सप्तरी । हालै आएको मुसलधारे वर्षाका कारण सप्तरी जिल्लामा आएको भिषण बाढी र पहिरोले पुरानो चन्द्रनहर सिँचाइ आयोजनालगायतका वितरण प्रणालीमा  १ अर्ब ८८ करोड मूल्य बरावरको क्षति भएको छ । खाँडोलगायत घोरदह, मुतनी, कजरा, कटनिया धार, पाँची, कसहा, जुरी, खैरी, खडक, कटहा, बिहुल नदीहमा आएको बाढीले पम्प नहर प्रणाली, चन्द्रनहर प्रणाली, वितरण नहर प्रणालीमा क्षति भएको कोशी पम्पु, चन्द्रनहर सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख प्रसुन मिश्राकाअनुसार पम्प नहर प्रणलीमा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ , चन्द्रनहर प्रणलीमा १५ करोड रुपैयाँ तथा वितरण नहर प्रणलीमा ३ करोड मूल्य बराबरको क्षति भएको बताइएको छ । कार्यालयका अनुसार पम्प नहर प्रणाली राजविराजको मलेठ चौकमा पम्प नहरको दायाँ बैंक काटान गरी खाँडो नदीलाई नहर बनाइएकाले खाँडाको ७५ प्रतिशत बहावले पम्प हाउस बीलाई अर्कोतिर लगरेर क्षति पुर्याएको थियो । साथै पम्प हाउस बीको भित्र पानी पसेर भौतिक पूर्वाधार भत्काउँदा बाढीबाट पम्प हाउस बीमा रहेका पाइनलबोड, मोटर, टान्फर्मर, फिल्टरेसन पलान्टमा समेत क्षति पुर्याएकाे बताइएको छ । खाँडो नदी बाढीले पम्प नहरको विभिन्न ठाउँमा सर्भिस रोड, र राइट बैंक तोडफोड गरेकाले सो नहर सञ्चालन नहुने स्थितिमा पुगेको प्रमुख मिश्राले बताए । त्यस्तै चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणालीमा अमहा, पौडा, सुन्दरी, महुली, गंगाजली नदीको बाढीले गर्दा विभिन्न ठाउँमा सर्भिस रोड, राइट बैँक भत्काएको छ । साथै मोहुली नदीको बाढीले जिल्लाको बुधेवा बाँध समेत क्षतिग्रस्त बनाएको छ भने वितरण नहर प्रणालीमा जीता खोलाले करिब ३१ शाखा नहरलाई तोडफोड गरेको र खाँडो नदीको तीन सय मिटरसम्म लेपट बैंक भत्काएकोले शाखा नहरमा नहर सञ्चालन नहुने स्थितिमा पुगेको सो कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख मिश्राकाअनुसार बाढीबाट क्षतिग्रस्त चन्द्रनहरलगायत अन्य पूर्वाधारको मर्मत र निर्माणको सम्बन्धमा सिँचाइ मन्त्रालय र सिँचाइ विभागमा लिखित जानकारीसमेत गराइएको बताए । सप्तरीमा सिँचाइको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उक्त आयोजनाको लागि छिटो बजेट आएमा तुरुन्त कार्य सुरु गरिने उनले राससलाई बताए । चन्द्रनहरलगायत अन्य प्रणलीको क्षतिको अवस्थाबारे सिँचाइ मन्त्रालय र विभागका उच्चस्तरी टोलीद्वारा स्थालगत निरीक्षण समेत भएको बताइएको छ । यसैबीच खाँडो नदी नियन्त्रण बाँध आयोजनाले खाँडो नदीमा निर्माण गरेको बाँध भत्किदा रु तीन करोड बराबरको क्षति भएको जनाएको छ । कार्यलय प्रमुख मोहम्द सिद्धिकीकाअनुसार खाँडो बाँधको तीन किलोमिटर पूर्णरुपमा कटान भएको र तीन सय मिटर बाँधमा समेत क्षति पुगेको बताइएको छ । २०७३÷७४ मा सो आयोजनाको बजेट १४ करोड रुपैयाँ थियो । रासस

काठमाडौं । गैरकानून रुपमा सुन कर्जा लिने र दिने काम गरी करोडौं रुपैयाँ नोक्सान पुर्याउने ११ जनालाई केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ । नेपाल बैंक धरान शाखाबाट गैरकानुनी तवरले सुन कर्जा लिने दिने कार्यगरी बैकलाई १५ करोड ५१ लाख ४३ हजार नोक्सान पुर्याउने ११ जनालाई शुक्रबार २ गते ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरी ईलाका प्रहरी कार्यालय, धरान मार्फत उच्च अदालत विराटनगरबाट ७ दिनको म्याद थपभई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यवसायीको सुपरिवेक्षण दिग्दर्शन, २०७४ लागु गरेको छ । बोर्डले भदौं ४ गतेदेखि लागु हुने गर दिग्दर्शन लागु गरेको हो । यसले सेयर बजारको सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुरुप बनाउन सघाउने बोर्डका निर्देशक डा. नबराज अधिकारीले बताए । दिग्दर्शनले गैरस्थल र स्थलगत सुपरिवेक्षणको प्रकृया, सुपरिवेक्षण कर्ताको जिम्मेवारी, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्वका साथै सुपरिवेक्षकको आचारसंहिता समेत समेटेको छ । दिग्दर्शनले धितोपत्र व्यवसायीकोहरुको ऐन, नियम पालनाको अवस्थामा सुधार आई संस्थागत सुशासन सुदृढ हुने र समष्टिगतमा धितोपत्र व्यवसायीहरुको सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता आउने विश्वास पनि बोर्डले लिएको डा. अधिकारीले बताए । यस अघि नै बोर्डले आश्वा प्रणाली लागु गर्नेदेखि धितोपत्र व्यवसायी(मर्चेन्ट बैङ्कर) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७४बाट मर्चेन्ट बैंकरको कार्य क्षेत्र विस्तारको काम गरिसकेको थियो । यस्ता छन दिग्दर्शनका बिशेषताहरु १) धितोपत्र व्यवसायीको सुपरिवेक्षण स्थलगत र गैरस्थलगत रुपमा नियमित गर्ने व्यवस्था गरिएको । २) धितोपत्र व्यवसायीको सुपरिवेक्षणका कार्यगत उदेश्यहरु तोकिएको । ३) जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा जोड दिइएको, ४) धितोपत्र व्यवसायीको नियमितरुपमा सुपरिवेक्षण गरिने व्यवस्था गरिएको । ५) धितोपत्र व्यवसायीको हिसाव किताव तथा लेखा, नियमनकारी निकायले तोकेका वित्तिय विवरणहरु तथा प्रतिवेदनको अवस्था, धितोपत्र व्यवसायीहरुले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनको पालनको अवस्था, धितोपत्र व्यवसायीको काम कारवाहीको अवस्था, ग्राहक पहिचान विवरण, जोखिम व्यवस्थापन, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी सम्बन्धी विवरणको रिर्पोिटङ्गको अवस्था, कारोबार प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार एवं जनशक्तिको अवस्था, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली जस्ता विषयहरुको सुपरिवेक्षणमा जोड दिइएको । ६) सुपरिवेक्षकका काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्वका साथै सुपरिवेक्षकको आचारसंहिता सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरिएको ।

काठमाडौं । आइतबार नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा गिरावट भएको छ । साताको पहिलो दिन नेप्से ११ दशमलब ७८ अंकले घटेर १६१७ दशमलब ९७ अंकमा झरेको छ । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा ७९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सबैभन्दा बढी प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ५ करोड रुपैयाँ माथिको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १५९ कम्पनीको ४६ लाख ७८ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । परिसूचका आधारमा होटल बाहेक सबै समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ३९ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक, हाइड्रोपावर, विकास बैंक र बैंकिङ समूहको परिसूचक क्रमशः २५, १५, १४ र १२ अंकले घटेका छन् । होटल समूहको परिसूचक भने सामान्य ४ अंकले उकालो लागेको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी हिमालयन डिष्टीलरीको सेयर मूल्य करिब ९.९२ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सका लगानीकर्ताले पनि ९.१४ प्रतिशत गुमाएका छन् । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा पनि स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य ९.९७ प्रतिशतले बढेको छ ।

काठमाडौं । नेपालका सडकमा करीब २८ लाखको हारहारीमा गाडी गुड्दै आएका छन् ।  नेपालमा कुल २७ लाख ८३ हजार ४२८ सवारी साधन यातायात कार्यलयमा दर्ता छन् । गत आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ मा मात्रै ४ लाख ४४ हजार २६९ नयाँ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । विभागले ०७३ फागुन १८ देखि काठमाडौं उपत्यकामा भने २० बर्ष पुराना सवारी साधन चलाउन रोक लगाएको थियो । यातायात विभाग अन्तर्गतका कार्यालयले मात्रै १ बर्षमा २० अर्ब ३२ करोड २९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेका छन् । यो राजश्वमध्ये सवारी साधन करबाट ८ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख ८२ हजार संकलन भएको छ । सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरबाट ८ अर्ब ५३ करोड २७ हजार तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी इजाजतको दस्तुरबाट २ अर्ब ४० करोड १५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ संकलन भएको विभागले जनाएको छ । विभागले चालु आर्थिक वर्षमा सबै सवारी साधनहरुमा हाई सेक्युरिटी इम्बोस्ड् नम्बर प्लेट प्रयोग गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने योजनासहित काम गरिरहेको छ । करीब २५ लाख सवारी साधनका नम्बर प्लेटलाई इम्बोस्ड् नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गरिने विभागले जनाएको छ । हालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा रहेको सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालयबाट २ लाख ६० हजार सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्डमा वितरण गर्नुको साथै काठमाडौं उपत्यका बाहिर कर्णाली अञ्चल बाहेकका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट स्मार्ट कार्ड वितरणको कार्य प्रारम्भ गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले सबै सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी धनी प्रमाणपत्रलाई आगामी पाँच वर्ष भित्र स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । देश भरिका करिब २५ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी धनी दर्ता प्रमाणपत्रलाई ५ वर्षमा स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गर्ने विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए । सवारी साधनको अनुगमन गरी ४१८ सवारी साधन कारवाहीमा परेका र उक्त सवारी साधनहरुबाट ११ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिएको विभागले जनाएको छ । गत आवमा यातायात व्यवस्था सुदृढिकरण आयोजना अन्तर्गत ६१ करोड ७९ लाख ९९ हजार रकम दिइएको थियो । सोमध्ये वार्षिक खर्च ४३ करोड २१ लाख ५८ हजार रहेको छ । जसमा वित्तिय प्रगति ७० प्रतिशत रहेको छ भने भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत छ । मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभाग लगायत निकायहरुसँगको समन्वयमा जग्गा प्राप्ति गर्ने तथा भवन र ट्रायल सेन्टर बनाउने कार्यहरु अघि बढाउने बताएको छ । प्राविधिक कर्मचारीको आपूर्ति र अन्य जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने तथा यातायातको क्षेत्रमा हुने अनियमिततामा शुन्य सहनशिलता कायम गर्नको लागि योजना अघि बढाउने महानिर्देशक भट्टराईले बताए ।              

काठमाडौं । कैलाश विकास बैंकले सस्तोमा सेयर कर्जा दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले १२ प्रतिशतमा सेयर कर्जा दिने कैलाश सेयर लोन योजना ल्याएको जानकारी दिएको छ । हाल बजारमा सेयर कर्जा १५ प्रतिशत भन्दा कममा पाइन्न । याे समयमा बैंकले  बैंकले १२ प्रतिशतमा सेयर कर्जा दिने याेजना ल्याएकाे छ । बैंकले बजार मूल्यकाे ५० प्रतिशत सम्म एक वर्षाकाे कर्जा दिने योजना ल्याएको हो । प्रक्रिया थालेको २ दिनमा सेयर कर्जा पाइने बैंकले जानकारी दिएको छ ।    

काठमाडौं । कर्जा लिनको लागि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल सबैभन्दा सस्तो बैंक भएको छ । यो बैंकको बेसरेट सबैभन्दा सस्तो देखिएको छ । असार मसान्तमा यस बैंकको बेस रेट ६.४७ प्रतिशत छ । बैंकले बेसरेटमा १ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशतसम्म थप गरेर कर्जा लगानी गर्ने गरी नयाँ व्याजदर प्रकाशित गरेको छ । बैंकले आईतबार प्रकाशित गरेको व्याजदर अनुसार यस बैंकले वहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई बेसरेटभन्दा २ प्रतिशत बढीमा व्याजमा कर्जा दिने जनाएको छ । वहुराष्ट्रिय कम्पनीले बैंकबाट ८.४७ प्रतिशतमा कर्जा पाउने छन् । यतिबेला नेपाली बैंकहरुले १३ प्रतिशतभन्दा कममा कर्जा दिन मानिरहेका छैनन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बहुराष्ट्रिय बैंक हो । यस बैंकले नेपाली बैंकहरुले भन्दा करिव साढे चार प्रतिशत कम कर्जाको व्याज तोकेको छ । त्यस्तै सरकारी ऋणपत्र, बैंक ग्यारेन्टी धितो राखेर कर्जा लिनेलाई बैंकले ८.४७ प्रतिशत मात्र व्याज लिने छ । बैंकले सर्टटर्म लोन, डिमाण्ड लोन, इम्पोट लोन करिव ९ प्रतिशतमा दिने भएको छ । यस बैंकले घर कर्जा ९.४७ प्रतिशतमा दिने भएको छ । डिप्प्राइड सेक्टर लोन ७.४७ प्रतिशतमा दिने भएको छ । बैंकले साधारण बचतकर्तालाई बढीमा २.७ प्रतिशत र तीन वर्ष अवधिको मुद्दतीमा बढीमा ७ प्रतिशत व्याज दिने भएको छ । उल्लेखित व्याजदर भदौं ४ गते आईतबारबाट लागू भएको बैंकले जनाएको छ । बैंकको स्प्रेडदर ५.०१ प्रतिशत रहेको छ ।  

पथरी (मोरङ) । केहि दिनअघिको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढिले मोरङ –सुनसरी सिँचाइ आयोजनामा करिब रु ८० करोडको क्षति भएको छ । उक्त आयोजनाको मुख्य नहर साउन २६ गते नै बन्द गरिएको थियो । पूर्व सतर्कता नभएको भए अझै कति क्षति हुन्थ्यो होला ? कसैले यकिन गर्नै सक्दैनथ्यो । नहरको मुहानै थुनिए पनि धेरै ठाउँका गाउँलेले नहर काटेर बाढीको पानी हालेपछि क्षति बढी भएको हो । कुल ६० क्युमेक्स पानी बग्नसक्ने क्षमताको मुख्य नहरमा पानी बढी भएपछि लोहोन्द्रा खोलाको १५३ मिटर लामो पुल नै भत्काइदिएको हो । आयोजना प्रमुख कुञ्जनभक्त श्रेष्ठकाले पुल बनाउन कम्तीमा रु ४१ करोड लाग्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा रु ८० करोडको क्षति भएको अनुमान गरेका छौ” । सबै क्षतिको विवरण आएपछि मूल्य बढ्न सक्छ, । आयोजना प्रमुख श्रेष्ठकाअनुसार सुनसरीको चतरादेखि मोरङको केरौनासम्म गरी मुख्य नहर ५३ किलोमिटर लामो छ । जसमध्ये ४२ किलोमिटरमा पर्ने कसेनी भन्ने स्थानमा लोहन्द्रा खोला र मुख्य नहरको भेट हुन्छ । त्यही स्थानमा १५३ मिटर ‘साइफन’ छ । बाढीले साइफन र मास्तिर खोलाको पुल भत्काएका कारण क्षति ठूलो देखिएको हो । ‘महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने झुम्काबाट उत्तर बग्ने दत्तकिच्चा खोलाको बाढी बग्दै आएर २७ गते राति नै मुख्य नहरमा पस्यो’,उहाँले भने, झुम्कादेखि उत्तर मुख्य नहरको दुई ठाउँमा मानिसले काटे र गाउँमा भरिएको पानीलाई निकास दिए । यसरी विभिन्न १७ ठाउँमा मुख्य नहर काटेर बाढी र खोल्साखोल्सीको पानी नहरमा मिसाएपछि ठूलो क्षति भएको हो । ‘धानवालीमा पानी चाहिन्छ , उहाँले भने, ‘यसका लागि भदौ २२ गतेभित्र पानी छाड्ने तयारीमा छौँ । अस्थायी मर्मत भइरहेको छ ।’ आयोजनाको एक मुख्य र २२ शाखा नहरबाट दुई जिल्लामा ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ हुन्छ । लोहन्द्रामा मुख्य नहर नै फुटेपछि १२ हजार ३६५ हेक्टर क्षेत्र नहरको सिँचाइबाट वञ्चित भएको छ । अब कुल ५५ हजार ६३५ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सम्भव भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकले गत आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा खुदनाफा ६२ करोड रुपैयाँ बढाएको छ । ४ वटा विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि बैंकको खुदनाफा बढेर १ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आवमा बैंकले ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । नाफा बढेपछि प्रतिसेयर आम्दानी पनि २८ रुपैयाँ ३४ पैसा पुगेको छ । बैंकले शनिबार सार्वजनिक गरेको गत आवको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको खराब कर्जा ४.८ प्रतिशत रहेको छ । चालु आवको पहिलो त्रैमाशमा खराव कर्जा असुली बढाउने र असल कर्जामा रुपान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता बैंकले व्यक्त गरेको छ । बैंकको लागत ५.९ प्रतिशत छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको निक्षेप झण्डै दोब्बर बढेर ५८ अर्ब ७९ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आवमा बैंकको निक्षेप ३० अर्ब ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ थियो । यस्तै गत आवमा कर्जा लगानी बढेर ४८ अर्ब १६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा लगानी २४ अर्ब ८९ करोड ११ लाख रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिमा बैंककको सीडी रेसियो ७१.४८, आधार दर ९.३२ र स्प्रेड दर ३.७ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकको चुक्तापुँजी ४ अर्ब ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ । पुँजी बढाउन बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा सिभिल बैंक नाफा बढाउन असफल भएको छ । गत आवमा बैंकले ३३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उसको खुदनाफा ३३ करोड १४ लाख रुपैयाँ थियो । गत वर्ष बैंकले ७० लाख रुपैयाँ मात्र नाफा बढाएको छ । नाफा बढ्न नसकेपछि उसको प्रतिसेयर आम्दानी ६ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्र छ । बैंकले शनिबार गत आवको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरी बढ्दो ब्याज मुल्तवी र कर्जा जोखिम व्यवस्थाले आम्दानीमा नकरात्मक असर पारेको जानकारी दिएको छ । निक्षेपको ब्याज दरले गर्दा लागत बढेको र कल डिपोजिटको ब्याजदर साधारणको भन्दा बढी लिन नपाईने नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले नाफा बढ्न नसकेको बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंककको खरावकर्जा झण्डै दोब्बर बढेर ४ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष खराव कर्जा २.७ प्रतिशत मात्र थियो । ३ वटा वित्तीय संस्थालाई खरिद गरेपछि बैंकको खराव कर्जा दर बढेको हो । बैंकको लागत बढेर ६.८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो लागत ५.३ प्रतिशत थियो । बैंकको आधार ब्याज दर ११.५९ प्रतिशत छ । सीडी रेसियो ७६ प्रतिशत छ । स्प्रेड दर ३.४ प्रतिशत छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको निक्षेप ३४ अर्ब १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा बैंकको निक्षेप ३१ अर्ब १३ करोड रुपैया थियो । एक वर्षको अवधिमा बैंकले निक्षेप परिचालन ३ अर्ब रुपैयाँ बढाएको छ । यस्तै कर्जा लगानी २९ अर्ब ६२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आवमा कर्जा लगानी २५ अर्ब ७० करोड ४० लाख रुपैयाँ थियो । गत वर्ष बैंकको कर्जा लगानी ४ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ ।

काठमाडौं । गुराँश लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा खुदनाफा ४५ लाख रुपैयाँ बढाएको छ । गत आवको असारसम्म गुराँशले ३ करोड १० लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उसको खुदनाफा २ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्र थियो । गुराँशले शनिबार सार्वजनिक गरेको गत आवको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार बिमा शुल्क आम्दानी २४.५८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ९७ करोड रुपैयाँ मात्र बिमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । हालसम्म कुल बिमा शुल्क आर्जन ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल दावी भुक्तानी रकम २८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भएकोमा गत आवसम्म १५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ दावी भुत्तानी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । हालसम्म १ लाख ६२ हजार ८१३ बिमालेख जारी गरेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ५ रुपैयाँ २३ पैसा छ ।

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कारणबाट रुग्ण हुन पुगेका आयोजनाको छानविन गरी समधान खोज्ने भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतका रुग्ण आयोजना छानविन गरी समस्या समाधान गर्न ‘रुग्ण आयोजनाकछानविन तथा समस्या समाधान समिति’ गठन गरेको छ । मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरी यस्ता आयोजनाको छानविनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव द्वारिका श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ५ सदस्य छानविन समिति गठन गरेको छ । समितिले मन्त्रालय मातहत मुलुकभरी सञ्चालित आयोजनाको अवस्थाको पहिचान गर्ने र फाइल झिकाई अध्ययन गर्ने, निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी कसको कमी कमजोरीले आयोजना रुग्ण भएको हो, पहिचान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी आवश्यकताअनुसार निर्माण व्यवसायी एवमं सम्बद्ध कर्मचारीसंग मौखिक वा लिखित बयान लिने, कमी कमजोरी गर्नेलाई कारवाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार समितिले पाएको छ । यस्तै रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्न लिनुपर्ने पहलकदमी बारे पनि समितिले सिफारिस गर्नेछ । श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । छानविनका लागि छानविन समिति गठन गरेको नभई आयोजनालाई गति दिन चाहेको सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले बताए । “हामीले छानविनका लागि छानविन गर्न खोजेका होइनौं” उनले भने “छानविनले दोषी देखाएकालाई कारवाही गर्दछौं ।” पहिचान गरी दोषीलाई कारबाही गरेपछि आगामी दिनमा यी र यस्ता आयोजनाहरुको प्रगतिमा सुधार आउने उनको भनाई छ । समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि रुग्ण आयोजनाका दोषीलाई काराबाही गर्न सहज हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. रमेश सिंहले जानकारी दिए । सिंहले आयोजनाहरु रुग्ण हुनुमा ठेकेदार, कर्मचारी कसको दोष हो ? पहिचान भएका दोषीलाई कारबाही गर्ने जानकारी दिए । पछिल्ला समयमा आयोजनाको काम निर्धारित समयमा नहुने भएपनि समयमा नसकिने, ठेकेदार र आयोजना प्रमुखको लापरवाहीले आयोजनामा ढिलाइ हुने गरेको छ । जसका कारण आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न नहुने र लागत पनि बढ्ने गरेको छ । मन्त्रालयअन्र्तगतको मेलम्ची खानेपानी आयोजनको प्रगति न्युन छ । ठेकेदारले विभिन्न वाहना गरेर आयोजनाको काममा ढिलाइ गरिरहेको छ । दैनिक ३५ मिटर सुरुङ खन्नुपर्नेमा १७ मिटर मात्र खनेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगंगा जलासययुक्त आयोजना अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले आयोजना अघि बढाउन उत्तरगंगा पावर कम्पनी स्थापना गरेको छ । कम्पनीले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (एआईए) को प्रतिवेदन तयारीमा जुटेको छ । वाग्लुङ जिल्ला अन्र्तगत ढोरपाटन नगरपालिका र निसिखोला गाउँपालिका र रुकुम जिल्लाको पुथा उत्तरगंगामा आयोजना पर्छ । आयोजनाले २ सय मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर झण्डै १० किलोमिटर सुरुङबाट पानी प्रवाह गरेर ८२८ मेगावाट बिजुली निकाल्ने तयारी छ । आयोजनाको जडित क्षमता बढाएर १ हजार मेगावाटसम्म पु¥याउन सकिने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । यसअघि ३ सय मेगावाटमा आयोजनाको काम अघि बढाउने तयारी भएको थियो । सरकारले अघि बढाउन लागेको १० जलासययुक्त आयोजना मध्ये उत्तरगंगा पनि एक हो । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारपछि मात्र आयोजनाको यकिन लागत तय हुने छ ।

काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा खुदनाफा २५ करोड रुपैयाँ बढाएको छ । गत असारसम्म बैंकले १ अर्ब ९८ करोड १६ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्र खुदनाफा गरेको थियो । बैंकले शुक्रबार गत आवको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरी नाफा, निक्षेप परिचालन र कर्जा लगानीमा सामान्य विस्तार भएको जानकारी दिएको छ । गत आवमा बैंकले ९५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा उसको निक्षेप ९३ अर्ब ७३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ थियो । गत आवमा २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम निक्षेप बढाएको छ । यस्तै समीक्षा अवधिमा बैंकले ७८ अर्ब २८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा उसको कर्जा लगानी ६८ अर्ब ९१ करोड १५ लाख रुपैयाँ थियो । एक वर्षको अवधिमा बैंकले करिव १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी बढाएको जानकारी दिएको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात बढेर ०.५१ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो कर्जा ०.३८ प्रतिशत मात्र थियो । बैंकको निक्षेप लागत ४.८, स्प्रेड ४.४ र सीडी रेसियो ७६.९४ प्रतिशत रहेको बैंकले वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै प्रतिसेयर आम्दानी ४३ रुपैयाँ ७८ पैसा छ । बैंकको चुक्तापुँजी ५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । संचित कोषमा ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ ।    

काठमाडौं । नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा १० करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत असारसम्म कम्पनीले ७६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ६० करोड ९७ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तान गरेको जानकारी दिएको छ । कम्पनीले शुक्रबार गत आवको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दे २९ हजार ३३३ बिमालेख जारी गरेको जानकारी गराएको छ । कम्पनीले अझै ८० करोड ११ लाख रुपैयाँ दावी भुत्तान गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ । कम्पनीको चुक्तापुँजी ५५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ ।

काठमाडौ । सिन्धुपाल्चोकको याङग्री र लार्के खोलाबाट मेलम्चीमा मिसाई राजधानीमा थप ३४ करोड लिटर पानी ल्याउनका लागि आवश्यक सडक संरचनाको प्रारम्भीक काम सुरु भएको छ । परामर्शदाता ईप्टसा इन एसोसियसन विथ टीएस, ईसिल्ट टीएमएस जिओकमले प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण (आईई) को काम सुरु गरेको छ । उसले आईईले पार्ने प्रभावका बारेमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित समेत गरेको छ । मेलम्चीको दोस्रो आयोजना अन्र्तगत याङग्रीको बाँधस्थलसम्म पुग्न साढे १० किलोमिटर लामो सडकको स्तरन्नोती, याङग्री–इन्द्रावती दोभानबाट मुहालसम्म पुग्न २.२ किलोमिटर नयाँ सडक र ३ वटा नयाँ स्टिल स्ट्रक्चर पुलको निर्माणका लागि आईई गर्न लागेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । यस्तै अर्को साढे ८ किलोमिटर लामो सडकको पनि काम एक साथ सुरु हुने भएको छ । याङरी र लार्के खोलाबाट थप पानी आपूर्ति गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको काम भइरहेको छ । स्पेनको इप्टसा कम्पनीले हाल आयोजनाको अध्ययन र डिजाइनको काम गरिरहेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले बताए । सरकारले बजेटमा मेलम्ची अन्र्तगतको दोस्रो चरणको खानेपानी आयोजनाको काम सुरु गर्ने भनेको छ । हाल मेलम्चीले दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्ने छ । याङरी र लार्केबाट थप ३४ करोड गरी कुल ५१ करोड लिटर खानेपानी आपूर्तिको योजना छ । समितिले सिन्धुपाल्चोकको रिवर्मादेखि सुन्दरीजलसम्म २७.५ किलोमिटर सुरुङबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याउने सुरुङ खन्ने र प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम जारी छ । सुरुङ खन्ने काम अब २ किलोमिटर केही बढी छ । यस्तै सुन्दरीजलमा साढे ८ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्नका लागि दोस्रो प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सुरु हुदैछ । याङरी र लार्केखोलाको पानी ११ किलोमिटर लामो सुरुङबाट मेलम्चीको मुहान रिवर्मामा मिसाउने गरी काम अघि बढाउन लागेको हो । हालको सुरुङ संरचनाबाट थप पानी आपूर्ति गर्न सकिने देखिएपछि सरकारले याङरी र लार्केबाट थप पानी आपूर्तिको दोस्रो चरणको योजना सुरु गर्न लागेको हो । याङरी र लार्केखोलाबाट थप पानी आपूर्ति भएमा राजधानीमा ९ महिना दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुने छ । छनौट हुने परामर्शदाताले २ वर्षभित्र डीपीआर तयार गरेपछि सन् २०१८ को अन्त्यदेखि याङरी र लार्केबाट थप ३४ करोड लिटर पानी आपूर्तिको काम सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । समय तालिका अनुसार काम भएमा सन् २०२२ सम्म राजधानीमा मेलम्चीबाट ५१ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुने छ । याङरी र लार्केबाट थप ११ किलोमिटर डाइभर्ससन सुरुङबाट पानी आपूर्ति गर्न करिव ३० अर्ब रुपैयाँ (३० करोड डलर) लाग्ने देखिएको उनले बताए । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले यो मेलम्चीको दोस्रो आयोजनामा लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी गराएको छ । मेलम्चीको मुख्य लगानीकर्ता एडीबी नै हो । एडीबीले मेलम्चीको दोस्रो आयोजनामा लगानी गर्ने भने पनि औपचारिक रुपमा सम्झौता हुन बाँकी छ । राजधानीमा मेलम्चीबाट आपूर्ति हुने पानी प्रवाह गर्नका लागि आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले भुमिगत पाइप विच्छाउने काम जारी राखेको छ । पाइप विच्छाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  

काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले दीर्घकालिन प्रकृतिको बचत योजना ल्याएको छ । बैंकले दुई दशकको सफल यात्राको सुखद उपलक्ष्यमा ग्राहकवर्ग माझ “डबल डिपोजिट”नामक नयाँ निक्षेप योजना प्रस्तुत गरेको हो । आफ्ना ग्राहकहरुलाई अधिकतम प्रतिफल दिने उद्देश्यले ल्याएको यस निक्षेप योजनामा व्यक्तिगत तथा संस्थागत निक्षेप ग्राहकहरुलाई सीमित अवधि पश्चात आफूले जम्मा गरेको रकमको दोब्बर भुक्तानी गरिने जनाएको छ । न्यूनतम एक लाख रुपैयाँ निक्षेपका साथ भाग लिन सकिने यस योजनामा व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको हकमा ९ बर्ष र संस्थागत निक्षेपकर्ताको हकमा १० वर्षमा बचत गरेको रकमको दोब्बार भुक्तानी दिने बैंकले जनाएको छ । साथै निक्षेपको व्याजमा लाग्ने कर बैंकले नै तिर्ने जनाएको छ । नियमानुसार संस्थागत निक्षेपको हकमा १५ प्रतिशत तथा व्यक्तिगत निक्षेपको हकमा ५ प्रतिशतका दरले व्याज आम्दानी कर लाग्छ । उक्त कर बैंकले नै भुक्तानी गरि निक्षेपकर्तालाई बैंकले दोब्बर भुक्तानी दिने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले बताए । यस योजनाले ग्राहकलाई निक्षेपमा थपघट हुन सक्ने व्याज दर तथा बजारमा व्याजको जोखिमले योजनालाई कुनै असर नपर्ने सुनिश्चितता प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए । आफ्ना ११९ वटा शाखा र ४ एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा दिईरहेको यस बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट २०प्रतिशत वोनस सेयर र १.०५ प्रतिशत नगद लाभांस प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । ‘हामी निक्षेपकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन्छौं र लगानीकर्तालाई पनि उचित प्रतिफल दिन्छौं’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिसालले बताए ।

नेपाल  विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत लोड्सेडिङग न्यूनीकरण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न, चुहावट घटाउन र वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउन ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ । आम उपभोक्तालाई नियमितरुपमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने प्राधिकरणको प्रयासस्वरुप सुक्खायाममा समेत काठमाडौ उपत्यका र पोखरालगायतका शहरी क्षेत्रहरुमा २४सै घण्टा नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न सफलता मिलेको छ । औद्योगिक ग्राहकका हकमा पिकबाहेकको समयमा नियमित विद्युत आपूर्ति गरिएको छ भने अन्य क्षेत्रको लोडशेडिङ्गको समयावधिलाई समेत उल्लेख्यरुपमा घटाइएको छ । गत आवमा प्राधिकरणले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । खुद नोक्सानी १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम रहनुले आगामी वर्ष प्राधिकरणलाई नाफामूलक संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने विश्वाआस गरिएको छ । सञ्चालन उपलब्धी प्राधिकरणको ग्राहक सँख्या २९ लाख ७० हजारबाट वृद्धि भई गत वर्ष ३२ लाख ६० हजार पुगेको छ । जसमध्ये गार्हस्थ्य वर्गमा ३० लाख ६ हजार छन् जुन कूल ग्राहक सँख्याको ९३.६५ रहेको छ । त्यस्तै विद्युत बिक्री आयमा गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहकको योगदान क्रमशः ४१.८५५ र ३५.६१५ रहेको छ भने अन्य वर्गका ग्राहकको योगदान २२.५४५ छ । प्राधिकरणको उत्पादन केन्द्रहरुबाट २ अर्ब ३० करोड ५१ लाख ७० हजार युनिट ऊर्जा उत्पादन भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको २ अर्ब १३ करोड ३१ लाख ४० हजार युनिटको तुलनामा ८ प्रतिशत बढी हो । कालिगण्डकी, मस््याङ्गदी, तथा मध्यमर्स्याङ्गदी जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतले सुक्खायामको उच्चतम् माग व्यवस्थापन गरी लोड्सेडिङ्ग न्यूनीकरणमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको छ । भारतबाट १ अर्ब ७७ करोड ७६ लाख ८० हजार युनिट ऊर्जा आयात गरिएकोमा गत आवमा २२.३५ प्रतिशत वृद्धि भई २ अर्ब १७ करोड ५० लाख ४० हजार युनिट ऊर्जा आयात भएको छ । भारतबाट आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनका अतिरिक्त अन्य प्रसारणलाइनबाट समेत गरी औषत करीब २५० मेगावाट विद्युत आयात भएको छ । प्राधिकरणबाट मुलुकभर सञ्चालन गरिएको विद्युत चुहावट नियन्त्रण अभियानका कारण गत वर्षको चुहावट २५.७८ बाट घटाई २२.९ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ । वित्तीय विवरण धेरै वर्षपछि गत आवमा प्राधिकरणले सञ्चालन नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको विद्युत बिक्री तथा अन्य आम्दानीबाट ३५ अर्ब ७ करोड ३५ लाख कूल आम्दानी भएकोमा गत आवमा वृद्धि भई ५० अर्ब २२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्राधिकरणको समग्र आम्दानी करिब ४३.२५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । प्राधिकरणको विद्युत खरिदसमेतको कूल सञ्चालन खर्च ३६ अर्ब ८ करोड ७५ लाखको तुलनामा २६.२८ प्रतिशत वृद्धि भई गत आवमा ४५ अर्ब ५७ करोड २० लाख रुपैयाँ भएको छ । कर्मचारीको तलब भत्ता तथा विद्युत खरिदमा भएको वृद्धिका कारण सञ्चालन खर्च बढ्न गएको देखिन्छ । प्राधिकरणको सञ्चालन नोक्सानी ३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख रहेकोमा गत आवमा २ अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँ नाफा भएको छ । यद्यपि खुद नोक्सानी ८ अर्ब ८९ करोड भएकोमा गत आवमा ९७ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । विद्युत चुहावट न्यूनीकरण, आयातित विद्युतको औषत खरिद दरमा कमी, विद्युत महशुलमा समायोजन, प्रमुख शहरहरुमा नियमित विद्युत आपूर्ति एवं आंशिक रुपमा भएको वित्तीय पुनर्संरचना लगायतका संस्थागत सुधारले गत आवमा खुद नोक्सानी न्यून गर्न सकिएको हो । निर्माणसम्पन्न र निर्माणाधिन आयोजना खिम्ती–ढल्केवर २२० केभी., हेटौंडा–कुलेखानी दोस्रो–स्युचाटार १३२ के.भी., भुलभुले–मर्स्याङ्गदी १३२ के.भी. प्रशारण लाइन र ग्रिड सबस्टेशन अपग्रेडिङ, चपली १३२र ६६ के.भी. सबस्टेशन विस्तार, मिर्चैया १३२र३३ के.भी. सबस्टेशन, कटैया–कुशाहा १३२ के.भी., रक्सौल–परवानीपूर १३२ के.भी. तथा कुसुम–हापुरे १३२ के.भी. लगायतका मुख्य प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन गत आवमा सम्पन्न भएका छन् । १३२, २२० र ४०० के.भीका अन्य प्रशारणलाइन तथा सबस्टेशन आयोजना विभिन्न चरणमा निर्माण भइरहेका छन् । ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सुरुङलगायत निर्माण कार्यसम्पन्न भएको छ । हालसम्म आयोजनाको ९९.१९ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । यो आयोजना आउदो डिसेम्बरदेखि सञ्चालनमा आउनेछ । १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको करीब ८०.५ प्रतिशत कार्यसम्पन्न भएकोले बाँकी कार्य डिसेम्बर सम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजना निरन्तरको प्रयासस्वरुप करीब २ वर्षपछि सुचारु भई हालसम्म करीब ६० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएकोले अप्रिल २०१९ सम्ममा सम्पन्न हुनेगरी निर्माण भइरहेको छ । सहायक कम्पनी मार्फत् निर्माणाधीन आयोजना चिलिमे जस्तै कम्पनी मोडेलमा विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्राधिकरणको अभ्यास प्रभावकारी भएकोले प्राधिकरणबाट विभिन्न सहायक कम्पनी स्थापना गरी ती कम्पनीमार्फत् देहायका आयोजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा स्वदेशी पुँजीमा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना आयोजना सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेगरी निर्माण भइरहेको छ । तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडद्वारा निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३बी जलविद्युत आयोजना र रघुगङ्गा हाइड्रो( इलेक्ट्रिक कम्पनीद्वारा निर्माण हुने ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । निजी क्षेत्रको सहभागिता प्राधिकरणले बढ्दो विद्युतको माग पूरा गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि हुनेगरी विद्युत खरिद बिक्री गर्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी र सरलीकरण बनाएको छ । प्राधिकरणले रन अफ रिभर, पिकिङ रन अफ रिभर तथा जलाशययुक्त गरी ३ किसिमका जलविद्युत आयोजनाका लागि विद्युत खरिद दर निर्धारण गरेको छ । विदेशी मुद्रामा विद्युत खरिद गर्ने निर्र्दे्शकासमेत जारी गरिएको हुँदा यसबाट विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको छ । प्राधिकरणले हालसम्म निजी क्षेत्रका विभिन्न २१३ वटा प्रवर्द्धकसँग ३ हजार ३९५ मेगावाट बराबर विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न गरेकोमा ४४१ मेगावाट बराबरका विभिन्न ६० जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध छन् । २ हजार ९३३ मेगावाट बराबरका १५१ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् ।  प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट ग्रिड सोलार पावर प्रोजेक्टबाट उत्पादन हुने विद्युतको खरिद दर कायम भई सम्बद्ध आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । भावी कार्ययोजना ग्राहकको सेवा र सन्तुष्टि लाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने र प्राधिकरणलाई आर्थिक रुपमा सक्षम र व्यावसायिक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ प्राधिकरण अघि बढिरहेको छ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्न सञ्चालन खर्चमा न्यून, स्वःउत्पादन वृद्धि, विद्युत चुहावट घटाउँदै विद्युतको बिक्री परिमाण बढाउने लगायत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी थप आयआर्जन गर्नुका साथै उत्पादन लागतको आधारमा विद्युत महशुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ । विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न तथा लोडसेडिङ्ग निराकरणका लागि अल्पकालीनरुपमा आयातित तापीय विद्युत र स्वदेशको सौर्य तथा बायोमासबाट उत्पादित विद्युत, रन अफ रिभर जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको उचित समिश्रण प्रभावकारी हुने देखिन्छ । आगामी वर्षमा माथिल्लो तामाकोसी, निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने जलविद्युत र राष्ट्रिय ग्रिडमा आबद्ध हुने सौर्य विद्युत समेतबाट कुल ६०० मेगावाटसम्म प्रणालीमा थप हुने देखिन्छ । आउँदो २ देखि ३ वर्ष्भित्र निर्माणाधीन जलविद्युत तथा प्रसारणलाइन आयोजनाहरु सम्पन्न गरी प्रणालीमा थप १ हजार २०० मेगावाट विद्युत प्राप्त गर्नेतर्फ हाम्रो प्रयास केन्द्रित रहनेछ । प्राधिकरणको प्रमुख साझेदारीमा इन्जिनियरीङ र विद्युत व्यापार कम्पनीहरुको स्थापना गरिएको छ । सरकारको ग्रिड कम्पनीमा प्राधिकरणको ४८ प्रतिशत अंश छ भने उत्पादन कम्पनीमा समेत प्राधिकरणको उल्लेख्य साझेदारी छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मुलुकको संघीय संरचनाअनुरुप ७ वटा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्व रहेको क्षेत्रीय कार्यालयलाई वितरण कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिनेछ । यसले विद्युत खरिद तथा बिक्रीको बजारसमेत सिर्जना गर्नेछ । राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्ययोजना, २०७२ मा उल्लेख भएअनुसारको उत्पादन मिश्रणको नीति अनुरुप प्राधिकरणले जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास एवं निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । विद्युतको दीर्घकालीन माग सम्बोधन गर्न दूधकोसी (९०० मेगावाट), तमोर (७६२ मेगावाट), उत्तरगङ्गा (३०० र ६०० मेगावाट), आँधिखोला (१८० मेगावाट) जलाशयुक्त आयोजनाहरु र माथिल्लो अरुण (७०० मेगावाट) र तामाकोसी(५ (९५ मेगावाट) जस्ता पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाहरुका साथै ६० मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजनासमेत प्रभावकारीरुपमा विकास, निर्माण र सञ्चालन गर्न प्राधिकरणबाट विभिन्न सहायक कम्पनीहरु स्थापना भइसकेका छन् । उल्लेखित आयोजनाका अतिरिक्त २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनासमेत अधिकतम क्षमतामा विकास निर्माण गर्न सकिए करीब ३ हजार ५०० मेगावाट थप विद्युत उत्पादन हुने भएकोले सो अनुसार आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका साथै परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई जलाशयुक्त तथा पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले त्यस प्रकारका आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने विद्युतको छुट्टै दर निर्धारणसमेत गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयबाट अगाडि सारिएको “नेपालको पानी जनताको लगानी” कार्यक्रमबाट आम नागरिकलाई जलविद्युत विकासमा उत्साहपूर्वक सहभागी गराई आवश्यमक लगानी जुटाउन महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुबाट निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनामासमेत जनताको लगानी सुनिश्चिहत गरिनेछ । उत्पादित विद्युत तोकिएको लोड सेन्टरमा पुर्याउन एवं आयात–निर्यात प्रयोजनका लागि पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण ४०० के.भी. प्रशारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक भएको छ । विद्युत विकासका साझेदार निकायहरु विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अमेरिका समेतको सहयोगमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ४०० के.भी. लाइन निर्माण गर्ने योजना बढाइएको छ । त्यस्तै न्यूबुटवल–गोरखपुर तथा गल्छी–केरुङ क्रसबोर्डर ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आगामी ५ वर्ष्भित्र निर्माणसम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ । यी अन्तरदेशीय ४०० के.भी. प्रसारणलाइन विद्युत आयात निर्यात तथा इनर्जी बैंकिङका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । विद्युतको आपूर्ति, माग र वितरणबीच सन्तुलन कायम गर्न वितरण प्रणालीको क्षमता वृद्धि, स्तरोन्नती र विस्तार गर्नुपर्ने भएकोले आगामी वर्षहरुमा सोको लागि पर्याप्त, लगानी जुटाई आगामी १० वर्ष्भित्र करीब १२ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत खपत गर्न सक्नेगरी मुलुकका प्रमुख शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रहरुमा वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने योजना छ । वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी सुरक्षित र गुणस्तरयुक्त विद्युत आपूर्ति गर्न काठमाडौं लगायतका प्रमुख शहरहरुमा वितरण प्रणाली भूमिगत गरिनेछ । विद्युत चुहावट घटाउन, सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रिडलाई प्राथिमकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । ग्रिड सबस्टेशनमा सौर्य शक्ति र इनर्जी स्टोरेज ब्याट्रिको समायोजन गरी कुनै एक ग्रिड सबस्टेशनमा नमूना आयोजनाको रुपमा स्मार्ट ग्रिड कार्यान्वयन गरिनेछ । सौर्य शक्तिलाई ग्रिडमा जोड्ने नेट मिटरिङको अवधारणालाई विस्तार गरिनेछ । अनलाईन तथा एकीकृत भुक्तानी प्रणालीलाई अबलम्बन गरी ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यस्ता आधुनिक प्रविधिको अबलम्बनले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनाको साथै सेवाको लागत खर्चसमेत घटाउन मद्दत पुग्नेछ । आगामी दिनमा प्राधिकरणले विद्युत माग व्यवस्थापन तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममा विशेष जोड दिनेछ । ऊर्जा दक्षता भएका लीड चिम, पङखा, क्यापासिटर बैंक, पानी तान्ने मोटर लगायतका उपकरणको प्रयोगमा व्यापकता ल्याई ऊर्जाको उच्च माग व्यवस्थापन गरिने छ । प्राधिकरणसँग मुलुकभर रहेको सञ्चार नेटवर्क तथा जग्गा जमिनको समुचित उपयोगबाट प्राधिकरणले उल्लेख्य आम्दानी गर्नसक्ने देखिन्छ । अप्टिकल फाइवरको विस्तार गरी आयआर्जन गर्ने, प्राधिकरणको जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माण गर्ने, मौजुदा पोल प्लाण्ट तथा ट्रान्सफरमर वर्कसपलाई नयाँपोल तथा ट्रान्सफरमर उत्पादन गर्न सक्नेगरी विस्तार तथा स्तरोन्नती गर्ने लगायतका व्यावसायिक क्रियाकलापहरु प्राधिकरणले अघि बढाइएको छ । प्राधिकरणको एक मात्र भारप्रेषण केन्द्रलाई स्तरोन्नती गरी क्षेत्रीयस्तरमा समेत विस्तार गरिनेछ । संस्थाको कामकारबाही कागजविहिन र डिजिटल बनाउनेतर्फ समेत प्राधिकरण अग्रसर रहेको छ । विद्युत व्यापार व्यवसाय आगामी दिनहरुमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमेका सहायक कम्पनीहरुबाट निर्माणाधीन २७० मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएपश्चात् प्रणालीमा सुक्खा मौसममा विद्युत अपुग हुने र वर्षायाममा विद्युत उत्पादन बढी भई खेर जान नदिन अन्तरदेशिय व्यापार र इनर्जि बैंकिङमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसैअनुसार भारतका विभिन्न राज्यहरुसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार एवं इनर्जि बैंकिङ पद्दतिमा विद्युत आदान–प्रदान गर्ने योजना प्राधिकरणको रहेको छ । यसका साथै अफ पिक आवरमा स्वदेशमै विद्युत खपत गर्नसमेत प्रोत्साहन गरिनेछ । (विद्युत् प्राधिकरणको ३२ औ वार्षिकोत्सवमा  घिसिङले सार्वजनिक गरेका योजनाकाे सम्पादीत अंश)  

इटहरी । अविरल वर्षापछि धरान उपमहानगरपालिका–१३ निसाने खोला नजिक पहिरो गएर धरान–धनकुटा मार्ग अवरुद्ध बनेपछि यहाँ तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ । सडक विभागका लापरबाहीका कारण निसाने खोला नजिक २०७२ साल असोजमा पहिरो मर्मत नहुँदा हालैको वर्षाले पुनः २० मिटर पक्की सडक भत्किएर गएपछि यातायात अवरुद्ध बनेको हो । गत साउन २७ गतेदेखि अवरुद्ध बनेको धरान–धनकुटा सडक बुधबारदेखि सडक विभागले वैकल्पिक बाटो खोलेर सडक सञ्चालनमा ल्याएको छ । निशानेखोला नजिकै आँपगाछी सडकखण्डको २० मिटर सडक करिब दुई किमी तलदेखि धसिएर बगेपछि पूर्वी नेपालको पहाडी क्षेत्रतिर आवागमनसँगै ती क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तु ल्याउन नसक्दा धरनमा तरकारीको मुख्य आकाशिएर उपभोक्ताले खरिद गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । धरान धनकुटा सडक सञ्चालनमा आए पनि अझैसम्म तरकारी आयात नभएकाले उपभोक्ताले महँगोमा तरकारी उपभोग गर्न बाध्य हुनु परिरहेको धरान कृषि उपज बजार स्थलका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले जानकारी दिए । सडक सञ्चालन भएपनि पहाडी जिल्लाका तरकारी ल्याउन र बिक्री वितरण अझै व्यवस्थित हुन नसकेको उहाँले बताए । दैनिक करिब एक करोड रुपैयाँको तरकारीको कारोबार हुँदै आएको धरानको कृषि उपज बजारस्थलमा गत साउन २७ गतेपछि कारोबार ठप्प हुँदा त्यस केन्द्रले आजसम्ममा कम्तीमा सात करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गुमाउनु परेको जनाएको छ । धरान उपमहानगरपालकाले सडक विभागलाई भत्किएको सडक तत्काल बनाउन दबाब दिएपछि विभागले भत्किएको ठाउँभन्दा केही पश्चिमदेखि उत्तरबाट वैकल्पिक कच्ची सडक मार्ग खोलेको हो ।

काठमाडौं । बाढी पीडितको उद्धार तथा राहतका लागि नेपाल टेलिकमकको नेटवर्कबाट १ करोड १२ लाख निःशुल्क एसएमएस आदनप्रदान भएको छ । बाढी पहिरोबाट पीडितहरुको उद्धार तथा राहतमा सहयोग पु¥याउन साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म आफ्नो नेटवर्क भित्र निःशुल्क एसएमएस पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार साउन २९ गते १७ लाख ३० हजार, ३० गते ४७ लाख ५५ हजार र ३१ गते ४७ लाख १५ हजार एसएमएस आदानप्रदान भएको टेलिकमकी प्रवत्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिइन् । यस्तै टेलिकमको नेटवर्क प्रयोग गरी जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विपतको अवधिमा प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई ४ लाख ८६ हजार भन्दा बढी विपत् आउनु पूर्वको जानकारी (एलर्ट एसएमएस) पठाएको उनले बताइन् । विभागले साउन २० गते ९४ हजार ६ सय, साउन २९ गते ४ सय, साउन ३० गते १ लाख ६ हजार २ सय, ३१ गते ७८ हजार ८ सय र ३२ गते २ लाख ६ हजार ५ सय भन्दा बढी एसएमएस पठाएको छ । विभागले आवश्यकता अनुसारको संख्यामा आफै एसएमएस पठाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरिदिएको टेलिकमले जनाएको छ । पुर्वमा ९१ प्रतिशत सञ्चार सेवा सुचारु भएको उनले जानकारी दिइन् ।