काठमाडौं, ३० मंसिर । बिहीबार मात्रै एक करोड ६१ लाख ९६ हजार ५५८ कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । सो दिन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको ८४ लाख ८२ हजार २ कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, सोही दिन मेगा बैंक नेपालको ७७ लाख १४ हजार ५५६ कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । यी दुई संस्थाको गरि सो मात्रामा सेयर सूचिकृत भएको छ ।

काठमाडौं, ३० मंसिर । नेपाल टेलिकमले २ अर्ब ८० करोडको लागतमा धरहरा निर्माण गर्ने भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नेपाल टेलिकमलाई धरहरा बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो । टेलिकमले पुरातत्व विभागसँगको समन्वयमा धरहराको निर्माण गर्न लागेको हो । धरहरा निर्माणका क्रममा ‘मै बनाउँछु धरहरा’ अभियानमा संकलन भएको रकम खर्च गरिनेछ । ‘केपी अ‍ोली सरकारको निर्णय अनुसार मेरो धरहरा मैँ बनाउछु अभियानमा संकलन भएको रकममा नेपाल टेलिकमले पैसा थपेर धरहरा निर्माण गर्न लागिएको छ, हामी सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौं’, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले विकासन्युजसँग भने । ६ रोपानी क्षेत्रफलमा पहिले प्रस्तावित धरहराकाे स्केज उनले बुधबार मात्रै सञ्चार सचिव दिनेश थपलियासँग छलफल गरेको जानकारी समेत दिए । ‘बुधबार मात्रै मैले धरहरा बनाउने बारे सञ्चार सचिवसँग छलफल गरेको छु उहाँ पनि साह्रै उत्साहित हुनुहुन्छ, जनताको कम्पनी नेपाल टेलिकमले धरहरा बनाउने कुराले साह्रै राम्रो सन्देश जाने उहाँको बुझाई थियो’, दाहालले भने । केश कन्सल्टेन्टले थप गरिएको टक्सार र हुलाकको जमिनमाथी नयाँ डिजाइन बनाइनेछ । यस अघि धरहराले चर्चेको ६ रोपनी क्षेत्रमा नयाँ धरहरा बनाउने डिजाइन तयार पारिएको थियो । अब थपिएको २३ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दामसमेत जोडेर २९ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफलमा धरहराको नयाँ डिजाइन बन्ने छ । कम्पनीले ६ रोपनीमा धरहरा बनाउन पहिले १६ लाख ९५ हजार रुपैंयाँमा विस्तृत डिजाइन बनाएको थियो । अब थपिएएको जमिनमा नयाँ डिजाइन तयार पार्न पहिलको जमिनको लागत भन्दा ३५९ दशमलब २६ प्रतिशतले बढि अर्थात ७७ लाख ८४ हजार ४ सय ३६ रुपैैयाँ ७५ पैसा(कर समेत)मा सोही कम्पनीलाई डिजाइनको जिम्मेवारी दिइनेछ । नयाँ धरहरा नयाँ सुबिधा नयाँ निर्माण हुने धरहरामा दुइतले पार्किङ, म्युजियम, थियटर, गार्डेन लगायत संरचना रहने छन् । तीन वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । पुरानो धरहरा यथावत महानिर्देशक दाहालले भूकम्पले क्षति पुर्याएको पुरानो धरहराको भग्नावशेष भने यथातै छोडिने बताए ।‘भत्किएको धरहरा हाम्रो इतिहास हो, त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै छोडेर त्यसको नजिक नयाँ धरहरा बनाउने हो, पुरानो ठुटोका यथोचिच संरक्षण गरिन्छ’, दाहालले भने । मै बनाउँछु धरहरामा कति पैसा ? सरकारले २०१६ को फेब्रुअरी १७ तारिख देखि मै बनाउँछु धरहरा नामको अभियान सञ्चालन गरेको छ । कोषमा अपेक्षाकृत रकम जुट्न भने सकिरहेको छैन् । कोषमा हालसम्म करिब तीन करोड रुपैंयाँ मात्रै जम्मा भएको छ ।

पोखरा, ३० मंसिर । पोखरा रङ्गशालामा लगभग १० लाख ५० हजार रुपैयाँको लागतमा लन टेनिसका खेल मैदान निर्माण भइरहेको छ । सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदका अधिकांश खेल पूर्वाञ्चलमा आयोजना हुने भए पनि एउटा मात्र खेल लन टेनिस पोखरामा हुने भएपछि मैदान निर्माणमा जुटेको खेलकुद सङ्घ, कास्कीका अध्यक्ष विनोद कायस्थले जानकारी दिए । “हामीले आम खेलप्रेमी पोखरेलीलाई लन टेनिसको राष्ट्रिय खेलमा प्रत्यक्ष अवलोकनका लागिसमेत आह्वान गर्ने छौँ”, उनी भन्छन्– “यो बृहद् कार्यक्रम सफल बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक छ ।” पुस महिनाको दोस्रो साताबाट सुरु हुने टेनिसको राष्ट्रिय खेलका लागि छनोटका सम्पूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको बताउँदै उनले लन टेनिस प्रतियोगितामा पोखराबाट ४० जना महिलासहित ८० जनाले प्रतिस्पर्धा गर्ने जानकारी दिए । प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट १० जना खेलाडीको सहभागिता रहने सो प्रतियोगितामा पाँचजना महिलासहित विभागिय टिमबाट १०–१० जना खेलाडीको सहभागिता रहने व्यवस्था छ । रासस

काठमाडौं ३०, मंसिर । चालू आर्थिक बर्षमा पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट अहिलेसम्म २ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । पुनर्निर्माणको पुँजीगत बजेटतर्फ छुट्याइएको ३२ अर्व २२ करोड रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म ६० करोड ४४ लाख अर्थात १.८८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ। पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक जग्गा खरिदका लागि छुट्याइएको १३ करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन । बिभिन्न सरकारी कार्यालयको भवन निर्माण तथा बस्ती स्थानान्तरणका लागि जग्गा खरिद गर्न यो रकम छुट्याइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले संसदको बिकास समितिमा पेश गरेको विवरणअनुसार जग्गा खरिदसँगै भवनतर्फको पुँजीगत खर्च शून्य देखिएको छ । यता पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चार लाख ७५ हजार ६९० भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको रकम पाएको जानकारी गराएको छ । उनीहरुले ५० हजारका दरले अनुदान पाएका छन् । पहिलो किस्ताका रुपमा प्राधिकरणले अहिलेसम्म २३ अर्व ७५ करोड आबितरण गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौँ । उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी एवं राज्यमन्त्री कञ्चनचन्द्र वादे पालो मिलाएर दैनिक एक घण्टा उद्योग विभाग बस्ने भएका छन्। विभागका कर्मचारीले सेवाग्राहिसँग घुस खाएको गुनासो अाएपछि मन्त्रि अाफैले निगरानी गर्ने बताएका हुन्। विभागबाट सम्पादन हुने कामका सम्बन्धमा सेवाग्राहीबाट व्यापक गुनासो आएपछि मन्त्री जोशी बुधबार निरिक्षणका लागि पुगेका थिए। त्यहिँ उनले बिहिबारबाट नै आफु र राज्यमन्त्रीमध्ये एक जना पालो मिलाएर दैनिक एक घण्टा विभागमा बस्ने र कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवाको अनुगमन गर्ने जानकारी गराएका हुन्। जोशीले उद्योग विभागबाट कुन समयमा कति काम सम्पन्न गर्ने, कति शुल्क लाग्ने जस्ता विषयमा जानकारी दिन नागरिक वडापत्रलाई चुस्त राख्न पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। ‘सेवाग्राहीको काम सकेसम्म एक दिनभित्र सम्पन्न गर्नुहोस्, कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने- कर्मचारीको सेवा सुविधाप्रति सरकार कन्जुस्याईँ गर्दैन। तपाईँहरु पनि कामप्रति जिम्मेवार बन्नुहोस् ।

काठमाडौं, २९ मंसिर । रसुवा जिल्लाको स्याफ्रुवेशी गाविसमा निमार्ण हुन लागेको १० मेगावाट क्षमताको लाङ्गटाङ्ग खोला जलबिद्युत आयोजनामा चार वटा वाणिज्य बैंकले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने भएका छन् । सन् राइज बैंकको अगुवाइमा, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक र जनता बैंक नेपालले संयुक्त सहभागितामा सहवित्तियकरण कर्जा लगानी गर्ने गरी लाङ्गटाङ्ग खोला जलविद्युत आयोजनासँग सहमति गरेका छन् । तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिईएको उक्त परियोजना उद्यमी कृष्ण आचार्य समूहले प्रवद्र्धन गरेको मल्टी इनर्जी प्रालिले गरेको हो । कुल लागत २ अर्व १७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको उक्त परियोजनामा बैकहरुले रु. १ अर्व ६० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने छन् ।

काठमाडौं, २९ मंसिर । नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडले मोरङ्ग जिल्लाको कर्सियामा आफ्नो ३५ औं शाखा संचालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन बैंकका संचालक अरुण श्रेष्ठले गरेका थिए । हाल बैंकले कर्सिया शाखा सहित ३५ शाखा, २ एक्सटेन्सन काउन्टर, ७ शाखारहित घरदैलो बंैकिङ्ग सेवा तथा ३५ वटा एटिएमबाट बैंकिङ्ग सुविधा दिँदै आएको बैंकले जनाएको छ । सोही अवसरमा नेपाल बङ्गलादेश बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत मोरङ्ग जिल्ला, सरोभाग गा.वि.स. कर्सिया स्थित श्री शारदा मा. वि. लाई एक थान कम्प्युटर र एक थान प्रिन्टर सहयोग गरेको छ । सो सामाग्री बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाद्वारा हस्तान्तरण गरिएको छ । बैंकको आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को पहिलो त्रैमासिक वित्तिय विवरण अनुसार कुल निक्षेप ३९.६० अर्ब र कुल कर्जा ३४.२७ अर्ब परिचालन गरेको छ । साथै सोहि अवधीमा बैंकको खुद नाफा २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं, २९ मंसिर । दर्ताबिना तथा नवीकरणबिना सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको छ । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, गुणस्तरमापन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० संशोधन गरी पुस महिनाभित्र छुट्टै एकाइ बनाएर ती स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याइने मन्त्रालयलको योजना छ । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालमा बहुसङ्ख्यक निजी अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिकलगायतका स्वास्थ्य संस्थाले मन्त्रालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा सञ्चालन अनुमतिपत्र नलिएको र दर्ता भएकामध्ये धेरैले नवीकरण नगरेको पाइएकाले निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको बताए । उनले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसदको विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाइ सकेको पनि जानकारी दिए । धेरै क्लिनिक तथा फार्मेसीले मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले अनुगमनका क्रममा समयमा उपत्यका र उपत्यका बाहिर ६० प्रतिशत भन्दा बढी त्यस्ता क्लिनिक तथा फार्मेसी दर्ता नभएका र समयमा नवीकरण नभएका पाइएको मन्त्रालयले जनाएको थियो । रासस

काठमाडौँ । दरबारमार्गमा रहेको याक एन्ड यती होटलले कर तिर्न अटेर गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । अन्य तारे होटल करको दायरामा आइसक्दा पनि याक एन्ड यतीले अहिलेसम्म सबै शीर्षकमा कर तिर्न आलटाल गरेपछि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको काठमाडौ महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६५ (२) बमोजिम पहिलो चरणमा कामपाबाट उक्त होटललाई दिने सबै सेवा रोक्का गर्ने, दोस्रो चरणमा होटलको प्रशासन र लेखामा तालाबन्दी गर्दा पनि कर नतिरे तेस्रो चरणमा विद्युत् र खानेपानी सेवासमेत ठप्प पारी दिने महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख धुब्र काफ्लेले चेतावनी दिएको बताए । उक्त होटलले करको विवरण बुझाइसकेको भएपनि उक्त विवरणसमेत गलत रहेको काठमाडौ महानगरपालिकाको ठहर छ । उनका अनुसार याक एन्ड यतीले कर तिर्नुपर्ने समय २० वर्ष पुगिसकेको भएपनि दुई वर्षअघि रु १० लाख मात्र दिएको छ, त्यो त एक वर्षको पनि पुग्दैन । होटलबाट वार्षिक करिब रु १० लाखदेखि १२ लाखसम्म कर उठ्ने महानगरले जानकारी दिएको छ । महानगरका अनुसार याक एन्ड यतीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीलाई भवन भाडामा दिएकाले त्यसको बहाल कर र केही जग्गासमेत भाडामा लिएकाले सोको पनि घरजग्गा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । महानगरले ती सबै कर तिर्न निर्देशन दिएपनि अटेरी गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । अन्य तारे होटल भने महानगरपालिकाले घरजग्गा, सवारी तथा बहाल करमा कडाइ गरेसँगै करको दायरामा आएका छन् । काफ्लेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा होटलले करिव रु सात करोड बराबरको कर तिरेका छन् । काठमाडौँमा हाल १३ ओटा तारे होटल सञ्चालनमा छन् । यता अन्नपूर्ण, सोल्टी, द्वारिका होटल, ¥याडिसनलगायतका अन्य होटलले भने कर तिरिसकेका छन् । विसं २०५७ सालदेखि घरजग्गा कर असुल गर्न थालिएको हो । रासस

काठमाडौं, २९ मंसिर । बजारमा ४६ करोड १७ लाख ९४ हजार ३०० रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर आउने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार ११ वटा कम्पनीहरुले साधारण सेयर जारी गर्नका लागि बोर्डमा निवेदन छन् । ती कम्पनीले केही महिना भित्रमा नै ६९ लाख ५० हजार ७४० कित्ता साधारण सेयर जारी गर्नेछन् । आबुखोला जलविद्युत कम्पनीको ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख कित्ता साधारण सेयर स्थानीय बासिन्दाको लागि आउदै छ भने मैलुङ खोला जलविद्यतु कम्पनीले पनि स्थानीयकै लागि तीन करोड ६८ लाख १४ हजार ३०० रुपैयाँ बराबरको तीन लाख ६८ हजार १४३ कित्ता साधारण सेयर ल्याउँदै छ । त्यस्तै रादी विद्युत कम्पनीको ४ करोड १० लाख बराबरको ४ लाख १० हजार कित्ता साधारण सेयर, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको १७ करोड २५ लाख बराबरको १७ लाख २५ हजार कित्ता साधारण सेयर र गर्जाङ उपत्यका हाइड्रोपावरको २ करोड बराबरको २ लाख कित्ता साधारण सेयर स्थानीय बासिन्दाको लागि आउदै छ । त्यस्तै, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स र महाकाली विकास बैंकले सर्वसाधरणको लागि एफपीओ जारी गर्दैछन् । उनीहरुले क्रमशः ३० लाख ९६ हजार ४ सय २९ कित्ता र २ करोड ३६ लाख ३६ हजार ७५३ कित्ता सेयर एफपीओ जारी गर्नका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । यी दुई कम्पनीलाई बोर्डले शेयर निस्कासनका लागि स्वीकृति पनि दिइसकेको जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी, समता माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाको ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको ९४ हजार ८०० कित्ता सेयर, फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाको ६ करोड बराबरको ६ लाख कित्ता साधारण सेयर आउदै छ । माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्था र स्वदेशी लघुवित्त वित्तिय संस्थाको पनि क्रमशः एक करोड २० लाख बराबरको १ लाख २० हजार कित्ता सेयर र तीन करोड बराबरको ३ लाख कित्ता साधारण सेयर निस्कासन गर्दै छ ।

काठमाडौं २९, मंसिर । नेपालको एकमात्र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)उत्कृष्ट नमूना संस्था नेपाल पर्यटन बोर्डले २० जना अधिकृतको लागि जागिर खुलाउँने भएको छ । गत सोमबार लोकसेवा आयोगले बोर्डमा कर्मचारी दरबन्दी पूरा गर्न अनुमति दिएपछि पर्यटन बोर्ड संचालक समितिको मंंगलबार बसेको बोर्ड बैंठकले आन्तरिक वढुवासहित पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीका अनुसार बोर्डले तत्कालै कर्मचारी लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । बोर्डले निर्णय गरेर पदपूर्ति समितिमा पठाइएको छ । समितिले कोर्सको डिजाइन र आवश्यक तयारीसहित सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने छ । उनका अनुसार पदपूर्ति समितिले हप्ता १० दिनमै सूचना प्रकाशन गर्ने भएको छ । समितिले तयार पारेको कर्मचारी नियुक्ती तथा नयाँ लिने विषयमा आवश्यक कोर्स पनि तयार गर्ने छ । बोर्डले बनाएको कोर्सलाई लोकसेवाले स्वीकृाति दिने र नयाँ कर्मचारीको परीक्षा पनि बोर्डले नै लिने भएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड करीब दुई दशक अगाडि स्थापना भएको पीपीपी मोडलको संस्था हो । बोर्डले ६२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको भएपनि पछिल्लो समय अख्तियार दुरपयोग अनुसान्धान आयोगको कारवाहीका कारण चार जना निर्देशकसहित बोर्डका आधा दर्जन भन्दा बढी कर्मचारी निलम्बनमा भने दरबन्दीको आधा मात्रै कर्मचारी बोर्डमा कार्यरत छन् । तल्लो तहका कर्मचारी मात्रै हुदाँ बोर्डलाई काम गर्न निकै असहज भएकोले पनि आन्तरिक बढुवा गर्ने र खाली भएको तल्लो तह अर्थात अधिकृत स्तरका कर्मचारी भने नयाँ भर्ना गर्ने गरी बोर्डले तयारी गरिरहेको छ ।  बोर्डमा सीईओ भन्दा तल वरिष्ठ निर्देशक तथा निर्देशक अहिले खाली छन भने दुई जना प्रवन्धक मात्रै रहेका छन् । बोर्डमा कर्मचारी अभावकै कारण चाहेर पनि बोर्डले गति लिन नसकेको उल्लेख छ । बोर्डले नेपाल आउने विदेशी पर्यटक फर्कदा प्रति पर्यटक एक हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने गरेको छ । बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड विक्री गर्ने र बोर्डको अन्य स्रोतबाट गरेर बार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट बनाउने गरेको छ । बोर्डको प्रमुख उद्देश्य नै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्ने भएकोले बोर्ड नेपालको पर्यटनको प्रमुख निकाय पनि हो । नेपालकै पर्यटनको आकर्षणको केन्द्र पनि बोर्ड नै हो । बोर्डमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीको पनि आकर्षक सेवा र सुविका हुने भएकोले बोर्डको जागिरप्रतिको आकर्षण बढेको उल्लेख छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार अन्य निजी तथा सरकारी संस्थाको तुलनामा निकै आकर्षक सेवा सुविधा बोर्डका कर्मचारीलाई हुने गरेको छ ।

काठमाडौं २९, मंसिर । द्वन्द्वग्रस्त देशमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको हाल दुई–दुईवटा एफपियू मिसन छन् । नेपाल प्रहरीको हाइटी र सुडान तथा सशस्त्र प्रहरीको दक्षिण सुडानमा दुई एफपियू मिसन छन् । एक एफपियू मिसनमा करिब एक सय ४० प्रहरी हुन्छन् । एकवर्षे सो मिसनमा काम गर्दा १५ देखि २० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने भएकाले शान्ति मिसन प्रहरी जागिरको आकर्षक अवसर बन्दै आएको छ । त्यस्तै, अनपोल मिसनअन्तर्गत सुडान, दक्षिण सुडान र हाइटीमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू कार्यरत छन् । लाइबेरिया मिसन भने हालै बन्द भएको छ । हाइटी मिसनबाट सेनालाई हटाइएको छ भने प्रहरीको मिसन पनि कटौती भइरहेको छ । राष्ट्रसंघमा नेपाली सुरक्षा अधिकारीले बहादुरीका साथ काम गरेर प्रशंसा कमाए पनि बन्दोबस्तीका सामान मापदण्डअनुसार किन्न नसक्दा पछिल्लो समय छवि बिग्रँदै गएको छ । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा संख्याका हिसाबले नेपाल छैटौँ स्थानमा छ । विभिन्न १६ वटा देशमा चार हजार पाँच सय ४६ सैनिक अधिकारी राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा काम गर्दै आएका छन् । सेना र प्रहरी गरेर शान्ति मिसनमा करिब पाँच हजार कार्यरत छन् । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपाल प्रहरीले सन् १९९२ देखि काम गर्न थालेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

भक्तपुर, २८ मंसिर । सल्लाघारीमा जारी भक्तपुर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा पाँचौ दिनसम्ममा पाँच करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको उक्त मेलामा ९० हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरिसकेको मेलाका संयोजक राजु मृगेन्द्र जोशीले जानकारी दिए। मेलामा मौलिक हस्तकलाका उत्पादन, घरेलु तथा लघु उद्यमका उत्पादन, शैक्षिक, सूचना प्रविधि, कृषि उत्पादन, विभिन्न किसिमका सवारी साधन, दैनिक उपभोग्य तथा घरायसी सामग्री, विद्युतीय सामग्री, फर्निचर, बाल मनोरञ्जन लगायतका सामग्री बिक्रीका लागि राखिएको छ । रासस

काठमाडौँ – अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय उपकरण खरिदका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सहमति दिएको छ । लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले विशेष व्यवस्था गरेर यो रकमको सहमति जनाएको सचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए । ‘लोडसेडिङ न्यूनीकरण गरी जनतालाई राहत हुन्छ भने काम गर्नुस् भनेर बजेटको सहमति दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यो रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूले ल्याएको कार्यक्रमअनुसार खर्च गर्नेछ ।’ सचिव सुवेदीका अनुसार प्राधिकरणले यो रकमबाट उच्च क्षमताका नयाँ ट्रान्सफर्मर खरिद गर्नेछ । यस्तो ट्रान्सफर्मरबाट प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिने प्राधिकरणको विश्वास छ । यो रकमबाट पोल, तार र मिटर पनि खरिद गरिनेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौ २८, मंसिर । मुलुकभरका निजी स्वास्थ्य संस्था आगामी पुस १ गतेदेखि विपन्न, बेवारिस, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उपचार दिन सहमत भएका छन् । नीतिगत व्यवस्था भएको आठ वर्षपछि निःशुल्क सेवा दिन तयार भएका निजी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक समितिसमेत गठन गरेको छ । निजी अस्पतालको छाता संगठन अफिन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलबीच भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सक परामर्श, प्रयोगशाला, शड्ढया, नर्सिङ केयर, रेडियोलोजी र अक्सिजन निःशुल्क हुनेछ । हेल्थपोष्टको फाइल तस्बिर स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले निजी अस्पतालले औषधि र शल्यक्रिया पनि निःशुल्क प्रदान गर्ने विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल जारी रहेको र नतिजा सकारात्मक आउनेमा आशावादी रहेको बताए । उनले निःशुल्क सेवा कसरी दिने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट अवधारणा बनाएको र सेवा लिने क्रममा कोही पनि ठगिन नपाउने दाबी गरे । सेवा लिनका लागि काठमाडौंको हकमा वीर अस्पताल र उपत्यकाबाहिरका लागि गाविस वा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस चाहिन्छ । सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ र र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०६४ अनुसार १० प्रतिशत शड्ढयामा निःशुल्क उपचार दिनुपर्ने भए पनि कार्यान्वयनमा निजी अस्पतालले अटेर गरेका थिए । निर्देशिकामा बिरामीलाई दिएको सेवाबारे अभिलेख राख्ने र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । ती अस्पतालले बिरामीलाई स्वयम् घोषणा फाराम भराई त्यसको रेकर्ड जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । यस्तै विपन्न, बेवारिसे र असहाय बिरामीका लागि निःशुल्क सेवा लेखेको स्टिकर टाँसिएको हुनुपर्नेछ । सूचनाबोर्डमा अस्पतालमा निःशुल्क उपचाररत बिरामीको विवरण राख्नुपर्नेछ । निःशुल्क उपचार सेवा कार्यान्वयन नभए बिरामीले मन्त्रालय वा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं, ७ मंसिर,। देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको काममा सहयोग गर्दै अर्थमन्त्रालयले ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री महराले बिद्युत पोल, ट्रान्सर्फमर, नयाँ मिटर र तार केबल किन्न उर्जा मन्त्रालयले मागेको ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ दिने सोमबार निर्णय गरेको मन्त्रालयका सूचना तथा संचार विज्ञ त्रिभुवन पौडेलले जानकारी दिएका हुन् । लोडसेडि अन्त्य गर्न उर्जा मन्त्रालयले गरेको कामको प्रधानमन्त्रीले समेत प्रशंशा गरेको दिन अर्थमन्त्रालयले थप बजेट दिने निर्णय गरेको हो । विकास खर्च हुन नसकेपछि आलोचना खोप्दै आएको सरकारको यो निर्णयले खर्च वृद्धिमा सहयोग गर्ने देखिएको छ । मन्त्री महरा गत शनिबार मात्रै मध्यमर्स्याङ्दी जलबिद्युत आयोजना र सिनो हाइड्रोपावर आयोजनाको निरीक्षण गरेर फर्किएका थिए ।

काठमाडौं, २७ मंसिर । सरकारले विभिन्न कारणले बन्द भएका निजी क्षेत्रका उद्योग खोल्न सहजीकरण गर्ने भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरी २१ दिनभित्र मुलुकभर बन्द भएका त्यस्ता उद्योगको विवरण लिने जनाएको छ । बन्द भएको स्पष्ट कारणसहित सम्पर्कमा आउन आग्रह गर्दै मन्त्रालयले त्यस्ता उद्योगको अध्ययन र मूल्याङ्कनका लागि समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले पुनः खुल्ने सम्भावना रहेका बन्द उद्योगलाई सरकारका तर्फबाट भौतिक, पूर्वाधार र नीतिगत रुपमा सहयोग गरिने बताए । मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने योजनाका साथ मन्त्रालय अघि बढेको बताउँदै मन्त्री जोशीले भने, “बन्द उद्योग खोल्न उद्यमी, स्थानीय, श्रमिक र राजनीतिक दललाई आग्रह गर्छौ ।” साना ठूला सबै उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न जिल्ला र केन्द्रबाट आवेदन लिइने तथा आवेदनको अध्ययन र मूल्याङ्कनपछि खोल्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने बताइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर निजी क्षेत्रका हजारौँ उद्योग बन्द अवस्थामा छन् । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा नेपाल औषधि लिमिटेड र हेटाँैडा कपडा उद्योग आफैँ पुनः सञ्चालन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । अर्काे चरणमा बन्द अवस्थाका वीरगन्ज चिनी उद्योग र बुटवल धागो कारखाना निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएर पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी पनि छ ।

स्वीट्जरल्यान्ड, २७ मंसिर । विश्वकै सबैभन्दा लामो सुरुङ रेलमार्ग सर्वसाधारणका लागि आइतबारदेखि सेवामा आएको छ । स्वीस एल्पसको जुरिचदेखि लुगानोसम्म फैलिएको विश्वकै सबैभन्दा लामो सुरुङ रेलमार्गको औपचारिक रुपमा जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केल तथा फ्रान्सेली राष्ट्रपति फ्राँस्वा अलान्दले उक्त रेलमार्ग यात्रा गरेर गत जुनमा उद्घाटन गरेका थिए । उक्त रेलमार्ग सर्वसाधारणका लागि भने खुला गरिएको थिएन । करिब १७ वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको उक्त ५७ किलोमिटर लामो रेलमार्ग ११ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलरको लगानीमा यसै वर्ष मात्र सम्पन्न भएको थियो । स्वीस न्युज एजेन्सी एटीएसका अनुसार गटहार्ड बेस टनेल (जीबीटी) नाम दिइएको सुरुङ रेलमार्गमा स्थानीय समयअनुसार आइतबार बिहान ६ बजेर ९ मिनेटमा जुरिचबाट छुटेको थियो भने दुई घण्टा आठ मिनेटपछि ८ बजेर १७ मिनेटमा लुगानोमा पुगेको थियो । यससँगै यसअघि विश्वको सबैभन्दा लामो सुरुङको रेलमार्ग भनी चिनिएको जापानको ५३.९ किलोमिटर लामो सेइकन टनेल (सुरुङ मार्ग) विश्वको दोस्रो लामो सुरुङमार्ग बन्न गएको छ भने बेलायतको ५०.५ किलोमिटर लामो च्यानल टनेल विश्वको तेस्रो लामो सुरुङ मार्ग हुन पुगेकोे छ । रासस/एएफपी

मोरङ, २७ मंसिर । विराटनगर–९ स्थित पशुपति पेन्ट्स उद्योगमा आगलागी भएको छ । उद्योगको कार्यालयमा सोमबार दिउँसो १२ बजे आगलागी भएको हो । प्रहरीका अनुसार कर्कटपाता लगाइएको कार्यालयको छानो चुहिन थालेपछि वेल्डिङ गरेर टाल्ने क्रममा आगलागी भएको थियोे । आगलागीमा परेर एउटा कम्प्युटर, ल्यापटप, एसी मेसिन, सिसी क्यामेरा र कार्यालयमा भएका अन्य सामान जल्दा पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक योगेन्द्रसिंह थापाले जानकारी दिएका छन्। वारुणयन्त्र र प्रहरीको सहयोगमा एक घन्टापछि आगो नियन्त्रणमा लिइएको थियो । रासस

काठमाडौं,२७ मंसिर । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन र विदेशिने विद्यार्थीको यकिन तथ्यांक राख्न नो अव्जेक्सन लेटर (एनओसी)मा परामर्शदाताको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले बैदेशिक अध्ययनमा अहिलेसम्म कति विद्यार्थी कन्सल्टेन्सीमार्फत बैदेशिक अध्ययनमा गए भन्ने प्रष्ट नभएका कारण यकिन तथ्यांक राख्न र करको दायरामा ल्याउन एनओसी लिंदा विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले केहि महिना भित्रै एनओसी लिन विद्यार्थीले समय खेर फाल्न नपरोस् भन्ने उदेश्यले अनलाइन प्रणाली संचालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । सो प्रणलीलाई प्रभावकारी बनाउन र अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या यकिन गर्न निर्देशिकामा व्यवस्था  भएअनुसार एनओसी लिंदा  कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हरि लम्सालले बताए । उनकाअनुसार विद्यार्थीले एनओसी लिंदा कन्सलटेन्सीमार्फत अध्ययनमा जानेका लागि नाम उल्लेख गर्नु अनिवार्य भएपनि व्यक्तिगत रुपमा तयारी गरेकाहरुले यो नियम लागु हुँदैन । त्यस्तै मन्त्रालयको अनुमति पत्र व्यवस्थापन शाखाले एनओसी सम्बन्धि निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन अहिले गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । शाखा प्रमुख डिल्लिश्वर प्रधानका अनुसार कन्सल्टेन्सीको नामसहित एनओसी जारी गर्दा प्रभावकारी हुने र नक्कली एनओसी बनाउनेहरु निरुत्साहित हुनेछन् । प्रत्येक बर्ष ३० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी विदेशिने भएपनि उनिहरु कसको माध्यमबाट कति रकम खर्च गरी जाने हुन् भन्ने जानकारी राख्न पनि कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको प्रधानले बताए । एनओसीमा परामर्शदाताको नाम उल्लेख गर्दा अनुगमनमा छुटेका र मन्त्रालयमा दर्ता नभएका कन्सलटेन्सीहरु निरुत्साहित हुने शैक्षिक परामर्श संस्था प्रमाणीकरण शाखाका उप–सचिव गौरिशंकर पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भने– ‘हाम्रो यस किसिमको प्रयासले दर्ताको प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका कन्सलटेन्सीहरु स्वतः दर्ताको प्रक्रियामा आउन बाध्य हुने र नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । कन्सल्टेन्सीहरुले कर छली गरेको आशंका गर्दै मन्त्रालयले एनओसीको आधारमा कसले कति विद्यार्थी पठायो र कति कमिसन प्राप्त ग¥यो भन्ने तथ्यांक राख्दै त्यसको अनुपातमा कर संकलनमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ । मन्त्रालयको परिधि बाहिर झण्डै १७ सय कन्सल्टेन्सी रहेको बताइएपनि तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म ५ सय ६० कन्सलटेन्सी मन्त्रालयमा दर्ता भइसकेका छन् भने ९७४ वटा दर्ताको प्रक्रियामा छन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ६आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ११ हजार ९ सय ८२, २०६८/६९ मा १० हजार ३२४, २०६९/७० मा १६ हजार ५०४, २०७०/७१ मा २८ हजार १२६, २०७१/७२ मा ३० हजार ६ सय ८६ र २०७२/७३ मा ३२ हजार ४ सय ८९ जना विद्यार्थीले विदेश अध्ययन गर्न जानका लागि लेटर लिइसकेका छन् । चालु आर्थिक बर्षमा अहिलेसम्म २७ हजारभन्दा बढीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका छन् । बैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीलाई विदेशी मुद्रा सटहिको लागि मात्रै एनओसी चाहिने हुँदा यसको अन्य प्रयोजन नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि शैक्षिक परामर्शदाताको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान थिएन ।