय ८५ किलोमिटर छ । यो आयोजनामा अहिलेसम्म ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यस्तै, कुल निर्माणमध्ये २५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । नवलपरासी, पाल्पा, तनहुँ, स्याङ्जा, गुल्मी, बाग्लुङ, पर्वत र म्याग्दी जिल्ला समेट्ने यो आयोजनाको कुल लम्बाइ ४ सय ३५ किमि छ । ०६५(६६ मा सुरु भई ०७० मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएकोमा आव ०७७(७८ मा सम्पन्न हुने गरी म्याद थपिएको छ । यस आयोजनामा कुल लागत १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । ्नयाँ पत्रिका दैनिकबाट छ ।