काठमाडौं २९, पुस । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई नयाँ संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमा बाध्यात्मक रूपमा सामायोजन गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागेको छ । ऐन जारी भएलगत्तै कम्तीमा दुई वर्ष कर्मचारी भर्ना र बढुवासमेतमा रोक लगाउने गरी विधेयक तयार गरिएको छ । तीन तहमा सेवा समूह हुने गरेर सरकारले हालको निजामती कर्मचारीलाई तीनै तहमा समायोजन गर्ने गरी ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएकोछ । । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले उक्त विधेयक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ । विधेयक पारित भएलगत्तै निजामती कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी समायोजनप्रक्रिया अघि बढाइनेछ । ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षसम्म सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला वा बढुवाबाट पदपूर्ति गरिनेछैन’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं २९, पुस । भारतमा पुराना नोटको कारोबार बन्द भएयता नेपालमा सुन तस्करी बढेको तथ्य बाहिर आएको छ । साथै विभिन्न देशबाट नेपाल भित्रने सुन ग्राहकमार्फत भारतीय बजार पुग्ने पनि प्रहरी अनुसन्धानले खुलाएको छ । भारतमा हजार र पाँच सय दरका नोट प्रचलन रोकिएसँगै अवैध सुन प्रतिकिलो पुरानो मूल्यभन्दा ५ देखि ७ लाखसम्म महँगोमा बिक्री हुने गरेको तथ्यले मौलँदो तस्करी पुष्टि गर्छ । प्रहरी अनुसन्धानमा नेपाल भित्रने अवैध सुनको ७५ प्रतिशत खपत भारतमा हुदै आएको छ । प्रहरीले पछिल्लो २ महिनामा मात्र ५५ किलोग्राम अवैध सुन बरामद गरिसकेको छ । यस आर्थिक बर्षमा साढे ६१ किलोग्राम सुन बरामद भइसकेको छ । सुन तस्करी अनुसन्धान दोस्रो तहमा पुर्याएको प्रहरीले नेपाली तस्कर समूहको व्यवस्थापनमा अवैध सुन हवाइ र स्थलमार्ग भएर नोपलमा थेग्रिने र ग्राहकमार्फत भारत पुग्ने गरेको पत्ता लागेको छ । नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं, २८ पुस । यतिबेला वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो समयमा माग भएका चल्तीका कर्जामा १५ प्रतिशत व्याज लिन थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको व्याज बढाउँदा अधिकांश ऋणिले तनाव बोकिरहेका छन् । पुस मसान्तमा त ऋणिलाई झनै तनाव भईरहेको छ । बैंकहरुले ऋणिलाई किस्ता र व्याज बुझाउन बारम्बार ताकेता गरिरहेका छन् । तर राष्ट्र बैंकलाई तनाव अर्कै छ । ५ प्रतिशत व्याजदरमा दिने भनेको पुर्नकर्जा लिन कोही आएनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपु्टी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ विहीबार उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीसँग सस्तो व्याजदरमा दिने भनिएको पुर्नकर्जा लिन कोही नआएको बताए । उनले मन्त्री र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखहरुका माझमा उभिएर सहुलियत दरमा कर्जा दिने राष्ट्र बैंकको नीतिमा बैंकर्सहरुले असहयोग गरेको आरोप लगाए । ‘विषेश गरेर साना तथा मझौला उद्योगहरुमा कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अहिलेसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको देखिदैन’ डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भने–‘यस्ता क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गरेको खण्डमा केन्दीय बैकले यसको लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ५ प्रतिशत व्याजदरमा पूर्नकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ तर हालसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यस्तो सुविधा माग गरेका छैनन् ।’ छलफलमा बैंकर एशासियसन, विकास बैंक संघ र फाईनान्स कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले वित्तीय साक्षरताको अभावमा साना व्यवसायिहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कर्जाकोे लागि आउने नगरेको भन्दै सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुलाई उद्यमशीलता सम्वन्धि तालिम प्रदान गर्ने क्रममै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई समेत समावेश गराउन सके त्यसले परिणाम दिने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आम जनताको पूँजीलाई परिचालित गरी लगानी गर्ने भएकाले लगानीको सुरक्षाका लागि सरकारको विश्वासिलो प्रतिवद्धता रहे लगानी बढाउन सकिने उनीहरुको भनाई थियो । बैंकर्स र डेपटी गभर्नरको भनाई सुनेपछि बोलेको उद्योगमन्त्री नविजन्द्रराज जोशीले लघु साना तथा घरेलु उद्यमीहरुको वित्तीय पहुँच विस्तारमा सघाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरे । मन्त्री जोशीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई उद्योग मन्त्रालयमा बोलाएर भने–‘मैले उद्योग क्षेत्रमा नयाँ परिवर्तन सम्भव देखेको छु र उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्न मन्त्रालय अगाडी बढिरहेको छ । तपाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीहरुले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीको सुरक्षा गर्न सरकार सहजिकरण गर्न तयार रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले कस्तो खालको नीतिगत व्यवस्था गरेमा लघु, साना तथा घरेलु उद्योगमा लगानी बढ्न सक्छ ? भनी प्रश्न गरेका छन् । औद्योगिक वातावरण बनाउन सरकारले कानुनी संरचनाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै मन्त्री जोशीले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन मन्त्रालयबाट अन्तिम मस्यौदा तयार भएको, कम्पनी ऐन २ हप्ता भित्र नै संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भईरहेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं, २७ पुस । भारत सरकारले कमला, बागमती र लालबकैया नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न ६१ करोड ९६ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । सिँचाइ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा सिँचाइमन्त्री दीपक गिरीलाई नेपालका लागि भारतका राजदूत रणजित रायले उक्त राशिको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् । सो अवसरमा मन्त्री गिरीले नेपाल भारत सम्बन्धका विविध आयामबारे चर्चा गर्दै नदी व्यवस्थापनमा भारतबाट प्राप्त सहयोगको सराहना गरेका छन् । राजदूत रायले नेपालको विकास प्रयास र दैवीप्रकोप नियन्त्रणमा भारतको निरन्तर साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। रासस

काठमाडौं, २७ पुस । बुधबारको सेयर बजारमा परिसूचक सामान्य अंकले आरालो लागेको छ । परिसूचक सामान्य अंकले ओरालो लागेर १४७६ दशमलब ५१ अंकमा झरेको छ । सो दिन ३६ करोड २५ लाख ५५ हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । बुधबार १२० कम्पनीको ४५ लाख ६० हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी नबील ब्यालेन्स फण्ड १ को ४ करोड ७४ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । बुधबार नबील ब्यालेन्स फण्ड १ को सेयर मूल्य प्रतिकित्ता साढे १९ रुपैयाँ रहेको छ । सो दिन दुई कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् । सहयोगी विकास बैंक र कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले क्रमशः ९.८८ र ९.७९ प्रतिशत कमाएका छन् । बुधबार फाइनान्स, होटल, अन्य र बैंकिङ् समूह बाहेक अन्य समूहका परिसूचक ओरालो लागेका छन् । फाइनान्स, होटल, अन्य र बैंकिङ् समूहको परिसूचक क्रमशः ११, ७, २ र २ अंकले उकालो लागेका हुन् । बीमा, जलविद्य्युत र विकास बैंक समूहको परिसूचक क्रमशः ५०, १२ र ९ अंकले ओरालो लागेका हुन् ।

काठमाडौं, २७ पुस । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) सुशील ज्ञवाली बर्खास्त भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । सोही मन्त्रि परिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा प्राधिकरणका पूर्व सिइओ डा. गोबिन्दराज पोखरेललाई नयाँ सिइओ नियुक्त गरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको एमाले सरकारले सिइओ नियुक्त गरेका ज्ञवालीलाई हटाएर सरकारले काँग्रेस नेता समेत रहेका पोखरेललाई नियुक्त गरेको हो । सरकारी ज्ञवालीसँग २ पटक स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएपछि हटाएर नयाँ सिइओ नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री कार्कीले बताए ।

काठमाडौं, २७ पुस । काठमाडौं महानगरपालिकाले देशकै अग्रणी जिएसएम मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढि विज्ञापन कर बुझाए बापत सम्मान गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका कार्यलयले एनसेललाई सोमबार सो सम्मान स्वरुप कदर पत्र प्रदान गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको २९ औं महानगर परिषदबाट पारित बजेट, नीतितथाकार्यक्रम सार्वजनिकीकरण समारोहमा सो सम्मान प्रदान गरिएको हो । उक्त समारोहका प्रमुख अतिथी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले एनसेलका सुरक्षा निर्देशक महेन्द्र भट्टचनलाई सो कदर पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । कदर पत्रमा लेखिएअनुसार “काठमाडौं महानगरपालिका कार्यलयलाई आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ मा विज्ञापन कर तर्फ सबैभन्दा बढि भुक्तानी गरी महानगर निर्माणमा अतुलनिय योगदान गरे बापत”एनसेललाई सम्मान गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महानगरपालिका कार्यलयका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ मा कार्यलयले ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ विज्ञापन कर संकलन गरेको थियो । कुल संकलित विज्ञापन करको १ तिहाई योगदान एनसेलले गरेको थियो ।

काठमाडौं २७, पुस । नेपाल वायुसेवा निगमले अनुदान पाएको दुईवटा चिनियाँ जहाजबाट वार्षिक ३२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा व्यहोरिरहेको छ । नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीचको दुई पक्षिय सम्झौताबाट भित्रिएको ५८ सिट क्षमताको मोर्डन आर्क (एमए) ६० र १८ सिट क्षमताको वाई १२ ई नामक जहाजले निगमलाई लाभ दिनु त कता हो कता उल्टै जहाज उडाउँदा उडाउँदै पनि वार्षिक घाटा ३२ करोडसम्म घाटा भइरहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चिनियाँ जहाज भित्र्याउन दिएको निर्देशनलाई निगमले घाटा खाएरै भएपनि चिनियाँ जहाज संचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । चिनियाँ जहाजकै कारण आन्तरिक उडानतर्फ गत आर्थिक २०७२/७३ मा ३२ करोड ९० लाख रुपैयाँ घाटा गएको छ । निगमले घाटामै २ वटा जहाज उडाइरहेको भएपनि सरकारी सम्झौता भैसकेकोले थप चार वटा चिनियाँ जहाज ल्याउने भएको छ । निगमले हाल उडानमा रहेको १८ सिट क्षमताको जहाज एक वर्षमा एक महिना पनि उड्दैन । यो जहाज ल्याएपछि निगमले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जम्मा १०२ वटा मात्रै उडान गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा भएको यो उडानबाट जम्मा ६२२ जना यात्रुले सेवा पाएको निगमले जानकारी दिएको छ । गएको एक वर्षको अवधिमा यो जहाजले जम्मा २६ केजी मात्रै कार्गो बोकेको छ । दुई वर्षदेखि उडान गरिरहेको ५८ सिट क्षमताको एमए ६० को पनि हालत उस्तै छ । यो जहाजले पनि एक वर्षको अवधिमा जम्मा ९०६ वटा उडान गरेको छ । वाई १२ को तुलनामा यसको उडान दिनमा दुई देखि तीन वटा सम्म भएको छ । यो जहाजले आव २०७२/७३ मा गरेको यो उडानबाट २० हजार ९ सय ६८ जनालाई सेवा दिएको छ । यो उडानबाट २१ हजार नौ सय ६० केजी कार्गोे सेवा पनि दिएको निगमले जानकारी दिएको छ । वायुसेवा निगमले दिएको जानकारी अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा भने वाई १२ ले ८५ वटा उडान गरेको छ । यो उडानबाट २९५ जनालाई सेवा दिएको छ । एमए ६० ले यो अवधिमा ३०७ वटा उडान गरेर ५ हजार ९०१ जनालाई सेवा दिएको पनि निगमको कमर्सियल विभागले जानकारी दिएको छ । निगमका अनुसार चिनियाँ जहाज नेपाली उखान ‘नखाँउ भने दिनभरीको शिकार खाउँ भने कान्छा बाउने मुहार’ भनेजस्तै भएको छ । निगमलाई भएकै दुई वटा जहाज खर्च धान्न गाह्रो परेको र निरन्तर घाटामा गइरहेकोले ‘सेतो हात्ती’ भैरहेको उल्लेख छ । भएकै जहाज संचालन गर्न नसकेर निगम डुब्ने अवस्थामा पुग्न लागिसेको समयमा थप चारवटा जहाज ल्याउनुको कुनै तुक नरहेको पनि निगमकै उच्च अधिकारी बताउँछन् । सरकारले निगमलाई अनुदानमा दुईवटा र चिन सरकारकै सहुलियत ऋणमा एक एमए ६० र चार वाई १२ जहाज खरिद गरिदिएको छ । निगमलाई डुबाउने नै भएपनि जहाज ल्याउने निर्णय दुईवटा जहाज संचानलमा घाटामा खाएको र संचालन गर्नै नसक्दा घाँडो बन्न पुगेको भएपनि निगमले अन्तत थप चारवटै चिनियाँ जहाज भित्र्याउँने तयारी भने गरिरहेको छ । निगमले अवको एक डेढ महिनाभित्रमै दुईवटा र त्यसपछि तालिका मिलाएर अर्को दुईवटा चिनियाँ जहाज ल्याउने निर्णय गरेको छ । निगम स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार चारलाख डलर मूल्यको स्पेयरपार्ट चिनियाँ पक्षले काठमाडौंमा उपलव्ध गराउने, एउटा वाइडबडि र दुईवटा न्यारोबडिको क्षमता भएको एउटा ह्याङ्ग चार अर्ब रुपैयाँसम्ममा निर्माण गरिदिने र निगमले औल्याएका समस्या ९० प्रतिशत समाधान गर्ने सहमति भएपछि थप जहाज ल्याउने निर्णय निगमले गरेको हो । निगमका अनुसार प्रशिक्षक पाइलट उपलव्ध गराउने, चिनियाँ भाषाको डकुमेन्ट सबै अंग्रेजीमा उपलब्ध गराउने, वार्षिक रुपमा बीमा शुल्क घटाउने र स्पेयरपार्ट काठमाडौंमा नै उपलब्ध गराउने सहमतिपछि थप चिनियाँ जहाज ल्याउने तालिका बनेको हो ।

काठमाडौं २७, पुस । नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई मुनाफा नबाँड्ने घोषणा गरे पनि यातायात खर्च भन्दै पुनः अतिरिक्त रकम बाँड्ने तयारी अघि बढाएको छ। निगम घाटामा हुँदा बोनस वितरण गरेपछि चौतर्फी विरोधमा रहेको निगमले फेरि कर्मचारीलाई यातायात सुविधाबापत थप सुविधा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। निगम बिनियमावलीमा यातायात सुविधा पाउने व्यवस्था भएको भन्दै निगम कर्मचारीलाई मासिक प्रतिव्यक्ति चार हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग राखेकोमा आयल निगम र आपूर्ति मन्त्रीसमेत सकारात्मक देखिएका छन्। निगममा हाल सात सय ५० कर्मचारी कार्यरत छन्। जसमा ६ सय ३५ स्थानीय कर्मचारी कार्यरत छन्। प्रतिव्यक्ति चार हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले भत्ता बाँड्दा निगमलाई वार्षिक ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने देखिन्छ छ। निगम पछिल्लो समय नाफामा गएसँगै कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। लामो समयदेखि ऋणमा डुब्दै आएको निगमले उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकमा उठाएको शुल्कबाट गत असारमा ऋण चुक्ता गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेकाले सोही मूल्यलाई समायोजन गरेर निगम नाफामा गएको थियो। सोही नाफा रकम निगमले अहिले आएर घुमाउरो बाटोबाट कर्मचारीलाई वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। मंगलबार निगमको ४७ औ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै आपूर्तिमन्त्री दिपक बोहराले कर्मचारीलाई यातायात सुविधा दिनका लागि सकारात्मक भएको बताएका छन्। “उपभोक्तालाई मार नपर्नेगरी निगम सिस्टममा आएर तर्कसहित कर्मचारीलाई नाफा खान सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन,” मन्त्री बोहराले भने, “निगमले आफ्नो कारोबारलाई विविधिकरण गरी सक्षम र सवल बनाउँदै जानुपर्छ।’ निगमको चुस्त व्यवस्थापनका कारणले ३६ अर्ब ऋण तिर्न सफल नभएको मन्त्रीको भनाइ छ। “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा सोहीअनुरुप समायोजन गरेर ऋण तिर्न सफल भएको हो,” उनले भने। इन्धन ब्यापारलाई विविधिकरण गरी व्यवस्थापनलाई स्थायित्व दिन सके देश विकासको गतिलाई निरन्तरता दिन सक्ने भन्दै मन्त्री बोहराले चार लाख किलोलिटर इन्धन भन्डारणस्थल निर्माण गर्नका लागि ३० देखि ३२ अर्ब रकम सरकारसमक्ष माग गरिएको जानकारी दिए। सरकार, निगम र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इन्धन भन्डारणस्थल निर्माणको लागि पहल भइरहेको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए। आपूर्ति सचिव प्रेम कुमार राईले निगम रहेमात्र कर्मचारी रहनसक्ने भन्दै नाफा हुनेवित्तिकै लुटिहाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न नहुने बताए। “लामो समयसम्म संस्था नाफामा हुँदै गए कर्मचारीले स्वतः अतिरिक्त सेवा सुविधा पाउन सक्छन्,” सचिव राईले भने, “कर्मचारीले सेवा सुविधामा मात्र ध्यान नदिइ निगमको काम प्रभावकारी ढंगले भएको छ छैन भनेर हेर्नुपर्छ।” पोशाकवापत कर्मचारीलाई रकम वितरण गरिएकाले निर्धारित पोशाक नलगाइ कार्यलय आउने कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता कटौति गरिनुपर्ने उनले बताए। कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं २६, पुस । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक कर्जा प्रवाह गर्दा तरलता समस्या देखिएको छ । बजारको अवस्था आकलन नगरी कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले कर्जा दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । अघिल्लो वर्ष भारतीय नाकाबन्दीका कारण कर्जा प्रवाह खुम्चिए पनि यो वर्ष कर्जा प्रवाह आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अत्यधिक थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले १ करोडभन्दा तलको घर निर्माणको लागि चार महिनामा १४ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका छन् भने ओभरड्राफ्ट शिर्षकमा २७ अर्ब ऋण दिएका छन् ।चार महिनाको अवधीमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह बढ्दा निक्षेप जम्मा ७४ अर्ब रुपैयाँले बढेपछि तरलता संकट देखिएको हो । बैकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार र आइतबार रिपो बिक्री गर्यो । शुक्रबार २० अर्ब रुपैयाँको र आइतबार १० अर्ब रुपैयाँको रिपो बिक्रीको आह्वान गरे पनि यसको न्यून बिक्री भयो । पैसा तान्नका लागि अल्पकालीन मुद्दती अवधिका लागि ल्याइएका मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्याएएका बैंकहरूले ४।८७ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउने रिपो खरिद नगर्दा तरलता अभाव नभएको देखाउँथ्यो । रिपोको रकम बैंकहरूले ऋण दिन नपाउने २० प्रतिशतलाई मात्र चलाउन पाउँछन् । अर्थात बैंकहरूले ४।८७ प्रतिशत ब्याजदरमा रिपो खरिद गरेर ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन पाउँदैनन् । बैंकरहरूले रिपो बिक्रीलाई राष्ट्र बैंकले टाउको दुखेको औषधि दिनुपर्नेलाई पेटको औषधि दिएको टिप्पणी गरेका छन् । बैंकहरूले आफूसँग भएको निक्षेप र पुँजी जोडर आउने रकमको ८० प्रतिशतसम्ममा कर्जा दिन पाउँछन् । बैकिङ क्षेत्रमा यसलाई सीसीडी रेसियो भनिन्छ । सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक तथा निजी क्षेत्रको पुरानो नबिल र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक धेरैको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नजिक पुगेको छ । असोज मसान्तमा औसतमा ७२।७३ प्रतिशतमा रहेको सीसीडी रेसियो पुस मसान्तमा बढ्दै गएको छ । जसका कारण अब थप कर्जा दिनसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था छैनन् । सीसीडी रेसियो नजिक पुगेपछि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैनन् । अहिले बैंकहरूमा भएको समस्या नै त्यही हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेल बैंकहरूले सीसीडी रेसियो मिलाउनका लागि सबै प्रकारका निक्षेप योजनाको ब्याजदर बढाउनुपर्ने बताउँछन् । “बैंकहरूले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी ऋण दिनु भएन,” पौडेल भन्छन्, नसक्ने क्षेत्रमा ऋण दिने र सो अनुसार निक्षेप र पुँजी बढाउन नसकेपछि सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नजिक पुगेको देखिन्छ । कारोबार दैनिकबाट ।  

काठमाडौं २६, पुस । पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहले पदको दुरुपयोग गरी ३१ करोड ५० लाख २६ लाख ५ सय ५९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागाइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पूर्वराज्यमन्त्री साहले आफ्ना परिवारका सदस्य तथा कम्पनीका कर्मचारीहरुको नाममा गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति लुकाएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । साहले आफ्ना बाबु साधु साह सुडी, आमा दुलारी देवी सुडी, श्रीमती रंगीला देवी र भाइ रामकुमार साहको नाममा गैरकानुनी रुपमा कमाएको अकूत सम्पत्ति लुकाएर राखेको अख्तियारले आरोप लगाएको छ । साह २०६५ सालदेखि २०६९ सम्म सभासद् २०६५ सालदेखि २०७० सालसम्म भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री थिए ।

काठमाडौं, २५ पुस । मुलुकमा सरकारी बेरुजु ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । महालेखा परिक्षकको ४३ औं बार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७१/७२ सम्ममा बेरुजुको मात्रा त्यति पुगेको हो । महालेखाको रिपोर्ट अनुसार सो आर्थिक बर्षमा मात्रै ५१ अर्ब २७ करोड ७७ लाख बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये जम्मा २ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख रुपैंयाँको मात्रै सम्परिक्षण गरिएको छ । बाँकी ४८ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख रुपैंयाँको बेरुजु फस्र्योट हुन बाँकी छ । सो आवमा ८८ अर्ब पुँजीगत खर्च भएकोमा २८ अर्ब ७४ करोड रुपैंयाँ विकास खर्च असार महिनामा मात्रै भएकाले पनि बेरुजु बढाउन मदत गरेको हो । सोही आवमा ३५ अर्ब रुपैंयाँ रकमान्तर गरिएको महालेखा परिक्षक कार्यालयले जनाएको छ । बेरुजु फस्र्योटको अवस्थाबारे जानकारी लिन सोमबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्य सचिव सहित धेरै बेरुजु भएका १० मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएका थियो । सचिवहरुले विकासे मन्त्रालयले विकासका लागि उपलब्ध गराएको पेश्कि रकमलाई समेत बेरुजुमा राख्ने गरिएको भन्दै आपक्ति जनाएका थिए । उनीहरुले हाल किटान गरिएको मध्ये ६० प्रतिशत रकमलाई बेरुजु मान्नै नसकिने दावी समेत गरेका थिए । यी हुन धेरै बेरुजु भएका १० मन्त्रालयहरु: भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय                  ९ अर्ब २ करोड संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय        ७ अर्ब २३ करोड अर्थमन्त्रालय                                                             ५ अर्ब ५५ करोड गृह मन्त्रालय                                                             ५ अर्ब ११ करोड शिक्षा मन्त्रालय                                                          ३ अर्ब ७९ करोड शहरी विकास मन्त्रालय                                              ३ अर्ब ६८ करोड रक्षा मन्त्रालय                                                            ३ अर्ब ९ करोड सिंचाई मन्त्रालय                                                        २ अर्ब ६८ करोड स्वास्थ्य मन्त्रालय                                                     २ अर्ब २३ करोड कृषि विकास मन्त्रालय                                               ८८ करोड १७ लाख यी १० वटा मन्त्रालयले मात्रै कुल बेरुजुको ८८ दशमलब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । कुन मन्त्रालयले कति गर्यो बेरुजुको फस्र्योट ? बैठकमा १० वटै मन्त्रालयका सचिवहरुले बेरुजु फस्र्योटको रिपोर्ट पेश गरेका थिए । जस अनुसार संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ३१ करोड बेरुजु फस्र्योट गरेको जनाएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले पनि १० प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट भैसकेको जनाएको छ । त्यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयले ७ प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गरेको जानकारी दिएको छ भने रक्षा मन्त्रालयले ३२ दशमलब १४ प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गरिसकेको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ प्रतिशत फस्र्योट गरेको छ भने कृषि विकास मन्त्रालयले ६४ दशमलब ३९ प्रतिशत फस्यौट गरिसकेको जनाएको छ । बैठकमा सांसदहरुले बेरुजु फस्र्योट गर्न मन्त्रालयहरु गम्भिर नभएको आरोप लगाएका थिए । बैठकमा मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले राजनीतिक संक्रमणकालले प्रशासनिक संक्रमण निम्त्याएको र त्यसले बेरुजु बढाएको बताएका थिए ।

काठमाडौं, २५ पुस । सोमबारको कारोबारमा सेयर बजार हरियो भएको छ । नेप्से परिसूचक ११ दशमलब ५२ अंकले बढेर १४५८ दशमलब ९७ अंकमा पुगेको छ । बजारमा परिसूचक बढेता पनि कारोबार रकममा भने अझै सुधार आउन सकेको छैन । सो दिन जम्मा २६ करोडको कारोबार भएको छ । सोमबार ११७ कम्पनीको ४ लाख ३५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा दुई कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंक र एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले क्रमशः ९.९६ र ९.९० प्रतिशत कमाएका छन् । त्यस्तै, भार्गव विकास बैंकका लागानीकर्ताले करिब ६ प्रतिशत कमाएका छन् । सो दिन सबैभन्दा बढी महालक्ष्मी विकास बैंकका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत गुमाएका छन् ।

काठमाडौं, २५ पुस । बजाजले नेपथ्यको कन्सर्टसहित बजाज पल्सर डेयर भेन्चरको दोस्रो संस्करण समापन गरेको छ । समापन समारोहको अवसरमा नेपाल बेस्ट राइडर, नेपाल बेस्ट राइडर रनर अप, तथा मस्ट पपुलर राइडर अवार्ड बिजेताहरु क्रमशः राम बिक्रम थापा, बिक्रम केसी र सुदिप श्रेष्ठलाई नगद पुरस्कारसहित पल्सर एनएस हस्तान्तरण गरियो । यस पटक पाँच जना राइडर फाइनलमा पुग्न सफल भएका थिए । पाँच जना राइडरहरुमा सपना गुरुङ, राम बिक्रम थापा, राम भण्डारी, बिक्रम केसी तथा निश्चल पोखरेल रहेका थिए । सहभागीहरु मध्ये बिजेता राम बिक्रम थापाले १० लाखका साथमा पल्सर एनएस, उपविजेता बिक्रम केसीले ५ लाखका साथमा पल्सर एनएस प्राप्त गरेका थिए भने तेस्रो बिजेता सुदिप श्रेष्ठले पल्सर एनएस प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । चर्चित ब्याण्ड नेपथ्यले विभिन्न उमेर समूहका लगभग १५ हजार दर्शहहरुको उपस्थितीमा स्टेज तताएको थियो । १० वटा एल्बमका साथमा यसका गायक अमृत गुरुङले एक्लै सन् १९९० को दशकमै चर्चित छेक्यो छेक्यो.. गीतदेखि जोमसोमै बजारमा लगायत, रेशम सहित सन् २०१५ को पछिल्लो एब्बम रामा रामा सम्मका गीत गाएका थिए । समापन समारोहको अवसर पारेर बजाजले पल्सरको ‘नाता विश्वासको’ नामक आफ्नो ब्राण्डको नीति झल्काउने नयाँ कर्पोरेट भिडियो पनि सार्वजनिक गरेको थियो । यसमा विभिन्न संस्कृति तथा भूभागका मानिसहरु सम्म पुगेर विभिन्न स्थानको संस्कृति झल्काउनुका साथै एड्रियन प्रधानले गाएको र जेम्स प्रधानले कम्पोस गरेको विशेष गीत ‘उकाली ओरालीहरुमा’ को भिडियो पनि समावेश गरिएको छ । पाँच मिनेटको भिडियोमा नेपालका विभिन्न भूभागहरुको झलक र बजाजले कसरी हरेकको जीवनलाई छोएको छ भन्ने कुरा समेत देखाइएको छ । गोल्छा अर्गनाइजेसन आबद्ध बहुराष्ट्रिय ब्राण्ड बजाजले आयोजना गरेको, पल्सर डेयर भेन्चर नेपालमा आयोजना भएको पहिलो रोमान्चक बाईक रियालिटी शो हो । डेयर भेन्चर निडर र साहसी १० जना बाइकरहरुकालागि आनन्द र अनुभव लिने अवसरको रुपमा  आएको कम्पनीले जनाएको छ । पल्सर डेयर भेन्चरका सहभागीहरुले विभिन्न चरणका तालिमहरु लिँदै र आफ्नो साहसिकता प्रस्तुत गर्दै आएका हुन् । समापन समारोहमा एचएच बजाजका कार्यकारी निर्देशक शेखर गोल्छाले भने, ‘हामीले सबै जोशिला पल्सर राइडरहरुलाई सोलुखुम्बुको ताक्सिण्डुसम्मको साहसिक राइड अनुभव लिने सुवर्ण अवसर दिएका दिएका थियौं । नेपालको इतिहासमा नै पहिलो बाईक रियालिटी सो हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका थियौँ भने यो दोस्रोले पनि हजारौं दर्शकहरुको साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सफल भयो ।’

काठमाडौं, २५ पुस । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले शाखा प्रबन्धकहरुलाई २ दिने अभिमुखिकरण तथा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । कार्यशाला गोष्ठीमा उपस्थित शाखा प्रबन्धकहरुलाई शाखा व्यवस्थापन, कर्जा ब्यवस्थापन तथा स्वःक्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धि अभिमुखिकरण संस्थाका विभागिय प्रमुख जीवन खनालले दिएका थिए । त्यस्तै, कार्य संचालन जोखिम ब्यवस्थापनका बारेमा नि. कार्यकारी प्रमुख प्रमोद भट्टराईले जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रममा लघुवित्त विशेषज्ञ, आई. टि.,मनि ट्रान्सफर र इन्सुरेन्सका प्रतिनिधिहरुले प्रशिक्षण दिएका थिए । यस राष्ट्रिय स्तरको वित्तिय संस्थाले न्यून आय भएका तथा विपन्न वर्गका महिलाहरुलाई आधुनिक प्रविधिका माध्यमबाट घरदैलोमा लघुवित्त सेवा पुर्याउने जनाएको छ । सो कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर पाण्डेले शाखा प्रबन्धकहरुलाई संस्थागत सुशासनको वारेमा, कार्य गर्न प्रेरित साथै कार्यक्रमको समापन गर्नु भयो । संस्थाले देश भरि छिटै ७ वटा शाखाहरु विस्तार गर्ने योजना रहेको जानकारी संस्थाका विभागिय प्रमुख खनालले जानकारी दिएका छन् ।

काठमाडौं २५, पुस । मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरणले ८ सय कर्मचारीलाई ‘बोनस’ बाँड्ने विवादास्पद निर्णय गरेको छ। यसका लागि प्राधिकरणले ५३ करोड २७ लाख रूपैयाँ छुट्टाएको छ।  संस्था निरन्तर नाफामा रहेको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णय सहमतिका लागि प्राधिकरणले तालुक मन्त्रालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयानलाई पत्राचार गरिसकेको छ। पर्यटनबाट सहमति आउनासाथ प्राधिकरणको उक्त निर्णय अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइनेछ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पर्यटन मन्त्री रहने व्यवस्था छ। बोनस बाँड्ने निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र पर्यटन मन्त्रालयमा बोनसका लागि सहमति दिने व्यक्ति एउटै हुँदा निर्णय विवादास्पद बन्न पुगेको हो । नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं, २४ पुस । एभरेष्ट बैंकले भारतीय दुतावास, कल्याणकारी विभाग, सोह्रखुट्टेमा आफ्नो एटिएम सेवा उद्घाटन गरेको छ । सर्वसाधारणहरुलाई सर्वसुलभ बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ बैंकले सो स्थानमा उक्त सेवाको उद्घाटन गरेको हो । उक्त सेवाको उद्घाटन पन्जाब नेशनल बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. राम. एस. साङ्गापुरेले गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा कर्नल मनराज सिंह मान रक्षा सहचरी, भारतीय दुतावास, एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सोमेश्वर सेठ, बैंकका संचालकहरु लगायत बैंकका अन्य पदाधिकारीहरुको पनि उपस्थिति थियो । सोहि दिन, बैंकको संचालकज्यूहरुको बैठकमा बैंकको कर्पाेरेट धुनको पनि विमोचन गरियो जसलाई बैंकले आफ्नो श्रव्य–दृष्य सामाग्रीहरुमा प्रयोग गर्ने बताएको छ । बैंकले हाल ६१ वटा शाखाहरु, ५ एक्सटेन्सन काउन्टर, २४ राजश्व संकलन काउन्टर र ८६ एटिएम तथा बृहत बाह्य सन्जाल मार्फत ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा दिदै आइरहेको छ ।

काठमाडौं, २४ पुस । आइतबार बजारमा उतार चढाव देखिएको छ । नेप्से परिसूचक ६ दशमलब ६९ अंकले घटेर १४४७ दशमलब ४५ अंकमा झरेको छ । बजारमा ४१ करोड १८ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १३१ कम्पनीको १७ लाख ६८ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा होटल समूहको परिसूचक बाहेक अन्य बाँकी समूहको परिसूचक राताम्मे भएका छन् । होटल समूहको परिसूचक ३३ दशमलब २२ अंकले बढेको छ । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ११ दशमलब १७ अंकले घटेको छ । आइतबार सबैभन्दा बढी बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीको ९ करोड बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । आइतबार बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६१३ रुपैयाँ रहेको छ ।

सल्यान, २४ पुस । जिल्लाको सदरमुकाममा वर्षौंदेखिको खानेपानीको समस्या समाधान हुने भएको छ । साना सहरी विकास कार्यक्रममार्फत शारदा नगरपालिका–२, ३ मा पर्ने सल्यान सदरमुकाम खलङ्गामा खानेपानी आयोजना निर्माण भएसँगै खानेपानीको समस्या समाधान हुने भएको हो । लामो समयदेखि खानेपानीका लागि सास्ती झेल्दै आएका सदरमुकामवासीले आगामी माघ दोस्रो हप्तादेखि सास्ती व्यहोर्नु नपर्ने खानेपानी उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष तथा उपभोक्ता समिति खलङ्गाका उपाध्यक्ष केशव बुढाथोकीले बताए । आयोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र पुसको अन्तिमसम्ममा पाइपलाइनमा परीक्षण गरिने बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन् । शारदा नगरपालिका–२ शीतलपार्टीको शारदा नदी नजिकैबाट बोरिङ गरेर लिप्ट प्रणालीद्वारा ५०० मिटर उचाइमा रहेको सदरमुकाम बजारमा पानी पुर्याएर वितरण गरिने छ । आयोजनाबाट नगरपालिकाभित्र पर्ने १, २ र ३ वडाका एक हजार २५६ परिवारले सहज रुपमा खानेपानी पाउने छन् । साथै सदरमुकाममा बसोबास गर्ने र बाहिरबाट आएका कर्मचारी गरी १० हजार लाभान्वित हुने छन् । सदरमुकाममा दैनिक ७५ हजार लिटर पानी आवश्यक भए पनि पानी नहुँदा सल्यान, खलङ्गा सदरमुकामवासी विस्थापित हुँदै आएका थिए । खानेपानी सङ्कलन गर्न तीन ठाउँमा एक लाख लिटरका तीनवटा टङ्की र एक वटा ५० हजार लिटरको टङ्की निर्माण गरिएको छ । विश्व बैंकको १० करोड रुपैयाँ, नगर विकास समितिबाट ऋण तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ र उपभोक्ताबाट दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँको लागतमा योजना सम्पन्न हुन लागेको हो । रासस

काठमाडौँ, २४ पुस । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको कार्य अघि बढाउन त्यससम्बन्धी विभिन्न नमुना वा ढाँचा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा आज बसेको लगानी बोर्डको बैठकले उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि त्यससम्बन्धी ढाँचा तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिलाई सो सम्बन्धमा यसअघि भएको अध्ययन गर्ने र सञ्चालन लागतमा कति छुट दिएर कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने कार्यादेश दिएको प्रमुख कार्यकारी अघिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । तीन महिनाको समायावधि दिइएको उक्त समितिमा अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र रेल विभागका प्रतिनिधि रहेका छन् । त्यस्तै बैठकले कुनै पनि परियोजनाबाट लगानी बोर्डले लिने शुल्कसम्बन्धी प्रावधान हाललाई पछि सारेर परियोजनासम्बन्धी वार्ता अघि बढाउने निर्णय गरेको उनले बताए । लगानी बोर्डसम्बन्धी नियमावलीले परियोजना लागतको ०.२ प्रतिशत शुल्क बोर्डलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त शुल्कको ३० प्रतिशत रकम भने लगानीसम्बन्धी वार्ताअघि नै बोर्डले लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो नियम लागू हुनुअघि नै पेस भएका आयोजना प्रस्तावकहरुले वार्तामा नबस्ने भनेपछि यो व्यवस्था गरिएको हो । यही प्रावधानका कारणले कतिपय परियोजना अघि बढाउनेसम्बन्धी वार्ता रोकिएको थियो । बैठकले परियोजना बैंक बनाउन पनि स्वीकृति दिएको छ । बोर्डले यसअघि नै परियोजना बैंक बनाउने कार्यका लागि परियोजनाको विस्तृत विवरण सूची तयार गरिसकेको छ । त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समयावधि थपिएको छ । माथिल्लो कर्णालीको एक वर्ष र अरुण तेस्रोको आगामी २०७४ असोज १४ सम्म समयावधि थपिएको छ । बैठकले तामाकोसी तेस्रो परियोजनालाई कसरी अघि बढाउनेसम्बन्धी ढाँचाको समेत टुङ्गो लगाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने बोर्डका सदस्यमा अर्थमन्त्री, वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री, उद्योगमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न उद्योग व्यवसायी सङ्गठनका अध्यक्षलगायत रहने प्रावधान छ । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि लगानी बोर्डको पहिलो बैठक बसेको हो । प्रधानमन्त्रीले समय नदिदा पछिल्लो सयममा लगानी बोर्ड निष्प्रभावी बन्दै गएको छ ।