काठमाडौं । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा म्युजिक भिडियो वा चलचित्र सुटिङ गर्दा कर तिर्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका नगर परिषदले पारित गरेको आर्थिक ऐन २०७४ ले बसन्तपुर क्षेत्रमा सुटिङ गर्दा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि महानगरपालिकासँग स्वीकृति लिएर कर नतिरी सुटिङ गर्न पाइन्थ्यो। ऐनअनुसार दरबार क्षेत्रमा नेपाली चलचित्र सुटिङका लागि एक दिनको २० हजार र म्युजिक भिडियो सुटिङका लागि पाँच हजार कर बुझाउनुपर्नेछ। यस्तै सार्क मुलुकबाट आएका सुटिङ समूहले भने दैनिक ३५ हजार कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। सार्क मुलुकबाहेकको सुटिङ समूहले ५५ हजार तिर्नुपर्छ। एक दिनभन्दा बढी सुटिङ गर्दा दैनिक थप राजवश्व बुझाउनुपर्ने महानगरपालिका राजश्व महाशाखाका प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिए। नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापिका संसदकाे फूल सद्नको आइतबार बसको बैठकले वस्तु विनिमय (कमोडिटी) बजारका सम्बन्धमा एकिकृत गर्न बनेको विद्येयक पारित गरी उक्त व्यवस्था गरेको व्यवस्थापिका संसद्का प्रवक्ता जीवराज बुढाथोकीले बताए । विधेयकले कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्नको लागि चाहने कम्पनीहरुले धितोपत्र बोर्ड समक्ष अनुमतीको लागि आवेदन दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विद्यमान अवस्थामा यस्ता बजार संचालक कम्पनीहरूले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तो कम्पनीमा स्वदेशी लगानीकर्ता कसैले पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढि सेयर स्वामित्व लिन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । रणनीतिक साझेदारको रुपमा आउने विदेशी लगानीकर्ताले भने कम्पनीको बढिमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व लिन सक्नेछ । विद्येयकले कम्पनीहरुलाई लगानी संरक्षण कोषको व्यवस्था गर्न समेत मार्गनिर्देश गरेको छ । विद्येयकले कम्पनीहरूमा आउन सक्ने सम्भावित प्रणालीगत जोखिमको लागि कोषको व्यवस्था अनिवार्य गरेको हो । तर यसको विस्तृत व्यवस्था भने कमोडिटी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले तोक्ने छ । वस्तु कारोबार व्यवसायीले बोर्डले तोकेको वस्तु कारोबार व्यवसायको बिमा गराउनु पर्ने तथा सुरक्षित र भरपर्दो विद्युतीय कारोबार प्रणाली समेत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी वस्तु विनिमय बजारमा कारोबार गर्नका लागि बोर्डबाट अनुमती लिएर विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विद्येयकमा उल्लेख गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डले ऐन अन्तरगत दिएको निर्देशन नमानेको अवस्थामा समेत कम्पनीहरुले ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिनुपर्ने र निर्देशन नमानेकै कारण लगानीकर्तालाई हानी पुगे जरिवाना सहित लगानीकर्तालाई परेको नोक्सान बराबरको रकम समेत दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, झुटो कारोबार गरेमा, कारोबारलाई प्रभाव पार्ने काम गरेमा बिगो अनुसार र बिगो नखुले अधिकत्तम ५ लाख र ५ वर्षसम्मको जरिवानाको व्यवस्था समेत विद्येयकले पारित गरेको छ ।

काठमाडौं । अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा. ली. ले काठमाडौं उपत्यकाका हार्डवयर व्यवसायी र व्यवसायीका लेखापाल अडिटरहरुलाई आयकर र मुल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धि चेतना मुलक तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेकाे छ । उक्त कार्यक्रममा सहभागिहरुलाई अर्घाखांची सिमेन्ट प्रा.लि. का संचालक पशुपति मुर्रारकाले स्वागत गरेका थिए । सो कार्यक्रममा सहभागी १५० भन्दा बढीलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रमोद स्वर्णकारले तालिम प्रदान गरेका थिए । यो तालिममा व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसायमा आईपरेका कर सम्बन्धि विभिन्न जिज्ञासाहरु मेटाउने अवसर प्राप्त गरे र नेपाल सरकारको नियमानुसार आफ्नो व्यवसायको खातापाता चुस्त दुरुस्त राख्ने कुरामा अर्घाखाँची सिमेन्ट विश्वस्त रहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले देशभरका १२० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि १५ करोड बराबरको आधारभूत उपचार उपकरण खरिद गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा भीमसिंह तिनकरीले असारमा नै उपकरण आइसकेको जानकारी दिँदै आवश्यकता हेरी आफ्नो भवन भएका स्वास्थ्य केन्द्रलाई सामग्री लिन बोलाइएको बताए । सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा एमबिबिएस चिकित्सकको व्यवस्था गरिएको छ । उपचारका लागि आधारभूत उपकरण नभएको भन्दै चिकित्सकहरु स्वास्थ्य केन्द्रमा जान आकाकानी गरेपछि ४३ प्रकारका आधारभूत उपकरण खरिद गरेको हो । निर्देशक तिनकरीले भने, “बीमा कार्यक्रमलाई पनि लक्षित गरी सबै स्वास्थ्य केन्द्रलाई उपकरणयुक्त बनाउन लागिएको हो, जनतालाई स्थानीय तहमै स्वास्थ्य उपचारमा विश्वास दिलाउनु पनि आवश्यक छ ।” एउटा स्वास्थ्य केन्द्रलाई ४३ प्रकार प्रयोगशालाको सम्पूर्ण उपकरण, सुत्केरी गराउने शय्या, एक्सरे मेसिन, फ्रिज, रक्तचाप नाप्ने यन्त्र, ट्रली, सुत्केरी सामग्री, ड्रेसिङ सामग्री, बिरामी जाँच गर्ने सम्पूर्ण साधन लगायतका आवश्यक ४३ प्रकारका उपकरण खरिद गरिएको निर्देशक तिनकरीले बताए। एउटा स्वास्थ्य केन्द्रले ६ लाख ७० हजार ९३३ बराबरको ४३ प्रकारका उपकरणका प्राप्त गर्नेछन् । सरकारले अघिल्लो आवमा रु ६५ करोड स्वास्थ्य केन्द्रलाई उपकरण खरिदका लागि छुट्याए पनि १५ करोड मात्र निकासा भएको महाशाखाको भनाइ छ । अझै अल्ट्रासाउन्ड लगायतका सामग्री पनि खरिद गर्ने भनिएको भए पनि रकम निकासा नभएपछि किन्न नसकेको महाशाखाले जनाएको छ । मन्त्रालयले अन्य अस्पतालका उपकरण खरिद गर्ने भन्दै १ अर्ब  विनियोजन गरेको दाबी गरेको छ तर महाशाखाले १५ करोड मात्र निकासा भएको बताएको छ । रासस

चथर । जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिकाको एकै गाउँमा दुई करोड ५० लाखको गोलभेँडा उत्पादन भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट कार्यक्रम सञ्चालन भएको हिलिहाङ– १ अमरपुरमा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा २ करोड ७८ लाख ९८ हजार मूल्य बराबरको गोलभेँडा उत्पादन भएको हो । यहाँ उत्पादित गोलभेँडाको प्रतिकिलो सरदर मूल्य १३ रुपयाँ कामय गर्दा झण्डै रु तीन करोड बराबरको गोलभेँडा अमरपुरमा मात्रै उत्पादन भएको हो । अमरपुरमा ५८० किसानले व्यावसायिकरुपमा गोलभेँडा खेती गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कमलेश तिवारीले जानकारी दिए । त्यहाँका ५८० किसानले जम्मा १० लाख ७३ हजार बोट गोलभेँडा लगाएका थिए । उक्त गोलभेँडाका बिरुवाबाट प्रतिबोट कम्तिमा दुई किलो फल उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ । प्रतिबोट दुई किलो गोलभेँडा उत्पादन हुँदा २१ लाख ४६ हजार किलो गोलभेँडा उत्पादन भएको देखिन्छ । तर एउटै बोटमा छ किलोसम्म गोलभेँडा फलेको त्यहाँका किसान बताउँछन् । “एउटै बोटमा छ केजीसम्म गोलभेँडा उत्पादन भएको छ”– गोलभेँडा किसान तुलसी ढकालले भने, “सबै बोटमा एकैनासको फल लाग्दैन । कुनै बोटमा धेरै फल्छ, कुनै बोटमा थोरै तर दुई किलोभन्दा कम कुनै बोटमा पनि फल्दैन ।” न्यूनतम उत्पादनलाई मापन गर्दा एउटै गाउँमा करोडौँको गोलभेँडा उत्पादन भएको देखिन्छ । पकेट कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि कार्यालयले कृषकलाई गोलभेँडा खेतीका लागि १०० प्रतिशत, ८५ प्रतिशत र ५० प्रतिशतका दरले अनुदानमा कृषि औजार उपलब्ध गराएको थियो । साना सिँचाइका लागि पाइप, प्लाष्टिक क्रेट, स्पेयर, मल, बीउ, विषादी, सुष्म खाद्यतत्वसमेत कार्यालयले किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । मेहनत गर्दा आफूले सोचेभन्दा राम्रै गोलभेँडा उत्पादन भएको किसान बताउँछन् । त्यहाँ उत्पादित गोलभेँडा झापाको बिर्तामोडसम्म निर्यात हुने गरेको छ । बाली बीमाको भुक्तानी नपाउँदा बाली बीमाबापतको रकम भुक्तानी प्राप्त गर्न नसक्दा जिल्लाका कृषक मर्कामा परेका छन् । असिना र हावाहुरीले तरकारी बाली नष्ट गर्दा पीडित भएका जिल्लाका तरकारी उत्पादक कृषक बीमा कम्पनीले बीमाबापतको रकम भुक्तानी नदिँदा थप पीडित भएका हुन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको समन्वयमा नेको इन्स्योरेन्स नामक निर्जिवन बीमा कम्पनी मार्फत लाखौँ मूल्य बराबरको बाली बीमा गराए पनि बीमा दाबी भुक्तानी नपाएको कृषकको गुनासो छ । सो कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष यहाँका २८ किसानले ४३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको बाली बीमा गराएका थिए । जसमध्ये अधिकांश किसानले लगाएको बालीमा असिना र हावाहुरीले क्षति पु¥याएपछि बीमाबापतको रकम माग गरेको एक वर्ष बितिसक्दासम्म भुक्तानी नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । स्थानीय याङवरक– ६ का प्रेम सिग्देल, रुद्र न्यौपाने, फिदिम– १० की शान्ती जबेगु, फिदिम– ३ का डम्बरकुमार लिम्बू, फिदिम– २ का पूर्ण बहादुर मगर र फिदिम– ९ का लीलाराम आङ्देम्बले बाली बीमा गराएका थिए । बीमा गराएको बाली नष्ट भएपछि प्राविधिकले स्थलगत अध्ययन गरेर क्षतिको विवरणसहित आवश्यक कागजात पूरा गरी नेको इन्स्योरेन्समा भुक्तानी दाबी गरेको पीडितमध्येका कृषक प्रेम सिग्देलको गुनासो छ । गत वर्ष वैशाखमै आवश्यक कागजात पूरा गरी भुक्तानी माग गर्दा कम्पनीका कर्मचारी सम्पर्कमा आउनै नचाहेको उनको दाबी छ । लामो समयसम्म बीमा दाबी भुक्तानी नपाएपछि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत बीमा कम्पनीमा तागेता गर्दा पनि कम्पनीले सुनुवाइ नगरेको उनीहरुको आरोप छ । कृषकको बीमा दाबी भुक्तानी नभएपछि आफूले इलाम स्थित नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीको कार्यालयमा गएर तागेता गर्दा त्यहाँ पुगेका फाइल भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि नबढाइ थन्क्याएर राखेको भेटिएको कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कमलेश तिवारी बताउँछन् । बीमा दाबी भुक्तानी माग गरेको १५ महिना बित्न लाग्दासम्म कम्पनीले प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि कृषकको बीमा प्रतिको आकर्षण नै घट्न थालेको उनको भनाइ छ । यता नेको इन्स्युरेन्सको इलाम स्थित शाखा प्रमुख प्रतिमा घिमिरे किसानबाट प्राप्त बीमा दाबी भुक्तानीका फाइल केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन ढिलाइ भएको स्वीकार्दै अब बढीमा एक हप्ता भित्रमा कृषकले रकम प्राप्त गर्ने जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले २०५८ सालपछि गठन भएका सबै कर फछ्र्याेट आयोगहरुका फाइलमाथी छानबिन अघि बढाएको छ । समितिको साउन २ गते बसेको बैठकले गठन गरेको ‘राजस्व छली र कर असूली  अनियमितता अध्ययन सुझाव उपसमिति’ले २०५८ साल पछि गठन भएका तीन वटै कर फछ्र्याेट आयोगका फाइलमाथी अध्ययन थालेको हो । ‘आयकर ऐन २०५८ सालपछि गठन भएका सबै कर फछ्र्याेट आयोगका फाइलहरु अध्ययन गर्न उप समिति गठन गरेका हौं’, समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने । अर्थ समितिले गठन गरेको उप समितिको संयोजकमा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे तोकिएका छन् । २ महिने अवधीका लागि गठन गरिएको उप समितिले कर फछ्र्याेट आयोग २०५८, ६१, ६३ र ७१ का फाइलहरु मगाईसकेको छ । ‘आयकर ऐन आएपछि गठन भएका सबै आयोगहरुको फाइल मगाईएको छ, अध्ययन भैरहेको छ, थप कुरा भन्न मिल्दैन’, अर्थ समितिका सचिव कृष्णहरी खड्काले भने । उप समितिका संयोजक पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि समितिको छानविनबारे थप कुरा भन्न नमिल्ने बताए । ‘हामीले फाइलहरु मगाएका छौं, अध्ययन भैरहेको छ, थप कुरा भन्न मिल्दैन’, उप समिति संयोजक समेत रहेका पुर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले भने । आय कर ऐन, २०५८ साल चैत १९ गते आएको थियो । कहिले कहिले बने पछ्र्याेट आयोग र को को थिए नेतृत्वमा ?  कर फछ्र्याेट आयोग २०५५/२०५८ अनुपराज शर्मा–अध्यक्ष किशोर बाँस्कोटा–सदस्य विद्याधर मल्लिक–सदस्य सचिव कर फछ्र्याेट आयोग २०६१ पवनकुमार कार्की–अध्यक्ष के के सिंह–सदस्य अवनिन्द्र कुमार श्रेष्ठ–सदस्य सचिव कर फछ्र्याेट आयोग २०६३ नारायणराज तिवारी–अध्यक्ष लुम्बध्वज महत–सदस्य रण बहादुर श्रेष्ठ/दिप बस्न्यात–सदस्य सचिव  कर फछ्र्याेट आयोग २०७१ लुम्बध्वज महत–अध्यक्ष उमेश ढकाल–सदस्य चुडामणी शर्मा–सदस्य सचिव   के छ समितिको निर्देशनमा ? अर्थ समितिले असार २ गतेको बैठकमा गरेको निर्णयमा यस्तो देखिएको छ–‘विगतमा भएको राजस्व छली र कर असूलीमा भएका अनियमितता र भविष्यमा राजस्व छली र कर असूली नियन्त्रण गर्न तथा राजस्व बृद्धि र राजस्व प्रशासन एवं राजस्व संकलन प्रणालीका सुधारका लागि अध्ययन गरी २ महिना भित्र सुझाव दिन निम्न माननीय सदस्यहरु रहनु भएको राजस्व छली र कर असूली  अनियमितता अध्ययन सुझाव उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भयो । उपसमितिले आफ्नो कार्यविधि आफै तय गर्न सक्नेछ ।’ उप समितिको संरचना १. गौरा प्रसाई २. जगदिश्वरनरसिंह के.सी. ३. दिपकप्रसाद कुईकेल ४. रत्न शेरचन ५. ल्हारक्याल लामा ६. शक्ति बस्नेत  ७. शेरबहादुर तामाङ ८. सुरेन्द्र पाण्डे– संयोजक ९. श्रीकान्ती पासी अख्तियार प्रमुख बस्नेत पनि छानविनमा ?  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख दिप बस्न्यात पनि छानविनमा तानिनेछन् । बस्न्यात २०६३ सालमा गठन भएको कर फछ्र्याेट आयोगका सदस्य सचिव थिए । सो आयोगले गरेका कर छुट सम्बन्धी निर्णयको छानविन गर्दा बस्न्यात पनि तानिने देखिएको हो ।

काठमाडौं । करिब एक महिनाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एक खर्ब १९ अर्बले निक्षेप बढेको छ । गत असार ९ गते १९ खर्ब ७९ अर्ब निक्षेप रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा साउन ६ गते आइपुग्दा निक्षेप बढेर २० खर्ब ९८ अर्ब पुगेको हो । सो अवधिमा कर्जा लगानी पनि ४६ अर्बले बढेको छ । गत असार ९ गतेसम्म १६ खर्ब ७५ अर्ब रहेको बैक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूको कर्जा लगानी एक महिनाको अवधिमा बढेर १७ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ । पछिल्लो समय निक्षेप बढ्दै गएपछि कर्जा लगानीमा केही सहज भएपनि बैंकहरुले कर्जा लगानी र निक्षेप संकलन दुबैको ब्याजदर भने घटाएका छैनन् ।

काठमाडौं । राजधानीको केन्द्र भृकुटीमण्डप हो भन्ने कुरा थाहा नहुने सायद कमै मानिस हुन्छन् । जसलाई प्रदर्शनी हल तथा त्यहाँको वरिपरीको चौर, बगैँचा आदि स्थानले समेटेको छ । भृकुटीमण्डपमा बर्षेनी १५ देखि २० वटा मेला हुने गरेका छन् । वि.सं २०५७ सालमा हिमालयन एक्स्पो सञ्चालनमा आएपछि प्रदर्शनी हलको प्रयोग गरेर अन्य मेला पनि सञ्चालन गर्ने क्रम सुरु भएको बताउँछन् भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यलयका लेखा अधिकृत रमेश अर्याल । साथै, यस कार्यालयले हल र ठाउँको मात्र उपलब्धता गराउने गरेको उनले जानकारी दिए । भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी हलमा ५ देखि १० दिनको अन्तरालमा मेलाहरु सञ्चालन हुने गरेका छन । साथै, एउटै मेला बढीमा ७ दिनसम्म पनि लाग्ने गरेको भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यलयले जनाएको छ । कुनै पनि कार्यालय तथा संघ संस्थाले मेलाकोे लागि बुकिङ्ग गर्दा परिषद्ले तोकेको रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कति  छ भाडा दर ? भृकुटीमण्डपको मुल प्रदर्शनी हलको भाडा प्रति दिन १ लाख ५० हजार तिर्नुपर्र्छ । बगैँचाको लागि ६० हजार, गेट संगैको चौरको भाडा २० हजार तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयले प्रदर्शनीहरुबाट मात्रै बार्षिक ३ करोड ६२ लाख आम्दानी गर्छ । गत आर्थिक बर्षमा सो मात्रामा आम्दानी गरेको हो । प्रदर्शनी स्थल बुकिङ्ग गर्दा १० दिन अघि नै सम्झौता गरेर ३० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसको मुल प्रदर्शनी हल ३५ हजार स्क्वायर फिटमा फैलिएको छ । नाडा अटो शो, इक्यान, क्यान इन्फोटेक, ल्याण्ड हाउजिङ एक्स्पो लगायतका मेलामा धेरै अवलोकन कर्ता आउने गरेका छन् । क्यान इन्फोटेक, हाउजिङ एक्स्पो, नाडा, अन्तराष्ट्रिय व्यापार मेला जस्ता मेलालाई अन्तराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीका रुपमा हेर्ने गरिएको छ । प्रदर्शनीस्थलमा पार्किङ्ग समस्या देखिन्छ । कमजोर पुर्वाधार र व्यवस्थापन प्रदर्शनी केन्द्रमा व्यवस्थित पुर्वाधारको पनि चरम अभाव छ । तर उपत्यका भित्रको खाली सरकारी जमिनलाई जोगाउने गृह मन्त्रालयको सोचको कारण थप पुर्वाधार बनाउन भने पाएको छैन् । ‘गृह मन्त्रालयले भृकुटीमण्डपमा कुनै पनि पक्कि घर नबनाउन निर्देशन दिएको छ, त्यसैले व्यवयस्थित पुर्वाधार बनाउन पाएका छैनौं’, कार्यलयका अधिकृत रमेश अर्याल भने । क्षेत्रफल विस्तारको तयारी प्रदर्शनी हलको क्षेत्र बढाउन कार्यलयले घुम्ति तथा नाङ्ले पसल हटाएर रिपोर्टर्स क्लबको चउरमा स्थानान्तरण गर्ने जनाएको छ ।      

काठमाडौं । अब साना गाउँपालिकामै पनि कम्तीमा ६० कर्मचारी हुनेछन्। त्यसबाहेक दैनिक सेवा प्रवाहका लागि प्रत्येक वडा कार्यालयमा न्यूनतम ४ कर्मचारी रहनेछन्। २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेका गाउँपालिकामा भने न्यूनतम ७० र वडा कार्यालयमा ४ कर्मचारीको व्यवस्था हुनेछ। स्थानीय तह कति अधिकारसम्पन्न र वजनदार छन् भन्ने यसले देखाउँछ। विगतमा गाविसमा नायब सुब्बा वा खरिदारको नेतृत्वमा अति थोरै कर्मचारी रहने गर्थे। संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएको हो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई चाहिने न्यूनतम कर्मचारी तथा सांगठनिक संरचनाको नमुना ढाँचा तयार पारेको छ। प्रस्तावित ढाँचामा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने विभागरमहाशाखारशाखा तथा आवश्यक पर्ने न्यूनतम कर्मचारी दरबन्दीको समेत पहिचान गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले स्थानीय तहलाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यले आवश्यक कर्मचारीको विवरणसहितको सांगठिनक संरचनाको नमुना प्रस्ताव तयार पारिएको बताए। उनले अधिकारअनुसारको बजेट, योजना, साधन तथा कर्मचारी क्रमशस् स्थानीय तहमा सरकारले पठाउन लागिरहेका बेला त्यसलाई तत्कालै व्यवस्थित पार्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले कर्मचारी तहको सांगठनिक संरचना प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। आवश्यक निर्णय प्रक्रिया पुर्‍याएपछि उक्त प्रस्तावित संरचनालाई स्थानीय तहमा पठाइने उनले बताए। ‘मन्त्रालयले संविधानले दिएको अधिकार र त्यसको विस्तृतीकरण स्थानीय तहले गर्नुपर्ने क्रियाकलापको पहिचानलाई अध्ययन गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाको नमुना तयार गरेको हो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले त्यसलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार फेरबदल वा थपघट गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्छन्।’ मन्त्रालयले गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत कार्यकारी अधिकृत रहने गरी त्यसको मातहतमा सामान्य प्रशासन, सहरी पूर्वाधार, सामाजिक विकास, योजना अनुगमन तथ्यांक, राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन, आर्थिक विकास तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा रहने प्रस्ताव गरेको छ। ती शाखा मातहत उपशाखाहरू प्रस्तावित छन्। गाउँपालिकामा स्वास्थ्य, कृषि, पशुपक्षी, विद्युत्, सिभिल इन्जिनियरिङका प्राविधिक जनशक्तिदेखि शिक्षा, घरेलु, उद्योगजस्ता दर्जनौं विषयगत कर्मचारी रहनेछन्। यसअघि ती विषयका कार्यालय र कर्मचारी जिल्ला सदरमुकाम वा जिल्लाभित्र थोरै ठाउँमा मात्रै हुने गर्थे। काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक नयाँ बनेका महानगरमा १० महाशाखा, १ शाखा र त्यसका लागि न्यूनतम १ सय ९० कर्मचारी आवश्यक पर्ने सांगठनिक संरचना तयार गरिएको छ। महानगरमा प्रस्तावित महाशाखाहरू सामान्य प्रशासन, सहरी पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, योजना अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग, न्याय कानुन तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धन, राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन, आर्थिक विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र खानेपानी तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन छन्। आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखासमेत राखिएको छ। महानगरमा कार्यकारी अधिकृत सहसचिव रहनेछन्। पुनस् संरचनापछि ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगन्ज र विराटनगर महानगर थपिएका छन्। देशकै राजधानी रहेकाले बढी जनघनत्व रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयमा भने ३ सय ५० जनासम्म कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका सहसचिव तामाङले बताए। ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिले पनि विभिन्न विषयगत विभागको अभ्यास गरिररहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित ढाँचाअनुसार आवश्यक महसुस गरे काठमाडौंले विभागहरू थपघट गर्न सक्छ।’ महानगरको वडा कार्यालयमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा ८ जनासम्म कर्मचारीको प्रस्ताव छ। उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकहरूको हकमा महानगरजस्तै विषयगत ९ महाशाखा तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाको प्रस्ताव छ। उपमहानगरमा १ सय ६०, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिकामा १ सय ४० र अन्य नगरपालिकामा न्यूनतम १ सय १५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ। प्रवक्ता तामाङले बढी जनघनत्व भएका स्थानमा महाशाखाभित्र बढी शाखाहरू र कम जनसंख्या भएका स्थानमा कम शाखाहरू राख्न सकिने बताए। त्यहीअनुसार उपत्यकाभित्र र बाहिरको हकमा कर्मचारी संख्या फरकफरक प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए। स्थानीय तहमा प्रस्तावित सामाजिक विकास महाशाखारशाखालाई बढी कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त महशाखाभित्र शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्य, सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत घटना दर्ता, लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण, गैरसरकारी संस्था तथा परिचालन नियमनजस्ता विषयगत शाखारउपशाखा प्रस्तावित छन्। मन्त्रालयले सबै महाशाखा र शाखाको भूमिका तोकिएको कार्यविभाजनको नमुना नियमावलीसमेत तयार पारेको छ। स्थानीय तहले आफ्नो सभाबाट त्यसमा थपघट गरी पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७३/ ७४ मा सबै ११ सय मेन पावरले २२ करोड ६५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्र कर तिरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । वैदेशकि रोजगार विभागका अनुसार सोही बर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ लाख ५ हजारमध्ये करिब तीन लाख ७४ हजार युवायुवती मेन पार्वरमार्फत गएका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जानेबाट १० हजार रुपैयाँका दरले शूक्ल उठाउन पाउने अनुमति सरकारले दिएको छ । यसअनुसार नै मेन पावर कम्पनीले रकम उठाउने हो भने पौने चार अर्ब रुपैयाँ उठाएको देखिन्छ । नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २ अर्ब ४० करोड सञ्चालन मुनाफा कमाएको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ५० अर्ब २२ करोड आम्दानी गरेर ४७ अर्ब ८२ करोड खर्च गरेको हो । प्राधिकरणले सञ्चालन मुनाफा २ अर्ब ४० गरेको भएपनि ऋणको सावा र ब्याज तिर्दा भने अझै ९७ करोड नोक्सानीमै रहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा प्राधिकरण ३ अर्ब ६ करोड सञ्चालन नोक्सानीमै थियो । सावा र ब्याज तिर्दा प्राधिकरणको नोक्सानी ८ अर्ब ८९ करोड पुगेको थियो । नव नियुक्त उर्जा मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई स्वागत गर्न आयोजीत कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशन घिसिङले चालु आर्थिक बर्षमै प्राधिकरण खुद मुनाफाको अवस्थामा पुग्ने पनि बताए । उनले मन्त्रालय, कर्मचारी र आफ्नो टिमको संयुक्त प्रयासले जनतालाई लोडसेडिङको अध्यारोबाट मुक्त गरेको पनि बताएका थिए । ‘विद्युत चुहावट २५ प्रतिशतबाट २२ दशमलब ९ प्रतिशतमा झरेको छ, अब यो अझै सुध्रिँदै जान्छ’, घिसिङले भने । उनले ११ हजार १ सय ४२ को दरबन्दी रहेकोमा हाल ८ हजार ८ सय १७ जना मात्रै कार्यरत रहेको बताए । इञ्जिनियर र तल्लो तहका कर्मचारीको ठुलो अभाव रहेकाले आवश्यक सहयोगको अपेक्षा पनि मन्त्री शाही समक्ष गरेका थिए । हाल प्राधिकरणका ६० वटा आयोजनाहरुले ४४१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिहेका छन् । त्यस्तै, १ सय ५१ वटा आयोजनाहरुबाट २ हजार ९ सय ३३ मेगावाट विद्युत उत्पादनका परियोजना निर्माण भैरहेका छन् । निजी क्षेत्रका ६० वटा आयोजनाले ४४१ दशमलब शुन्य ५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट चालु आर्थिक बर्षमै २७ वटा आयोजनाबाट २४९ दशमलब ८८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने पनि घिसिङले जानकारी दिए ।  

काठमाडौं । बिहीबारको नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले बढेको छ । परिसूचक एक दशमलब ५० अंकले बढेर १६४६ दशमलब ५३ अंकमा पुगेको छ । बजारमा एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १४९ कम्पनीको १८ लाख ३९ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सबैभन्दा बढी प्रभु इन्स्योरेन्सकोे सेयर कारोबार भएको छ । यस इन्स्योरेन्सको ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । बिहीबार यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १२ सय २० रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । बिहीबार काबेली विकास बैंकको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । सो दिन यस बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६०५ रुपैयाँ छ । त्यस्तै, हिमालयन डिष्टीलरीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९.९५, लुम्बिनी विकास बैंकको ९.९० र कालिका माइक्रोक्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९.७९ प्रतिशतले बढेको छ ।

चितवन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा लक्ष्यभन्दा एक अर्ब ८७ करोड सात लाख ५७ हजार रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयका कर अधिकृत जीवराज निरौलाका अनुसार विभागले १४ अर्ब ८३ करोड ७७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ लक्ष्य लिएकोमा १६ अर्ब ७० करोड ८५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको हो । संकलित राजस्व ११२.६१ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा बढी अन्तःशुल्क करतर्फ १४ अर्ब २३ करोड ७८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ तथा सबैभन्दा न्यून शिक्षा सेवातर्फ दुई करोड १५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । विभागले दिएको लक्ष्य स्वास्थ्य सेवा करमा पुर्याउन नसकिएको देखिन्छ भने अन्य सबैमा पुगेको छ । स्वास्थ्य सेवा करमा १२ करोड ४९ लाख १८ हजार रुपैयाँ लक्ष्य दिइएको थियो तर संकलन भने पाँच करोड ९३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ भएको छ । स्वास्थ्य सेवा कर यहाँका दुई मेडिकल कलेजले ठूला करदाता कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएपछि यहाँ कम संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । आयकरतर्फ एक अर्ब २६ करोड ३० लाख ३५ हजार रुपैयाँ, घरबहाल करतर्फ नौ करोड २२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, ब्याजकरतर्फ छ करोड १५ लाख दुई हजार रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ९७ करोड २९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । विभागले चालु आवका लागि यस कार्यालयलाई १९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको लक्ष्य दिएको छ । जिल्लामा अहिले ७० हजार करदाता रहेका छन् । तीमध्ये ४० हजार व्यवसायी र ३० हजार व्यक्तिगत छन् । छ हजार ३०० मूल्य अभिवृद्धि करमा आबद्ध छन् । गत आवमा यस कार्यालयमा चार हजार ८०० करदाता थपिएका छन् । आव २०७२.७३ मा १२ अर्ब १६ करोड ५६ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

पुस्तककाे फाइल फाेटाे काठमाडौं । साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक डोलीप्रसाद शर्माले साझाकै लोगो अवैध रुपमा प्रयोग रुपमा संस्थालाई करोडौं नोक्सानी पुर्याईरहेको तथ्य फेला परेको छ । शर्माले कक्ष ११ र १२ माा पढाई हुने सबैको नेपाली र एक चिहान लिंक ईङलिस् पुस्तक छापाखानभन्दा बाहिरबाट साझाकै लोगो राखेर प्रकाशन गरी विक्रि गरिरहेको पाईएको हो । यी तीनैवटा पुस्तक कक्षा ११ र १२ मा भर्ना हुने विद्यार्थी सबैले पढ्नैपर्छ । साझा बाहिरबाट छापिएको पुस्तक विक्री गर्दा भने लेखकले पाउने २० प्रतिशत रोयल्टी र साझादे पाउने नाफा १५ प्रतिशत गरी ३५ प्रतिशत नोक्सान भएको छ । सबैको मूल्या २९९ रुपैयाँ रहेको छ । साझाले आफ्नो प्रकाशनमा एक हजार प्रतिभन्दा कम पुस्तक खरिदमा २५ प्रतिशत छुट दिन्छ । तर, साझाकै पुस्तक बजारमा ३० प्रतिशत छुटमा विक्री भइरहेको छ । यसले पनि साझाले निजी प्रकाशन गृहबाट पुस्तक प्रकासित गरेको देखाउँछ । नागरिक दैनिकबाट।

काठमाडौं । स्थानीय तहहरूमा १६ हजार १६ कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारी नहुँदा कतिपय स्थानीय तहको सेवा प्रवाह नै अवरुद्ध भएको छ । ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव भएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न बुधबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा तत्काल १६ हजार १६ कर्मचारी अभाव भएको बताए । सबै तहमा तत्काल प्रशासन सेवा र प्राविधिकतर्फका कर्मचारी पठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । स्थानीय निकाय हुँदाका अधिकांश गाउँ विकास समिति हाल वडा कार्यालयमा रूपान्तरण भएका छन् । वडा कार्यालयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन कम्तीमा एक खरिदार, एक सहायक र प्राविधिक गरी तीन कर्मचारी आवश्यक पर्ने थपलियाले बताए । संविधानअनुसार सरकारले गत २२ माघमा ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह गठन गरेको थियो । तर, ती तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सकेको थिएन । सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धमा विभिन्न आदेश जारी गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापनको पहल गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपक्षी, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कर्मचारीको अभाव यथावत् छ । स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासन व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकामा लेखापाल, नगरपालिकामा लेखा अधिकृत र उपमहानगरपालिका, महानगरपालिमाका उपसचिवस्तरका लेखाका कर्मचारी खटाउन पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । कहाँ कति कर्मचारी अभाव गाउँ र नगरपालिकामा ६२६० प्रशासनिक कर्मचारी अभाव स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार ४ सय ७९ गाउँपालिकाका ३ हजार ४ सय १० वडा कार्यालयमा सचिवको काम गर्नका लागि नासु वा सोसरहका ८ सय ५० कर्मचारीको अभाव छ । ती गाउँपालिकाका वडा कार्यालयमा प्रशासन सहायकका रूपमा काम गर्ने ३ हजार ४ सय १० कर्मचारीको अभाव छ । त्यस्तै, २ सय ४८ नगरपालिकाका २ हजार ८ सय ७३ वडा कार्यालयमा सचिवको काम गर्न नासु वा सोसरहका २ हजार कर्मचारीको अभाव रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ६२८३ इन्जिनियर आवश्यक स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार ४७९ गाउँपालिकाका ३४१० वडा कार्यालय र २ सय ४८ नगरपालिकाका २८७३ वडा कार्यालयका लागि असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर वा सब–इन्जिनियर गरी ६ हजार २ सय ८३ प्राविधिक इन्जिनियरको अभाव छ । मन्त्रालयका सचिव थपलियाले प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कामहरू गर्न कठिन हुने भएकाले तत्काल खटाउनुपर्ने बताए । उपमहानगरमा मात्रै चार सय कर्मचारी अभाव ११ उपमहानगरपालिकाका २३२ वडा कार्यालयमा २ सय शाखा अधिकृत र २ सय सब–इन्जिनियर गरी ४ सय कर्मचारी आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । महानगरपालिकामा दुई सय कर्मचारी आवश्यक मन्त्रालयका अनुसार ६ वटा महानगरपालिकाका १६९ वडामा १ सय शाखा अधिकृत र १ सय इन्जिनियर गरी २ सय कर्मचारीको अभाव रहेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । उर्जा क्षेत्रका विज्ञहरुले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा तत्कालिन उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका पुर्व उर्जा सचिवहरु, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिँदा अरबौं भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका हुन् । उनीहरुले नेपालमै राम्रो काम नगरेर बदनामी कमाएको कम्पनीलाई कानुनी प्रक्रिया मिचेर तत्कालिन उर्जा मन्त्री शर्माले आर्थिक चलखेलका आधारमा आयोजना दिने सम्झौता गरेको आरोप लगाएका हुन् । पुर्व उर्जा सचिवहरु द्धारिकानाथ ढुंगेल, शितलबाबु रेग्मी, हरिराम कोइराला, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटा लगायतले राजीनामा गरिसकेको सरकारका मन्त्रीले बालुवाटारमा लगेर कम्पनीसँग हस्ताक्षर गरेको बताए । ‘एउटा कम्पनीको कर्मचारीसँग मन्त्रीले आफ्नो पदिय हैसियत बिर्सेर हस्ताक्षर गरे, त्यो पनि आफ्नो पद चाँही लेखेनन् किन ? कुरा गम्भिर छ, यहाँ ठुलो चलखेल भएको छ’, पुर्व उर्जा सचिव द्धारिकानाथ ढुंगेलले भने । अर्का पुर्व उर्जा सचिव शितलबाबु रेग्मीले पनि विवादास्पद कम्पनीलाई हतारमा आयोजना निर्माणको जिम्मा दिँदा ठुलै आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाए । चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्ने ड्यामले भारतीय सुरक्षामा आँच आउन सक्ने तर्फ पनि सचेत हुनुपर्नेे धारणा राखे । त्यस्तै, अर्का पुर्व उर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले बर्षेनी ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरेर निर्माण गर्न सकिने आयोजनालाई बिना प्रतिष्पर्धा दिँदा ठुलै आर्थिक चलखेल भएको दावी गरे । उनले १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना गेजुवालाई दिँदा तत्कालिन उर्जा मन्त्रीले खाली चेक(ब्ल्यांक चेक)मा हस्ताक्षर गरेरको आरोप पनि लगाए । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटाले पनि ठुलै आर्थिक चलखेलका आधारमा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको आरोप लगाए । उनले नेपाली प्रबिधी र पुँजीमै आयोजना निर्माण गर्न सकिने दावी पनि गरे ।  त्यस्तै, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले पनि आयोजना नेपाली लगानीमै निर्माण गर्न सकिने बताए ।

काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ संचालन मुनाफा हासिल गरेको छ । साविकको यति डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड एक आपसमा गाभिएर एकिकृत कारोबार शुरु गरेको यस बैंकले २०७४ साल असार मसान्त सम्ममा २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । साथै, बैंकले सो अवधिमा २० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरि सकेको छ । यस बैंकको नेपालभरी जम्मा ६५ शाखा रहेको छ भने ग्राहक संख्या ३ लाख ६५ हजार पुग्न गएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । बुधबारको सेयर बजारमा एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको ९ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १५६ कम्पनीको २५ लाख ३५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बुधबार नेप्से परिसूचक ८ दशमलब ८४ अंकले बढेर १६४५ दशमलब ०३ अंकमा पुगेको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ३०९ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, सो दिन कारोबार भएका बैंकिङ र हाइड्रो समूहको परिसूचक सामान्य अंकले ओरालो लागेका छन् भने बाँकी समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् ।

काठमाडौं । करिब ६७ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद प्रकरणमा जोडिएका नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का थप २० करोड रुपैयाँ बरारबरको अनियमिततामा समेत मुछिएका छन् । उनको अनियमितता पेट्रोल(डिजेल ट्यांकर र ग्यास बुलेट खरिद, कर्मचारी नियुक्ति, ग्यास उद्योग सञ्चालन अनुमति लगायत निर्णयमा खुलेको छ । खड्काले शक्ति केन्द्रको आडमा एकपछि अर्को अनियमितता गर्दै जाने तर सरकारी निकाय मौन बसेर कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा निगम भ्रष्टाचारको अखडा बनेको हो । निगमले भारतबाट इन्धन ल्याई उपभोक्तालाई भार पर्नेगरी मासिक आधा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाइरहेको छ । त्यसैका आडमा शक्ति केन्द्रलाई रिझाएर खड्का र उच्च पदाधिकारीले बह्मलुट गरिहेका छन् । नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । सानिमा बैंकले पनि एक वर्षमै १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यो बैंकले गत आर्थिक वर्ष ९९ करोड ६० लाख मात्रै नाफा कमाएको थियो । यो बैंकले गत आव२०७३/७४ मा ३० दशमलव ५३ प्रतिशतले नाफा बढाउन र अर्ब बढी नाफा कमाउने बैंकको सूचीमा पर्न सफल भएको छ । यसले अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ३० करोड ४१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यो बैंकले असार मसान्तसम्ममा संचित कोषमा २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । यो बैंकको असार मसान्तसम्मको सेयर पुँजी ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा निक्षेप ५८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने ५१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो बैंकले ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात शून्य दशमलव ०१ प्रतिशत रहेको छ । बैकको प्रति सेयर आम्दानी १८ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ । यो बैंकको सीडी रेसियो ७२ दशमवल ०४ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर नेटवर्थ १३१ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ ।