काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बैशाख २९ गते मात्रै नेपालमै उत्पादन हुने ३० भन्दा बढि प्रकारका औषधी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालको नेतृत्वमा गठन भएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले ३० वटा औषधीको आयात रोक्ने निर्णय गरेका थिए । सो अध्ययनका अनुसार हाल नेपालका औषधी उद्योगहरुले ३० वटा औषधीहरु मूल्य, गुणस्तर र परिमाणमै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्थामा पुगेको निष्कर्षसहित आयात रोक्न सकिने सुझाव दिएको थियो । हाल मन्त्रि परिषदले त्यसको कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले ३० भन्दा बढि औषधीको आयातमा रोक लगाउने काम अघि बढाएका बेला औषधी आयातको भयावह तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको ९ महिनामा १७ अर्ब ४१ करोड रुपैंयाँ मूल्यका औषधी आयात भएको छ । यसको मतलब नेपाली नागरिकका रगतमा १७ अर्ब ४१ करोड मूल्य बराबरको विदेशी औषधी पुगिसकेको छ ।  त्यसको पनि ८२ दशमलब ५९ प्रतिशत औषधी भारतबाट मात्रै आयात भएको देखिन्छ । भारतबाट .मात्रै १४ अर्ब ३८ करोड मूल्य बराबरका औषधी आयात भएको हो । नेपाल औषधी उत्पादक संघले नेपालमै उत्पादन भैरहेका औषधीको आयात रोक्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ । औषधी उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उच्च गुणस्तर, यथेष्ठ परिमाण र प्रतिष्पर्धी मूल्यमा उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।‘हाम्रा औषधी अमेरिका वा बेलायतका ल्याबमा टेष्ट गर्दा पनि गुणस्तरिय प्रमाणित हुनेछन्, हामी आवश्यक मात्रामा उत्पादन गर्न पनि सक्छौं र मूल्य पनि प्रतिष्पर्धी हुनेछ’, औषधी उत्पादक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक प्रसाद दाहालले भने । औषधी उद्योगीहरुले नेपाललाई औषधीमा आत्म निर्भर बनाउन भारतमा जस्तै सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । औषधीका लागि छुट्टै औद्योगीक ग्राम, पानी, बिजुलीको उचित व्यवस्थापन र १० बर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यस्ता सुबिधा उपलब्ध गराएमा केहि बर्षभित्रै नेपाललाई औषधीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा नेपाल औषधी उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष उमेश लाल श्रेष्ठले बताए ।

काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड १ को एक अर्ब २० करोड रुपैयाँकोे इकाई निष्कासन गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । कम्पनीले गत जेठ ७ गते नै १२ करोड ईकाई निष्कासन गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेको हो । कम्पनीको फण्ड म्यानेजरमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ ।

काठमाडौं । उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले नेपालले हालै जारी गरेको संविधानले पूर्वाधार विकासको लागि वैदेशिक लगानीलाई एक महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा अंगीकार गरेको बताएका छन् । जोशीले सोमवार अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्च फोरम फर फाईनान्सिङ्ग फर डेपलमेन्ट फलोअफ मन्त्रीस्तरीय राउण्ड टेवल छलफलमा सम्बोधन गर्दे अन्र्तराष्ट्रिय समुदायका माझमा नेपालको धारणा राखेका हुन् । मन्त्री जोशीले अगाडि भने – नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य -२०३० को हासिलका लागि महत्वपूर्ण काम गर्दे आएको छ । यसको लागि हामीहरुलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी नै प्रमुख वाधक रहेको छ, तर हामी वैदेशिक लगानीका लागि द्धिपक्षीय र वहुपक्षीय साझेदारहरु मार्फत काम गर्दे गरेका छौं । जोशीले भने – यही मार्च महिनामा हामीहरुले नेपालमा लगानी अभिवृद्धि गराउने अभिप्रायले लगानी सम्मेलन गर्न सफल भएका छौं, यसमा करिव १४ अर्व डलरको लगानीको प्रतिवद्धता हामीहरुले पाएका छौं । जोशीले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन सरकारले पारित गरेको र सोही अनुसार भारतीय र चीनियाँ नाकालाई लक्षित गरेर १४ स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना केही वर्ष भित्र गरिने बताए । सरकारले आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन गरेर पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको उल्लेख गर्दे काठमाण्डौं तराई फास्ट ट्रयाक, ७६ किमी राजमार्ग र ९०० मेगावाटको विद्युत उत्पादनको कार्य अगाडि वढेको जानकारी दिएका छन् ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा राजश्व संकलन ५ दशमलब ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले १० महिनामा १ खर्व ७९ अर्व २८ करोड ४७ लाख ८७ हजार राजश्व संकलन लक्ष्य पाएको थियो । विभागले सो अवधीमा जम्मा १ खर्व ८८ अर्व ८५ करोड ७६ लाख ८४ हजार रुपैंयाँ राजश्व संकलन गरेको हो । सो रकम लक्ष्य भन्दा ९ अर्ब ५७ करोड २८ लाख ९७ हजार बढि हो । विभागले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ वैशाख मसान्तसम्मको राजस्व संकलनमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने २० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । विभागले आयकर तर्फ १ खर्व १ अर्व ८१ करोड ७० लाख ३६ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर ४८ अर्व ३२ करोड २४ लाख ११ हजार र अन्तःशुल्क तर्फ ३७ अर्व २८ करोड ५७ लाख १६ हजार संकलन भएको छ । सो रकम लक्ष्यको तुलनामा आयकर तर्फ आयकर, वहालकर, व्याजकर गरी १०७ प्रतिशत, मूल्यअभिवृद्धि कर तर्फ १०१ प्रतिशत र अन्तशुल्क तर्फ १०८ प्रतिशत हो । शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा करले लक्ष्य भेटेन त्यसैगरी शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर क्रमशः ६४ करोड २८ लाख ४० हजार र ७८ करोड ९६ लाख ८१ हजार संकलन भएको छ । शिक्षा सेवा शुल्क तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ९९ प्रतिशत र स्वास्थ्यसेवा कर तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ८८ प्रतिशत संकलन भएको छ । गत वर्षको तुलनामा आयकर वृद्धिदर १५ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धिदर २५ प्रतिशत, अन्तशुल्कको वृद्धिदर ३२ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा कर वृद्धिदर २४ प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क वृद्धिदर ३२ प्रतिशत रहेको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वार्षिक लक्ष्य २ खर्व ३३ अर्व ६० करोड १५ लाख १७ हजार पाएको छ ।

काठमाडौं । केही दिनयता लगातार ओरालो लागेको सेयर बजार मंगलबार दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ । मंगलबार नेप्से परिसूचक १० दशमलब ११ अंकले उकालो लागेर १६२६ दशमलब ५१ अंकमा पुगेको छ । बजारमा नेप्से परिसूचक सँगै करोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ । दोहोरो अंकले बढेको बजारमा ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा २६ करोड रुपैयाँ बढी हो । सोमबार जम्मा ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । मंगलबार १४७ कम्पनीको १० लाख १७ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । मंगलबारको बजारमा कारोबार भएका ८ वटै समूहहरु हरिया देखिएका छन् । सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक ५५ अंकले उकालो लागेका छन् । त्यस्तै, बीमा, फाइनान्स, बैंकिङ् र विकास बैंक समूहको परिसूचक क्रमशः २०, ११.३५,११.०७ र १०.९५ अंकले उकालो लागेका छन् । होटल, हाइड्रोपावर र अन्य समूहको परिसूचक सामान्य अंकले उकालो लागेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नयाँ बजेट काम चलाउ मात्रै हुने र त्यसमा नयाँ कर लगाउन नपाइने बताएका छन् । सोमबार राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले काम चलाउ सरकारले ल्याउने काम चलाउ बजेटमा नयाँ कर लगाउन नमिल्ने स्पष्ट पारेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने घोषणा गरेसँगै सरकार काम चलाउ भएको छ, यसले ल्याउने बजेट पनि काम चलाउ नै हुन्छ, त्यसकारण यो बजेटमा नयाँ कर लगाउन पाइँदैन’, डा. महतले भने । महतले निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पनि बजेट काम चलाउ मात्रै ल्याउनुपर्ने बताउँदै भने,‘निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पनि नीति तथा कार्यक्रम बाँधिएको छ, अहिले भएका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने हो, भएका कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने तिर जोड दिनुपर्छ ।’ नेता महतले उनले अप्ठ्याराहरुलाई सुधार गर्ने र विगतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनेगरि काम चलाउ बजेट ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । महतले अर्को सरकार बनेपछि आवश्यकता अनुसार पूरक बजेट ल्याउन सक्ने समेत जनाए । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका डा. महतले यो पटकको बजेटमा भुकम्पपछिको पूर्नःनिर्माणमा भने विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘पूर्ननिर्माणको काम ढिला भयो, सरकारले पूर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई हस्तक्षेप भयो, सरकारले अब प्राधिकरणको हात खुकुलो पारिदिनुपर्छ।’ त्यस्तै महतले निर्वाचनको मुखमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्नुपनि गलत हुने भन्दै त्यतातिर नअल्झिन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने,‘निर्वाचनको मुखमा आएर स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपनि आचारसंहिता विपरित हो, संख्या थप्नु उचित हुँदैन् ।’

काठमाडौं । अनामनगरकी विमला थापामगरले आफ्नो टीभीमा ३ हजार खर्च गरेर सेटटप बक्स जोडेकी छन् । श्रीमान दिनभर काममा जाने र आफू गृहणी भएकाले घरमा टीभी हरेरै दिन बिताउने गरेकी थापाले डिजिटल टीभी अनिवार्य हुन्छ भनेर नै आफूले सेटटप बक्स जोडेको बताइन् । उनका अनुसार अहिले टीभी हेर्दा कुनै झ्र्यार झुर्र पनि छैन, जतिबेला पनि टीभी क्लियर आउने र मन लागेको च्यानल छानिछानी हेर्न पाउने उनको बताइन् । उनी जस्तै राजधानीका लाखौ टीभी हेर्ने दर्शकले डिजिटल टीभीको लागि अनिवार्य सेटटप बक्स राखेर आफ्नो टीभीलाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । प्रवक्ता ढकालका अनुसार गत बैशाख १५ गतेदेखि नै काठमाडौ ललितपुर पोखरा महानगरपालिका तथा विराटनगर र वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सबै एनालग सिष्टमका टीभी डिजिटल भइसकेका छन् । यी क्षेत्रमा सञ्चालित टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई अनिवार्य रूपमा डिजिटल सिग्नलमा रूपान्तरण गर्न बाध्यकारी नीति अबलम्बन गरिएको छ । जसका कारण यी क्षेत्रमा मात्रै २० औ लाख उपभोत्ता सबैले टीभी हेर्न अनिवार्य सेटटप बक्स राख्नुपर्ने भएको छ । अन्य उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र २०७४ कार्तिक १५ गतेसम्म र बाँकी रहेका नेपालका सम्प्रर्ण भू–भागमा २०७५ बैशाख १५ गतेसम्म डिडिटलमा जानुपर्ने मापदण्ड सरकारले तोकेको छ । सरकारको यो बाध्यकारी निर्णयसँगै परम्परागत किसिमको न्यून गुणस्तरिय सेवा पाइरहेका ग्राहकहरूले अब डिजिटल सेवा पाउने भएका छन् । यति मात्रै हैन हाल करीब ५० लाख टीभी करको दायरा बाहिर छन् । यी सबैलाई करको दायरमा ल्याउन पनि सरकारले टीभी सिग्नललाई अनिवार्य डिजिटल गरेको हो । यसको मतलवल हरेक ग्राहकले हेर्ने टीभीमा डिजीटल सिग्नल जाने भएको छ । हाल एनालग नै सिग्नलबाट टीभी हेरिहरको भएपनि सरकारले कुनै पनि बेला कट गर्न सक्ने पनि ढकालको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको डिजिटल टीभीको व्यवस्थाले सरकार, उपभोक्ता, व्यवसायीसहित सबैलाई लाभ गर्ने भएपनि यसलाई व्यवहारिक रुपमा पूर्ण लागू गर्न भने अझै सयम लाग्ने नेपाल केबुल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण साहले बताए । उनका अनुसार अहिले करको दायराबाहिर रहेका टीभी पनि करको दायरमामा आउँछन् । व्यवसायीको व्यवसायको दायरामा पनि फराकिलो हुन्छ र ५० औ लाख टीभीले तिर्ने बार्षिक राजस्व पनि उल्लेख्य मात्रमा देखिने शाहको बुझाई छ । डिजिटल टीभीकाे विशेषाता गुणस्तरीय सेवा र लाभ दुबै पाइने डिजिटल टीभीकाे विशेषाता भनेकाे ग्राकहलाइ गुणस्तरीय सेवा र लाभ दुबै  हाे । सरकार तथा व्यवासायीलाइ पनि लाभ हुनु हाे । हाल सबै केलव अपरेटर्स बार्षिक जम्मा १० करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्ने गरेको छ । ६ वर्षदेखि डिजिटल टीभीको सेवा दिइरहेको डीस होम एक्लैले सबै कम्पनीले दिने भन्दा बढी राजस्व तिर्ने दाबी गरेको छ । बजार हिस्सा हेर्ने हो भने डिसहोमको जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । सरकारले तीनवटा महानगरपालिका र २ वटा नगरपालिकामा मात्रै अहिले यो डिजिटल टीभी अनिवार्य भनेपछि हामी त्यो भन्दा बाहिरका व्यवसायी पनि तयारी अवस्थामै छौं, साहले भने । सरकारले नेपालमा एनालग प्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिसक्ने गरी राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा व्यवस्था गरिसकेको छ । सोही व्यवस्था अन्तर्गत तोकिएका क्षेत्रहरूमा एनालग सिग्नल पूर्ण रूपमा प्रतिबिन्धत र गैरकानुनी हुने उल्लेख छ । यो सँगै परम्परागत प्रविधिमा टेलिभिजन सिग्नल हेरिरहेका दर्शकले गुणस्तरीय किसिमको डिजिटल सेवा पाउने भएका छन् भने सरकारको राजस्वमा समेत उल्लेख्य रकम वृद्धि हुने ढकालको बुझाइ छ । केबल अपरेटरहरूले भ्याट विल नदिने, ग्राहकसंख्या कम देखाउने र भारतीय डिटिएच मार्फत् सिग्नल डाउनलोड गरी वितरण गर्ने कार्य पनि टीभी डिजिटल भएपनि पूर्ण रूपमा रोकिनेछ । त्यसो त नेपालमा करिब ५० लाख दर्शकले परम्परागत किसिमको केबल मार्फत् टेलिभिजन हेरेको तथ्यांक पाइन्छ । अधिकांश कम्पनीले औषतमा मासिक तीन सय रूपैयाँको औषतमा ग्राहकबाट शुल्क लिएको पाइन्छ । यसरी यो तथ्यांक केलाउँदा एक महिनामा केबल टेलिभिजनको बजार डेढ अर्बको हुने देखिन्छ भने एक वर्षमा करिब १८ अर्बको कारोबार हुन्छ । यस अनुसार सरकारको राजस्व करिब २३ करोडको हाराहारिमा हुनुपर्ने देखिन्छ । तर सरकारी तथ्यांक हेर्दा अहिलेको राजस्व संकलन यसको तुलनामा न्यून देखिन्छ । यसले गर्दा केबल सेवा डिजिटलाईजेशनमा जाँदा ग्राहक र सरकारलाई फाइदा हुने देखिन्छ भने केबल व्यवसायीले पनि गुणस्तरीय सेवा दिन सक्नुका साथै कारोबार पारदर्शी हुने पनि उल्लेख छ । सरकार, व्यवसायी र ग्राहकलाइ पनि लाभ टीभी डिजिटलमा जाँदा सरकारले नियमित अनुगमन गर्न सक्ने, ग्राहक संख्या थाहा पाउने र राजस्वको दायरा बढ्छ । व्यवसायीको पनि व्यवसायको आकार बढ्छ । सरकारी नियम पालना गर्न सहज हुन्छ भने टीटभीका दर्शकले पनि सफा पिक्चर र गुणस्तरीय आवाजमा टीभी हेर्न पाउँछन् । ग्राहकले एचडी, एचडी प्लस, सुपर एचडी, अल्ट्रा एचडी, थ्रिडीजस्ता मल्टिपल हाइ ब्यान्डविथमा टीभी हेर्न पाउँछन । यस प्रविधिमा अनलाइन प्रयोगबाट टिभीबाटै म्यासेज आदान प्रदान, युट्यूव लगायतबाट अनलाइन च्यानल हेर्न, अनलाइन गेम्स, अनलाइन सपिङ लगायतका कार्य गर्न सक्ने भएकोले डिजिटल टीभी सस्तो पर्छ । मासिक पैसा भुत्तानीमा पनि एउटा घरमा कुनै ग्राहकले सिंगल टीभी हेर्दा कम्तिमा २९२ देखि ३ सय, ३५०, ५ सय हुँदै ९ सय रुपैयाँसम्मका प्याकेज लिन सक्छन् । एकभन्दा बढीले सेयर गरेको अवस्थामा टीभी हेर्न सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाइन्छ । यसका लागि बजारमा रहेका डीस होस, क्लियर टीभी, स्काई टीभी, सिम टीभीलगायतका सेवा प्रदायकको आआफ्नै प्याकेज रहेको छ । ग्राहकले जुनसुकै कम्पनीको पनि सेवा प्रयोग गर्न सक्छन् ।

काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका कर्मचारीको लगानीमा कुल ६८० मेगावाट क्षमताको कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई आज सो आयोजना अगाडि बढाउने अनुमति प्रदान गरेको हो । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यलाई ‘बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर लिमिटेड’ को विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरे । सुर्खेत जिल्लाको विद्यापुर, बेतान, छाप्रे, गुटु र विजौरा गाविस तथा सेती अञ्चल अछाम जिल्लाको ढुङ्गा चाल्ना, नारायणपुर, तुर्माखाड, गाविस एवम् कैलाली जिल्लाको सुगरखालमा अवस्थित रहनेगरी कर्णाली नदीमा अर्ध जलाशय प्रकृतिको आयोजना अगाडि बढाउने गरी अनुमति दिइएको हो । पहिलो दुई वर्ष सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गर्ने र पाँच वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल सरकारको लगानीमा हालसम्म अगाडि बढिरहेका माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनापछि कोषले अगाडि बढाउन लागेको यो आयोजना नै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । प्रविधिसमेत नेपालकै प्रयोग गरी नेपाली लगानीमा नै अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनामा निजामती नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र कोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका करिब छ लाख सञ्चयकर्तालाई नै लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ । कोषले वार्षिक मुनाफाबाट सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने मुनाफा नदिइ जलविद्युत् आयोजनामा नै लगानी गर्ने योजनाअनुसार बेतन कणाली सञ्चयकर्ता जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा कोषले कमाएको रु एक अर्ब ६० करोडमध्ये पहिलो चरणमा रु एक अर्ब २९ करोड रकम सो आयोजनामा लगानी गरिनेछ । आयोजनाको औसत लागत रु ८० अर्ब हुनेछ । कोषले सञ्चयकर्तालाई मुनाफा प्रदान नगरी जलविद्युत् आयोजना लगानी गर्ने सोचअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रशासक आचार्यको भनाइ छ । आयोजनामा कोषमा सञ्चयकर्तालाई कुल लगानीको ४० प्रतिशत सेयर दिइनेछ भने कोष आफैँले १५ प्रतिशत सेयर राख्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १५ प्रतिशत, जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई १० प्रतिशत, स्थानीयवासीलाई १० र आम नागरिकलाई १५ प्रतिशत सेयर दिने गरी कम्पनीको सेयर संरचना तयार गरिएको छ । पहिलो चरणमा रु २० अर्ब अधिकृत पुँजी राखेर कोषले आयोजना अगाडि बढाउनेछ । कुल १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनालाई सहयोग पुग्नेगरी आयोजना अगाडि बढाउने ऊर्जाको तयारी छ । प्रारम्भिक रुपमा अध्ययन भइसकेको आयोजनाको प्राविधिक तथा अन्य काम सँगसँगै अगाडि बढाइने भएको छ । कोषसँग हाल रु दुई खर्ब ५० अर्ब रकम रहेको छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले नेपाली स्रोत र साधनमा नै अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनाको काम तत्काल सुरु गर्न आग्रह गर्दै थप सहजीकरण गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनुभयो । ऊर्जा सचिव उपाध्यायले माथिल्लो तामाकोसीपछि नेपाली स्रोत र साधनमा अगाडि बढाउन लागिएको आयोजना नै यो पहिलो भएको भन्दै सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराइने बताए । कोषका प्रशासक आचार्यले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा नौलो आयाम थप्ने लक्ष्यका साथ जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा आफूहरुले हाल हाल्न लागेको बताए । विसं १९९१ बाट सुरु भएको सञ्चय कोष व्यवस्था विसं २०१९ मा कर्मचारी सञ्चय कोषका रूपमा अलग्गै ऐनद्वारा स्थापित हुँदा तत्कालीन सैनिक द्रव्य कोषबाट रु ३७ लाख कोष प्राप्त गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा कोष, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबीच समझदारी भई ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि कोषले रु १० अर्ब कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय भयो । यसअनुरूप आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ देखि कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । यस जलविद्युत् आयोजनामा कोषले आफ्ना सञ्चयकर्ताका लागि १७ दशमलव २८ प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गरी करिब रु एक अर्ब ८३ करोड रकम सञ्चयकर्ताबाट उठाई परियोजनामा लगानी गरेको छ । रासस

काठमाडौं । यूनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको एक करोड १५ लाख कित्ता साधारण सेयर सूचिकृत भएको छ । आइतबार मात्रै कम्पनीको सो मात्राको सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत भएको हो । हाल कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंको कमलादीमा रहेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत आइतबार सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा भरतपुर महानगरको ४ नम्बर वडाबाट मत हाले । त्यही वडामा माओवादी केन्द्र होइन, एमालेका हरि आचार्यले वडाध्यक्ष जिते । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर २ बाट मत हाले । त्यही वडाको नतिजा भने एमालेको पक्षमा आएन । कांग्रेसका कमलराज आचार्यले वडाध्यक्ष जिते । स्थानीय तहको चुनावी नतिजा सार्वजनिक भइरहँदा यस्तै केही रोचक रेकर्ड बनेका छन् । अधिकांश स्थानमा मतगणना सकिँदा कतै उम्मेदवार त, कतै मतका रेकर्ड बनेका छन् । एकलौटी किल्ला भत्किए यो चुनावमा प्रमुख तीन दलकै पकड मानिएको किल्ला भत्किएका छन् । विगतका चुनावमा उनीहरूले पटकपटक वर्चस्व स्थापित गरेका स्थान गुमाउनुपरेको छ । नवलपरासीको गैंडाकोटलाई कांग्रेसको निकै ठूलो पकड रहेको क्षेत्र मानिन्थ्यो । कांग्रेसका महामन्त्री शंशाक कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्रसमेत हो । तर गैंडाकोटको त्यो किल्ला यसपटक एमालेले तोडेको छ । मेयरमा एमालेका छत्र पौडेलले २ सय २४ मत अन्तरमा कांग्रेसका गजेन्द्र आलेलाई हराए । काभ्रेको बनेपालाई पनि कांग्रेसकै किल्ला मानिन्थ्यो । त्यहाँ पनि एमालेले मेयर जितेको छ । यो जितलाई ऐतिहासिक मान्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली शुक्रबार बनेपाको विजयसभामा आफैं सहभागी हुन गए । स्याङ्जालाई त कांग्रेसको पकड भएको जिल्ला नै ठानिन्छ । तर त्यहाँका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये ७ वटामा एमालेले जितेको छ भने कांग्रेसले चारवटामा चित्त बुझाउनुपरेको छ । पुतलीबजार र गल्याङ नगरमा एमालेले किल्ला गाडेको छ । उता तनहुँमा एमालेको पकड मानिएको शुक्लगण्डकी नगरमा भने यसपटक कांग्रेसले जितेको छ । काभ्रेको पाँचखालमा पनि एमालेको गढ भत्काउँदै कांग्रेस विजयी भएको छ । कांग्रेसले यसअघिका दुई चुनावमा भत्किएका आफने किल्ला गोरखामा फिर्ता ल्याएको छ । सधैं जित्दै आएको गोरखामा विगतका दुइटा संविधानसभाका चुनावमा माओवादीले जितेको थियो । तर माओवादीमा आएको विभाजन र बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी बनेको फाइदा यसपटक कांग्रेसलाई भयो । गोरखाका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये दुई नगरपालिकासहित नौवटामा कांग्रेसले विजयी झन्डा फहराएको छ । माओवादीले दुई सिटमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । त्यस्तै नयाँ शक्तिका भट्टराई आफ्नै गृहनगर पालुङटारमा तेस्रो भएका छन् । उनले आफ्नो पकड जोगाउन सकेनन् । बाग्लुङलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको गढ मानिथ्यो । त्यहाँको एउटा गाउँपालिकाबाहेक अन्यमा जनमोर्चाले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीकै गृहनगर गल्कोटमा राजमोलाई कांग्रेसले हरायो । त्यहाँ मेयरमा केसीकै भाइ टंक केसी उठे पनि विरासत जोगाउन सकेनन् । बाग्लुङको एउटा बरेङ गाउँपालिकामा मात्र जनमोर्चाले जित हासिल गर्‍यो । यो चुनावमा राप्रपाले जसरी जित्ने अनुमान थियो, त्यो पनि सत्य सावित भएन । धादिङको रुविभ्यालीमा मात्र राप्रपाले आफ्नो इज्जत जोगायो । कमल थापाको गृह जिल्ला हेटौंडा, सांसद विक्रम पाण्डेको चितवन जिल्लामा उसले राम्रो मत ल्याउन सकेन । विगतका चुनावमा जितेका धेरे स्थानमा यसपटक हारे पनि माओवादीले रुकुममा भने सबै स्थानमा जित हासिल गरेको छ । अन्य स्थानमा भने माओवादीका पनि धेरै किल्ला तोडिए । तालमेलमा जालझेल यो चुनावमा दलहरूले तालमेल गरेका थिए । तर तालमेलअनुसार परिणाम भने हासिल भएन । बरु तालमेलका नाममा एकअर्कालाई जालझेल नै गरेको जस्तो परिणाम बाहिर आइरहेको छ । मतगणना भइरहेको स्थानको मतको शैली हेर्दा पनि त्यो स्पष्ट हुन्छ । बाग्लुङको बाग्लुङ नगरपालिकामा मात्र तालमेलअनुसारको परिणाम आयो । त्यहाँ एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तालमेल थियो । त्यही तालमेलअनुसार एमालेले मेयर, राप्रपाले उपमेयर र वडा अध्यक्षहरूमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले जिते । बाग्लुङको जैमिनी र गल्कोटमा तालमेल थियो । तर सफल भएन, कांग्रेसले जित्यो । अन्य स्थानमा तालमेल सफल भएको छैन । अहिलेसम्म चारवटा महानगरपालिकाको प्रारम्भिक मत परिणाम हेर्दा त्यहाँ पनि सफल नहुने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ । लमजुङ र तनहुँमा एमाले र माओवादीको तालमेल पनि सफल भएन । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा एमाले र राप्रपाको मेयर र उपमेयरमा तालमेल छ । तर उम्मेदवार नै नभएको एमालेको चुनाव चिहन सूर्यमा राप्रपाका उम्मेवारको भन्दा बढी मत आइरहेको छ । त्यस्तै पोखराको महानगरमा मेयरको उम्मेदवार नै नभएको माओवादीको चिहन र चितवनमा उम्मेदवार नभएको कांग्रेसको चुनाव चिहन रूखमा धेरै मत आइरहेको प्रारम्भिक रिपोर्ट छ । भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा एमाले र नेमकिपाबीच तालमेल भएको थियो । तर प्रमुखमा एमालेले अग्रता लिइरहँदा उपप्रमुखमा नेमकिपाका उम्मेदवार धेरै मत अन्तरले दोस्रो पोजिसनमा छन् । पार्टी होइन, उम्मेदवार स्थानीय चुनावमा प्रमुख र उपप्रमुख पद क्रस गरेर जित्ने पनि भएको छ । एउटा पार्टीले प्रमुख जिते अर्को पार्टीको उम्मेदवार उपप्रमुख जित्ने गरेको देखिएको छ । एमालेले प्रमुखमा १ सय १ स्थान जित्दा उपमेयरमा भने १ सय १५ स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ । प्रमुखभन्दा उपप्रमुख पद बढी जितेको छ । कांग्रेसले भने प्रमुखमा ९७ पद जित्दा उपप्रमुखमा ७६ सिटमात्र छ । कांग्रेसले प्रमुखभन्दा उपप्रमुख पद कम जितेको छ । माओवादीले भने प्रमुख र उपप्रमुख करिब बराबरी जितेको छ । प्रमुखमा ४५ वटा सिट जित्दा उपप्रमुखमा ४६ सिट जितेको रेकर्ड छ । राप्रपाले एक प्रमुख जित्दा ५ जना उपप्रमुख जितेको छ । यस्तो जितको अर्थ हो पार्टीभन्दा व्यक्ति छानेर मतदान गरेको तथ्य यसबाट देख्न सकिन्छ । फराकिलो अन्तर डोल्पाको काइके गाउँपालिकामा जित्ने एमालेका अंगद रानाले ९२० मत ल्याएका छन् भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका हीराबहादुर रोकायले ८० मत ल्याएका छन् । जित्नेले निकटतम प्रतिद्वन्द्वीले भन्दा अत्यधिक फराकिलो अन्तरमा विजयी भएका हुन् । झिनो मतान्तर डोल्पाका मुडेचुला गाउँपालिका प्रमुखमा दुई मत अन्तरले जितहार भयो । माओवादी केन्द्रका दत्तबहादुर शाहीले ९ सय ३३ मत ल्याए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका लंकबहादुर रोकायले ९ सय ३१ मत ल्याए । यी दुईबीचको मतान्तर जम्मा दुई मात्र हो । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका रजबहादुर शाहीले एमाले प्रत्याशी भैरबहादुर रोकायभन्दा तीन मत बढी ल्याएर अध्यक्ष जिते । उनले १ हजार ३ सय १७ मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका रोकायले १ हजार ३ सय १४ मतमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । एक सयभन्दा कम मतको अन्तरमा धेरै स्थानमा हारजित भएको छ । नवलपरासीको बुङदिकालिकामा कांग्रेसका दुर्गाबहादुर रानाले एमालेका श्याम श्रेष्ठलाई जम्मा ९२ मतले हराए । नवलपरासीकै देवचुली नगरपालिकामा ६९ मतको अन्तरमा कांग्रेसका पूर्णकुमार श्रेष्ठले एमालेका हरि न्यौपानेलाई मेयरमा हराए । स्याङ्जाको अर्जुनपौचारीमा उपाध्यक्ष पदमा एमालेकी टिममाया गुरुङले कांग्रेसकी माया केसीलाई २६ मतले हराइन् । यही गाउँपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसका दीर्घनारायण अर्यालले ७८ मतको अन्तरमा एमालेका मोहन केसीलाई पछि पारे । सबभन्दा कम मतको विजय मनाङको चामेमा भने सबभन्दा कम मतले जित्ने रेकर्ड बनेको छ । चामे गाँउपालिकामा एमालेका लोकेन्द्रबहादुर घलेले जम्मा २ सय १४ मत ल्याएर प्रमुखमा निर्वाचित भए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी अनिता लामाले १ सय ७३ मत पाइन् । जम्मा ५ सय ११ मतदाता रहेकाले यहाँ विजयी हुन थोरै मत नै काफी थियो । उपाध्यक्षमा कांग्रेसका मनिन्द्रजंग गुरुङले त १ सय ६९ मतमै चुनाव चिते । उनले ९ मतको अन्तरमा एमालेकी टिकनीदेवी गुरुङलाई हराएका हुन् । निर्विरोध विजय त्यसो त सबभन्दा कम मतदाता भएको गाउँपालिका मनाङको नार्फु हो । त्यहाँ कुल मतदाता ३ सय ६२ थिए । त्यस्तै डोल्पाको शेफोक्सुन्डोमा कुल मतदाता १ हजार ४ सय ६६ थिए । तर त्यहाँका मतदाताले मतदानै गर्नुपरेन । नार्फु र शेफोक्सुन्डोमा गाउँपालिका प्रमुख निर्विरोध चयन भए । डोल्पाको डोल्पोबुद्धमा एमालेकी मलमचसी गुरुङले पनि निर्विरोध जितिन् । स्वतन्त्रले मारे बाजी चुनावमा राजनीतिक दलहरूलाई जितेर व्यक्ति जित्नु निकै जटिल काम हो । तर यो चुनावमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि प्रमुख पद जितेका छन् । डोल्पाको डोल्पोबुद्धमा पेम्बा गुरुङ, छार्का ताङसोङमा सोनाम गुरुङ र मुस्ताङको दालोमेमा राजु विष्टले स्वतन्त्र ढंगले चुनाव जितेका छन् । सोनामले २४ मतको अन्तरमा एमालेका तोता गुरुङलाई हराएका हुन् । वृद्ध वडाध्यक्ष राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्द हुँदैन । सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा कांग्रेसका ८० वर्षीय कर्णबहादुर खडकाले यही चरितार्थ गरे । उनी वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भए । त्यस्तै ललितपुर महानगरको वडा १० मा ७७ वर्षे नरसिंह व्यञ्जनकारले स्वतन्त्र ढंगबाट वडा अध्यक्ष जिते । पञ्चायतकालदेखि नै हरेकपटक वडा अध्यक्ष जित्दै आएका उनले यसपटक पनि बाजी मारे । त्यस्तै सल्यानको ढोरचौर ४ मा कांग्रेस र एमालेका वडा अध्यक्षको मत बराबरी भयो । दुवैले बराबर मत ३ सय २१ प्राप्त गरेपछि छिनोफानो गर्न गोलाप्रथा गर्नुपर्‍यो । गोलाप्रथाबाट कांग्रेसका दिनेश बीएमले जिते भने एमालेका देवेन्द्र रोकाले हारे । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । आयल निगमले १५ वर्षपछि सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । निगमको शुक्रबार सम्पन्न ३५ औं साधारण सभाले चुँत्ता पुँजीको ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । निगमको संचित मुनाफा १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार सञ्चि मुनाफा नहुदाँ लाभांस, बोनस  वितरण गर्न नपाइने अर्थ प्रशासन विभाग प्रमुख नगेन्द साहले बताए । नाफा भएकाले १५ वर्षपछि सेयरधनीलाई वितरण गर्ने भएका छौं । आव २०७२/२०७३ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई चुत्ता पुँजीको ५० प्रतिशत लाभांस वितरण गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । सेयरधनीलाई लाभांस वितरणमा १४ करोड ६१ लाख ९७ हजार खर्च हुने भएको छ । बाेनसमै २ करोड ६२ लाखको व्यवस्था निगमले कर्मचारी बोनसमै २ अर्ब ३६ करोडको व्यवस्था गरेको छ । यो संस्थाले बोनस नबाढ्ने भनेपनि यो रकम भने विनियोजन भएको छ । आर्थिक वर्षमा खुद नाफाको ६ प्रतिशतले हुन आउने रकम १ अर्ब २६ करोड १७ लाख रुपैयाँ कर्मचारीको वोनसमा व्यवस्था गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । यस साता सेयर बजारमा दुई अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ माथिको सेयर कारोबार भएको छ । सो रकम गत साताको भन्दा ७ दशमलब ९१ प्रतिशत घटि हो । गत साता बजारमा दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । यस साता जम्मा चार दिन खुलेको बजारमा १५५ कम्पनीहरुको ८३ लाख २६ हजार २२० कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् । सो अवधिमा सबैभन्दा बढी बीमा कम्पनीहरुको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, हिमाल जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको एक करोड ८८ लाख रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालको १ करोड १३ लाख र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । कारोबार रकम सँगै साताको नेप्से परिसूचक पनि ओरालो लागेको छ । परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १५.३६ अंकले घटेर अन्तिम दिन १६४३.८७ अंकमा पुगेको छ । यसैगरी समूहगत परिसूचकहरुमा पनि उतारचढाव आएको छ । सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक समुहको परिसूचक ९८.६४ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, होटल समूको परिसूचक २२ अंकले उकालो लागेको छ । बीमा, वाणिज्य बैंक र जलविद्युत समूहको परिसूचक क्रमशः ४३, २५ र १४ अंकले ओरालो लागेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीहरुको पुँजी १० गुणा वृद्धि गरेको छ । हालसम्म २० लाख रुपैंयाँ चुक्ता पुँजीमा काम गर्दै आएका ब्रोकरहरुले अब आफ्नो पुँजी २ करोड पुर्याउनुपर्नेछ । बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा वजार निर्माता नियमावली), २०६४ मा संसोधन गरि ब्रोकरको पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डले आफ्नो स्वीकृति लिएर मात्रै ब्रोकर कम्पनीहरुले शाखा विस्तार र आवश्यक पूर्वाधार तथा अन्य शर्तहरु बोर्डले तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि थपेको छ । त्यस्तै, ब्रोकरको मुख्य कार्यालयमा कम्तीमा बाणिज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन विषयमा स्नातक वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी गरेको व्यक्ति प्रमुख हुनुपर्ने व्यवस्था पनि थपेको छ । कम्पनीको परिपालन अधिकृत तथा सूचना प्रविधि सहित पाँच कर्मचारी हुनुपर्ने, शाखा कार्यालयको लागि बोर्डले यस्ता कर्मचारी तोक्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार बोर्डले धितोपत्र व्यवसायीको शाखा व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित र सुदृढ गर्दै लाने बताएको छ ।

काठमाडौं । नयाँ जागिरको खोजी गर्नेहरुका लागि बीमा बजारमा राम्रो अवसर सिर्जना भएको छ । अर्थमन्त्रालयले १० वटा जीवन बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिन बीमा समितिलाई सहमति दिएपछि ती कम्पनीहरु खुल्ने निश्चित भएको छ । १० वटा कम्पनीमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदैछ । यी कम्पनीले एक वर्षभित्रमा कम्तिमा १ हजार कर्मचारी नियुक्ती गर्ने अनुभवीहरु बताउँछन् । बीमा कम्पनीको मुख्य कार्यालयमा करिव २५ जना कर्मचारीले रोजगारी पाउँछन् । १० वटा कम्पनीले कर्पोरेट कार्यालय सञ्चालन गर्दा २५० जना कर्मचारी चाहिन्छ । ठूलो लगानीमा खुलेका कम्पनीहरु आक्रामक रुपमा बजार विस्तारको रणनीतिमा आउने देखिन्छ । २ अर्बको पुँजी भएको कम्पनीले पुँजीलाई पोसाउने गरि व्यापार गर्न शुरुमा नै शाखा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने छ । एक वर्षमा एक कम्पनीले कम्तिमा १० वटा शाखा विस्तार गर्ने अनुमान एक अनुभवी बीमकले बताए । एक शाखामा कम्तिमा ५ जना कर्मचारी हुनेछन् । यस आधारमा एक वर्षमा १० वटा कम्पनीले १०० वटा शाखा विस्तार गर्ने र त्यसमा ५०० कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । जीवन बीमा व्यवसाय एजेन्टमा आधारित हुने भएकोले कम्पनीहरुले कर्मचारी भन्दा बढी एजेन्ट नियुक्त गर्नेछन् । एजेन्टहरु कर्मचारीको रुपमा गणना त हुँदैन तर प्रभावकारी एजेन्टको कमिसन तथा अन्य सुविधा कम्पनीको स्थायी कर्मचारीको भन्दा बढी हुन्छ । चलिरहेका जीवन बीमा कम्पनीहरुमा २५० देखि ३०० जनासम्म कर्मचारी रहेका छन् । १० वटा नयाँ कम्पनी आउँदा करिब २ हजारले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा २० हजार मानिसले रोजगारी पाउन सक्ने बताउँछन् नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झा । एकै पटक धेरै कम्पनी खुल्ने भएकाले उनीहरुले आक्रामक रुपमा शाखा विस्तार गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसको प्रभाव पुराना कम्पनीलाई पनि पर्नेछ । पुराना कम्पनीहरुले पनि शाखा विस्तार गर्दा थप रोजगारी सिर्जना हुने झाको विश्लेषण छ । कहाँबाट आउँलान कर्मचारी ? नयाँ कम्पनीले तल्लो तहका कर्मचारी नयाँ नै नियुक्त गर्नेछन् । माथिल्लो तहका कर्मचारी भने सञ्चालनमा रहेको बीमा कम्पनी वा बैंकिङ क्षेत्रबाट आउने देखिन्छ । हाल ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । त्यस मध्ये सरकारी संस्थान भएकाले बीमा संस्थानबाट कर्मचारी तान्न गाह्रो पर्छ । ठूला, ब्राण्डेड र राम्रो सुविधा भएकोले नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स, एलआईसी नेपाल र मेटालाईफ कम्पनीबाट कर्मचारी तान्न नयाँ कम्पनीले ठूलै मूल्य तिर्नुपर्छ । स्थापित यी कम्पनी छोडेर नयाँ कम्पनीमा जानुपूर्व कर्मचारीले धेरै कुरा सोच्ने भएकोले नयाँ कम्पनीलाई ती कम्पनीबाट कर्मचारी तान्न गाह्रो पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । बाँकी ५ वटा जीवन कम्पनीहरुलाई भने आफ्नो कर्मचारी जोगाउन कठिन हुने देखिएको छ । प्रक्रियामा रहेका नयाँ कम्पनीहरुको आँखा यिनै पाँच कम्पनीका कर्मचारीमा केन्द्रीत भएको पाईएको छ । मर्ज वा एक्विजिशनपछि विलय भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था छोडर घरमा बसेको पूर्व कर्मचारीतिर बीमा कम्पनीहरुको ध्यान गएको छ । ‘वेल म्यानेज कम्पनीले बजारमा जहिले पनि नयाँ कम्पनी आउन सक्छ भनेर देखेको हुन्छ र आफूलाई त्यसरी नै म्यानेज गरेको हुन्छ’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने–‘वेल म्यानेज कम्पनीबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारी वाहिरीने छैनन् ।’ नयाँ कम्पनीहरुको प्रवेशसँगै जागिरको खोजि गर्नेहरुको लागि अवसर सिर्जना भएको छ  । पुराना कम्पनीहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि पनि अवसरको मूल्य उच्च भएको छ । तर कम्पनी म्यानेज गर्नेहरुका लागि भने आगामी दुई वर्ष जनशक्ति व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल काम हुनेछ । कुन कुन कम्पनी खुल्दैछन-१० वटा जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति, एकै पटक २० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेपछि नेपाल आयल निगमको नाफा २० करोड रुपैयाँ नाघेको छ। भारतीय आयल निगमले मे १६ मा पठाएको मूल्यअनुसार निगमको पाक्षिक नाफा २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसअनुसार निगमको नाफा एक महिनामै २७ करोड ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी देखिन्छ। निगमले नाफा बढे पनि इन्धनको भाउ भने घटाएको छैन। नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोलको भाउ २ रुपैयाँ १० पैसा र डिजेलमा २ रुपैयाँ ७ पैसा घटेको छ। आयल निगमले भने साबिककै दरमा बिक्री गरेर नाफा खाइरहेको छ। निगमको तथ्यांकअनुसार एलपी ग्यासबाहेक सबै इन्धनमा नाफा छ। पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ ६६ पैसा, मट्टीतेलमा १६ रुपैयाँ ७५ पैसा र डिजेलमा २ रुपैयाँ ४७ पैसा नाफा छ। सरकारले २०७१ असोजदेखि पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो। स्वचालित मूल्यअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार इन्धनको मूल्य घटबढ गर्नुपर्छ। निगमका प्रवक्ता सीताराम पोखरेलले पुस महिनायता विभिन्न कारणले मूल्य समायोजन नभएको बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । कालोधन चोख्याउन प्रतिबन्धित भारु सटही गर्ने एक समूहको प्रयास विफल भएको छ । पक्राउ पर्ने १५ जनामध्ये काठमाडौंमा व्यापार गर्दै आएका ३ जना भारतीय पनि छन् । भारत सरकारले प्रतिबन्त्र लगाएको ५ सय र १ हजार दरका ठूलो परिमाणको भारतीय रुपैयाँसहित १५ जनालाई प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको छ । राजधानीका विभिन्न ठाउँमा प्रतिबन्धित भारु संकलन गरी राखिएको भन्न सूचनाको आधारमा ब्युरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले २ करोड ६० लाख भारुसहित उनीहरुलाई पक्राउ गरेको छ । भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै नेपाल भित्रिएको उक्त रकम राजधानीमा संकलन गरिएको भन्ने सूचना पाएको ब्युरोले गौरीघाटस्थित कमला भण्डारीको कोठाबाट ९८ लाख भारु बरामद गरेको थियो । भारतले प्रतिवन्धित भारु बैधानिक माध्यमबाट कारोबार भएको प्रमाणसहित प्रतिव्यक्ति ४५ सयसम्म सटही दिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यही प्रस्ताव अनुसार अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र र्बैंकलाई स्वीकृत सहितका जवाफ दिने भनेपछि पाठाइसेको भने छैन् । कारोबार दैनिकबाट ।

दिगम्बर झा, अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यतिबेला साइबर कानुन बनाउँदै छ । सकभर साइबर अपराध नै नहोस भन्ने हाम्रो मुल ध्येय हो । साइबर क्राइम भयो भने त्यसको निदानका लागि हामीले कडा व्यवस्था गर्दैछौं । अहिले संसारभर साइबर हमलाका घट्ना आईरहेका छन् । हामीले पनि मोबाइल मनी वा इकमर्शमा जाँदा त्यसका लागि सुरक्षाको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीले नेपाल प्रहरीसँग पनि सहकार्य गरेका छौं । नेपाल प्रहरीले फरेन्सिक ल्याब खरिद गर्दा हामीले केहि योगदान गरेका छौं । दुबै निकायले छुट्टाछुट्टै ल्याब खरिद गर्नु भन्दा पनि दुबैले मिलेर खरिद गर्दा गुणस्तर पनि कायम हुन्छ र पैसा पनि थोरै पर्न जान्छ । अधिकांश दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नै टावर र अप्टिकल फाइबर बनाईरहेका थिए । पूर्व पश्चिम राजमार्गमा नेपाल टेलिकमको आफ्नै पूर्वाधार छ, एनसेलले पनि आफ्नै पूर्वाधार बनायो । यसरी सबै कम्पनीले आ आफ्नै पूर्वाधार बनाउने कुरा त्यति राम्रो होइन । विद्युतिय प्रसारण लाइनमा पनि अब दूरसञ्चारको पूर्वाधार जोड्नेबारे हामीले सोचिरहेका छौं । आ आफ्नै पूवर्धार निर्माण गर्दा लागत धेरै पर्छ । जुन कम्पनीको लागत परेपनि त्यो नेपालकै पैसा हो । मध्यपहाडी लोकमार्गको पाँचथरस्थित चियो भञ्ज्याङ देखि दार्चुलासम्म १७०० किलोमिटरमा ९६ कोरको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अघि बढेकोे छ । यसलाई तीन भागमा विभाजन गरेका छौं । पाँचथरदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म नेपाल टेलिकमले जिम्मा लिएको छ । आरुघाटदेखि रुकुमसम्म युटिएललाई दिइएको छ । र त्यहाँ भन्दा पश्चिमतर्फ अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनका लागि टेण्डर आव्हान भैसकेको छ । केहिदिन भित्रै मुल्यांकन गरेर जिम्मा दिन्छौं । यो पूर्वश्चिममा मात्रै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम होइन् । मध्यपहाडी लोकमार्गमा बिछ्याउने अप्टिकल फाइबरको मुख्य लाइन मात्रै हो । त्यसको दुबैतिर उत्तर दक्षिण तिर ४८ कोरसम्मको अप्टिकल फाइबर बिछ्याइनेछ । सबै जिल्लाका सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबरले जोडिनेछ । अब सबै गाउँपालिकासम्म पुग्ने योजना छ । अब हरेक स्वास्थ्य संंस्था र विद्यालयहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्दैछौं । भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा यस्तो सेवा विस्तारको काम अघि बढाइसकेका छौं । त्यसपछि कर्णालीका ८ जिल्लामा पनि ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तार गर्दैछौं । टेण्डर गरिसकिएको छ, केहि समयमै ती क्षेत्रका विद्यालयहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउँछौं । हामी जनताको सहज पहुँचमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिरहेका छौं । तर यहाँ विभिन्न बहानामा राजनीति छिराएर हाम्रो काममा अवरोध सृजना भैरहेको छ । कहिले ट्याक्स(कर)को कुरा गरिएको छ । कहिले अरु केहि बहाना भिकिएको छ अनि हामीलाई काम गर्न नदिने प्रयास भैरहेको छ । एनसेल डेढ खर्बको कम्पनी हो, उसको सबै सम्पति यहिँ छ । ६० अर्बको ब्यालेन्स सीट छ । ४२ अर्ब त विदेशी मुद्रामा हाम्रै बैंकमा जम्मा भएको छ । हामीले अनुमति नदिँदासम्म उसले त्यो पैसा विदेश लैजानै पाउँदैन् । तर त्यहि कम्पनीले कर तिरेन भन्ने मुद्धा उठाएर जनताको घर घरमा ब्रोड ब्याण्ड सेवा विस्तार गर्ने काममा अवरोध गरिँदैछ । कुनै पनि कम्पनीले कर तिर्नु पर्छ । कर उठाउने काम कर कार्यालयको हो । हाम्रो काम भनेको नेटवर्क विस्तार गर्ने हो । त्यसैले एनसेललाई फोरजीको लाइसेन्स दिएका हौं । नेटवर्क विस्तार गर्ने, जनतासम्म एडभान्स टेक्नोलोजी विस्तार गर्ने काममा अवरोध गर्नुहुन्न । हामीसँग फ्रिक्वेन्सी डंगुर थुप्रिएर बसेको छ । थुप्रिएको फ्रिक्वेन्सी ब्याउँदैन्, त्यसलाई बाढ्नु पर्छ । त्यसले जनतामा सेवा विस्तार पनि गर्छ र राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि संकलन हुन्छ । सन २०२० सम्म ९८ प्रतिशत जनताको पहुँचमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याइदिन्छौं । तर त्यसका लागि हामीलाई काम गर्न दिनुपर्छ । हामीले पल्स रेटलाई १० सेकेण्डमा घटाएर उपभोक्तालाई ठुलो राहत दिईसकेका छौं । अहिले १० सेकेण्डको १६ पैस कायम गरेका छौं । अब गुणस्तर भएन भने पैसा फिर्ता गर्ने व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागु गर्दैछौं । अपरेटरकै कारण फोन सम्पर्क टुट्यो भने काटिएको पैसा फेरि फिर्ता आउँछ । हामीले दुर सञ्चार क्षेत्रमा पूर्वाधार कम्पनी पनि खडा गर्दैछौं । स्वतन्त्र पुर्वाधार कम्पनीले पूर्वाधारको विकास गर्छ अनि सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले त्यसलाई लिजमा लिएर आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । (विश्व दूरसञ्चार दिवसका अवसरमा आयोजीत कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले व्यक्त गरेको विचार)

काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा ६१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बढीको सेयर करोबार भएको छ । सो रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब १२ करोड रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो दिनको बजारमा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । सो दिन सबैभन्दा बढी हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा यस कम्पनीको १० करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता १६३८ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, एनसीसी बैंक र सिद्धार्थ बैंकको ३ करोड रुपैयाँ माथिको सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा १४० कम्पनीको ३१ लाख ६४ हजार ९६६ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन कारोबार भएका तीन समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् भने बाँकी ५ समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । उत्पादनमूलक ३२, होटल ४.७७ र अन्य समूह ४.०५ अंकले उकालो लागेका हुन् । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक २० अंकले ओरालो लागेको छ । बाँकी समूहको परिसूचक सामान्य अंकले ओरालो लागेका हुन् । समग्रमा नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले ओरालो लागेको छ । परिसूचक ४ दशमलब ९८ अंकले ओरालो लागेर १६४४ दशमलब २६ अंकमा झरेको छ ।

काठमाडौं । बैंकका जागिर खोज्नेहरुको लागि खुशीको खवर छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले एकैपटक १०८ जना कर्मचारी मागेको छ । यो बैैंकले आगामी १५ दिन भित्रै रितपूर्वक आवेदन दिनुपर्ने गरी इन्छुक तथा योग्यता पुगेको नागरिकबाट आवेदन माग गरेको हो । बैंकले विभिन्न पदमा माग गरेको यस्तो आवेदन सबैभन्दा बढी सहायक पदका लागि माग गरेको छ । बैकले यो पदमा ३२ जना खुला तर्फबाट चौथो तहको लागि आवदेन माग गरेको हो । बैैंकले तीन तहदेखि नौ तहका बरिष्ठ प्रवन्धकसम्म खुला प्रतिस्पार्धाबाट नियुक्त गर्ने भएको छ । बैंकले नौ तहका प्रवन्धक २ जना मागेको छ । यसमा एक जना महिला कोटा निर्धारण गरेको छ । यस्तै आठौं तहको प्रवन्धक ३ जना, सातौ तहको उपप्रवन्धक ५ जना, छैटो तहको सहायक प्रवन्धक ३१ जना मागेको छ । पाँचौ तहको बरिष्ठ सहायक पाँच जना मागेको छ । चौथो तहको सहायक सहायक ५८ जना मागेको छ भने तेस्रो तहको कनिष्ठ सहायक ४ जना मागेको छ । बैंकले १२ कक्षा पास गरेका कनिष्ठ सहायकदेखि मान्यताप्राप्त संस्थाबाट व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकोसम्मका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने भएको छ । सरकारी बै‍क भएकाेले यसकाे सेवा सुविधा तथा आकर्षक पारिश्रमिक मानिन्छ । यसमा बैकको सेवामा प्रवेश गर्न इच्छुक व्यक्तिले बैंकले तोकेको सर्त अनुसार १५ दिन भित्रै आवदेन दिनुपर्ने छ ।

काठमाडौं । जेबिल्स फाइनान्स लिमिटेडले पुनः ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन पश्चात कायम हुने पूँजीमा सो मात्राको सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय जेठ १ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम चुक्ता पूँजी ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउन सो निर्णय गरेको हो । कम्पनीको सातौँ वार्षिक साधारणसभाले पारित गरे बमोजिम चुक्ता पूँजी २८ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा शतप्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने भएको छ । सभाले पारित गरेको कम्पनीको उक्त निर्णय हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा प्रकृयामा रहेको छ । उक्त १०० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ नाघ्ने कम्पनीले जनाएको छ । सोही पूँजीमा पुनः ४० प्रतिशतका दरले हुन आउने २३ करोड ११ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ८० करोड ९० लाख रुपैयाँ नाघ्ने कम्पनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । साथै, उक्त ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर आगामी विशेष साधारणसभाबाट पारित गरी स्वीकृत लिनु पर्ने निकायहरुबाट स्वीकृत पश्चात मात्र निष्काशन गरिने कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ ।