काठमाडौंमा आयोजित दुई दिने टाटा टिपर मेला सम्पन्न, गाडी खरिदकर्तालाई फाइनान्स र बीमाको सुविधा

काठमाडौं, २७ मंसिर । टाटा मोटर्स्को नेपालका लागि एकमात्र आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लिले टाटा टिपर मेला सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले यही मंसिर २४ र २५ गते आफ्नो प्रधान कार्यालय नैकापमा उक्त मेला सम्पन्न गरेको हो । उक्त मेलामा ४५० भन्दा बढी अवलोकनकर्ताहरुले टाटा टिपरहरुको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु लिनुका साथै विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरुमा समेत सहभागी भएका कम्पनीले जनाएको छ । आयोजक सिप्रदी ट्रेडिङ्गका अनुसार सो टिपर मेलामा उल्लेख्य संख्यामा क्रेता र विक्रेताहरुको सहभागिता रहेको थिए । बिहान ९ बजे देखि साँझ ५ बजे सम्म संचालन गरिएको सो टिपर मेलामा दर्शकहरुको उत्साहजनक सहभागिता रहेको आयोजकले जानकारी गराएका छन् । कम्पनीका अनुसार कार्यक्रममा एउटै छानामुनि पुराना गाडीहरुको चेक जाँच र खरिद गर्ने साथै नयाँ टिपरहरुका लागि अन द स्पट फाइनान्स र बीमाको सुविधा समेत प्रदान गरिएको थियो ।

संघीयतामा ५० हजार कर्मचारी चाहिने, संघ-प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनामा थप आवश्यक पर्ने

काठमाडौं २७, मंसिर । संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना बनाएर कर्मचारी खटाउनुपर्दा सुरुकै अवस्थामा झन्डै ५० हजार कर्मचारी अपुग हुने देखिएको छ।  हाल स्थानीय निकाय र निजामती गरी झन्डै एक लाख कर्मचारी रहेका छन्। यीनै कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा खटाउँदा पनि पचास हजार कर्मचारी अपुग हुने देखिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मोडालिटी बनाउने क्रममा यस प्रकारको तथ्यांक आएको हो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

व्यापारिक मेलामा अवलोकनकर्ताको भीड, निर्माण सामाग्रीका स्टलप्रति बढी आकर्षण

भक्तपुर, २६ मंसिर । शुक्रबारदेखि भक्तपुरमा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा निर्माण सामाग्रीका स्टलप्रतिको आकर्षण बढी देखिएको छ । भूकम्पपछि पुननिर्माणको क्रम तीव्र भएसँंगै मेलामा सहभागीहरुको विशेष आकर्षण निर्माण सामाग्रीप्रति देखिएको हो । मेलामा सहभागी कृष्णहरि श्रेष्ठले भूकम्पले भत्केको घर पुननिर्माण सुरु गर्न लागेकोले आफ्नो विशेष रुचि मेलाका निर्माण सामाग्री स्टलप्रति रहेको स्पष्ट पारे ।   भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा भक्तपुरको सल्लाघारीमा भइरहेको वृहतस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा आठ वटा स्टल निर्माण सामाग्रीका छन् । मेलाका संयोजक राजुमृगेन्द्र जोशीका अनुसार मेलामा निर्माण सामाग्रीका स्टल थोरै रहे पनि त्यसप्रतिको आकर्षर्ण वढी देखिएको जनाए । मेलामा सहभागी सीपी डिजाइन कन्सल्टिंग आर्किटेक्चर्स एण्ड इन्जिनियर्स घटेकुलो चोक काठमाडौंको निर्देशक एवं आर्किटेक्ट रञ्जन प्रजापतिले आफनो विशेष आकर्षण भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा उपयुक्त देखिएको गोरखा इको प्यानलप्रति रहेको जनाए । ‘भकम्पप्रतिरोधी मात्रै नभई, स्वदेशमै उत्पादित भएकोले पनि मेरो विशेष रुचि इको प्यानका प्यानलप्रति रह्यो’, उनले भने, ‘यसबाहेक निर्माण सामाग्री स्टलहरु पनि मैले हेरें ।’ मेलामा गोरखा इको प्यानलबाहेकका सिमेन्ट, रंगलगायतका निर्माण सामाग्रीका स्टल छन् । गोरखा इको प्यानलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णभक्त दुवालले आफूहरुको उत्पादन वातावरणमैत्री भएकाले पनि उपभोक्ताको रुचि रहेको जनाए । मेला २९ गतेसम्म चल्नेछ ।

नेप्से परिसूचक २२ अंकले ओरालो, ४० करोडको सेयर कारोबार

काठमाडौँ । साताको पहिलो दिन सेयर बजार परिसुचक (नेप्से) राताम्मे भएको छ । यसदिन नेप्से परिसूचक २१.८८ अंकले ओरालो लागेर १५२२.८० अंकमा अडिएको छ । आइतबार कारोबार खुलेदेखि नै बजार लगातार ओरालो लागेको थियो । आइतबार कारोबार रकममा भने निक्कै ओरालो लागेको छ । यसदिन ४० करोड रुपैयाँको मात्र कारोबार भयो । बिगतका दिनहरुमा बजारमा ठूलो गिरावट आएपनि यत्ति थोरै कारोबार भने कहिल्यै भएको थिएन । बजारमा खरिदकर्ताको चाप न्युन भएकोले कारोबारमा पनि गिरावट आएको सेयर बजार विष्लेष्क हरीवोल काफ्ले बताउछन् । कारोबार रकममा आएको गिरावटले बजार अझै ओरालो लाग्ने लक्षण देखिएको उनले बताए। यसदिन उत्पादमूलक समूह बाहेक सबै सूचक ओरालो लागेको छ । सबैभन्दा धेरै विमा समूहको परिसुचक १४७.५ घटेको छ भने जलविद्युत उपसूचक ७३.६ अंकले घटेको छ । त्यस्तै, होटल ६९.१३ अंकले, विकास बैंक २४ अंकले, फाइनान्स ११.८४ अंकले र अन्य २.६१ अंकले ओरालो लागेको छ । आईतबार सेयर बजारमा १४१ कम्पनीका ६ लाख ९३ हजार कित्ता सेयर खरिद बिक्रि भए । सवैभन्दा बढी कारोबार एभरेष्ट बैंकको ३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यस्तै बैंक अफ काठमाण्डौ लुम्बिनी र नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको कारोबार भएको छ । घटेको बजारमा १६ कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । यसदिन सबैभन्दा बढी गुमाउने कम्पनीमा अपि पावर, पोखरा फाईनान्स र अरुण फाईनान्स रहे भने सबैभन्दा बढी कमाउनेमा नमस्ते वित्तीय संस्थाका लगानिकर्ता रहे ।

लघुवित्तले बनायो महिलालाई करोडपति

बनेपा, २६ मंसिर । चरम आर्थिक सङ्कटबाट जीवनयापन गरेका महिलाको जीवनमा एकाएक परिवर्तन भएको छ । ५०० रुपैयाँका लागि कसैले नपत्याएकी बनेपा–६ की अनुष्का श्रेष्ठ अहिले करोडपति बनेकी छिन् । छिमेक लघुवित्त विकास बैंकको शनिबार बनेपामा भएको १२औँ एकाइ भेलामा आफ्नो सफलताको कारण सुनाउँदै उनले भनिन् – “आज मसँग एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति छ ।” परिवारमा समेत कुनै सहयोग नपाएर माइती पक्षका भाइ र बुबाको हस्ताक्षरमा ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गरेकी श्रेष्ठले भनिन् – “पहिले मेरो श्रीमानले पनि वास्ता गर्नुभएन तर अहिले सबै कुरामा सहयोग गर्नुभएको छ ।” अहिले पसल पनि चलाएको छु र १८ आना जग्गा पनि किनेको छु – श्रेष्ठले भनिन् । उनले सो विकास बैंकबाट सुरुमा १५ हजार रुपैयाँ, त्यसपछि २० हजार रुपैयाँ र क्रमशः लाखौँ कर्जा लिएर व्यवसाय सुरु गरेपछि उनको जीवनमा सो परिवर्तन आएको हो । उनीजस्तै एक किलो गहुँको पिढोले छाक टारेकी धुलिखेल नगरपालिका–६ की सुमित्रा बानियाँ अहिले लखपति भएकी छन् । बिहान के खाउँ, बेलुका के खाउँ भन्ने चरम दुःख पाएकी उनले भने – “कैयौँ रात त भोकै पनि बसियो ।” बानियाँले ऋण लिएको रकम सदुपयोग गर्न सुझाव दिँदै जीवनमा ठूलो आर्थिक परिवर्तन भएको सुनाइन्। पनौतीकी लक्ष्मी सापकोटाले यो लघुवित्तले दुःख पीडा भुलाउने काम गरेको उल्लेख गर्दै अहिले मसँग गाडी पनि छ जग्गा पनि किनेको बताइन् । छिमेक लघुवित्त विकास बैकले स्थापनाकालदेखि नै महिलाको आर्थिक जीवनसँग जोडेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छिमेक लघुवित्त विकास बैंकका अध्यक्ष भुवनेश्वरी पन्तले बताइन् । बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र जोशीले लघुवित्त विकास बैंकले २० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने जानकारी दिँदै ब्याज घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । बैंकका नायब महाप्रन्बधक शोभा मिश्रले बैंकका कारण महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणसँगै नेतृत्व विकास पनि भएको बताइन् । छिमेक लघुवित्त विकास बैंक बनेपाका प्रबन्धक रामकृष्ण पाण्डेले महिलालाई लक्षित गरेर कृषि, पशुपालनलगायतका क्षेत्रमा लगानी भएको बताए । सो अवसरमा उत्कृष्ट काम गरेबापत पहिलोलाई चार हजार रुपैयाँ, दोस्रोलाई तीन हजार रुपैयाँ, तेस्रोलाई दुई हजार रुपैयाँ, चौथोदेखि छैठौँलाई एक हजार रुपैयाँ, सातौँदेखि दशौँलाई ५०० रुपैयाँका दरले पुरष्कृत गरिएको थियो भने १० समूहका विपन्न सदस्यका छोराछोरीलाई पढाउनका लागि दुई हजार ४०० रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो । रासस

कागजमा कालोपत्रे देखाएर करोडौँ भ्रष्टाचार, ५ किमी कालोपत्रे गर्न ३ वटा ठेकेदार प्रगति भने शून्य

काठमाडौं २६, मंसिर । सिरहाको लहान बजारलाई भारतसँग जोड्ने लहान–ठाडी सडकमा कागजमा कालोपत्रे देखाएर करोडौँ भ्रष्टाचार गरिएको छ। लहान अस्पताल चोकदेखि १८ किलोमिटर लम्बाइको सो सडकको पाँच किलोमिटर खण्ड तीन वर्षअघि कालोपत्रे गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय लहानको रेकर्डमा छ। वास्तविकता भने अर्कै छ। सो खण्डको एक किलोमिटर सडक हालसालै कालोपत्रे गरिएको छ भने अन्य भाग जीर्ण नै छ। तर, सडक कालोपत्रे गरिसकेको भनेर तीन करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। १८ किलोमिटरमध्ये पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको लहानखण्डतर्फको पाँच किलोमिटर सडक पटक–पटक गरी तीनपटकको ठेक्का प्रक्रियाबाट कालोपत्रे गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकृत इन्जिनियर चितरञ्जन रानाले बताए। आर्थिक वर्ष ०७१(७२ र ०७२(७३ मा तीनवटा निर्माण कन्स्ट्रक्सनले सो सडक कालोपत्रे गरेको र त्यसबापत करिब तीन करोड रुपैयाँ निकासा लिएको रेकर्डमा देखिन्छ। तर, स्थानीय भन्छन्, ‘कालोपत्रे नभएको सडकमा कागजमा मिलाएर करोडौँ भ्रष्टाचार गरिएको छ।’ सडक विभागले मिथिला सडक क्षेत्रमा विनियोजन गरेअनुसार सो सडक निर्माणका लागि सडक डिभिजन कार्यालय लहानमा बजेट पठाउने गरेको छ। सोही बजेटअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७१(७२ मा सडक डिभिजन कार्यालय लहानले रामविकास जेबी काठमाडौं नामको निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। पूर्व–पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गत लहानको अस्पताल चोकदेखि १ किलोमिटर सडक पिच गर्न ५० लाख ८९ हजार ४ सय ६६ रुपैयाँ सो कम्पनीले कबोल गरेको थियो। सडक डिभिजनका सूचना अधिकृत इन्जिनियर रानले सम्झौताअनुसार ठेक्काको भुक्तानी भइसकेको छ। तर, काम भने भएकै छैन। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

भूकम्प पीडितलाई उल्लेख्य सहयोग गर्न सफलता मिलेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निष्कर्ष, पीडितको बास अझै टहरोमा

काठमाडौं, २३ मंसिर । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरु, सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयहरु र अन्तर्गतका निकायहरुबाट सञ्चालन भइरहेका पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना र जीवीकोपार्जन सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो । समीक्षा बैठकमा विभिन्न चुनौती र समस्याहरु हुँदाहुँदै पनि निजी आवास अनुदान सम्झौता र अनुदान वितरण, ग्रामीण खानेपानी लगायतका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा भएको निष्कर्ष निकाल्दै अन्य क्षेत्रमा तदारुकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । बैठकका सहभागीहरुले समयमा कार्यक्रम स्वीकृति, बजेट निकासा, प्राविधिक जनशक्तिलाई कार्य क्षेत्रमा राखी राख्ने वातावरण सिर्जना, नयाँ नयाँ विषयमा आउने नीतिगत समस्या, परिणामुखी कार्य सम्पादन लगायत चुनौतीहरु रहेकोले देखा परेका समस्यालाई छिटो हल गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय–केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, सहरी विकास मन्त्रालय–केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, शिक्षा मन्त्रालय–केन्द्रीय आयोजना इकाई, संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय–केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले चौमासीक अवधिमा भएका गरेका क्रियालापहरुको समीक्षात्मक प्रस्तुति गरेका थिए । त्यसै गरी गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, सिँचाई मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, नेपाली सेना, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग लगायतले आ–आफनो क्षेत्रमा भएका कार्य प्रगतिबारे तथा आगामी दिनमा स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गर्नुपर्ने कार्य योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा एउटा चरणको उपलब्ध हासिल गरिसकेको बताउँदै निर्देशक समितिको बैठकबाट स्वीकृत कार्यक्रम र कार्य योजना अनुसार काम अघि बढाउन सम्बन्धित इकाईहरु, मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले आ–आफ्नो क्षेत्रका कार्यक्रमहरुलाई जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढाउन निर्देशन गर्नुहुँदै स्रोत साधन उपलब्धताका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले काठ न्यून आपूर्ति भएका जिल्लाहरुमा वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधि अनुसार काठ उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.अरबिन्दकुमार मिश्रले पुनर्निर्माणका कामहरु अघि बढाउँदा समस्याहरु आउनु स्वभाविक भएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न सबै निकायहरुबीच थप समन्वय हुनुपर्ने बताए । उनले बजेटको उपलब्धा र जनशक्ति सम्बन्धी समस्या समाधान गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको भन्दै प्राधिकरणका भएका गतिविधिहरु र आगामी कार्यक्रमहरुलाई राष्ट्रिय योजनाको चौधांै योजनासँग समन्वय गरी अघि बढ्न सुझाव दिए । प्राधिकरणका सचिव डा. सञ्जय शर्माले देखा परेका चुनौतीलाई सम्बोधन गरी अघि बढ्ने बताउँदै समर्पणको भावनाले मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने धारणा व्यक्त गरे । उनल कार्यान्वयन इकाईहरुमा देखा परेका समस्याहरुलाई समाधान गर्न प्राधिकरण सदैव तयार रहने जानकारी दिँदै समस्यालाई समाधान गर्न कार्यस्थलमा समेत पुग्ने बताए । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले लक्ष्यको ८० प्रतिशत काम भएको भन्दै सबै संरचनाहरु भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी पार्नुपर्ने बताए । बैठकमा प्राधिकरणका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले समग्र कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिका साथै प्राधिकरणले सम्बोधन गर्नुपर्ने निर्माणकर्मीलाई तालिम, बजेट व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थान तथा १७ जिल्लामा हुने घरधुरी सर्भेक्षण लगायतका विषयमा प्रस्तुति गरेका थिए । प्राधिकरणले भूकम्प पीडितलाई उल्लेख्य सहयोग गरेको निष्कर्ष निकालेपनि पीडितहरुभने अझै टहरोमा गुजारा चलाईरहेका छन् ।

सेयर बजार ९.२२ अंकले घट्दा शिखर इन्स्योरेन्सको १६ करोडको सेयर कारोबार

काठमाडौं, २३ मंसिर । सेयर बजार ओरालो लाग्ने क्रम जारी रहेको छ । साताको अन्तिम दिन बिहीबार पनि नेप्से परिसूच करिब १० अंकले घटेको छ । परिसूचक ९ दशमलब २२ अंकले घटेर १५४४ अंकमा झरेको छ । सो दिन १३४ कम्पनीको ७ लाख ३ हजार कित्ता सेयर ६० करोड २५ लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । उक्त कारोबार रकम बुधबारको तुलनामा १० करोडले बढी हो । झण्डै दोहोरो अंकले झरेको बजारमा सबैभन्दा बढी शिखर इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको १६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । बिहीबार कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर ३ हजार ६०० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, एभरेष्ट बैंक र छिमेक लघुवित्त विकास बैंकको ३ करोड बढी रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा फाइनान्स समूहको परिसूचक बाहेक कारोबार भएका बाँकी समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । बीमा र जलविद्युत समूहको परिसूचक क्रमशः ४५ र २६ अंकले ओरालो लागेका छन् । फाइनान्स समूहको परिसूचक सामान्य शून्य दशमलब ७ अंकले उकालो लागेको छ भने अन्य बाँकी समूहको परिसूचक सामान्य अंकले घटेका छन् । बजारमा सबैभन्दा बढी अरुण फाइनान्सका लगानीकर्ताले ८ प्रतिशत गुमाएका छन् भने सबैभन्दा बढी नबिल इन्स्योरेन्सका लागानीकर्ताले ८ प्रतिशत कमाएका छन् ।

स्काइवर्थको नयाँ राइस कुकर नेपाली बजारमा, दुई मोडलमा उपलब्ध

काठमाडौं, २३ मंसिर । नेपालको एक अग्रणी कम्पनी तथा नेपालका लागि स्काईवर्थ इलेक्ट्रोनिक्स्को आधिकारिक विक्रेता स्मार्ट एप्लाएनसेस्ले नयाँ “स्काईवर्थ राइस कुकर” बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले नेपाली बजारको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै उक्त कुकर बजमारमा ल्याएको हो । कम्पनीका अनुसार हाल बजारमा उक्त राइस कुकरका दुई मोडलहरु, आरसी२२०० र आरसी३२०० उपलब्ध रेहका छन् । दुई मोडलहरु मध्ये आरसी२२०० ९०० वाट पावर भएको २२०–२४० भोल्टको प्रोडक्ट हो । जसको क्षमता २.२ लिटर रहेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, आरसी३२०० मोडल १००० वाट पावर भएको २२०–२४० भोल्टको प्रोडक्ट हो जसको क्षमता ३.२ लिटर रहेको छ । दुवै प्रोडक्टहरु आकर्षक डिजाइनका साथै विभिन्न फिचर्सहरुका साथ बजारमा उपलब्ध छन् । जस्तै: कुक र वार्म प्रणाली, नन्–स्टिक एलुमिनियम इन्नर पट, एलुमिनियम हिटिङ्ग प्लेट तथा उच्च तापक्रमबाट सुरक्षा दिने छ । उक्त दुई उत्पादनहरुले अब ग्राहकहरुलाई अभैm बढि विकल्पहरु तथासुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय र अन्तराष्ट्रिय स्तरका प्रोडक्टहरु प्रदान गर्ने कुरामा कम्पनी विश्वस्त छ ।

सगरमाथा फाइनान्सको साढे २९ करोडको हकप्रद सेयर निष्काशन, २० करोड ३८ लाखको बोनस दिने योजना

काठमाडौं, २३ मंसिर । सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेडले १० बराबर ८ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । हाल ३६ करोड ९२ लाख रुपैया चुक्ता पुँजी भएको यस फाइनान्सले २९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । आज मंसिर २३ गतेसम्म सेयर किनेका सेयरधनीले मात्र हकप्रद सेयर लिन पाउनेछन् । हकप्रद सेयरको लागि पुस ११ देखि माघ १७ गतेसम्म आवेदन गर्नुपर्नेछ । फाइनान्सले हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट्सलाई दिएको छ । एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट्स र सगरमाथा फाइनान्सका शाखा कार्यलयहरुबाट हकप्रद सेयर आवेदन भर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ हुनेछ । फाइनान्सले दुई वर्षको नाफाबाट २० करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर निष्काशन गर्ने र चुक्ता पुँजी ८६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस फाइनान्सले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट ११ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने तयारी गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट कम्तिमा ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण योजना बनाएको छ । हाल यस फाइनान्सको जगेडा कोषमा २६ करोड रुपैयाँ छ । बुधबार यस फाइनान्सको सेयर प्रतिकित्ता ४१९ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

प्राधिकरणका तीन सञ्चालकले मन्त्रालयमा नै गएर बुझे स्पष्टीकरण पत्र

काठमाडौँ, २२ मंसिर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तीन सञ्चालकले उर्जा मन्त्रालय गएर स्पष्टीकरण पत्र बुझेका छन् । बुधबार प्राधिकरणका सञ्चाक मनोज कुमार मिश्र, लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल र सुरज लामिछानेले उर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको कार्यालयमा गएर स्पष्टीकरण पत्र बुझेका हुन् । यसअघि मन्त्रालयले घरमा र कार्यालयमा स्पष्टीकरण पत्र पठाउदा पनि उनीहरुले पत्र बुझ्न अस्विकार गरेका थिए । उनीहरुको नाम पत्रिकामा छापिएपछि उनीहरुले पत्र बुझेका हुन् । उनीहरुविरुद्ध उर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरण सुधार अभियानमा अवरोध गरेको आरोप लगाइ काराबाही थालेको थियो । सोही कारबाही स्वरुप उनीहरुलाई स्पष्टीकरण पत्र दिइएको हो । उनीहरुले प्राधिकरणका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङको प्रस्ताव बोर्डबाट पारित गर्न दिएका थिएनन् । घिसिङे प्राधिकरण सुधार एवं कम्पनी मोडलमा परियोजना अघि बढाउने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा राखेका थिए ।

माथिल्लो कर्णाली र अरुण थ्री एक बर्षपछि धकेलिए, भारतीय कम्पनीले लगानी जुटाउन सकेनन्

काठमाडौं, २२ मंसिर । ९००/९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना र अरुण थ्री एक बर्षपछि धकेलिएका छन् । निर्माणकर्ता कम्पनीहरुले लगानीको व्यवस्था(फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न नसक्दा यी दुबै आयोजना सम्पन्न हुने मिति एक बर्ष पछि धकेलिएको हो । माथिल्लो कर्णालीको निर्माण कर्ता कम्पनी जिएमआर हो भने अरुण थ्रीको निर्माता सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड हो । पुर्व सम्झौता अनुसार माथिल्लो कर्णालीको निर्माता कम्पनी जिएमआरले असोज ३ गते र अरुण थ्रीको सतलजले मंसिर १० गते भित्र लगानीको श्रोत जुटाइ सक्नुपर्ने थियो । तर यी दुबै कम्पनीले हालसम्म लगानीको श्रोत जुटाउन सकेका छैनन् । ‘जिएमआर र सतलज दुबैले तोकिएको समयमा लगानीको श्रोत जुटाउन सकेका छैनन्, यसले आयोजना अघि बढाउन केहि समस्या उत्पन्न भएको छ, समयमै काम सम्पन्न गर्न पनि समस्या हुने देखेका छौं’, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माहाप्रसाद अधिकारीले भने । लगानी बोर्ड श्रोतका अनुसार यी दुबै कम्पनीले लगानीको श्रोत जुटाउनकै लागि एक बर्ष समय थपिदिन आग्रह गर्दै लगानी बोर्डमा निवेदन दिईसकेका छन् । ‘दुबै कम्पनीले लगानीको श्रोत जुटाउनका लागि एक बर्षको थप समय माग्दै बोर्डमा निवेदन दिएका छन, यसले आयोजनाहरु कम्तिमा पनि एक बर्ष पर धकेलिने निश्चित भएको छ’, लगानी बोर्ड श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । दुबै कम्पनीले भूकम्प र नाका बन्दी कारण तोकिएको समय भित्र लगानी जुटाउन नसकेको दावी गरेका छन् । जिएमआर भारतीय निजी कम्पनी हो भने सतलज जलविद्युत निगम भारतको पब्लिक कम्पनी हो । माथिल्लो कर्णालीको लागत ११५ अर्ब प्रक्षेपण गरिएको छ भने अरुण थ्रीको लागत ६७ अर्ब प्रक्षेपण गरिएको छ । माथिल्लो कार्णालीको पिडिएमा निर्माण कर्ता कम्पनी जिएमआरसँग नेपालले २०७१ असोज ३ गते हस्ताक्षर गरेको थियो भने अरुण थ्रीको पिडिएमा लागि सतलजसँग २०७१ मंसिर ९ गते हस्ताक्षर गरेको थियो । माथिल्लो कर्णालीले सन २०२१ सेप्टेम्बर १९देखि विद्युत उत्पादन गर्ने पिडिएमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, अरुण थ्रीले सन २०२३ नोभेम्बर २५ देखि विद्युत उत्पादन थाल्ने उल्लेख छ । तर यी दुबै कम्पनीले तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि कम्तिमा एक बर्ष पर धकेलिने निश्चित भएको छ । ‘दुबै कम्पनीले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्, समयमै काम सम्पन्न गर्नमा पनि आशंका उत्पन्न भएको छ, हामी गहन अध्ययन गरिरहेका छौं’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने । माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले २५ बर्षमा १५६ अर्ब रोयल्टी, ८३ अर्ब आयकर र १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत, २७ प्रतिशत निःशुल्क इक्विटी र २ मेगावाट बराबरको ग्रामिण विद्युतिकरण उपलब्ध हुने बताइएको छ । त्यस्तै, अरुण थ्रीबाट नेपालले १५० अर्ब रोयल्टी, ७७ अर्ब आयकर, २१ दशमलब ९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत र प्रभावित नागरिकलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत उपलब्ध हुने बताइएको छ । नेपालका ठुला जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई कौडीको भाउमा दिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । त्यस्तै, भारतीयहरुले नेपालका ठुला जलविद्युत तथा पुर्वाधार आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएर नबनाउने र नेपालाई अबिकासको भूमिरीमा राखिरहेको आरोप लागिरहेको छ । यहि आरोपका बिच दुर्य वटा ठुला जलविद्युत आयोजनाको जिम्मा लिएर काम अघि नबढाएपछि सोही आरोपलाई थप बल पुगेको छ ।

साना किसान बैंकको २५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि लाभांश पनि

काठमाडौं, २२ मंसिर । साना किसान बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस दिने भएको छ । साथै, बैंकले कर प्रयोजनको लागि एक दशमलब ३१६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय मंगलबार बसेको बैंकको २७९औं बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निणर्यलाई राष्ट बैंक तथा बैंकको आगामी साधारण सभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ । सभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् ।

सुनसरीमा भएको उद्योग आगलागीमा बीस करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी

इटहरी, २२ मंसिर । सुनसरी जिल्लाको दुहवीभलुवा नगरपालिका– ४ स्थित कालोडल्लप उत्पादन उद्योगमा मंगलबार साँझ आगलागी हुँदा बीस करोड रुपैयाँ बराबरको धनमाल नोक्सान भएको उद्योग सञ्चालक मनिष अग्रवालले बताएका छन् । खाना पकाउने एलपी ग्यास चुहावट भई उद्योगमा आगलागी भएको थियो । आगो फैलनासाथ उद्योगमा भएका ग्यास सिलिन्डर पड्किन थालेपछि उद्योगभित्र आगो फैलिएको थियो । आगो फैलिएपछि त्यहाँ कार्यरत मजदुरमा भागदौड मच्चिँदा तीन कामदार घाइते भएका थिए । उद्योगमा करिव दुई हजार मजदुर कार्यरत थिए । घाइते मजदुर अमृत श्रेष्ठ दिलीप चौधरी र राजु यादवलाई राति नै उपचारका लागि विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको स्थानीय इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक शिव पोख्रेलले जानकारी दिएका छन् । आगलागीका कारण उद्योगकोे कच्चा पदार्थ उपकरणसमेत जलेर पूरै नोक्सानी भएको सञ्चालक अग्रवालले बताए । इटहरी, धरान, विराटनगर, दमक र राजविराजबाट आएका बारुणयन्त्रले राति २ बजे मात्र आगो नियन्त्रण मा लिन सफल भएको प्रहरीले जनाएको छ । रासस

‘नबिल विज्ञान प्रविधि पुरस्कार’ बाट चार जना अनुसन्धानकर्ता सम्मानित

काठमाडौं, २२ मंसिर । राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानद्वारा ‘नबिल विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कारहरु’ ४ जना अनुसन्धानकर्ताहरुलाई प्रदान गरियो । सो पुरस्कार सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा सोमबार आयोजित नास्टको ३४ औं वाषिकोत्सव तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा प्रदान गरिएको थियो । सम्मानित ४ जना अनुसन्धानकर्ताहरु प्रा. डा. टंकनाथ धमला, डा. हरिप्रसाद अर्याल, प्रा. डा. कृष्णदास मानन्धर तथा प्रा. डा. श्रृजनलाल श्रेष्ठलाई विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान दिए बापत ‘नबिल विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कार’ बाट पुरस्कृत गरिएको छ । कार्यक्रम पश्चात पुरस्कृत विज्ञहरुसगंको भेटमा बैंकका अध्यक्ष शम्भु प्रसाद पौड्यालले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गरि यस क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्याएकोमा धन्यवाद गरेका छन् । साथै, उनले नबिल बैंकको नाममा स्थापित ‘नबिल विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कार’ ग्रहण गरेकोमा आभार प्रकट गरेका छन् । उक्त पुरस्कारको राशि प्रति व्यक्ति वा संस्था १ लाख २५ हजार रुपैया रहेको छ । नास्टको उक्त समारोहमा जम्मा १७ अनुसन्धानकर्ताहरुलाई विभिन्न विधाहरुमा पुरस्कृत गरिएको थियो । राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको संरक्षकत्वमा गठित प्रतिष्ठित बैज्ञानिक तथा प्राज्ञहरुको समुहद्वारा कृतीहरुको छनौट गरिने हुनाले नाष्टद्वारा स्थापित पुरस्कारहरु यस क्षेत्रकै प्रतिष्ठीत पुरस्कार मानिन्छ ।

जर्मनीमा ८१ प्रतिशत जनता मोबाइलफोनको इन्टरनेट प्रयोगकर्ता

बर्लिन, २२ मंसिर । जर्मनीमा ८१ प्रतिशत जनताले मोबाईलबाट इन्टरनेट चलाउने गरेको पाइएको छ । सङ्घीय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको सन् २०१६ को पहिलो चौमासिक विवरणमा ६९ प्रतिशतले भने ल्यापटप वा नेटबुकबाट इन्टरनेट चलाउने गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी डेस्कटप कम्युटरबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरुको संख्या ६५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । साथै १९ प्रतिशत जनताले स्मार्ट टेलिभिजनबाट र १७ प्रतिशतले इबुक रिडर लगायतका अन्य साना डिभाइसबाट इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तथ्याङ्कले यो पनि देखाएको छ की, १० बर्ष देखि ४४ बर्ष सम्मका करिब शतप्रतिशत नागरिकले इन्टरनेट प्रयोग गर्दछन् भने ४५ बर्षदेखि ६४ बर्ष सम्मको उमेर समूहका ९३ प्रतिशत नागरिकले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको छन् । तुलनात्मक रुपमा ६५ बर्षदेखि माथिको उमेर समूहमा भने निकै थोरैले मात्रै इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक छ । सो उमेर समूहका प्रयोगकर्ता अघिल्लो बर्षको तुलनामा भने अहिले बढेका छन् । ६५ बर्षदेखि माथिको समूहले सन् २०१५ मा ४९ प्रतिशत थिए भने, सन् २०१६ मा यो भन्दा माथिको ५५ प्रतिशत जर्मन नागरिकले इन्टरनेट प्रयोग गर्न थालेका छन् । रासस ÷सिन्ह्वा

एनसीसी बैंकका सेयरधनीलाई ५१ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएकोले विशेष साधारणसभा माग गरेको हुँ -लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ

एनसीसी बैंकमा सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुन नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिइसक्यो । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पाँच वटा संस्था मर्जभई एउटा भएको अभिलेख गर्न मानेको छैन । त्यसको परिणाम स्वरुप मर्जर प्रक्रिया टुङ्गिएर एकिकृत कारोबार हुन सकेको छैन । एनसीसी बैंकका प्रवद्र्धक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले बैंकको सम्पत्ति मूल्याङ्कन र मर्जर प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका छन् भने कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । के चाहान्छन् त लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ ? विकासन्युजले श्रेष्ठसँग मंगलबार साँझ प्रश्न गर्यो । लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ -प्रवद्र्धक, एनसीसी बैंक मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर तपाईले गर्न खोजेको के हो ? मर्जर प्रति हाम्रो असहमति छैन । हामी मर्जको विपक्षमा छैनौं । हामी बैंकको पुँजी बढाउने राष्ट्र बैंकको नीतिको पक्षमा छौं । राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरुको पनि हामी पालना गछौं । मर्जरमा पनि जान्छौ । तर सम्पत्तिको मूल्याङकन सहि हुनुपर्यो । स्वाप रेसियो उचित हुनुपर्यो । एनसीसीको सम्पत्ति मूल्याङकन कम भएको छ । यस बैंकका सेयरधनी मर्कामा परेका छन् । सम्बन्धित निकायले एनसीसी बैंक भित्रको समस्या हेरोस् । यो समस्या राष्ट्र बैंकले हेरोस्, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले पनि हेरोस् । राष्ट्र बैंकले नै भ्यालुएटर तोकोस् । राष्ट्र बैंकप्रति मेरो सम्मान छ, राष्ट्र बैंकप्रति विश्वास छ । अहिले एनसीसी बैंकका सेयरधनीलाई परेको मर्का राष्ट्र बैंकले हेरिदिनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले मर्जको लागि अन्तिम स्वीकृति दिइसक्यो, अब त के हेर्नु नि ? हामी सबैले विधि, प्रक्रिया, कानुन, अदालत मान्नु पर्छ । एनसीसी बैंकका सेयरधनी अन्यायमा परेका छन् । हामीले अदालतमा न्याय मागेको छौ । अदालतको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ । राष्ट्र बैंक यो देशको/राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो । राष्ट्र बैंकले पनि हामी माथि न्याय गर्नुपर्छ । एनसीसी बैंकका को को सेयरधनी अन्यायमा परे ? कसरी अन्यायमा परे ? अहिले एनसीसी बैंकका ४० हजार सेयरधनी मर्कामा परेका छन् । ८० करोडको सम्पत्ति २९ करोड रुपैयाँ मूल्याङकन गरेर मर्जमा स्वाप रेसियो तय गरियो । एनसीसी बैंकका सेयरधनीले ५१ करोड रुपैयाँ गुमाउनु पर्यो । मर्जको प्रक्रियामा सम्पत्तिको मूल्याङकन गर्दा हरिसिद्धिको ९३ रोपनी जग्गा मूल्य २९ करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन भएको छ । त्यहि सम्पत्ति बिक्री गर्न बैंकले टेण्डर गर्दा ८० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव आएको छ । त्यो जग्गाको मूल्याङकन कानुनी रुपमा नै ८० करोड भईसक्यो । ८० करोडको सम्पत्ति २९ करोड मूल्याङकन गरेर मर्ज गर्नु भनेको एनसीसी बैंकका सेयरधनीमाथि ठूलो अन्याय हो । पहिला २९ करोड मूल्याङकन गर्दा तपाईले पनि सहमति जनाउनु भएको देखिन्छ । किनकी विशेष साधारणसभाले स्वाप रेसियो पास गरेको देखिन्छ । त्यसमा तपाईले पनि हस्ताक्षर गुर्न भएको छ ? आफैले सहि गरेको निर्णय विरुद्ध आफै गएर बैंक कसरी चल्छ ? सहमति दिदाँको परिस्थिति अर्कै थियो । मूल्याङकन कर्ताले २९ करोड मूल्याङ्कन गर्यो । त्यतिबेला त्यो सम्पत्तिको मूल्य २९ करोड होइन, ८० करोड भनेर मैले भन्ने आधार थिएन । अहिले त कानुनी रुपमा नै ८० करोडको मूल्याङकन भईसक्यो । सर्बसाधारणले कति दुःखले आर्जेको सम्पत्ति एनसीसी बैंकको सेयरमा लगानी गरेका छन् । ऋण लिएर, मासिक तलव बचाएर, गाँस कटाएर सेयरमा लगानी गरेका छन् । उनीहरुको सेयरको अवमूल्यन गरेर उनीहरु माथि अन्याय कसैले पनि गर्नु भएन । बजारमा सेयरको मूल्य १० रुपैयाँ घट्दा लगानीकर्तालाई रातभरी निद्रा लाग्दैन । एनसीसी बैंकका सेयरधनीलाई त ५० रुपैयाँ नोक्सान परिसक्यो । त्यतिबेला कुमारी बैंकसहित ६ वटा बैंक मर्ज हुने भन्ने निर्णय भएको थियो । दुई दिनपछि कुमारी बैंकले मर्जको विपक्षमा निर्णय लियो । दुई दिनपछि आउने निर्णय हामीलाई थाहा हुने कुरै भएन । यो विषय पनि साधारणसभामा लैजानुपर्छ । एनसीसी बैंकमा धेरै लगानीकर्ता छन्, तपाईले अन्याय महसुश गर्ने, तपाईको मात्र टाउको दुख्ने कारण चाहीँ के हो ? म मात्र होइन, सबै सेयरधनीले अन्याय महसुश गरेका छन् । साना लगानीकर्तालाई बैंक भित्र के भईराखेको छ, जानकारी नै हुँदैन । आफू अन्यायमा परेको थाहा छैन । थाहा पाएर पनि बोल्न सकेका हुँदैनन् । यहाँ लक्ष्मीबहादुरको मात्र कुरा होइन, अरु ठूला लगानीकर्ताले पनि अन्याय महसुश गरेका छन् । विशेष साधारणसभा गरौ, त्यहाँ सबै सेयरधनीले आफ्नो भनाई राख्छन् । एनसीसी बैंकको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्दा मर्जर पार्टनर बैंकहरुको पनि सम्पत्तिको मूल्याङकन गर्नु पर्ला नि, एनसीसी बैंकको सेयर मूल्य १०० हुँदा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य ४७ रुपैयाँ तोकिएको छ ? उसको पनि त मूल्य बढ्ला, अरुको पनि स्वाप रेसियो बढ्ला नि ? आवश्यक छ भने अरु बैंकहरुले पनि आफ्नो सम्पत्तिको पूनः मूल्याङकन गर्न सक्नुहुन्छ । डीडीए नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । कुनै सम्पत्तिको कम मूल्याङकन भएको छ भने त्यो उहाँहरुलाई जानकारी हुने विषय हो । उहाँहरुले पुनः मूल्याङकन गर्न सक्नुहुन्छ । सबै बैंकहरु पुनःमूल्याङकनमा जाने, फेरी विशेषसाधारणसभामा जाने गर्दा त लमिलठ्ठ हुने भयो नि ? धेरै समय लाग्दैन । ७ दिनभित्र विशेष साधारणसभा बोलाउन सकिन्छ । एक महिना मित्र सबै प्रक्रिया पुरा हुन्छ । मर्जर गर्न भनेर हामीले दौडदुप गर्न थालेको दुई वर्षभन्दा बढी भयो । अब एक महिना बढी समय लाग्दा सबैमाथि न्याय हुन्छ, सबै प्रक्रिया पुरा हुन्छ भने त्यसले पछिसम्म संस्थालाई फाइदा नै पुग्छ ।

वार्षिक ६ करोड मानिस एक देशबाट अर्कोमा विस्थापित, हरेक ११३ जनामध्ये एक जना शरणार्थी

काठमाडौं २२, मंसिर । विश्वमा वार्षिक ६ करोडमा मासिन एक देशबाट अर्को देशमा स्थानान्तरण हुने गरेका छन् । । विश्व बिपद् प्रतिवेदनका अनुसार ६ करोड ५३ लाख मानिस सन् २०१५ को एक वर्षमा आफ्नो मुलुकमा अन्य देशमा विस्थापित भएका छन् । ४ करोड भन्दा वढी मानिसहरू आफ्नै देश भित्र संघर्ष तथा हिंसाको कारण स्थानान्तरण हुन पुगेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । सन् २०१५ मा विश्वमा हरेक ११३ जना मध्ये एक जना शरणार्थी, शरण खोज्ने वा विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका थिए । सो वर्ष हालसम्मकै सवैभन्दा वढी तापक्रम भएको तातो वर्षको रुपमा रहेको थियो । अन्य देशहमा जस्तै विश्व विपद् प्रतिवेदन २०१६ आज नेपालमा पनि एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनले विपद्पूर्व तयारीमा थप लगानी गर्न विश्वलाई आव्हान गरेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापा, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघका नेपाल प्रमुख म्याक्स स्यान्टनर र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण राउतले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन । यस वर्षको प्रतिवेदनले उत्थानशीलतालाई जोड दिएको सोसाइटीका सञ्चार प्रमुख दिव्यराज पौडेलले जानकारी दिए । नेपालमा सञ्चालित विपद् पूर्वतयारी गतिविधिको झल्को पनि विश्व प्रतिवेदनमा राखिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिकको क्रममा नेपालमा गत भूकम्प पश्चात् १८ महिनाको अवधिमा गरिएका भूकम्प पूनःलाभका गतिविधिहरुका विषयमा भूकम्प पुनःलाभ कार्यक्रम प्रमुख उमेश ढकाल र विश्व विपद प्रतिवेदनका विषयमा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघका नेपाल प्रमुख म्याक्स स्यान्टनरले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा रेडक्रस अभियानका तीनवटै अङ्गहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विभिन्न साझेदार निकायका प्रतिनिधि तथा पत्रकारहरु गरी ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

सरकारी जमानीमा साना उद्योगलाई कर्जा, वातावरण भए लगानी गर्न बैंकर्स तयार

काठमाडौं २२, मंसिर ।  बेरोजगारी अन्त्यका लागि सरकारले साना तथा मझौला उद्योगलाई सुलभ ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकलाई साना तथा मझौला उद्योगमा अनिवार्य लगानीको न्यूनतम सीमा तीन प्रतिशत तोक्ने र यसको ग्यारेन्टी आफैं लिने सरकारको तयारी छ । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीका अनुसार सरकारले यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जा असुल नभएमा निश्चित प्रतिशतसम्म आफैं बेहोर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको छ । “अन्य क्षेत्रको तुलनामा साना तथा मझौला खालका उद्योगमा प्रवाह गरिएको कर्जा दुरुपयोगको जोखिम निकै कम हुन्छ,” मन्त्री जोशी भन्छन्, “त्यसैले सम्भावित ‘डिफल्ट’लाई निश्चित प्रतिशतसम्म सरकारले नै ग्यारेन्टी गर्ने गरी बैंकहरूलाई साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गराउने तयारी भएको छ ।” बैंकहरूको लगानीका लागि साना तथा मझौला उद्योग आफैंमा ठूलो र दीर्घकालीन क्षेत्र भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री जोशीका अनुसार साना तथा मझौला उद्योगका क्षेत्रमा बैंकहरूलाई न्यूनतम लगानीको सीमा तोक्ने तयारी भइरहेको छ । गाउँ–गाउँमा उद्यमशीलता विकास गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता हटाउने लक्ष्यका साथ वाणिज्य तथा विकास बैंकहरूलाई लगानीको सीमा तोक्न लागिएको हो । उद्योग मन्त्रालयले उद्यमशीलता तालिम दिने र सोही क्षेत्रमा बैंकहरूले आफ्ना लगानी विस्तार गरी देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । उद्योग मन्त्रालयले साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनका लागि बैंकहरूले कुल लगानीको ३ प्रतिशत अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ । मंगलबार उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अधिकांश वाणिज्य तथा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले सरकारले लगानीको वातावरण बनाए आफूहरू लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।

प्राधिकरणका तीन सञ्चालकसँग सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन आग्रह

काठमाडौं, २१ मंसिर । पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकलाई मंगलबार सार्वजनिक सूचनामार्फत पत्र बुझ्न भनेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गरी प्राधिकरणका सञ्चालकत्रय मनोजकुमार मिश्र, लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र सुरज लामिछानेलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन आग्रह गरेको हो । उनीहरुले मन्त्रालयले काटेको स्पष्टीकरणपत्र बुझ्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य रहेका तीनै जनाले पदीय मर्यादा विपरीत तथा प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १५ विपरीत काम गरेको पाइएकाले स्पष्टीकरण मागिएको हो । गत शुक्रबार पठाइएको पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेकाले उनीहरुलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत नै सात दिनभित्र पत्र बुझ्न र बुझ्ने काम नभए कानुनअनुसार कारबाही हुने मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ । ऊर्जाको स्पष्टीकरणपत्रमा अनधिकृत रुपमा सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने तथा बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने, त्यस्ता बैठकको निर्णय एवम् सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रचार गर्नेजस्ता कार्य गरी प्राधिकरणको हित विपरीत काम गरेको पाइएकाले सार्वजनिक सूचनामार्फत स्पष्टीकरणपत्र सार्वजनिक गरिएको सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार स्पष्टीकरण पेस गर्नेसम्बन्धी पत्र घर तथा कार्यालयमा बुझाउन जाँदा उपलब्ध नभएको र घरपरिवारले समेत बुझ्न अस्वीकार गरेको हुँदा सूचनामार्फत जानकारी गराइएको हो । सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र स्पष्टीकरणपत्र नबुझेको खण्डमा कानुनअनुसार कारबाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राधिकरणले अगाडि बढाएको विद्युत् कटौती नगर्ने अभियानलाई समेत सञ्चालकत्रयले अवरोध खडा गर्दै आएको बताइन्छ ।