काठमाडौं, २४ पुस । अर्घाखाँची सिमेन्टले कम्पनीले बागलुङ्ग, पर्वत, म्याग्दीका इन्जिनियरर्स, अधिकृत विक्रेता र निर्माणकर्मीसँग विशेष भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा सो क्षेत्रका एरिया सेल्स मेनेजर दीपेश श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य ब्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा.लि. का इन्जिनियर विकास भट्टराइले सहभागी सबैलाई अर्घाखाँची सिमेन्टको गुणस्तर र उत्पादन प्रक्रियाको विषयमा जानकारी गराउनु साथै अर्घाखाँची सिमेन्ट नेपालमा उत्पादन हुने ओ.पि.सि. सिमेन्ट मध्येकै उच्च कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ सिमेन्ट भएको दावी गरेका थिए । उक्त विषेश भेटघाट कार्यक्रममा सहभागी सबै जनालाई कम्पनीका सिनियर सेल्स एण्ड मार्केटिङ् मेनेजर रमेश थापाद्वारा आगामी दिनमा अर्घाखाँची सिमेन्टकोे बजारीकरण अझै तीब्र रुपमा अगाड़ी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । देशकै उत्कृष्ट र गुणस्तरीय सिमेन्ट ब्राण्ड अर्घाखाँची ओ.पी.सि. सिमेन्ट गुणस्तरीय र भरपर्दो सिमेन्टको रुपमा उपभोक्ताहरु माझ परिचित रहेको छ । यसले उच्च स्तरको जर्मन प्रविधि सहित अटो रोटो प्रविधिबाट गुणस्तरिय सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । यो नेपालमा उच्च स्तरको क्लिंकर उत्पादन गर्ने कम्पनी मध्ये एक हो ।

काठमाडौं, २४ पुस । स्टक ब्रोकर एसोसियसनको अध्यक्षमा प्रियराज रेग्मी दोहोरिएका छन् । एसोसियसनको साधारण सभाले सर्वसम्मतिमा रेग्मीको अध्यक्षतामा आगामी २ बर्षका लागि नयाँ कार्य समिति चयन गरेको हो । एसोसियसनको उपाध्यक्षमा भरत रानाभाट, महासचिवमा सन्तोष मैनाली, सचिवमा टंकप्रसाद गौतम र कोषाध्यक्षमा धर्म सापकोटा चयन भएका छन्। त्यस्तै, एसोसियसनको कार्यसमिति सदस्यहरुमा रमणदेव पन्त, संजिला अर्याल, राजकुमार तिमिल्सिना, बिनोद ढकाल र सन्तोष पौडेल निर्वाचित भएका छन् ।

काठमाडौं २४, पुस । नेपाल वायुसेवा निगमलाइ नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा लामो समय उडान गर्ने क्षमतमा भएको एयरबसको वाइडबडि जहाज किन्न निजी बैंकले लगानी गर्न चाहेका छन् । वायुसेवा निगमका अनुसार हिमालयन बैैंक तथा स्याण्डर्ड चार्टरको अगुवाइमा डेड दर्जन बाणिज्य बैंकले सहवित्तीयकरण (कन्सोटियम)मा ऋण लगानी गर्न चासो देखाएको वायुसेवा निगमले जानकारी दिएको छ । निगमका अनुसार निगमले वाइडवडि जहाज खरिदको निर्णयका लागि निगम संचालक समितिमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । समितिबाट निर्णय भएपछि ऋणको जोहो गर्ने जानकारी दिएको छ । वायुसेवा निगमका अनुसार नागरिक लगानी र कर्मचारी संचय कोषले पनि चासो देखाएका छन । निजी बैंक एक्लैले २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न नसक्ने भएकोले सहवित्तीयकरणमा ऋण लगानी गर्न औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा नै प्रस्ताव आइरहेको निगमका प्रवक्ता रामहरि शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार निगमलाई दुई वटा वाइडबडि नामक जहाज किन्न सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँको जमानी दिएपछि निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चासो बढाएका हुन । सरकाले जमानी बसेपछि र यस अघि दुईवटा एयरवसका न्यारोवडिको ऋणको किस्ता कर्मचारी संचालय कोषलाई नियमित रुपमा तिरिरहेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको चासो बढेको हो । निगमले जहाज किनेर संचालन सफल रुपमा गर्ने भएको र निगममा गरेको लगानी सुनिश्चित हुने भएपनि पैसा दिन्छु भन्ने संस्थाको लाइनै लागेको पनि वायुसेवा निगमका अधिकारीको भनाइ छ । निगमका अनुसार पहिले संचालक समितिबाट एक साताभित्रमै जहाज खरीदको निर्णय गर्छौ। हाल अमेरीकी कम्पनी एआरआरले ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमै जहाज दिने प्रस्ताव पेश गरेको छ । सोही कम्पनीको प्रस्तावलाई बोर्डबार्ट निर्णय गराउँने निगमको भनाइ छ । त्यसपछि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी दिने, जहाज खरिद गर्न ऋण लिने संस्थाको बोर्डबाटै टुंगो लगाउने छौ । बोर्डले हाल आएका ऋण दिन चाहने संस्थामध्ये सबैभन्दा सस्तो व्याजदर र सहजता हेरेर निर्णय गर्ने उल्लेख छ । कर्मचारी संचाय कोषले १० प्रतिशत भन्दा कम व्याजदर दिन नसक्ने भनेर अनौपचारिक रुपमा भनेको छ । उसले कम व्याजमा पैसा दिन नसके यो पटक निजी बैंकबाट नै ऋण लिन सकिने पनि निगमको भनाइ छ । निगमका अनुसार कुन संस्थाको ऋण लिने भन्ने विषयको तय गर्न भने बाँकी रहेको छ । बजारमा हामीले गरेको अफ अनुसार जसले कम व्याजदरमा पैसा दिन्छ, उसैसँग ऋण लिने पनि निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले यस अघि दुईवटा एयरवसको १५८ सिट क्षमताको न्यारोबडि किनिसकेको छ । यो जहाज किन्दा संचयकोषबाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । सो ऋणको नियमित किस्ता तिरिरहेकोले पनि संचय कोष नै फेरि ऋण लगानी गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख छ । संचयकोष र नागरिक लगानी कोष एक्लैले २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी औपचारिक रूपमै निगमलाई दिइसकेका छन् । निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि भने एउटै संस्थाबाट २५ अर्बको लगानी ठूलो भएकोले पनि सहवीत्तियकरण मा ऋण लगानी स्वीकार गर्न पनि कुनै समस्या नभएको निगमको भनाइ छ । निगमका लागि जहाज खरिद गर्न सरकारले जमानी बस्ने सहमति दिएपछि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाहेक निजी बैंकहरू हिमालय, नबिल, एभरेस्ट, एनएमबी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, स्यार्डड चार्टरलगायतले लगानी गर्न इच्छा देखाएका हुन । एयरवसले किन्न भर्खर कम्पनी छनोटको चरणमा रहेकोले पहिले कम्पनी छनोट गर्ने र त्यसपछि सम्झौता पछिको लक अफ मनि (बैना) पठाउने बेलासम्म ऋण तय भए हुने पनि निगमको भनाइ छ । निगले दुई सय सय ८० सिट क्षमताका दुईवटा एयरबस ए ३३०–२०० सिरिज खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । निगमले बढीमा एक हजार घन्टा(तीन महिना मात्रै उडेको) जहाज लिन सक्ने गरी प्रस्ताव मागेको भएपनि नयाँ जहाजकै पनि प्रस्ताव आएको छ ।

काठमाडौं, २३ पुस । ग्लोबल आइएमई बैंकले १०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले पुस २३ गते राजधानीमा वित्तीय साक्षरता जगाउने उदेश्यले प्रभातफेरी कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । “बचत गरौँ” भन्ने मूल नाराका साथ काठमाण्डौँमा आयोजना गरिएको प्रभातफेरी कार्यक्रम बैंकको कान्तिपथ शाखादेखि सुरु भएर दरबारमार्ग, घण्टाघर, रत्नपार्क, शहिदगेट, न्यूरोडगेट, वीर हस्पिटल, जमल हुदै पुन कान्तिपथ शाखामा नै आएर समापन गरिएको थियो । त्यसैगरी बैंकले १० औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा स्थापनाकाल देखि बैंकमा कार्यरत आफ्ना कर्मचारीहरुलाई सम्मान गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्थापनाकाल देखि बैंकमा कार्यरत ३२ जना कर्मचारीहरुलाई सम्मान गरेका छन् । वार्षिककोत्सवको अवसरमा बैंकले २२ गेत वर्न भिक्टिम्स सर्भाइभर्स, नेपालमा आबद्ध आगालागि तथा अति प्रजवल्नशिल पदार्थबाट जलेर पीडित बनेका बच्चाबच्चीहरुलाई ज्याकेट तथा खाद्यन्न वितरण गरेको छ । त्यस्तै, बैंकले काठमाण्डौँको शान्तिनगरमा रहेको निःसहाय सेवा सदनमा आश्रय लिइरहेका वृद्धवृद्धाहरुलाई खाना खुवाउनुका साथै कम्बल वितरण, रक्तदान र निःशुल्क मधुमेह परिक्षण कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएकोे थियो । २०६३ पौष १८ गतेबाट संचालनमा आएको ग्लोबल आइएमई बैंकले स्थापनाको छोटो अवधिमै अलग पहिचान बनाउन सफल भएको छ । स्थापनाको एक दशक नबित्दै ग्लोबल आइएमई बैंक बैंक अफ द इएर तथा बेष्ट इन्टरनेट बैंकिङ्ग अर्वाडबाट समेत सम्मानित भईसकेको छ । ९१ शाखा, १०३ एटिएम, ६ बटा एक्टेन्सन काउण्टर, ४४ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकले ६ लाख भन्दा बढि ग्राहकलाई सेवा दिदै आइरहेको छ । त्यस्तै बैंकले अत्याधुनीक प्रविधियुुक्त मोवाइल बैंकिंङ्ग सेवा, इन्टरनेट बैंकिंङ्ग सेवाको साथमा अष्टेलिया, मलेसिया, भारत, दक्षिण कोरिया, कतार, युएई, बहराइन लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स सेवा समेत प्रदान गर्दे आइरहेको जनाएको छ ।

मोरङ, २२ पुस । बढ्दो शहरीकरण र जनघनत्वलाई ध्यानमा राखेर मोरङकोे उर्लाबारीमा दोस्रो खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्रगतिमा अगाडी बढाएको छ । नेपाल सरकार र उर्लाबारी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाको रु १६ करोडको लगानीमा सो खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्रगतिमा अगाडी बढाएको हो । सो कार्यका लागि ७० प्रतिशत सरकारी तथा ३० प्रतिशत संस्था आफैँले व्यहोर्नेछ । आयोजनाअन्तर्गत खानेपानीका फिल्टरसहित चार लाख ५० हजार लिटर क्षमताको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । जसमा प्लान्ट बोरिङ दुईवटा रहेको छ । २०५२ सालमा स्थापना भएको संस्थाले हाल ५ वडाका दुई हजार छ सय घरधुरीमा खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ । अहिले दैनिक १८ लाख लिटर पानी वितरण भइरहेको छ । अब निर्माण हुने आयोजनाबाट पनि थप दुई हजार ५ सय घरधुरीमा खानेपानी वितरण हुने संस्थाका कार्यालय प्रमुख राजु बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन् । अहिलेसम्म आयोजनाको निर्माणकार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले ७५ किलोमिटरसम्म खानेपानीको पाइप बिछ्याउने काममध्ये ३५ किलोमिटर सम्पन्न भइसकेको र चालु आर्थिक वर्षभित्रैमा दोस्रो आयोजनाबाट पनि खानेपानी वितरण हुने कार्यालय प्रमुख बुढाथोकीले बताए । रासस

काठमाडौं, २२ पुस । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) सुशिल ज्ञवालीले तोकिएको समयभित्रै दोश्रो स्पष्टिकरणको जवाफ बुझाउने बताएका छन् । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आफुलाई पुनः स्पष्टिकरण सोधेको सम्बन्धि पत्र प्राप्त भएको बताउँदै उनले समय भित्रै जवाफ पठाउने जानकारी गराएका हुन् । उनले भनेका छन–“नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पुनस् स्पष्टिकरण पेश गर्न भनी पत्र प्राप्त भएको छ । मैले यसअघिको स्पष्टिकरणमा उल्लेखित प्राधिकरणको समन्वयमा सम्बद्ध निकायहरुद्वारा विभिन्न प्रतिकूलता र चुनौतीहरुका बीच भए गरिएका कार्य प्रगति र नतिजाको वस्तुगत अवस्था तथा आधारहरुका साथै प्राप्त पत्रमा उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा तोकिएको समयावधि भित्र थप स्पष्ट पार्ने छु ।’ पहिलो पटक सोधिएको स्पष्टिकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई २४ घण्टा भित्र पुनः स्पष्टिकरण दिन भनेको थियो ।

काठमाडौं, २२ पुस । बजारमा तरलता अभाव भएसँगै निजी तथा सरकारी वित्तिय संस्थाहरुले निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुर्याइसकेका छन् । अझ निजीस्तरका बाणिज्य बैंकहरुबिच त उच्च ब्याजदर अघि सारेर निक्षेप कर्तालाई तान्ने होडबाजी नै चलेको छ । जनता बैंक नेपालले पुस १७ गतेदेखि १०० दिन अवधिको मुद्दती खातामा १० प्रतिशत ब्याज दिने योजना ल्याएको छ, मेघा बैंकले १० प्रतिशत ब्याज नै दिने भनेको छ, शुक्रबारदेखि सिभिल बैंकले १११ दिने मुद्दति खातामा ११ दशमलव १ प्रतिशत व्याज दिने योजना अघि सारेको छ । तर नेपाल आयल निगमले भने विगत साढे २ बर्षदेखि एक प्रतिशत ब्याजदरमा मोटो रकम डिपोजिट गर्दै आएको छ ।निगमले यतिबेला ३ अर्ब ५१ करोड ३० लाख रुपैंयाँ राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा एक प्रतिशत ब्याज आउने गरि करेण्ट कल खातामा राखिरहेको छ । निगमले सो खातामा एक प्रतिशत ब्याज आउने गरि आर्थिक बर्ष २०७१/७२ सालदेखि नै रकम राख्दै आएको देखिन्छ । निगमले सो आर्थिक बर्षमा २ अर्ब ६१ करोड रुपैंयाँ डिपोजिट गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७२/७३ सालमा ६९ करोड ८१ लाख रुपैंयाँ थपियो । चालु आर्थिक बर्षको मंसिर १५ सम्ममा थप २० करोड ४९ लाख रुपैंयाँ सोही खातामा एक प्रतिशत ब्याज आउने गरि राखेको छ । निगमले यो साढे दुई बर्षको अवधीमा ३ अर्ब ५१ करोड ३० लाख रुपैंयाँ एक प्रतिशत ब्याज आउने गरि करेण्ट कल खातामा किन राखेको भन्ने प्रश्नको जवाफमा नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले भने-‘मलाई पनि जानकारी छैन, अरु साथीसँग बुझ्नुपर्छ, यस्तो प्रश्न्न अहिलेसम्म कसैले गरेको थिएन ।’ उता, आपुर्ति मन्त्रालयका उप सचिव प्रेम प्रसाद आचार्यले पनि निगमले किन एक प्रतिशत ब्याज दरमै त्यति ठुलो रकम निक्षेप राख्यो भन्नेबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको बताए ।‘कतिपय कुरामा निगमल स्वायत्त पनि छ, किन त्यति थोरै ब्याजदरमा निक्षप राखियो भन्ने कुरा मन्त्रालयलाई थाहा छैन, फेरी मूल्यस्थिरिकरण कोष पनि निगमले नै सञ्चालन गर्ने हो’, मन्त्रालयको संस्थान शाखाका उप सचिव आचार्यले विकासन्युजसँग भने । उनले किन त्यति थोरै ब्याजदरमा निक्षेप राखियो भन्नेबारे मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने जानकारी पनि दिए । बजारमा तरलता अभाव भएसँगै बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरिरहँदा पनि निगमले पनि एक प्रतिशत ब्याजमै ठुलो रकम डिपोजिट गर्नुले आंशका जन्माएको छ ।

काठमाडौं २२, पुस । गत वर्षको भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन एउटा शक्तिशाली निकायको परिकल्पना गरिएको थियो– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण । भारतको गुजरातमा सन् २००१ मा गएको भूकम्पपछि तत्कालीन गुजरात राज्य सरकारद्वारा गठन गरिएको ‘गुजरात स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी’कै मोडलमा गठन गरिएको एनआरए अन्ततः राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएको छ । सरकारले गलत अभ्यासलाई दोहोर्‍याउँदै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशील ज्ञवालीलाई पदबाट हटाउने पक्रिया अघि बढाएको छ ।स्थापनाकालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा। गोविन्द पोखरेल यसअघिको केपी ओली सरकारले समयमै संसदमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक पेश नगर्दा कानुनतः अवैध भई हटाइएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा संसद नचलेका कारण सुशील कोइराला सरकारले २०७२ असार ६ गते भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो, तर उक्त अध्यादेश समयमा संसदमा पेश नगरिएका कारण प्राधिकरण नै स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । ज्ञवालीलाई ०७२ पुस १० गते सीईओ नियुक्त गरिएको थियो । अहिले पुष्पकमल दाहाल सरकारले पुनः पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा छ । कानुनतः प्राधिकरणका सीईओको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ, तर स्थापना भएको डेढ वर्षभित्रैमा दुई सीईओ पाइसकेको र तेस्रोको नियुक्ति तयारी भइरहेको प्राधिकरणले तोकिएको अवधिमा प्रभावकारीरूपमा काम गर्नसक्नेमै आशंका उत्पन्न भएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार भूकम्पपीडितहरूले झेल्नुपर्नेछ । प्राधिकरणमा सत्तासिन दलहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको खेल खेलिरहँदा करिब ६ लाख भूकम्पपीडित परिवारले यो जाडो पनि छाप्रोमै बिताउनु पर्ने भएको छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म ११ जिल्लाका ४ लाख ७६ हजार परिवारसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको जनाए पनि अनुदानको पहिलो किस्तामा दिइएको ५० हजार रुपैयाँ भूकम्पपीडितहरूले दशैं खर्च र अन्य जीविकोपार्जन खर्चमै सकेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वर्तमान संरचना, अल्पकालीन सरकारहरूले गर्ने हस्तक्षेप र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले भूकम्पपीडितको नाममा उपभोग गरिरहेको सेवासुविधाको उपभोगले यो अर्को सुकुम्बासी आयोगमा परिणत भएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं २२, पुस । साउदी अरेबियाबाट गोपालबहादुर शाही बुधबार १०–१२ किलो अवैध सुन लिएर नेपाल आउँदै छन् भन्ने सूचना प्रहरीलाई पहिल्यै थियो । सोही सूचनालाई पछ्याउँदै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइब)को टोली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्यो । तर, शाही लगेज नै नलिई विमानस्थलमा उत्रिएपछि प्रहरी अधिकारीहरू निराश भए । आफ्नो सूचना गलत भएको हुनसक्ने अनुमान लगाए । तर, शाहीलाई पिछा गर्न छाडेनन् । सुराकीसँग बुझ्दा थाहा भयो कि उनको लगेज बिहीबार मात्र आउँदै छ । Gold bars शाहीलाई ‘फलो’ गर्दै सिआइबी टोली विमानस्थल पुग्यो । आफ्नो लगेज लिन शाही भन्सार पुगे । भन्सारको चेकिङमा कार्यरत कर्मचारीले सोधपुछ नै नगरी उनको लगेज दिए । शाही ट्याक्सी चढेर एयरपोर्टबाट गौशालातर्फ आए । तर, तिलगंगामै उनी चढेको ट्याक्सी रोकियो र उनलाई गौशाला पुर्‍याइयो । सुन कुरेर जोरपाटीमा बसेका दुई युवक पनि समातिए ‘कसलाई दिन सुटकेसमा सुन ल्याएको रु’ प्रहरीले उनीमाथि सोधपुछ अघि बढायो । उनले दुईजनाको नाम दिए । शाहीलाई लिएर प्रहरी टोली जोरपाटी पुग्यो । बा।४च ९११४ नम्बरको कारमा दुई युवक उनलाई पर्खिरहेका थिए । उनीहरूलाई समेत लिएर प्रहरी टोली गौशाला आयो । उनीहरूको कारमा खानतलास गर्दा थप अवैध सुन बरामद भयो । जोरपाटीमा पक्राउ परेका दिलबहादुर थापा र सन्तोष काफ्ले विदेशबाट तस्करी गरी ल्याएको सुन मालिकसम्म पुर्‍याउने व्यक्ति थिए । सुटकेसभित्रको सुन खोज्न प्रहरीलाई डेढ घन्टा लाग्यो सिआइबीले तीनैजनालाई नजिकको महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला ल्यायो । सुटकेस खोल्नुअघि प्रहरीले मिडियालाई बोलायो ।उनीहरूसँग कति सुन छ भन्ने प्रहरीलाई जानकारी थिएन । पत्रकारका क्यामरा अगाडि सिआइबीकी एसपी मिरा चौधरी, डिएसपी प्रवीण पोखरेललगायतले सुटकेस खोल्न थाले । सुटकेसभित्र किचेनका सामानदेखि गाडीका पार्टपुर्जासम्म थिए । बोतलको आकारमा केही गह्रौँ डब्बाहरू थिए । निकै मिहिनेतपछि मात्र उक्त बोतल आकारको वस्तु प्रहरीले खोल्यो । त्यसभित्र बिस्कुट आकारमा सुनका टुक्राहरू थिए, जुन कार्बन पेपर र टेपले बेरेर राखिएको थियो । यति बलियोसँग ती सुन बेरेर राखिएको थियो कि प्रहरीलाई खोल्नै करिब डेढ घन्टा लागेको थियो । ‘१० तोला तौलका दुई सय ८२ वटा सुनका बिस्कुट रहेछन्,’ सुन निकालिसकेपछि पसिना पुछ्दै सिआइबीकी एसपी चौधरीले भनिन्, ‘औँठी १९ वटा र १८ वटा सुनजडित माला पनि बरामद भएको छ ।’ सुन तस्करीमा विमानस्थलकै उच्च अधिकारीको मिलेमतो स्रोतका अनुसार सोधपुछका क्रममा पक्राउ परेका शाहीले विमानस्थलका उच्च अधिकारीहरूले नै सहयोग गरेको संकेत गरेका छन् । भन्सारको स्क्रिनिङमा सुनलगायत अवैध वस्तु कर्मचारीलाई थाहा हुन्छ । तर, ३३ किलो सुन एउटै सुटकेसमा लुकाउँदा पनि थाहा नपाउनुले यसमा मिलेमतो रहेको प्रहरी दाबी छ । स्रोतका अनुसार सुन रहेका ब्यागहरूबारे भन्सारका कर्मचारीलाई पहिले नै सूचना दिइएको हुन्छ, जसका कारण उनीहरूले ती ब्यागहरूमा चेकजाँच गर्दैनन् । भरिया मात्र पक्राउ पक्राउ परेका तीन युवकमध्ये शाही बुधबार साउदी अरेबियाबाट एयर अरेबियाको विमानबाट नेपाल आएका थिए । उनलाई बिहीबार मात्र एयरलाइन्सले लगेज ल्याइदिएको थियो । सुटकेसमा विभिन्न सामानभित्र सुन लुकाइएको थियो । शाहीले ल्याएको सुन लिन जानेमा थापा र काफ्ले छन् । उनीहरू भरिया मात्र भएको एसपी चौधरीले बताइन् । बरामद सुन कसको ? विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीमा ठूलै गिरोह संलग्न रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । पक्राउ परेका शाही ६ दिनअघि मात्र साउदी अरेबिया गएका थिए । सुन तस्करीकै लागि उनी पाँचपटक साउदी गइसकेका छन् । पक्राउ परेकाहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धान नगरी सार्वजनिक गर्दा मुख्य तस्करलाई भने भाग्न सहज भएको छ । प्रहरीको कमिसन घट्यो विगतमा प्रहरीले बरामद सुनको १५ प्रतिशत कमिसन पाउने गरेका थिए । तर, अहिले जतिसुकै सुन बरामद गरे पनि पाँच लाख रुपैयाँ मात्र कमिसन पाउँछन् । कमिसनको विषयमा पटक–पटक विवाद भएपछि सरकारले भन्सार चोरी–पैठारीसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी कमिसन घटाएको हो । पाँच लाखभन्दा कम मूल्यको सामान बरामद गरे त्यसको १० प्रतिशत तथा पाँच लाख वा सोभन्दा माथिको सामान बरामद गरे पाँच लाख सुराकी पाउने प्रावधान राखिएको छ । चार वर्षअघि सिआइबीले नै बरामद गरेको ३५ केजी सुनको कमिसनको विषयमा सिंगो प्रहरी नै बदनाम भएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं २२, पुस । चालू आर्थिक बर्षको आधा समय गुज्रिसक्दा पनि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्चन नसकेपछि सरकारले विकास आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । चालू आवका लागि विनियोजित १० खर्ब ४८ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटमा बुधबारसम्म २२।७१ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । पुँजीगततर्फ कुल विनियोजनको जम्मा ९।२२ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३८ औं बैठकमा कमजोर खर्च क्षमतालाई लिएर कडा रुपमा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई नै विकास आयोजनाको स्थलगत अनुगमनमा लाग्न निर्देशन दिइसकेका छन् । बजेट वक्तव्यमै ठूला र महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूको अनुगमन प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्ने तथा आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सम्बन्धित सचिवहरूलाई अनुगमनमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने घोषणाअनुसार सरकारले अनुगमन कार्यलाई बढावा दिन लागिएको हो । असोजयता प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रिय महत्वका झन्डै आधादर्जन आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरिसकेका छन् भने राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीले पनि आयोजनाको स्थलगत अनुगमनलाई तीब्रता दिएका छन् । “आयोजना प्रमुख र ठेकेदारलाई यथासमयमा काम गर्न सिंहदरबारबाट दिएको निर्देशन अपुग भएको देखियो, अब राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दन्डरजरिवानासहित स्थलगत अनुगमनमै जाने निर्णय भयो,” आयोगका सदस्य डा। सुनिलबाबु श्रेष्ठले भने, खर्च अख्तियारी, नीतिगत अल्झन र राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउँदा पनि विकासले गति नलिनुमा कर्मचारी र ठेकेदार नै दोषी देखिएपछि मुलुककै कार्यकारी प्रमुख कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था आएको हो, अबका ६ महिनासम्म सरकारका सम्बन्धित निकाय आयोजना अनुगमनमै केन्द्रित हुनेछन् । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौँ, २१ पुस । सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग पुनः २४ घन्टे स्पष्टीकरणको माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवकाअनुसार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आजै नहटाइएको र उनले बुधबार बुझाएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले थप स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिए । ती सचिवले थप स्पष्टीकरण आएपछि मात्रै सरकारले हटाउने वा राख्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई सरकारले बर्खास्त गरेको भन्ने बारेको समाचारले आज दिनभर चर्चा पाएको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने सैद्धान्तिक सहमति आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनाएको तर, यस विषयमा निर्णय लिने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पेको बुझिएको छ । ज्ञवालीले भने साँझसम्म सरकारकाे तर्फबाट कुनै पत्र नपाएकाे बताएका छन् । ज्ञवालीले भनेकाछन् “साँझ पाँच बजेसम्म म कार्यालयको काममा सदा झै व्यस्त भएँ । सो समयसम्म पत्र आएको जानकारी मलाई छैन ।”

काठमाडौं, २१ पुस । बिहीबार नेप्से परिसूचक सामान्य ३ दशमलब ६८ अंकले घटेर १४५४ अंकमा झरेको छ । बजारमा नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ । बजारमा जम्मा ३५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । सो दिन १२८ कम्पनीको १२ करोड १२ लाख कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजार राताम्मे हुँदा पनि दुई कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनी र कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य क्रमशः ९.८८ र ९.७८ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा बढी नागबेली लघुवित्त विकास बैंकको सेयर मूल्य करिब ६ प्रतिशतले घटेको छ । बिहीबार कारोबार भएका सबै समूहका परिसूचकहरु राताम्मे भएका छन् । बीमा र होटल समूहका परिसूचक क्रमशः ४१ र १५ अंकले घटेका छन् । अन्य बाँकी समूहको परिसूचकहरु सामान्य अंकले ओरालो लागेका छन् ।

काठमाडौं, २१ पुस । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले नेपाल कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट बैंक र कसमस डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभ्ने (एक्वाएर गर्ने) भएको छ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक हो । सांग्रिला डेभलमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छ । दुई विकास बैंक गाभिएपछि सांग्रिलाको सेयर पुँजी करिव १ अर्ब ३८ रुपैयाँ हुने छ । तर स्वाप रेसियोको कारण मर्जपछि उल्लेखित पुँजीमा केही कमी आउन सक्नेछ । नेपाल कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट बैंक सेयर पुँजी २० करोड ९५ लाख रुपैयाँ छ । पछिल्लो समय यस बैंकको सेयर प्रतिकित्ता २९० मा कारोबार भएको छ । यस बैंकले रुपन्देही, नवलपरासी र चितवन गरी तीन जिल्लामा बैकिङ सेवा दिदै आएको छ । कसमस डेभलपमेन्ट बैंक गोर्खा जिल्लालाई कार्य क्षेत्र मानेर २०६७ सालदेखि सञ्चालनमा आएको एक जिल्ले बैंक हो । कसमसको सेयर पुँजी ९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ छ । पछिल्लो समय यस बैंकको प्रति सेयर ४२८ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । एक्विजिशन प्रक्रियामा गएकाले नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज कम्पनीले कम्यूनिटी र कसमस दुबै बैंकको सेयर कारोबार बन्द गरेको छ । सांग्रिला बैंकले असोज मसान्तसम्ममा निक्षेप १० अर्ब र कर्जा ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । कम्यूनिटी डेभलपन्ट बैंकमा निक्षेप १ अर्ब ६२ करोड छ भने कर्जा १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कसमस डेभलपमेन्ट बैंकमा करिव ८० करोड निक्षेम छ भने करिव ५१ करोड रुपैयाँ कर्जा छ ।

काठमाडौं, २१ पुस । सरकारले २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्चेर स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित नाप नक्साका पूर्वाधार बिन्दु राख्ने निर्माण गर्ने भएको छ । अन्तरिक्षमा भएका स्याटेलाइटले पठाउने सूचना चौबीसै घण्टा प्राप्त गर्न सरकारले पूवाधार तयार पार्न लागेको हो । नाप नक्साको तथ्याङ्क वैज्ञानिक बनाउन देशैभर स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित नाप नक्साका पूर्वाधार बिन्दु निर्माण गर्न लागिएको हो । देशैभरी १ सय ५० पूर्वाधार बिन्दु (कण्टिन्यू अब्जर्भेशन रेफरेन्स स्टेशन) स्थापना गर्न लागिएको नापी विभागका महानिर्देशक कृष्णराज बीसीले जानकारी दिए । एक बिन्दुबाट अर्का बिन्दुसम्मको दूरी ५० किमी नबढ्ने गरी निर्माण गर्ने योजना विभागले बनाएको छ । विभागले त्यस्ता बिन्दु स्थापना गर्ने प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । हाल चौबीसै घण्टा त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्न नापी विभागले स्थापना गरेको एकमात्र बिन्दु काठमाडौंको नगरकोटमा छ । विभागले पहिलो चरणमा भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लामा आधुनिक प्रविधिबाट इमेजमा आधारित नक्सा तयार गर्ने प्रस्ताव समेत तयार पारेको छ । उक्त स्थानमा आधुनिक प्रविधिबाट इमेजमा आधारित नक्सा तयार पार्नको लागि कुल लागत २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लाग्छ । दुवै प्रस्ताव मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाएको र प्राधिकरणको ‘विपद्पछिको पुनर्निर्माण खाका’ (पीडीआरएफ)मा दुई परियोजना समावेश भएको महानिर्देशक बीसीले बताए । दुवै परियोजना निर्माणले भोलिको सङ्घीय संरचनामा जाँदा पनि सिमाना निधार्रण गर्न समेत सजिलो हुने बीसीले जानकारी दिए । ‘इमेजमा आधारित नक्सा प्रणालीले २०२१ सालको पुरानो नापनक्सा प्रणाली आधुनिक बनाउनेछ,’ उनले भने, ‘यस प्रविधिले जमीनको इञ्च–इञ्च स्पष्ट रूपमा छुट्ट्याइदिन्छ ।’ बजेट आउने निश्चित भए विभागले ३ वर्षभित्र बिन्दु निर्माण र २ वर्षमा नक्साङ्कन कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । २०७२ वैशाखको भूकम्पले विद्यमान नापनक्साको बिन्दुलाई असर पुर्याएको छ । भूकम्पले जमीन हल्लिएपछि काठमाडौं उपत्यकाको जमीन १ मिटर दक्षिणतर्फ सरेको र १ दशमलव ५ मिटर उचाइ बढेको विभागको तथ्याङक छ । यस्तो स्थिति फरक परेपछि त्यसबाट पहिले बनेका नक्साङ्कनमा शुद्धताको कमी हुन्छ । त्यसैले, यस्ता भौगोलिक सूचनाको पूर्वाधारको बिन्दु निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । यसले यथार्थ र सत्य तथ्याङ्कमा आधारित नक्सा तयार पार्न मद्दत गर्छ । कुनै पनि स्थानको स्थिति (अक्षांश, देशान्तर र उचाइ)का बारेमा स्पष्ट जानकारी हासिल गर्न त्यस्ता बिन्दु स्थापना गर्न लागिएको विभागको भनाइ छ ।

काठमाडौं, २१ । नेपाल आयल निगमले मूल्य स्थिरिकरण कोषमा ३ अर्ब ५१ करोड ३० लाख रुपैंयाँ राखेर पनि उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धिको भार बोकाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा स्थिरिकरण ल्याउने भन्दै निगमले २०७१ चैत २३ गतेदेखि मूल्य स्थिरिकण कोष स्थापना गरेको थियो । सो कोषमा हालसम्म ३ अर्ब ५१ लाख ३० लाख रुपैंयाँ जम्मा भैसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुँदा उपभोक्तालाई राहत दिन भन्दै स्थापना गरिएको कोषमा अरबौं रकम जम्मा भैसक्दा पनि त्यसको उपयोग गर्नुका साटो निगमले उल्टै मूल्य वृद्धि गरेर उपभोक्ताको ढाड सेकिरहेको छ । मूल्य स्थिरिकरण कोष आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा २ अर्ब ६१ करोड आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा ६९ करोड ८१ लाख आर्थिक बर्ष २०७३/७४(मंसिर १५ सम्म) २० करोड ४९ लाख जम्मा ३ अर्ब ५१ करोड ३० लाख तत्कालिन बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर बनाउन भन्दै आर्थिक बर्ष २०७१÷७२ मा स्थिरिकरण कोषको स्थापना गरेको थियो । सरकारले २०७१ चैत २३ गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रि मूल्यमा शुन्य दशलमब ५ प्रतिशत मूल्य स्थिरिकरण शुल्क असुल्न थालेको थियो । निगमले हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५१ पैसा, डिजेल र मट्टितेलमा ३९,३९ पैसा, आन्तरिक तथा बाह्य हवाई इन्धनमा क्रमशः ४३ र ४१ पैसा तथा एलपी ग्यासमा ६ रुपैंयाँ ६३ पैसा मूल्य स्थिरिकण कोषका लागि भन्दै असुलिरहेको छ । व्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको उप समितिले यसबारे छानबिन गर्ने बताएको छ ।‘निगमले उपभोक्तासँग बिभिन्न शिर्षकमा उठाएको रकमको एकिन हिसाब किताब तथा सदुपयोग भए नभएको अध्ययन गर्दैछौं’, उप समितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले भने ।

काठमाडौं २१, पुस । लागूऔषध तस्करले विश्वमा बार्षिक एक खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कोकिन र हेरोइन बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको प्रतिबन्धित लागूपदार्थको ओसारपसार तथा खपतसम्बन्धी अपराध प्रतिवदन अनुसार विश्वभर कोकिन र हेरोइन खपत एक खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको हुने गरेको हो । विश्वभर हेरोइन सेवन गर्ने दुर्व्यसनी झन्डै २ करोड रहेको अनुमान छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल र भारतसहित एसिया, अफ्रिका, अमेरिका, युरोप, मध्यपूर्वीलगायत मुलुकबाट ८० देखि ९० अर्ब डलरको कोकिन र १५ देखि २० अर्ब डलर बराबरको हेरोइन बरामद हुने गरेको छ । ३ सय ८० टनभन्दा बढी हेरोइन अफगानिस्तानको अफिमबाट बनाइने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं, २० पुस । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १७ जना कर्मचारी थप गर्ने भएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको शर्त सम्वन्धि विनियमावली २०७३ लाई पास गर्दै कर्मचारी थप गर्न लागेको हो। गत शुक्रवार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ विनियमावली पास गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय दूरसंचार प्राधिकरणमा २ बरिष्ठ निर्देशक र २ निर्देशकको दरबन्दी बोर्डले स्वीकृत गरेको छ । प्राधिकरणमा यसअघि ५५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा १७ जनाको थप दरबन्दी सृजना गरिएको छ। २०६८ मा सरकारले संगठनात्मक संरचना स्वीकृत नगरी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणमा जनशक्ति अभाव थियो। प्राधिकरण बोर्डले ७४ जनाको दरबन्दी स्वीकृति गरेको छ। ओएण्डएम स्वीकृति भएपछि अब प्राधिकरणलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ। बरिष्ठ निर्देशक र निर्देशकहरुको कार्यकाल पनि तोकिएको छ। अब बरिष्ठ निर्देशकको पदावधि ४ बर्षको हुनेछ। अब प्राधिकरणमा दुईजना प्राविधिक तर्फका र दुईजना प्रशासनिक सेवा तर्फका डाइरेक्टर रहने र एकजना थप अर्का डाइरेक्टर रहने अर्यालले बताए। प्राधिकरणको सांगठनिक ढाँचामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। जसअनुसार पाँच वटा विभागको परिकल्पना गरिएको छ। जसमा दुई प्रशासनिक तीन प्राविधिक प्रस्ताव गरिएको छ। अब प्राधिकरणको सांगठनिक ढाँचामा १५ वटा शाखा हुनेछन्। थप दरबन्दिपछि प्राधिकरणमा अब वरिष्ठ निर्देशक दुई, निर्देशक पाँच, उपनिर्देशक १४, सहायक निर्देशक २७, सहायक प्रथम ११, चालक स्थियी तीन, करार आठ, र परिचर स्थियी तीन, करार ६ दरबन्दी गरी कुल ७६ दरवन्दी रहने छन्।

काठमाडौँ, २० पुस । उही मूल्यका पाठ्यपुस्तक बिक्रीबाट निजी क्षेत्र नाफामा जान सक्छ भने स्रोत साधन युक्त सरकारी निकाय जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड बर्सेनि किन घाटामा जान्छ ? शिक्षा मन्त्रालय र केन्द्रका मात्र होइन निजी प्रकाशक र मुद्रकले पनि यो प्रश्न उठाउन थालेका छन् । एकातिर विद्यार्थीले समयमा विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक नपाउने अर्कोतिर सोही तहका पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेर निजी क्षेत्रले नाफा कमाउने विडम्बनाका बीच जनक शिक्षा घाटामा जानुको तथ्य पत्ता लगाउन हाल सरकारको एक विज्ञ समूह क्रियाशील छ । हाल सो केन्द्रको कुल रु एक अर्ब ६० करोड ऋण पुगेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारकै रु एक अर्ब, वित्तीय संस्थाको रु ९२ करोड र बाँकी नागरिक लगानी कोषको ऋणको भारी केन्द्रलाई छ । बर्सेनि घाटामा गएको लिमिटेडको आर्थिक सुशासन र व्यवस्थापकीय स्थितिबारे हाल सरकारले अध्ययन सुरु गरे पनि यसमा दोषी किटान भइहाल्ने वा तिनलाई कारबाही हुने सम्भावना कम देखिएको छ । नेपाल सरकार र अन्य वित्तीय संस्थाबाट ल्याएका ऋण र खर्चको व्यवस्थित विवरण नभएको तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था आएको देखिएको छ । केन्द्रमा पुस्तक सञ्चित हुँदाहुँदै अभाव भएको हौवा पिटाएर निजी क्षेत्रलाई बिक्रीको अवसर दिइने तथा केन्द्रको प्रशासनिक खर्च बढी हुने गरेका कारण पनि त्यहाँ बढी घाटा देखिएको हो । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सरकारले ड्यु डिलिजेन्स अडिट ((डिडिए) प्रणालीबाट अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा विमल वाग्ले र अजितनारायण साहको समूहले अध्ययन सुरु गरेको हो । अध्ययनले केन्द्रलाई तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा प्रतिवेदन दिनेछ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा केन्द्र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शन्तबहादुर श्रेष्ठ केन्द्रको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेकाले आउँदो शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थीको हातमा विद्यालयका पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुनेमा चिन्ता उत्पन्न भएको बताउँछन् । कक्षा ६ देखि १० सम्मका करिब दुई करोड थान पाठ्यपुस्तक नयाँ शैक्षिकसत्रमा आवश्यक पर्नेमा केन्द्रसँग हाल ५५ थान पाठ्यपुस्तक मात्र मौज्दात छ । थप पुस्तक छाप्न कागज किन्ने रकम नहुँदा केन्द्रको मुद्रणका काम सुस्ताएको छ । श्रेष्ठले आयभन्दा बढी खर्च हुँदा केन्द्रमा समस्या पैदा भएकाले रिक्त प्रबन्ध सञ्चालकमा पनि नयाँ नियुक्ति नगरी हाल सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीलाई निमित्त दिई काम चलाइएको र आर्थिक सुशासनको स्पष्ट खाका तयार नभई नयाँ नियुक्ति नगरिने बताए । चार वर्षअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त अनिलकुमार झाले थप आर्थिक भार बोकाएको पाइएकाले उनको कार्यकालको आर्थिक गतिविधि पनि अध्ययनको दायरामा पर्ने भएको हो । झाको कार्यकाल गत मङ्सिर १३ गते सकिएको थियो । केन्द्रका सञ्चालक सदस्य स्नेह साय्मीले भने अघिल्लो वर्ष बढी घाटा भएको स्वीकार्दै आफूले समितिमा दिएको व्यावसायिक योजनाअनुसार काम भएमा संस्था सुध्रने दाबी गरे । शिक्षा मन्त्रालयले ‘पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण निर्देशिका, २०६७’ बमोजिम जनक शिक्षाको उत्पादन र साझा प्रकाशनको वितरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्राथमिक तहमा मुद्रण र वितरणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई पनि दिएको थियो । केन्द्रले साझा प्रकाशनसँग ब्याजसहित रु २२ करोड बक्यौता लिन बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । तर साझाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले आफूहरुले केन्द्रलाई रु १० करोड मात्रै तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् । दुर्इ संस्थाबीच १२ कराेडकाे लेनदेन विवादमा परेकाे छ । रासस

इटहरी, २० पुस । धरानस्थित सेञ्चुरी बैंकको शाखा कार्यालयमा कीर्ते कागज बनाई करोडौँ रकम घोटाला गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेको छ । एक वर्षअघिदेखि उक्त बैंक घोटाला प्रकरण चर्चामा रहँदै आएको थियो । सेञ्चुरी बैंक शाखा धरानले बैंक घोटालाका सम्बन्धमा दिएको लिखित उजुरीपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन अगाडि बढाउन निर्देशन दिएलगत्तै धरान प्रहरीले घोटालामा संलग्नमध्ये तीनलाई पक्राउ गरिसकेको बताएको छ । पक्राउ पर्नेमा बैंकका सुन जाँचकी पदमा कार्यरत कुमार श्रेष्ठ तथा ऋणी सञ्जयकुमार राई र विशन शाक्य पक्राउ परेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी नायब उपरीक्षक ढकेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ । कीर्ते कागजबाट रु नौ करोडभन्दा बढी रकम घोटाला गरिएको बताइन्छ । राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट बच्न बैंकका सञ्चालकको लिखित जाहेरीमा तत्कालीन सुन जाँचकी श्रेष्ठ र ऋणी दुवैलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान कारबाही अघि बढाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । तल्लोस्तरका कर्मचारीले मात्रै करोडौँ घोटाला गर्न सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै इप्रका धरानले सिबीआइको सहयोग मागेको थियो । सिबीआइले राष्ट्र बैंककै विज्ञको सहयोगमा छानबिन र कारबाही अघि बढाउन आदेश दिएपछि धरान प्रहरीले तत्कालीन शाखा प्रमुख निखिल श्रेष्ठ, सुन जाँचकी श्रेष्ठ, ऋणी राई र शाक्य लगायतलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने रायअनुसार ती तीन जनालाई पक्राउ गरेको हो । निखिल श्रेष्ठबाहेक निर्दिष्ट गरिएका सबै पक्राउ गरिसकेको र निखिलको पनि खोजी जारी राखिएको इप्रकाका प्रनाउ खतिवडाले जानकारी दिए । ऋणी राई धरान–९ स्थित पुतलीलाइनमा रहेको इम्मानुयल ज्वेलर्सका सञ्चालक हुन् भने शाक्य धरानका सुनचाँदी व्यवसायी हुन् । सुन कर्जामा गरिएको लगानीमा बिनाधितो नक्कली कागजात बनाएर झन्डै रु नौ करोडभन्दा बढी घोटाला गरेको स्वयम् बैंक शाखाले दिएको उजुरीमा उल्लेख भएको पाइएको छ । रासस

काठमाडौं, २० पुस । फर्वाड कम्यूनिटी माइक्रोफाइनान्सले सर्वसाधारणका लागि ६ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर अर्थात आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुस १९ गते कम्पनीलाई १०० रुपैयाँ बराबरको ६ लाख कित्ता आइपिओ जारी गर्ने अनुमति दिएको हो । सो मात्राको आइपिओ जारी पश्चात कम्पनीमा साधारण सेयरधनीको सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशत र संस्थापकको ७० प्रतिशत कायम हुनेछ । कम्पनीले नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्लाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ६ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपिओ पश्चात बैंकको पूँजी २० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।