मुआब्जाले बनायो करोडपति, अरुण तेस्रो आयोजनाले जग्गा लिएपछि एकाएक करोडपति
संखुवासभा २२, कात्तिक । पाथीभरा गाविस–४ का लीलाबहादुर राई हुलाकका पूर्वकर्मचारी हुन् । श्रेणीविहीन उनले गत वर्ष मात्र जागिरबाट अवकाश पाएका थिए । केही वर्षयता सपरिवार सदरमुकाम खाँदबारीमै बस्दै आएका उनी गाउँ फर्कने मनस्थितिमा थिएनन् । गाउँमा पाखोबारी त थियो, तर तीन महिना पनि खान नपुग्ने । तर, आज उनी एकाएक करोडपतिमा दरिएका छन्। बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले डुबान तथा अन्य कारण अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जा गएको बुधबारबाट वितरण गर्न थालेको छ । पाथीभरामा उनको तीन दाजुभाइको सगोलको २६ रोपनी जग्गा छ । जुन जग्गा डुबानमा पर्ने भयो र जेठा असारमान, माइला शेरबहादुर र उनले मुआब्जा पाउने भएका छन् । आयोजनाले पाखोबारीको प्रतिरोपनी आठ लाख २५ हजारका दरले मुआब्जा दिने भएको छ । त्यस्तै त्योभित्रका रूख, बिरुवा, अलैँची, घर, कटेरोको बेग्लै मूल्यांकन हुने भएको छ । ती सबैको हिसाब गर्दा तीन दाजुभाइले कम्तीमा पनि पाँच करोड पाउने निश्चित भएको छ । मुआब्जाबाट राम्रो पैसा आउने भएपछि लीलाबहादुरले खाँदबारी–१० नयाँ बजारस्थित जय चापागाईंको घर एक करोड १५ लाखमा किन्न बैना गरिसकेका छन् । त्यस्तै धरान र काठमाडौंमा पनि घर–घडेरी हेरिरहेको उनले बताए । याफुका टेकबहादुर राईले पनि मुआब्जा वितरण गरेको दोस्रो दिन तीन करोड ७१ लाख रुपैया“ बुझे । उनी पनि घर–घडेरी र जग्गा जोड्ने ध्याउन्नमा छन् । उनले केही रकम बैंक ब्यालेन्ससमेत गर्ने बताए । अरुण तेस्रोको मुआब्जामा भारी रकम पाउन थालेपछि खाँदबारीमा जग्गाको मूल्य आकासिएको छ भने बैंकले पैसा अभाव भएको भन्दै भुक्तानी मागेको जति रकम दिन सकिरहेको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
कालीगण्डकी करिडोरमा व्यावसायिक भेडापालनका लागि ७० लाख रुपैयाँ बजेट
म्याग्दी, २१ कात्तिक । कालीगण्डकी करिडोरका भेडाबाख्रा पालक कृषकलाई यस आर्थिक वर्ष ७० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ । व्यावसायिक भेडापालन कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले कृषकलाई सघाउन सो बजेट उपलब्ध गराएको हो । भेडा पालन पेशालाई थप व्यावसायिक बनाई जिल्लालाई ऊन र मासुमा आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले पशु उत्पादन निर्देशनालय र केन्द्रीय भेडाबाख्रा प्रवद्र्धन कार्यालयमार्फत सो बजेट उपलब्ध गराइएको हो । जिल्लाका भेडापालक कृषकलाई लक्षित गरी पहिलो पटक आएको उक्त कार्यक्रमलाई कालीगण्डकी करिडोर भेडापालक स्रोत विकास समितिमार्फत परिचालन गर्न लागिएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका पशु विकास अधिकृत नरबहादुर बानियाँले बताए । उनका अनुसार जिल्लाका भेडापालक कृषकलाई तीन करिडोरमा विभाजन गरी पहिलो वर्ष उत्तरी १० गाविसका कृषकमाझ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । कार्यक्रमबाट भगवती, बेगखोला, दोबा, दाना, भुरुङतातोपानी, नारच्याङ, शिख, घार, हिस्तान र राम्चे गाविसका भेडापालक कृषक लाभान्वित हुने अधिकृत बानियाँले जानकारी दिए । “यस क्षेत्रमा ५० कृषक भेडापालनमा सम्लग्न छन्, उनीहरुसंग हाल आठ हजार ३८१ वटा भेडा छन्, कृषकलाई पत्यक्ष राहत पुग्ने गरी भेडापालनलाई थप व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने गरी कार्यक्रम परिचालन हुन्छ, उनले भने ।” घुम्ती गोठ, टहरा निर्माण, पोखरी निर्माण, ऊन सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापना, राडी पाखी माड्ने मेसिन सहयोगजस्ता विषय कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यसैगरी भेडाको गोठ मर्मत, भेडाको तौल लिने डिजिटल उपकरण सहयोग, ऊन काट्ने चर्खा वितरण, परजीवी नियन्त्रणका लागि ट्याङ्की निर्माणलगायतको सहयोग पनि गरिने पशुसेवा कार्यालयका प्राविधिक डिल्लीराम रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन समूह गठन, स्रोत केन्द्र निर्माण, स्थलगत अनुगमन, कार्ययोजना निर्माण, अन्तक्र्रिया, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम र आहारा विकासका कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको छ । “यो पहिलो चरणको कार्यक्रम हो, यसलाई केही वर्षसम्म निरन्तरता दिने सम्भावना छ, कृषक क्रियाशील भए भेडापालनका लागि यसले ठूलो सहयोग पुग्छ”, प्राविधिक रेग्मीले बताए । जिल्लामा कालीगण्डकी करिडोरबाहेक राहुघाट र म्याग्दीखोला करिडोर अन्तर्गत १२ गाविसमा समेत भेडापालन हुने गरेको छ । ती करिडोरमा समेत आगामी वर्षका लागि कार्यक्रम माग गरिएको छ । जिल्लाभित्र हाल करिब २०० कृषक भेडापालनमा आबद्ध छन् भने करिब २८ हजारको हाराहारीमा भेडा रहेको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले जनाएको छ । रासस
एनजीओसँगको साझेदारी तोडेर व्यवसायीसँग साझेदारी थालेको छाै-दीपकराज जोशी
दीपकराज जोशी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल पर्यटन बोर्ड तपाई पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएपछिका उपलब्धि के के हुन् ? मैले बोर्डको सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेको करिव १० महिना मात्रै भएको छ । बोर्डले चार वर्षसम्म सीईओ नपाएको अबस्था, अख्तियारले बोर्डका पुराना फाइलहरुमा अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था, बोर्डको ठूलो टिम निलम्बनमा परेको र सानो टीममा काम गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा मैले व्यवस्थापकीय नेतृत्वको जिम्मेवारी पाए । त्यतिबेला बातावरण पनि जटिल थियो । भूकम्पले ठूलो क्षति भोगेको, त्यसमाथि नाका अवरोधले आपूर्तिमा देखिएको गम्भिर समस्याले समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा रह्यो । गत वर्षको आर्थिक वृद्धि दर नै १ प्रतिशत भन्दा कम रह्यो । यसरी आन्तरिक र वाह्य समस्याको बीचमा बोर्डका काम सञ्चालन गर्नु धेरै चुनौतिपूर्ण रह्यो । तैपनि हामीले काम गरिरहेका छौ । मैले गत वर्ष पुसमा जिम्मेवारी लिएर आएको भएपनि त्यो वर्षको बोर्डको बजेट फागुनमा मात्रै स्वीकृत भयो । आर्थिक विनियम स्वीकृत गर्ने काम भयो । बजेट ढिलो पास भएपनि हामीले ७० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न भयौ । हामीले सकेसम्म सबै काम समयमा नै गर्दैैछौ । नयाँ संविधान अनुसार लोकसेवा आयोगको स्वीकृति लिएर कर्मचारी नियुक्ती गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । अब छिट्टै नयाँ कर्मचारी नियुक्ति हुन्छ । अहिले बोर्डमा भएको दरबन्दी करीब ७० जनाजतिको मात्रै हो । २१/२२ जना मात्रै काम गरिरहेका छौ । हामीसँगै काम गर्ने १० जना निलम्बनमा छन् । अब कर्मचारी लिँदा २५ देखि ३० जना नयाँ लिने तयारीमा छौं । लोकसेवाले स्वीकृति दिने अन्तिम तयारीमा नै पुगेको भन्ने जानकारी आइरहेकोले छिट्टै बोर्डमा नयाँ कर्मचारी नियुक्तिको लागि दरखास्त माग हुन्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनतर्फ नयाँ काम के के भए ? नयाँ काम गर्ने सवालमा हामीले नयाँ मोडल अपनाएका छौ । गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारीलाई छोडेर पर्यटन व्यवसायीहरुलाई नै साझेदार बनाएर काम गरेका छौं । नाट्टा, सुदुरपश्चिम पर्यटन विकास समाज र पूर्वका व्यसायीहरुलाई पनि सोही क्षेत्रका व्यवसायीसँग समन्वय गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनमा लगाउने काम गर्यौ । त्यस्तै, ट्राभल, टुर, ट्रेकिङ, राफ्टिङ व्यवसायीहरुको संस्थासँग सहकार्य गरेका छौ । व्यवसायीले लिड गर्दा पर्यटन व्यवसाय छिटो अगाडि बढ्ने र एक खालको पर्यटनको धारणा पनि आउने हुन्छ । त्यस्तै गैरआवसायी नेपाली संघ (एनआरआएसँग) सहकार्य गरेर काम गर्न थालेका छौं । विश्वव्यापी पहुँच, ठूलो नेटवर्क र विभिन्न ७० जिल्लामा उनीहरुको शाखा छ । त्यसैले पनि एनआरएनसँगको सहयोग र सहकार्य पनि नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने हुनाले एओयू गरेर हामीले काम सुरु गरेका हौं । विभिन्न देशका कुटनैतिक निकायसँगको सहकार्यमा पनि धरै पर्यटन प्रवद्र्धनको काम भइरहेको छ । पहिले हामी परम्परागत बजारमा मात्रै गएका थियौ भने अब नयाँ र उदियमान गन्तव्यका देशमा पनि नेपाल प्रवद्र्धनको काममा पुग्न थालेका छौ । यसका लागि हामीले बिस्तारै परिवर्तिन हुँदै गएको डिजिटल मार्केटिङका लागि बजेट र समय दुबै छुट्टाएका छौं । साउथ एसियामा भियतनाम, कम्बोडिया, इन्डोनेसियासहितका देश उदियामान हुँदै छन् । हामीले यही मार्केटमा जान डिजिटल मार्केटिङको बारेमा कन्सेप्ट पेपर नै तयार पारेका छौं । यही बीचमा पनि हामीले भारतीय बजार तथा सहरमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम चलायौं । केही समय अगाडि संचालन भएको ‘गर्मी से बेहाल, चलो नेपाल’, ‘फेस्टिभ होडिले ल्याण्ड अफ नेपाल’ भन्ने अभियान पनि चालयौं । रसिया, अमेरिकासहितका देशमा प्रवद्र्धनको काम भइनै रहेको छ । बोर्डको बजेटको साइज कति पुग्याे ? अहिले बोर्डको बजेट १ अर्ब १२ करोडको छ । यो बजेट गत वर्षको भन्दा बढी हो । सामान्यतया ८ लाख पर्यटक आउँदा बोर्डको बजेट ८० करोड हुन्छ भन्ने हो । यो वर्ष गतवर्षको बजेट खर्च नभएको र गत वर्षको भूकम्पपछि विनियोजन भएको पुनरुत्थानको १० करोड पनि यो वर्षकै बजेटमा आएको छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन भइसेपछि यो पैसा नियमित बजेटमै आएको हो । पर्यटन बोर्डले पर्यटन व्यवसायी र एनआरएनसँगको सहकार्यले परिवर्तन चाहिँ के भयो ? नेपालको पर्यटनमा विगतको इतिहास हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रकै ठूलो योगदान छ । उनीहरुकै व्यवसाय भएकोले उनीहरुलाई नै बढी ज्ञान हुन्छ । निजी क्षेत्रको निरन्तरता हुन्छ लगाव बढी हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले बोर्डको नेतृत्व लिने हो भने लगाव नहुने गरेको देखिन्छ । त्यो हिसावले अरुले भन्दा व्यवसायीसँगको सहकार्य नै राम्रो हो । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य कसरी हुन्छ ? हामीले गर्ने सहकार्य भनेकै निजी क्षेत्रकै पार्टनर अर्गनाइजेशन हो । होटल संघ नेपाल (हान) ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसिएशन अफ टुर अपरेटर्स नेपाल (नाटो)लगायतका संस्था हुन । उसो भए, बोर्डले होटल, एयरलाइन्स तथा ट्राभल जस्ता कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने होइन ? त्यस्तो सहकार्य पनि छ । विदेशी मिडिया, सेमिनार, गोष्ठिसहितका काम गर्दा निजी क्षेत्रकै होटल तथा एयरलाइन्सकै सहयोग लिने हो । उहाँहरुसँग कुनै राम्रो व्यक्तित्व आयो भने हामीलाई खबर गर्नुहुन्छ र हामीसँग सहकार्य हुन्छ । एनआरएनले ठूलो संख्यामा बाहिर छन्, एक एनआरएनले एक पर्यटक पठाए पनि ठूलो संख्यामा पर्यटक आउँछन भनेर निकै हल्ला गरिएको थियाे । अहिले अवस्था कस्ताे छ ? एनआरएनसँगको सहकार्य एकदमै अगाडि दौडिएको अवस्था छैन । तर, केही काम भने भइरहेको छ । नेपालीले के भनिदिँदा नेपालको पर्यटनको प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने विषयको नारा पनि बनाउने काम भइरहेको छ । एनआरएनसँगको सहकार्यलाई एप् बनाएरै प्रचार गर्ने विषयमा पनि आपसी छलफल भइरहेको छ । अहिले पनि एनआरएनले आफ्ना च्यानलअन्तर्गत पर्यटन प्रवद्र्धनको काम भने गरिरहेका छन् । एनआरएनकै कारण यति पर्यटक बढे भन्ने चाहिँ कुनै तथ्यांक छैन । पर्यटन बोर्डले पर्यटक आगमनको तथ्यांक राख्न पनि छोड्यो, किन ? पहिला महिनैपिच्छे पर्यटकको तथ्यांक अपडेड गर्ने र रिलिज गर्ने गरिएको थियो । त्यो काम हामीले अध्यागमनसँग लिएर गरिएको थियो । अहिले अध्यागमनले कर्मचारी भएन भनेर तथ्यांक उपलब्ध गराएन । हामीसँग पनि जनशक्ति कमी छ । अध्यागमनसँग पर्यटकीय तथ्यांक लिनेदिने विषयमा सहमति भएको भएपनि अहिले पाइएको छैन । आशा गरौ अब पुनः नियमित रूपमा तथ्यांक आउँछ । यतिबेला पर्यटकको संख्या बढे वा घटे भनेर भन्ने आधार के हो ? तथ्यांक त त्यही अध्यागमनकै हो । अहिले जुन महिनासम्मको उपलव्ध छ । त्यसपछिको तथ्यांक आएको छैन । पछिल्लो समय बढेको भन्ने अनुमान छ । जुन महिनासम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । त्यसपछिको समग्र तथ्यांक आइसकेको छैन । तर हामी व्याक टु नर्मलको अवस्थामा भने पुगिसकेका छौं । भूकम्प अगाडिको अवस्थामा यो वर्षको पर्यटकीय तथ्यांक आउँछ भन्ने अनुमान भैरहेको छ । पर्यटक आगमनको तथ्यांक विना योजना र कार्यक्रम कसरी तय हुनसक्छ ? हामीले तथ्यांक लिने मेकानिजम र वेस बनाएका रहेनछौ भन्ने हो । तर, हामी काठमाडौं बाहिर जाँदा पनि देखिन्छ । इन्डियन गाडी लिएरै आउने पर्यटक बढेका छन् । पदयात्रा पर्यटनको तथ्यांक पनि बढेको देखिन्छ । विगतका वर्ष भन्दा पर्यटकीय स्थलमा पनि पर्यटकको उपस्थित बाक्लै देखिने भएकोले पनि हामीले तथ्यांक बढेको भन्ने अनुमान गर्ने हो । त्यो त एउटा सांकेतिक आधार भयो । विश्वसनिय तथ्यांक संकलन गर्न सकिदैन ? तथ्यांक गाह्रो हैन । तर हामीसँग सानो टीम भएकोले छुट्टै मेकानिजम छ्रैन । अध्यागमनले दिइहेको थियो । बीचमा रोकिएको हो । उसले फेरि तथ्यांक दिने भनेको छ । विदेशी पर्यटकको तथ्यांकमा कुनै समस्या पनि छैन । आन्तरिक पर्यटकको तुलनामा पनि तथ्यांक राख्ने आधार बनाउदै छौं । अहिले मिडियाबाट नै पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक बढेको भनिएको छ । सीईओमा नियुक्ती पाएपछि तपाईले भूकम्प र नाकाबन्दीको चपेटामा परेको पर्यटनलाई उकास्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु भएको थियो, त्यसतर्फ उपलब्धि के भयो ? अहिलेसम्मको अवस्थामा पर्यटनलाई ल्याउनु नै उपलब्धि हो । धेरै ठाउँमा हामीले कम्यूनिकेट गरेका छौं । निजी र सरकारी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर काम गरेका छौं । बाहिरबाट हेर्दा भौतिक पुनः निर्माणको काम निकै ढिलो भएपनि पर्यटनको पुनरुत्थान भने छिटो भएको छ । मैले पहिलो वर्षलाई ‘एयर अफ सरभाइभल’ भनेको थिए । त्यसमा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय थेग्न सक्ने हिसावले होस् भनेका थियौ । बाह्य पर्यटक आएनन भनेपनि व्यवसायीलाई राहत होस् भनेर घुमफिर वर्षको अवधारणा पनि ल्याएका हौं । सन् २०१६ मा सात लाख पर्यटक पुग्ने र सन् २०१७ मा पक्कै पनि आठ लाख पर्यटक पुग्ने अनुमान छ । यति भयो भने पर्यटन व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । आन्तरिक पर्यटकको पहिचानको पनि समस्या छ नि त ? तपाईले भन्न खोज्नुभएको कानूनी जटिलताको कुरा हो । बुझाईमा आन्तरिक पर्यटकको पहिचानमा कुनै समस्या छैन । पर्यटन ऐनमा नेपाली पनि पर्यटक भन्ने छ । यातायातको ऐनमा भने विदेशी मात्रै पर्यटक भनेको रहेछ । एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा घुम्ने उद्देश्यले जाने सबै पर्यटक हुन भनिएको छ । त्यही विषयमा सम्बन्धित निकायसँग बसेर एक चरणको छलफल भैसकेको छ । यसलाई सुधार गरेर अगाडि जाने सहमति दिएको छ । पर्यटन विभाग गठन भएपछि बोर्डको अधिकार संकुचित भएको हो ? छैन। विभाग हुँदा अझै सजिलो हुन्छ । पर्यटन बोर्ड निजी क्षेत्रले नै पर्यटनको नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर आएको संस्था हो । नेपालको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमाा प्रवद्र्धन र विकास गर्न यो संस्था आएको हो । विभागको स्थापना आफ्नै आवश्यकताले आएको हो । पर्यटन क्षेत्रका नियमन र नियन्त्रणको लागि हो । हामीले मार्केटिङ गर्ने भएकोले दुई संस्थाबीच कुनै समस्या छैन । समन्वय चाहिँ के–केमा भइरहेको छ त ? विभागले पोलिसिगत र हाम्रो मार्केटिङ क्षेत्र भएकोले सहकार्य भई नै हाल्छ । कहि गुणस्तर खस्कियो भने हाम्रो फिडव्याकका आधार अनुमगत गर्छ । हेरिटेज साइट विग्रिएमा विभागले बनाउछ, त्यसमा हाम्रो सहकार्य र साथ हुन्छ । पछिल्लो समयमा पर्यटन बोर्ड भित्रको भ्रष्टाचारको विषयले मिडियामा व्यापक स्थान पायो । संस्थाको छवि नै विग्रेको छ । यस्तो विवादित संस्थाको सीईओ भएर काम गर्न कत्तिको गाह्रो हुँदो रहेछ ? वातावरण निकै गाह्रो छ । संस्थाको छवि पूरै बिग्रिसकेको भने हैन । तर, सुधार गर्नुपर्ने अवस्था भने हो । हिजोको दिनले हामीले धेरै पाठ त सिकाएको छ । अझै पनि केही पुराना मुद्दामा संस्थाले बेलाबेलामा अदालतमा बयानका लागि गइरहनुपरेको अबस्था छ । पछिल्लो समयमा यो संस्था राम्रो सिस्टममा चलिरहेको छ । अब त्यस्तो विवाद आउँदैन । बोर्डको दीर्घकालिन सहकार्यका संस्थासँगको सम्बन्ध बिग्रदै गएको छ । पछिल्लो समय टानसँग विवाद जारी छ । किन हुन्छन यस्ता विवाद ? पदयात्रा व्यवसायीको संस्था ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)सँगको विवाद अहिलेको हैन । पुरानै हो । यो विवाद सल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको छ । विगतमा दुई संस्थाबीच विश्वासको वातावरण हुन नसक्नुले समस्या आएको देखिएको छ । विगतमा भएका गल्ती कमजोरी सच्चाउने र दुई पक्षबीच सम्झौता गरेर जाने भन्ने कुरा भएको छ । बेरुजूको विषयमा छानविन भइसकेकेको छ । नयाँ सम्झौताबाट नयाँ काम गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । टिम्स कार्डको विवाद मिल्याे ? व्यक्तिगत रुपमा जाने पर्यटकलाई हामी र सामूहिक रुपमा जाने पर्यटकका लागि टानले (पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)कार्ड दिइरहेको छ । यसमा समस्या छैन । तीन वर्ष अगाडिदेखिको टिम्सको बेरुजुको रकम थाती राखेर नयाँ सम्झौता गरेर जाने भन्ने विषयमा पुगेका छौ । पुरानो विषयलाई एक हिसावले टुंग्याउने र नयाँ काम नयाँ हिसावले गर्ने भन्ने विषयमा सहमत लगभग भइसकेका छौं । एकातिर भ्रष्टाचारको विषय छ, अर्कोतिर बोर्ड र टान दुबै संस्थाको अडिट हुन सकेको छैन । संस्थालाई आर्थिक रुपमा पारदर्शी बनाउन के के प्रयास भएका छन् ? टानको र बोर्डकै पूर्ण अटिड भैनसकको अवस्था हो नै । बीचको दुई वर्ष अडिट भएको छैन । त्यो नभएसम्म पछिल्ला दिनको अडिट गर्न नमिल्ले रहेछ । त्यो दुई वर्षको अडिट हुनासाथ पछिल्लो वर्षका अडिट तुरुन्त हुन्छ । त्यसको लागि सबै तयारी भएको छ । हामीले आर्थिक पारदर्शीतालाई निकै जोड दिएका छौं । संस्थाको छवि नै यसैमा जोडिएको छ । पर्यटन बोर्ड देशैभरको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य बोकेको संस्था हो । देश संघीयतामा गैसकेपछि योे संस्था काठमाडौंमा मात्रै सीमित किन ? अहिले संघीयतामा बोर्डको प्राथमिकता परेको छ्रैन । अहिले बोर्डको काम नै साना समस्या मिलाउँने छ । पर्यटकको संख्या घटेका बेला बढाउने, सानो टीमलाई ठूलो बनाउने, बढीभन्दा बढी काम गर्ने, आर्थिक रूपमा सम्पन्न संस्था र आर्थिक पारदर्शीता दिने काम गरिरहेका छौ । पछिल्लो समय बोर्डकै सदस्य घनेन्द्र श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा बोर्डको पुर्नसंरचना गर्ने विषयमा सुझाव दिन समिति बनेको छ ।
बन्द उद्योग खुलाउन सरकारकाे अभियान, औद्योगिकीकरणलाई पहिलो प्राथमिकता
पर्वत, २१ कात्तिक । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बन्द रहेका उद्योग सञ्चालनका लागि सरकार लागिपरेको बताएका छन् । सदरमुकाम कुश्मामा शनिबार आयोजित अन्तक्र्रियामा उनले औँद्योगिक क्षेत्रको विकास बिना मुलुकको आर्थिक विकास नहुने भएकाले सरकारले औद्योगिकीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा रोखेको बताए । मन्त्री जोशीले हैटौँडा कपडा कारखाना तथा नेपाल औषधि लिमिटेडलाई शिघ्र सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको पनि जानकारी दिए । साथै वीरगन्ज चिनी कारखाना र बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिइने भएको छ । कारखाना सञ्चालनको लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भएको मन्त्री जोशीको भनाइ छ । पर्वतमा लप्सी र अल्लो उद्योगको सम्भावना देखिएकाले अध्ययन गरेर उद्योग स्थापना गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरिने आश्वासन पनि उनले दिएका छन् । कार्यक्रममा पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिओम शर्मा लामिछानेले पर्वतमा औद्योगिक विकास र पर्यटन व्यवसाय विस्तारका बारेमा चर्चा गरेका थिए। उनले लप्सी र अल्लो उद्योगलाई तत्काल सञ्चालनका लागि पहल गरिदिन पनि माग गरेका थिए । रासस
कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाई स्तन क्यान्सर, उपाचार गर्न सरकारसँग एक करोड माग
काठमाडौं २१, कात्तिक । कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई स्तन क्यान्सर भएको आशंका छ। एसियाली महिलाहरूको सञ्जाल आइक्याप (आइक्याप)को सम्मेलनमा मलेसियामा पुगेका वेला चेकअप गराउँदा चिकित्सकले क्यान्सरको आशंका गरेको कोइरालाले बताएकी छिन् । ‘मलेसियामा सम्मेलनमा भाग लिन गएको थिएँ । छोरी र ज्वाइँसँगै मलेसियामा घुम्दा रिँगटा लागेपछि अस्पताल पुगेर चेकअप गर्दा ब्रेस्टमा क्यान्सरको शंका भयो । मेरो त खानदानमा त्यस्ता बिरामी पहिले पनि धेरै थिए,’ कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले मलाई पनि डर लाग्यो । क्यान्सरको शंकैशंका छ । ब्रेस्टमा सिस्ट ९भित्र पानी भरिएको डल्ला० निकाल्न मिल्ने भए निकालिहालौँ भन्ने भएपछि अप्रेसन गराएँ । सिस्ट निकालेँ, अब फलोअपमा जान्छु ।’ सुजाता १० कात्तिकमा नेपाल आएकी थिइन् । उनी अहिले मण्डिखाटारस्थित निवासमा आराममा छिन् । उनले ब्रेस्टको ‘मेमोग्राम’ गराउँदै आए पनि पहिले क्यान्सरको आशंका नगरिएको बताएकी छिन् । दाजु एवं बिपीका जेठा छोरा प्रकाश कोइरालाले पनि सुजाताको ब्रेस्टमा क्यान्सरको आशंका गरिएको बताए । अब सिंगापुर, मलेसिया वा भारतमा उपचार गराउन जाने तयारी भएको उनले जानकारी दिए । ‘महिलाको ब्रेस्टमा क्यान्सरको समस्या धेरै देखिन्छ । मनिषालाई पनि क्यान्सर लागेको शंका नेपालमा नै गरिएको थियो । पछि बम्बई पुगेर पुष्टि भयो,’ प्रकाशले भने, ‘सुजाताले मलेसियामा ब्रेस्टको चेकअप गर्दा क्यान्सरको शंका भयो । अहिले प्रारम्भिक चरणको उपचार भएको छ । डाक्टरको सेकेण्ड ओपिनियनपछि कुन स्टेजको कस्तो समस्या हो टुंगो लाग्छ । यसका लागि छिट्टै सिंगापुर, थाइल्याण्डको बैंकक र भारतको टाटा इन्टिच्युटमा जानेबारे छलफल भइरहेको छ ।’ अब केमियोथेरापी गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल भएको तर दोस्रो परीक्षणपछि मात्र केमियाथेरापी गर्न आफूले सुझाव दिएको उनले बताए । पार्टी सभापतिसंग उपचार खर्च माग पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेकी सुजाताले आफ्नो उपचार खर्च जुटाइदिन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेकी छिन् । देउवा निकट स्रोतका अनुसार मलेसियाबाट फर्किए लगत्तै सुजाताले उपचार खर्च महंगो हुने भन्दै एक करोड रुपैया जुटाइदिन आग्रह गरेकी हुन् । ‘उपचारमा केही बढी नै खर्च लाग्ने भन्दै उहाँले रकम जुटाइदिन सभापति देउवासँग आग्रह गर्नुभएको छ,’ देउवा निकट स्रोतले भन्यो, ‘सभापतिले खर्चका लागि सरकारसँग पार्टीले पहल गर्ने बताउनुभएको छ।’ क्यान्सरको परीक्षण र प्रारम्भिक उपचारमा सुजाताले करिब ५० लाख रुपैया खर्च गरेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ । थप उपचारमा जाँदा एक करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने उनले निकट व्यक्तिहरुलाई बताउने गरेकी छिन्। कोइराला परिवारमा क्यान्सर खानदानी रोग कोइराला परिवारमा क्यान्सर खानदानी रोग जस्तै छ । बिपी कोइरालालाई घाँटी र फोक्सोमा, गिरिजाप्रसादलाई फोक्सोमा, मनिषालालाई ब्रेष्टमा क्यान्सर देखिएको थियो । सुशील कोइरालालाई पनि जिब्रो र फोक्सोमा क्यान्सर भएको थियो । सुशील र मनिषाको क्यान्सर उपचारपछि निको भएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
सुरक्षा निकायको जागिर न्यून आकर्षण, प्रशासनिकको तुलनामा ३४ गुणा कम आवेदन
काठमाडौं २१, कात्तिक । सार्वजनिक प्रशासनको तुलनामा सुरक्षा निकायको जागिरमा सर्वसाधारणको आकर्षण न्यून देखिएको छ । सुरक्षा निकायको भर्नामा तुलनात्मक रूपमा थोरै मात्र आवेदन पर्ने गरेको छ । निजामती प्रशासनको भर्नामा सयौँ गुना बढी आवेदन पर्ने गरेको छ । गत वर्ष लोकसेवा आयोगले ४ सय ८५ जना नायब सुब्बा माग गरेकोमा ३ सय ३५ गुना बढी आवेदन परेको थियो । तर, नेपाल प्रहरीले ५ सय ५१ जना असइ माग गरेकोमा ३४ गुना बढी अर्थात् १८ हजार ९ सय ६६ जनाको मात्र आवेदन परेको थियो। नेपाली सेनामा एक सय ५० सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट माग भएकोमा एक हजार ४ सय २२ जनाको आवेदन परेको छ । सशस्त्र प्रहरीले सोही तहको असईमा ३६ जनाको माग गर्दा ४ हजार एक सय ३१ आवेदन परेको थियो । नेपाल प्रहरीले ८९ जना इन्सपेक्टर माग गरेकोमा २ हजार ८ सय ५४ जनाले मात्र आवेदन दिए । त्यस्तै, ५ सय ५१ जना असई माग गरेकोमा १८ हजार ९ सय ६६ जनाको आवेदन परेको थियो । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलमा ५४ जना इन्स्पेक्टरको माग भएकोमा एक हजार २ सय ४१ आवेदन परेको थियो । असईमा ३६ जनाको माग भएकोमा ४ हजार एक सय ३१ आवेदन परेको थियो । सुरक्षा निकायको तुलनामा निजामती सेवाको भर्नामा उमेर हद फराकिलो हुन्छ । त्यसबाहेक पनि सुरक्षा निकायको जागिर बढी कठिन हुने, करिअर अनिश्चित हुने र निष्पक्ष भर्ना प्रणालीमा विश्वास कम भएकाले आवेदन न्यून पर्ने गरेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी हेमन्त मल्ल प्रहरीमा निश्चित उमेरहदसम्म मात्र आवेदन दिन पाइने भएकाले निजामतीको भन्दा कम आवेदन पर्ने बताउँछन् । ‘प्रहरीमा भर्ना हुने शारीरिक रूपमा पनि दुरुस्त हुनुपर्छ, सबैजना त्यसका लागि सक्षम हुँदैनन्, त्यसकारण पनि आवेदन कम परेको हुनसक्छ,’ उनले भने । नेपाल प्रहरीले तुलनात्मक रूपमा भर्नामा आवेदन नपरेपछि गत वर्ष प्रहरीको जागिरप्रति आकर्षण बढाउन डकुमेन्ट्री नै बनाएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
साहसिक पर्यटनप्रतिको आकर्षण बढ्यो, नेपाल भित्रने पर्यटक मध्ये ६० प्रतिशतको रोजाइ साहसिक पर्यटनमा
काठमाडौं २०, कात्तिक । नेपालमा आउने साहसिक पर्यटप्रतिको आकर्षण बढ्न थालेको छ । नेपालमा आउने विदेशी पर्यटको पहिलो रोजाइ नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा गरिने साहसिक पर्यटकीय गन्तव्य हुन थालेका छन् । २०७२ बैशाखको भूकम्पअगाडिकै अवस्थामा नेपालमा साहसिक पर्यटन पुग्न थालेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालको भनाइ छ । उनका अनुसार सन् २०१६ मा नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या ८ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो संख्या मध्ये अधिकांश पर्यटको रोजाइ नेपालमा साहसिक पर्यटकीय गतिविधि नै गर्ने रहेको उल्लेख छ । पर्यटन विभागको तथ्यांक अनुसार सन् नेपालमा अहिले साहिसक पर्यटनको लागि वेमौषम भएपनि पर्यटकीय आकर्षण देखिएको छ । पदायत्रा र सगरमाथा आरोहण जाने सिजन नभएपनि अन्नपूर्ण, मनास्लुलगायतका ८ हजार मिटर भन्दा साना हिमाल आरोहणको समय हो । यो समयमा देखिएको पर्यटनकीय आकर्षणले पनि नेपालमा साहसिक पर्यटकीय गतिविधि बढाएको छ । विभागका अनुसार सगरमाथा बाहेक अटम सिजानमा सन् २०१४ मा १३८९ जना, सन् २०१५ मा १०५५ जना पर्यटकले विगभागबाट साहसिक पर्यटकको अनुमति लिएका छन् । यस्तो अनुमति सन् २०१६ मा १४ सय जना पुग्ने भएका छन् । विभागबाट एक हजार जानेले साहसिक पर्यटनको अनुमति लिइसकेका र चार सय जना अनुमतिको चरणमा रहेको पनि विभागका प्रवक्ता ढाकालको भनाइ छ । नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह हुन थालेको, अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यम तथा ट्राभल पोर्टलले गर्ने नेपालको प्रचारले पनि साहसिक पर्यटनको गतिविधि बढेको ढकालको दाबी छ । उनका अनुसार पर्यटकको तथ्यांक सेप्टेम्बरसम्ममा ५ लाख ८६ हजार रहेको र सन् २०१६ मा आठ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालको विगतको पर्यटकीय अवस्था हेर्दा साहसिक पर्यटकको रोजाइ ६० प्रतिशत रहेको पनि विभागले जानकारी दिएको छ । नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको पहिलो रोजाइ सगरमाथा, अन्नपूर्ण र लाङटाङको पदयात्रा, हिमाल आरोहण हुने गरेको छ । त्यसपछि नेपालमा रहेको विभिन्न पर्यटकीय गतिविधि बन्जि, प्याराग्लाइडिङ, हाइकिङ, राफ्टिङ, स्की, माउन्टेन फ्लाईट, जंगल सफारी, कायाकीङ, क्यानोनिङसहितका गतिविधि हुने गरेका छन् । यी गतिविधि गर्न पर्यटक नेपाल आउने गरेको उल्लेख्य छन । नेपालमा पछिल्लो समय साहसिक पर्यटनकीय सेवाका पर्यटकीय संस्था पनि बढिरहेका छन् । हाल नेपालमा २९ सय वटा ट्राभल एजेन्सी, २१ सय वटा ट्रेकिङ एजेन्सी, ११ हजार ट्रेकिङ गाइड, ३६ सय ट्राभल गाइड, ६५ वटा राफ्टिङ एजेन्सी, ४५ वटा टुरिष्ट भेइकल एजेन्सी, ७० वटा प्यराग्लाइडिङका एजेन्सी मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् । दर्ता विना संचालन भएका अन्य साहिसक पर्यटकीय गतिविधि पनि उल्लेख्य रहेको विभागको बुझाई छ । नेपालमा आउने विदेशी पर्यटक मध्ये सबैभन्दा खर्चालु नै साहसिक पर्यटक हुने गरेको नेपाल पर्वतारोहण संघ एनएमएका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाको भनाइ छ । उनका अनुसार अन्य सबै पर्यटकीय गतिविधिमा गर्ने खर्च एकै वर्षको पर्वतारोहण गतिविधिमा हुने खर्च भएको दाबी पनि शेर्पाको छ । पर्वतारोहण सबैभन्दा साहसिक पर्यटन हो भने यसैका लागि नेपाल आउने पर्यटको संख्या पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको पर्वतारोहण संघको बुझाई छ । साहसिक पर्यटमा नेपालीसमेत उत्साहित नेपालका साहसिक पर्यटकीय गन्तव्य विदेशी पर्यटकका लागि परिचित भएपनि पछिल्लो सयम आन्तरिक पर्यटक (नेपाली)को रूची बढ्न थालेको छ । ट्राभल, ट्रेकिङ तथा टूर एजेन्सीसँग साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यमा जाने नेपाली पर्यटकले चासो देखाउँने गरेको ट्रेकिङ् एजेन्सीज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)को भनाइ छ । घुमघाममा रमाउने नेपालीको जमानत र छुट्टीको समयमा पदयात्रा जाने विद्यार्थीवर्गले साहसिक पर्यटनलाई रुचाउँन थालेका छन् । मनोरञ्जनात्मक गतिविधिकै लागि कर्पाेरेट हाउसमा काम गर्नेदेखि सामान्य व्यक्तिका लागि पनि साहसिक पर्यटकीय क्षेत्र तिनको रोजाई हुने गरेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । आन्तरिक पर्यटकले एक दिने हाइकिङदेखि दुई–तीन दिनसम्मको पदयात्रा, हवाई खेलकूदलगायतका गतिविधिका साथमा बञ्जी र राफ्टिङ रुचाउँने गरेको सोसाइटी अफ टुर एण्ड ट्राभल अपरेटर्स नेपालका अध्यक्ष यमबहादुर खड्काको भनाइ छ । बञ्जी, राफ्टिङलगयातका गतिविधिमा रमाइलो हुने र एक दिनको प्याकेज लिन सकिने भएकोले पनि यसतर्फ आन्तरिक नेपाली बढेको बताइएको छ । ‘नेपालमा एजेन्सीमार्फत पदयात्रामा जाने नेपाली कम भएपनि समूह बनाएर जाने क्रम भने बढ्न थालेको छ । एजेन्सीको प्रयोग नगरेपनि तिनले गाइड र सवारी साधन भने प्रयोग गर्ने गरेका छन् । नेपालीको समूह बढ्दै जादाँ तिनले एजेन्सीको प्रयोग गर्नेमा ढुक्क हुन सकिने पनि टानको भनाइ छ । हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रामा जानु साहसिक कार्य भएकोले यसप्रति नेपालीको आकर्षण बढ्दै गएको बताइएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष, पर्यटन वर्ष र घुमफिर वर्षले नेपालीप्रतिको उत्साह बढाएको नेपाल पर्यटन बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका संचार संयोजक सुधन सुवेदीका अनुसार आन्तरिक पर्यटकको बजार बढ्नुमा सूचनाको पहुँच बढ्नु नै हो । नेपाली पर्यटक भन्ने टे«न्डको विकास नै भर्खर हुन थालेकोले छ । त्यसमा पनि साहसिक पर्यटकीय गतिविधि गर्ने र माउने क्रम बढेपनि तथ्यांकमा भने भन्न नसकिने अवस्था नरहेको बोर्डको बुझाई छ ।
गरिमा विकास बैंकको नाफा साढे ४ करोड
काठमाडौं, २० कात्तिक । गरिमा विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ४ करोड ६८ लाख नाफा कमाएको छ । बैंकले गत आवको सोही अवधीमा जम्मा २ करोड ९१ लाख नाफा कमाएको थियो । एक अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ५० करोड रहेको छ । बैंकले सो तीन महिनामा १२ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर १० अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १७ रुपैंयाँ ३३ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १४६ दशमलब ८९ पैसा रहेको छ ।
भारतीय राष्ट्रपति बुद्ध एयरबाट माउन्टेन फ्लाईटमा, गौरीशंकर र सगरमाथा हेरेर भारत फर्किएर
काठमाडौं २०, कात्तिक । बुद्ध एयरको जहाजमार्फत भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले गौरीशंकर र सगरमाथा हिमश्रृंखलाको अवलोकन गरेका छन् । बुद्धले माउन्टे फ्लाइटसहितको सुविधा दिएर काठमाडौंबाट जनकपुर र जनकपुबार पोखरा हुँदै काठमाडौं ल्याएको छ । उपलब्ध वायुसेवाका विकल्पमध्ये भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जी तथा भ्रमणदलका सदस्यहरुले आन्तरिक उडानमा बुद्ध एयरलाई छनोट गरेका थिए । मुखर्जीको तीन दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा शुक्रवार बिहान काठमाडौंबाट जनकपुर तथा जनकपुरबाट पोखरा हुँदै काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम थियो । भारतीय राष्टपतिलाई बुद्ध एयरले मायाको चिनो प्रदान गर्दै हवाई यात्राका क्रममा बुध्द एयरले महामहिमलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय हिमश्रृंखलाहरु गौरीशंकर, गणेश तथा सगरमाथा, मकालु, मनास्लु, माछापुच्छ«ेलगायत अन्य हिमालको पनि अवलोकन गराएको थियो । यसका लागि बुद्ध एयर अहरोत्र व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक तयारी पूरा गरेको एयरलाईन्सका प्रवन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले बताए । भ्रमणलाई सहज र सुरक्षित बनाउन बुद्धले एटीआर ४२ नामक ४७ सिट क्षमताको दुई जहाजहरुलाई पूर्ण तयारी गरेको थियो । जनकपुर तथा पोखरामा आफ्ना प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरुको टोली नै खटाएको थियो । भ्रमणबाट नेपालको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि थप टेवा पुग्ने निर्देशक बस्नेतको भनाइ छ । गणतान्त्रिक मुलुक भारतको ‘प्रथम नागरिक’लाई सेवा प्रदान गर्न पाउँदा बुद्ध एयर गौरवान्वित भएको पनि बुद्ध एयरले शुक्रबार बेलुका जारी गरेको एक विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । मुखर्जी शुक्रबार बेलुका नै भारत फर्किएका छन् ।
जापानले बाढी नियन्त्रणका लागि दुई करोड बढी अनुदान दिने
काठमाडौं, १९ कात्तिक । जापान सरकारले चितवन जिल्लामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण परियोजना कार्यान्वयन गर्न दुई करोड ४५ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । चितवनको मादी नगरपालिका र लोथर गाविसमा बाढी नियन्त्रणका लागि जापानले उक्त रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो। यहाँस्थित जापानी राजदूतावासमा शुक्रबारआयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि जापानका राजदूत मासासी ओगावा तथा जापानी गैरसरकारी संस्था सप्ला सिटिजन्स कमिटिका देशीय निर्देशक तोयाकी कोमातिसुले अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सप्ला सिटिजन्स कमिटी र चितवनस्थित गैरसरकारी संस्था ग्रामीण पुनःनिर्माण नेपाल नामक संस्थाले स्थानीय तहमा बाढीपहिरोलगायत विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सहकार्य गर्दै आएका छन् । रासस
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अध्यक्षमा राजन खनाल नियुक्त
काठमाडौं, १९ कात्तिक । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालय, राजस्व सचिव राजन खनाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी बैठकले ख्वपः विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकलाई थप छलफलका लागि विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको बैठकले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित उत्थान विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा डा वुद्धिबहादुर नेपालीलाई मनोनयन तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका विकास समितिहरुका अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । रासस
भारतीय राष्ट्रपतिको सम्मानमा १० करोड खर्च हुने अनुमान, धुर्मुस र सुन्तलीले निर्माण गरेको नमूना बस्ती भन्दा महँगो
काठमाडौं, १९ कात्तिक । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको तीनदिने भ्रमणका लागि करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान नेपाल सरकारले गरेको छ । भ्रमणका क्रममा अहिलेनै सबै खर्च विवरण नआएपनि भ्रमणका क्रममा गरिएको तयारी तथा बसाइलगायतका खर्चले यति रकम पुग्न सक्ने अनुमान नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले गरेका हुन् । अधिकारीहरुले खाना, खाजा, स्वागतद्वार, होटेल खर्च, गाडी र जहाज भाडा, तेल, सुरक्षालगायतका खर्चमा सो खर्च हुने अनुमान गरेको हो । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्दै नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भ्रमणको संयोजन परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको हो भने भ्रमणमा भएको खर्च सबै अर्थ मन्त्रालयले बेहोर्ने छ । ‘हाल भएको खर्चको बिल, भरपाई तथा कागजातका आधारमा उक्त खर्च बेहोर्ने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जहाज तथा खानपीनमा बढी खर्च हुने अनुमान अर्थ तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ । राष्ट्रपति मुखर्जीसँग आएका भारतीय पहुना तथा उनीसँगै जनकपुर तथा पोखरा जाने नेपालीका लागि आज बुद्ध एयरको दुई वटा भाडामा लिएको छ । मुखर्जीसँग ६० जना पाहुँनाआएका छन् । जहाजका लागि अतिबढी खर्च हुँदै छ भने बसोबास तथा खानपान गरी सबै खर्चलाई एकिकृत गर्दा करिब १० करोड रुपैयाँ भेट्ने अनुमान गरिएको हो । डेढ वर्षअघि गएको भूकम्पका कारण अधिकांश भुकम्प पीडित संघारमा आएको जाडो पालमुनिनै विताउन वाध्य रहको अवस्थामा अथिति सत्कारमा भएको ठूलो खर्चलाई स्वभाविक मान्न नसकिने अधिकारीहरु बताउँछन् । एकातिर भूकम्प पीडित जनता यो जाडोमा पनि कठाङ्ग्रिने अवस्थामा पुगेका छन् भने सरकार भने भीभीआईपीको सम्मान तथा स्वागतमा व्यस्त छ । तिहार यता प्राय अधिकांश सरकारी कार्यालयमा काम सुचारु हुन सकेको छैन । देशलाई नै ठप्प जस्तै पारेर सरकार एकसाताअघिदेखि राष्ट्रपति आगमन र भ्रमणको तयारीको व्यवस्थापनमा जुटेको छ । अहिले राष्ट्रपतिको भ्रमणमा गरिएको तामझाममा लागेको खर्चलाई एकत्रित गर्दा सो खर्चले धुमुस सुन्तलीले निर्माण गरेका जस्ता १ सयभन्दा बढी घर निर्माण देखिएको छ । उनीहरुले एउटा घर करिब ७ लाखमा निर्माण गरेको बताएका छन् । यदि प्रतिघर १० लाखसम्मका दरले खर्च गरेर बनाउँदा पनि एक सयभन्दा बढी घर बन्ने अनुमान सरकारी उच्च अधिकारीले नै गरेका हुन् ।
बजार अनुगमन गर्छन बयान लिनै जान्दैनन् कर्मचारी, प्रतिवेदन र बयानमा स्पष्ट विवरण आउँदैन
काठमाडौं १९, कात्तिक । बजार अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीहरु आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम देखिएको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । ती कर्मचारीहरुमा कानुनबमोजिम बयान लिने सीप तथा क्षतासमेत नदेखिएको मन्त्रायलका अधिकारीहरु बताउँछन् । अनुगमनबाट बजारमा ठूलो विकृति देखिए पनि अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीले कानुनबामोजिम बजार अनुगमनको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्षमता नभएको र बयान नलिएको पाइएको छ । विभागबाट खटिएका अनुगमन टोलीले दैनिक बजार अनुगमन गर्छ । अनुगमनबाट व्यपारीले लेबल नभएका बस्तु म्याद नाघेका तथा अखाद्य वस्तु आदी बेचेको देखिन्छ । तर, प्रतिवेदन र बयानमा त्यसबारेमा स्पष्ट विवरण आउँदैनन् । ‘अनुगमन अधिकृतले बजारमा कालोबजारी भएको प्रतिवेदन बनाउँछ, त्यसमा कति मूल्य हुनुपर्ने र कति मूल्यमा व्यापारीले बिक्री गरिरेहका छन् भन्ने विषय उल्लेख गर्दैनन् ‘ आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने । कारोबार दैनिकबाट ।
पुनरकर्जा २०० प्रतिशतले बढ्यो, भूकम्प पीडितले लिए १ वर्षमा ११ करोड ऋण
काठमाडौं, १८ कात्तिक । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगानी तथा निर्यात विस्तारमासमेत सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनरकर्जाको उपयोग चालू आर्थिक वर्षमा करिब दुई सय प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को भदौसम्म सहुलियत दरमा प्रदान गरिने यस्तो कर्जा ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्र थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ अर्ब ९८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सो कर्जाको उपयोग भएको छ । चालू आवमा प्रभाव भएको कर्जामध्ये १ अर्ब ६१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ साधारण कर्जा हो भने ३७ करोड ४४ लाख निर्यात कर्जा भएको राष्ट्रले जानकारी दिएको छ । अघिल्लो वर्ष ६१ करोड ८० लाख रुपैयाँ साधारण पुनरकर्जा र ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ निर्यात कर्जा रहेको थियो । विपन्न वर्गअन्तर्गत न्यून आयस्रोत भएका, सामाजिक रूपमा पिछडिएका जनजाति, महिला, शारीरिक अपाङ्गतता भएका र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन अनुसार बैंकहरुले पुनरकर्जामा लगानी बढाएका हुन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरू आफैले प्रत्यक्ष रूपमा २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अधिकांश वाणिज्य बैंकले लघुवित्त कारोबार गर्न आफ्नै सहायक कम्पनी खोलेर दोहोरो फाइदा लिने प्रचलन बढेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यसअघि अधिकांश निजी बैैकहरूले लघुवित्त कम्पनीमार्फत लक्षित वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । लघुवित्तले वाणिज्य बैंकबाट ४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर २० प्रतिशतसम्ममा लगानी गर्दै आएको तथ्य बाहिर आएपछि वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कुल कर्जाको ५ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत आफै लगानी गर्न दिएको थियो । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनसँगै केही वाणिज्य बैंकले प्रत्यक्ष लगानीका लागि तयारी शुरू गरे पनि अधिकांशको तयारी शून्य देखिएको छ । विपन्न वर्गलाई कर्जा प्रवाह शुरू गर्नुअघि विभागीय कार्यालय स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले तोकेकै समयमा निर्धारित प्रतिशतको लगानी पुर्याउन निजी बैंकहरूलाई गाह्रो हुने देखिएको छ । सरकारी बैकहरूले यसअघि नै ग्रामीण तथा विपन्न वर्गमा प्रशस्त कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । ‘हाम्रो कुल कर्जाको ४ देखि ५ प्रतिशत अंश विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत पर्ने भएकाले तोकिएको समयमा राष्ट्र बैंकको निर्देेशन पालना गर्न सरकारी बैंकलाई खासै समस्या नभएपनि निजी बैंकलाई भने यो कार्य गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । बैंकहरूले अहिलेसम्म लघुवित्तीय संस्थामार्फत विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्दै आएको र दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार नभएकाले तत्काल लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको तथा चुनौती पूर्ण भएको सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहालले बताए । तर, राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनलाई अस्वीकार गर्न नसकिने भएकाले अधिकांश निजी वाणिज्य बैंकहरू विस्तारै तयारीमा लागेको उनले बताए । सानिमा बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन आउनुअघि नै विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह शुरू गरिसकेकाले अहिलेसम्म अधिकांश तयारी पूरा भइसकेको उनले जानकारी दिए । निजी बैङ्कहरूले विभिन्न समस्या देखाउँदै नयाँ व्यवस्था एकै पटक पालना गर्न नसक्ने बताएपछि राष्ट्र बैंकले निर्देशनलाई केही खुकुलोसमेत पारेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले असोज मसान्तसम्म कुल कर्जाको १ दशमलव २५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्नेछ । त्यसैगरी पुस अन्त्यसम्ममा १ दशमलव ५ प्रतिशत, चैत मसान्तसम्ममा १ दशमलव ७५ प्रतिशत र २०७४ असार मसान्तसम्ममा तोकिएको २ प्रतिशत पुर्याउनु पर्नेछ । यसबाहेक भूकम्पपीडितहरुलाई राहत प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकबाट शून्य ब्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाअन्र्तगत भूकम्प पीडितलाई सो ब्याजमा कर्जा प्रभाव गर्ने व्यवस्था आएको एक वर्ष अर्थात भदौ मसान्तसम्ममा ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि कम लगानी गरेका छन् । कुल कर्जाको २० प्रतिशत कर्जा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । भदौसम्म वाणिज्य बैंकहरुको यस्तो कर्जा १६.६३ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
विपद न्युनिकरण सम्मेलनमा भाग लिन प्राधिकरणका सिइओ दिल्लीमा
काठमाडौं, १८ कात्तिक । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित एसीयाका देशहरुको सम्मेलनमा भाग लिन ज्ञवाली नयाँ दिल्ली गएका हुन् । सम्मेलनमा प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना सम्बन्धी नेपालले लिएको दिशा र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रस्तुति गर्नेछन् । सम्मेलन आगामी शनिबारसम्म चल्नेछ । सम्मेलनमा सहभागी हुने देशका प्रतिनिधिहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न भए गरेका विषयमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गर्नेछन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी विभिन्न विषयहरुमा गरिने प्रस्तुति र अवधारणमा छलफल भएपछि घोषणापत्र जारी हुनेछ । सम्मेलनका अवसरमा प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । ज्ञवाली शनिबार नै नेपाल फर्कनेछन् ।
चीनले सगरमाथामा पर्वतारोहण केन्द्र बनाउने, एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँं खर्च गर्ने
काठमाडौं १८, कात्तिक । चीनले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उत्तरी आधार शिविरनजिकै अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण केन्द्र बनाउने घोषणा गरेको छ । चीनले तिब्बतमा पर्यटनको थप विकास गर्न विकट हिमालको काखमा आधारभूत प्रबन्धसहितको सुविधासम्पन्न केन्द्र बनाउन लागेको हो । चीनको तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको कङ्खर टाउनसिपमा आगामी वर्ष सन् २०१७ देखि निर्माण सुरु गरेर दुई वर्षपछि सन् २०१९ मा सप्पन्न गर्ने समाचार चीनको सरकारी प्रकाशन चाइना डेलीले लेखेको छ । सगरमाथाको उत्तरी मोहोडादेखि उत्तरतिरको भूभागमा ८४ हजार ३ सय २० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने यो केन्द्रका लागि चीनले दस करोड चिनियाँ युआन (एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँं)खर्च गर्नेछ । समाचारमा जनाइए अनुसार निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण केन्द्रमा पर्वतारोही, हिउँमा चिप्लेटी खेल्ने खेलाडी, प्याराग्लाइडर र पथप्रदर्शकहरुलाई खानाको व्यवस्था हुनेछ । स्वास्थ्य सेवा, ट्राभल्स एजेन्सी र हेलिकप्टर उद्दार सेवासमेत केन्द्रमा उपलब्ध हुनेछ । अहिलेसम्म तिब्बतमा उच्च अक्षांशमा परेका तथा हिमालमा फसेका व्यक्तिलाई हेलिकप्टरबाट उद्दार गर्ने व्यवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा चीनको अनुरोधमा नेपालले हेलिकप्टरद्वारा उद्धार गर्दै आएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट । तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको खेलकुद ब्युरोका उपनिर्देशक निमा छिरिङलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा जनाइए अनुसार केन्द्रभित्र पर्वतारोहण संग्रहालय, कार भाडामा लगाउने व्यावसायिक कक्ष, कार मर्मत स्थल, मोटरसाइकल र साइकल भाडामा पाइने स्थल, रेष्टुरेन्ट र सुत्ने लजहरूसमेत बनाइनेछ । कङ्खर टिङ्ग्री काउन्टीका पाँच टाउन्सिपमध्येको एक हो । नेपालसँग सीमा जोडिएको कङ्खरबाट सगरमाथा, चोयु, शिशापङ्मा, ल्होत्से र मकालु हिमालको सुन्दर दृश्य देखिन्छ । यस क्षेत्रको पर्यटकीय तथा आर्थिक र सांस्कृतिक विकास गर्नका लागि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण केन्द्र बनाउन लागेको बताइएको छ । केन्द्र बनिसकेपछि साबिकभन्दा अधिक पर्वतारोही र पर्यटकहरु सो क्षेत्रमा आउने अपेक्षा चीनले गरेको छ ।
करिब पाँच अर्ब २८ करोडको लागतमा सम्पन्न माथिल्लो मादीको परीक्षण चाँडै हुने
पोखरा, १७ कात्तिक । कास्कीको निर्माणाधीन माथिल्लो मादी जलविद्युत् आयोजनाले कात्तिकको अन्तिमतिर परीक्षण उत्पादन गर्ने भएको छ । मादी खोलावाट निकालिने २५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणको ९९ प्रतिशत काम सकिएकाले परीक्षण उत्पादनको तयारीमा लागेको आयोजनाका संयोजक राजकुमार बरालले जानकारी दिए। विद्युत् गृहबाट उत्पादन भएको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने तथा लेखनाथमा निर्माण गरिएको सव–स्टेसनमा जोडिएका उपकरणको समेत परीक्षण गरिने उनले बताए । परीक्षण उत्पादनपछि एक महिनासम्ममा मर्मत गर्ने र मङ्सिर अन्तिमदेखि व्यावसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । आयोजनाको चार हजार २०० मिटर सुरुङभित्रको भागमा कङ्क्रिट लाइनिङ गर्ने काम पनि सकिएको छ । उक्त आयोजनाको लागत करिब रु पाँच अर्ब २८ करोड रहेको छ । विसं २०६९ पुसबाट आयोजना निर्माण सुरु गरिएको थियो । रासस
चक्रपथभित्र ‘अघोषित कर्फ्यू’, सडक वरपरका घरको झ्याल ढोका समेत बन्द, मुखर्जीको सुरक्षार्थ नेपाली सेनाको हवाइ गस्ती
काठमाडौं, १७ कात्तिक । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी आज साढे १२ बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरिसकेका छन् । उनको आगमनका क्रममा आज काठमाडौंको सवारी आवागमन प्रभावित मात्र नभइ एक प्रकारको अघोषित कफ्र्यू लागेको जस्तै हुने भएको छ । दिनभर भीभीआईपी र भीआईपीहरुको सवारी हुने भएकाले दिनभर चत्रपथभित्र निजी तथा सार्वजनिक सवारी चल्ने सम्भावना छैन भने नेपाली सेनाले हवाइ गस्ती गर्ने तथा सडक छेउका झ्याल ढोका समेत बन्द गर्न लगाइएको छ । ११ः३० बजेदेखि २ बजेसम्मका लागि सवारी हुने बाटोको झ्याल ढोका समेत बन्द गर्न आदेश आएको ट्राफिक प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । भारतीय राष्ट्रपति प्रणम मुखर्जीलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्दै नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गाडी चल्न नदिने र सर्वसाधारण समेत हिड्न नपाउने भएपछि चत्रपथभित्र एक प्रकारले ‘अघोषित कर्फ्यू’ जस्तै हुने देखिएको छ । उनको साथमा भारतका उच्च पदस्थ अधिकारी पनि आउँने कार्यक्रम रहेको छ । ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न रुटमा सवारी चलाउन रोक लगाउँदै सर्वसाधारणलाई वैकल्पिक मार्गहरु प्रयोग गर्न सुझाएको छ । ट्राफ्रिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता लोकेन्द्रबहादुर मल्लका अनुसार मुखर्जीको सवारीका समयमा सार्वसाधारणलाई पैदल हिड्न समेत रोक लगाइनेछ । मुखर्जीको सवारीमा ज्यामरसहितका कार्केड हुनेछ । मोबाइल सिग्नल ज्यामरका कारणले एक सय मिटर वरपरको टेलिफोनसहित डिजिटल सम्पर्क विच्छेद हुनेछ । सुरक्षा प्रवन्ध र ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज होस् भनेर सरकारले आज सार्वजनिक विदा दिएको छ । त्यस्तै मुखर्जी नेपाल आउँदै गर्दा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल करिब ५० मिनेट बन्द गरिएकाे छ । मध्यान्ह १२ः१० बजेदेखि १ बजेसम्म आन्तरिक र वाह्य दुबै उडान पुरै बन्द गरिएको छ । मुखर्जीको सुरक्षामा मुखर्जी आउनुभन्दा पहिले र अवतरण गरिसकेपछि पनि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनैपनि विमान अवतरण र उडान गर्न रोकिएको छ । विमानस्थलले नोटिस फर एयरमेन (नोटाम) जारी गरेर भिभिआइपी आउनुभन्दा केही समय अघिदेखि र पछिसम्म विमानस्थल बन्द गर्ने बताएको छ । त्रिभुवन विमानस्थल मुखर्जीको विमान अवतरण भएको २५ मिनेटपछि मात्रै खुल्ने भएपनि त्रिभुवन विमानस्थलले ‘नोटाम’ अवधी थपिनसक्ने समेत बताएको छ । राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्न राष्ट्रपति विद्या भण्डारी आफैले त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गरेकी छिन् ।
इन्टरनेट सपिङमा बढ्दो जोखिम, ह्याकरको निशानामा क्रेडिटकार्ड
अनलाईन सपिङमा ह्याकरहरुको जोखिम बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ। यदि तपाइँ अनलाइन सपिंग गर्नुहुन्छ भने सावधान हुनुहोस् । र, हुनसक्छ की ह्याकरले तपाइँले गरेको अनलाइन सपिंगका बेला तपाइँको क्रेडिट कार्डको डाटा समेत चोरिरहेको हुनसक्छ । एक शोधबाट यो पत्ता लागेको छ की अनलाइन शपिंग गराउने झण्डै ६ हजार वेबसाइटले ग्राहकको क्रेडिट कार्डको जानकारीहरु चोरी गरी त्यसको गलत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । डच डेभलपर विलियम डी ग्रूटका अनुसार प्रयोगकर्ताको क्रेडिट कार्डको कोड नम्बर साइबर अपराधीद्धारा विभिन्न वेबसाइटहरुमा प्रकाशित समेत गर्ने गरिएको छ । उनका अनुसार झण्डै ५ हजार ९२५ वटा यस्ता वेबसाइट पत्ता लागेका छन् जसले प्रयोगकर्ताका डाटा चोरी गर्दछन् । डी ग्रूट डच इ कमर्श साइट बाइट डट एनएलका सहसस्थापक समेत हुन् । उनले ब्लगस्पटमा भनेका छन् की ह्याकरहरुले सबैभन्दा बढि प्रयोग गरिने अनलाइन सपिंग साइटलाई आफ्नो निशाना बनाउने गर्दछन् । जब ह्याकरहरुले ती वेबसाइटहरुमा आफ्ना मार्ग बनाउँदछन् तब उनीहरुले ती साइटबाट प्रयोगकर्ताको क्रेडिट कार्ड तथा कारोबार सम्बन्धी विभिन्न जानकारी चोरी गर्दछन् । त्यसरी चोरी गरिएका क्रेडिट कार्डका डाटा प्रतिकार्ड ३० डलरको हिसाबले वेब मार्केटमा बेचिदिन्छन् । शोका क्रममा उनले चोरी गरिएका फरक फरक ९ प्रकारका कोड पत्ता लगाएका छन् । जसमा फरक फरक ह्याकर समूह संलग्न रहेका छन् । ग्रूटका अनुसार डाटा चोरीको चंगूलमा कार निर्माता कम्पनी, फेसन कम्पनी तथा सरकारी वेबसाइटहरु समेत पर्ने गरेका छन् । अनलाइन सपिंगका कारण सिर्जना हुने ह्याकिंग तथा डाटा चोरी जस्ता समस्या आउन नदिनका लागि आधिकारिक तथा विश्वसनीय साइटबाट मात्र सपिंग तथा भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ । साथै त्यस्ता साइटहरुलाई आफ्ना संवेदनशील सूचनाहरु दिनुअघि त्यसको प्रयोजन तथा परिणामको बारेमा सोँचविचार गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ ।
मुस्ताङबाट २३ करोडको स्याउ बिक्री
मुस्ताङ, १४ कात्तिक । हिमाली जिल्ला मुस्ताङबाट २३ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको स्याउ निकासी भएको छ । भदौ अन्तिमसातादेखि कात्तिकको दोस्रो हप्तासम्म २३ करोड रुपैयाँको स्याउ बिक्री भइसकेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । अझै आठ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा स्याउ निर्यात हुने कृषि विकास कार्यालयका योजना अधिकृत तप्तबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । “गत वर्ष मुस्ताङमा चार हजार ७०० मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो । अहिले ४४ सय मेट्रिक टन उत्पादन हुने अनुमान गरेका छौँ”, योजना अधिकृत गुरुङले भने “अझै स्याउ टिप्ने क्रम जारी छ ।” अहिलेसम्म तीन हजार २०० मेट्रिक टन स्याउ बाहिरिएको उनले बताए । कृषकले लगाएको स्याउ ठेकेदारले हचुवाका भरमा पहिल्यै खरिद गर्ने चलन छ । साउनमै ठेक्कामा बिक्री गरेर कृषकले पैसा बुझिसकेका हुन्छन् । पोखरा, धादिङ, काठमाडौँका व्यापारी आएर होलसेल मूल्यमै बारीबाट स्याउ टिपेर लाने गरेका छन् । “हामीले पहिल्यै ठेक्कामा दिन्छौँ, घाटा नाफा व्यापारीको कुरा हो” मार्फा–९ का कृषक प्रेमबहादुर तामाङले भने, “यसपालि मैले डेढ करोडमा ठेक्का दिएको हुँ । असिना परेर बोटमा पातलो दाना लाग्यो, हिउँ खासै नपरेकोले उत्पादन घटेको छ ।” मुस्ताङी स्याउ निकै स्वादिलो हुने भएकाले पोखरा, काठमाडौँ लगायतका प्रमुख सहरमा व्यापारीले पु¥याउने गरेका छन् । यस वर्ष मुस्ताङका बगैँचाबाट कृषकले ठेक्कामा व्यापारीलाई स्याउ बिक्री गर्दा रु ७० देखि ८० प्रतिकिलो थोक मूल्य परेको छ । जिल्लाको मार्फा, टुकुचे, जोमसोम, कागबेनीलगायतका गाउँमा अत्यधिक स्याउ उत्पादन हुने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । रासस