काठमाडौं । एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको लघुवित्त अभिमुखीकरण तालिमको उद्घाटन गरेको छ । माइक्रोफाइनान्सले नयाँ फिल्ड कर्मचारीहरुको काम गर्नको लागि सरल र सहज बनाउन एवम् लघुवित्तको वारेमा आवश्यक ज्ञान दिलाउने उद्धेश्यले यस कार्यक्रमको आयोेजना गरेको हो । यस तालिमको उद्घाटन पोखराको पृथ्वीचोक स्थित होटल स्टार रबिमा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिर्थरत्न कोनाजोले आइतवार गरेका हुन् । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुखका र्यकारी अधिकृत कोनाजोले लघुवित्तको परिचयको क्रममा यसको शुरुवातको इतिहासका साथै नेपालमा लघुवित्तको शुरुवात कोवारेमा चर्चा गरेका छन् । लघुवित्तको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुमा आवश्यक ज्ञान, सीप र दक्षता अभिबृद्धि गर्न तालिमको आयोजना गरिएको उनले बताए । लघुवित्त कार्यक्रमले नेपालको हिमाल पहाड र तराईका कुनाकन्दरामा पुगी गरीव तथा विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन अहोरात्र लागि परिरहेको कुरा ब्यक्त गरेका छन् । विपन्न वर्गका समुदायहरु मेहनती, इमान्दार र विश्वासिलो हुने भएकोले लघुवित्त कार्यक्रम शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा वढी प्रभावकारी देखिएको कुरा बताए । हाल लघुवित्तको क्षेत्रमा अत्यन्त प्रतिस्पर्धा भईरहेकोे तर्फ औल्याउदै अन्यवित्तीय संस्थाको सेवा नपुगेको ठाउँमा गई कार्यक्रम विस्तार गर्ने तर्फ जोड दिन आग्रह गरेका छन् । २ दिन सम्म संचालन हुने सो तालिममा वित्तीय संस्थाको परिचय, नेपालमा लघुवित्तको वर्तमानअवस्था, लघुवित्तको फिल्डमा कामगर्ने कर्मचारीहरुमा हुनुपर्ने आवश्यक कुराहरु, फिल्डमा आइपर्ने समस्या तथा चुनौतीहरुको विषयमा छलफल हुने छ । साथै, ती चुनौतीहरुको समाधान गर्ने उपायहरुका साथै समुह प्रवेश पुर्व तालिम संचालन प्रक्रियाहरुका वारेमा केन्द्रित रहने फाइनान्सले जानकारी गराएको छ ।

काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का लागि ५ जना छनौट भएका छन् । कोषको सीईओमा डा. घमानसिंह खड्का, विष्णुबाबु मिश्र, भाष्कर रिमाल, विनोदकुमार कार्की र श्रीप्रसाद पौडेलले छनौट भएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले छनौट भएका पाँचै जनासंग व्यवसायिक योजना मागेको छ ।

काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको विस्तृत कार्ययोजना मागेका छन् । डिपिआर समेत स्वीकृत भैसकेको आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयकै केहि कर्मचारीले आनाकानी गरेपछि मन्त्री साहले कार्ययोजना मागेका हुन् । ‘मन्त्रालयका केहि उच्च कर्मचारीले बाहिरी चक्रपथ आयोजना अघि बढाउन चाहेका छैनन्, उनीहरुले नै मन्त्रीको कान फुकिरहेका छन, त्यसैले अब मन्त्रीले कार्ययोजना मागेर आफैं काम अघि बढाउन तयारी थालेका हुन’, शहरी विकास मन्त्रालय उच्च श्रोतले भन्यो । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका अधिकृत ध्रुव सापकोटाले पनि मन्त्रीले विस्तृत कार्ययोजना मागेको जानकारी दिए । ‘मन्त्रीज्यूबाट आयोजना कार्यान्वयनको विस्तृत कार्ययोजना माग भएको छ, हामी केहि दिनभित्रै बुझाउँछौं र मन्त्रीज्यूले काम अघि बढाउने आश्वासन दिनु भएको छ’, आयोजना अधिकृत सापकोटाले भने । शहरी विकास मन्त्री दिपेन्द्र नाथ शर्माले यसअघिे उपभोक्ता समिति गठनको विवरण, अधिग्रहण हुने जमिन, भत्काईने भौतिक संरचनाको विवरण मागेका थिए । बैशाख १३ गते बाहिरी चक्रपथको सतुंगल–चोभार क्षेत्रमा पर्ने ६ दशमलब ६१८ किलोमिटर खण्डको डिपिआर स्विकृत भएको थियो । ६ अर्ब लागतमा ६ दशमलब १६८ किलोमिटर सडक निर्माण लागिएको हो । त्यसका लागि सडकको दाँया बायाँ २५०/२५० मिटर जमिन अधिग्रहण हुनेछ । बाहिरी चक्रपथमा ५० मिटरको सुबिधा सम्पन्न सडक र बाँकी जमिनको व्यवस्थित शहरीकरणको योजना अनुसार बस्ती विकास गरिनेछ । मन्त्रीले स्किवृति गरेसँगै आयोजनाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ७ हजार ८ सय रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नेछ । सो खण्डमा ८० वटा घर भत्काउनुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । ती घरहरुको उचित मुआब्जा दिने पनि आयोजनाले अधिकृत सापकोटाले बताए । पाइटल प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारिएको यो खण्डको अनुमानित लागत ६ अर्ब ३० करोड रुपैंयाँ रहेको छ । २०६५ सालमा यस्तो लागत जम्मा २ अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ मात्रै थियो ।

काठमाडौं । नबिल बैंकले लगानीकर्तालाई ४८ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । भदौं ११ गते बसेको बैंक सञ्चालक समिति बैठकले ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र आगामी साधारण सभाबाट पारित गरेसँगै नविलका लगानीकर्ताले ४८ प्रतिशत लाभांश पाउनेछन् । बैंकले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट सो मात्रामा बोनस सेयर र नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । सो आवमा बैंक २ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख ३४ हजार नाफा गरेको थियो । बैंकले गत आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा भने ३ अर्ब ६२ करोड ८ लाख २२ हजार नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ ।

९ वर्षअघि एकै पटक चार वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु खुले । तत्कालिन प्रतिस्पर्धामा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सबैभन्दा अगाडि देखियो । यतिसम्म कि पुराना कम्पनीहरुले समेत प्रतिस्पर्धाको धक्का महशुस गरेको थिए । तर पछिल्लो समय प्राइम लाइफले आफ्नो गति गुमायो र पछाडि धकेलियो । ५ वर्षसम्म वार्षिक साधारणसभा गर्न, कम्पनीको लाईसेन्स नविकरण गर्न समेत चुक्यो । भदौं २७ गते कम्पनीले ४ आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिबेदनसहित साधारणसभा बोलाएको छ । यस साधारणसभामा २५ प्रतिशत बोनस सेयर र १६० प्रतिशत हकप्रद सेयरको प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । हाल ४८ करोड चुक्ता पुँजी भएको यस कम्पनीले कसरी २०० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउँदै छ ? सेयरधनीलाई भविष्यमा कति लाभांश दिन सक्छ ? १० वटा नयाँ जीवन बीमा कम्पनी थपिदा यो कम्पनी कसरी अगाडि बढ्दै छ ? प्रस्तुत छ कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार भट्टराईसँग गरिको विकास वहस यस पटक । मनोज कुमार भट्टराई, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड   प्राइम लाइफले ५ वर्षसम्म किन साधारणसभा गर्न सकेन ? मैले आफूभन्दा अघिको व्यवस्थापनलाई दोष दियो भने म पछि यस कम्पनीमा आउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पनि मलाई दोष देला । तर गल्तीलाई गल्ती भन्नै पर्यो । खासगरी म यस कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुपूर्व यस कम्पनी व्यवस्थापनले अत्याधिक खर्च गरेको रहेछ । जीवन बीमा कम्पनी राम्रोसँग चलाउने हो भने त्यसको मूल मन्त्र भनेको खर्च कटौति हो । खर्च धेरै गर्ने कम्पनी कहिल्यै पनि माथि जान सक्दैन । किनकी जीवन बीमा कम्पनी भनेको सबैभन्दा लामो अवधिको दाहित्व बोक्ने व्यवसाय हो । आज मेरो कम्पनीमा १६ वर्षको मान्छेले ६५ वर्ष उमेरसम्मको लागि बीमा गर्यो भने कम्पनीले बीमितको ५४ वर्षसम्मको दाहित्व लिनुपर्छ । ४०/५० वर्षपछिको भविष्य सोचेर व्यवसाय गर्नु पर्ने भएकोले बीमितको पैसा जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन । तत्कालिन व्यवस्थापन समितिले सञ्चालक समितिबाट समेत स्वीकृत नलिई अत्याधिक खर्च गरेको पाईयो । त्यस खर्चले कम्पनीलाई तत्कालिन वा दीर्घकालिन खर्च लाभ दिएको पनि देखिएन । त्यसको खर्चमा बीमा समितिले पनि विभिन्न प्रश्न उठायो । त्यसपछि कम्पनीको डीडीए गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अस्वभाविक रुपमा भएका खर्च असुल उपर गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यस्तो रकम असुल उपर नगर्दासम्म कम्पनीको आर्थिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बीमा समितिबाट स्वीकृत गराउने अवस्था रहेन । बाँकी असुल उपर, डीडीए, एक्चुरी लगायतका काम गरेर कम्पनीलाई सहि बाटोमा ल्याउन तीन वर्ष लाग्यो । यस वर्षमा हामीले पाँच आर्थिक वर्षको साधारणसभा गर्छौ । चार वर्षको साधारणसभा भदौं २७ गते गर्दैछौं । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक साधारणसभा पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र गर्छौ । अब कम्पनी नयाँ बाटो लिएको छ र कम्पनी स्मूथले सञ्चालन हुन्छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कसरी २ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउँछ ? यस कम्पनीमा हाल चुक्ता पुँजी ४८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरिसकेको छ । बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको सेयर पुँजी ६१ करोड रुपैयाँ हुन्छ । त्यसपछि हामी १०० बराबर १६० अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्छौ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को नाफाबाट कम्तिमा ४२ करोडको बोनस सेयर दिन सकिन्छ । यसरी बीमा समितिले तोकेको समयभित्र नै २ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना बनाएका छौं । यी सबै काम आगामी ११ महिनाभित्र सम्भव छ ? सकिन्छ । हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नुपूर्व कम्पनीले इक्रा रेटिङ गराउनु पर्ने हुन्छ । इक्रा रेटिङ गराउने कार्य गर्न अलि लामो समय लाग्छ । वास्तवमा कम्पनीले आफ्नो आवश्यकताले भन्दा नियामक निकायको निर्देशन अनुसार पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था हो अहिलेको । यो अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इक्रा रेटिङ गर्न नपर्ने व्यवस्था गरे झै बीमा कम्पनीहरुलाई पनि त्यो नीति लिनु पर्ने देखिन्छ । त्यति भयो भने बाँकी सबै काम समयमा नै गर्न सकिन्छ । जतिबेला प्राइम लाइफमा प्रमुख कर्याकारी अधिकृत रेष्टा झा थिए त्यतिबेला यो कम्पनी निकै चर्चामा थियो बजारमा । तपाईले यो कम्पनीको व्यस्थापकीय नेतृत्व लिएपछि किन कम्पनी सुषुप्त भयो ? कम्पनीको सीईओ मनोज भट्टराई भएपछि विजनेशमा उच्च ग्रोथ छ, सुषुप्त छैन । कन्भेन्सनल विजनेशमा फष्ट प्रिमियम नै १४० करोड रुपैयाँ आएको छ । १४० करोड रुपैयाँ बैदेशिक रोजगारी बीमाको प्रिमियम आएको छ । तीन वर्षको फष्ट प्रिमियम मात्र ३६० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । कम्पनी स्थापनापछिको ६ वर्षमा भन्दा पछिल्लो तीन वर्षमा धेरै विजनेश भएको छ । तर कम्पनी जति राम्रो भए पनि सेयरधनीले खोज्ने नाफा हो । नाफा भएन भने पनि वार्षिक साधारणसभा त नियमित भएको हुनुपर्यो । कम्पनी लाईसेन्स नविकरण भएको हुनुपर्यो । नियामक निकायको नीति निर्देशन पालना भएको हुनुपर्यो । वार्षिक साधारणसभा नभएपछि कम्पनीको लाईसेन्स नविकरण भएको थिएन । नियमक निकाय र सेयरधनीले उठाउने आधारभून प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको बेलामा हामीलाई बजारमा भिजिविलिटी बढाउन गाह्रो भयो र पछिल्लो समयमा कम्पनीको भिजिबिलिटी कम भएकै हो । व्यवसाय राम्रो गर्दा गर्दै पनि लो प्रोफाइलमा बसेर काम गर्नु परेको हो । तपाईसँग अर्को कुरा पनि भन्छु ‘मलाई बीमक संघको नेतृत्वमा आउन’ साथीहरुले अनुरोध गर्नु भयो । उक्त संघमा यसअघि म उपाध्यक्ष भईसकेको थिएँ । तर यसपाली साथीहरुले आग्रह गर्दा पनि म नेतृत्वमा जान चाहिन । किनकी आफ्नै कम्पनी भित्र गर्नै पर्ने कामहरु पनि रोकिएका थिए । अब चाही हामी फेस देखाउन सक्ने भएका छौं । आजको दिनमा प्राइम लाइफको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? जीवन बीमा कोष ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको छ । ९ वर्षमा यो आकारको जीवन बीमा कोष राम्रो होइन । कमसेकम ८÷१० अर्ब रुपैयाँको हुनुपर्ने थियो । हामीसँग सञ्चालनमा आएको एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको जीवन बीमा कोष १० अर्बको भएको छ । तर हाम्रो कम्पनीको सेयर होल्डर फण्ड अरु कुनै पनि कम्पनीको भन्दा राम्रो छ । सल्भेन्सी धेरै राम्रो छ । हुनुपर्ने १ः१.५ हो, हामीसँग १ः१.८ छ । बीमितलाई दिने बोनस ३८ रुपैयाँदेखि ६८ रुपैयाँ छ । यो हाम्रा एजग्रुप कम्पनीहरुको हाराहारी हो । हामीसँग साढे ६ लाख पोलिसी बिक्री गरेको छौं । बीमितलाई दिने सेवामा हामी अब्बल नै छौं । बीमितहरुलाई दिनु पर्ने दावी भुक्तानी समयमा नै दिएको छौं । संस्थाको अपरेशन सिस्टम एकदमै राम्रो छ । कम्प्लाइन्सको पाटो फष्टक्लास छ । जोखिम के छ भने ‘यो कम्पनी धेरै राम्रो छ, यो कम्पनीको कर्मचारी तान्नुपर्छ’ भनेर नयाँ बीमा कम्पनीहरुले हामीलाई एट्याक गर्ने डर बढेको छ । आगामी वर्ष कम्पनीले सेयरधनीलाई कति लाभांश दिन सक्छ ? १०/१२ प्रतिशतभन्दा कम हुने छैन । हामीसँग सेयरधनीलाई वितरण गर्न मिल्ने कोष पनि छ । गत वर्षको नाफा र यो वर्षको नाफाबाट पक्कै पनि २१/२१ करोडको बोनस दिन सकिन्छ । १० वटा नयाँ जीवन बीमा कम्पनी थपिएपछि लगानीको प्रतिफल कस्तो होला ? नयाँ कम्पनी आएपछि सबैभन्दा पहिला जनशक्ति व्यवस्थापन ठूलो चुनौति हुन्छ । निश्चित जनशक्ति वाहिर जान्छन् । भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतसम्म वाहिरीदा समस्या आउँदैन । त्यो भन्दा पनि बढी वाहिरीए भने त्यसपछि व्यवस्थापन कार्य कठिन बन्छ । नयाँ कम्पनी खोल्दा जो कोहीले केही पुराना कर्मचारी तान्छन्, धेरै त नयाँ कर्मचारी नै राख्छन् । नयाँ कम्पनीले पुराना कम्पनीको व्यवसायमा ठूलो असर गर्दैन । जीवन बीमा एजेन्ट बेस विजनेश हो । एजेन्ट कमिशनमा बीमा समितिले १८ प्रतिशत तोकेको छ । यो निमयका कारण एजेन्ट धेरै यताउता हुने सम्भावना छैन । नयाँ एजेन्ट थप्नु नै सबैको हितमा हुन्छ । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार आपूर्ति वृद्धिले पनि बजारमा मागको सिर्जना गर्छ । यतिबेला माग बढेर आपूर्ति बढेको होइन । आपूर्ति वृद्धिले माग बढाउनु पर्ने अवस्था छ । यसको लागि फाइप पीमा नै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । पडक्ट, प्राइस, पिपल, प्लेस, प्रमोशन । यहाँ प्रडक्टमा खास फरक पर्दैन । प्राइस पनि अलमोष्ट सेम हुन्छ । प्लेस महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी ग्राहकको डोरमा जानैपर्छ । प्राइम लाइफको कुरा गर्दा १३० शाखा, उपशाखा, सम्पर्क कार्यालय छन् । ७३ जिल्लामा हाम्रो नेटवर्क छ । त्यसैले हामीलाई धेरै ठूलो असर पर्दैन ।

काठमाडौ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मिटर सात दिनभित्र ग्राहकलाई उपलब्ध नगराइए सम्बन्धित वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई कारबाही हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरण र मुलुकभरका प्राधिकरणका सबै शाखा कार्यालयलाई यही भदौ ८ गते एक निर्देशनात्मक परिपत्रमार्फत साधारण मिटर माग गर्ने ग्राहकलाई सात दिनभित्र मिटर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । मिटर नपाएका कारण ग्राहकले विद्युत् बाल्नकै लागि हुकिङ गर्ने गरेको भन्ने चर्को गुनासो आएपछि ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ग्राहकले माग गर्ने बित्तिकै मिटर उपलब्ध गराउन र उपलब्ध हुन नसके चित्त बुझ्दो कारणसहित प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन तथा त्यसको सूचना मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । ग्राहकले मिटर पाए÷नपाएको जानकारी लिन मन्त्रालयले इञ्जिनियर आकाश शाहको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समितिसमेत बनाएको छ । मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशनअनुसार साधारण मिटर सात दिनभित्र, थ्री फेज मिटर १५ दिन भित्र र उद्योगमा जडान हुने ‘टिओडी मिटर’ ३० दिनभित्र ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनैपर्नेछ । सो अवधिभित्र उपलब्ध नगराइए तथा चिक्त बुझ्दो कारण पेश नगरे सम्बन्धित वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ । प्राधिकरणकाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी मिटर माग हुनेमा कुलेश्वर वितरण केन्द्र, बालाजु वितरण केन्द्र, महराजगञ्ज वितरण केन्द्र र बानेश्वर वितरण केन्द्र रहेका छन् । यस्तै बारा, पर्सा, रौतहट, सप्तरी, सर्लाहीजस्ता जिल्लामा पनि बढी मात्रामा मिटरको माग हुने गरेको छ । प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालयले मिटर परीक्षण नभएको भन्दै समयमा नै वितरण केन्द्रलाई उपलब्ध नगराउने र उपभोक्तालाई हुकिङ गर्न मद्दत गर्ने गरेको गुनासो बढी आएपछि मन्त्रालयले कडाइका साथ निर्देशन दिएको ऊर्जामन्त्री शाहीको भनाइ छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै पनि वितरण केन्द्रमा मिटर अभाव हुन नदिइएको माग आउने बित्तिकै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बताउछन् ग्राहकले मिटर पाइन भनेर खबर मात्रै ग¥यो भने सम्बन्धित वितरण केन्द्रका कर्मचारी कारबाहीको दायरामा आउने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । प्राधिकरणको जिन्सी व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख नुतनदेव भट्टराईका अनुसार साधारण मिटर दुई लाख थान मौज्दात रहेको छ । विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयमा २८ हजार ५००, जनकपुर २८ हजार ५००, हेटौँडा १५ हजार, बुटवल १५ हजार, पोखरा १५ हजार, नेपालगञ्ज २० हजार, अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयमा १५ हजार थान मिटर उपलब्ध छन् । यस्तै काठमाडौँका लागि मात्रै २३ हजार मिटर उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै केन्द्रीय कार्यालय मातहत ४० हजार मिटर मौज्दात छ । प्राधिकरणका अनुसार थ्री फेज मिटर १३ हजार ५०० र ‘टिओडी मिटर’ तीन हजार ३०० मौज्दात छ । बालाजु वितरण केन्द्रका प्रमुख किरणराज तिमल्सेनाका अनुसार दैनिक दश वटासम्म मिटरको माग हुने गरेको जानकारी दिए।ग्राहकले माग गर्ने बित्तिकै कागजात पुगेका ग्राहकलाई तत्काल नै मिटर दिने गरिएको र कुनै गुनासो नरहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले मिटर उपलब्ध गराउन प्रभावकारी कदम चाले पनि प्राधिकरणका कर्मचारीले दुःख दिएको र घूस मागेको भन्ने गुनासो पनि आउने गरेको इञ्जिनियर शाहले बताए , प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको हेल्लो सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत मिटर नपाएको र कर्मचारीले घूस मागेको भन्दै दैनिक सरदर तीनवटा उजुरी पर्ने गरेका छन् । ग्राहकको उजुरीलाई लिएर सम्बन्धित कर्मचारीलाई कडा कारबाही नहुँदा समस्या जहाँको तही रहनेछ । उर्जा मन्त्रालयले नै मिटर नदिए सम्बन्धित कर्मचारी कारबाहीको भागिदार हुने भन्दै कडा निर्देशन दिएपछि मिटर वितरणमा सुधार आउने विश्वास लिइएको छ । चौबिसै घण्टा कर्मचारी राख्न निर्देशन ऊर्जामन्त्री शाहीले प्राधिकरणका सबै कार्यालयमा चौबिसै घण्टा कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएकाछन् । नो लाइटमा फोन नउठेको, ग्राहकले फोन गर्दा राम्रोसँग सम्बोधन गरेको नपाइए समेत सम्बन्धित कर्मचारी कारबाहीको भागिदार बन्नेछन् । रासस

भक्तपुर । जग्गा विवादका कारण बजेट बिनियोजन भएर पनि भक्तपुर दमकल कार्यालयको भवन पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन् । विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको भक्तपुर दमकल कार्यालय भवन पुनःनिर्माणका लागि सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तत्कालीन राणा सरकारले तीन रोपनी नौ आना सार्वजनिक जग्गामा भवन निर्माण गरी २००१ सालमा स्थापना गरेर जुद्धबारुणयन्त्र (दमकल) सञ्चालनमा ल्याएको थियो । भक्तपुर नगरपालिका– १ दूधपाटीमा रहेको दमकल कार्यालयले भोगचलन गर्दैआएका जग्गा २०४३ सालमा नेपाली सेनाले आफ्नो नाममा दर्ता गराएपछि नयाँ भवन बन्न नसकेको जुद्ध बारुणयन्त्र (दमकल) कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख विजयप्रसाद धौभडेलले बताए । आज भक्तपुर दमकलले भत्किएकै भवनमा ७४ औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा उहाँले भने, ‘२००१ सालदेखि जुद्ध बारुणयन्त्रले भोगचलन गर्दैआएको भवन एवं जग्गा २०४३ सालमा कसैलाई थाहै नदिइ सैनिक आवासीय महाविद्यालयले आफ्नो नाममा दर्ता गर्दा अहिले नयाँ भवन बनाउन पाएनौ ।’ दमकल र यहाँका कर्मचारी विगत दुई वर्षदेखि क्षतिग्रस्त भवनमा बस्दैआएका छन् । प्रमुख धौभडेलले भने–’दमकल भवन बसेको जग्गा सैनिक विद्यालयको नाममा हुँदा नक्सापास हुनसकेको छैन, त्यसैले भवनको पुनःनिर्माण अन्योलमा बनेको छ ।’ धौभडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, गृह मन्त्रालय हुँदै रक्षा मन्त्रालयमासमेत दमकलको भवन बनाउन मञ्जुरीनामा माग्दा पनि महाविद्यालयले नै आफैलाई चाहिन्छ अरुलाई दिन मिल्दैन भनेर पत्राचार गरेपछि दमकलको नाममा जग्गा नआएको उनले भने । दमकल कार्यालयको नाममा जिल्लामा अन्त कतै जग्गा नहुँदा भवन कहाँ बनाउने भन्ने अन्यौल बनेको छ । सरकारले बहु वार्षिक बजेट अन्तर्गत रकम विनियोजन गरेकाले आव ०७४/०७५ मा भवन निर्माण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भएको धौभडेल बताए । भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुरदेखि काभ्रे, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीसम्म सेवा दिँदैआएको भक्तपुर दमकलले अहिले आफू बस्ने सुरक्षित ठाउँ एवं भवनसमेत नहुँदा समस्या भोग्नु परेको छ । चारवटा दमकल बिग्रिएर जीर्ण भएपछि हाल मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले दिएको र अर्को सिद्धिस्मृति अस्पतालले दिएको दमकल गरी दुईवटा दमकल कार्यालयले सञ्चालन गर्दैआएको छ । आज आयोजना गरिएको स्थापना दिवसमा जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलालले दमकलको भवन बनाउन उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि आफूले सरकारसँग पहल गर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुरका अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकी, कार्यालयका पूर्वप्रमुख माधव सिग्देललगायतले आगलागी र विपद्को साहरा बनेको दमकलको नयाँ भवन निर्माणका लागि अहिले भोगचलन गरेकै जग्गा उलपब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा कार्यालय हातामा वृक्षरोपणसमेत गरिएको थियो । रासस

काठमाडौं । साउन अन्तिम साता आएको बाढीले पुर्वी र मध्य तराईमा अरबौंको क्षति पुगेको छ । उद्योगी व्यवसायीले मात्रै १० अर्ब भन्दा बढि नोक्सानी व्यहोरेका छन् । तर ४० पैसाको लोभ गर्दा आफ्नो उद्योग व्यवसायको बीमा गरेकाहरुले नै करोडौं गुमाउनु परेको छ । बीमकले बीमा गर्दा बाढी र डुबानलाई समेट्न प्रति हजार ४० पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर बीमा गरेका उद्यमी व्यवसायीहरुले उद्योग व्यवसायको बीमा गरेको भएपनि बाढी र डुबानको प्रिमियम भने तिरेको देखिएन् । ‘१० औं अर्बको क्षति भएको छ तर थोरैले मात्रै बीमा गरेको देखियो । बीमा गरेकाहरुले पनि बाढी र डुबान कभर नगरेकाले बीमा दावी गर्न नपाउने अवस्था आयो’, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने । तराई मधेशमा सञ्चालित उद्योगहरुका कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न, लत्ता कपडा, सिमेन्ट लगायतका समान भुईतल्लामै राखिने भएकाले ठुलो क्षति भएको बताए । ‘सानाले इन्स्योरेन्स नै गरेका छैनन्, इन्स्योरेन्स गरेकाहरुले पनि नीतिगत कमजोरीका कारण भुक्तानी नपाउने अवस्था बनेको छ’, सिएनआई उपाध्यक्ष अग्रवालले भने । उनले थोरै प्रिमियम जोगाउने नाममा व्यवसायीले ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको बताए । ‘नीतिगत कमजोरीको सिकार उद्यमी व्यवसायी भएका छन, अब एकिकृत बीमाको नीति ल्याउनु पर्छ’, अग्रवालले भने । उता, सगरमाथा इन्स्योरेन्सका पुर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केबी बस्नेतले पनि सानो प्रीमियम जोगाउन लाग्दा उद्योगी व्यवसायीले बीमा दावी गर्नै नपाउने अवस्था आएको बताए । उनले बीमा समितिले एकिकृत बीमा पोलिसी नल्याउँदा यस्तो समस्या आएको बताए ।‘संसारका अधिकांश देशमा एकिकृत बीमा पोलिसी लागु गरिएको छ, हामी कहाँ भने ऐच्छिक गरिएकाले यस्तो समस्या आयो’, बस्नेतले भने । नेपाल बाढी, पहिरो र डुबानको उच्च जोखिममा रहँदै आएको भएपनि नियामक निकायले बीमा पोलिसीमा त्यसलाई समेट्न नसक्नु कमजोरी भएको आरोप पनि लगाए ।‘हरेक बर्षामा बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या झेल्दै आएका छौं तर बीमा समितिले यी क्षेत्रलाई प्रीमियमको अनिवार्य सूचिमा राख्न कुनै भूमिका खेलेन’, बस्नेतले भने । उता, बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेल भने अब बाढी, पहिरो र डुबानलाई बीमाको अनिवार्य सूचिमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको धारणा राखे । ‘भूकम्पको २ बर्ष अघि मात्रै भूकम्पलाई बीमाको अनिवार्य सूचिमा राखिएको थियो, अब भने बाढी, पहिरो र डुबानलाई पनि समेट्नुपर्ने आवश्यकता महसुश गरेका छौं’, बीमा समितिका निर्देशक पौडेलले विकासन्युजसँग भने ।    

बनेपा। सेयर बजारको दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा बनेपामा पनि कारोबार गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । बनेपामा भिजन सेक्युरिटिज प्रालि (३४), डायनामिक मनी म्यानेजर्स सेक्युरिटिज प्रालि (४४) नंले शाखा कार्यालयमार्फत डिम्याट गर्ने र सेयर कारोबारको काम छ महिनादेखि हुन थालेपछि सो कारोबार गर्नेको संख्या बढेको हो । भिजन सेक्युरिटिज प्रालि बनेपा शाखाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले गाउँ गाउँबाट सेयर कारोबार गर्न ग्राहक आउन थालेकाले गाउँको पैसा शहरमा परिचालन भएको बताए । उनले यस क्षेत्रमा शेयर कारोबार गर्ने महिलाको संख्या बढ्नुका साथै शेयर कारोबारप्रति जनचेतना बढ्दै गएको बताए । सो शाखामा एक साताको अवधिमा १० करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । चैतबाट उक्त कार्यालयले बनेपामा शुरु गरेको शेयर कारोबार गत साता चार दिनको अवधिमा छ करोड तीन लाख ४० हजार रुपैयाँ भएको थियो । त्यस्तै डायनामिक मनी म्यानेजर्स सेक्युरिटिज प्रालिले बनेपामा एक साताको अवधिमा ९१ लाख ११ हजार रूपैयाँ बराबरकाे कारोबार गरेको छ । गत साता सो कार्यालयले  ८५ लाख ६० हजार रूपैयाँको कारोबार गरेको बनेपा शाखाका प्रमुख नमोः ओम श्रेष्ठले जानकारी दिए । “नयाँ नयाँ तर सानो कारोबार गर्ने ग्राहकको संख्या बढेको छ,” उनले भने । उक्त ब्रोकर कार्यालयले पाँच महिनादेखि बनेपामा सेयर कारोबार गर्दै आएको छ । यी दुई ब्रोकर कार्यालयबाहेक क्रियटिभ सेक्युरिटिज प्रालिले पनि शेयर कारोबार गर्दै आएको छ । बनेपा बजारलाई काभ्रेपलाञ्चोकको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रुपमा हेरिँदै आएको छ । यहाँ आर्थिक कारोबार बढी हुने गर्छ ।

जुम्ला । एक सातायता जिल्लामा २ करोड २५ लाख रूपैयाँ बराबरको स्याउ बिक्री भएको छ ।  यतिबेला यहाँका व्यापारीले बिक्रीका लागि स्याउ अन्य जिल्ला पठाउन थालेका छन् । अहिलेसम्म जिल्लाबाट ५४२ मेट्रिक टन स्याउ विभिन्न जिल्ला पठाइएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । व्यापारीले किसानको बगैँचामै गएर स्याउ प्रतिकिलो  ६० रूपैयाँका दरले खरिद गर्न थालेका छन् । चन्दननाथ नगरपालिका–१० का छक्कबहादुर शाही बगैँचाबाटै  ३ लाख रूपैयाँ भन्दा बढीको स्याउ बिक्री गरेको बताउछन् । सोही वडाकै सरस्वती देवकोटा लगानीअनुसारको आम्दानी गर्न सफल भएको बताइन । स्याउमा चमेरो, अरिङ्गाल, कोइरालोलगायतले क्षति पु¥याउन थनलेकाले चाँडै बेच्नु परेको उहाँको भनाइ छ । सुर्खेत र नेपालगञ्जमा स्याउको मूल्य ह्वात्तै घटेकाले व्यापारी मारमा परेका छन् । ग्रेडिङ र प्याकेजिङ बिना स्याउ धमाधम बिक्री हुन थालेको छ । ग्रेडिङ नगरिएको स्याउले उचित मूल्य नपाउँदा व्यापारी चिन्तामा छन् । जिल्ला सहकारी संघमा रहेको रु ८० लाखको ग्रेडिङ मेसिन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । दिनहुँ हातले नै स्याउ ग्रेडिङ गर्नु परिरहेको व्यापारी रामकृष्ण चौलागार्इंले बताउनुभयो । उहाँले ६५ मेट्रिक टन स्याउ खरिद गर्नुभएको थियो भने करिब २५ मेट्रिक टन कमसल स्याउ भेटिएको छ । जुम्लामा प्रतिकिलो रु ६० मा खरिद गरिएको स्याउ काठमाडौँमा रु १२० मा बिक्री गर्ने सम्झौता भएको चौलागाईंले बताउनुभयो । उहाँले करिब रु ३५ लाखको स्याउ खरिद गर्नुभएको छ । भदौ पहिलो साताभित्रै जुम्लाका ९० प्रतिशत स्याउका बगैँचा रित्तिएका छन् । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मीनबहादुर डाँगी व्यापारीले अत्याएका कारण स्याउ पूर्ण रुपमा तयार हुन नपाएको बताए । रासस

काठमाडौं ।  पछिल्लो समयमा न्युन बिजिकरणले राजश्व चुहावट बढेको भन्दै सरकारले कडाइ गर्न थालेको छ । सरकारले न्युन बिजिकरण रोक्न तेस्रो मुलुकबाट सामान बैकिङ प्रणालीमार्फत मात्र आयात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । न्युन बिजिकरण गरी तेस्रो मुलुकमा सामान नेपाल भित्रिदा राजश्व चुहावट हुने गरेको भन्दै सरकारले यस्तै व्यवस्था गरेको अर्थ मन्त्रालयका राजश्वसचिव शिशीरकुमार ढुङानाले बताए । यसलाई प्रोत्साहन गर्न बैंकिङ प्रणालीबाट आयात हुने सामानमा ०.२५ प्रतिशत भन्सार शुल्क छुट दिइने जानकारी दिए । यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा बिक्रीवितरण हुने साढे ३ लाख प्रकारको सामानको आयात मूल्य जाँच गर्न विभिन्न भन्सार कार्यलय विवरण पठाएको उनले जानकारी दिए । त्यसपछि ती सामानको भन्सार दरवन्दी तोकिने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा राजश्व चुहावट नियन्त्रणका बारेमा सरकारको योजना सार्वजनिक गर्दे उनले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामाग्रीमा बढी राजश्व चुहावट हुने गरेको भन्दै यसलाई रोक्न विभिन्न नियम लागु गरेर कडाइ गर्न थालेको हो । ३० प्रतिशत बढी भन्सार दर मूल्याँकन हुने सामानको पनि भन्सार मूल्याँकनको पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । मंसिर १ गतेदेखि विदेशबाट आयात हुने सामाग्रीको सम्पुर्ण विवरण विद्युतीय माध्यममा राखिने भएको छ । यस्तै राजश्व सम्बन्धि नयाँ दर तोक्नका लागि सरकारले राजश्व बोर्ड विद्ययेकको मस्र्यौदा तयार पारेको सचिव ढुङानाले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । गत आवमा राजश्व संकलन लक्ष्य भन्दा ८ प्रतिशत बढी अर्थात ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो । चालु आवमा साढे ७ खर्ब रुपैयाँ बढी राजश्व संकलन हुने अर्थका अधिकारीको अनुमान छ ।  

काठमाडौं ।  भारतसंग व्यापार घाटा चुलिएपछि डलर बिक्री गरेर भारु खरिद बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न ४ अर्ब १२ करोड अमेरिकी डलर रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) लाई बेचेर २ खर्ब ७३ अर्ब ५८ करोड भारु किनेको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनमा ७२ करोड डलर बढी हो । अघिल्लो आवमा राष्ट्र बैंकले ३ अर्ब ४० करोड डलर बेचेर आरबीआईसंग २ खर्ब २५ अर्ब २४ करोड भारु किनेको थियो । निकासीको तुलनामा आयात भारी वृद्धि भएपछि वर्षेनी डलर बिक्री बढ्दै गएको छ । भारतसंग भारुमा मात्र कारोबार हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले डलर बेचेर भारु खरिद गर्दे आएको छ । कुल वैदेशिक व्यापार मध्ये भारतसंग मात्र ६५ प्रतिशत बढी छ । बाँकी ३५ प्रतिशत चीन र तेस्रो मुलुकसंग छ । निकासीको तुलनमा आयातमा भारी वृद्धि भएपछि विदेशी मुद्राको खर्च बढ्दो छ । असार मसान्त १० खर्ब ७९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा संचिति भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आवमा मात्र भारतसंग व्यापार घाटा ३५ प्रतिशत बढेर ५ खर्ब ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा भारतबाट ६ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात हुदा नेपालबाट ४१ अर्ब ४४ करोड रपैयाँ बराबरको वस्तु मात्र निकासी भएको छ । एक वर्षमा समग्र वैदेशिक व्यापार घाटा ३०.४ प्रतिशतले बढेको छ । निर्यातको तुलनामा आयात धैरैले बढेका कारण व्यापार घाटा बढेको हो । आव ०७३÷०७४ मा व्यापार घाटा बढी ९ खर्ब १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७३ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँको बस्तु निर्यात हुँदा ९ खर्ब ९० अर्बको आयात भएको छ । वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको अंश करिब ७ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । आयातको अंश ९३ प्रतिशत पुगेको छ । यो दर बढ्दै गएको छ । एक वर्षमा भारततर्फ ५ प्रतिशत, चीनतर्फ १.२ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ ३.३ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल वस्तु आयात २८ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ९० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पछल्लिो वर्ष यस्तो आयात ०.१ प्रतिशतले घटेको थियो । गत वर्ष भारतबाट भएको आयात ३२.८ प्रतिशत, चीनबाट भएको आयात १० प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात २६.८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो बर्ष १ खर्ब ४० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको उच्च बचतमा रहेको चालू खाता समीक्षा वर्ष वस्तु आयात उच्च दरले बढेको कारण १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको छ । निर्यातको तुलनामा आयातमा उच्च वृद्धि भएकोले अघिल्लो वर्ष उल्लेख्य बचतमा रहेको चालू खाता समीक्षा वर्षमा घाटामा गएको हो । त्यसैगरी, अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ८८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको समग्र शोधनान्तर समीक्षा वर्षमा घटेर ८२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँले बचतमा छ ।  

काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले चुक्तापुँजी बढाउन झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निश्कासन गर्न लागेको छ । बैंकले शुक्रबार हकप्रद निश्कासन सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरी भदौ २७ देखि असोज ३० गतेसम्मका लागि बिक्री खुला गरेको जानकारी दिएको छ । बैंकले २ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ९७ लाख ८५ हजार कित्ता हकप्रद बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले १० बराबर ६ अनुपातमा हकप्रद सेयर निश्कासन गर्न लागेको हो । हकप्रद निश्कासनपछि बैंकको चुक्तापुँजी ७ अर्ब ५६ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । बैंकले टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ ।

काठमाडौं । किष्ट बैंक ठगी मुद्दामा फरार प्रतिवादी जम्को प्रकाशन प्रालिका सञ्चालक देवकी बस्ताकोटीलाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ । बैंकिङ कसूर मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको २०७३ जेठ १३ गतेको फैसलाले भक्तपुर, दुवाकोट घर भएकी बस्ताकोटीलाई चार वर्ष कैद र चार करोड २६ लाख ८३ हजार ५००  रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । फैसलापश्चात् फरार रहेकी बस्ताकोटीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले टंकी–सिनवारी, मोरङबाट पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि मोरङ जिल्ला अदालतमा पेश गरेको हो । उनलाई अदालतको आदेशले कैद भुक्तानका लागि कारागार कार्यालय मोरङमा पठाइएको ब्यूरोले जनाएको छ । बस्ताकोटीले व्यावसायिक कारोबार विस्तार गर्ने प्रयोजनका लागि भनी किष्ट बैंकबाट कर्जा लिने मनसायले बैंकका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत कमलप्रसाद ज्ञवालीको सहयोगमा बैंकका कर्जा लगानी स्वीकृत समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीसमेतलाई प्रभावमा पारी कमसल धितो राखेकी थिइन् । धितोबापत कम्पनीको पुस्तक र भक्तपुरमा रहेको जग्गाको मूल्य १७ करोड पाँच लाख रुपैयाँ हुने गरी कमसल धितोको अधिक मूल्यांकन गराई २०६७ असार १ गते किष्ट बैंकबाट रु १२ करोड जोखिमयुक्त कर्जा लिएको र सो कर्जा दुरुपयोग गरी बैंकलाई ठगी गरेको ब्यूरोले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । २०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुमा १७ हजार ७ सय ९८ वटा बीमा दावी परेका थिए । तीमध्ये ६ हजार एक सय ७४ वटामा दावी नलाग्ने देखियो । बाँकी रहेका ११ हजार ६ सय २४ वटा दावीका लागि १५ अर्ब ०२ करोड २ लाख रुपैंयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको थियो । बीमा समितिका अनुसार अब जम्मा २६० वटा दावी वापत ३ अर्ब ७९ करोड ९८ लाख रुपैंयाँको बीमा मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यो अवधीमा बीमक कम्पनीहरुले ११ हजार ३ सय ६४ वटा बीमा दावीका लागि १२ अर्ब १२ करोड ४ लाख रुपैंयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । भुक्तानी हुन बाँकी रहेका बीमा दावीमध्ये केहिमा कानुनी समस्या देखिएको छ भने केहि जलविद्युत परियोजनाहरु रहेकाले मर्मतपछि मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्थाका कारण ढिलाई भएको छ । ‘अब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका दावी भनेको केहि ठुला हाउजिङ कम्पनीको र केहि जलविद्युत आयोजनाका मात्रै छन’, बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्कीले भने । उनले ठुला हाउजिङका केहि भवनको बीमा भुक्तानीमा कानुनी समस्या देखिएको र मर्मत गर्नुपर्ने जलविद्युत आयोजनाले काम गरेर बील पेश गरेपछि मात्रै भुक्तानी पाउने व्यवस्थाका कारण ढिलाई भएको बताए । ‘कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्थाका कारण केहि बीमा दावी भुक्तानीमा ढिलाई भएको जस्तो देखिएको मात्रै हो, अन्य मुलुकमा भन्दा हामीले चाँडै सेटलमेन्ट गरेका छौं’, कार्कीले भने । उनले जापानमा सुनामीका कारण भएको क्षतिको दावी भुक्तानी प्रक्रिया अझै चलिरहेको बताउँदै भने–‘बीमा व्यवसाय भनेको सहज भुक्तानीका कारण फस्टाउँछ, समितिले पनि भुक्तानी सहजताका लागि काम गरिरहेको छ, कम्पनीहरु पनि भुक्तानीका लागि सचेत छन, केहिमा कानुनी समस्या देखिएकै छ’, कार्कीले भने । रकमका आधारमा कुल माग दावीको ८१.४५ प्रतिशत बीमा भुक्तानी भैसकेको छ भने संख्याका आधारमा ९८.५४ प्रतिशत भुक्तानी भैसकेको छ । समिति श्रोतका अनुसार काठमाडौं बसुन्धारामा रहेको पार्क भ्यु होराइजनको बीमा दावी र भुक्तानीमा कानुनी समस्या उत्पन्न भएको छ । नक्सा पास भन्दा बढि तल्लाको भवन निर्माण गरिएकाले बीमा दावी भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको हो ।

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११ अर्ब २० करोड २१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युत्त महसुल उठ्न बाँकी रहेको पाइएको छ । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकबाट तत्काल महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि उक्त परिणामको रकम बक्यौता रहेको तथ्य पत्ता लागेको हो । प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका अनुसार गार्हस्थ्यतर्फ नै सबैभन्दा बढी महसुल बक्यौता बाँकी रहेको छ । गार्हस्थ्यतर्फ चार अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४५ हजार ४७८ बक्यौता रहेको छ । यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकालगायतका नगरपालिकाले सडक बत्ती प्रयोग गरे वापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम मात्रै तीन अर्ब ६० करोड ७६ लाख ६६ हजार ३१८ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै गैर गार्हस्थ्यतर्फ रु ३१ करोड ७९ लाख ७ हजार ७६४, व्यापारिकतर्फ रु २९ करोड ९७ लाख ५७ हजार ६३० उठन बाँकी रहेको छ । यस्तै गैर व्यापारिकतर्फ रु ३० करोड ९९ लाख १७ हजार ८१९, मनोरञ्जनतर्फ रु ४४ लाख ९११, औद्योगिकतर्फ रु एक अर्ब २१ करोड ७६ लाख २० हजार ९५५ सिँचाइतर्फ रु १४ करोड ८४ लाख २७ हजार ३२ रहेको छ । खानेपानीतर्फ ६३ करोड ४१ लाख ६२८, यातायातमा पाँच लाख ३६ हजार २७, मन्दिरतर्फ १४ करोड ६९ लाख ६१ हजार ७५१, सामुदायिकतर्फ १० करोड ११ लाख , अस्थायी लाइन लिएका तर महसुल नतिरेका १५ करोड ७३ लाख १९ हजार ६९ बक्यौता रहेको छ । प्राधिकरणकाअनुसार आन्तरिकतर्फ रु ८४ लाख ७४ हजार ७५८, चुहाजट रु ५ लाख १३ हजार २६४ बाँकी रहेको छ । यस्तै लामो समय विद्युत् महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले कालोपाटीमा राखेका ग्राहकबाट रु ५७ करोड चार लाख नौ हजार २६० बाँकी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा रु ९७ करोड मात्रै घाटामा रहन सफल भएको प्राधिकरणले बक्यौता रहेको रकम मात्रै उठाउने हो भने पनि करिब दश अर्ब बढी नाफा हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले पटक पटक बाँकी बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन । गत मंगलबार ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्राधिकरणलाई पुनः बक्यौता असुल गर्न कडा निर्देशन दिए । बक्यौता महसुल नउठाइकन प्राधिकरण नाफामा जान सक्दैन भन्ने बुझेर नै तत्काल सो कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिँदै मन्त्री शाहीले समय तालिका तोकेर नै काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने “बक्यौता असुलीसँगै चुहावट नियन्त्रणको कामसमेत सँगसँगै जानुपर्छ । प्राधिकरणको संस्थागत सुधारका लागि यी सबै प्रयास आवश्यक छ ।” रासस

Filed Photo वीरगञ्ज । हालै आएको वर्षा र बाढीले बाग्मती सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर र शाखा नहरमा क्षति पुर्‍याउँदा २१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको क्षति भएको छ । सर्लाही जिल्लाको कर्मैयास्थित राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको सो आयोजनाले मध्य तराईका सर्लाही, रौतहट, बारा, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाको करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउँदै आएको थियो । हालै आएको वर्षा र बाढीले आयोजनाअन्तर्गतका मूल तथा शाखा नहर भत्काउँदा व्यापकरुपमा नहरलगायत अन्य बालीसमेत नष्ट भएको छ । आयोजनाअन्तर्गतको पूर्वी नहर प्रणालीको मानपुर शाखा र त्यसबाट निस्केको प्रशाखा नहरको १५ मिटर सर्भिस रोड भासिएको, १७ मिटर ब्यांक (ड्याम) भत्किएको, अन्यत्र ११ मिटर सर्भिस रोड भत्केको तथा भासिएको, बरहथवा प्रशाखा नहरको ८० मिटर सर्भिस रोड भत्किएको, राजघाट प्रशाखा नहरको ९० मिटर ब्यांक भत्किएको, सुन्दरपुर प्रशाखा नहरको ५५ मिटर रोड भत्किएको र हजारिया प्रशाखा नहरको ५८ मिटर भाग भत्केको छ । यसैगरी, बाढीले गढैया शाखा तथा प्रशाखा नहरको ७७ मिटर सर्भिस ब्यांक भत्काएको छ भने लखनदेही नदीको ४० मिटर दाहिने ब्यांक बगाएको र लाइनिङ भत्काएको छ । यसैगरी श्रीपुर प्रशाखा नहरअन्तर्गत ५८७ मिटर सर्भिस ब्यांक भत्किएको छ । लखनदेही नदीको बाढीले विभिन्न ठाउँमा दाहिनेतिर ब्यांक भत्काइदिएको छ । बाढीले धनगढा प्रशाखा नहरअन्तर्गत लखनदेही नदीको ४८ मिटर ब्यांक बगाएको र लाइनिङ क्षति पु¥याएको छ । लक्ष्मीपुर शाखा नहर तथा त्यसबाट निस्केको प्रशाखा नहरको विभिन्न भागमा गरी ७२ मिटर चेनल भत्किएको छ । यस्तै, बाढीले पश्चिमी मूल नहरको २३४ मिटर सर्भिस ब्यांकलाई क्षति पुर्‍याएको, प्रोटेक्सन बगाएको, बहुअरी शाखा नहरको ११७ मिटर ब्यांक स्लेप भत्काएको छ । बाढीले बगही शाखा तथा त्यसबाट निस्केको नहरहरु ठाउँ–ठाउँका गरी ४५ मिटर भत्काएको, कठहरिया वितरण प्रणालीअन्तर्गत १९२ मिटर भत्काएको र महामादपुर वितरणअन्तर्गत ११९ मिटर भत्काएको छ । भलोहिया शाखा नहरको २३० मिटर र झाँझ सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत ८० मिटर नहर भत्किएको छ । यस्तै, मनुष्मारा सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत मूल नहर र साइफन भत्केका छन् भने सिसोटिया शाखा नहरमा पानी पसेर व्यापक क्षति पुगेको छ । राजापुर नहर, भवानीपुर नहर, राघोपुर शाखा नहर, बकैनिया शाखा नहरमा पनि क्षति पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख लक्ष्मण सिंहका अनुसार बाढी र पहिरोले क्षति पुर्‍याएको ठाउँमा प्रणाली बन्द गरी स्केप खुला राखिएको, बोरा माटोको प्रयोग गरिएको र ब्यारेजको सम्पूर्ण ढोका खुला गरिएको बताए । प्रदेश नं २ को सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजनाका लागि बजेट छिटो आए तुरुन्त मर्मत कार्य शुरु गरिने आयोजनाले जनाएको छ । रासस

रसुवा। नेपाल–चीनबीचको रसुवागढी नाकाबाट नेपाल भित्रिएका मालसामानको भन्सार परीक्षण र राजश्व असुली कार्य शुरु भएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत केदारप्रसाद पनेरुका अनुसार केही मालवस्तुमाथि लगाइएको परिमार्जित भन्सार शुल्कप्रति व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका कारण केही समय भन्सार जाँचमा अलमल भएपनि मंगलबारदेखि व्यापारीले आयात गरेका आफ्ना मालवस्तुको घोषणा कार्य शुरु गरेका र एक दिन दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ राजश्व असुली भएको छ । मूल्याँकन र वर्गीकरण जस्ता विषयमा भन्सार प्रशासनले कडाइ गरेपछि भन्सार परीक्षण सहज भएको हो । नेपालीहरुको महान् चाड बडा दशैँलाई ध्यानमा राखी व्यापारीले बढी मात्रामा यो नाकाबाट नास्पाती र स्याउ भित्र्याउन थालेको बताइएको छ । आज २० वटा कन्टेनरका सामानको भन्सार परीक्षण सम्पन्न भएको र भन्सार हाताभित्र प्रवेश गरिसकेका ४०० मालबाहक कन्टेनरका सामानको जाँच कार्य भइरहेको प्रमुख पनेरुले जानकारी दिए ।  

धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाको मोहनापुलदेखि गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया चोकसम्मको सडकलाई ‘छ लेन‘को बनाई स्तरोन्नती गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । मोहनापुल-अत्तरिया सडक आयोजनाका प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठले हाल प्रारम्भिक चरणमा उक्त सडक दायाँबायाँ ड्रेन(नाली) खन्ने कार्य सुरु भइसकेकाले सो स्थानमा पर्ने रुखको कटानी गर्ने, विद्युत् र फोनका खम्बा सार्ने लगायतका अन्य कामको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।   हालको कालोपत्रे सडकको केन्द्र भागदेखि दयाँबायाँ २५ मिटर ९८२ दशमलव (फिट) चौडा बनाइने यो सडकको काम आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न हुने बताइएको छ । सडक निर्माणका क्रममा सडक दायाँबायाँ रहेका घर पर्खाल भत्काउनुपर्ने भएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन२०३४अनुसार सडक क्षेत्रमापर्ने घर पर्खाललगायतका संरचना भत्काउँदा मुआब्जा दिन नपर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए । जम्मा १४ दशमलव १७ किलोमिटर लामो रहेको यो सडकको सहरी क्षेत्रमा पर्ने १० किलोमिटर भागमा ‘छ लेन‘को र बाँकी ग्रामीण क्षेत्रको भागमा ‘चार लेन‘को निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सडकको बीच भागमा तीन मिटर चौँडा भएको ‘ग्रिन वेल्ट‘ र सडक दायाँबायाँ ‘फुटपाथ’ समेत निर्माण गरिने जनाइएको छ । सडक विभागको उत्तर/दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माण हुनलागेको यो सडकको लागत इष्टिमेट करिब दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको छ । स्तरोन्नतिपछि यो सडकले पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गका साथै धनगढी र अत्तरिया आसपासका अन्य सडकलाई जोड्ने भई यस क्षेत्रको व्यापारिक क्रियाकलापमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । अत्तरियादेखि धनगढी मोहनासम्मको हालको सडक निकै साँघुरो एवं जीर्ण हुँदा आवागमनमा कठिनाई उत्पन्न हुने भई सडक दुर्घटनासमेत बढ्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो सडकको स्तरोन्नतिपछि आवागमन पनि सहज हुने देखिएको छ । रासस

काठमाडौं । विश्वास बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था १९ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । राजधानीमा संस्थाले आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै १९ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । हालसम्म संस्थाले १९ करोड ३४ लाख सेयर पूँजी संकलन गर्न सफल भएको संस्थाका अध्यक्ष रमेश गौतमले जानकारी दिए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सहकारी नीति बनाउँदा विज्ञहरुलाई समेट्नु पर्ने कुरामा जोड दिए । मन्त्री पाण्डेले नीतिनियम बनाउँदा विज्ञलाई नसमेटीएकोले रहेक निकायको नीति फितलो भएको कुरा औल्याए । मन्त्री पाण्डेले सहकारीले जनताको पैंसा जोखिममा पर्न नदिन लगानीको विकल्प खोज्न पनि आग्रह गर्दै सबै निकायको जिम्मेवार सरकार भएकाले सहकारीको समस्यालाई सरकारले नै छलफल गरि निराकरण गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री पाण्डेले सरकारले खर्च गरे मात्र जनताको धन बचत र लागानी हुने बताए । मन्त्री पाण्डेले सहकारीको विकासले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको स्पष्ट पार्दै सहकारीको समस्यामा आफु र सरकार पनि जिम्मेवार पूर्वक लाग्ने बताए ।