काठमाडौं । सेयर बजारमा एकै दिन एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम अघिल्लो दिनको कारोबार भन्दा करिब ५१ करोड रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो दिन(सोमबार)को बजारमा जम्मा ६९ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको थियो । मंगलबार १५५ कम्पनीको १९ लाख ३५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सोमबारको तुलनामा मंगलबारको बजारमा नेप्से र कारोबार रकम दुबैमा सुधार भएको छ । मंगलबारको बजारमा नेप्से परिसूचक ३४ अंकले बढेर १६३८ अंकमा पुगेको छ भने २ दशमलब १४ प्रतिशतले उकालो लागेको छ । मंगलबारको बजारमा ५ वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले ९ प्रतिशत बढी (करिब १० प्रतिशत) कमाएका छन् । सबैभन्दा बढी हिमालयन डिष्टीलरी लिमिटेडको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९ दशमलब ९९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनी, कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र प्रोगेसिभ फाइनान्सको सेयर मूल्य क्रमशः ९.९३, ९.९३, ९.३१ र ९.१८ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, कारोबार समूहका अधारमा सबै समूहको परिसूचक हरिया भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ४१६ अंकले बढेको छ । त्यस्तै, अन्य समूहको परिसूचक सामान्य अंकले उकालो लागेको छ भने मंगलबार कारोबार भएका बाँकी समूहको परिसूचक दोहोरो अंकले उकालो लागेका छन् । बजारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सबैभन्दा बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन कम्पनीको ९ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ भने बजारमा यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २२७३ रुपैयाँ रहेकोे छ ।

काठमाडौं । दोस्रो सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू अत्यन्त कम मात्र सक्रिय भएको देखिएको छ । पछिल्लो सयम लगानीकर्ता सक्रिय हुँदै गएपनि कुल बजार पुँजीकरणको तुलनामा कारोबार रकम भने अत्यन्त न्यून देखिएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको तथ्यांक छ । १८ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीकरण भएको बजारमा गत आवमा दुई खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र सेयर कारोबार भएको छ । सेयर कारोबार पुँजीकरणको करिब ११ प्रतिशत मात्रै भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जानकारी दिएको छ । आव  पुँजीकरणको तुलनामा कारोबार रकम (प्रतिशतमा) २०७३/७४         ११.०४ २०७२/७३         ६.६८ २०७१/७२         ६.६० २०७०/७१         ७.३१ २०६९/७०        ४.२९ स्रोतः नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पाँच वर्षअघिसम्म ५ खर्ब १४ अर्बको बजार पुँजीकरण थियो । त्यतिबेला करिब ६ प्रतिशत सेयर कारोबार हुने गरेको थियो । पाँच वर्षमा बजारमा तीन गुणाले बृद्धि भएपनि सेयरको कारोबार भने सोही अनुसार बढ्न सकेको नेप्सेका निमित्त महाप्रवन्धक निरञ्जन फुयालले बताए ।\ केही वर्षअघिसम्म दोस्रो बजारमा कारोबार नहुने (सस्थापक) सेयरको संख्या ७० प्रतिशतसम्म थियो अहिले त्यो घटेर करिब ५५ प्रतिशतमा झरेको छ । गएको आवमा जम्मा १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको मात्र संस्थापक सेयर कारोबार भएको छ । कुल बजार पुँजीकरणमध्ये १६ खर्ब ५१ अर्ब ८४ करोड मूल्य बराबरको सेयर कारोबारमै आएको देखिदैन । गएको वर्षमा दुई अर्ब कित्ता सेयर सूचिकृत भएकोमा ३९ करोड २८ लाख कित्तामात्रै सेयर किनबेच भएको छ । बजार पुँजीकरणको आधारमा सबैतिर बजार पहुँच नपुग्नु, पुगेको स्थानमा पनि आमलगानीकर्ता एक पटक किनेपछि लामो समयसम्म त्यतिकै होल्ड गरेर राख्नु लगायतका कारणहरू रहेका छन् । यदि सूचिकृत सेयरमध्ये बजारमा कारोबार गर्न मिल्ने ४५ प्रतिशत सेयर शतप्रतिशत दैनिक कारोबारमा जाने हो भने बजारको आकार अझ बढ्ने उनले बताए । विवेकशील मुलुकको बजारमा शतप्रतिशतभन्दा बढी कारोबार हुन्छ भने इमर्जिङ मार्केटमा ५० देखि ७० प्रतिशत सेयर कारोबार हुने गरेको फुयालको भनाइ छ ।

चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा २१ करोड रुपैयाँको लागतमा नयाँ खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय चितवनका प्रमुख शालिग्राम पौडेलका अनुसार केरुङ्गा घोलको पूर्व क्षेत्रका बासिन्दा आर्सेनिक युक्त पानी खान बाध्य भएपछि महानगरका ९, ११ र १२ नम्बर वडाका २ हजार १६ घरधुरीलाई लक्षित गरी सोमबारदेखि औपचारिक रुपमा धनगढा खानेपानी आयोजना सुरु गरिएको जानकारी दिए । डिभिजनको ७० प्रतिशत र भरतपुर खानेपानी वोर्ड र स्थानीय उपभोक्ता समितिको ३० प्रतिशत लगानी आयोजनामा शर्मा सगरमाथा जेविले निर्माण गरेको छ । उक्त आयोजना आउँदो २०७५ माघ मसान्तसम्मा सम्पन्न हुनेमा बिश्वस्त रहेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तारानाथ शर्माले जानकारी दिए । ‘यहाँ स्वच्छ खानेपानीको निकै समस्या थियो, अध्यक्ष घिमिरे भन्छन् – भरतपुर खानेपानी वोर्डको सहकार्यमा डिप बोरिङ्गबाट वितरण पानी सबैको पुग्न सकेको थिएन्, अब सबैले स्वच्छ पानी पिउन पाउनेछौँ ।’  

स्याङ्जा । स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ४८ करोड ३१ लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बजेट निःशर्त अनुदानतर्फ २५ करोड ५४ लाख पाँच हजार रुपैयाँ तथा सशर्त अनुदानतर्फ २२ करोड ७७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चौधवटा वडा रहेको पुतलीबजार नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा २५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको नगर प्रवक्ता ख्यामनारायण अधिकारीले बताए । पुतलीबजार नगरपालिकाले आगामी पाँच वर्षको कार्ययोजनामा सुकुम्बासीविहीन नगर, भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन निःशुल्क जग्गा पासको व्यवस्था, उज्यालो नगर, सरसफाइयुक्त शहर, लागू औषध नियन्त्रण, शिक्षा, खेलकुद, कृषि तथा पर्यटन लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको नगर प्रमुख सीमाकुमारी क्षेत्रीले बताए । रासस

बाँके । बाँके र बर्दिया जिल्लाका बाढीपीडितलाई आएको करौडौं रकम फिर्ता भएको छ । २०७१ सालमा आएको भिषण बाढीबाट पीडित भएका बाँकेर बर्दियाका पीडितका लागि आएको ३० करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । दुई जिल्लाका पाँच हजारभन्दा बढी बाढीपीडितका लागि ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ आएको थियो । बाढीबाट पूर्णरुपमा क्षति व्यहोरेकापीडितलाई बल्ल बल्ल रकम आएपनि बाँड्न नसकेर फिर्ता भएको हो । अप्रत्यासित रुपमा एकैपटक ठूलो रकम आएको र स्थानीय चुनाव, बैंकको प्रक्रिया मिलाउँदा मिलाउँदै रकम बाँड्न नभ्याएको भन्दै कर्मचारीले फिर्ता पठाएको दाबी गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।

काठमाडौं । विभिन्न बहाना पार्दै उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तीन महिनादेखि आधा दर्जन पाइलटको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण र रेटिङ रोकेर राखेको छ । लाइसेन्स नवीकरण पनि नगरिदिने र त्यही लाइसेन्समा अर्को प्रकारका जहाजका तालिम लिएपछि दिइने रेटिङ पनि नथपी प्राधिकरणले आफूहरुमाथि अन्याय गरेको सम्बद्ध पाइलटहरुले दुस्खेसो पोखेका छन् । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको वायुसेवा कम्पनी श्री एयरलान्इसका सातजना पाइलटको लाइसेन्स नवीकरण नगरेको र रेटिङ पनि नथपेको हो । मुलुककै ठूलो हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनी श्रीले तीन वटा जहाज (फिक्स्ड विंग्स) जहाज ल्याएको र त्यसलाई उडान गर्न ती पाइलट थप गरेको हो । नाागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्चेण्ट बैंकरहरुको चुक्ता पुँजी तीन गुणा भन्दा बढिले वृद्धि गरेको छ । बोर्डले मर्चेण्ट बैंकरहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुका साथै कार्यक्षेत्र  व्यापक बढाईदिएको छ । अब निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको न्यूनतम चुुक्ता पूँजी ३ करोडबाट बढेर ५ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, धितोपत्र प्रत्याभूति कर्ता(अण्डरराईटर) को पुँजी ४ करोडबाट ७ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, शेयर रजिष्ट्रारको १ करोडबाट ३ करोड, लगानी व्यवस्थापकको १ करोड बढाएर ५ करोड र संस्थागत परामर्शदाताको चुक्ता पुँजी ३ करोड पुर्याएको छ । बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैङ्कर)नियमावलीलाई संसोधन गरेर चुक्ता पुँजी बढाएको हो । संसोधन प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गते स्विकृति दिर्एको थियो भने बोर्डले साउन ३ गतेबाट लागु गर्नेछ । नियमावलीमा मर्चेन्ट बैंकरको कार्य क्षेत्रमा संस्थागत परामर्शदाताको कार्य थप गरी कार्य क्षेत्र बढाउनुका साथै मर्चेन्ट बैंकरको हालको चुक्तापूँजी तीन गुणाभन्दा बढीले बृद्धि गरिएको छ । अब मर्चेण्ट बैंकरले सङ्गठित संस्थाको संरचना हेरफेर, मूल्याङ्कन, व्यवसायिक योजना, लोन सिण्डिकेशन, वर्किङ क्यापिटल फाइनान्सिङ, भेञ्चर क्यापिटल, प्राईभेट इक्विटी, हेज फण्ड जस्ता कोष संचालन, सम्पत्ति व्यवस्थापन लगायतका बिषयमा परामर्श सेवाप्रदान गर्ने सम्बन्धी संस्थागत परामर्शदाताको रुपमा समेत काम गर्न सक्नेछन् । यस अघि मर्चेण्ट बैंकरले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध, धितोपत्र प्रत्याभूति(अण्डरराइटिङ्ग), शेयर रजिष्ट्रेशन र लगानी व्यवस्थापनको काम मात्रै गर्न पाउँथे ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले १२ अर्बको राजश्वलाई ७ सय अर्ब पुर्याएको नेदेखेर कर फछ्र्याेट आयोग गठन गरेको मात्रै देख्नु गलत भएको बताएका छन् । सोमबार रिपोर्टस क्लबमा पुगेर पुर्व मन्त्री डा. महतले भने–‘‘१२ अर्ब राजश्व उठ्ने मुलुकमा हामीले अर्थात म अर्थमन्त्री र कांग्रेसको सरकार हुँदा अहिले ७ सय अर्बको राजश्व उठेको छ, यो हामीले कडा कानून नल्याएको भए संभव हुन्थ्यो र ?’ महतले भने प्रतिप्रश्न गरे,‘त्यतिकै मिथ्या आरोप लगाएर हुन्छ ? मैले त डुबेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने काम गरेको छु, अहिले कर फछ्र्याेट आयोग बनाएको मात्रै देख्ने ? ।’   उनले कर फछ्र्योट आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आफूले लुकाएको भनेर आरोप लगाउनु नै हाँस्यस्पद र मिथ्या भएको टिप्पणी पनि गरे । महतले भने,‘मैले लुकाएँ भनेर बाहिर हल्ला चलाइएको छ, यो जत्तिको हाँस्यस्पद अरु के हुन्छ ? आफ्नो भाषाअनुसार अरुलाई जज गर्नु हुँदैन् ।’ उनले भने,‘मलाई लगाईएको आरोप गलत हो, आफू कालो हुनेले अरुलाई पनि कालो नै देख्छ, मलाई लगाईएको आरोपको म जहाँ सुकै गएर भएपनि फेस गर्न तयार छु ।’ कर फछ्र्याेटको विषय अदालतमा पुगिसकेकोले त्यसका बारेमा कुनै प्रतिक्रिया या टिप्प्णी नगर्ने पनि उनले बताए । यद्यपी उनले कर फर्छोट आयोग गठन, भ्याट कानून अन्र्तर्गत नयाँआधारमा ऐन, पुँजी लाभकर ऐन, उदार अर्थतन्त्र लगायतका महत्वपूर्ण कामहरु आफू अर्थमन्त्री हुँदा भएको जनाए । डा. महत नै सदस्य रहेको अर्थ समितिको बैठक चलिरहेका बेला उनी भने कर फछ्र्याेट आयोगको पक्षमा वकालत गर्न रिपोर्टस क्लब पुगेका थिए । डा. महत अर्थ मन्त्री हुँदा गठन भएको आयोगले नै अनधिकृत रुपमा २१ अर्ब राजश्व छुट दिएको हो ।

काठमाडौं । महानगरपालिका १५४ प्रकारको कर, दस्तुर, सेवा शुल्क तोकेको छ । महानगरपालिकाले अंकिकृत नागरिकताको सिफारिस गर्दा प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ लिने भएको छ । त्यस्तै, नागरिकको आर्थिक अवस्था सिफारिस गर्दा ५००० शुल्क लिने भएको छ । घरका विद्युत जडानको सिफारिस गर्दा १ हजार देखि ५ हजार रुपैयाँ लिने भएको छ । धारा जडान गर्दा पनि १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भएको छ । जग्गा दर्ता सिफारिस गर्न प्रतिआना ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । घरजग्गा नामसारी सिफारिस गर्दा १ हजार रुपैयाँ, घर कायम सिफारिस गर्दा १५०० रुपैयाँ लिने भएको छ । मान्छे जीवित रहेको सिफारिस गर्न ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । व्यवसाय दर्ता प्रमाणित गर्न १५०० रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ भने बन्द गर्न सिफारिस माग्दा २००० तिर्नुपर्ने भएको छ । विद्यायल खोल्न तथा कक्षा वृद्धि गर्न सिफारिस लिँदा पनि २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । कुन शिर्षकमा कति कर  पूर्ण विवरणको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

काठमाडौं । अर्थसमितिले कर फछ्र्योट ऐन २०३३ खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त ऐनका आधारमा सरकारले बारम्बार कर फछ्र्योट आयोग गठन गर्ने र राज्यलाई अर्बौ नोक्सानी गर्ने काम गरेको निष्कर्षसहित समितिले सरकारलाई उक्त ऐन खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । राजाले प्रत्यक्ष शासन गरेको पञ्चायती कालमा बनेको उक्त ऐन व्यवसायमा लागेको राजपरिवारका सदस्य, नातेदार, राजालाई खुशी बनाएर राजश्व नतिरी व्यापार गर्ने व्यापारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको आडमा कर नतिरी व्यापार गर्नेहरुलाई निश्चित अवधिपछि कर माफी दिने उदेश्यले २०३३ सालमा कर फछ्र्योट ऐन बनेको थियो । प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आएपछि पनि सोही ऐनको प्रयोग गर्दै सरकारले पटक पटक कर फछ्र्योट आयोग गठन गरि कर मिनाहा गर्दै आएका थिए । पटक पटक अर्थमन्त्री भएका डा रामशरण महतले यो ऐनको सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरी राज्यलाई ठूलो क्षति गराएका थिए । पछिल्लो समय उनले नै गठन गरेको कर फछ्र्योट आयोगले ठूला र शक्ति केन्द्रमा प्रभाव पार्ने कम्पनीहरुलाई करिव २१ अर्ब रुपैयाँ कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विवादमा परेपछि सो आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल  फरार छन् भने सदस्य सचिव चूणामणि शर्मालाई अन्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा हालेको छ । शर्मा विगत ढेड महिनादेखि जेलमा थुनिएका छन् । अर्थसमितिले विवादीत कर बक्यौता असुली गर्न संसाद्हरु रहेको ९ सदस्यीय राजश्व छली तथा कर असुली उपसमिति गठन गरेको छ । त्यसमा गौरा प्रसाई, दिपक कुईकेल, रत्न शेरचन, सुरेन्द्र पाण्डे, शेरबहादुर तामाङ, जगदीश्वर नरसिंह केसी, शक्ति बस्नेत, श्रीकान्ति पासी र श्रीप्रसाद जबेगु सदस्य रहेका छन् । समितिले २ महिना भित्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले आयकर ऐन २०५८ लागु भएपछि गठन भएका तीन वटै कर फछ्र्याेट आयोगका काम कारवाहीको अध्ययन गर्न उप समिति गठन गरिएको बताए । कर फर्छ्योट आयोगको कर्तुत : देशको ढुकुटीमाथि महाअपराध, कसले कति कर छुट पाए ? सूचिसहित

काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थमा उल्लेख्य मात्रामा कर वृद्धि गर्ने हो भने यसको सेवनमा कमी आउने एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैँक र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा दक्षिण अफ्रिका, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, अमेरिका, बेलायत लगायतका देशमा हालै गरिएको अध्ययनले ती पदार्थमा १० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गर्दा पनि निम्नवर्ग तथा मध्यम वर्गले सुर्ती सेवनमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको तथ्य बाहिर आएको छ । ती वर्गका नयाँ पुस्ता अर्थात् युवामा सुर्तीजन्य पदार्थको पहुँच कम हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार आएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीका आर्थिक र स्वास्थ्य नीति अनुसन्धान विभागका उपाध्यक्ष जेफ्री ड्रपीले भने, “सुर्तीजन्य पदार्थमा १० प्रतिशतमात्र कर वृद्धि गर्दा यसको उपभोगमा चारदेखि आठ प्रतिशतसम्म घटेको देखियो ।” अध्ययनमा समेत संलग्न रहेका अनुसन्धानकर्ता ड्रपीले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दायरा बढाउँदा स्वास्थ्यको समग्र बजेटमा वृद्धि भएको देखिएको जानकारी दिए । पछिल्लो समय नसर्ने रोगअन्तर्गत सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन आफैँमा मा गम्भीर रोगका रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । यसको सेवनले शरीरका प्रत्येक कोषमा असर पुर्याउँछ । क्यान्सर, रक्तचाप, क्षयरोग, निमोनिया, मस्तिष्काघात, हृदयघात जस्ता रोगका प्रमुख कारक तत्वका रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थ विकसित भइराखेको छ । उपाध्यक्ष ड्रपीले जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्या एवं विभिन्न रोगको प्रमुख कारण पनि सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नै देखिएको जानकारी दिए। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विश्वभर काम गर्दै आएको सिंगापुरस्थित दी युनियनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसित मिलेर गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा प्रत्येक दिन ४२ देखि ६८ जना तथा वर्षमा १६ हजार देखि २५ हजार जनासम्मको अकालमा मृत्युको प्रमुख कारण सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नै भइराखेको देखिएको थियो । दी युनियनका उपक्षेत्रीय निर्देशक प्रा डा तारासिंह बम निम्न तथा मध्यम वर्गमा सूक्ष्म मृत्यु साइलेन्ट किलरका रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन विकसित भइराखेको बताउँछन् । उनीप्रश्न गर्छन् -“क्यान्सर अस्पताल खोल्नुप¥यो भनेर बहस हुन्छ, रोग नै लाग्न नदिन किन नीति निर्माता र सरकारको ध्यान जाँदैन ।” तेइस वर्षमा पनि कर त बढेन, विनियोजित रकम पनि ‘फ्रिज’ अर्थमन्त्रालयले सन् १९९३ मा पहिलोपटक चुरोटको प्रतिखिल्लीमा एक पैसा थप कर लगाउन सुरु गरेको थियो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि पछिल्लो वर्ष दुई पैसा करको दायरा बढाएको थियो तर यसपछि हालसम्म करमा वृद्धि भएको छैन । अतिरिक्त करबाट स्वास्थ्य सेवा कर कोषमा वर्षेनी रु १२ अर्बभन्दा बढी रकम संकलन हुने गर्छ । संकलित रकममध्ये गत आवमा अर्थमन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रु ४० करोड मात्र विनियोजन गरेको थियो । सो रकममध्ये रु चार करोड खर्च हुन नसकेर ‘फ्रिज’ भएको थियो । “गैरसरकारी संस्थालाई जनचेतना जगाउनका लागि दिइने सो रकम कार्यविधि बन्न नसक्दा फ्रिज भएको हो, कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ, आगामी वर्ष रकम फ्रिज हुँदैन” – नव नियुक्त स्वास्थ्य सचिव डा किरण रेग्मीले भने । करबाट आएको ७५ प्रतिश रकम क्यान्सर रोग र बाँकी रकम हृदयघात लगायत अन्य रोगको उपचारका लागि मन्त्रालयले आफ्ना अस्पताललाई अनुदान दिने गर्छ । उनले भने – “चुरोटको खिल्लीमा लगाउने करमा वृद्धि गर्नुपर्छ । यसका लागि अब मन्त्रालयले गृहकार्य सुरु गर्ने छ । यसले निम्न तथा मध्यमवर्गीय परिवारका स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पार्ने छ, यो अध्ययनबाट पुष्टि भइसक्यो ।” सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगले कानून पालना गरेनन् सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीले आफ्नो उत्पादनका बाहिरी खोल र्यापिङ्मा ९० प्रतिशत नकारात्मक चित्र अंकित नगरी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री वितरण गर्न नहुने बाध्यात्मक प्रावधान छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले लागू गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन सम्बन्धी नियमावलीको सो प्रावधानलाई अझै सूर्य नेपाल कम्पनीले पालना नगरेको पाइएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयका कर अधिकृत ईश्वर कोइरालाका अनुसार नेपालमा तीन वटा मात्र चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योग छन् । अन्तःशुल्क कार्यविधि, २०७० अनुसार त्यस्ता उद्योगले चुरोटका आकार र सुर्तीजन्य पदार्थ खैनी, गुट्खा, पानका ग्राम अनुसार उत्पादन इजाजत लिएका हुन्छन् । “हामीले सुर्तीजन्य पदार्थका उत्पादनमा स्टिकर लगाउनुपर्ने प्रावधानलाई कडाइ गरिएजस्तै र्यापिङलाई पनि कडाइ गर्छौं”- उनले भने । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको नकारात्मक असरका बारेमा लामो समयदेखि पैरवी गर्र्दै आएको एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्द सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दायरालाई ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने औँल्याउँछन् । उनी भन्छन् – “सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादनमा नै प्रतिबन्ध लगाउन सकिएमा जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।” विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्ना सदस्य देशलाई सुर्तीजन्य पदार्थको करमा ७० प्रतिशत पु¥याउन सुझाव दिएको छ तर अहिलेसम्म नेपालले यस्तो करमा २८ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउन सकेको छैन । चालू आवमा पनि सरकारले मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा २८ प्रतिशत मात्र अन्तःशुल्क कर पुर्याएको छ । समन्वयको अभाव गृहमन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावमा सुर्तीजन्य पदार्थ सम्बन्धी ऐन-नियममा उल्लेखित प्रावधानको समेत प्रभावकारी कार्यान्वन हुन सकेको छैन् । सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन तथा बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ तर अहिले पनि सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण भइराखेको देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा पुष्पा चौधरी सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट हुने असरका बारेमा थप जनचेतना जगाउन आवश्यक भएको बताउँछिन् । सांसद रामहरि खतिवडा भन्छन् – “सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले दैनिक ४२ देखि ६८ जनाको अकालमा मृत्यु हुने विषयलाई सरकार र राजनीतिक दलले संवेदनशील रुपमा लिनुपर्छ । समाधानको उपाय खोजी गरिनुपर्छ ।” रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महागनरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षमा घर बहाल करबाट २ अर्ब रुपैंयाँ राजश्व उठाउने भएको छ । नयाँ संबिधान अनुसार घर बहाल कर स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र परेपछि महानगरपालिकाले १२ प्रतिशतका दरले घर बहाल कर असुल्न पाउने भएको हो । यस अघि आन्तरिक राजश्व विभागले १० प्रतिशत र महानगरपालिकाले २ प्रतिशत घर बहाल कर असुल्दै आएका थिए । गत आवमा काठमाडौं महानगरपालिकाले १५ करोड घर बहाल कर उठाएको थियो । जुन कुल क्षमताको २६ प्रतिशत रहेको महानगरपालिकाको राजश्व महाशाखा प्रमुख महेश काफ्लेले बताए । महानगरपालिकाले घर बहाल कर असुलीलाई व्यवस्थित गर्न भर्खरै मात्र कोटेश्वर क्षेत्रमा पर्ने वडा नम्बर ३२ का १६ हजार घरको सर्वेक्षण गरेको थियो । सोमध्ये ७ हजार ५ सय घरहरु बहालमा नलगाइएको प्रतिवेदन तयार भएको जनाएएको छ । महानगरपालिकाले आफ्ना ९ वडा मात्रै व्यवसायीक रहेको र घर बहालमा धेरै लगाइएको बताउँदै आएको छ । सोह्रखुट्टे, बानेश्वर, नक्साल लगायतका क्षेत्रमा थोरै मात्रै घरहरु बहालमा रहेको जनाएको छ ।  राजश्व महाशाखा प्रमुख काफ्लेका अनुसार महानगरका १ लाख ६० हजार घर बहालमा हुन सक्छन । महानगरमा २ लाख ६० हजार घरधुरी रहेका छन् ।

काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८.५ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७३ मा २ अर्ब प्रिमियम संकलन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको नाफा भने केही दिनपछि एकिन हुने कम्पनी सचिव सुरज राजवहाकले बताए । ‘पुर्नबीमा र दावी भुक्तानीको हिसावपछि मात्र नाफा कति भयो भनेर भन्न सकिन्छ’ उनले भने । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ । १३ वर्षअघि स्थापना भएको शिखर इन्स्योरेन्स हाल बजारको लिडर कम्पनीको रुपमा स्थापित भएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी, नाफा, प्रिमियम, ग्राहक संख्या लगायत धेरै सूचकांङकमा शिखर इन्स्योरेन्स सबैभन्दा अगाडि रहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले बताए ।

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको छ। जग्गा दलालसँगको मिलेमतोमा चल्ती भाउभन्दा दोब्बर बढी मूल्य तिरेर निगमले जग्गा किनेको हो। निगमले करिब १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा चढल्ती मूल्यभन्दा ६७ करोड रुपैयाँ धेरै तिरेर घोटाला गरेको हो। निगमले सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर जग्गा खरिद अघि बढाएको छ। ती मध्ये भैरहवा, चितवन, सर्लाही र झापामा करिब १ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँको जग्गा किनिसकेको छ। संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले सरकारी स्वामित्वको निगमलाई पूर्वाधार तयार गर्दा सकेसम्म सरकारी जग्गा नै खोज्न निर्देशन दिए पनि उसले धमाधम निजी जग्गा किनिरहेको छ। नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । आतंककारी तथा शंकास्पद गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च पदस्त अधिकारीमाथि निगरानी बढाउने भएको छ । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको खाता खोल्दा कडाइ गर्ने नीति अघि सारेको हो । विशेष गरी धनाढ्य वर्ग र उच्चपदस्थ अधिकारी थपघट भएको अवस्थामा तत्काल पहिचान गर्नुपर्ने र उनीहरूसाग जोडिएका व्यक्ति, परिवार नजिकका नातेदारहरूको पनि सुक्ष्म निगरानीका साथै उनीहरुको पहिचान समेत अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्नेछ । अब बैंक तथा वित्ती संस्थाले उच्च पदस्थको पहिचान सकेसम्म सम्बद्ध व्यक्तिबाट लिने त्यो सबै सम्भव नभए सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध हुने सूचना तथा जानकारी समेत आधार मानेर ग्राहकको पहिचान गर्न सक्नेछ । यो नियम आगामी साउन १ देखि नै लागू हुनेछ । साथै एकै दिनमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्नेको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकलाई वित्तिय संस्थाहरूलाई दिनुपर्ने छ । एक ग्राहकले एकै पटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा पाँच लाख रुपैयाँ या सोभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सटही गरेमा अर्थात १० लाख वा सोभन्दा बढीको निक्षेप संकलन गर्दा समेत राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धि यसअघिका निर्देशनहरू खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । राष्ट्र बैंकले अब बैंकहरुले खाता खोल्दा उच्च पदस्थ व्यक्ति हो या होइन भनी पहिचान गर्नुपर्ने दायित्व बैक तथा वित्तीय संस्थालाई सुम्पिदिएको छ । उच्च पदस्थको पदीय हैसियत तथा उनीहरुको विभिन्न ठाउँमा हुने संलग्नता पत्ता लगाइ सोही बमोजिम जोखिम पहिचान गर्ने संयन्त्र समेत तय गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अबदेखि ग्राहकको रेटिङसमेत गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने, उच्च नेटवर्क भएको, सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धि अपराधमा संलग्न हुनसक्ने, भ्रष्ट्राचार, कर छलीलगायतका अपराधिक गतिविधिका आधारमा उच्च जोखिम राखिएका देश तथा नगदको कारोबार बढी हुने व्यवसायमा संलग्न ग्राहकको पनि सोही अनुसार रेटिङ गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त निर्देशनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरेमा पहिलो पटकमा स्पष्टीकरण सोधिने छ भने दोस्रो पटक १० लाख वा गाम्र्भियताको आधारमा पाँच करोड सम्म जरिवाना गर्ने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ग्राहक पहिचान सम्बन्धी राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशनहरू पालना नभएमा पहिलो पटक स्पष्टीकरण, दोस्रो पटक १० लाख जरिवाना र तेस्रो पटकदेखि ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना सहित विषयको भाम्र्भियतअनुसार थप जरिवाना पनि गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । जानीजानी बेइमानी तथा काल्पनिक नाममा कारोबार भएको पाइएमा ५० लाख रुपैयाँमा थप जरिवाना गर्नेछ ।

अस्पतालमा एपोइन्टमेन्ट लिन “हाम्रो हस्पिटल”को नयाँ संस्करण मोबाइल एप्प  ल्याएको छ । अस्पतालमा भएका सबै सुविधा र सबै चिकित्सकहरु यस एप्पमा समावेस हुने हुँदा बिरामी, अस्पताल र चिकित्सक सबैले सेवा लिन र दिन सक्नेछने प्रेस विज्ञप्तिमा जारी छ । “हाम्रो हस्पिटल” एप्प २०७२ मा संचालनमा आएको थियो तर २०७४।४।१ गते उक्त एप्पको नयाँ संस्करण भित्रिएको छ जस्मा अझै बढि सुबिधा र बिषेशताहरु समावेश गरिएको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धि लेख, समाचार, टिप्स एंव अन्य महत्वपूर्ण गतिबिधिहरु पनि यस एप्पमा समावेश गरि वेव शाईटको पनि नयाँ संस्करण सुरु गरिएको छ । कम्पनिको अनुसार हाम्रो हस्पिटल एप्प अझ सरल एंव अति उपयोगी हुने हुदाँ सर्वसाधारणको पहिलो रोजाइमा रहने विश्वास लिएको छ। यस एप्प बाट नजिकको अस्पताल खोजी डाक्टरसंग एपोइन्टमेन्ट लिने सुबिधा रहेको छ । एपोइन्टमेन्ट लिईसकेपछि एपोइन्टमेन्ट समयको अलार्म नोटिफिकेसन पनि यस एप्पले दिन्छ साथसाथै औषधी खाने समयको अलाम मेडिसिन ट्रयाकर पनि यस एप्पमा रहेको छ । आपत्कालीन समयमा आवश्यक पर्ने सेवाको फोन नम्बरहरु पनि उपलब्ध गरिएको जानकारी दिइएको छ । हाम्रो हस्पिटल एप्पको मुख्य उद्देश्य भनेको प्रयोग कर्तालाई उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु हो । यस एप्पमा हस्पिटल, डाक्टर र औषधिबारे पूर्ण जानकारी रहेको र अस्पतालमा एपोइन्टमेन्ट लिने सुबिधा रहेको छ। यस एप्पमा १सय भन्दा धेरै हस्पिटल, १ हजार भन्दा बढि डाक्टरहरु, ५ सय भन्दा माथी फार्मेसीकोे जानकारी रहेको छ । यस एप्प प्रयोगकर्ताले सजिलै गुगल प्ले स्टोर बाट निःशुल्क डाउनलोड गर्न सक्ने छन्।अस्पताललाई पनि यस एप्प, बिनाशुल्क उपलब्ध गराइएको छ जसबाट उनीहरुले एप्पबाट आएको एपोइन्टमेन्ट हेर्न सक्नेछन्। यस एप्प बिरामी, अस्पतालका लागि मात्र नभएर सबैका लागि लाभदायक छ । केहि समय भित्र काठमाडौंका सबैै अस्पताललाई एप्पमा आवद्ध गरेर बिरामी र उनिहरुका आफन्तलाई सहज एपोइन्टमेन्टको सुबिधा दिईने कम्पनिको योजना रहेको छ ।

काठमाडौं । नेप्सेमा एकैदिन दुई कम्पनीको एक करोड ४१ लाख कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । आइतबार मात्रै सिटिजञ्स बैंक इन्टरनेशनल र गरिमा विकास बैंकको गरी सो मात्राको हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको हो । बजारमा सिटिजञ्स बैंकको १ करोड ३८ लाख ४३ हजार ३७९ कित्ता हकप्रद सेयर थपिएको छ । त्यस्तै, सोही दिन गरिमा विकास बैंकको पनि ३ लाख ४५ हजार ९१८ कित्ता हकप्रद थपिएको छ ।

काठमाडौं । आईडिया लगाउनुपर्छ, शून्य लगानीमा पनि पूर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ । साथै, त्यही पूर्वाधारबाट वार्षिक करोडौ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ । यो सपना होइन, कथा सुनाएको पनि होइन, वास्तविकता हो । र, टाढाको कुरा पनि होइन, राजधानीको सडकमा भईरहेको वास्तविकता । राजधानीका मुख्य सडकहरुमा अहिले धमाधम सोलार वत्तिसहितको पोल गाडीदैँ छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको सडकमा राखिदैँ गरेका यी सोलार बत्ति र पोलमा महानगरपालिकाले एक रुपैयाँ पनि लगानी गरेको छैन । नेपाल सरकार वा विदेशी दाताले अनुदान दिएका पनि छैनन् । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार काठमाडौ उपत्यकाको थापाथली, माइतीघर, कोटेश्वर, चाबहिल, टेकु, कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर लगायतका महानगरभित्रको प्रमुख सडकहरुमा सोलार बत्ति राखिदैछ । यी सडकमा १२८५ वटा पोलमा सोलार बत्ति राखिदैछ । सरकारी-निजी साझेदारी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप) मोडलमा सडकमा सोलार बत्ति राख्दा महानगर वा सरकारको तर्फबाट लगानी शून्य छ । रोशन श्रीवास्तव यो पूर्वाधार निर्माण गर्दा सरकारको लगानी शुन्य मात्र भएन, उल्टै तिनै सडक बत्तिबाट महानगरले वार्षिक १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रोयल्टी पाउने छ । त्यस्तै वार्षिक २ करोड ५० भन्दा बढी विज्ञापन शुल्क आर्जन हुनेछ । लोडसेडिङका कारण सडक अध्यारो भएको बेलामा उज्यालाे नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत यो परियोजना अगाडि बढेको हो । ‘त्यतिबेला नै यो काम भएको भए यसको प्रभावकारीता धेरै हुने थियो । अहिले पनि यसको महत्व धेरै छ’ सोलार बत्ति राख्ने जिम्मा पाएको विके ट्रेडर्स कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रोशन श्रीवास्तवले भने । सरकारी-निजी साझेदारीमा यसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर मैले नै महानगरपालिकालाई अवधारण बुझाएको थिए । महानगरले पहिले टेण्डर गर्यो । मैले पाएँ । ‘यो प्रजेक्ट सम्पन्न गर्न मैले सरकारसँग एक रुपैयाँ पनि लिएको छैन, सबै मैले नै लगानी गरेको छु । व्यवसायसँगै देशको हितमा केही काम गर्ने सोचका साथै मैले जोखिम लिएर पनि ५० करोड भन्दा बढी लगानी गर्ने निर्णयमा पुगेँ’ उनले भने । निजी क्षेत्रले बनाएको पोल र सोलारको गुणस्तर कस्तो हुन्छ ? श्री वास्तव जोशिदै भने-‘सार्क सम्मेलनअघि राखिएको जस्तो ६ महिनापछि बत्ति नबल्ने सोलार हुँदैन । पाउडर पुटेड पोल राखिएको छ । २५ वर्षसम्म पोलको वारेन्टी छ । आगो लागे पनि केही हुँदैन । लिथिइम भ्याट्री प्रयोग भएको छ । काठमाडौंमा १० दिनसम्म झरी परेपनि राती बत्तिको उज्यालोमा कमी आउँदैन ।’ उनले थपे-जहाँ मैले सोलार बत्ति जडान गरेको छु, त्यो सडकमा तपाईले हेडलाईट नबाली राती पनि गाडी कुदाउन सक्नुहुन्छ ।’ उनका अनुसार पोलमा जडान गरिएको बल्बको पावर ५० वाटको हुने हुनाले हेडलाईट नबालीकन सहजै मोटर हाँक्न सकिने छ । यसरी पोल राखेबापत कम्पनीले १० वर्षसम्म हरेक पाेलमा ३ फिट वाई ४ फिटको विज्ञापन बोर्ड झुण्डाउनेछ । विज्ञापन स्पेस बिक्री गरेर कम्पनीले आम्दानी गर्ने छ । ‘८ वर्षमा मेरो लगानी उठ्छ, दुई वर्षको कमाई मलाई नाफा हुन्छ’ उनले भने । ‘पोल राखेबाफत रोयल्टी प्रतिपोल ८ हजार ७ सय रोयल्टी रुपैयाँ र प्रति विज्ञापन शूल्क ७ हजार २ सय राजस्व वार्षिक रुपमा महानगरपालिकालाई तिर्दै गरी सम्झौता गरेको उनले बताए । पोल निर्माणदेखि १० वर्षसम्म मर्मत खर्च पनि आफैले गर्ने उनले बताए । ‘मैले १० वर्षसम्म विज्ञापनबाट पैसा कमाउने हो । तर विद्युत प्राधिकरणको पोलमा विज्ञापन राख्ने र मलाई दुःख दिने प्रयास शुरु भएको छ । राम्रो काम गर्नेलाई दुःख दिन्छन् ।’ महानगरका सडकका अन्य पोलमा विज्ञापन राख्न नपाउने सहमति भएको उनले बताए । सम्झौता अनुसार १८ महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने हो । सम्झौता भएको ८ महिनामा ७० प्रतिशत काम सकिएको उनले बताए । ‘करिव ५० करोड लगानी हुँदै छ । बैंकबाट कर्जा लिएर काम गरेको छु’ २९ वर्षिय युवा उद्यमी श्रीबास्तवले भने । विके ट्रेडर्स कम्पनीले सम्झौता अनुसार नै काम गरिरहेको महानगरका प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ समाप्त हुँदा सरकारको पूँजीगत खर्च ५६ दशमलव ८३ प्रतिशतमा सीमित भएकोे छ । सो अवधिमा सरकारको कुल खर्च भने ७३ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले चालु आवको लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरेपनि सरकारले आव सकिदा सात खर्ब ७३ अर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । सरकारले यस वर्षका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड पूँजीगत खर्च गर्ने भनेको भए पनि १ खर्ब ७७ अर्ब मात्र खर्च गरेको छ । कर्मचारीहरू जिम्मेवार पनि नहुने र जोखिम मोल्न पनि तयार नहुने परिपाटीले गर्दा हरेक वर्ष बजेट खर्च प्रभावित हुने गरेको छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन् । खर्च गर्न नसकेर जेठसम्म सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब ६५ अर्ब थन्किएको छ । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको बताए । निर्माण व्यवसायी एवम् कन्ट्रयाक्टरलाई राष्ट्रिय नीति, समसामयिक कानुन, आर्थिक प्राविधिक पक्ष, निर्धारित समय, लागत, गुणस्तरीयताप्रति जवाफदेहीलगायतका विषयमा ध्यान दिन सके पुँजीगत खर्च बढ्न सक्छ । आयोजनाहरूको अनुगमन तथा प्रशिक्षण प्रदान गरी आयोजनामा सूचक पूरा गर्ने उत्कृष्ट निर्माण व्यवसायी तथा आयोजना प्रमुखलाई राज्य र सरकारले सम्मान एवम् पुरस्कृत गर्ने सक्नु पर्ने पर्छ । कार्यसम्पादन तोकिएको समयमा सम्पन्न नगर्ने, सम्झौतापश्चात सम्पर्कमा नरहने, गुणस्तरीयता कायम नगर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउनेलाई कालो सूचीमा राख्ने, दण्ड र सजाय व्यवस्था गरिनु पर्दछ । नेपालमा पछिल्ला वर्ष पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । बजेट मध्यावधि समीक्षामा यो वर्ष सरकारले पुँजीगत बजेट ८४ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य संशोधन गरिएको थियो । अहिलेसम्मको खर्च गराइ हेर्दा लक्ष्यभन्दा धेरै पछडि रहने देखिन्छ । ‘पुनर्निर्माणको निहुँमा ठूलो आकारको बजेट ल्याइयो’, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले भने ‘तयारीबिना बजेट ल्याउने अध्यासको प्रतिफल हो यो, खर्च गर्न खोज्दा खोज्दै पनि हुन सकिरहेको छैन ।’ सरकारले बजेटको आकार बढाउनु भन्दा खर्च गर्न सकिनेगरी वास्तविक आयोजनामा आधारित बजेट आउन नसकेको गुनासो उनले गरे । दुई चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन आचारसंहिताले पनि बजेट खर्च केही प्रभावित भएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले पनि चालु आवमा पूँजीगत खर्च लक्ष्य आधाभदा केहीमात्र बढी खर्च भएको देखाएको छ । त्यसबाहेक सरकारले यस अवधिमा ८७ अर्ब ५३ करोड वित्तीय व्यवस्थामा खर्च गरेको छ । सरकारले सोही अवधिसम्म कुल राजस्व संकलन भने ५ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड गरेको छ । चालू आवमा ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोडको लक्ष्य निर्धारण गरेको सरकारले यस वर्ष४ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको महालेखाको तथ्यांक छ ।  

भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिकाले प्रथम नगर परिषद्बाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १ अर्ब ५ करोड ५५ लाखको बजेट पारित गरेको छ । आज नगरपालिकामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले पारित गरेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी दिए । बजेट आम्दानीतर्फ सरकारबाट सःशर्त अनुदान १९ करोड ७८ लाख ९५ हजार, निःशर्त अनुदान १७ करोड ८७ ९५ हजार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता ११ करोड आठ लाख र अन्य निकायतर्फ ६० लाख गरी कूल ४९ करोड ३४ लाख ९० हजार रहने प्रजापतिले बताए । त्यस्तै नगरका बासिन्दाबाट संकलन हुने विभिन्न कर तथा पर्यटन सेवा शुल्कसमेत गरी ४२ करोड २० लाख १० हजार आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी हुने लक्ष्य राखेको छ । नगरपालिकाको मौज्दात बाँकी १४ करोड रहने अनुमान गरिएको छ । नगरपालिकाले वडास्तरीय विकास निर्माणका लागि प्रत्येक वडा कार्यालयलाई ५० लाखका दरले रकम वितरण गर्ने भएको छ । यस्तै हनुमन्ते र खासाङ्खुसी खोला सफा गर्न सल्लाघारी र हनुमानघाटमा रहेका उपचार पोखरी प्रयोगमा ल्याउने, हनुमानघाट सुधारको गुरुयोजना तयार गर्ने, जनप्रतिनिधि घर–घरमा गएर सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्न, प्रत्येक वडामा शिशु स्याहार केन्द्रहरु सञ्चालन गर्ने, नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विद्यालयका शिक्षिका र आयाहरुलाई तालिम दिने भएको छ । नगरप्रमुख वासुदेव थापाले प्रथम नगर परिषद्बाट आव २०७४/७५ का लागि पारित भएको ४८ करोड १० लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरे । सरकारबाट निःशर्त २४ करोड ७७ लाख ५० हजार, सःशर्त रु १४ करोड ८४ लाख २८ हजार प्राप्त हुने र नगरपालिकाको आन्तरिक आयस्रोतबाट आठ करोड ४८ लाख ५० हजारको बजेट उनले सार्वजनिक गरेका हुन् । नगरपालिकाले नगरक्षेत्रमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने, नगरपालिकाको भवन निर्माण गर्ने, वडा कार्यालयलाई राजमार्गसँग जोड्ने सडकको स्तरोन्नति गर्ने, पर्यटन पदमार्ग निर्माण गर्ने, भ्यू टावर निर्माण गर्ने तथा स्मार्ट सिटी बनाउनेलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने थापाले बताए । “वडाको विकासका लागि प्रत्येक वडा कार्यालयलाई १ करोडका दरले रकम पठाउने निर्णय भएको छ,” उनले भने । रासस