काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार नै संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण दिशामा मुलुक अगाडि बढेको बताएका छन् । व्यवस्थापिका-संसद्को मंगलबारको बैठकलाई विशेष सम्बोधन गर्दै उनले संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण आधारका रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको र त्यसले हिमाल, पहाड र तराईबीचको एकतालाई कायम गरेको बताए । संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले संशोधन हुँदै जाने भन्ने प्रतिबद्धता विगतमा व्यक्त गरिएको स्मरण गर्दै उनले थारु, मधेसी र आदिवासी जनजातिको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास जारी रहेको र त्यो निकट भविष्यमा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे। संविधान संशोधन विधेयकमाथि खुला दिलले छलफल गर्नु आवश्यक छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनरत पक्ष, प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष सबैलाई स्वीकार गर्न सक्ने गरी तयार गरिएको प्रस्तावलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पु¥याउनु जरुरी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रिय एकतालाई कायम राख्न कोही न कोहीले त्याग गर्नु जरुरी छ भन्दै उनले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने जस्तो दृष्टिकोणले काम नगर्ने भएकाले प्रतिपक्षले पनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली काँग्रेस र नेकपा(माओवादी केन्द्र)का बीचमा सरकार गठनका समयमा नै भएको सहमतिअनुसार नै आफूले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन अगाडि राजीनामा दिएको जानकारी उनले दिए । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दबाब दिएर प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको होइन भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले राजनीतिमा इमान र नैतिकता पनि छ भन्ने स्थापित गर्न चाहेको उल्लेख गरे। संविधान घोषणा भएपछि गठन भएपछि एमाले र आफ्नो पार्टीबीच भएको समझदारी तोडिएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विगतदेखि नै सरकारका सन्दर्भमा भएका सहमति तोडिएको अवस्थामा अब राजनीतिमा इमान र नैतिकता छ भन्ने स्थापित भएको उल्लेख गरे । निर्वाचन आयोगले गर्ने नियमित कामको विषय संसद्मा ल्याएर घोलमेल गरिएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भरतपुर प्रकरणको विषयलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्नु लोकतन्त्रको प्रमुख पक्ष कसरी हुन गयो प्रश्न गरे । भरतपुर प्रकरणमा मतपत्र च्यातिएको विषय सुन्नेबित्तिकै आफूले सो कार्य सही होइन भनी निर्वाचन आयोगलाई बोलाएर कानुनअनुसार गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भरतपुर प्रकरणमा आफ्नो पार्टी र आफूलाई अनपेक्षित रुपमा आरोप लगाइएको, गलत प्रचार गरिएको र प्रमुख प्रतिपक्षले राजनीतिक लाभ उठाउन नाजायज विषय उचालेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीले एउटा घटनालाई देखाएर गलत प्रचार गरिनु मुलुक र जनताका लागि जायज र फाइदाजनक विषय नभएको स्पष्ट पारेका छन्। भरतपुरमा सबैभन्दा बढी ध्यान गएकाले निष्पक्ष र भयरहित रुपमा चुनाव सम्पन्न हुने र अन्य क्षेत्रका लागि पनि सकारात्मक उदाहरण हुने स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भने, “इतिहासदेखि आजसम्म मैले व्यक्त गरेको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाको कति प्रमाण चाहियो बाह्र? बुँदेदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म आइपुग्दा आफ्नो पार्टीले गरेको त्याग र बलिदानको कति प्रमाण चाहियो ? प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीमाथि मेरो प्रश्न छ ।” प्रतिपक्षलाई विश्वासमा नलिइएको भन्ने एमालेको भनाइ जायज नभएको स्पष्ट पार्दै उहाँले संविधान संशोधन, स्थानीय तहको निर्वाचनलगायत अन्य विषयमा आफूले निरन्तर छलफल र संवाद गरेको स्मरण गराए । प्रधानमन्त्रीले भने, “प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा सबैभन्दा बढी दम्भ देखिएको छ । त्यो दम्भले कोही कसैको फाइदा गर्दैन, स्वयम् एमालेलाई पनि फाइदा गर्दैन ।” नेपाली सेनाले नै पहल लिएर काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग अगाडि बढेको र आफूले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले शिलान्यास गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई त्यसमा जस नचाहिएको धारणा राखेका छन् । राजनीतिक दललाई मिलाएर देशमा आर्थिक एवम् औद्योगिक वातावरण नबनाएको भए र विद्युत्भार कटौती अन्त्य नगरेको भए आर्थिक वृद्धि ७.२ प्रतिशतको हाराहारीमा विगतको बजेटले मात्रै नहुने स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा प्रमुख दलबीच अझै सहमतिको आवश्यकता छ भन्दै उनले कोही कसैको मानमर्दन गरेर राष्ट्रिय आवश्यकता भुल्न नहुने र राष्ट्रिय अपेक्षा विपरीत जान नहुने धारणा राखेका छन् । रासस

काठमाडौं । एनएमबि बैंकले स्वदेश तथा विदेशमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरुका लागि ‘एनएमबि बैंक शैक्षिक कर्जा’ नामक कर्जा सेवाको आरम्भ गरेको छ । शिक्षामा आत्मनिर्भता भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै बैंकले ल्याएको यो शैक्षिक कर्जाको कर्जा अवधि १० वर्ष सम्म रहने छ भने अधिकतम १ करोड रुपैयाँ सम्मको शैक्षिक कर्जा उपलब्ध हुनेछ । एनएमबि बैंक शैक्षिक कर्जा आवेदन दिएको ५ दिन मै उपलब्ध गराईने बैंकले जनाएको छ । शिक्षामा आत्मनिर्भता भन्ने नारा सहित आरम्भ गरिएको ‘एनएमबि बैंक शैक्षिक कर्जा’ ले विद्यार्थीहरुको शैक्षिक यात्रामा लाग्ने आर्थिक समस्या समाधान गर्न भरपर्दो वित्तीय सेवाका रुपमा स्थापित हुने विश्वास बैंकले गरेको छ ।

काठमाडौं । मंगलबार नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा वृद्धि भएको छ । सो दिन नेप्से ३४ दशमलब ७२ अंकले उकालो लागेर १६३६ दशमलब ३७ अंकमा पुगेको छ । दोहोरो अंकले बढेको बजारमा ९१ करोड १६ लाख रुपैयाँ माथिको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब ३० करोड रुपैयाँ बढी हो । मंगलबार मात्रै १४८ कम्पनीको १४ लाख ९६ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । दोहोरो अंकले उकालो लागेको बजारमा तीन कम्पनीको सेयर मूल्य ९ प्रतिशत बढीले वृद्धि भएको छ । सबैभन्दा बढी मिथिला लघुवित्त विकास बैंकको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था र वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिका लगानीकर्ताले क्रमशः ९.९७ र ९.५७ प्रतिशत बढी कमाएका छन् । बजारमा सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १७२ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, होटल ६२, बैंक, विकास बैंक र हाइड्रो समूह ३५ र अन्य समूहको परिसूचक १५ अंकले उकालो लागेका छन् । उत्पादनमूलक समुहको परिसूचक भने १४ अंकले ओरालो लागेको छ । सो दिन सिभील बैंकको ७ करोड रुपैयाँ माथिको सेयर कारोबार भएको हो । त्यस्तै, स्ट्याण्डार्ड चार्टर्ड बैैंकको ६ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने भएको छ । सरकारले जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन आधारमा  किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने योजना अघि सारेको हो । पेन्सन योजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै किसान पेन्सन वितरण गर्ने योजना रहे पनि वितरण हुन सकेको छैन । त्यसैगरी सरकारले खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न करार नीति (जग्गा भाडामा लिई गरिने खेती) कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कृषिमा करार तोक्ने योजना ल्याइएको छ । त्यसैगरी,संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा देशैभर कृषि बीमा लागू गर्ने भएको छ । कृषकले उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने योजना ल्याउन लागिएको कृषि विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कृषि उत्पादनहरूको ब्रान्डिङ गर्ने तथा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने र कृषकहरूका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट भाषणमा कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण तथा यान्त्रिक बनाइने उल्लेख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशु क्षेत्रका लागि कुल ३० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले कृषि मन्त्रालयलाई ३० अर्ब ५८ करोडको सीमाभित्र रहेर योजना बनाउने निर्देश गरेको थियो ।  योजना आयोगले दिएको सीमाभन्दा कुल बजेटको आँकार बढेपनि कृषिको बजेट भने बढेर आएको छ । सरकारले आगामी आवको लागि कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । मंगलबार नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा १ करोड १८ लाख ६२ हजार कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । बैंक अफ काठमाण्डूसहित तीन वटा संस्थाको बोनस र हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको नेप्सेले जनाएको छ । बैंक अफ काठमाण्डौंको १ करोड ५ लाख २६ हजार ८५० कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, रिलाएन्स फाइनान्स लिमिटेडको ६ लाख ६८ हजार ५७१ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको ६ लाख ६७ हजार कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । यो संस्थाको बोनस सेयर १ लाख १५ हजार कित्ता र हकप्रद सेयर ५ लाख ५२ हजार कित्ता सूचिकृत भएको हो  । सेयर सूचिकरणसँगै कम्पनीहरुले सेयरधनीको डिम्याट खातामा सेयर पठाउन थालेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय महत्व बोकेका राजमार्गमा आधुनिक सहर निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ सहरहरु निर्माणको योजना सार्वजनिक गरेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन भने सुस्ता देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएको मध्यपहाडि लोकमार्गमा अवस्थित नयाँ १० सहर निर्माणका लागि वार्षिक रुपमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्चको अवस्था ४ वर्षको अवस्थामा ३९ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारले २०६७/०६८ देखि आधुनिक सहर निर्माणको नीति सार्वजनिक गरेको हो । मध्यपहाडि लोकमार्गमाा चार वर्षमा ७७ करोड खर्च भएको छ । यो समयसम्मा भएको बजेट विनियोजन भने १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अभियान दैनिकबाट ।

काठमाडौं । सोमबारको सेयर बजार हरियो भएको छ । आइतबार राताम्मे भएको बजार सोमबार ८ दशमलब ८४ अंकले बढेर १६०२ दशमलब ६५ अंकमा पुगेर हरियो भएको छ । बजारमा ६२ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सोमबार १४९ कम्पनीको १३ लाख ९१ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन सबैभन्दा बढी स्ट्याण्डार्ड चार्टर्ड बैंकको ६ करोड रुपैयाँ माथिको सेयर किनबेच भएको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २१९५ रुपैयाँ रहेको छ । सो दिन आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २१४७ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी सिनर्जी फाइनान्सको सेयर मूल्य ३.३१ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार भएका ८ समूह मध्ये ७ समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् भने फाइनान्स समूहको परिसूचक ओरालो लागेको छ । सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक २१ दशमलब ६९ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, बीमा र विकास बैंक समूहको परिसूचक क्रमशः १५ र १० अंकले उकालो लागेका छन् ।

काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यलयले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर पूर्ण रुपमा भुक्तानी गरेको पत्र दिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले यही जेठ २१ गते एनसेललाई पठाएको पत्रमा कम्पनीले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५ (क) बमोजिम अग्रिम कर दाखिलाको निर्देशन पूर्णरुपमा पालना गरेको प्रमाणिकरण गर्दै यससँगै आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत पुँजीगत लाभकर आकर्षण गरेको उक्त कारोबारको सम्बन्धमा एनसेलले पूर्ण रुपमा भुक्तानी गरेको भनी प्रमाणित गरेको एनसेलले जनाएको छ । एनसेलले आफ्नो भूतपूर्व लगानीकर्ता टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ्ग एएस (बिक्रीकर्ता) द्धारा गरिएको अप्रत्यक्ष बिक्री (कारोबार) सँग सम्बन्धित करको विषयमा ठूला करदाता कार्यलयको निर्देशन बमोजिम बिक्रेताको तर्फबाट थप अग्रिम कर १३.६ अर्ब रुपैयाँ दाखिला गरेको थियो । ‘उक्त कारोबारको संलग्न पक्ष नरहे पनि र कम्पनीले उक्त कारोबारमा कुनै भुक्तानी नगरे तथा प्राप्त नगरेता पनि कम्पनीले कर दाखिला गरी यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनु कम्पनीको नेपालमा निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै योगदान गरिरहने प्रतिवद्धताको एक पाटो हो’ कम्पनीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘देश र जनताको समृद्धिका लागि कटिवद्ध एक जिम्मेवार कर्पोरेट नागरिकको आफ्नो उच्च छविलाई कायम राख्दै एनसेलले यस विषयका सम्पूर्ण मामिलालाई सल्टाउन तथा निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकारलाई आफ्नो सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्न पाएकोमा खुसी छ’ कम्पनीले भनेको छ । “एनसेलले सँधै नेपालका कानुनको परिपालना गरेको छ आफ्नो कर दायित्वको परिपूर्तिका सम्बन्धमा प्रत्येक पटक सुशासन तथा परिपालनाको उच्च मापदण्ड अभ्यास गरेको छ,” एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्सको भनाई उल्लेख गर्दै कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । एनसेलले अब आफ्नो ध्यान लगानी तथा सेवा विस्तारमा, विशेष गरेर फोरजी विस्तारमा निर्वाद रुपमा लगाउन पाउने र नेपालको डिजीटल अर्थतन्त्रलाई फड्को मार्न सघाउने उनले बताएका छन् । कम्पनी संचालनको १३ वर्ष (आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ देखि मा यही जेठ १८ गतेसम्म) मा सरकारलाई विभिन्न शिर्षकमा रु १६० अर्ब भन्दा बढी राजश्व योगदान पुर्याएको एनसेल देशकै सबैभन्दा ठूलो करदाताहरुमा पर्छ । एनसेलले नेपालको कुलग्राहस्थ उत्पादनमा ३ दशमलब २ प्रतिशतको योगदान पुर्याउँदछ । सन् २०१६ मा कम्पनीको संचालन तथा पूँजीगत लगानी २५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । एनसेलले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा करिब एक लाख १० हजार रोजगारी योगदान गरेको जनाएकाे छ ।

काठमाडौं । तलब दिन नसकेपछि सशस्त्र प्रहरी बलले ५० खेलाडी तथा प्रशिक्षकको करार सम्झौता रद्द गरेको छ। खेलकुद कोष रित्तिएपछि वैशाखदेखि नै सशस्त्र प्रहरीले सबै करार खेलाडी र प्रशिक्षकको सम्झौता रद्द गरेको हो। आर्थिक स्रोतको समस्या भएकै कारण करार सम्झौता नवीकरण हुन नसकेको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी दिवाकर केसीले बताए। प्रायोजक नपाएको र अन्य स्रोत पनि नभएपछि तलब दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । सशस्त्रले क्रिकेटर पारस खड्कासहित देशका चर्चित खेलाडीलाई मासिक तलब दिएर आफ्नो विभागीय क्लबमा अनुबन्धित गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । एनसेलले आइतबार १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देक तथा प्रबक्ता चन्द्रकला पौडेलको अनुसार एनसेलले करिब डेढ वर्षाअघिकाे सेयर कारोबार गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकर बाफत उक्त कर तिरेको हो । ‘एनसेलले आज १३ अर्ब ६० करोड ४७ लाख ९१ हजार ७ सय ११ रुपैयाँ कर तिरेको ठूला करदाता कार्यलयले जानकारी गराएको छ’ उपमहानिर्देक पौडेलले विकासन्युजसँग भनिन् । एनसेलले बुझाएको कर कुन हो ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भनिन्–‘पुँजीगत लाभ कर र नाफामा लाग्ने आय कर दुबै एउटै शिर्षकमा जम्मा हुन्छ । अहिले नाफामा लाग्ने आयकर बुझाउने समय होइन, पक्कै पनि पुँजीगत लाभकर बुझाएको हुनुपर्छ ।’ टेलिया सोनेराले एक्जिएटालाई ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेपछि एनसेलले यसअघि करिब १० अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर बापत सरकारलाई तिरेको थियो । उक्त कारोबारमा करिव ३५ अर्ब रुपैयाँ कर लाग्ने विज्ञहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । सेयर बिक्री गर्ने टेलियासोनेरालाई पुँजीगत लाभ लाग्ने तर्कसहित सरकारले सोही कम्पनीसँग लाभकर लिनु पर्ने एनसेलको नयाँ एक्जिएटाको अडान थियो । पुँजीगत लाभ कर टेलियो सोनेराले तिर्ने वा एक्जिएटाले तिर्ने भन्नेमा फरक फरक विचारहरु सार्वजनिक भईरहेको थिए ।

काठमाडौं । पुरातत्व विभागले धरहराको अन्तिम डिजाइन तयार पारेको छ । विभागका इञ्जिनियर प्रेमराज पोखरेलका अनुसार ४० रोपनी जमिनमा निर्माण हुने धरहराको अन्तिम डिजाइन नेपाल टेलिकमलाई पठाईसकिएको छ । विभागले तयार पारेको डिजाइनमा तोडमोड नगरि टेलिकमले आन्तरिक संरचनामा सामान्य हेरफेर मात्रै गर्न सक्नेछ । र यसै हप्ता निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणको सम्झौता समेत हुने तयारी भैरहेको पोखरेलले जानकारी दिए । नयाँ धरहराको लागत ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाख १२ हजार ५ सय ६८ रुपैंयाँ १६ पैसा प्रक्षेपण गरिएको छ । पुरानो धहराको ६ रोपनी, टक्सार विभागको १२ रोपनी, गोश्वारा हुलाकको १२ रोपानी र सुन्धाराको १० रोपनी रोपनी गरि कुल ४० रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ धरहरा निर्माण हुनेछ । २४५ फिट अग्लो धरहरा भिमसेन थापाले निर्माण गर्दा कै अर्थात ११ तल्ले नै हुनेछ । म्युजियम, पार्किङ वाटर फाउण्टेन सुबिधा सम्पन्न क्याफे र लाइब्रेरी समेत धरहरामा हुनेछन् । ‘हामीले पुरातात्विक ढंगले डिजाइन तयार पारेर टेलिकमलाई बुझाएका छौं, उसले आन्तरिक संरचनामा थोरै फेर बदल गर्न सक्छ तर धरहराको मुल डिजाइन यहि नै हो’, पुरातत्व विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरेले भने । यस अघि नै नेपाल टेलिकमले धरहराको निर्माण गर्ने निर्णय मन्त्रि परिषद बैठकले गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकमले ३० बर्ष सञ्चालन गरेर सरकारलाई धरहरा बुझाउनेछ । टेलिकमले यतिबेला धरहराको व्यवसायीक मोडलबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

म्याग्दी । धौलागिरि र मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी नदीमा ५३ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी-१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने भएको छ । हिमालयन इन्फ्रास्टक्चर फन्ड लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको आयोजनाको पहिलो चरणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ई.आइ.ए. रिपोर्ट)तयार भएको छ । सम्बन्धित निकायबाट ई.आइ.ए प्रतिवेदन स्वीकृत गराई, विस्तृत अध्ययन, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरेपछि विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति लिएर पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउने कम्पनीका निर्देशक उपेन्द्रराज गौतमले जानकारी दिए । धौलागिरि गाउँपालिका ४-मुदीको खाम्लानजिकै बाँध र मालिका गाउँपालिका-७ बिमको भारवाङमा विद्युत्गृह रहने आयोजना रन अफ द रिभर प्रकृतिको हो । पाँचसय मिटर दूरीको सुरुङबाट ल्याइएको पानी ७७० मिटर हेडबाट विद्युत्गृहमा खसालिने कम्पनीले जनाएको छ । रु नौ अर्ब ३३ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् दाना सबस्टेसनमा पुर्याई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने निर्देशक गौतमले बताए । आयोजनाले दश किमी पहुँचमार्ग र भारबाङदेखि दानासम्म २८ किमी दूरीको १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्ने भएको छ । धौलागिरि हिमालबाट बगेर आउने म्याग्दी नदीमा हाल दुईवटा आयोजना पूर्वाधार निर्माणको चरणमा छन् भने चारवटाको सर्वेक्षण भइरहेको छ । हाइड्रो इम्पाइरले २० मेगावाटको अपर म्याग्दी र धौलागिरि कालिका हाइड्रोले २५ मेगावाटको दरवाङ म्याग्दी खोलाको पूर्वाधार निर्माणका लागि विद्युत् विकास विभागले अनुमति दिएको छ । ५७ मेगावाट क्षमताको म्याग्दीखोला हाइड्रोपावर सर्वेक्षणको चरणमा छ भने २४ दशमलव ०७ मेगावाट क्षमताको सुपर म्याग्दी र चार दशमलव छ मेगावाटको म्याग्दी खोला ‘बी’ले सर्वेक्षणको अनुमतिका लागि विभागमा निवेदन दिएका छन् । सलामी दस्तुरलाई गाउँपालिका मातहत ल्याउने निर्णय यसैगरी, म्याग्दीको धौलागिरि गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले प्राकृतिक स्रोत साधनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी (सलामी दस्तुर)लाई गाउँपालिका मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ । जेठ १८ गते कार्यपालिका गठन भएपछि बसेको बैठकले धौलागिरि हिमाल, ढोरपाटन शिकार आरक्ष, जलस्रोत, जडीबुटीलगायत प्राकृतिक स्रोतसाधन बापतको रोयल्टी रकम गाउँपालिका मातहत ल्याउन सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भौगोलिकरुपमा विकट, चारवटा वडामा सडक सुविधाको पहुँच नभएको, शिक्षामा पिछडिएको, अल्पसङ्ख्यक छन्त्याल समुदायको बसोबास र गरिबी रहेकाले दुर्गम क्षेत्र घोषणा गरी बजेट विनियोजनका क्रममा प्राथमिकता दिन माथिल्लो निकायमा माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । गाउँपालिकाको कार्यालय रहेका मुनामा विद्युत् र सञ्चार सुविधाको विस्तार तथा बैंकको शाखा स्थापना गर्ने निर्णय भएको कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले बताए । सञ्चार, विद्युत् र बैंकिङ सुविधाको अभावमा गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । आगामी असार महिनाभित्र गाउँपालिकाको पाश्र्वचित्र तयार पार्ने, गाउँपालिका केन्द्र र दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइलको सेवा विस्तार गर्न नेपाल टेलिकमसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको बैठकले विपद् व्यवस्थापन, राहत र उद्धारका लागि वडा नं २ का अध्यक्ष गमप्रसाद विकको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय विपद् दैवी प्रकोप उद्धार समिति गठन गरेको छ । रासस

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मानिने पर्यटन क्षेत्रबाट गत आर्थिक वर्ष करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७३/७४ अनुसार आव २०७२/७३ मा पर्यटन क्षेत्रबाट ४१ अर्ब ७६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ । यो आर्जन विदेशी मुद्राको अनुपातमा ५५ लशमलव आठ प्रतिशत, कुल वस्तु निर्यात तथा सेवाबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा आर्जनको अनुपातमा १९ दशमलव छ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १ दशमलव ९ प्रतिशत हो । चालु आवको प्रथम आठ महिनामा पर्यटन क्षेत्रबाट रु ३६ अर्ब १९ करोड ९० लाख बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ । यो आर्जन विदेशी मुद्राको अनुपातमा ६६ दशमलव ८ प्रतिशत र कुल वस्तु निर्यात एवम् सेवाबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा आर्जनको अनुपातमा २३ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । भारतबाट बढी पर्यटक सन् २०१६ मा करिब ४० प्रतिशतले पर्यटक आगमन वृद्धि भएको छ । उक्त अवधिमा सात लाख ५३ हजार दुई पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । सन् २०१५ मा पाँच लाख ३८ हजार ९७० पर्यटक आएका थिए । कुल पर्यटक आगमनको सङ्ख्यालाई देशगत रुपमा विश्लेषण गर्दा सन् २०१६ मा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने पाँच मुलुकमध्ये भारत (१५ दशमलव ७) प्रतिशतले अगाडि छ । अन्य देशहरु क्रमशः चीन (१३ दशमलव ८), श्रीलङ्का (७ दशमलव ६), अमेरिका (७) र बेलायत (६ दशमलव एक) रहेका छन् । यी देशबाट आएका पर्यटकले कुल पर्यटकको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको पाइन्छ । सन् २०१५ मा बढी पर्यटक आउने मुलुकमा क्रमशः भारत (१४), चीन (१२), अमेरिका (१०), श्रीलङ्का (८)र थाइल्यान्ड (६) प्रतिशत रहेको छ । रासस

काठमाडौं । आइतबार नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । परिसूचक १० दशमलब ५० अंकले झरेर १५९३ दशमलब ८१ अंकमा पुगेको छ । सो दिनको बजारमा ५५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा १४१ कम्पनीको ९ लाख ५० हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, आइतबार कारोबार भएका प्राय सबै समूहको परिसूचकहरु ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ९५ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, हाइड्रोपावर र होटल समूहको परिसूचक क्रमशः ३० र १५ अंकले घटेका छन् भने बाँकी समूहको परिसूचक सामान्य अंकले झरेका छन् । अन्य समूहको परिसूचक भने सामान्य अंक ०.८६ अंकले उकालो लागेको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्यमा ५ प्रतिशत गिरावट आएको छ । स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंकको पनि ४.४९ प्रतिशतले सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा पनि आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य करिब १०(९.९७) प्रतिशतले बढेको छ । सो दिन सबैभन्दा बढी स्ट्याण्डार्ड चार्टर्ड बैंकको ४ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । आइतबार बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २१९३ रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई एक बराबर दुई अर्थात २०० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने भएको छ । शनिबार बसेको कम्पनीको विशेष साधारणसभाले संस्थाको पुंजी वृद्धि गरि २१ करोड रुपैयाँ पुर्याउनका लागि सो मात्राको हकप्रद निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । उक्त सभा संचालक समितिका अध्यक्ष बिनोद थकालीको अध्यक्षतामा आफ्नो विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको थियो । सभामा संस्थाका शेयरधनी, संचालक, लेखापरीक्षक, विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि, कर्मचारी, पत्रकार एवं अन्य अतिथिहरुको उपस्थिती थियो । साथै, सभाले कम्पनीको ५१ प्रतिशत शेयर प्रभु बैंक लिमिटेडले खरिद गरि प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई विधिवत सहायक बनाएको घोषणा गरेको छ ।

काठमाडौं । जनता बैंक नेपालले मुद्दती बचतमा १३ प्रतिशत व्याज दिन थालेको छ । यसअघि सिभिल बैंकले १२.७५ प्रतिशत व्याज दिन थालेको थियो । मेघा बैंकले १२ प्रतिशत व्याज खाता खोलेकै दिन दिने र व्याजमा स्याज पनि दिने योजना सिभिल बैंकले भन्दा पहिला नै थालेको हो । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, विद्युत प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरुले मुद्दती खातामा १४ प्रतिशत व्याज पाउन थालेको दुई महिना नाघ्यो । संस्थागत निक्षेपकर्तासँग अक्सनमा १३.७५ प्रतिशत व्याज कोट गर्दा पनि निक्षेप नपाएपछि बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको व्याज बढाउन बाध्य भएको हुन् । यसअघि वाणिज्य बैंकहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने भद्र सहमति गरेका थिए । उक्त सहमति करिव ५ महिनापछि तोडिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत व्याज दिन थालेको ५ महिना बित्यो । बचत खातामा पनि ८.५ प्रतिशत व्याजदर सामान्य भईसक्यो । बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव चुलिँदै गएको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले वृद्धि गरेको ब्याजदरको श्रृंखलाले तरलता अभावको स्पष्ट प्रमाण दिईरहेको छ । नारायण पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निक्षेपको दर केहि बढेको तर ब्याज दर घटाउने सामथ्र्य भने अहिले नै नरहेको बताएको छ । ‘निक्षेपको मात्रा केहि बढेको त छ तर ब्याजदर घटाउन सघाउ पुग्ने गरि वृद्धि भएको छैन’, राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता नारायण पौडेलले भने । पौडेलका अनुसार हाल केन्द्रिय बैंकसँग पुनः कर्जा प्रवाहको लागि समेत आवश्यक रकमको अभाव छ । ‘हामीसँग पुनः कर्जाका लागि साढे १० अर्ब थियो, त्यो पनि गैसकेको छ, अहिले पैसाको अभाव नै छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने । केहि समयभित्रै लगानी योग्य पुँजीको अभाव टर्ने र ब्याजदरमा पनि संकुचन आउने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण रहेको पौडेलले बताए । उनका अनुसार तरलता कमीको समस्या हल गर्न राष्ट्र बैंकले तत्काल कुनै कदम चाल्ने तयारी गरेको पनि छैन । अनुभवी बैंकर्स अनलराज भट्टराईको विश्लेषणमा तत्कालै तरलता अभाव पनि हट्ने र ब्याजदर घट्ने सम्भावना छैन । हाल बैंकहरुले साधारण बचत खातामा ८ दशमलब ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिईरहेका छन् भने मुद्दति निक्षेपमा १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिईरहेका छन् । ‘मुद्रास्फिति भन्दा कम ब्याजदर निक्षेप कर्ताले पाउनु हुन्न । तर यो मुद्दति निक्षेपमा दिन थालिएको १३ प्रतिशत ब्याजदरलाई पनि अर्थतन्त्रले धान्दैन्’, बैंकर भट्टराईले भने । उनले सिसिडी र सिआरआरको व्यवस्था हटाएर कुल निक्षेपको २० प्रतिशतसम्म तरल सम्पतिलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्यवनको विकल्प अघि सारे । राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशत भन्दा बढी रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएमा सो रकमलाई पुनकर्जा वा निक्षेपका रुपमा वित्तीय क्षेत्रमा पठाउने काम गरेमा तरलताको समस्या हल हुने छ । अनलराज भट्टराई राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशत भन्दा बढी रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएमा सो रकमलाई पुनकर्जा वा निक्षेपका रुपमा वित्तीय क्षेत्रमा पठाउने काम गरेमा तरलताको समस्या हल हुने उपाय उनले औल्याए । ‘कुल बजेटको १० प्रतिशत भन्दा बढि रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भयो भने बढि भएको रकमलाई विभिन्न माध्यमबाट वित्तीय क्षेत्रमा पठाउन सकिन्छ’, भट्टराईले भने । त्यस्तो व्यवस्था अघि सारेर तत्कालै एक खर्ब भन्दा बढि रकम वित्तीय क्षेत्रमा पठाउन सकिने छ । यस्तो नियम संसारका अधिकांश मुलुकमा रहेको उनले बताए । ‘यस्तै नियम संसारका धेरै देशमा छ, हामीले मात्रै उपयोग नगरेका हौं, यो समस्या समाधानको अचुक उपाय हो ।’ ‘हामी यस्तो अवस्थामा पुगिसकेका छौं कि बैंकहरुले कुनै पनि उपाय लगाएर बजारबाट पैसा उठाउनै पर्ने बाध्यता छ, बजारको पैसा उठाउने माध्यम भनेको ब्याजदर वृद्धि मात्रै हो’, भट्टराईले भने । २५ वर्षका लागि ऋण दिएर २ वर्षको निक्षेप लिने बैकिङ क्षेत्रको अभ्यासले अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । ज्ञानेन्द्र ढुंगाना नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाका अनुसार व्याजदर वृद्धिपछि पनि कर्जा मागको तुलनामा निक्षेप बढेको छैन । स्थानस्य तहको निर्वाचनले तरलता व्यवस्थापनमा सघाउने अपेक्षा गरिएको भएपनि बजारमा अझै सकारात्मक सूचक भेटिएको छैन । ‘निर्वाचनले थोरै भएपनि राहत पाउने अपेक्षा थियो, अहिलेसम्म चुनावको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आईसकेको देखिन्न, दोश्रो चरणको निर्वाचनले राहत दिने विश्वास छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुंगानाले भने । सरकारको खातामा २५० अर्ब थुप्रिएकोले बैकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजीको कमी भएको सिभिल बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार एक वर्षअघि निक्षेपको व्याजदर २ देखि ५ प्रतिशत थियो भने अहिले ८ देखि १४ प्रतिशत पुगेको छ । कर्जाको व्याजदर एक वर्षअघि ६ देखि ११ प्रतिशत थियो भने अहिले ११ देखि १८ प्रतिशत पुगेको छ । एक वाणिज्य बैंकले कर्जामा १९ प्रतिशतसम्म व्याज लिन थालेको एक ऋणिले बताए । व्याजदर वृद्धिले बैंकहरुको नाफा घट्ने, व्यवसायीको पनि नाफा घट्ने, सरकारको राजश्व पनि घट्ने र समग्र आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने गुरुङ बताउँछन् । एक वर्षअघि निक्षेपको व्याजदर २ देखि ५ प्रतिशत थियो भने अहिले ८ देखि १४ प्रतिशत पुगेको छ । कर्जाको व्याजदर एक वर्षअघि ६ देखि ११ प्रतिशत थियो भने अहिले ११ देखि १८ प्रतिशत पुगेको छ । गोविन्द गुरुङ अहिलेकै अवस्था जारी रहे आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रक्षेपित ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि सम्भव नहुने बैंकर भट्टराईले भनाई छ । उनले निक्षेपको ब्याजदर ६ देखि साढे ६ प्रतिशत र  कर्जा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म उपयुक्त हुने र त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न केन्द्रिय बैंकले भूमिका खेल्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘तरलता अभावको संकट  टार्न केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिबाट केहि उपाय ल्याउनै पर्ने अवस्था आइसकेको छ’, भट्टराईले भने ।

काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका दुई दर्जन योजना आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटमा समावेश भएनन्। मन्त्री महराकै पहलमा जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने योजना तर्जुमा भए पनि बजेटमा समावेश गर्न नसकिएको उहाँका स्वकीय सचिव हिमाल शर्माले जानकारी दिए । आचारसंहिताका कारण महत्वपूर्ण करिब दुई दर्जन योजना समेट्न सकिएन’, शर्माले भने । सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिका सन्तानले कम्तीमा पाँच वर्ष सरकारी विद्यालयमा पढ्नै पर्ने, कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत वृद्धि गरी १५ प्रतिशत सेवामा आधारित पेन्सन र १० प्रतिशत आमाबुबाको नाममा जम्मा गर्नेजस्ता लोकप्रिय योजना बजेटमा पर्न सकेनन्। अर्थ मन्त्रालयले सहरी क्षेत्रमा भाडामा बस्नेलाई घरधनीले मनलाग्दी लिने घरभाडा नियन्त्रण गर्ने, महिला र पुरुषको नाममा संयुक्त जग्गा पास गर्नेलाई निःशुल्क रजिस्ट्रेसन, जग्गा बाँझो राख्नेलाई १ सय ५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने योजना तयार पारेको थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने योजनाअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा एउटा किसान अस्पताल स्थापना गर्ने र ५० प्रतिशत छुट दिने, एउटा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन, संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र बनाउने, एउटा गाउँपालिकामा एउटा पशु तथा कृषि उत्पादन क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना समेटिएका थिए। उत्तीर्ण विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षकलाई ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता र स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने योजना बनाएको भए पनि समावेश गर्न नसकिएको शर्माको भनाइ छ। शैक्षिक गुणस्तर उकास्न स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई तीन महिना गाउँमा अनिवार्य सेवा गर्ने प्रावधान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पूरक परीक्षा दिने विद्यार्थीको मार्कसिटमा ‘स्टार’ चिह्न लगाउने काम बन्द गर्ने योजनासमेत बनाएको थियो। मार्कसिटमा स्टार लगाउँदा विदेश जान चाहने विद्यार्थीले भोगेका समस्या दृष्टिगत गर्दै यस्तो योजना ल्याइएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। बालअधिकारमा ध्यान दिई १८ वर्ष उमेर नपुग्दै आमाबुबा गुमाएका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नको व्यवस्था र सामाजिक परिचालकलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिनेसम्मका योजना थिए। सडक विकासतर्फ माओवादीले लुम्बिनी-रारा राजमार्गसँगै पोखरा-बाग्लुङ- ग्वालीचौर, गुल्मीको कुतलडाँडा-प्युठानको ओखरकोट-दाङ बिजौरी हुँदै वीरेन्द्रनगर जोड्ने राजमार्ग निर्माण, सशस्त्र द्वन्द्वकालको झझल्को दिने गरी रुकुम-रोल्पा-ढोरपाटन-म्याग्दी गुरिल्ला पदयात्रा मार्ग बनाउने योजना तयार पारेको थियो। बजारमा देखिएको खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा गुणस्तर कायम गर्न अर्थमन्त्री महराले प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा पैंचो पसल स्थापना गर्ने र ६० वर्षभन्दा मुनिका एकल महिला र अपांगलाई सीपमूलक तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाउनेलगायत योजना तर्जमा गरेको थियो। बजेटमा छुटेका २१ बुँदा १.घरभाडा निर्धारण गर्न भाडादर निर्धारण आयोग गठन गर्ने र घर बहालकर तथा घरको भाडा निर्धारण गरी भाडामा बस्नेबाट राज्यले भाडा उठाई सोही आधारमा घरधनीलाई फिर्ता गर्ने, २. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २ नयाँ पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्र पहिचान तथा प्रचारप्रसार गर्ने, ३. सशस्त्र द्वन्द्वको झझल्को दिने रुकुम-रोल्पा-ढोरपाटन-म्याग्दी गुरिल्ला पदयात्रा मार्ग स्थापना गर्ने, ४. ६० वर्षमुनिका उमेरका एकल महिला, अपांगलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउने, ५. खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा गुणस्तर कायम गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा पैंचो पसल स्थापना गर्ने, ६. १८ वर्ष उमेर नपुग्दै आमाबुबा गुमाएका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने, ७. एक स्थानीय तहमा एक प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने, ८. शिक्षाको गुणस्तर उकास्न स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई ३ महिना अनिवार्य गाउँगाउँमा सेवा गर्ने प्रावधान, ९ कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने र जसमध्ये १५ प्रतिशत सेवामा आधारित पेन्सनमा र १० प्रतिशत आमाबुबाको नाममा जम्मा गर्ने प्रावधान गर्ने, १० महिला र पुरुषको नाममा संयुक्त रूपमा जग्गा पास गर्नेलाई निःशुल्क र महिलाको नाममा गर्नेलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यस्था गर्ने, ११ प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ श्रमिक तथा किसान अस्पतालको स्थापना गर्ने र उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने, १२ जग्गा बाँझो राख्नेलाई १५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने, १३ सामाजिक परिचालकलाई जीवन निर्वाह भत्ता सहायक स्तर तेस्रो तहको कर्मचारीसरह उपलब्ध गराउने, १४ लुम्बिनी रारा राजमार्गसँगै पोखरा-बाग्लुङ ग्वालीचौर, गुल्मीको कुतलडाँडा प्युठानको ओखरकोट दाङ बिजौरी हुँदै वीरेन्द्रनगर जोड्ने राजमार्ग स्थापना गर्ने, १५ प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन, संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, १६ एक गाउँपालिका एक पशु तथा कृषि उत्पादन क्षेत्र घोषणा गर्ने, १७ सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिका छोराछोरीलाई माध्यमिक तहमा कम्तीमा ५ वर्ष सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने प्रावधान बनाई कार्यान्वयन गर्ने, १८ विद्यार्थी उत्तीर्णका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने, १९ सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरीका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक विद्यालय सञ्चालन गर्ने, २० काठमाडौं उपत्यकाभित्र बध गर्न बन्द गर्ने सँगै महानगर र उपमहानगरभित्र पशुपक्षी पालनलाई बन्देज लगाउने, २१ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पूरक परीक्षा दिने विद्यार्थीको मार्कसिटमा ‘स्टार’ चिह्न लगाउने काम बन्द गर्ने । (अन्नपूर्णपाेष्टबाट)

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारी भर्ना गर्न अंकुश लगाउने भएको छ । एकपछि अर्को आदेश र निर्देशिका जारी गर्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाएकाे छ । यसै क्रममा सरकारले केन्द्र सरकारअन्तर्गतका कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।| सामान्य र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मिलेर तयार पारिएको स्थानीयतह सञ्चालन सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थापन शीर्षकको प्रतिवेदनमा सो व्यवस्था गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पठाएको छ। प्रतिवेदनमा सरकार मातहत रहेका कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालसमाचारपत्रबाट ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सुपर न्यादी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सिउरी न्यादी पावर प्रालिबीच विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ। लमजुङ, भुलभुलेमा अवस्थित ४०.२७ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको लागि हिउँदमा प्रतियुनिट ८.४० र वर्षामा भने ४.८० रुपैँयामा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्ने गरी पीपीए भएको हो । प्राधिकरणमा शुक्रबार आयोजित विद्युत् खरिद सम्झौतामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पावरका प्रमुख शैलेन्द्र गुरागाईंले हस्ताक्षर गरेका छन३ । गुरागाईंका अनुसार आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको आठ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष तीन प्रतिशतको दरले महसुल वृद्धि हुनेछ। विसं २०७९ साउन ९ गतेदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणको तारीकुना सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने कार्यकारी सञ्चालक गुरागार्इंले जानकारी दिए।

काठमाडौं । छ्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले निष्काशन गरेको साधारण सेयर (आईपीओ)मा ३ अर्ब ७८ करोड २८ लाख २ हजार तीन सय रुपैयाँको आवेदन परेको हो । छ्याङ्दीले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्य ५ लाख दुई हजार दुई सय कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरेको थियो । जेठ १४ देखि १८ गतेसम्म सेयर आवेदन लागि खुला थियो । छ्याङदीको आईपीओमा कुल ९१ हजार सात सय ७१ सर्वराधारणले  आवेदन दिएका छन् । सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीलाई छुट्याएपछि सर्वसाधारणको भागमा पर्न आएको ५ लाख दुई हजार दुई सय कित्ता सेयर खुला गरेकोे हो । शुक्रबार सेयर विक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई उक्त रकमको साधारण सेयर परेको जानकारी गराएको छ । संस्थागत सेयरको परेको संख्या र रकम कटौती गर्नु पर्ने भएकोले यस तथ्यांकलाई अन्तिम भने मान्न नहुने ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडका रिस्क तथा कम्प्लायन्स हेड सञ्जय पोखरेलले बताए । बोर्डले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार आईपीओमा संस्थागत लगानी गर्न पाइदैन । बोर्डले गत आइतबार मात्रै पूँँजी बजारमा संरचनात्मक सुधार गर्दै धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका–२०७४ लागू गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उक्त व्यवस्था अनुसार छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको आइपीओमा प्राकृतिक व्यक्तिले मात्रै आवेदन दिन पाउने भएकाले संस्थागत लगानीकर्ताको आवेदन फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पोरखेलले बताए । अनुमानित तथ्यांक अनुसार आस्वाबाट मात्रै छ्याङ्दीको आइपीओमा ५९ हजार आठ सय १९ जना आवेदनबाट २ अर्ब ७३ करोड ४२ लाख  १५ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको सेयर माग भएको छ । यसैगरी, परम्परागत प्रक्रियाबाट ३१ हजार नौ सय ५२ जनाले एक अर्ब चार करोड ८५ लाख ८६ हजार सात सय रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ ।