काठमाडौं । नयाँ कार्यक्रमबिना र राजस्वका दर हेरफेर नगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवासमा मंगलबार शीर्षस्थ नेतासहितको सर्वदलीय बैठकमा यसरी पूर्ण बजेट पेस गर्ने सहमति भएको हो । बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, नेता माधवकुमार नेपाललगायत सहभागी थिए । सहमतिसँगै बजेटका बारे सबै अन्योल सकिएको छ । यसअघि नयाँ कार्यक्रम नल्याउने भनिए पनि बजेटको आकार बढाएर एकमुष्ठ पैसा राख्ने, दोस्रो चरणको चुनाव सकिएपछि यो रकमबाट नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने बारेमा पनि छलफल चलिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री निवासमा भएको छलफलमा पनि योजना आयोग उपाध्यक्ष डा।मीनबहादुर श्रेष्ठले कार्यक्रम घोषणा नगर्दा दोस्रो चरणको चुनाव प्रभावित नहुने भन्दै रकमचाहिँ विनियोजन गर्नपर्ने सुझाव राखेका थिए । पूर्ण आकारको बजेट भएकाले सरकारले खाली पुरानो कार्यक्रम निरन्तरता दिएर नपुग्ने उनको तर्क थियो । उनको प्रस्तावमा कोही पनि सहमत भएनन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा।रामशरण महतले चालू अवस्थामै यत्रतत्र कार्यक्रम रहेको भन्दै तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने समय आएको बताएका थिए । ‘कार्यक्रम चाहिनेभन्दा बढी भइसकाे उनलाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो । ‘कम्तीमा यसपालि साइत पनि यस्तै परेको छ, तिनलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरौं, चुस्त कार्यान्वयनमा जोड गरौं । लोकप्रियताका लागि नयाँ कार्यक्रम आवश्यक नभएको, कार्यान्वयनमा सफल भए सरकार यसै लोकप्रिय हुने तर्क गरेका थिए । उनले सहायता दिने विदेशीसँग भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउने वर्ष जोड दिनुपर्ने बताएका थिए । आउने आर्थिक वर्षको बजेटको लागि स्रोत समितिले १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको बजेटको बनाउन सकिने भने पनि अर्थलाई ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको सिमा वितरण गर्न दिइएको थियो । योजना आयोगले त्यो ५० अर्ब अब हुने प्रदेश र संसद्को चुनाव आदिका लागि भनेर वितरण नगरी राखेको हो । आजको सहमतिपछि १२ खर्ब ६ अर्बको आधारमा बजेट बन्नेछ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । आगामी आवको बजेटको तयारीका बारेमा सरकारले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई जानकारी गराएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर आचारसंहिता प्रभावित नहुने गरी पूर्ण आकारकै बजेट ल्याउने सम्बन्धमा जानकारी गराइएको उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी सो छलफलमा संविधान संशोधन, सत्ता हस्तान्तरणलगायत विषयमा शीर्ष नेताबीच अहिले पनि वार्ता जारी छ । रासस

काठमाडौं । संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै केन्द्रमा रहेका मन्त्रालय घटाउने तयारी गरिएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेटमा पुरानै संचरनाअनुसार कार्यक्रम र रकम विभाजन हुने भएको छ । केन्द्रमा रहेका मन्त्रालयको संख्या १६ मात्रै गर्ने प्रस्ताव गरिएको भए पनि बजेट भने पुरानै संरचनाअनुसार विनियोजन हुने भएको हो । मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेकाले अहिलेकै संचरनाअनुसार बजेट विनियोजन गरिने अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालय घटाउने प्रस्तावको औपचारिक निर्णय नभइसकेको अवस्थामा पुरानै संरचनाअनुसार बजेट निर्माण हुन्छ,’ मरासिनीले भने । अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेटको अन्तिम तयारीमा छ । विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रम अर्थमा पठाइसकेका छन् । यद्यपि, आउँदो बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नथपिने अर्थ मन्त्रालयले बताइसकेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई संयोजकत्वको कार्यदलले केन्द्रमा ३१ वटाबाट घटाएर १६ वटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने भएकाले पुरानै संरचनामा बजेट बनाउन लागिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्रै बजेट बनाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ । तर, आउँदो माघभित्र दुईवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि समेत बजेट राख्दा आकार केही बढ्न सक्ने अर्थका अधिकारी बताउँछन् । स्थानीय तहलाई दिइने सबै बजेट अनुदानमा स्थानीय तहका लागि दिइने अनुदान एउटै बास्केटमा राखिने भएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नबनेकाले अहिलेका लागि एउटै बास्केटमा बजेट राखिने भएको हो । आयोग बनेर स्थानीय निकायलाई वित्तीय हस्तान्तरणको मापदण्ड बनाएपछि त्यही बास्केटबाट अनुदान वितरण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘स्थानीय तहले कति रकम पाउँछन् भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । उनीहरूको क्षमता थाहा नभएकाले पाउने अनुदान पनि यकिन हुन नसकेको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । बजेटअघि स्थानीय तहको क्षमता, उनीहरूको आम्दानीलगायत विषयमा टुंगो लाग्न नसक्ने भएकाले केन्द्रीय अनुदान एउटै बास्केटमा राखेर उपलब्ध गराउन लागिएको हो । स्थानीय तहमा जाने अनुदान चालू खर्चअन्तर्गत पर्छ । त्यसो हुँदा आगामी वर्षको बजेटमा चालू खर्च उच्च हुन सक्छ । ‘त्यही रकमभित्रबाट स्थानीय तहले ६० देखि ७० प्रतिशत रकम पुँजीगत खर्चका लागि खर्चनुपर्छ,’ सचिव सुवेदीले बताए । अर्थमन्त्रीले भने– पुरानै कार्यक्रम, तर पूर्ण बजेट बजेट कस्तो आउँछ भनेर अन्योल हुनुपर्दैन, सरकारले भइरहेका कार्यक्रमको निरन्तरतासहितको पूर्ण बजेट ल्याउँछ । बजेटका विषयमा भएको संवैधानिक व्यवस्था र ३१ जेठको चुनावलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गरेर पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने हो, संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नयाँ कार्यक्रम आउन सक्छन्, स्थानीय तहका लागि बजेट विनियोजन हुन्छ । बाँकी पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हुन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । सरकारले पूर्ण आकारको र नियमित बजेट ल्याउने भएको छ । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सरकारको वार्षिक बजेट जेठ १५ गते संसदमा पेस गर्न राजनीतिक तहमा सहमति समेत भएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताएका छन् ।   नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)सँग बजेटको सुझाव लिन र आगामी बजेटबारे दुविधा हटाउने उदेश्यले अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले भने-संविधान अनुसार बजेट जेठ १५ गते नै संसदमा पेश हुनेछ । त्यसको लागि राजनीतिक तहमा समझदारी बनिसकेको छ ।’ निर्वाचन र निर्वाचन सम्बन्धी आचारसंहितासँग जोडर बजेट आउँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गर्दै मन्त्री महराले भने-संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार जेठ १७ गते नै आउने छ, यसमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति भैसकेको छ । दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव पूर्व ल्याउन लागिएको बजेट चुनावी वातावरण र राजनीतिक समझदारी नविग्रने खालको हुने उनले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा केन्द्र र प्रदेशको चुनाव गर्नेपर्छ । त्यसको लागि बजेट विनियोज हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नै पर्ने हुन्छ । बहुवर्षिय योजनामा बजेट जान्छ । पुनर्निमाणमा ठूलो बजेट चाहिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भईसकेकोले स्थानीय तहको लागि बल्कमा (ठूलो आकारमा) बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यस पटकको बजेट संविधान कार्यान्वन र संघीयत कार्यान्वयनमा केन्द्रीत हुने उनले बताए । राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको लक्ष्य हुने उनले बताए । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले आगामी जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने बजेट विशेष बजेट पनि नहुने, पुरक बजेट पनि नहुने, संक्रमण कालिन बजेट पनि नहुने बताए । ‘सरकारको बार्षिक बजेट आउँछ, पूर्ण आकारको आउँछ, नियमित बजेट हुन्छ । यसमा धेरै प्रश्न पनि नगर्नुहोस्, आशंका पनि नगर्नुहोस्’ अर्थसचिव सुवेदीले पत्रकारहरुसँग भने । आगामी बजेटमा चालु शिर्षकको बजेट बढी र पुँजीगत शिर्षकको बजेट कम हुने बताए । ‘स्थानीय तहमा जाने अनुदान धेरै बढ्ने छ । त्यो अनुदान स्थानीय तहमा विकास निर्माणमा खर्च हुन्छ । केन्द्रमा चालु शिर्षकमा खर्च देखिए पनि स्थानीय तहमा पुँजीगत शिर्षकमा खर्च हुनेछ’ उनले भने । अर्थसचिव सुवेदीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको पुँजीगत खर्च निराशाजनक नभएको दावी गरे । ‘विगतमा बैशाख मसान्तमा जीडीपीको १.३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष जीडीपीको २ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भयो, चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा जीडीपीको ३.८४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ’ सुबेदीले भने–गत वर्षको तुलनामा अहिले नै पुँजीगत खर्च दोब्बर वृद्धि भएको छ । असार १५ गतेसम्ममा विनियोजित बजेटको ८४ प्रतिशत खर्च हुनेछ ।’ सेजनका अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले वित्तीय अनुशासन कामय गर्न, केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन एक चरणमा गर्न सुझाव दिए । बजेट जेठ १५ गते नै ल्याउन तर राजनीतिक वातावरण विगार्ने र संसदबाट पारित हुन नसक्ने बजेट नल्याउन उनले सुझाव दिए । सेजनले अर्थमन्त्रीलाई बजेटमा समेट्नु पर्ने विषयमा लिखित सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नयाँ बजेट काम चलाउ मात्रै हुने र त्यसमा नयाँ कर लगाउन नपाइने बताएका छन् । सोमबार राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले काम चलाउ सरकारले ल्याउने काम चलाउ बजेटमा नयाँ कर लगाउन नमिल्ने स्पष्ट पारेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने घोषणा गरेसँगै सरकार काम चलाउ भएको छ, यसले ल्याउने बजेट पनि काम चलाउ नै हुन्छ, त्यसकारण यो बजेटमा नयाँ कर लगाउन पाइँदैन’, डा. महतले भने । महतले निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पनि बजेट काम चलाउ मात्रै ल्याउनुपर्ने बताउँदै भने,‘निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पनि नीति तथा कार्यक्रम बाँधिएको छ, अहिले भएका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने हो, भएका कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने तिर जोड दिनुपर्छ ।’ नेता महतले उनले अप्ठ्याराहरुलाई सुधार गर्ने र विगतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनेगरि काम चलाउ बजेट ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । महतले अर्को सरकार बनेपछि आवश्यकता अनुसार पूरक बजेट ल्याउन सक्ने समेत जनाए । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका डा. महतले यो पटकको बजेटमा भुकम्पपछिको पूर्नःनिर्माणमा भने विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘पूर्ननिर्माणको काम ढिला भयो, सरकारले पूर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई हस्तक्षेप भयो, सरकारले अब प्राधिकरणको हात खुकुलो पारिदिनुपर्छ।’ त्यस्तै महतले निर्वाचनको मुखमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्नुपनि गलत हुने भन्दै त्यतातिर नअल्झिन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने,‘निर्वाचनको मुखमा आएर स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपनि आचारसंहिता विपरित हो, संख्या थप्नु उचित हुँदैन् ।’

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १२ खर्बभन्दा माथि पुग्ने भएको छ । सीमाभन्दा बढी हुने गरी आएका माग सम्बोधन गर्नुका साथै ठूलो रकम स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने भएपछि बजेटको सीमा संशोधन गर्ने तयारी भएको छ । यसअघि योजना आयोगले यस वर्षको बजेटका लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको सीमा दिएको थियो । ‘सीमा ५० अर्ब थप्न योजना आयोगसँग मौखिक सहमति भएको छ’, अर्थको बजेट महाशाखासम्बद्ध स्रोतले भन्यो । ५० अर्ब सीमा थपिए बजेटको आकार १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । सरकार जेठ १५ गते पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने तयारीमा लागिरहेको छ । बजेटअघि जेठ ११ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । सरकारले नीतिमा मात्र केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम आइतबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रत्येक मन्त्रालयका वर्षभरिका कार्यक्रम संकलन गरी ती सबैजसोलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै आए पनि यसपालि स्थानीय तहको चुनावको आचारसंहिताका कारण नयाँ कार्यक्रम पेस गर्न नमिल्ने भएकाले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ नीतिमा मात्र केन्द्रित भएको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम आइतबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय महत्वका ठूला परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नयाँ बजेट ल्याउनुअगाडि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सुरुमा दोस्रो चरण चुनावलाई लिएर अन्योल भए पनि सरकार अन्ततः पूर्ण बजेट ल्याउने निष्कर्षमा पुगेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र निर्वाचन आयोगसँग भएको सहमतिअनुसार बजेट क्रममा नयाँ कार्यक्रम भने घोषणा हुने छैनन् । तर बजेटको विविध शीर्षकमा टन्न बजेट विनियोजन गरी चुनाव सकिएपछि विनियोजित रकमबाट नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी सरकारको छ । सीमाभन्दा बढी हुने गरी आएका माग सम्बोधन गर्नुका साथै ठूलो रकम स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने भएपछि बजेटको सीमा संशोधन गर्ने तयारी । दोस्रो चरण चुनावमा प्रभाव पर्छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा नयाँ कार्यक्रम नराख्ने भनिएको हो । ‘तर पैसा मात्र विनियोजन गरी कार्यक्रम घोषणा नगर्दा चुनावमा प्रभावको सम्भावना हुन्न’, स्रोतले भन्यो । नयाँ कार्यक्रम नल्याउने गरी प्रतिपक्षी र निर्वाचन आयोगसँग सहमति गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि कांग्रेस पक्षका अर्थशास्त्रीले बरु बजेट नै ल्याउन नहुने सल्लाह पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा लगायतलाई दिएका थिए । सरकारमा जाने तर बजेट चाहिँ पुरानैले काम चलाउने हुन्न भन्ने तिनको तर्क थियो । बरु संविधानको धारा निलम्बन गरेर जेठ १५ मा बजेट पेस नगरी आफ्ना कार्यक्रम सहितको बजेट सरकारको नेतृत्वमा गएपछि ल्याउनुपर्ने सुझाव देउवालाई दिइएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले ११ गते नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका संसद् सचिवालयले बनाएको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरी नीति तथा कार्यक्रम, प्रिबजेट छलफल र बजेट प्रस्तुतिबारे कार्यतालिका बनाउनुभएको थियो । एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालका अनुसार नौ वा दस गते प्रिबजेट छलफल गर्ने जानकारी पनि सभामुखले दिनुभएको थियो । विगतमा बजेटभन्दा दुई साताअघि नै प्रिबजेट छलफल गर्ने प्रावधान रहे पनि यसपटक स्थानीय निर्वाचनका कारण समयाभावले एक दिन मात्र यस्तो छलफल हुन लागेको जानकारी प्रमुख सचेतक ढकालले दिनुभयो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा तीव्रता, तीनवटै तहको निर्वाचन, संविधान कार्यान्वयन, दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्थालगायतमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय महत्वका सबै ठूला परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो । मुलुकमा कतिपय राष्ट्रिय महत्वका परियोजना धमाधम निर्माण भइरहेका छन् भने कतिपय परियोजना निर्माणको तयारीमा छन् । सरकारले आगामी बजेटमा सबै परियोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको हो । योजना आयोगको आपत्ति आफूसँग सल्लाह नगरी बजेट लेखन प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै योजना आयोगले आइतबार अर्थ मन्त्रालयसँग आपत्ति जनाएको छ । बजेटमा स्थानीय तहलाई दिने बजेट, सीमा बढाउने आदि काममा आयोगसँग परामर्श नगरेकोमा आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले आपत्ति जनाउनुभएको हो । ‘स्थानीय तहलाई दिइने बजेटको बाँडफाँट उसले बनाएको फर्मुलाअनुसार गर्नुपर्ने दाबी उपाध्यक्षले गरेका थिए’, अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । आयोगले जनसंख्या, क्षेत्रफल विकास निर्माणको लागतसँग समायोजन हुने गरी फर्मुला तयार पारेको छ । फर्मुलामा सबै ७४४ स्थानीय तहको तथ्यांक संकलन गरी त्यहाँ भएको पूर्वाधार र मानवीय विकासलाई पनि आधार बनाइएको छ । तर फर्मुलाअनुसार बाँडफाँट गर्ने रकम कति भन्ने यकिन गरिएको छैन । आइतबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग छलफल गर्दै निर्वाचनको आचारसंहिता र कामचलाउ सरकार भएकाले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नपाइने बताएका थिए । छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू रामशरण महत, भरतमोहन अधिकारी, शंकर कोइराला, पशुपतिशमशेर राणालगायत सहभागी थिए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ७४४ वटा स्थानीय तहमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सहज पार्न छुट्टै बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनपछि मुलुक संघिय संरचनामा जाने भएकाले मन्त्रालयले आगामी कार्यक्रम स्थानीय तह केन्द्रीत बनाएको हो । आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजन आयोगबाट १ अर्ब १ करोड १० लाख रुपैयाँ सिलिङ प्राप्त भएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले बजेटका लागि १ अर्ब ८७ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरेको छ, जसमध्ये ७४४ वटा स्थानीय तहका लागि १ अर्ब ८२ करोड १९ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव भएको छ । विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले यसपाली मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा कार्यालयको स्थापना गरिने बताए । उनले भने, ‘हाल विभागबाट सञ्चालित अनुगमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम स्थानीय तहबाट नै सञ्चालनमा ल्याउन हामीले आगामी आर्थिक बजेटमा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरेका छौं । हाल विभाग तथा सिडिओबाट हुँदै आएको अनुगमन पनि ७४४ वटै स्थानिय तहमा शाखा कार्यलय स्थानपना गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।’ हाल मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले एकमुष्ट पाउने बजेट पाउने गरेको भएपनि यसपाली स्थानीय सरकारबाट सो रकम सम्बन्धीत कार्यालयमा पुग्ने व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्थानीय तहका लागि बजेट मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बजेटमा सम्पूर्ण स्थानीय तहका लागि एक अर्ब ८२ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजनको प्रस्ताव गरेको छ । चारवटा महानगरपालिकाका लागि २ करोड पाँच लाख रुपैयाँ, १३ उपमहानगरपालिकाका लागि ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, २४६ नगरपालिकाका लागि ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ र ४८१ वटा गाँउपालिकाका लागि १ अर्ब १ करोड एक सय रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय सरकारबाटै बजार अनुगमन मन्त्रालय स्रोत अनुसार सरकारले आगामी बजेटमा स्थानीय बजार नियमित अनुगमनाका लागि २९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजनका लागि प्रस्ताव गरेको छ । हालसम्म जिल्लामा अनुगमन गर्न निरीक्षकको अभाव छ । अहिलेसम्म १२ जिल्लामा बजार संरक्षण अधिकृतको दरबन्दी कायम गरिएको छ । देश स्थानीय तह संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तहबाट नै अनुगमनका लागि कर्मचारी खटाइने र सम्बन्धीत कार्यालयबाट सञ्चालनमा आउने विभागका महानिर्देशक धितालले बताए । मन्त्रालयले महानगरपालिकाहरुमा अनुगमनका लागि ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका लागि १० लाख ५० हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका लागि सात लाख ५० हजार रुपैयाँ र गाँउपालिकाका लागि ५० हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । कार्यालय निर्माण तथा संगठनात्मक सुधारका कार्यक्रम सरकारले आगामी बजेटमा स्थानीय तहमा उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा/इकाई निर्माणका लागि विनियोजन प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले महानगरपालिकामा उपभोक्ता हक अधिकार तथा आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा निर्माणका लागि दस लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै उपमहानगरपालिकामा उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा/इकाई निर्माणका लागि ६ लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाका लागि ६ लाख रुपैयाँ र गाँउपालिकाका लागि ६ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानबमोजिम व्यवस्थापिका-संसद्को बजेट अधिवेशन यही जेठ ८ गते अपराह्न आह्वान गरेकी छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने गरी संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेकी राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिइन् । लामो अवधिसम्म रहेको संसद्को वर्षे अधिवेशन बिहीबार मात्र अन्त्य गरिएको थियो । रासस

काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्षमा भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि एक खर्ब ४६ अर्बको बजेट विनियोजन हुने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको एक खर्ब ४६ अर्बको सिलिङमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले पुननिर्माणको कार्यक्रम धमाधम बनाईरहेको छ । ‘प्राधिकरणले एक खर्ब ४६ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको छ, आजै कार्यक्रम बनाएर पेश गर्दछौं’, प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. भिष्म कुमार भुषालले विकासन्युजसँग भने । प्राधिकरणले चालु तथा पुँजीगत खर्चका लागि सो बजेट प्राप्त गरेको हो । चालु आर्थिक बर्षमा भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि एक खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको थियो । गत आवमा भने पुननिर्माणका लागि ८४ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको थियो । निजी आवास निर्माण, पुरातात्विक सम्पदाको पुननिर्माण तथा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका पुर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण भैरहेको सहायक प्रवक्ता डा. भुषालले बताए । ‘निजी आवास, पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण भएको छ, यी क्षेत्र भूकम्प पछिको पुननिर्माणका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखिँदै आएका छन’, डा. भुषालले भने ।

काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ गते पूर्ण आकारकै बजेट ल्याउने भएको छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव बैशाख ३१ मा भइसकेको र दोस्रो चरणको जेठ ३१ मा तोकिएको अवस्थामा यही चुनावलाई देखारु बजे ल्याउने नल्याउने विषयमा अन्योल थियो ।  तर, पनि सरकारले जेठ १५ मै आगामी आर्थिक वर्षको लागि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने भएको छ । नयाँ संविधानमा एउटा पूर्ण आकारे बार्षिक बजेट र अर्को पूरक गरी दुई किसिमबाट मात्र बजेट ल्याउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन गृहकार्य भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्रै रहेर बजेट आउने भएको छ । यो बजेट दुई चुनावको बीचमा भएकोले धेरे पपुपिलष्ट कार्यक्रम समावेश नगरी ल्याउन लागिएको उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । स्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त कार्यक्रम बजेट आउने आर्थिक बर्षको बजेटमा दिने र नदिने भन्ने विषयमा कर्मचारीतन्त्रमै घम्साघम्सी छ । बजेट तयारीका क्रममा यस्तो विवाद देखिइरहेको छ । तैपनि स्थानीय तहको अधिकार तत्कालका लागि केन्द्रमै राख्नेमा ढिपी गर्नेको स्वर क्रमश मलिन हुँदै छ । अहिलेसम्म फाइनल भएका कार्यक्रम हेर्दा तीन खर्ब रुपैयाँजतिका कार्यक्रम स्थानीय तहमा जाने देखिन्छ । अर्थको बजेट महाशाखा सम्बद्ध कर्मचारीले भने । शिक्षा मन्त्रालय शीर्षकको ७५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा जाँदैछ । चालू आर्थिक बर्षमा जिविस अनुदान चार अर्ब, नगरपालिका अनुदान १३ अर्ब र गाविस अनुदान गरी कुल ३२ अर्ब रुपैयाँ अुदानमा जाँदै छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ३२ अर्ब जाने भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अरु कार्यक्र जोड्दा थप केही अर्ब रुपैयाँ स्थानीय निकायमा जाने गरेको छ । स्थानीय तहमा जाने योजना बजेट उल्लेख्य बृद्धि हुने निश्चित छ । बजेट महाशाखाका अधिकारीले भने । संविधान प्रदत्त सबे अधिकार प्रयोग गर्न केही बर्ष लाग्न सक्छ । सबै गरी स्थानीय तहमा तीन खर्बको बजेट जाने भएको छ ।  अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धित स्थानिय तहमा सोझैं पठाउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानिय तहले प्राप्त गरेपछि मात्र सम्बन्धित शिर्षकमा खर्च गर्न पाउनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको छ । चालु आवमा संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयमा दुई सय ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । स्थानिय विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सो रकम केन्द्रबाट जाने प्रावधान थियो तर अब सोझै स्थानिय निकायमा जानेभएकाले स्थानिय निकाय संरचना, संगठन निर्माण तथा सेवा विस्तारका लागि खर्च बढी लाग्छ । नयाँ ठुला परियोजना छैन आगामी जेठ १५ गते आउन लागेको बजेटमा नयाँ ठुला परियोजना समावेश नगरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता तुलसीराम गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानिय तहको संरचना तथा कर्मचारी संगठन विस्तार तथा सेवा विस्तारका लागि खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले ठुला परियोजनालाई खासै अघि नसारिएको उनले बताए । ‘चालु आवमा नै ठुला परियोजनाहरु कार्यन्वयन नभएको अवस्थामा छन्, त्यसैले तिनै परियोजनालाई निरन्तरता दिइनेछ’,उनले भने, ‘स्थानिय चुनाव सम्पन्न भएपछि स्थानिय शासन व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि खर्च लाग्ने भएकाल यसैमा केन्द्रीत हुने देखिन्छ । तापनि हालसम्म ठोस निर्णय हुन बाकि छ ।’ संघियता उन्मुख बजेट अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले संघियतालाई कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रीत बजेट हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘पुरानै ढंगले प्रस्तुत भएपनि यसको बाडफाड फरक रुपमा हुनेछ । केन्द्रको बजेट केन्द्रमा नै रहन्छ र स्थानिय तहको सोझै सम्बन्धित तहमा जान्छ । सबै क्षेत्रमा कति बजेट जान्छ भन्ने सन्दर्भमा कुनै नयाँ किसिमको फर्मुलाको आधारमा जान्छ । अबको बजेट स्थानियको तहको प्रयोग, क्षमता विकास र सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक छ । त्यसैले स्वाभाविक रुपमा खर्च बढ्ने देखिन्छ ।’ भविष्यमा स्थानिय तहलाई आफ्नो बजेट आफै निर्माण गर्न सक्षम बनाउनका लागि विभिन्न करको प्रावधान रहेको उनले बताए । कर्मचारी आवश्यक देश संघियतामा जादाँ केन्द्रमा करिब ८० प्रतिशत कर्मचारी बढि हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुमान छ । संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मदन कोइरालाले संविधानमा उल्लेख भएको कार्यक्षेत्र पुरा गर्न कर्मचारीको आवश्यक पर्ने बताए । उनले भने, ‘संविधानको अनुसूची आठमा स्थानिय तहका विभिन्न क्षेत्रहरुले के के गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यही अनुसार गाँउपालिका र नगरपालिकाले कर्मचारी राख्ने हो । कर्मचारी खटाउनुपूर्व सर्वेक्षण गरेर आवश्यक कति कर्मचारी आवश्यक छ भन्ने निर्क्यौल गरिन्छ । त्यो भन्दा अगाडी अस्थाई कर्मचारी पठाएर कार्य सञ्चालन गरिन्छ ।’ हाल स्थानिय शासन ऐन, २०७३ को मस्यौदा संसदमा पेश भइसकेको छ । त्यो कानुनले स्थानिय तहलाई शासन गर्छ । करिब दुई महिना अगाडी मन्त्रालयले नयाँ नगरपालिका चलाउनका लागि कार्यकारीको भुमिकामा कर्मचारी खटाएको र पुराना गाविस सचिवहरु वडा सचिवका रुपमा काम गरिरहेको कोइरालाले जानकारी दिए । समायोजन सम्बन्धित विधेयकलाई मस्यौदा बनाएर सांसदमा पठाइएको छ । जस अनुसार केन्द्रमा लोकसेवा पास गरेर नियुक्त भएका कर्मचारीलाई समायोजन गरेर स्थानिय तहमा पठाइने कोइरालाले जानकारी दिए । विधेयक पास भएपछि केन्द्रमा कति कर्मचारी चाहिने, प्रेदश र स्थानिय तहमा कति कर्मचारी चाहिने भनेर सत्यार्पण गर्नसकिने उनले बताए । मस्यौदा अनुसार कर्मचारी जुन पदमा काम गरिरहेको छ, उसको ज्येष्ठता, नागरिकता लगायतका विभिन्न सूचकांक बनाएर कर्मचारी समायोजन गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । कर्मचारी समायोजनको तयारी सरकारले कर्मचारी खर्च कम गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघिय शासन कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी समायोजनको तयारी गरिरहेको छ ।कर्मचारी समायोजनका हकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल कर्मचारी समायोजन गर्न गृहकार्य गर्नु जरुरी रहेको गौतमले बताए ।  असारसम्ममा कर्मचारी समायोजन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको टोलीले गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव नविन्द्रराज न्यौपानेका अनुसार संविधान जारी भइसकेपछि गत साल संविधान र संघियता कार्यन्वयन गर्न र प्रशासनिक पूनसंरचनाका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघियता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पूनसंरचना निर्देशन समिति गठन गरिएको थियो । उनले निर्देशन समितिकै अधिनमा रहेर मूख्यसचिवको संयोजकत्वमा समन्यवन समितिले संविधानको अनुसूचि ५,६,७,८,९ का आधार विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित वज्ञ सम्मलित सहसचिवहरु सहितका ४० जनाको विषयक समूह गठन भएको बताए । उनले भने, ‘सो समूहले ६ महिनामा संविधानको अनुसूचीका क्रियाकलापका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । सो प्रतिवेदन सरकारले पारित गरेपछि समन्वयन समितिले पून सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुसूचिलाई आधार मानेर संघमा रहने मन्त्रालय लगायतका कार्यालयमा जाने प्रशासनिक संगठन संरचना र दरबन्दीको यकिन गर्न छुट्टै समिति गठन गरेको थियो । सो समितिलाई एक महिनाको अवधि दिइएको छ । समितिले तयार पारेको रिपोर्ट मूख्यसचिव समक्ष पेश गर्नुपर्छ ।’ न्यौपानले केन्द्रिय तहमा मन्त्रीहरु रहने प्रावधान छ तर स्थानिय तहमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘हाल सामान्य प्राशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा राजेन्द्र पाण्डे, रेखा शर्मा र भुवन पाठक सदस्यका रुपमा निर्देशन समितिमा छन् । २०७४ बैशाख २१ गते सरकारले तीन जना थप गर्न मिल्ने निर्णय गरेको थियो । काशीराज दहालको अध्यक्षताका कार्य सहजीकरण समिति पनि गठन भएको छ ।’ संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रिपोर्टलाई संयोजन गर्न प्रधानमन्त्री स्तरको स्टेरिङ कमिटीले समन्वय कार्यदल गठन भएको थियो । सो कार्यदलले केहि टिओआर पनि प्रदान गरेको थियो । सो टिओआरमा संविधानको प्रावधान अनुसार कर्मचारी समायोजनको खाका र कानुनको मस्यौदा बनाउने अधिकार दिएको छ । गत बैशाख २८ गते उक्त समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । अब जेठ चार गते बस्ने तयारी भएको न्यौपानले जानकारी दिए।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ को आय व्यायको वार्षिक विवरण (बजेट) पूर्ण आकारकै ल्याउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि कमचलाउ प्रकृतिको बजेट ल्याउने सहमति भए पनि अर्थ मन्त्रालयले भने नियमति प्रकृतिकै बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । बजेट निश्चित मापदण्ड र खाकाका आधारमा निर्माण हुने भएकोले पूर्ण या कामचलाउ जे भनिएपनि निदिष्ट खाकाअनुसारकौ बजेट आउने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । आय व्ययको विववरणबारे बजारमाा कसले के भन्छ ? त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरै भएन बजेट आफ्नै स्वरुप र अकारको आउँछ, ति अधिकारीले भने । बजेटको अकार भने २५ प्रतिशत बढ्ने भएको छ । राजधानी दैनिकबाट ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतादाता शिक्षामा २ अर्ब १० करोड रुयैयाँ बजेट खर्चेको तयारी गरेको थियो । तर, समाय अभाव देखाउँदै आयोगले मतादाता शिक्षा सञ्चालनको काम गर्न सकेन । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने सकेसम्म मतदाता शिष दिएको दाबी गरे । आयोगले बैशाखभर लागि २१ हजार मतादाता शिक्ष स्वयंसेवी कार्यकर्ता खटाएको थियो । तर, निर्वाचन दुई चरणमा हुने भएपछि पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनका लागि ६ हजार ६ सय ४२ मतदाता शिक्ष स्वयंसेवी कार्यकर्ता खटाएको थियो । ती स्वयंसेवी मदताता शिषँमा भन्दा पनि आफ्नो दलको प्रचारमा लागेको आरोप छ ।  यसर्थ मतदाता शिक्षा कमजोर भएकाले पनि १ सय मत गणना गर्दा ९ मत बदर भएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४/७५ का लागि ६ अर्ब ३५ करोड थप बजेट मागेको छ । उद्योग मन्त्रालयलाई ८ अर्ब २६ करोडको बजेट सिलिङ तोकिएको थियो । सो सिलिङको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालय पठाएपछि उद्योगले १८ वटा नयाँ कार्यक्रम बनाएर ६ अर्ब ३५ करोड थप बजेट मागेको हो । ‘पुरानो बजेट सिलिङ र कार्यक्रमले देशमा औद्योगीकरण हुने सम्भावना छैन, त्यसकारण नयाँ कार्यक्रम समेटेर थप बजेट मागेका हौं’, उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने । के के छन नयाँ कार्यक्रममा मन्त्रालयले पेश गरेको १८ वटा नयाँ कार्यक्रममा मनोरञ्जन उद्योगदेखि औद्योगीक स्मार्ट सिटीसम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन् । मन्त्रालयले बिराटनगर, गोर्खा र धनगढीमा बिशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने, चिन र भारतको सिमा क्षेत्रमा क्रस बोर्डरमा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानीमा एकल बस्तु उत्पादन बिशेष क्षेत्र बनाउने, उद्यमशिल महिलाहरुको आर्थिक सबलीकरणका लागि सामुहिक जमानीमा २५ लाख ऋण दिने, त्रिुपरेश्वरमा काठमाडौं औद्योगीक टावर बनाउने, लैनचौरमा भूकम्पिय तथा भौगर्भिक टावर बनाउने, अल्लो प्रसोधन केन्द्रको निमौण गर्ने, साना तथा मझौला उद्योगका लागि शिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रबिधी विकास कोष र औद्योगीक प्रबिधी मेला आयोजना गर्ने लगायतका नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको हो । त्यस्तै, आँखामा लगाउने लेन्सको निर्माण गर्न आयात गरिने प्रबिधीका लागि सहुलियत दिने, राजधानीमा मनोरञ्जन उद्योग स्थापना गर्ने, औद्योगिक स्मार्ट सिटीको निर्माण गर्ने, एक स्थानिय तह एक औद्योगीक ग्रामको निर्माण गर्ने लगायतका नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छन् । ‘हामीले अघि बढाएका नयाँ कार्यक्रमबारे अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ’, मन्त्री जोशीले बिहिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जेठ ३१ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन तोकिए पनि सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याउन सक्ने बताएको छ । बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले चुनावको मिति सार्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सरकारले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्न सक्ने बताए । निर्वाचन आचारसंहिता भन्दा संविधान माथि हुने भएकोले संविधानमा उल्लेख भएको मितिमा सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने उनले स्पष्ट पारे । संविधान संशोधन नभएसम्म जेठ १५ गते सरकारको बजेट सार्वजनिक हुन अनिवार्य रहेको समेत उनले स्पष्ट पारे । बजेटको मितिभन्दा १५ दिनपछि दोश्रो चरणको निर्वाचनको मिति भएकोले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका कार्यक्रम भने नल्याउन उनले सरकारलाई सुझाव दिए । आचारसंहिता अनुसार नयाँ नीति तथा कार्यक्रम राखेर प्रभावित पार्न खोजेमा त्यस्ता कार्यक्रमलाई आयोगले प्रतिबन्धित गर्नसक्ने बताए । यसअघि आयोगले जेठ १५ मा बजेट ल्याउदा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम समावेश पर्न सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सरकारी तयारी तिब्र सरकारले पनि जेठ १५ मै बजेट ल्याउने तयारी तिब्र बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तशाज सुवेदीले बजेटको मिति संविधानमै उल्लेख भएकाले सोही मितिमा बजेट आउने बताए । ‘पहिला जस्तो राजनीतिक असहमति वा सत्ता संक्रमणको नाममा बजेट टार्न अहिलेको संविधानले दिदैन’ उनले भने ‘संविधान अनुसार जेठ १५ मा नै बजेट आउँछ ।’ उनले बजेटको तयारी तीब्र रूपमा अघि बढेको भन्दै संघीय संरचनामा आधारित ‘हाईब्रिड टाईपको बजेट’ ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिए । आगामी वैशाख ३१ र जेठ ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनभन्दा १५ दिन पहिले बजेट ल्याउँदा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना एजेण्डाहरू समावेश गरेर मतदातालाई प्रभावित पार्नसक्ने आशंका गर्दै केही दलहरूले बजेटको मिति सार्न दबाब दिँदै आएका छन् । दुई चरणको निर्वाचन, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता तथा सरकार फेरबदलजस्ता कारणले बजेटको मिति सर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले बजेट नल्याउन निर्देशन नदिएको तथा संविधानविपरित बजेटको मिति सार्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब ४० करोड रूपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । जसमध्ये चालू खर्चतर्फ ७ खर्ब ८ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ रहनेछ । जसमा नेपाल सरकारको राजस्व, आन्तरिक ऋणतर्फबाट ८ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ र १ खर्ब २ अर्ब ८ करोड वैदेशिक अनुदानबाट पूर्ति हुनेछ । यस्तै, २ खर्ब १० अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट बजेट पूर्ति गरिने उल्लेख छ ।

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट ऐतिहासिक हुने बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले सोमबार आयोजना गरेको आव २०७४/७५ का लागि पूर्व बजेटकालीन अन्तक्र्रियामा उनले भने, “स्थानीय तह निर्वाचनसँगै मुलुक सङ्घीयतामा जाने निश्चित भएकाले अन्य बजेटभन्दा यो फरक तवरले आउँछ ।” गभर्नर डा नेपालले नाकाबन्दी र भूकम्पका कारण अर्थतन्त्र माथि उठ्न नसकेको बताउँदै चालु आवदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको विचार व्यक्त गरे । उनले सरकारको दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत रहेको जानकारी दिएका छन् । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लगानीमैत्री एवम् निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए । परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र कर विस्तार गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन सुझाव दिए । राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री केशव बडालले निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रलाई सँगै लैजाने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसको मर्मलाई ध्यान दिएर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । उद्योगी मोतीलाल दुगढले जलविद्युत्मा गरिने लगानीको ब्याजदरमा परिवर्तन गर्न नहुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढाउनुपर्नेजस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । चेम्बरका महासचिव कमलेस अग्रवालले लगानीमैत्री र करमैत्री बजेटले नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकका विभिन्न आठ स्थानमा गरेको छलफलपछि पूर्वबजेट प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ । रासस

काठमाडौं । अब बजेट छलफलकै समयमा वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत हुने भएको छ । बजेट बुक तथा रातो कितावमा आयोजना परिसकेपछि अब आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा त्यतिखेरै बजेटको अख्तियारी जाने व्यवस्था मिलाउन लागिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनवहादुर श्रेष्ठले संसद्बाट पेश्की खर्च ऐन स्वीकृत भएपछि खर्च गर्ने निकायमा स्वतः खर्च गर्ने अख्तियारी जाने अधिकार सम्पन्न कानुन दुई महिनाभित्र निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । यसो भएमा आयोजनाहरूले सिधै बजेट पाउने छन् । देश संघीयतामा जाँदै गर्दा राष्ट्रिय रणनीतिक आयोजनाहरू तथा कार्यक्रमका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समयमा बजेट निकासा नभएको गुनासो आएपछि आयोगले यस्तो अधिकार सम्पन्न कानुन बनाउन निर्देशन दिएको हो । हाल सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजनाका लागि खटाइ खटाइ टुक्रे बजेट बजेट दिने गरेका छन् । बजेट खण्डिकरण गरेर दिने कार्यलाई तुरुन्त रोक्न पनि श्रेष्ठले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । लक्षित बजेट खर्च गर्न नसक्ने देखिए पछि अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट प्रस्तुत भएको भोलिपल्टैबाट खर्चको अख्तियारी जाने प्रक्रिया मिलाउँदै गरेको थियो । अब आयोगबाट समेत यस्तो निर्णय सहितको निर्देशन आएपछि आगामी आवदेखि भने केही आयोजनाले लक्षित प्रगति हासिल गर्ने देखिन्छ । निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालयले सोही अनुसारको प्रक्रिया छिट्टै शुरु गर्ने भएको छ । चालु आवको यो अवधिसम्म ३० प्रतिशतपनि पुँजीगत खर्च भएको भएको छैन । यस्ता ठूला आयोजनाहरूले खर्च गर्न नसक्दा देशको विकास नै पछि परेको छ । सरकारले यस वर्षको लागि तीन खर्ब ११ अर्ब छुट्याएकोमा जम्मा ९२अर्ब ३९ करोडमात्र खर्च गरेकोछ । साथै राष्ट्रिय गौरवका देखि अन्य परियोजनाले समेत लक्षित उपलब्धी हासिल गर्न नसकेपछि आयोगले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएका आयोजनाहरूको प्राथमिकताका साथ स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ । आयोगबाटमात्रै दोस्रो चौमासमा १६ वटा आयोजनाहरूको अनुगमन भएको छ । यस वाहेक सम्बन्धित मन्त्रालय, संसदीय समितिले, अर्थ मन्त्रालय गर्ने अनुगमन पनि उत्तिकै छन् । तर, पनि राष्ट्रिय महत्वका साथ अनुगमन गरिएपनि अझै पनि लक्षित खर्च समेत सम्बन्धित परियोजनाहरूले गर्न सकेका छैनन् । दक्ष जनशक्ति तथा प्रविधिको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, समयमा रकम निकासा नहुने, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा मुआब्जालगायतका समस्या आयोजनाहरूले भोगिरहेका छन् ।

काठमाडौं । शिक्षा विभागले आगामी आर्थिक बर्षमा शिक्षकको तलव भत्ताको लागि मात्रै ६२ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । चालू आर्थिक बर्षको तुलनामा यो प्रस्ताव २ अर्ब ९६ करोडले बढी हो । आगामी आवमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) र शिक्षक तलव भत्ताका लागि मात्र साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रको समग्र बजेटको ७० प्रतिशतभन्द बढी बजेट शिक्षकको तलव भत्ता र निवृत्तिभरका लागि खर्च गर्दै आएको छ । शिक्षा विभाग कार्यक्रम तथा बजेट शाखका योजना अधिकृत अर्जुन ढकालले शिक्षा विभागको लागि आगामी आवमा १० वटा कार्यक्रमका लागि ९२ अर्ब बजेट सिलिङ प्राप्त भएको जानकारी दिए । कारोबार दैनिकबाट ।

सरकार केन्द्रीय बजेट निर्माणको चरणमा छ । यतिबेला धमाधम बजेटका प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत व्यवस्थापन, करका दरहरु, प्राथमिकता चयनका कामहरु भैरहेका छन् । बजेट भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो । बजेटको प्रमुख कुरा भनेको राजनीतिक दृष्टिकोण नै हो । राजनीतिक सहमतिकै आधारमा बजेट बन्ने हो ।  हाम्रा अगाडि संबिधान छ, विद्यमान ऐन कानुन पनि छन् । तिनको मर्मलाई पनि समेट्नु पर्नेछ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा भर्खरै ७४४ वटा स्थानीय तहको गठन भएको छ । उनीहरु आफैंमा सरकार पनि हुन र पहिलेको निकाय भन्दा निकै शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न छन् । स्थानीय तहलाई आफ्नो काम आफैं गर्न सक्ने गरि स्रोत साधन जुटाईदिने गरि बजेट बनाउँदैछौं । नयाँ बजेटले स्थानीय तहलाई आफ्नो काम आफैं गर्न सक्ने गरि अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ । पुरानो संरचनालाई छोडेको र नयाँ संरचना स्थापित नभै सकेको अवस्थामा नयाँ बजेटले कस्तो इतिहास लेख्छ ? यो आफैंमा प्रश्नका रुपमा खडा हुनु स्वभाविक नै हो । समाज जहिल्यै अगाडि बढ्ने प्रकृति कै हुन्छ । परिर्वतनका क्रममा एउटा उमंग आउँछ नै । पानी जमेर बसेको पोखरीमा ढुंगा हान्दा छाल उठ्छ । हामी पनि पुरानो चरणलाई छाडेर नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । त्यस क्रममा केहि उथलपुथल हुनु स्वभाविक  हो ।  बजेटले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नेछ, त्यसको मर्मलाई सम्बोधन गर्नेछ । जनताले आफ्नो विकास आफैं गर्न चाहेका छन, त्यसको सम्बोधन हुनेछ । नयाँ संबिधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, वित्त हस्तान्तरण ऐन चाहिन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ । यी दुबै ऐन मस्यौदाकै चरणमा छन् । त्यसकारण पनि हामी संक्रमणकालिन बजेट बनाउँदैछौं । ऐन आएको भए बजेट बाँडफाँटमा नयाँ आयाम थपिने थियो । तर यी कुनै पनि ऐन नआएको हुनाले बजेटले केहि नयाँ कुरा र केहि पुरानै कुरलाई आत्मसाथ गर्नेछ । त्यस अर्थमा यो संक्रमणकालिन बजेट हुनेछ । यद्यपी गाउँमा बढी भन्दा बढी साधन स्रोत स्थानीय तहमा पठाउने गरि बजेट बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । वित्त हस्तान्तरण ऐन बनिरहेको छ, संघीयतामा राजश्व परिचालन सम्बन्धी ऐन, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि बनिसकेको छैन् । त्यसकारण पनि हामी संस्थागत रुपमा नयाँ मोडलमा बजेट बनाइहाल्ने अवस्थामा छैनौं । कानुनी र संस्थागत हिसाबले पनि हामी परिपक्क भैसकेका छैनौं । दोहोरो करको विषय पनि छन् । यसको परिभाषा स्पष्ट हुन बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ कि दोहोरो कर लाग्दैन भनेर । बजेटले पनि दोहोरो कर लागू नहुने ग्यारेण्टी गर्नेछ । बुटवलमा उत्पादन भएको सिमेन्टको भ्याट झापामा उपभोग गर्ने उपभोक्ताले तिर्छ । कानुन बन्दै गरेको हुनाले अहिले नै यो क्षेत्रमा यस्तो हुन्छ भन्ने अवस्था भने छैन । त्यस्तै, विजुलीको रोयल्टी वा अन्य कुराका बारेमा भने अहिले नै केहि भनिहाल्ने अवस्था रहन्न । ती कुरा कानुनी भएका हुनाले नयाँ कानुन आएपछि मात्रै निर्धारण हुनेछन् । संसारभर संघीयता भएका मुलुकहरुले स्वायत्त क्षेत्र तथा विकासको परिसूचांकमा कमजोर क्षेत्रमा छुट्टै बजेट पाउँछन् । त्यस बाहेक बिशेष क्षेत्रहरुले पनि पहिले पाइरहेका बजेटहरुले निरन्तरता पाउँछन्, बरु अझै वृद्धि हुन्छ । अहिलको स्थानीय तह भनेको सरकार नै हो । त्यहाँ कसलाई संरक्षण गर्ने ? कसलाई कति कर लगाउने ? कहाँ कति बजेट हाल्ने ? कहाँ के आवश्यक छ ? भन्ने कुरा स्थानीय तहले नै जान्दछ । के बनाउने के नबनाउने भन्ने कुरा स्थानीय तहलाई थाहा हुन्छ । त्यसको अधिकार हामीले स्थानीय तहलाई नै दिन्छौं । केन्द्रिय प्रतिनिधि र कर्मचारीले बनाएको बजेट स्थानीय जनप्रतिनिधीले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अवस्था आउँदैछ, उनीहरुका भावनालाई कसरी समेट्ने कुरा चुनौतीपूर्ण काम भने हो नै । तर पनि हामी नयाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले अपनत्व महशुस गर्ने खालेको बजेट ल्याउनेछौं । केन्द्रिय बजेट संघीय सरकारले नै बनाउने हो । त्यस बाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि बजेट बनाउन सक्छ । संघीय सरकारले बनाउने बजेटले उनीहरुलाई स्रोत साधन हस्तान्तरण गर्ने मात्रै हो । स्थानीय तहले पाउने साधान स्रोत तीन प्रकारका हुन्छ । एउटा केन्द्रीय सरकारले दिन्छ । अर्काे प्रदेश सरकारले दिन्छ र स्थानीय तह आफैंले पनि बजेट बनाउँछ । त्यस्तै, मन्त्रालय घटाउने कुरा आईरहेको छ । संबिधानले नै २५ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय राख्न नपाउने भनेको छ । नव गठित आयोगले १६ वटा राख्दा ठिक हुने सुझाव दिएको छ । अहिले मन्त्रालयहरुको संख्या केहि बढी भएकै हो । फेरी अब त प्रदेशमा पनि सरकारहरु गठन हुनेछन् । स्थानीय तहमा पनि सरकार नै रहन्छ । हामी कहाँ अहिले चाहिने भन्दा बढी नै मन्त्रालय रहेको कुरा सत्य हो । कार्यान्वयनको ठूलो क्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने भएकाले धेरै मन्त्रालयको संख्या राख्नु भनेको स्रोत साधनको दुरुपयोग मात्रै हुन जान्छ । भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको थियो । सर्भे, घर डिजाइन, इञ्जिनियरलाई तालिम लगायतका काम गर्नु पर्ने भएकाले पनि सोचे जस्तो खर्च भएन । बीचमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरबदल भयो, इञ्जिनियरहरुले आन्दोलन गरे, यी र यस्ता कारणले पुनर्निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम खासै खर्च भएन । तर पनि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले पनि पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ । बजेटको पहिलो प्राथमिकता पुनर्निर्माण नै हुनेछ । आधारभुत संरचना र गाइडलाइन तयार भैसकेकाले आगामी आवमा पुनर्निर्माणको कामले तिब्रता पाउनेमा निश्चित छौं । बजेट छरिएर विनियोजन भएकाले नतिजा नआएको देखिन्छ । अब ठूलो परियोजनामा बजेट केन्द्रित गर्छाै । साना कार्यक्रमका लागि तल्लो निकायलाई नै जिम्मेवारी दिन्छौं । विकास सबैलाई चाहिएको छ । फास्ट ट्रयाक र बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढ विमानस्थल सबैलाई चाहिएको छ । यस्ता आयोजनाका लागि बिशेष व्यवस्था गरेर बजेट दिने र कार्यान्वयनको ग्यारेण्टी पनि खोज्छौं । हरेक बर्ष विनियोजन भएका परियोजनाले खर्च नगर्ने अनि अन्तैबाट धेरै बजेट माग हुने गरेको कुराबाट हामीले यसपाली पाठसिकेका छौं । यसपाली बजेट अख्तियारीको झन्झटबाट मुक्त बनाउँदैछौं । रातो किताबमा परेपछि कार्यक्रम स्वतः स्वकृति हुनेछ । रातो किताबमा परेपछि अब बजेट स्विकृतिका लागि कही जानु पर्दैन । साउन १ गते कुर्नु पनि पर्दैन । जेठ १५ देखि नै बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ । स्थानीय निकायहरु अधिकार सम्पन्न भएका छन् । हिजो पाएको बजेट भन्दा बढि नै बजेटहरु पाउनेछन् । कति कार्यक्रम केन्द्रले हेर्ने र कति स्थानीय तहले हेर्ने भन्ने कुराले पनि धेरै पक्ष निर्धारण हुन्छ । हामी बजेट भन्दा एक डेढ महिना अघि नै छौं । यो भनेको तयारीको चरण हो । कहाँ, कसरी र कति बजेट दिने भन्नेबारे छलफलहरु भैरहेका छन् । अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । (अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मरासिनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)