बेइजिङ । चीनको रक्षा बजेटमा सन् २०१७ का लागि करिब सात प्रतिशतले वृद्धि हुने भएको छ । सो समाचार चिनियाँ सरकारी निकायले सोमबार सार्वजनिक गरेका छन् । चीनको सन् २०१६ को रक्षासम्बन्धी वास्तविक बजेटमा सन् २०१७ को बजेटमा वृद्धि हुने कुरा यसअघि नै सार्वजनिक गरिएको थियो । सो सार्वजनिक तथ्यबमोजिम यहाँको सरकारले रक्षा बजेटमा वृद्धि गर्ने जनाएको छ । सो जानकारीअनुसार यस वर्षको रक्षा बजेटमा कम्तीमा पनि सात प्रतिशतले वृद्धि हुने निश्चित भएको जनाइएको हो । सो बजेट सन् २०१७ का लागि करिब एक खर्ब चार अर्ब चिनियाँ युआन हुने पनि चिनियाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । चिनियाँ अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सो जानकारी दिएको चिनियाँ समाचार समिति, सिन्ह्वाले जनाएको छ । सो मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा सन् २०१७ का लागि पनि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय बैठक सुरु भएको छ । यसै समयमा चीनको रक्षा बजेटका बारेमा चर्चा भएकोले अर्थ मन्त्रालयले सो बजेट सार्वजनिक गरेको हो । रासस÷सिन्ह्वा

काठमाडाैं । अागामी अार्थिक वर्षकाे सरकारी बजेट वर्तमान सरकारले नै ल्याउने भएकाे छ ।  उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक २०७४/७५ को बजेट वर्तमान सरकारले ल्याउने बताउँदै  सङ्घीय संरचनालाई सम्बोधन गरेर वजेट बनाउन मन्त्रालयहरूलार्इ निर्देशन दिएका छन् । आगामी आवको बजेट विनियोजनाका विषयमा आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँगको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुक सङ्घीयता कार्यान्वनको चरणमा रहेकाले बजेट पनि सोही अनुसार तयार गरिने बताएका हुन् । अर्थ मन्त्री महराले भने, “निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ, स्थानीय निकाय पनि सरकारले तोकेको छ, यो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्थानीय निकायसँग जोडएर आउँछ, यो सङ्घीता कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरण हुनेछ ।” आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँपन दिने उल्लेख गर्दै उनले विगतमा जस्तो मनोगत रुपमा कार्यान्वन नै नहुने बजेट बनाउने भन्दा पनि वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले भने,“विगतमा पुँजीगत खर्च भएन, त्यसले आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन सकेन, नयाँ योजनाका लागि बाटो खुलेन, अब त्यस्तो बजेट ल्याउन हुन्न ।” उनले स्थानीय स्रोत साधन परिचालन नभएसम्म समाजबाद उन्मुख कार्यक्रम हुन नसक्ने भन्दै आगामी दिनमा जनताले अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम बनाउने बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा संविधानले तोकेअनुसार बजेट जारी भएपछि योजना बनाउने कार्य अन्त्य हुने उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्री महराले भने, “आगामी आवदेखि जेट १५ पछि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय धाउन बन्द गर्नुहोस् ।” उनले निर्वाचन हुँदैन भन्ने कुनै आशंका नगर्न पनि सचिवलाई सुझाव दिए । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले परम्परागत रुपमा ल्याइने कार्यक्रमको ढाँचामा परिवर्तन गर्न निर्देशन दिँदै सहकार्य गरेर आवश्यकतालाई ध्यान दिएर योजना अगाडि बढाउनपर्नेमा जोड दिए । हचुवाका भरमा योजना र बजेट बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वनको आधार तय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अब बन्ने योजनाले स्थानीय तहलाई ध्यान दिनुपर्छ बताए । कार्यक्रममा अर्थ सचिव डा शान्तराज सुवेदीले बजेटको कार्यान्वनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले रु ११ खर्बको बजेट सीमामा रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि पनि विकासे कार्यक्रमको बजेट निकाशा नरोकिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक विकासे कार्यक्रम ‘रेड बुक’ मा समावेश भएका आयोजनहरू अगाडि बढाउन नरोक्न गरी आचार संहिता लागु गर्न लागिएको निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । विकासे कार्यक्रमको बजेट  रोक्दा आयोजना निर्माण कार्य ढिला हुन गई यसको असर  दीर्घकालसम्म पर्ने भएकाले विकास निर्माणको गति नरोक्न यस्तो व्यवस्था सहितको आचार संहिताको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । निर्वाचन आचार संहिता जारी गर्ने तयारी भएको केन्द्रबाट कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेका त्यस्ता आयोजनाहरू स्थानीय निकायको निर्वाचनमा असर नपर्ने भएकाले ती कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन दिने गरी आचार संहिता आउन लागेको हो । ‘रेड बुक’मा समावेश भएका आयोजनाको बजेट रोक्दा पुँजीगत खर्चनै रोकिने र विकास निर्माणको काम ठप्प हुने भएकाले त्यस्ता आयोजनालाई आचार संहिताले नवाध्ने तयारी भएको हो । तर, आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यक्रमलाई भने कठाइ गर्ने छ । निर्वाचन आयोगले बुधबारदेखि लागु हुने गरी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आचार संहिता जारी गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन मिति घोषण भइसकेपछि स्थानीय निर्वाचनलाई प्रभाव पर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न मिल्दैन । स्वीकृत अर्थात रेड बुकमा समावेश भएका कार्यक्रमहरूलाई रोक्ने गरी भने आचार सहिता नआउने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायको कर्मचारीको सरुवा बढुवा तथा नयाँ भर्ना स्थानीय निकायमा हुने विकास निर्माणको काममा भने थप बजेट दिन मिल्दैन । नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश नभएका विषयलाई भने निर्वाचन नभएसम्मका लागि अख्तियारी दिन रोक लाग्ने छ । निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लगाएर थप बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्न रोक्छ भन्ने डरले विकासे कार्यक्रम भएका मन्त्रालयहरूले धमाधम अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट स्वीकृत र कार्यक्रम समावेश गराउने कार्यलाई सोमबारसम्म पनि निरन्तरता दिएका छ । हिजो विदाको दिन परेपनि अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य विकासे बजेट थप बजेट स्वीकृत गराउने कार्य गरेका थिए । आचार संहिता कस्तो आउँछ भन्ने थाहा नभएको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘विकास निर्माणको गति नरोकियोस् भन्नका लागि रेड बुकमा समावेश भएका आयोजनाहरूलाई थप बजेट स्वीकृत गरिएको हो । आचार संहिताले कस्तो व्यवस्था गर्छ र यसबाट आउन सक्ने समस्या समाधानको लागि हामीले सडक, सिंचाईँ र खानेपानीका आयोजनाहरुलाई स्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिएका छौ । यस्ता आयोजनालाई फागुन दुई सातामै अर्बौ रुपैयाँ थप बजेट स्वीकृत भई सकेको छ । स्थानीय निर्वाचनका लागि समेत प्रभावित पार्ने किसिमबाट बजेट माग आएको छ । यस्ता कार्यक्रममा भने बजेट दिन मिल्दैन । सरकारले आचार संहिता लगाउन आलटाल गरिरहेका कारण आयोगलाई समस्या परेको छ । निर्वाचन घोषणा भएको दिन नै आचार सहिता लगाउने पर्नेमा निर्वाच हुन करिब डेढ महिना बाँकी रहँदा समेत लगाउन सकेको छैन । सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा परेका आयोजनामा रकम अभाव हुन नदिन चैत देखि रकम खर्च गर्न नसकेका आयोजनाहरूको बजेट स्थानान्तरण गरेर भएपछि पुँजीगत खर्च बढाउने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को पहिलो ६ महिनामा अत्यधिक थप बजेट माग भएको छ । बजेट आएपछि नयाँ सरकार बनेको हुनाले उनीहरूको महत्वअनुसारको कार्यक्रमहरूका लागि थप बजेट माग आएको उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्णवहादुर महराले बताएका छन् । चालू आवको यस अवधिमा दुई खर्ब ७६ अर्ब ९० करोडको नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट माग भएको छ । सबैभन्दा बढी बजेटको माग ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको निश्चित रणनीति बनाएर अघि बढेकाले पनि बढी थप बजेट आवश्यक परेको हो । अघिल्ला वर्षहरूमा यो अवधिमा करिब ६४ अर्ब रुपैयाँको थप बजेट माग आएको थियो । यस अघिका वर्षहरूमा पनि थप बजेट माग आए पनि यति धेरै बजेटको माग भने नआएको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा बजेट माग्नेको घुइँचो जस्तै हुन्छ । दिनहुँ नयाँ नयाँ फाइलहरू आउने गर्छन्, कतिलाई रिझाउनु उनले भने । ठूलो रकमको बजेट माग आएपनि दिन सक्ने अवस्था भने नरहेको उनले बताए । सरकारले अघिल्लो आवदेखि नै बजेट विनियोजन हुनका लागि एलएमबीएस प्रणालीमा जाने योजना बनाएपनि थप बजेट माग्ने र पछि बजेट पार्ने काम भने रोकिन सकेको छैन । पावरको भरमा नयाँ योजना बनाएर यसरी नै वर्षभरिनै बजेट माग्नेको चाप भने अर्थ मन्त्रालयमा भइरहन्छ । रातो कितावमा नपरेका आयोजनाका लागि यसरी बजेट माग आउनु भनेको बेथिति बढ्नु स्वयम् मन्त्रालयले नै बताएको छ । थप बजेट माग गर्ने ठूला मन्त्रालय तथा निकाय चालु आवको समीक्षा अवधिमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणबाट ७५ अर्बको बजेट माग आएको छ भने ऊर्जा मन्त्रालयबाट ५५ अर्ब, रक्षा मन्त्रालयबाट ५० अर्ब, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट ५० अर्ब बजेट माग आएको छ । अर्बभन्दा थप बजेट माग गर्ने मन्त्रालयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सिंचाईँ मन्त्रालय, सहरी विकास रहेका छन् । सहकारी तथा गरीब निवारण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि अर्बभन्दा बढी बजेट माग गरेका छन् । अन्य २२ मन्त्रालय तथा निकायले करोडका हाराहारीमा बजेट माग गरेका छन् भने केही मन्त्रालयबाट लाखसम्मको बजेट समेत माग भएको छ ।

काठमाडौं । अब अर्थ मन्त्रालयले बजेट पेस भएको भोलिपल्ट जेठ १६ गते नै बजेट खर्चको अख्तियारी पठाउने भएको छ । पुँजीगत खर्च बृद्धि गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी जेठ १६ गते दिन तयारी गरेको हो । यस आवदेखि नेपालको संविधान २०७२ मा लेखिए बमोजिम सरकारले जेठ १५ मै बजेट संसद्मा बजेट पेश गरेको छ । बजेटको भोलिपल्टै खर्च गर्ने अख्तियारी दिने सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग सहमत भएको गरिएको अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मुधकुमार मरासिनीले बताए । यस वर्षको बजेट गत जेठ १५ मै प्रस्तुत गरिए पनि खर्चको अख्तियारी साउन १ गतेमात्र पठाइएको थियो । ‘अख्तियारी ढिलो पठाउँदा चाँडो बजेट आउनुको फाइदा लिन सकिएन,’ उनले भने ‘त्यसैले बजेट कार्यान्वयन अघि बढाउने प्रक्रिया आगामी आवका लागि यसै वर्षनै हुनेछ । बजेट चाँडै पेस भए खर्च खुरुखुरु हुन्छ भन्ने ठानियो तर बजेट चाँडै पेस भए पनि अख्तियारी त पुरानै पक्रियाबाट गयो र खर्च बढ्न सकेन । चालु आवको फागुन ११ गतेसम्म कुल पुँजीगत खर्चको १८.२५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । चालु आवको यो अवधिसम्म खर्च त्यति सन्तोषजनक हुन नसकेपनि अबको दिनमा बढ्ने अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । चालु आवको अन्त्यसम्म ८४ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ६२ अर्ब ३ करोड खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । सरकारले यस वर्षका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड पुँजीगत खर्चका लागि बजेट छुट्याएको छ । जति तागेता गर्दा पनि बजेट खर्च हुन नसकेपछि सरकारले विनियोजित बजेटनै संशोधन गरेरको छ । अघिल्ला वर्ष पनि ८० प्रतिशतकै हाराहारीमा खर्च हुने गरेको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नभएका योजनामा समेत बजेट विनियोजन हुँदा पुँजीगत शीर्षक खर्च बढ्न नसकेको हो । सरकारले पछिल्लो समय खर्च बढाउनका लागि चैतबाट खर्च गर्न नसकिएको आयोजनाको रकम खर्च नपुग भएका आयोजनामा रकमान्तर गरेर भएपनि खर्च बढाउने अभियानमा जुटेको छ ।

जुम्ला । यस वर्ष पनि कर्णालीको पर्यटन पूर्वाधार विस्तारका लागि सरकारले यहाँस्थित कर्णाली क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिलाई सरकारले उपलब्ध गराएको रु चार करोड ६८ लाख बजेट दुरुपयोग भएको गुनासो बढेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत बिनियोजित सो बजेट विगतका योजनाझैँ पुनःपदमार्ग, मन्दिर, धर्मशाला, विश्रामस्थल र भ्यू टावर निर्माणमै खर्च हुने गरी प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ तर समिति स्थापनाको सात वर्षसम्म पर्यटकीय महत्व राख्ने दीर्घकालीन र नयाँ ठोस योजना भने त्यस्तो केही देखिँदैनन् । समितिले कर्णालीका पाँचवटै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने योजना कनिका छराईको अवस्थामा छ । निर्माण गरिने पर्यटनका योजनाको कुनै उपलब्धि नदेखिएको यहाँस्थित क्षेत्रीय होटल सङ्घका अध्यक्ष दिलबहादुर महतको टिप्पणी छ । “राजनीतिक आस्थाका आधारमा योजना वितरण गरिन्छ, त्यो कार्यकर्ताको चित्त बुझाउनमा मात्र सीमित हुन्छ,” अध्यक्ष महत भन्छन्, “ उद्देश्यअनुरुप काम नहुँदा बजेट दुरुपयोग भएकाले अब जिम्मेवार पक्षले स्तरीय कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने भएको छ । ” गैर सरकारी संस्था महासङ्घका जिल्लाअध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पाण्डेले सम्बद्ध मन्त्रालयबाट यसरी करोडौँ रकम कर्णाली भित्रिदा पनि कार्यकर्ता पाल्नेबाहेक अरु केही नभएको बताउछन्। झाडु लगाएर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठेर प्रतिफल निस्कने योजना निर्माणगरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पर्यटन पूर्वाधार विस्तारका लागि आएको बजेट गलत ठाउँमा प्रयोग भएको स्थानीय पर्यटनविद् सरोज शाहीेको गुनासो छ । “ पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा मठमन्दिर बनाउने बाहेक अरु केही नभएकाले उद्देश्य राम्रो भए पनि समितिसँग पर्यटनको कुनै योजना छैन, बरु हामीसँग भएका पर्यटकीय सम्पदालाई सपार्ने नाउमा बिगार्ने र बजेट धुलोमा उडाउने काम भएको छ,” पर्यटनविद् शाही को भनाइ छ । पर्यटकीय योजना बन्न नसकेका कारण यो समस्या देखिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय बताउछन् । “ठोस योजना बन्नु पर्दछ र पर्यटकीय क्षेत्रमा गौरवका आयोजना निर्माण गरिनुपर्छ । यसका लागि यहाँका राजनीतिक दल, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी, पत्रकार र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्ने योजना बनाएको छु” निर्देशक उपाध्यायको भनाई छ । उनका अनुसार चालु आवमा जुम्लामा २४, कालीकोटमा १३, हुम्लामा ११, मुगुमा १३ र डोल्पामा १८ गरी जम्मा ७९ योजना स्वीकृत भएका र तिनको सम्झौता हुने काम अघि बढिरहेको छ । सञ्चालित ७२ योजनामा ४३ पदमार्ग र ३६ मन्दिर, धर्मशाला र भ्यू टावर निर्माणका छन् । प्राप्त रु चार करोड ६८ लाखमा रु २४ लाख चालुगत र बाँकी सबै पर्यटन पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने सो समितले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । खानेपानी तथा ढल निकास विभागले पुराना खानेपानी आयोजना मर्मत सम्भारका लागि ९५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विभागले ७५ जिल्लाका दुई हजार १७० योजना मर्मतका लागि उक्त रकम विनियोजन गरेको हो । विभागका उपसचिव अरुणकुमार सिम्खडाले खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत पुराना खानेपानी आयोजनालाई मर्मत गर्नका लागि बजेट छुट्याएको जानकारी दिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै दार्चुलामा २१५ योजना मर्मत सम्भार गर्न लागेको छ भने सबैभन्दा कम मनाङमा तीन योजना मर्मत सम्भार गर्न लागेको छ । यसका लागि दार्चुलामा तीन करोड ५२ लाख रुपैयाँ र मनाङमा १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको विभागले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको महत्वाकांक्षी १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये झण्डै सवा खर्ब खर्च नहुने पक्का भएको छ। सरकारी संयन्त्रको संस्थागत कमजोरी तथा कर्मचारीतन्त्रको अक्षमताका कारण बजेट खर्च बढ्न नसकेपछि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै सोमबार १ खर्ब १३ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च नहुने अनुमान गरेका हुन्। महराले चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा गर्दै पहिलो ६ महिनामा २ खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको जानकारी दिए। ६ महिनामा बजेटको कुल २६.१९ प्रतिशत खर्चमात्र भएको भन्दै उनले कुल खर्चमध्ये पुँजीगत खर्च ११.३० प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब २५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्र हुन सकेको उल्लेख गरे। चालू खर्च ३५.४२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १८ अर्ब ६० करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ। नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । पुँजीगत खर्च वृद्धिको लागि चौतर्फी दवाव झेलिरहेको अर्थमन्त्रालले निराशाजनक तस्बीर सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा गर्दै सोमबार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महाराले पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत तर्फ ३५ अर्ब २५ करोड ४६ लाख रुपैंया मात्र हुन सकेको उल्लेख गरेको छ । उक्त रकम पुँजीगततर्फ विनियोजित रकमको करिब ११ प्रतिशत मात्र हो । त्यसैगरी चालु खर्चतर्फ २ खर्ब १८ अर्ब ६० करोड ९१ लाख रुपैंया रहेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिदा कुल बजेटको २६.१९ प्रतिशत मात्र खर्च भएकोछ । सरकारले राजस्व संकलनतर्फ भने अपेक्षा गरेभन्दा बढि सफलता पाएको छ । समीक्षा अवधिमा राजस्व संकलनको लक्ष्य २ अर्ब ५८ अर्ब ७४ करोड ३ लाखमध्ये २ अर्ब ७७ अर्ब ५७ करोड १५ लाख रुपैंया संकलन भएको छ । यो असुली अर्धवार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १०७.९२ प्रतिशत र वार्षिक लक्ष्यको ४९.०५ प्रतिशत हो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जेठ १५मा बजेट ल्याएर पनि साउन महिनादेखि मात्र अख्तियारी दिँदा अर्लि बजेटको फाइदा यो वर्ष लिन नसकिएको बताए । एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन तुहाउन असार मसान्तमा बजेटको विपक्षमा मत हालेको एकिकृत नेकपा माओवादीले आफू सत्ताको नेतृत्वमा पुगेपछि पुरानै बजेट जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । सत्ता प्राप्तिको लागि जालझेल गरेको बर्तमान सरकारले पूर्व सरकारको बजेटमा कार्यान्वयनमा जोड नदिएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । अबको बाटो अर्थमन्त्रालयले बाँकी अवधिमा रकम खर्च गर्न विभिन्न आयोजनाहरुमा रकमान्तर गरेर भएपनि खर्च बढाउने लक्ष्य लिएको छ । ‘कम प्रगति भएका र खर्च हुन नसकेका कार्यक्रमरआयोजनाको रकम खर्च गर्न सक्ने प्राथमिकता प्राप्त अन्य आयोजनाहरुमा रकमान्तर गरेर भएपनि खर्च वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरणको भूमिका निभाइरहेको छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च बढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको, ठूला आयोजनाहरुको अनुगमन गरेको, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र पुनर्निमाणको कार्य प्राथमिकतासाथ अघि वढिरहेको लगायतका कारण देखाउँदै बजेट खर्चमा उल्लेख्य सुधार हुने जनाएको छ । छ महिनाको खर्च लक्ष्यको तुलनामा न्यून रहे पनि आगामी दिनमा तिब्रता दिन प्रष्ट निर्देशन दिएको र त्यही अनुरुप ठूला आयोजनाको अनुगमनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै सकृय भएको हुँदा आगामी दिन पूँजीगत खर्च बढ्ने मन्त्री महराले बताए। त्यसैगरी वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ विभिन्न विकास आयोजना कार्यानवयनको लागि १ खर्ब ५२ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ । जसमध्ये ३८ अर्ब ३० रकोड २७ लाख अनुदान हो भने बाँकी ऋणको रुपमा आएकोछ । राष्ट्रिय गौरवका र महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको निर्माण कार्य द्रूत प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने नीति अबलम्बन गरी छुट्टै कानून एवं संयन्त्रको निर्माणको आवश्यकता औंल्याईएको छ । आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन असफल देखिएको सरकारले आर्थिक वृद्धि भने लक्ष्यअनुसार नै हुने दावी गरेको छ । अवस्था निराशाजनक रहे पनि वर्षायाममा पर्याप्त पानी परेको कारण चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य बमोजिम साढे छ प्रतिशतक आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । मौसमका अलावा बिउरबिजन उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको माग बढेको लगायत कारणले आर्थिक बृद्धिदर लक्ष्य बमोजिम हुने उनले दावी गरे । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशतमा झर्ने जनाएको छ । बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा अबरोध गर्ने सम्भावना विज्ञहरुले औल्याएका छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग(फास्ट ट्रयाक) सुझाव समितिले यो मार्ग नेपाल सरकारले आफैं निर्माण गर्न सक्नेसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । त्यसका लागि वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने र सरकार आफैँले कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गर्नु राम्रो हुने सुझाव दिएकाे सुझाव समितिका संयोजक एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले बताएका छन्  श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सोमबार सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । गत पुस ७ गते द्रुत मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सुझाव समिति बनाएको थियो । समितिलाई पुरानै कम्पनीले बनाएको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपीआर) लिन सकिने वा नयाँ बनाउनुपर्ने, द्रुत मार्गको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने, नेपाल आफैँले बनाउन सक्ने वा नसक्ने, कुन मोडालिटीमा बनाउनेजस्ता विषयमा सरकारलाई सुझाव पेस गर्न कार्यादेश दिइएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले “समितिले तोकिएको अवधिभित्र कार्यादेश अनुसार सुझाव दिएको छ, केही दिन पहिले मैले द्रुत मार्गको स्थलगत निरीक्षण गरेको थिएँ, द्रुत मार्ग नेपालले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस थियो, अब त्यो द्विविधा अन्त्य भएको छ, छिटोभन्दा छिटो द्रुत मार्ग निर्माणको काम सुरु हुन्छ”–भने । प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक डा श्रेष्ठले सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार प्रतिवेदन बुझाएको बताए । प्रतिवेदनमा समय र खर्चको बचतका लागि पुरानो कम्पनीले बनाएको डिपीआर लिनु उपयुक्त हुने, द्रुत मार्ग नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने उनले बताए ।  

काठमाडौं । संसदको विकास समितिमा नेपाली सेनाको भव्य तारिफ भएको छ । त्यतिमात्र होइन, सेनालाई सडक निर्माणको थप जिम्मेवारी दिन, १५ दिनभित्र थप बजेट निकास गर्न तथा जटिल स्थानमा सडक निर्माणको लागि आवश्यक विष्पोटक पदार्थ ल्याउने बातावरण बनाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सडक निर्माणको कार्यमा सेनाको भूमिका प्रभावकारी देखिएको भन्दै सडक निर्माणमा सेनालाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न आइतबार बसेको समितिमा सांसदहरुले माग गरेको छन् । ‘नेपाली सेनाले जिम्मा लिएका कर्णाली करिडोर, डोल्पा दुनै सडक खण्ड, मैलुङ–स्वाफ्रुवेशी, कालिगण्डकी करिडोरको गुल्मी वागलुङ खण्डलगायतका सडकखण्डहरु एवं कठिन भूभागमा ट्रयाक खोल्ने कार्यहरुमा नेपाली सेनाको भूमिका प्रभावकारी रहेको देखिन्छ।’ विकास समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘सडक निर्माणमा नेपाली सेना, सडक विभाग र डोलिडारले आपसी समन्वय र सहकार्य गरेमा द्रुतगतिमा सडक सञ्जाल विस्तार हुन सक्ने देखिएकोेले भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेनालाई आपसी समन्वय एवं सहकार्य गरी सडक निर्माणकार्यलाई तिव्र गतिदिन निर्देशन दिएको छ ।’ सडक निर्माणको सम्बन्धमा खास गरी ठिक बाटो सम्बन्धी समस्या, जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको समस्या, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा हुने ढिलासुस्ती, निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धतामा कमी, विस्फोटक पदार्थको उपलब्धतामा देखिने समस्या, निर्माण व्यवसायीबाट समयमा नै कार्य सम्पादन नहुने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा अभाव लगायतका कुराहरुले प्रभाव पारिरहेको जनाउँदै समितिले समितिले भनेको छ–‘सडकनिर्माण सम्बन्धमा नेपाली सेनाले निश्चित समयभित्र (जस्तै २ वर्षभित्र) कति काम गर्ने हो स्पष्ट किटान गरिदिन तथा सोका लागि आवश्यक बजेटको अख्तियारी समयमा नै प्रदान गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न, यस आर्थिक वर्षमा नेपाली सेनाले निर्माण गरिने भनिएका सडक खण्डहरुको लागि आवश्यक बजेट (जुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बाँडफाँडगर्ने हो) १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन/अख्तियारी दिन, विस्फोटक पदार्थको आयातमा देखिएको समस्या कुटनीतिक पहल गरी यथाशीघ्र समाधानगर्न समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।’ साथै नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने अख्तियारी पाएको गोरखाको बेनिघाट–आरुघाट–लार्केभन्ज्याङ् सडकखण्ड निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया छिटो स्वीकृत गर्न तथा बजेट निकासा तुरुन्तै उपलब्ध गराउन समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग सम्मन्धि मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । ‘विकास निर्माणका पूर्वाधार एवं संरचनाहरु निर्माणमा आम नेपाली नागरिकको नेपाली सेनाप्रतिको बढ्दो आशा तथा अपेक्षा एवं देश, काल, परिस्थितिअनुसार विकास निर्माणका क्षेत्रमा नेपाली सेनाले बहन गर्नु पर्ने थप जिम्मेवारीलाई समेत मध्यनजर गर्दा हाल नेपाली सेनाअन्तर्गतको विकास निर्माण निर्देशनालयको संगठन विस्तार र सुदृढीकरण गरी आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण, तालिमलगायतका क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु सान्दर्भिक र अत्यावश्यक देखिएकोले आवश्यक व्यवस्था गर्न समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेना, सैनिक मुख्यालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ’ समितिले आइतबार गरेको निर्णयमा भनिएको छ–‘त्यसैगरी आपूmलाई प्राप्त भएको विकास निर्माण सम्बन्धी जिम्मेवारीलाई अझ बढी प्रभावकारी रुपमा तथा समय सीमाभित्र सक्ने गरी उच्च मनोवलका साथ काम गर्न समितिले नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।’ साथै, सांसदहरुले नेपाली सेनाले निर्माण गरेका जटिल प्रकृतिका सडकको स्थलगत अध्ययन गर्न चाहेका छन् । विकास समितिले निर्माणाधिन सडक खण्डहरु मध्ये जटिल प्रक्रितिको सडक खण्डको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्न आवश्यक देखेकोले सोको व्यवस्थापनका लागि समेत समिति विकास निर्माण निर्देशनालय, जंगीअड्डालाई निर्दशन दिएको छ । सभापति रविन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैंठकले सेनाको अगुवाईमा बनिरहेका सडकहरुको कार्य प्रगति सम्बन्धमा रक्षामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, जंगीअड्डा–विकास निर्माण निर्देशनालयका पदाधिकारीहरु एवं सडक विभागलगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले देशलाई कति सडक चाहिने हो सोको अध्ययन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न र सडम निर्माणमा गरिने लगानी दोब्बर बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । ‘हामीसँग सबै किसिमको गरेर ५२ हजार किलोमिटर मात्रै सडक सञ्जाल छ’ समितिले भनेको ‘नेपालमा कस्तो मापदण्डको कति सडक चाहिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन सकेको छैन । साथै प्रतिवर्ष कूल ग्राह्यस्थ उत्पादनको बढीमा तीन प्रतिशत भन्दा बढी यस क्षेत्रमा लगानी भएको पनि छैन । तसर्थ अन्य विकासलाई टेवा दिने, अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, सडक माथिको लगानीलाई आगामी दिनमा कम्तीमा दोब्बर प्रतिशतले बढाउन तथा नेपालको आवश्यकता अनुरुप कस्तो मापदण्डको कति सडक चाहिने हो र कहिले सम्ममा बनाइसक्ने हो सो सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान यही आर्थिक वर्षभित्र गरी सक्न र आगामी आर्थिक वर्षबाट उच्च गतिमा कार्यान्वयमा लैजान समितिले सडक निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।’

धनगढी । सीमान्तकृत र विपन्न समुदायको बसोवासका लागि ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यसवर्ष कैलाली जिल्लामा ५ सय ५० वटा घर निर्माण हुने भएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रति घरका लागि रु दुई लाख १६ हजारका दरले बजेट आएको यहाँस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका कुन क्षेत्रका सीमान्तकृत एवम् विपन्न परिवारको घर निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा तीन दिनअघि स्थान छनोट गरिएको थियो । सांसद ईश्वरी न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित जनता आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले हालै स्थान छनोट गरेको थियो । बैठकले स्थान छनोट गरेपनि परिवार छनोट गर्न बाँकी रहेको कार्यालयका इन्जिनियर मोहन अवस्थीले बताए । कार्यक्रम अन्तर्गत ५० वटा घर राजी, वादी, गन्धर्व र लोध जातीका लागि तोकिएर आएकाले सत्ती, विष्णुकान्तिपुर, टिकापुर, पथरैया, भजनी-त्रिशक्ति तथा धनगढी लगायतका स्थान छनोट गरिएको हो । बाँकी ५०० घर निर्माणका लागि समितिले अत्तरिया, चौमाला, लम्की, गोदावरी, मुडा, टिकापुर, भजनी–त्रिशक्ति, थापापुर, मसुरिया र सुगरखाल क्षेत्र छनोट गरेको छ । आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति आदि हेरेर विपन्न परिवार छनोट गरिने संयोजक सांसद न्यौपानेले बताए । घर निर्माणको लागि छनोटमा पर्ने सम्बन्धित परिवारले रु १० हजार बराबरको श्रमदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको आठ महिनासम्म पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भइरहेको ढिलाइले यो आर्थिक वर्षमा आएको सबै बजेट खर्च हुन नसक्ने देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ देखि सीमान्तकृत र विपन्न समुदायको बसोबासका लागि सो कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माणको अवधारणा ल्याएको हो । सुरुका वर्षमा बादी जातीका लागि मात्र आएको यो कार्यक्रम त्यसपछिका वर्षमा अन्य सीमान्तकृत एवम् गरिब जातीका लागि पनि विस्तार गरिएको हो । सोे अवधिमा कैलाली जिल्लामा मात्रै १०० भन्दा बढी घर निर्माण गरिसकिएको छ । चालु वर्षदेखि कञ्चनपुर जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन लागेको बताइएको छ । उक्त कार्यक्रममा ऐलानी जग्गा भएका विपन्न परिवारलाई पनि समेटिनुपर्ने माग कैलालीका बादी समुदायले गर्दै आएका छन् । रासस

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको सकिन अब एक सय ५० दिनमात्र बाँकी छ । यस अवधिसम्म जम्मा ३ खर्ब ४२ अर्ब ५२ करोडमात्र बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आवको लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म भएको सो खर्च ३२ दशमलव ६५ प्रतिशतमात्र हो । समग्र खर्चको अवस्थालाई प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी साधारण खर्च भएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च भएको छ । रकमका आधारमा हेर्दा भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च सबैभन्दा कम ३४ अर्ब ९१ करोडमात्र खर्च भएको देखिन्छ । बजेटका अन्य शीर्षकमा भएको खर्चलाई खासै चासो राख्ने हाम्रो अभ्यास छैन । तर, पुँजीगत खर्च भने सबैको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिए पनि सात महिनामा जम्मा ५३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । र अबको बाँकी दिनलाई गणना गर्दा सरकारले पुँजीगततर्फमात्रै दैनिक एक अर्ब ७३ करोड १२ लाख खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । गएको वर्षको सो अवधिमा जम्मा करिब १० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो । चालु आवको यो अवधिसम्म जम्मा १७ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । पछिल्ला महिनामा खर्च बढेर ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । मन्त्रालयका अनुसार ७० प्रतिशत बजेट चालु आवको तेस्रो चौमासमै खर्च हुने गरेको छ । सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न डेढ महिना अघि बजेट ल्याएको, साउन १ मै बजेट अख्तियारी पठाएको, कार्तिक र मंसिर दुबै महिनामा विकासे मन्त्रालयका सचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुखसँग छलफल गरी आयोजनामा रहेका व्यधानहरूलाई हटाएपनि सोचे जस्तो खर्च बढ्न भने नसकेको अर्थ मन्त्रालयले भनाइ छ । ‘हामीले खर्च बढाउन विभिन्न माध्यमबाट प्रयास गरिरहेका छौ,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले भने ‘अहिले भएको खर्च पनि अर्थको अनुगमन र मूल्यांकनको प्रतिफल हो ।’ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत नबनेका योजनामा रकम विनियोजन हुनु, आयोजना ढिला स्वीकृत हुनु, ठेक्का पट्टाको काम ढिला लाग्नु, ठेकेदाररूले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नुलगायतका विविध कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको हो । साथै, सम्बन्धित मन्त्रालयले  खटाइ खटाइ बजेट निकाशा गर्दा पनि आयोजनासम्म समयमा बजेट नपुग्ने परिपाठी अझैसम्म पनि कायमै छ । यसले गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको आयोजना प्रमुखहरूले बताएका छन् । कतिपय साना आयोजनाले चालु आवमै आयोजनको लागि बजेट निकाशा गरेर राख्ने र कागजी रुपमा खर्च देखाउने जस्ता गलत परम्परा पनि रहेका छन् । यस्ता आयोजनाको प्रगति कागजी रुपमा असार अन्तिमतिर आउने गर्छ । यी र यस्तै खाले आयोजनको रकम रोकिनु पर्छ । गुणस्तरीय काम गरेर समय सीमामै आयोजना सम्पन्न गर्ने आयोजना प्रमुख तथा ठेकेदारलाई पुरस्कृत र ढिला ढुस्ती गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था भएमा खर्च हुने सम्बनध क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।

काठमाडौं, १९ माघ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) कार्यक्रम समितिको ५३औँ बैठक बुधबार शुरु भएको छ । बैठकको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालय, क्षेत्रीय सङ्गठन महाशाखा प्रमुख मणिप्रसाद भट्टराईले गरेका छन् । सार्क अध्यक्षका नाताले नेपालले उक्त समितिको बैठक आयोजना गरेको हो । सार्क सचिवालयको सक्रियतामा भएको उक्त बैठकमा आठवटै सदस्य मुलुकका परराष्ट्र। विदेश/बाह्य मामिला मन्त्रालयमा क्षेत्रीय सङ्गठनको जिम्मेवारी पाएका सहसचिवले भाग लिएका छन् । गत चैतदेखि हालसम्म भएका सार्कका गतिविधि, सार्क सचिवालय सञ्चालनका साथै आगामी वर्षको बजेटलगायत विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ । रासस

काठमाडौं । सरकारले एक सय ४३ नगरपालिकामा सौर्य बत्ती जडान गर्नको लागि ४९ करोड ७३ लाख रकम निकासा गरेको छ । सङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले लागत जनसहभागितामा आधारित रहेर १४३ नगरपालिकामा सडक सौर्य बत्ती जडान गर्न आवश्यक बजेट निकासा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए । मन्त्रालयले सौर्य सडकबत्ती जडानका लागि विनियोजन गरेको कुल ५० करोड बजेटमध्ये पहिलो चरणमा विभिन्न नगरपालिकालाई ४७ करोड ७२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराएकोे छ । यस्तै, दोस्रो चरणमा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न विभिन्न २१ ओटा नगरपालिकाले प्रस्ताव पेस गरेका र तीन नगरपालिकालाई दुई करोड रुपैयाँ अनुदान निकासा गरिएको छ । यो रकमको तजविजी सम्बन्धित नगरपालिकाले नै गर्ने छ । मन्त्रालयले एक सय ४३ नगरपालिकामा कुल ४५ हजार ३ सय ८ ओटा सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको बताए । नगर क्षेत्रमा सौर्य सडकबत्ती जडान कार्यक्रम जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम भएकाले  मन्त्रलालयले ६५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ ।  त्यसमा नगरपालिकाले २० प्रतिशत र उपभोक्ता समितिले १५ प्रतिशत रकम व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस वर्ष करिब ४५ हजार ३ सय ८ थान सौर्य सडकबत्ती जडान भएपछि नगर क्षेत्रका करीब एक हजार १ सय किलोमीटर सडक उज्याला हुनेछन् । यस कार्यक्रममार्फत् देशभरका करिब ५० हजार सडकबत्ती विस्थापिन हुने मन्त्रालयका भनाइ छ ।  सौर्य सडकबत्ती जडान गरिएपछि सडकबत्ती बालेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्दै आएको महसुलमा कमी आई नगरपालिकालाई आर्थिक व्ययभार कम पर्नेछ । सडकबत्ती बालेबापत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले प्राधिकरणलाई अर्बौ रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकालाई चालू आवमा २ सय ५२ आयोजनाअन्र्तगत आठ हजार पाँच सय ४१ ओटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न रू. पाँच करोड ९६ लाख ८६ हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले सौर्य बत्ती जडान गर्नको लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्न बताएको छ । महानगरपालिका भरि सौर्य बत्ती जडान गर्न ५० हजार पोलको आवश्यक काठमाडौं महानगरपलिका सहरी पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीले बताए । ‘सरकारले स्रोत जुटाइ दिएमा न्यूनतम ३ देखि  अधिकतम ५ वर्षभित्र सो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ‘अहिले महानगरले विभिन्न १८ स्थानमा सौर्य बत्ती जडान कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यस्तै, ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई दुई हजार एक सय ८८, गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई एक हजार पाँच सय ३२, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकालाई एक हजार दुई सय ६३, कागेश्वरी नगरपालिकालाई सात सय ६९, भक्तपुर नगरपालिकालाई सात सय ५९ र कार्य्विनायक नगरपालिकालाई ६ सय ६० ओटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले तोकेको मापदण्ड अनुसार स्वीकृति प्राप्त सोलार कम्पनीबाट सौर्य सडकबत्ती जडान सकिने बताएको छ । केन्द्रको मापदण्डमा सोलार प्यानलमा २० वर्ष, ब्याट्रीमा पाँच वर्ष र सौर्य बत्तीमा दुई वर्षको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सौर्य बत्ती जडान गरिएका महानगर भित्रका धेरै स्थानमा रातभरित परै जाओस् राति ९ बजेनै सार्य बत्ती निभि सकेको देखिने छ । दरवारमार्ग, सिंहदवार गेट अगाडि, नक्साल, माइतीघरलगातयतका स्थानमा रातभरि बत्ती बल्न छाष्डिसकेको छ । बत्ती जडान गरेको वर्षदिन नपुग्दै सडक अध्यारो हुँदा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानआक्रिष्ट हुन सकेको छैन । महानगरपालिका विभाग प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीले भने धूलो कारण बत्ती निभेको बताउँछन् । प्यानल सफा गर्ने मेशिन नहुँदा यो समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं ११, माघ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान रकम दिने घोषणा गरेका दातृ राष्ट्र तथा निकायहरूले पुनर्निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा आफैं संलग्न हुन खोजेका छन्। अनुदानको हकमा त्यो मोडल स्वीकार गर्न प्राधिकरण तयार रहे पनि ऋण सहयोगमा भने दाताको प्रत्यक्ष संलग्नता ठीक नहुने तर्क सरकारी अधिकारीले गरेका छन्। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालका अनुसार छिमेकी भारतले दूतावासमार्फत गर्दै आएको साना सहयोगका परियोजना सफल रहेको उदाहरण पेस गर्दै त्यहीअनुरूप पुनर्निर्माणको काम गर्ने चाहना व्यक्त गरेको छ। अर्को छिमेकी चीनले समेत अन्य परियोजनाझैं यसमा पनि ‘टर्न की’ ९काम आफैं सम्पन्न गरेर साँचो हस्तान्तरण का आधारमै सहयोग गर्ने भएको छ। जापानले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय जाइका, बेलायतले डीएफआईडी, अमेरिकाले यूएसएड, दक्षिण कोरियाले कोइका र ईयूले आफ्नै साझेदार संस्थामार्फत सहयोग कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएका छन्। ‘दुवै छिमेकी र अन्य दातृ मुलुकले आफ्नो सहयोगको सदुपयोगमा बढी चासो राखेका छन्। उनीहरू मोडालिटीको विषयमा लगातार छलफलमा छन्। क्षेत्रहरू माग गरेका छन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘छिमेकी भारतले अनुदान सहयोगमा झैं ऋण सहयोगमा पनि भूमिका खोजेको थियो तर प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. गोविन्द पोखरेलले सहयोग गर्ने भएपछि चासो रहनु स्वाभाविक रहे पनि नेपालले उपलब्ध गराएको मोडलमै उनीहरूले काम गर्नुपर्ने बताए। ‘परियोजनाको विस्तृत रूप सहयोग गर्नेले मागेका होलान्। एक्जिम बैंकबाट रकम आउने हुनाले त्यसमा मोडालिटी तय गर्न आवश्यक छ। यो नितान्त प्राविधिक कुरा हो,’ उनले भने, ‘यसलाई उनीहरूको संलग्नता हुने भयो भन्ने ढंगले बुझ्नु हुँदैन।’ उनले प्राधिकरणले पनि क्षेत्र छुट्याएर परियोजनाको विस्तृत विवरण दिन नसकेको बताए। ‘ढिलो हामीबाट भएको छ। उनीहरूलाई मात्र गाली गरेर हुँदैन। अब हामीले पनि आफ्नो काम अघि बढाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रकम दिने भएपछि चासो राख्नु स्वाभाविक हो। तर, मोडल र अनुगमन हाम्रै हुने हो।’ अहिले १ सय १२ अर्बको बजेटमा कामको अख्तियारी अघि बढेको छ। बजेट विनियोजन भए पनि पुनर्निर्माणको काम सोचेअनुरूप अघि नबढेकाले दातृ निकाय हतारिएको एक अधिकारीले बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं, ३ माघ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि करिब साढे ११ खर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ । आगामी आव २०७४/७५को निर्धारण लागिएको बजेट सीमा चालू आवको भन्दा १० प्रतिशतले बढी हो । सरकारले चालू आवको लागि १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट विनियोजन छ । तर, आर्थिक वर्ष शुरु भएको पहिलो ६ महिना वितिसक्दा पनि एक चौथाई मात्र खर्च भएको छ भने देश विकासमा खर्चिनुपर्ने पूँजीगत खर्च करिब ११ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएका छ । खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि नभएसम्म स्रोत भएपनि उपलब्धी हासिल गर्न नसकिने औल्याउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आवकोभन्दा थोरै बजेट सीमा बढाउने तयारी गरेको हो । चालू आवमा विनियोजन गरिएको बजेट गत आवकोभन्दा २८ प्रतिशतले बढी हो । बढी बजेटले मात्र देश विकास हुन नसक्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै आगामी आवको लागि भने थोरै बजेट बढाउने तयारी गरिएको हो । सरकारले आगामी आवदेखि देश पूर्णतया संघीयतामा जाने हुनाले त्यहि अनुसारको नीति तथा आर्थिक नीति निर्माण गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । सोही अनुसार बजेट विनियोजन हुने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसका साथै कृषि, ऊर्जा , पर्यटन, पूर्वाधार, औद्योगिक विकास, शिक्षा तथा व्यापारका क्षेत्रले बजेटमा प्राथमिकता पाउने छन् । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका आधारमा बजेट परिलक्षित हुनेछ । उच्च आर्थिक वृद्धि, समृद्ध नेपालको स्थापना, विकाशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्र निर्माण गर्ने रणनीतिक स्तम्भका आधारमा बजेटले प्राथमिकता पाउने छ । सरकारले आगामी दशकलाई उच्च आर्थिक वृद्धिको दशकका रूपमा मनाउने भएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संविधान निर्माणपछिको दशकलाई आर्थिक समृद्धिको दशक बनाउन यस वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याएको बताएका थिए । साथै, सरकारले १४औं योजनामा पहिचान भएका रणनीतिक आधारस्तम्भ (स्ट्राटेजिक पिलर्स)का आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । बजेटमा पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रले पहिलो प्राथमिकता पाउने भएको छ । पूर्वाधार निर्माणपछि रणनीति स्तम्भका आधारमा दोस्रो प्राथमिकता सामाजिक विकासले पाउने भएको छ । सामाजिक विकास तथा सुरक्षा एवम् संरक्षणमा जोड दिँदै मानव विकासमा उच्च तथा दिगो सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । चौधौं योजनाको आधारपत्रमा उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास, सुशासन प्रवद्र्धन तथा अन्तरसम्बन्धित विकास गरी ५ क्षेत्रलाई रणनीतिक आभारस्तम्भका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यस योजनाको अन्त्यसम्म सरकारले ऊर्जा, सडक, हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण-शहरी तथा त्रिदेशीय आबद्धतालगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । बजेटमा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण, पर्यटन, औद्योगिक एवम् साना तथा मझौला व्यवसायमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारी उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा दु्रत गतिमा गरीबी न्यूनीकरण आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने छन् ।

काठमाडौं २, माघ । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनको एउटै मात्र निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डले उपलब्धिविहिन आयोजनामा पौने चार करोड रुपैयाँ खर्चिरहेको छ । बोर्डले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन भन्दा बाहिर यस्तो रकम खर्चिरहेको छ । बोर्डले आफ्नो उद्देश्य र निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको भावना विपरित राजनीति नेतृत्वलाई रिजाउँन ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रकम उपलब्धिविहिन योजनामा खर्च गरेको फेला परेको छ । बोर्डले अनुत्पादक क्षेत्रमा करोडौ रकम खर्च गरेको, पर्यटन व्यवसायीसँग सहकार्य नगरेको, पर्यटन प्रवद्र्धनका केन्द्रीय संस्थाले आफ्नो उद्देश्य विपरित काम गरिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध गरेका छन् । पदयात्रा व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)का महासचिव कर्ण लामाका अनुसार बोर्डले पर्यटकबाट उठाएको सेवा शुल्कको दुरुपयोग गरेको दाबी गरे । उनका अनुसार बोर्डले गरेको अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चलाई टानले भण्डाफोर अभियान अन्तर्गत विरोध गरेको छ ।   बोर्डको यो कार्यलाई तत्काल सच्चाउन र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने संस्थाले व्यवसायीक भावना विपरित मठमन्दिर, मूर्ति मर्मत र पाटीपौवा बनाउँन रकम बाड्दै हिड्न अव्याबहारिक भएको टानको भनाइ छ । बोर्डको यो गतिविधिको व्यवसायीले खुलेरै विरोध गर्ने पनि टानका महासचिव लामाको भनाइ छ । उनका अनुसार बोर्डले लूटको काम गरेकोले पनि विरोध गर्नुपरेको हो । बोर्डले चालू आवको बजेटमा विभिन्न मठ मन्दिर तथा पदयात्रा मर्मत तथा निर्माणका नाममा १ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकम बाँडेको छ । यस्तो रकम बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको रहेको भएपनि अधिकांश भने दुई, तीन र पाँच लाखको रहेको छ । बोर्डले कुनै योजना पूरा गनि नहुने र बाडेर राजनीतिक नेतृत्वका कार्यकर्ता रिझाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संस्थाको आरोप छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृति दीपकराज गिरिका अनुसार दुई वर्षदेखि मठमन्दिरमा बजेट दिन थालिएको हो । मठमन्दिरमा संस्कृति मन्त्रालयको, पुरातत्व विभागको तर्फबाट पनि बजेट जाने भएकोले दोहोरो बजेट पर्न जाने गरेको बोर्डका सीईओको स्वीकार गरे । उनका अनुसार बोर्डको कोर काम मठमन्दिरमा बजेट दिने नभएपनि आगामी वर्षबाट भने कम गर्दै जान भने सकिने बोर्डको भनाइ छ । उनका अनुसार बोर्डले जस्तो बजेट बनाएको छ त्यस्तै आउने पनि उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार पर्यटन बोर्डको अध्यक्षले दुई वर्षअगाडि थोरै रकम सिमित मठमन्दिर मर्मतमा छुट्याएका थिए । सोही टे«ण्ड फलो गर्दै बोर्डका सदस्यले नै आफ्नो इन्टे«समा बजेट बढाएको उल्लेख छ । पछिल्लो सयम बोर्ड सदस्य राजेन्द्र सापकोटा र टानका अध्यक्ष चन्द रिजालबीच भएको मतभेदले सामाजिक संजालमार्फत बोर्डको गरेको मठमन्दिरसहितको रकम मात्रै अलग गरेर सार्वजनिक भएको हो ।

काठमाडौं, २९ पुस । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कुल पूँजीगत खर्चको १३ प्रतिशतमात्र रकम भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि सो शीर्षकमा ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेपनि यस अवधिसम्म ३४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको महालेखा कार्यालयको तथ्याङ्क छ । यस वर्ष समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक र कुनै विघ्नवाधा नआएपनि यस वर्ष ६ महिना वित्दा पनि एक चौथाइमात्र खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ लाई ‘बजेट कार्यान्वयनको वर्षका रूपमा लिए पनि साढे ६ महिना बितिसक्दा कुल बजेटको एक चौथाइ पनि खर्च हुन सकेको छैन । चालू आवको पुस मसान्तसम्म कुल बजेट १० खर्ब ४८ अर्बको २५ दशमलव २७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । सो रकममध्ये यस अवधिसम्म २ खर्ब ६५ अर्ब ३ करोडमात्र खर्च भएको कार्यालयको तथ्याङकले देखाएको छ । गत वर्ष नाकाबन्दी तथा भूकम्पको प्रभावको असर रहेपनि पुस मसान्तसम्म करिब २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । गएको वर्षको सो अवधिमा करिब १ खर्ब ८० अर्बमात्र खर्च भएको थियो । गत आव ८ खर्ब १९ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । गत वर्षकोभन्दा अहिले खर्च बढे पनि सन्तोषजनक भने नभएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । यस वर्ष ठूला ठूला परियोजना तथा अन्य कार्यक्रम अघि बढेपनि भनेको जस्तो उपलब्धी भने हासिल हुन सकेको छैन । यस वर्षको यो अवधिसम्म खर्च भएको रकममध्ये सबैभन्दा बढी साधारण खर्चतर्फ करीब ३४, पूँजीगत खर्चतर्फ ११ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १७ दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा भूकम्पपछिको पुनःस्थापन तथा पुनर्निर्माणलाई विशेष महत्वका पनि अहिलेसम्म पनि त्यससम्बन्धी भौतिक संरचना निर्माण कार्य अपेक्षित हुन सकेको छैन । यस समयमा सरकारले भूकम्पको नवनिर्माण कार्यलाई व्यापक बनाई लगानी वृद्धि, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलताको विकास र आयआर्जनको माध्यमबाट दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर (६ प्रतिशत) प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले विगतदेखि समस्याको रूपमा रहेको न्यून रूपमा हुने गरेको पूँजीगत खर्चलाई बढाउन चालू आवमा स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने रणनीति लिएको छ । विकास खर्चलाई बढाउन बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अघि बढाइएको अर्थ सचिव डा.शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । ‘विनियोजित पूँजी खर्च गर्न प्रधानमन्त्री आफैले ठूला परियोजनाहरुको स्थलगत भ्रमण गरिरहेका छन् भने सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पनि यसको पहल शुरु भएको छ । त्यसो त सरकारले चालु आवदेखि राम्रो गर्ने तथा समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । का ठग्ने तथा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई दण्ड गर्ने पनि भएको छ । नेपालमा विगत केही वर्षयता विनियोजित पूँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय महत्वका यस्ता आयोजनाहरूमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा आयोजना निर्माणमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ । पूँजीगत खर्चको वृद्धि गर्न अर्थात् राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न अर्थले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विगतदेखि समस्याको रूपमा रहेको न्यून रूपमा हुने गरेको पूँजीगत खर्चलाई बढाउन चालू आवमा स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने रणनीति लिएको छ । ‘विनियोजित पूँजी खर्च नहुनु विगतदेखिको जटिल समस्या भएकाले यस खर्चलाई बढाउन ऊर्जा, सिँचाइ तथा सडकजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अर्थ आपैmले संयोजन गर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका तथा देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने यस्ता आयोजना निर्माण कार्य प्रभावकारी नभएकाले मन्त्रालयको संयोजनमा निर्माण कार्य अघि बढाउन लागिएकोे हो ।’ नेपालमा विगत केही वर्षयता विनियोजित पूँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय महत्वका यस्ता आयोजनाहरूमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा आयोजना निर्माणमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ ।

काठमाडौं, २६ पुस । मेची महाकाली रेल मार्गको बर्दिबास–लालबन्दि खण्डमा निर्माण भैरहेको २५ किलोमिटर रेल मार्ग क्षेत्रमा पर्ने ११ हजार रुख काटिने भएका छन् । सो खण्डमा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको ११ हजार रुख काट्ने प्रक्रिया अघि बढाएको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले जानकारी दिए ।‘सागरनाथ वनको ११ हजार रुख काट्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ, फाइल स्विकृतिका लागि पठाईसकेका छौं, सोही वन विकास आयोजनाले उपलब्ध गराएको अर्काे ठाउँमा ११ हजार विरुवा रोपिदिन्छौं’, उपाध्यायले भने । ती रुख काटेपछि २५ किलोमिटर खण्डमा निर्माण हुने सो रेल मार्गको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म सम्पन्न हुने उनले दावी गरे । अहिले भने रुख नभएको क्षेत्रमा मात्रै काम भैरहेको छ । हाल सो आयोजनाको २० प्रतिशत काम मात्रै सकिएको छ । तीन बर्ष अघि सुरु गरिएको २५ किलोमिटर रेल मार्गको निर्माण चालु आर्थिक बर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । करिब ४ अर्बको लागतमा २५ किलोमिटर खण्डमा रेल मार्गको सिभिल इञ्जिनियरिङ तर्फको काम सम्पन्न गर्न लागिएको हो । यो काम सम्पन्न हुँदा रेल मार्गको लिक राख्ने काम मात्रै बाँकी रहन्छ । हाल जारी रहेको काम सम्पन्न भएपछि अर्काे टेण्डर आव्हान गरेर लिक राख्ने काम अघि बढाउने पनि उनले जानकारी दिए । हाल २ वटा पुलसहित बिभिन्न १० वटा कम्पनीलाई ठेक्का दिएर रेल मार्गको पुर्वाधार निर्माण भैरहेको छ । फुलजोर र कालिञ्जोरमा  २ वटा पुल निर्माण भैरहेका छन् ।एक मिटर रेल वेको सिंगल लिकमा ६० केजी फलाम लाग्नेछ । २५ किलोमिटर रेल मार्गमा ४०० मेट्रिकटन फलामको लिक बिछ्याउनुपर्ने उनले जानकारी दिए ।